कुशासनमा सरकारः पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा भागबण्डा
काठमाडौं। सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा भागबण्डा गरेको खुलासा भएको छ। ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का कांग्रेसनिकट ठेकेदार र १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का एमालेनिकट ठेकेदारले पाएका छन्। टेन्डरलाई दुई प्याकेजमा टुक्र्याएर दिइएको छ, जुन मिलेमतोको संकेत देखिन्छ। प्याकेज १ को ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्लले पाएका छन्। एमालेनिकट व्यवसायी मल्लले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का हात पारे। यता, मुख्य ठेक्का भेरिडास कम्पनीले पाएको छ, जसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा छन्। कांग्रेस नेताहरूसँग निकटता रहेका थापाले ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का पाए। युरोमा भुक्तानी हुने यो ठेक्काको लागत ८ अर्ब नाघ्ने अनुमान छ, किनभने युरोको दररेट बढेको छ। थापाले भने प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी रूपमा ठेक्का पाएको दाबी गरेका छन्। तर, १५ वर्षदेखि पासपोर्ट छाप्दै आएको आइडिमियाले मिलेमतोको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेको छ। आइडिमियाले दुवै प्याकेज पाएमा २८ करोड ९५ लाख सस्तोमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसको पुनरावेदन सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्‍यो, र सर्वोच्चमा दायर रिट पनि दरपिठ भएको छ। दुई कम्पनीबीच ठेक्का बाँड्दा भविष्यमा डाटा र छपाइमा समस्या आउन सक्ने जोखिम छ। आइडिमियासँग डाटा रहँदा र भेरिडासले छपाइ गर्दा समन्वय जटिल हुन सक्छ। यद्यपि, राहदानी विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको र २१० दिनमा छपाइ सुरु हुने दाबी गरेको छ। यो विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा जर्मनी पुगेकी थिइन्। उनले जर्मन विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिन्। स्रोतका अनुसार मन्त्री राणाले ठेक्कामा सुरुदेखि चासो राखेकी थिइन्, तर उनले यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिन्। (नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार)
