रोल्पा। लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा सचेत जिल्ला रोल्पा यतिबेला फेरि एकपटक चर्चामा छ। कारण हुन्-क्रान्तिकारी धरातलबाट उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान बनाएकी गीता गहतराज। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ले उनलाई रोल्पाबाट उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसयता जिल्लाभर उत्साह र अपेक्षाको लहर देखिएको छ। विभेदको भोगाइबाट विद्रोहसम्म वि.सं. २०३५ साल पुस १२ गते रोल्पा नगरपालिका–८, जङ्कोटमा जन्मिएकी गहतराज सामान्य दलित परिवारकी छोरी हुन्। पिता भानबहादुर विक र माता ज्यपुरी विकको काखमा हुर्किएकी उनले बाल्यकालमै वर्गीय र जातीय विभेदको तीतो अनुभव सँगालिन्। उनका अनुसार, त्यही अपमान र अभावले नै उनलाई विद्रोहको बाटो रोज्न प्रेरित गर्‍यो। “गरिब र उत्पीडितको पीडा नजिकबाट नदेखेको मान्छेले उनीहरूको मर्म बुझ्न सक्दैन,” उनी भन्छिन्। औपचारिक शिक्षा कक्षा ८ सम्म हासिल गरेकी गहतराज जीवनको व्यवहारिक पाठशालालाई नै ठूलो मान्छिन्। “सर्टिफिकेटभन्दा ठूलो कुरा जनताको सेवा गर्ने इच्छाशक्ति हो,” उनको विश्वास छ। दलित आन्दोलनबाट जनयुद्धसम्म गहतराजको राजनीतिक यात्रा वि.सं. २०४८ सालमा नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा, रोल्पाको जिल्ला कोषाध्यक्ष बनेसँगै औपचारिक रूपमा सुरु भयो। २०४९ सालमा पार्टी सदस्यता लिएपछि उनी निरन्तर संगठनात्मक जिम्मेवारीमा सक्रिय रहिन्। वि.सं. २०५२ साल फागुन १२ गते सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धको भोलिपल्टैदेखि उनले पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिन्। २०५३ सालमा दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइन्। त्यसक्रममा एरिया कमिटी सदस्य र विशेष जनसरकार सदस्यजस्ता भूमिकामा रहेर उनले नेतृत्व क्षमताको परिचय दिइन्। सैन्य मोर्चामा निडर कमाण्डर जनयुद्धका कठिन वर्षहरूमा गहतराजले सैन्य मोर्चामा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन्। वि.सं. २०६० सालमा उनी कम्पनी कमाण्डर बनिन्। त्यसपछि कम्पनी कमिसार हुँदै बटालियन कमिसारसम्म पुगेर उनले दस्तालाई नेतृत्व दिइन्। सहयोद्धाहरूका अनुसार, उनी कठिन परिस्थितिमा पनि साहस र आत्मबल कायम राख्ने कमाण्डर थिइन्। “मृत्युलाई हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्थ्यो, तर जनताको मुक्तिको सपना ठूलो थियो,” उनी विगत सम्झिन्छिन्। केन्द्रीय राजनीतिसम्मको यात्रा दीर्घ राजनीतिक निरन्तरतापछि गहतराज हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टीले उनको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको हो। यतिबेला उनी चुनावी अभियानका क्रममा रोल्पाका गाउँ–टोलमा पुगिरहेकी छन्। पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘तारा’ लिएर घरदैलो अभियानमा सक्रिय गहतराजले विकास र सामाजिक न्यायलाई मुख्य एजेन्डा बनाएकी छन्। गहतराजका प्राथमिकतामा रहेका विषयहरू यस्ता छन्: महिला सशक्तिकरण: महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने विशेष कार्यक्रम। शिक्षा र स्वास्थ्य: गरिबका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा। पूर्वाधार विकास: दुर्गम बस्तीमा सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार। दलित अधिकार: जातीय विभेदको अन्त्यका लागि कानुनी र सामाजिक अभियान। कृषि पेशामा आबद्ध गहतराज श्रमको सम्मानलाई विकासको आधार मान्छिन्। “विकास भनेको बाटो र पुल मात्र होइन, चेतना र जीवनस्तरको सुधार पनि हो,” उनको धारणा छ। आशाको प्रतीक रोल्पा नगरपालिका–८, जङ्कोटमै बसेर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेकी गहतराज सरलता, इमानदारिता र संघर्षशील पृष्ठभूमिका कारण जनतामाझ लोकप्रिय छिन्। उनको उम्मेदवारीलाई धेरैले दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वका रूपमा हेरेका छन्। “यो लडाइँ मेरो व्यक्तिगत होइन, सम्पूर्ण उत्पीडित नेपालीहरूको पहिचान र अधिकारको लडाइँ हो,” उनी दृढ स्वरमा भन्छिन्। संघर्ष, समर्पण र साहसले भरिएको गीता गहतराजको जीवनयात्रा यतिबेला रोल्पाली जनतामाझ नयाँ आशा र भरोसाको सन्देश बनिरहेको छ।

काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रले ‘स्वाधीन र समृद्ध नेपाल’ निर्माणलाई केन्द्रीय राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।  पार्टीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ-मुलुक अहिले आर्थिक परनिर्भरता, बेरोजगारी, महँगी, सामाजिक विभेद, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचारजस्ता बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यी चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादमार्फत मात्र सम्भव हुने दाबी पार्टीको छ। प्रतिबद्धता पत्र केवल नीतिगत घोषणामा सीमित नभई, आगामी पाँच वर्षका ठोस लक्ष्य, संरचनागत सुधार र सामाजिक रूपान्तरणका योजनासहित प्रस्तुत गरिएको छ। पार्टीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक परनिर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने याेजना लिइएकाे छ। राष्ट्रिय हितअनुसार सन्तुलित कूटनीति अपनाउने र भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाे छ।  पार्टीको विश्लेषणमा, स्वाधीनता केवल भूगोलको रक्षा होइन; आर्थिक आत्मनिर्भरता, नीतिगत स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक स्वाभिमानसँग पनि गाँसिएको विषय हो। व्यवस्था परिवर्तनभन्दा अगाडि ‘अवस्था’ परिवर्तन नेकपाले अंगीकार गरेको नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादले शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गर्ने होइन, आम नागरिकको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रत्येक नागरिकका लागि गाँस, वास, कपासको सुनिश्चितता गरेकाे छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धा लिएकाे छ। सेवामूलक राज्यको अवधारणा, जहाँ नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गरिन्छ। त्यसकाे लागि नेकपाकाे प्रतिबद्धतामा उत्पादन र स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने, उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक वा सामाजिक स्वामित्व विस्तार गर्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनमा राष्ट्रिय हित प्राथमिकता दिने, मुठ्ठीभर व्यक्तिमा सीमित पूँजी र सम्पत्तिको सामाजिक उपयोग गर्ने प्रतिबद्धाता नेकपाकाे छ।  पार्टीको दाबी अनुसार यसले आय–असमानता घटाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र श्रमको सम्मान सुनिश्चित गर्दछ।  प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमा आधारित उपभोगवादी संरचनाबाट उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर संरचनामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। जसमा पाँच वर्षका ठोस लक्ष्य निर्धारण गरिएकाे छ। पहिलाेमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, दाेस्राेमा बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा संरचनागत लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका याेजनाहरु अघि सारिएकाे छ।  यसैगरी रोजगारी सृजना र युवा केन्द्रित नीति, स्वदेशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत सीप विकास र उत्पादनसँग जोड्ने प्रतिबद्धाता छ। यस रणनीतिले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ। सुशासन र राजनीतिक स्थिरता: परिणाममुखी शासनतर्फ नेकपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का र सेवा प्रवाहमा पारदर्शितामा जाेड दिएकाे छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी स्थिर सरकार निर्माणको आधार पनि अघि सारिएकाे छ। प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकलाई घरदैलोमै छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको पूर्वशर्त हो लिएकाे छ।  सामाजिक न्याय: विभेद र उत्पीडनको अन्त्य प्रतिबद्धता पत्रमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। जसमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण, छुवाछूत, छाउपडीजस्ता कुरीतिहरूको उन्मूलन, महिलाको समान प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका याेजना छन् । यसले सामाजिक सद्भाव, आत्मसम्मान र समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य नेकपाले लिएकाे छ।  शिक्षा: निःशुल्क, गुणस्तरीय र सेवामूलक शिक्षालाई व्यापारिकरणबाट मुक्त गरी सेवामूलक र समावेशी बनाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रको केन्द्रीय अंश हो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हाे । विपन्न, दलित, आदिवासी, अपाङ्ग र सीमान्तकृतका लागि विशेष छात्रवृत्तिकाे व्यावस्था गर्दै निशुल्क दिने नेकपाकाे प्रतिबद्धतामा छ।  यता निजी विद्यालयको शुल्कमा सीमा निर्धारण गर्ने पनि जनाएकाे छ। प्रत्येक पालिकामा नमुना आवासीय ‘स्मार्ट विद्यालय’ निर्माण गर्ने,सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्दछ।  स्वास्थ्य: सार्वभौमिक पहुँच र सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण निःशुल्क गर्ने, १०० प्रतिशत नागरिकमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाकाे व्यवस्था। गरिब र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने, २०८८ सम्म व्यक्तिगत उपचार खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, सरकारी अस्पतालमा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म ओपीडी सेवा दिने, औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा सरकारी भूमिका सुदृढ बनाउने छन् । सरकारदवारै स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक पेन्सन, बेरोजगार भत्ता, अपाङ्गता भत्ता जस्ता सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  

खोटाङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थशास्त्री एवम् वाम राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि रोकाले खोटाङमा उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै जिल्लाको चुनावी प्रतिस्पर्धाको चर्चा देशभर चुलिएको छ । डा. रोकालाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङले यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएपछि खोटाङको चुनावी प्रतिस्पर्धाको चर्चा देशभर चुलिएको हो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका निवासी डा. रोकालाई विजयी गराउन देशभरका बौद्धिक वर्गले भिडियो क्लिप्स (श्रव्यदृश्य सामग्री) तथा स्टाटस (लिखित सन्देश)मार्फत खोटाङवासी मतदातालाई आह्वान गरिरहेका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलदेखि अर्थशास्त्री डा. पिताम्बर शर्मा, कानूनविद् युवराज सङ्ग्रौला, किरात प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति जयकुमार राई, लेखक÷साहित्यकारहरू खगेन्द्र सङ्ग्रौला, युग पाठक र झलक सुवेदी, शल्य चिकित्सक डा. कृष्णकुमार राई ‘केके’, लेखक/साहित्यकारहरू डा. विष्णु राई र डा. नारायण ढकाल, अधिवक्ता प्रतीक कार्की लगायतका बौद्धिक वर्गले डा. रोकाप्रति सुभेच्छा प्रकट गर्दै जिताएर पठाउन जिल्लावासीलाई आह्वान गरेका हुन् । खोटाङका छ जना पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूको साथ पाएका उम्मेदवार डा. रोका ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसहित मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । ‘शहरको विकास गर्न शहरी विकास मन्त्रालय सञ्चालनमा छ । त्यो मन्त्रालयको नजर ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकमा पुगेको छैन,’ डा. रोकाले भनेका छन्, ‘म विजयी भएर संसद छिरेको खण्डमा पहिलो प्राथमिकता ग्रामीण मन्त्रालय स्थापना गर्नमा हुनेछ । यसले ग्रामीण भेगका जनताको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।’ डा. रोकाले गाउँको विकास गर्न ग्रामीण विकास मन्त्रालय स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, वैदेशिक रोजगार लगायतमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आफै किसान भएकोले किसानका समस्या समाधान गर्ने नीति बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, खोटाङलाई समृद्ध बनाउन सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गराउन पहल गर्ने, खोटाङ्गे जनता तथा ‘जेनजी’को भावनाअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउने, खोटाङको विकासको खाका तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, नेपालका भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरूले विकास गरेका ज्ञानहरूलाई संरक्षण र पहिचान दिएर समृद्धि प्राप्त गर्न, शिक्षण पेशा र शिक्षकको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभिन्न ११ भाषामा प्रकाशन गरिएका चुनावी प्रतिबद्धतापत्र लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहनुभएका डा. रोकाले जनअपेक्षा बुझ्न जनसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । उम्मेदवार डा. रोकाको जनसम्वाद कार्यक्रममा प्रत्यक्ष, फोन तथा एसएमएसमा मतदाताले राखेका प्रश्नको उत्तर रेडियो, युट्युब र फेसबुक पेजमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक एवम् पूर्वमन्त्री राजन राईले जानकारी दिएका छन् । डा. रोकालाई निर्वाचित गराउन काठमाडौं, विराटनगर, धरान, इटहरी र झापामा समेत स्वतन्त्र समिति गठन भएको छ । खोटाङ घर भई काम विशेषले विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिले डा. रोकाको विजय खोटाङको मात्र नभई देशकै हित हुने बताएका छन् । एक लाख ४७ हजार १२० मतदाता रहेको खोटाङमा डा. रोकासहित १५ जना उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देवबिक्रम राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङ तथा डा. राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३६ वटा मतदान स्थल तथा १९५ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा निर्धारण गरिएका मतदानस्थलमध्ये २१ वटा अतिसंवेदनशील, ६४ वटा संवेदनशील र ५१ वटालाई सामान्यमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिएकी छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देश यतिबेला असाधारण राजनीतिक मोडमा उभिएको बताउँदै आगामी निर्वाचनलाई “राष्ट्र जोगाउने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र समाजवादी दिशातर्फ अघि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर”का रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ।  हिजाे शनिबार रोल्पा, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा आयोजित विशाल चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नयाँ एकता, दृढ अडान र समाजवादी अभियानलाई सफल बनाउन नेकपाको चुनाव चिह्न ‘तारा’मा मतदान गर्न अपिल गर्नुभयो। प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा दोहोर्याउँदै भन्नुभयो-“यो निर्वाचन सामान्य सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रिय संकटबाट मुक्तिको अभियान हो। जनताको मत नै अन्तिम शक्ति हो, र यसपटकको मतले देशको दिशा तय गर्नेछ।” उहाँका अनुसार विगत केही महिनामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई असहज र जटिल परिस्थितितर्फ धकेलेको थियो, जसको निकासका लागि निर्वाचन अपरिहार्य बनेको हो। संकटको पृष्ठभूमि र निर्वाचनको औचित्य रुपन्देहीमा बोल्दै प्रचण्डले भदौ २३–२४ गतेका हिंसात्मक घटनाले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको स्मरण गराउनुभयो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन तथा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निवासमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई उहाँले “अराजक र अतिवादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति” भन्दै त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनापति र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच भएको गहन छलफलपछि देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचनमा जाने सहमति जुटाइएको थियो। “यो निर्वाचन न जनताले प्रत्यक्ष मागेको थियो, न दलहरूले चाहेका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “तर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्थायित्व जोगाउन निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प ठहरियो।” स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको जोड तीनै जिल्लामा उहाँले एकै स्वरमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन आयोग र अदालतलगायत सबै संवैधानिक निकायलाई राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै उहाँले कुनै पनि प्रकारको धाँधली, चलखेल वा दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। “जनताको वास्तविक अभिमत प्रतिबिम्बित हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यका सबै निकायको साझा दायित्व हो,” उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारका उपलब्धि र अवरोध प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका उपलब्धिहरू स्मरण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सामाजिक न्यायको विस्तार, आर्थिक सुधार र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई उल्लेखनीय कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी अनुसन्धानलगायतका विषयलाई उदाहरण दिँदै उहाँले ठूला माफिया र दलाल शक्तिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको दाबी गर्नुभयो। “हामीले ठूला–ठूला स्वार्थ समूहको विरुद्ध उभिने साहस गर्‍यौं,” उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यही कारण भ्रष्टाचारका संरक्षक शक्तिहरू एकजुट भएर सरकार ढाल्न लागे।” यद्यपि आफूहरू निराश नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको बीचबाटै नयाँ शक्ति संगठित गरिने बताउनुभयो। अतिवादको आलोचना, एकताको प्रस्ताव देशमा दुई प्रकारका अतिवादी प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एकातिर व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिक्रियावादी सोच र अर्कोतिर यथास्थितिलाई जोगाइराख्न चाहने प्रवृत्ति दुवै लोकतन्त्रका लागि हानिकारक भएको बताउनुभयो। यसको विकल्प देशभक्त वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिको एकता भएको उहाँको धारणा थियो। उहाँले नेकपा गठनको उद्देश्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित र शुद्धीकरण गर्दै एउटै बलियो केन्द्र निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “देशलाई निकास दिन सक्षम शक्ति निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसका लागि देशभर जनताले अब तारामा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छाैँ। अतिवादका विरुद्ध अब तारामा मतदाननै उत्तम उपाय हाे।,” उहाँले भन्नुभयो। ‘बन्दुक होइन, मतपत्र’बाट समाजवाद रोल्पाको ऐतिहासिक सन्दर्भ स्मरण गर्दै प्रचण्डले अबको संघर्ष हतियारले होइन, मतपत्रले हुने स्पष्ट पार्नुभयो। “हामी हतियारको राजनीतिबाट मतपत्रको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “अब परिवर्तनको शक्ति जनताको मतपत्रमा निहित छ।” रोल्पालाई “क्रान्तिको लालकिल्ला”का रूपमा चित्रित गर्दै उहाँले विगतमा यही भूमिबाट परिवर्तनको सन्देश गएको र अब फेरि राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। “रोल्पाको माटो साक्षी छ-यो धर्तीले सधैं परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ,” उहाँले भावुक स्वरमा भन्नुभयो। राष्ट्रियता र सन्तुलित परराष्ट्र नीति प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। “हामी कसैको विरोधमा होइनौं,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको प्रश्नमा कुनै सम्झौता हुँदैन।” संविधान संशोधन र प्रणाली सुधार उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। निष्कर्ष  सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले जुनसुकै षड्यन्त्र भए पनि अन्तिम फैसला जनताकै हातमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “यो पटकको मतदान परिवर्तन, सुशासन र समाजवादी दिशाको पक्षमा हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,” उहाँले भन्नुभयो। रोल्पा, रुपन्देही र कपिलवस्तुबाट उठेको सन्देशलाई एउटै सूत्रमा बाँध्दै उहाँले देश संकटमा पर्दा निकास दिने जिम्मेवारी फेरि पनि नेकपामाथि आएको दाबी गर्नुभयो। नयाँ एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्दै उहाँले मतदातासँग भावनात्मक र राजनीतिक दुवै अपिल गर्नुभयो—“देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि, समाजवादको यात्राका लागि तारामा मतदान गरौं।”

