सुशील दर्नाल  काठमाडौँ, कात्तिक २९ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीले यस पटक पनि अपांगताका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । यसअघि भएका हरेक निर्वाचनमा दल र दलका नेताले अपांगताका हरेक समस्या समाधान गर्ने भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिको मत आफ्नो पक्षमा पार्न घोषणापत्र मार्फत विभिन्न आश्वासन दिँदै आएका थिए । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत मुख्य राजनीतिक दलहरूले ती मुद्दालाई आआफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने र उनीहरूको शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संकल्प गरिएको छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ, ती व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ’– घोषणापत्रमा भनिएको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई भोटका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो गरे । त्यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने छ भनी नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ,– “अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ, अपांगताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सीपमूलक तालीम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरमा पहुँच विस्तार गरिनेछ तथा स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न विशेष आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।” सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अपांगमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधामा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने संकल्प काँग्रेसको रहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यका हरेक संरचनामा आफ्नो समान सहभागिताको माग गर्दै आएका छन् । त्यसरी नै नयाँ शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा (माले) लगायतका पार्टीले समेत अपांगताका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा एकजना अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा एक जनाको समेत सहभागिता थिएन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा बालबालिकाको सवालमा पनि उल्लेख गरिएको छ । “बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ”– बाम घोषणापत्रमा भनिएको छ । बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिने र असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ । सबै बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउँदै बालबालिकाप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गर्ने संकल्प वाम गठबन्धनको छ। नेपाली काँग्रेसलगायतका दलले बालस्वास्थ्य र मातृशिशु स्वास्थ्यका कार्यक्रम हरेक घरदैलोमा पु¥याइने लगायत बालबालिकासम्बन्धी विषयमा संकल्प गरेका छन् ।