तत्कालीन ओली सरकारको गम्भीर कमजोरीले जेन–जी आन्दोलनमा जनधनको क्षति: मानव अधिकार आयाेग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी युवाको प्रदर्शनका क्रममा गत २३ र २४ भदौमा भएको घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ । आयोगको यो प्रतिवेदनमा सरकारको उदासीनताले जनधनको ठूलो क्षति भएको दाबी गरेकाे छ । आयोगले संक्षिप्त तथ्यपत्रमा भनेको छ, “घटना हुनु अघि सम्भावित कारण र परिणामको पूर्वानुमान गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।” जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा ओली सरकारमाथि औपचारिक टिप्पणी गर्ने आयोगको यो पहिलो प्रतिवेदन हो । आयोगले घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भएको र शान्ति–सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीका कतिपय भवन जलेका र कार्यालय पुनर्निर्माण नहुँदा सुरक्षा निकायको नियमित काममा बाधा पुगेको आयोगको भनाइ छ । देशभरका कारागार र बालसुधार गृहबाट करिब सात हजार कैदीबन्दी फरार रहनु पनि आयोगले समाजका लागि ठूलो चुनौती भएको जनाएको छ । उनीहरूलाई कारागारमा फर्काउन र कारागार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार प्रदर्शनको पहिलो दिनको सुरुवात शान्तिपूर्ण भए पनि दिउँसोपछि अवस्था हिंसात्मक बन्यो । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आगजनी र तोडफोडका क्रममा सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, घर, व्यावसायिक संरचना, शैक्षिक संस्था, सञ्चार गृह र प्रहरी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ । केही व्यक्तिको जलेर मृत्यु भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । आयोगले हिंसात्मक घटनाका कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न तथा सुधारका प्रयासलाई सफल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सरकारका सुधार प्रयासमा सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