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै ४० बुँदे विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको तर्फबाट जारी ‘निर्वाचन विशेष निर्देशन–२’ मा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म पार्टी पंक्तिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र अनुशासित ढङ्गले परिचालित हुन आह्वान गरिएको छ। निर्देशनमा निर्वाचनलाई मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट निकास दिने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ। लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै स्वच्छ, निस्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पार्टीले सुरुबाटै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो र अहिले अन्तिम चरणमा बाँकी कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न विशेष निर्देशन जारी गरिएको हो। सबै नेता–कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य निर्देशनको पहिलो बुँदामै पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन आदेश दिइएको छ। साथै, पार्टी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका सदस्यहरूलाई मतदानमा अनिवार्य उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। मतदान क्षेत्रमा टाढा रहेका समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूलाई समेत मतदानमा सरिक गराई पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘तारा’ मा मत हाल्न सक्रिय पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधि लागू नभएसम्म घरदैलो तथा प्रचार–प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिन, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारको पक्षमा खुला समर्थन गर्न आग्रह गर्न तथा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ। विशेषगरी मतदाता चुनाव चिन्हमा झुक्किने वा छाप लगाउने क्रममा त्रुटि हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ। कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक तयारीमा जोड निर्देशनमा निर्वाचनको दिन आवश्यक पर्ने परिचयपत्र, सवारी पास, मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति, मतपत्र र मतपेटिकाको ढाँचा तथा संरचना जाँचजाँचको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिइएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका छुट्टाछुट्टै मतपत्रबारे मतदातालाई पूर्वजानकारी गराउने, मतदाता सूचीसहित स्टल राख्ने तथा नाम ढाँटी मतदान गर्न खोज्ने घटनाप्रति सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि खटाउने, असक्त मतदाताका लागि सहयोगीको व्यवस्था मिलाउने तथा अप्रत्याशित घटना घटेमा तुरुन्तै माथिल्लो तहमा खबर गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ। समानुपातिकतर्फको मतलाई विशेष महत्वका साथ प्रचार–प्रसार गर्न र भ्रम फैलाउने प्रयासविरुद्ध सजग रहन पार्टीले आह्वान गरेको छ। बुथ व्यवस्थापनदेखि मतगणनासम्म स्पष्ट ‘चेन अफ कमाण्ड’ निर्देशनले मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था, स्वयंसेवक समूह गठन, प्रतिनिधिको नामावली तयारी, तालिम र अभिमुखीकरण, संयोजक तथा सह–संयोजकको स्पष्ट कमाण्ड संरचना निर्माण गर्न जोड दिएको छ। अनुभवी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि र स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन तथा मतपेटिका निरीक्षण, स्थानान्तरण र मतगणनामा स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न भनिएको छ। एउटै व्यक्तिले लामो समय कार्य गर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्था गर्न, ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम राख्न र नियमित अपडेट लिने प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि मतदाताको सङ्ख्या र खसेको मत सङ्ख्या रुजु गर्ने, मुचुल्का तयार गर्ने, सिलबन्दी गर्ने र मतपेटिका ढुवानी गर्दा प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा साथ रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। मतगणनाको क्रममा मुचुल्का, शीलछाप र बाकसको अवस्था जाँच्ने, प्रक्रिया भरि चनाखो रहने र समानुपातिक मतको गणनामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहने निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै, सबै गतिविधिबारे केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिमा नियमित जानकारी पठाउन भनिएको छ। तालमेलबारे ‘भ्रम’ चिर्न आग्रह निर्देशनको अन्त्यतिर पार्टीले अन्य दलसँग तालमेल गर्न लागेको भन्ने हल्लालाई भ्रामक भन्दै खण्डन गरेको छ। पार्टीले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको र बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ को एउटा क्षेत्रमा मात्र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएको स्पष्ट पारेको छ। अन्य कुनै दल वा उम्मेदवारसँग तालमेल वा समझदारी नगरेको र गर्ने सम्भावना पनि नरहेको दाबी गरिएको छ। निर्वाचनविरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयासलाई चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले स्वच्छ र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत राष्ट्रको राजनीतिक अन्यौल अन्त्य गर्न सकिने धारणा दोहोर्‍याएको छ। सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सहभागी भई प्रत्यक्षतर्फ अधिकतम सिट जित्ने र समानुपातिकतर्फ सर्वाधिक मत ल्याउने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ। शीर्ष नेतृत्वको हस्ताक्षरसहित निर्देशन २०८२ फागुन १४ गते जारी गरिएको हो। सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक उक्त निर्देशनले निर्वाचनको अन्तिम चरणमा पार्टी संरचनालाई उच्च सतर्कता, अनुशासन र सक्रियताका साथ परिचालित गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेकपाले विजयप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिन आह्वान गरेको छ। पार्टीको दाबी अनुसार प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू उसको प्रभाव र विस्तारबाट विचलित भएको दाबीसमेत गरिएको छ। अबको केही दिनलाई निर्णायक समयका रूपमा व्याख्या गर्दै निर्देशनले पार्टी पंक्तिलाई पूर्ण एकता, संयम र संगठनात्मक अनुशासनका साथ चुनावी अभियान सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनलाई नेकपाले राजनीतिक मोडबिन्दुका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निर्देशन–२ ले पार्टीको चुनावी तयारीलाई औपचारिक रूपले अन्तिम चरणमा प्रवेश गराएको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक असहजताबीच लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन नै वैधानिक र जिम्मेवार विकल्प भएको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ। उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुलुक संकटपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै संकटलाई अवसरमा बदल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र नागरिक दुवैको भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अन्योल, द्वन्द्व र अस्थिरताको चक्र तोड्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम जनताको अभिमत नै हो। राष्ट्रिय दिशानिर्देश गर्ने निर्णायक क्षण प्रचण्डले निर्वाचनलाई देशको राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति जनताले दिने स्पष्ट फैसला भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो निर्वाचन नियमित अभ्यास मात्र होइन, बरु प्रणाली सुधार, सुशासनको स्थापना र आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तय गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो। नेकपाले यस निर्वाचनलाई आफ्ना नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। स्थिर सरकार, प्रभावकारी शासन र विकासमुखी दृष्टिकोण आजको आवश्यकता भएको उहाँको धारणा छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पार्टीको मुख्य चुनावी एजेन्डामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रचण्डले राज्य संयन्त्र पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारलाई संरचनागत रूपमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा पर्यटन विस्तारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ठोस योजना रहेको पार्टीको दाबी छ। युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै सामाजिक विभेदको अन्त्य र समावेशी सहभागितालाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ। युवाहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन र दमनप्रति विरोध प्रचण्डले पछिल्लो समयमा युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज र सुशासनका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो। सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। २३ गतेको घटनामा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई पार्टीले शहीद घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याउनुभयो। “युवाहरूको आवाज दबाउनु होइन, सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो,” भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। दुई अतिवादविरुद्ध स्पष्ट अडान प्रचण्डले सत्ता पक्षको “दुई तिहाइको दम्भ” र असहमति दबाउने प्रवृत्तिलाई एक अतिवादका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सत्ता केन्द्रित अहंकारले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ। त्यसैगरी आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गरेर सरकारी संरचना, प्रहरी कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने गतिविधि अर्को विध्वंसकारी अतिवाद भएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो-“हत्या गर्ने र विध्वंस गर्ने दुवै प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य छैनन्। हामी यी दुवै अतिवादको विकल्पका रूपमा जिम्मेवार र शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा अडिग छौँ।” गठबन्धनबिनै जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा यसपटक पार्टीले कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको स्पष्ट पारिएको छ। बागलुङमा एक सिटका लागि जनमोर्चासँग प्राविधिक तालमेल भए पनि अन्य जिल्लामा कुनै प्रकारको चुनावी समीकरण नभएको पार्टीको प्रस्टिकरण छ। “हामी आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै संगठन र जनताको भरोसामा चुनाव लड्छौँ,” भन्ने सन्देशले पार्टीको आत्मनिर्भर राजनीतिक रणनीति झल्काउँछ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका ‘महागठबन्धन’ सम्बन्धी चर्चालाई पार्टीले भ्रमपूर्ण र नियोजित प्रचार भन्दै खण्डन गरेको छ। संवैधानिक सुधार र प्रणाली परिमार्जनको प्रस्ताव प्रचण्डले निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। वर्तमान संरचनाले स्पष्ट बहुमत र स्थिर सरकार दिन कठिन बनाएको उहाँको विश्लेषण छ। त्रिशंकु संसदको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रणालीगत सुधार अनिवार्य रहेको उहाँको धारणा छ। यसका साथै युवाहरूले उठाएका पहिचान, अधिकार र सहभागिताका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि स्वीकार गर्ने अडान पार्टीले दोहोर्‍याएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुने भन्दै प्रचण्डले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। यस निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच केन्द्रित हुने राजनीतिक विश्लेषण छ। तर पार्टी नेतृत्वको दाबीअनुसार नेकपा परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा जनताको मतमार्फत मजबुत बन्ने आधार तयार भएको छ। संकटबाट अवसरतर्फको राजनीतिक सन्देश समग्रमा प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संकटपूर्ण परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत समाधान खोज्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आत्मसमीक्षा, सुशासन, प्रणाली सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धतासहित पार्टी निर्वाचनमा होमिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई स्थिरता, सुधार र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा जनताको निर्णय अभिव्यक्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर हुने देखिन्छ। नेकपाको दाबी अनुसार जनताले पार्टीलाई रोज्नु भनेको परिवर्तन, जिम्मेवार नेतृत्व र विकासको एजेन्डालाई समर्थन गर्नु हो।

जनकपुरधाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मधेस र मधेसी जनताको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तर लड्दै आएको शक्तिका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ। विगतका आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र संघीय संरचना निर्माणको जटिल प्रक्रियामा मधेसका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढेको नेकपा आज मधेसमा आशा, विश्वास र विकल्पको प्रतीकका रूपमा उभिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल संविधानको पानामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, मधेसका ऐतिहासिक विभेद र उपेक्षालाई अन्त्य गर्ने तथा समान अवसरको ढोका खोल्ने सवालमा नेकपाले स्पष्ट नीति र सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गरेको छ। १. संघीयता संस्थागत गर्ने दृढ अडान मधेस आन्दोलनले उठाएका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै संघीय संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु आजको प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी थियो। नेकपाले संघीयताको संरचना निर्माणदेखि यसको संस्थागत सुदृढीकरणसम्म निरन्तर पहलकदमी लिएको दाबी गर्दै आएको छ। मधेस प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण प्रक्रियामा सहमतिको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नु, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक अधिकार दिलाउन संघीय संसद्‌मा वकालत गर्नु, तथा समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्नु-यी सबै कदमहरूले मधेसको राजनीतिक सशक्तीकरणलाई टेवा पुगेको छ। नेकपाको धारणा स्पष्ट छ-संघीयता कमजोर भयो भने मधेस कमजोर हुन्छ; संघीयता बलियो भयो भने मधेस बलियो हुन्छ। २. मिटरब्याज विरुद्ध ऐतिहासिक हस्तक्षेप मधेसका गरिब किसान, मजदुर र साना व्यवसायीलाई वर्षौँदेखि पिरोल्दै आएको मिटरब्याज प्रथाले हजारौँ परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक संकटमा धकेलेको थियो। यस समस्यालाई केवल सामाजिक विकृति नभई संरचनागत शोषणका रूपमा बुझ्दै नेकपाले कानुनी र प्रशासनिक दुवै तहमा हस्तक्षेप अघि बढायो। मिटरब्याजलाई अपराधको दायरामा ल्याउने ऐन, उजुरी दर्ता र छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र, तथा पीडितलाई राहत र न्याय उपलब्ध गराउने प्रक्रिया-यी पहलहरूले मधेसका पीडित परिवारमा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेको छ। नेकपाको सन्देश स्पष्ट छ-शोषण चाहे जुनसुकै रूपमा होस्, त्यसविरुद्ध राज्य खडा हुनुपर्छ। ३. पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक रूपान्तरण मधेसको समृद्धि कृषि, व्यापार र यातायात पूर्वाधारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले विकासलाई नारा होइन, संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा बुझ्दै नेकपाले दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई गति दिने पहल, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु, तथा मधेसका सहरहरूलाई आधुनिक सेवा–केन्द्रित ‘म्युनिसिपल हब’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा-यी सबै मधेसलाई उत्पादन, रोजगारी र लगानीको केन्द्र बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छन्। सिँचाइ विस्तारसँगै कृषि उत्पादकत्व बढ्ने, सडक सञ्जाल सुदृढ हुँदा बजार पहुँच विस्तार हुने, र सहरी पूर्वाधार सुदृढ हुँदा सेवा क्षेत्र फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणले मधेसको दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ। ४. नागरिकता समस्याको समाधानतर्फ सार्थक कदम नागरिकता समस्याका कारण दशकौँदेखि हजारौँ युवाहरू शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यो केवल कानुनी विषय मात्र होइन, सामाजिक न्याय र पहिचानको प्रश्न पनि थियो। नेकपाले नागरिकता सम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाउँदै मधेसका युवालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस कदमले नयाँ पुस्तामा अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ५. अधिकार र विकासको समन्वित दृष्टिकोण नेकपाको मूल सन्देश स्पष्ट छ-अधिकार बिना विकास अधुरो हुन्छ, र विकास बिना अधिकार कमजोर हुन्छ। त्यसैले मधेसमा सामाजिक न्याय, समान अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। मधेसका जनतालाई केवल भावनात्मक नारामा सीमित नराखी, ठोस नीति, कानुन र कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धतासहित नेकपा अघि बढिरहेको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिहरू आ–आफ्ना एजेन्डासहित सक्रिय भइरहेका बेला नेकपाले भने अधिकारको रक्षा र विकासको गतिलाई एउटै मार्गचित्रमा राखेको दाबी गर्दै आएको छ। निष्कर्ष मधेसको इतिहास संघर्षको इतिहास हो-पहिचानका लागि, सम्मानका लागि, समान अवसरका लागि। यही संघर्षलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको शक्ति रूपमा नेकपा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। संघीयताको सुदृढीकरण, शोषणविरुद्ध कानुनी कारबाही, पूर्वाधार विकास र नागरिक अधिकारको विस्तार-यी आधारहरूमा टेकेर मधेसको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने संकल्पसहित नेकपा अगाडि बढिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले देशव्यापी अपिल सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल ले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै जनतालाई परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु गर्न आह्वान गरिएको छ । २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी शक्तिहरूको एकीकरणबाट निर्माण भएको नेकपाले यस निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको अवसर नभई नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरणको ऐतिहासिक सम्भावनाका रूपमा चित्रण गरेको छ । अपिलमा उल्लेख छ, “हामी व्यवस्था बदल्ने शक्ति हौँ, अब जनताको अवस्था बदल्ने स्पष्ट दृष्टि, ठोस योजना र दृढ संकल्पका साथ मैदानमा उत्रिएका छौँ ।” विगतका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अब समृद्धि, समानता र आत्मनिर्भरतातर्फ निर्णायक कदम चाल्ने समय आएको पार्टीको ठहर छ । नेकपाले सुशासन र पारदर्शितालाई आफ्नो अभियानको केन्द्रमा राखेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोतको विस्तृत जाँच गरी अवैध ठहरिएमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रियकरण गरिने उल्लेख छ । राज्यस्रोतको दुरुपयोग, कमिसनतन्त्र र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै पार्टीले इमानदार र जवाफदेही शासन प्रणाली निर्माण गर्ने संकल्प दोहोर्‍याएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो र जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेकपाले यसलाई सरल, कम खर्चिलो र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आवश्यक सुधार संवैधानिक प्रक्रियाबाट गर्ने धारणा अपिलमा प्रष्ट पारिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित चलखेलबाट मुक्त स्थिर सरकार निर्माणका लागि जनमत निर्णायक हुने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा नेकपाले बेरोजगारी, तीव्र व्यापार घाटा, उत्पादनहीनता र महँगीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । आयातमुखी र उपभोगवादी ढाँचाबाट मुक्त भई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पार्टीले राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार, भण्डारण र बजार सुनिश्चितता; उद्योग क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण र प्रवर्द्धन; ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम उपयोग; तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको समुचित विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी धनको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता घटाउँदै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य अपिलमा उल्लेख छ । युवाशक्तिलाई उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्दै उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । ‘नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद’ लाई दीर्घकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्दै नेकपाले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीतालाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनको मूल आधार मानेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्दै छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी प्रथा जस्ता कुप्रथाविरुद्ध कडा कानुनी र सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिक, प्राविधिक र रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकास; स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा विस्तार; तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी र लक्षित बनाउने प्रतिबद्धता अपिलमा समेटिएको छ । संघीय संरचनालाई सबल बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र क्षमतासहित सशक्त बनाइने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा पार्टीको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका प्रावधानहरूको खारेजी तथा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल सशक्त बनाइने उल्लेख छ । समानता, पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै छिमेकी तथा विश्व समुदायसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति पार्टीले अघि सारेको छ । अपिलको अन्त्यमा नेकपाले जनतालाई परिवर्तनको यात्रामा सहयात्री बन्न आग्रह गरेको छ । “हामीले व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्‍यौँ, अब समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिन्छौँ,” अपिलमा भनिएको छ । फागुन २१ लाई इतिहासको नयाँ मोड बनाउँदै स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले सम्पूर्ण मतदातासमक्ष हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ का सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय राजनीतिक दिशालाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने गरी विस्तृत राजनीतिक अपिल सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालद्वारा जारी उक्त अपिलमा मुलुकको स्वाधीनता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको