काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुई दिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ। ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ। एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।’ सम्मेलनका लागि सरकारको झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए। ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा खतिवडाले भने। विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ, अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला। कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ। विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ।’ सम्मेलनको तयारीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मेलनको तयारी उत्कृष्ट पनि हैन र तयारी नै नपुगेको पनि हैन भने। वर्तमान सरकार आएको दुई महिना पूरा नभएको भन्दै उनले बीचमा सरकार परिवर्तनको हल्लाले पनि तयारी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। लगानीयोग्य आयोजनाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर लगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोड दिए। प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो। ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन्। त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस्। जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस्। निरन्तर संवादमा रहनुपर्‍यो,’ उनले सुझाव दिए। लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यी कुरा सम्मेलनमा पक्कै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं, यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। हामी गर्ने छौं भनेर उधारो कुरा गरेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन अगाडिसम्म केही नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन।’