बताइएकाे छ। अपिलमा नेपाल इतिहासदेखि नै कुनै पनि विदेशी शक्तिको अधीनमा नरहेको र भविष्यमा पनि स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिएको छ । बाह्य हस्तक्षेपका गतिविधिहरूप्रति सचेत रहँदै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीति पार्टीले अघि सारेको छ । साथै नेपालसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका प्रावधानहरू खारेज गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने दिशामा कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने प्रतिबद्धता अपिलमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणलाई पार्टीले मूल प्राथमिकतामा राखेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रणालीगत सुधार अपिलमा उल्लेख गरिएको छ कि संघीयता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । यस प्रणालीविरुद्ध हुने कुनै पनि षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै यसलाई थप सुदृढ र स्थिर बनाउने नेकपाको अडान रहेको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो, जटिल र अस्थिर सरकार निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै पार्टीले यसलाई सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । स्थिर सरकार, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको अपिलमा उल्लेख छ । संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको ऐतिहासिक दस्तावेज भएकाले यसलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक परिमार्जन संविधानकै प्रक्रियाअनुसार गर्न सकिने धारणा पार्टीले राखेको छ । संविधानको पुनरावलोकन, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा गरी समयानुकूल सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियान नेकपाले सुशासन र पारदर्शितालाई आधुनिक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अपिलमा उल्लेख छ । कमिसनतन्त्र, ढिलासुस्ती, कालोबजारी, मिटरब्याज शोषण र वित्तीय क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध कडा कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । राज्यका सबै अङ्गहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, जनताको घरदैलोमै प्रशासनिक सेवा पुर्‍याउने र विकास योजनामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अपिलमा समेटिएको छ । सामाजिक न्याय, समानता र विभेदविरुद्ध अभियान समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विभेद अन्त्य गर्न नेकपाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । जातीय छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी प्रथा र अन्य कुरीतिविरुद्ध कानुनी मात्र होइन सामाजिक जागरणमार्फत पनि परिवर्तन ल्याउने अठोट व्यक्त गरिएको छ । समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण र उत्पीडित समुदायको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता अपिलमा समेटिएको छ । आर्थिक रूपान्तरण र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण अपिलमा नेपालको प्रमुख आर्थिक समस्या उत्पादनको कमी, बेरोजगारी, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण वृद्धि र परनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको उल्लेख छ । यी समस्याको समाधानका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकास, ऊर्जा उत्पादन विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यातमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने पार्टीको योजना छ । प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत राज्यकोष सुदृढ गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । युवा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा स्वदेशमै उत्पादन र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । वैज्ञानिक समाजवादको दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद रहेको स्पष्ट पारेको छ । उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व, सबै नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुने प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक महाअभियान सञ्चालन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको अपिलमा उल्लेख छ । विगतका कमी–कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै सुधारसहित अगाडि बढ्ने तथा “व्यवस्था हामीले बदल्यौँ, अब अवस्था पनि बदल्ने छौँ” भन्ने मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्ने संकल्प गरिएको छ । मतदातासँग विशेष आह्वान अपिलको अन्त्यमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी परिवर्तन र रूपान्तरणको अभियानलाई सशक्त बनाउन आम मतदातासँग हार्दिक अपिल गरेका छन् । अपिलकाे पुरा पाठ प्रतिनिधि सदस्य निवार्चन–२०८२ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अपिल आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,  यही २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधि सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस अवसरमा हामी सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछौँ। आज हामीले उपयोग गरिरहेका हकअधिकारहरू प्राप्त गर्नका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने ज्ञात–अज्ञात सम्पूर्ण आदरणीय शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता योद्धाहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै अग्रज नेताहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। हामी पहिले विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टीको रूपमा क्रियाशील थियौँ। अहिले बाइस वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूह मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका छौँ र तारा चिन्ह लिएर तपाईँहरूमाझ आएका छौँ। यहाँहरूसमक्ष हामी निम्न प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्दछौँ : ★ अहिले मुलुकमा जुन खालका बाह्य हस्तक्षेपकारी गतिविधि भएका छन्, त्यसबाट इतिहासमा कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको अधीनमा नरहेको हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउन सक्ने खतरा महसुस भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ। आज पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति त्यही दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। ★ अहिले मुलुकमा संघीयता र समानुपातिक एवं समावेशी सहभागिताजस्ता मौलिक विशेषतासहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम छ। यो प्रणाली नेपाली जनताले लामो बलिदानी सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको प्रणाली हो। अहिले यसका विरुद्ध अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन्। हामी यस प्रणालीविरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै यसलाई सुदृढ र सुस्थिर बनाउँदै समाजवादी लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। ★ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासको सवाल स्थापित प्रणालीको स्थिरताको सवाल पनि हो। मुलुकको विकासका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थिरता जरुरी छ। अहिले हाम्रो स्थापित प्रणालीका विरुद्ध गतिविधि गर्दै मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। हामी त्यस प्रकारको दुष्प्रयासलाई परास्त गर्दै मुलुकमा स्थिरता कायम गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न दृढप्रतिज्ञ छौँ। ★ हाम्रो संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संसारका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो। यसमा नेपाली जनताले लामो समयसम्म अनेक प्रकारका बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष सञ्चालन गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरू दस्तावेजीकरण गरिएको छ। त्यसैले यो जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूको दस्तावेज हो। यसलाई खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तथापि यो अपरिवर्तनीय दस्तावेज भने होइन। यसको कार्यान्वयन गर्दा देखापरेका समस्या समाधान गर्नका निम्ति यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। तर त्यसको प्रक्रिया स्वयं संविधानले निर्देश गरेबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूपलगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट रहेको छ। ★ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो, जटिल र कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। ★ सुशासन र पारदर्शिता आधुनिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन्। अहिले जनताले सुशासन र पारदर्शिता अनुभूत गरेका छैनन्। भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती क्यान्सरजस्तै फैलिरहेको छ। सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान भएको छैन। हामी यस स्थितिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने पक्षमा छौँ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अङ्गहरूको सञ्चालन र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो दृढप्रतिज्ञा छ । ★ एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। ★ हाम्रो समाजमा अहिले पनि वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विभेद, असमानता र उत्पीडन कायम छ। जातीय छुवाछुतजस्तो मानव मर्यादाको कलङ्कसमेत समाजमा अझै विद्यमान छ। छाउपडी र डाइनी–बोक्सीजस्ता कुरीति र अन्धविश्वास पनि विद्यमान छन्। यी सब सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष हुन्। हामी सबै प्रकारको विभेदकारी व्यवहार, असमानता, उत्पीडन, कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न प्रतिबद्ध छौँ। ★ उत्पादनको कमी र बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा रहेका छन्। यो समस्याको समाधान गर्न कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको विकास र पर्यटन आगमनमा वृद्धि गर्न विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ। त्यसो गरेर नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिनेछ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिनेछ। ★ आयातआधारित राजस्व, निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, जनशक्तिको विदेश पलायन, वैदेशिक ऋणको निरन्तर वृद्धि, पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या, महँगीको अचाक्ली वृद्धि, कालोबजारी, उत्पादनका साधनहरूमा दलाल पूँजीपतिहरूको नियन्त्रण, मिटरब्याजीको शोषण, वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृति, अभाव र गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या हुन्। हामीले जबसम्म हाम्रो आफ्नै स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म अर्थतन्त्रका उपर्युक्त समस्याबाट मुक्त हुन सकिँदैन र हाम्रो परनिर्भरता कायम रहन्छ। कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको हाम्रो मुख्य आर्थिक कार्यभार हो। यो कार्यभार वहन गर्नका निम्ति हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ। राज्यकोष बलियो बनाउन प्रगतिशील कर लगाइनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ। गरिबीको अन्त्य गर्न लक्षित वर्ग र समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ★ प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरिनेछ। विकासका योजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ★ हाम्रो लक्ष्य नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको, उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था हो। वर्तमान नेपाली समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक अभियान सञ्चालन नगरी त्यो अवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी वर्तमान नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ। ★ देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको हुँदा व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य निर्माण हुन गयो। मुलुकमा विकास हुँदै नभएको त होइन, तर जति भयो त्यो पर्याप्त भएन। त्यसैले यो भाष्य बन्न गयो। यसलाई बदल्नुपर्छ। यसलाई बदल्न आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका महाअभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। त्यो हामी गर्नेछौँ। मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछौँ। ★ हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नेछौँ। हामी राष्ट्रहरूबीच समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा हाम्रा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र अरूले पनि हामीसँग तदनुरूपकै सम्बन्ध राखून् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति यही मान्यतामा आधारित हुनेछ। हामी यही नीतिअनुसार नेपालसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्न र नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्दै मानवता र विश्व शान्तिको पक्षमा उभिनेछौँ। ★ हामीले विगतमा अनेक प्रकारका क्रान्तिकारी सङ्घर्ष सञ्चालन गरी मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन गरेका थियौँ। त्यसैले भन्न सक्छौँ कि व्यवस्था बदलेको हामीले हो, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्नेछौँ। अरूले गफ गर्ने हुन्, हामी काम गर्छौँ। जसरी व्यवस्था बदल्यौँ, त्यसैगरी अवस्था पनि बदल्नेछौँ। यो हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा हो। यसमा हामी लागिपर्नेछौँ। विगतमा हाम्रा पनि कतिपय कमी–कमजोरी भएका होलान्। त्यसमा हामी आत्मालोचित छौँ र कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ। यहाँहरूसँग हाम्रो हार्दिक अपिल छ कि यस पटक तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी हामीलाई व्यवस्था बदलेझैँ देशको अवस्था पनि बदल्ने अवसर प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। ............................ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक  ............................ माधव कुमार नेपाल  सहसंयोजक

काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान-"जो राजा हुन चाहन्छ, उसले पहिले इतिहास पढ्नु पर्छ।" तर नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहास पढे जस्तो देखिएन। सत्ता उन्मादले जंगबहादुर राणाको अवतार लिन पुगेका ओलीलाई सर्वोच्चले पहिले नै नराम्रोसँग घोक्रेठ्याक लगाइसकेको थियो। तर उनले सिकेनन्। पहिलो र दोस्रो पटकको संसद विघटन, सर्वोच्चको दुई पटकको झड्का, र ३० भन्दा बढी ऐतिहासिक भ्रष्टाचार काण्डको बोझ बोकेका ओली सेप्टेम्बर २०२५ मा चौथो पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अझ ठूलो पतनको दिशामा पुगे। यसपटक उनलाई फाल्ने काम सर्वोच्चले मात्र गरेन- नेपालको जेनजी युवापुस्ताले गर्‍यो। अध्याय १: काण्ड  संसदमा दुई तिहाई जनमतसहितको विशाल ठूलो पार्टीको आकार उनकै अहंकार, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण खुम्चिएर ४० महिनाको अवधिमै ९३ सिटमा सीमित हुन पुग्यो। स्वप्नदृष्टा, विकासवादी र राष्ट्रवादी छवि बोकेर सत्तासिन भएका ओलीको यो ४० महिना देश र जनताको हितमा एउटा पनि ठोस काम हुन सकेन। यसमा अरु काण्डहरु यसप्ररका छन् । १. ३३ किलो सुन काण्ड: वास्तविक अपराधीनजिक पुग्न लागेको समयमा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान नै प्रभावित बनाए। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका अधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएपछि अनुसन्धान बिचमै तुहियो र पक्राउ परेकाहरू क्रमशः छुट्न थाले। यसमा ओलीनै याेजनाकार भएकाे बताइन्छ। २. निर्मला हत्या काण्ड: कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको वास्तविक अपराधी आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन। कतिपयले अपराधीलाई सरकारकै संरक्षणका रूपमा ओलीनै बुझेका छन्। ३. एनसेल कर काण्ड: सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट असुल गर्नुपर्ने ७२ अर्ब कर ओलीले ठूलो कमिसन लिएर मिलाई दिएको आरोप। एनसेलले चुनावमा नेतालाई २० अर्ब भन्दा बढी चन्दा दिएकोले कर तिर्न नसक्ने भन्दासमेत सरकार रहस्यमयढंगले मौन रह्यो। यसमा एमालेनै जाेडिएकाे चर्चा छ। ४. पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड:खर्बौंको ठेक्का पाएर सयौं विकास आयोजना अलपत्र पारेपछि पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई दिनहुँ बालुवाटारमा आतिथ्यता मिल्यो। राज्यले खर्बौं नोक्सानी व्यहोरेपछि पनि उसैलाई पुनः अर्बौंको ठेक्का दिइयो। यसमा ओलीले अगुवा बनेकाे चर्चा छ। ५. टेलिकम फोरजी काण्ड: एनसेलले ६ अर्बमा गराएको फोरजी ठेक्काकोलागि नेपाल टेलिकमले चिनको हुवावे कम्पनीलाई १८ अर्बमा ठेक्का लगायो। राज्यलाई १२ अर्ब नोक्सान गराएर गरिएको यो ठेक्कामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेर सम्झौता गरेको बताइन्छ। यहाँ पनि ओलीनै हाबी थिए। ६. यती होल्डिङ काण्ड: सरकारले ३७ सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गा बिना टेन्डर प्रतिरोपनी वार्षिक १५ हजारमा यती होल्डिङलाई दिइयो — जुन ठाउँमा आधिकारिक भाडा प्रतिरोपनी ५ लाख १३ हजार थियो। ट्रष्टले वार्षिक १ अर्ब ४० करोड नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। यसमा पनि ओली जाेडिएका छन्। ७. बालुवाटार जग्गा प्रकरण: भूमाफियासँग मिलेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रमाण आउँदासमेत ओली सरकारले संरक्षण गर्‍यो। सरकारको २ खर्ब बराबरको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याएका भूमाफियाहरू लामो समयसम्म कानुनी कठघरामा आएनन्। संरक्षक ओलीनै देखिए। ८. वाइडबडी घोटाला काण्ड: संसदीय छानबिन समितिले विमान खरिदमा ६ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो। ओलीले यो प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर अर्को छानबिन समिति बनाए — किनकि ओलीकै दबाबमा भुक्तानी गरेका थिए। ९. गुठी विधेयक र यातायात सिण्डीकेट काण्ड:गुठी विधेयकले हजारौं रोपनी जग्गा खोसेर भूमाफियालाई बाँड्ने योजना थियो। यातायात सिण्डीकेट हटाउने भनेर वाहवाही कमाएको सरकार रहस्यमयढंगले पछि हट्यो। व्यवसायीहरूले ठूलो रकम दिएर सरकारलाई फर्काएको आफैले बताउने गरेका छन्। ओली याेजनाकार रहेकाे बताइन्छ। १० प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला: पत्रकारलाई समाचार लेखेकैमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना हुने मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइयो। विरोधपछि पछि हटे पनि, न्यूज पोर्टल ह्याकिङ काण्डमा ओलीकै आइटी सल्लाहकारको संलग्नता देखियो। ११. राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर र गाडी काण्ड: गरिब देशका "सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि" कम्युनिस्ट राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलिकोप्टर र १८ करोडको बुलेटप्रुफ कार खरिद गरियो। छिमेकको प्रहरी तालिम केन्द्रले निद्रामा खलल गरेको भन्दै त्यसै सारिन खोजियो। १२. लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सौदाबाजी: भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाइसकेपछि मात्र नक्सा जारी गरे, तर डेढ वर्षसम्म एक पनि द्विपक्षीय वार्ता गरेनन्। भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग घण्टौं छलफल गरेर अतिक्रमित भूमि सौदाबाजी गरे। त्यसवेला ओलीले खुलेआम नक्कली राष्ट्रवादीपन देखाए। १३. जन्म दिनकाे केक: देशको नक्सा आकारको केक काटेर ६ हेलिकोप्टर र साढे ४ करोड खर्च गरियो। भारतीय फौजले नेपाली धर्तीमा परेड खेले। विषाक्त भारतीय तरकारीको चेकजाँच भारतीय दूतावासको एउटै चिठ्ठीले रोकियो। गरिब देशको पैसाले भारतीय फिल्म फेस्टिवलमा डेढ अर्ब खर्च गर्ने योजना बन्यो। १४.सेक्युरिटी प्रेस कमिसन काण्ड: एमालेकै तत्कालिन मन्त्री वा जुन समय ओली प्रधानमन्त्री पनि थिए। त्यही समयका  मन्त्री गाेकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। यो जानकारी तीन महिनाअघि नै ओलीलाई थियो। फेरि पनि अभियुक्त मन्त्री पदमा रहिरहे। ओलीकै संरक्षणमा। १५. स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड: कोरोना महामारीको बेला जनताको ज्यान जोगाउन भनिएको खरिदमा ५४ करोड अपचलन भयो। बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा महँगो र प्रयोगका लायक नमिल्ने सामान ल्याइयो। १६. संविधान र लोकतन्त्रमाथि आघात: राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन, सांसद अपहरण, दुई पटक संसद विघटन (सर्वोच्चले दुवै पटक बदर गर्‍यो), चुरे बेचबिखन, निकुञ्जभित्र ठेक्का, र नागरिकताको सौदाबाजी। १७.अन्तिम काण्डहरू: कोभिड खोपमा ३५ करोड कमिसन नमिलेपछि भारतबाट खोप नल्याइयो— पहिलो डोज लगाएका लाखौं नागरिक खोपबाट बञ्चित भए। सरकारबाट हट्ने निश्चित भएपछि नेपाल वायुसेवालाई गोप्यरूपमा यती समूहलाई बेच्ने योजना बन्यो। अन्य काण्डहरुमा गुइँठा काण्ड, चीनसँग अत्यधिक नजिकता, आर्थिक नीतिगत भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ठूला आयोजनामा कमिसन, भगवान राम जन्मस्थान विवाद लगायतका अन्य धेरै छन्। अध्याय २:  काण्ड:  जुलाई २०२४ मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने। यसपटक नेपाली काँग्रेसको साथमा। ठूला आश्वासन र "सुशासन" को नारासहित। तर इतिहासले दोहोर्‍याइयो। मन्त्री राजकुमार गुप्ता जुलाई २०२५ मा सरकारी नियुक्तिमा ७८ लाख घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी पनि ३२ लाख घुस लिएको आरोपमा फसे। गिरीबन्धु चियाबारी जग्गा काण्डमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ओलीले "१ खर्बको घोटाला" गरेको सार्वजनिक आरोप लगाए। माधव नेपालमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे। मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू पनि अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्। कानुनी विशेषज्ञहरूले यसले ओलीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए।  सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सिधै दर्ता गर्न निर्देशन दियो वा बन्द गरिने धम्की दियो। यसको वास्तविक उद्देश्य अनलाइनमा सक्रिय विपक्षी आवाज र युवाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु थियो। सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स लगायत २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्‍यो। यो निर्णयले लामो समयदेखि थुपारिएको आक्रोशलाई एकैचोटि फुकाइदियो। जुन जेनजी आन्दाेलनकाे रुपमा चर्चा हुने गरेकाे छ। जेनजीको उठान: राजनीतिक पार्टीविहीन विद्रोह डिस्कॉर्ड सर्भरमा १ लाख ४५ हजार भन्दा बढी सदस्य संगठित भएर युवाहरू सडकमा ओर्लिए। यो आन्दोलन न त कुनै पार्टीले, न त कुनै नेताले चलाएको थियो। यो थियो पिँढी एकठाउँ उभिएको क्षण। १९९० र २००६ को आन्दोलनभन्दा फरक, यो आन्दोलन राजनीतिक दलले नभई साधारण युवाले नेतृत्व गरे। युवाहरूको मुख्य क्रोध थियो-ओलीकै माैनमाैजी।  रगतको ज्यान, संसदमा आगो जेनजी आन्दाेलनमा फेरि गाेली चलाउने आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे ठूलाे इतहासिक काण्ड घटाए। प्रदर्शनकारीहरूमाथि पुलिसले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो, ४०० भन्दा बढी घाइते भए। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा आगो लगाए। मन्त्रीहरूका घरहरू जले। सेनाले हेलिकोप्टरमा मन्त्रीहरूलाई उद्धार गर्‍यो। यसकाे मुख्य दाेषी ओलीनै थिए। ओलीले त्यसपछि राजीनामा दिए। राजीनामा दिनु अघि ओलीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। त्यसभन्दा पहिला विद्यार्थीको हत्या गरियाे। त्यसपछि देशमा ठुलाे धनजनकाे क्षति भयाे। अहिले फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ। अब मतदाताले साेच्नु पर्ने दिन आएकाे छ। निष्कर्ष राज्यका संवैधानिक अंगहरमाथि हस्क्षेप गर्न ओली पछि पर्दैनन् । उनले विगतमा देखाइसकेको अभ्यास हो।  याे ओलीको पतनको कथा केवल एउटा व्यक्तिको कथा होइन। यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण हो। ओलीकै कारण आज "लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र" पनि खतरामा छ। जवाफदेही नभएको सत्ता सधैं भ्रष्ट बन्छ। ओलीकाे पुरै सत्ता त्यस्तै थियाे। ओली र एमालेका देशमा सयाैँ काण्ड छन्। आफूलाई "राष्ट्रवादी" भन्दै सत्तामा टिकिरहन खाेज्ने ओली अहिले पनि चुनावी मैदानमा छन्। के मार्च २०२६ को चुनावमा पनि ओलीकै एमालेले सरकार बनाएकाे खण्डमा परिवर्तन हुन्छ त ? प्रश्न उठेकाे छ।

लम्जुङ । लम्जुङमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उमेदवार बनेका हरिजङ तामाङले संविधान रक्षा, आदिवासीजनजातिकाे हक संरक्षण, जिवनस्तर सुधार र जिल्लाकाे माटाे सुहाउँदो विकास समेटिएका प्रारम्भिक १२ बुँदे प्रतिवद्वता सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्वताहरू-  १. अबकाे चुनाव नीतिगत चुनाव हुने भएकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानकाे रक्षा गर्दै Gen-Z ले उठाउदै आएको र हामीले पनि २०/२१ बर्ष पहिले देखि उठाउदै आएको स्थिर सरकार जसकाे लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय प्रणाली ,पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकाे,सुशासन र भ्रष्टाचार रहित राज्यकाे निर्माण गर्न सशक्त भूमिका खेल्ने । २. छिमेकी देशहरू र अन्य देशहरू संग सन्तुलित सम्बन्ध, पञ्चशिल सिद्धान्त र सन्तुलित पराराष्ट्र नीतिकाे अवलम्बन गरि विभिन्न विभेदकारी सन्धि र असमान सान्धिहरूकाे सिहबलाेकन गर्न पहल गर्ने । ३. Gen- Z हरूकाे पवित्र मनासयकाे मागहरू वा जायज मागहरूकाे सम्बाेधन गर्ने पहल गर्ने । ४. गाेरखा भर्तीका कारण विभिन्न जातिहरू ( तामाङ,दुरा भुजेल, दलित समुदाय र अन्य जातिहरू) पुस्ताै पुस्ता देखि हाल सम्म पनि लाहुरेहरूकाे जातीय पहिचान कानुनी रूपमा खाेसिएकाे छ वा गुमाएकाे छ त्यसलाई आफ्नो जातीय पहिचान सहितकाे कागजपत्र ( नागरिकता प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, र अन्य कागजातहरू) काे व्यवस्थापन गरौन पहल गर्ने । ५. लमजुङ जिल्लामा रहेकाे ( दुरा,चेपाङ र माझी जाति )अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख जातिहरूकाे संरक्षण र विकासमा विशेष भूमिका खेलिनेछ साथै दुरा जातिकाे उद्गमथलाेलाई नेपालीको संविधान २०७२ काे दफा ५६ ( ४) बमोजिम संरक्षित क्षेत्रकाे रूपमा विकास गरि जीवित संग्रहालयकाे स्थापना गर्न विशेष भूमिका रहनेछ । ६. आदिवासी जनजातिहरूकाे प्रथा जनित कानुनलाई( भदाैं सभा,नाल सभा लगायत विभिन्न गाउँमा अभ्यास गर्दै आएको प्रथा ) स्थानीय सरकार,प्रदेश र संघ सरकार संगकाे समन्वयमा संस्थागत गर्न विशेष भूमिका खेल्नुका साथै आदिवासी जनजाति, दलित समुदायकाे सीपलाई आधुनिकरण र औधाेगिकरण गर्न पहल गर्ने। ७. वनपैदावार,Local Resources Basic मा स्थानीय सीपलाई उधाेगकाे रूपमा विकास गरि राेजगार दिलाउन अधिकतम भूमिका खेल्ने । ८.लमजुङ जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यकाे क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवाकाे लागि विशेष भूमिका खेल्ने प्रदेश अस्पताललाई थप PCL Nursing,100 देखि २०० सम्म शैंयमा वृद्धि र हाल ७० कराेड बराबरकाे भवन निर्माणकाे अवस्था थप बहुउपयाेगी भवन निर्माण गर्न पहल गर्ने । ९. जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरू समुदायकाे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा Eco-system लाई ध्यानमा राखी आयोजना निर्माणका समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने तथा एकीकृत नियम तथा कानुन निर्माणमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न पहल गर्ने । १०.भाैतिक,पुर्वधार, सडक,पर्यटन, खेलकूद,कृषिलाई लमजुङ जिल्लामा राेजगार निर्माण तथा दिगाे विकास निर्माणमा सहजिकरण गर्ने । ११. लमजुङ जिल्लामा रहेका विभिन्न नदिहरू चेपे,दोर्दी,किसेदी,मार्श्यङ्दी,मादी,मिदिम र अन्य सहायक नदिहरूकाे काेरिडाेरमा सम्भाव्यताकाे विस्तृत अध्ययन गरि एकीकृत विकासकाे गरि राेजगारकाे सृजना गर्ने तथा बसाइँसराइलाई कम गर्न पहल गर्नेछु । १२. बैदेशिक राेजगारका लमजुङे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूकाे हितकाे लागि आवश्यकताकाे र प्राथमिकताकाे आधारमा समन्वय गर्ने ।

लम्जुङ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लम्जुङमा राजनीतिक सरगर्मी दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ। यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हरि जङ्ग तामाङको पक्षमा जनलहर बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व, बौद्धिक क्षमता र जनस्तरसँगको सजीव सम्बन्धका कारण तामाङ यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छन्। अध्ययन, दृष्टि र प्रतिबद्धता संयोजनका केन्द्र तामाङ हरि जङ्ग तामाङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। कानुन र सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्कुल अफ एजुकेश्नमा पिएचडी अध्ययनरत ३५ वर्षे युवा हुन । उनको शैक्षिक पृष्ठभूमिले राजनीतिलाई भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठाएर तथ्य, अनुसन्धान र नीतिगत बहसको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ। समर्थकहरूका अनुसार संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न शैक्षिक र बौद्धिक तयारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र तामाङमा त्यो क्षमता विद्यमान छ। जनआन्दोलन र समुदायसँगको सम्बन्ध तामाङको राजनीतिक यात्रा कुनै अचानक उछाल होइन। उनी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लम्जुङका पूर्व अध्यक्षका रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। सो जिम्मेवारीमा रहँदा उनले आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र आवाजविहीन समुदायको सवाललाई संगठित ढङ्गले उठाएका थिए। लम्जुङको बेसीशहरबाट आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माण गरेका तामाङ स्थानीय जनताको दुःख, संघर्ष र आकांक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। गाउँ–टोलमा पुगेर छलफल गर्ने, सुझाव संकलन गर्ने र नीतिगत समाधान खोज्ने उनको शैलीलाई समर्थकहरूले “जमिनसँग जोडिएको नेतृत्व” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। किन बढ्दैछ तामाङप्रति जनलहर? लम्जुङमा विगतका चुनावहरूमा परम्परागत दल र पुरानै अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो। तर यसपटक नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारप्रति उत्साह बढ्दो छ। तामाङप्रति जनलहर बढ्नुका केही मुख्य कारणहरू यसप्रकार छन्— १. स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण: तामाङले शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र न्याय प्रणाली सुधारलाई आफ्नो केन्द्रीय एजेन्डा बनाएका छन्। अस्पष्ट नाराभन्दा ठोस नीति प्रस्तावसहित मैदानमा उत्रनुले मतदातामा विश्वास बढाएको छ। २. युवा ऊर्जा र वैकल्पिक सोच: युवाहरूलाई अवसर, सीप विकास र स्वरोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका कारण युवा वर्गमा उनको लोकप्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ। ३. अकादमिक र नीतिगत क्षमता: पिएचडी अध्ययनरत उम्मेदवारका रूपमा नीति निर्माण, संसदीय बहस र विधेयक तयारीमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। ४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता: गुट–उपगुट, नातावाद र परम्परागत शक्ति संरचनाबाट बाहिर रहेर नयाँ राजनीतिक संस्कारको वकालत गर्नुले मतदातामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। चुनावी एजेन्डा: शिक्षा, रोजगारी र सुशासन तामाङले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण, युवाका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम र स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। “राजनीति सेवा गर्ने माध्यम हो। जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता, इमानदारी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। म संसद्मा पुगेपछि लम्जुङको आवाज राष्ट्रिय स्तरमा बलियोसँग उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।” उनले भने। घरदैलो अभियानमा उत्साह हाल तामाङले लम्जुङका विभिन्न वडा, गाउँ र बस्तीमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय नागरिक, शिक्षक, युवा समूह र किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुझाव संकलन गर्ने अभियानले चुनावी माहोल थप उत्साहपूर्ण बनेको बताइएको छ। समर्थकहरूका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न समुदाय, पेशागत समूह र युवाहरू खुला रूपमा तामाङको पक्षमा उभिन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय छलफल मञ्चसम्म उनको उम्मेदवारीबारे सकारात्मक बहस बढ्दै गएको देखिन्छ। परिवर्तनको संकेत? लम्जुङमा यसपटकको निर्वाचन केवल उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको शैलीबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अघि सारेका उम्मेदवार हरि जङ्ग तामाङलाई समर्थकहरूले “नयाँ सोच, स्पष्ट नीति र जवाफदेही नेतृत्व” को प्रतिनिधि बताएका छन्। जनतामाझ बढ्दो समर्थन र सक्रिय घरदैलो अभियानले लम्जुङमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। आगामी निर्वाचनले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ, तर हालसम्मको माहोलले भने तामाङप्रति बढ्दो जनलहर स्पष्ट देखाएको समर्थकहरूको दाबी छ।

महेन्द्रनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति आउन सात दिन बाँकी रहँदा कञ्चनपुरका दुई उमेदवार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर–१ मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का तर्फबाट उमेदवार देपेन्द्रबहादुर शाही र मितेरी पार्टी नेपालका सीयाराम राना नेकपाका प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरूले यहाँ नेकपाका उमेदवार बीना मगरलाई समर्थन गरेका छन् । आफूहरूका एजेन्डा मगरले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नेकपामा प्रवेश गरेको प्रलोपाका शाहीले बताए । “नेकपा उमेदवार मगरलाई समर्थन गरेर हामी नेकपामा समाहित भएका छौँ,” उनले भने, “हाम्रो सांगठनिक संरचना कमजोर छ, हाम्रा एजेन्डा उहाँबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि यो निर्णय गरेका हौँ ।” मितेरी पार्टीका सीयारामले पनि आफ्नो उमेदवारी निष्क्रिय गरेर मगरलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । बुधबार (फागुन १३) एक कार्यक्रमबीच उनीहरू नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य जीवनराज थापाले प्रलोपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उमेदवार शाहीसँगै उक्त पार्टीका कञ्चनपुर जिल्ला संयोजक अमरसिंह बिष्टसहित ५४ नेता–कार्यकर्ता आफ्नो दलमा समाहित भएका बताए । शाही र बिष्ट दुवै प्रलोपाका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट  काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेकी मेनुका भण्डारी (कृतु) ले आफ्नो प्रचार अभियानलाई तिब्र बनाएकी छन् । अन्यत्र झैं यहाँको चुनावी माहोल पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला घरदैलो अभियानलाई तीव्र बनाएकी उम्मेदवार  भण्डारीले टोल–टोल र घर–घर पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेकी छन्। पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको उत्साहजनक जनसहभागिता, बढ्दो स्वस्फूर्त समर्थनले उनको उम्मेदवारी जितको नजिक पुगेको बताईन्छ ।  “मेरो प्रतिबद्धता, समृद्ध क्षेत्र, सबल राष्ट्र” “कुराले होईन कामले बन्छ देश” भन्ने मूल नारासहित मैदानमा उत्रिएकी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रलाई घरदैलोमै सरल भाषामा राख्दै मतदातासँग विश्वासको सम्बन्ध विस्तार गरिरहेकी छन्।  उनले नेपालको संविधानका आधारभूत विषयहरूको रक्षा गर्दै समयानुकूल आवश्यक संशोधन गर्ने, लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र राजनीतिक स्थिरताका लागि शासकीय स्वरूपमा आवश्यक परिमार्जन अघि बढाउने स्पष्ट धारणा दोहोर्याइरहेकी छन्। उनको एजेन्डाको केन्द्रमा नागरिकको आधारभूत अधिकार रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य आवद्ध गराउने योजना उनले घरदैलोका क्रममा विस्तारपूर्वक राख्दै आएकी छन्। डिजिटल रोजगारी र आईटी क्षेत्रको विकासमार्फत युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धताले युवापुस्तामा उत्साह देखिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन स्थापना गर्ने अठोट उनले पुनः दोहोर्याएकी छन्।  एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पहल गर्ने पार्टीको केन्द्रिय नितिलाई उनले उच्च महत्व दिएकी छन् । साथै ई–शासन ब्लूप्रिन्ट लागू गरी अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा मतदाताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको अभियान टोलीले जनाएको छ। पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सडक विभाग र जिल्ला अदालतलगायतका संरचनाको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी छन्। आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त युवाहरूको सम्झनामा “जेन्जी स्मारक पार्क” निर्माण गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेकी छन्, जसले युवामाझ भावनात्मक समर्थन बढाएको देखिन्छ। सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र समुदायबीच समानता कायम गर्ने, महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र नभई अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने तथा एकल महिलाको भत्ता वृद्धि र विशेष रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने योजना उनले दोहोर्याएकी छन्। सुविधा सम्पन्न जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने, “एक परिवार, एक आवास” अवधारणा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा दुई वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको वैज्ञानिक र सम्मानजनक समाधान गर्ने योजना पनि उनको एजेन्डामा समेटिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जटिल ट्राफिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, पोडवे, मेट्रो, अन्डरपास र फ्लाइओभरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनतर्फ पहल गर्ने, आधुनिक पार्किङ पूर्वाधार विकास गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वस्थ बस्ती निर्माण गर्ने र प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य उनले घरदैलोमै राखिरहेकी छन्। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेकी छन्। घरदैलो अभियानमा देखिएको अग्रजहरूको आशीर्वाद, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र महिलाहरूको उत्साहजनक साथले मेनुका भण्डारी (कृतु) काठमाडौँ–१ मा सशक्त दाबेदारका रूपमा उभिएको चर्चा चुलिँदै गएको छ। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा उनको अभियान अझ संगठित र प्रभावकारी बन्दै गएको छ, र यसपटक काठमाडौँ–१ ले समावेशी, सुशासित र दूरदर्शी नेतृत्व रोज्ने वातावरण स्पष्ट बन्दै गएको समर्थकहरूको दाबी छ । काठमाण्डौं १ क्षेत्रमै हुर्केकी र त्यहि क्षेत्रलाई सामाजिक अभियानका विभिन्न माद्यमबाट कर्मथलो बनाएकी भण्डारीले त्यस क्षेत्रका सम्भावना र समस्याको बारेमा आफू पूर्ण रुपमा जानकार भएको बताउँदै आएकी छन् ।  समग्रमा भण्डारीको प्रतिबद्धतापत्र काठमाडौँ– १ लाई आधुनिक, समावेशी र सुशासित निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। संविधान रक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो पूर्वाधार विकासलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने उनको घोषणाले चुनावी माहोलमा नयाँ ऊर्जा थपेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नवयुवा ‘जेनजी’ पुस्ताको आकांक्षा र देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून भएको उल्लेख गर्दै स्थिरता र परिणाममुखी शासनका लागि संवैधानिक तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित फड्को मार्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले शासन प्रणाली, संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। १. राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय सुधार पार्टीले शासकीय स्वरूपमा नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित हुने गरी आमूल परिमार्जन गर्ने जनाएको छ। निर्वाचन प्रणाली सुधार : खर्चिलो र भड्किलो प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई निर्वाचनबाट टाढा धकेलेको उल्लेख गर्दै सरल र कम खर्चिलो प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता। सानो मन्त्रिपरिषद् : सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा केन्द्रित गर्दै हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घटाई विषयगत विज्ञसहित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन। संघीयता कार्यान्वयन : नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार अधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता। बजेट विकेन्द्रीकरण : शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति र भाषा विकासजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन। राष्ट्रिय सभाको पुनर्परिभाषा : उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय तथा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने सभाका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई स्थापित गर्ने। संवैधानिक आयोग पुनर्संरचना : आदिवासी, थारु, भाषा, समावेशी आयोग लगायतमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन हटाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने। २. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत नीति र कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाउने घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरूको अनुसन्धानका लागि एक वर्षे समयसीमा सहित स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन। अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेटेर अधिकार सम्पन्न लोकपाल स्थापना। देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट मुक्त गराउन समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन। डिजिटल तथा ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्दै मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास। मेरिट र पर्फर्मेन्समा आधारित कर्मचारी प्रणाली, पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य। संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली लागू। सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरी नागरिक वडापत्रअनुसार समयमै सेवा सुनिश्चित। ३. परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन पार्टीले प्रक्रियामुखी र तदर्थवादी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश। संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन। कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली। प्रमुख प्रशासकहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित। समग्र सन्देश जेनजी पुस्ताको आकांक्षा—स्थिर राजनीति, पारदर्शी शासन र परिणाममुखी प्रशासन—लाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान संशोधनदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका संरचनात्मक सुधारमार्फत दीर्घकालीन स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।