पाल्पा । तीन दशकदेखि पाल्पाको पूर्वीभेगमा रहेर सामाजिक सेवा गर्दै आएका जापानी नागरिक काजुमासा काकिमीलाई रामपुर किसानबारीमा शनिबार सांस्कृतिक झाँकीसहित अभिनन्दन गरिएको छ । पाल्पा, नवलपुर र नवलपरासीका विभिन्न शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह, सामाजिक विकास संघसंस्था, क्लबलगायतले उनलाई र्‍यालीसहित रामपुर नगरक्षेत्रमा रथारोहण सहित परिक्रमा गराइएको थियो । काकिमीको बालबालिकासहितको पूर्ण कदको प्रतिमासमेत स्थापना गरिएको छ । मितेरी पार्कमा प्रतिमा राखिएको छ । पदयात्रीका रूपमा ३० वर्षअघि नेपाल आएका काकिमी सामाजिक सेवामार्फत पाल्पालीको उन्नतिका लागि निरन्तर सक्रिय छन् । काकिमीले गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन देखेर पूर्वखोला गाउँपालिका–२ जल्पाको ढोलीमाराबाट सामाजिक काम थालेका थिए । काकिमी त्यसताका नेपाली भाषा नबुझे पनि कुरा गर्दा ‘ओके ओके’ भन्ने गरेकाले स्थानीयले उनको उपनाम नै ‘ओके बाजे’ दिएका थिए । यहाँका २ सय ५० भन्दा बढी संघसंस्थाले उनको सम्मान गरेका हुन् । यातायातको सुविधा नपुगेको, ग्रामीण विकट बस्ती, हिँडेर जानुपर्ने स्थानमा पुगेर जनताको सेवा गर्ने गरेको आफूले पाएको अभिनन्दन समितिका संयोजक भीमविश्व भट्टराईले बताए । जापानका विभिन्न संस्थासँग सहयोग मागेर उनले यहाँ खर्चिंदै आएका छन् । जापानमा आफूले पाएको सम्मानको रकमबाट यहाँ अक्षयकोष खोलेका छन् । जसबाट दुर्गम, मगरबस्ती, खसभाषा नबुझ्ने गाउँका विद्यार्थी पढ्न सक्ने भएका छन् । उनले विद्यालय भवन निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय जान नसक्नेलाई घरमै पढ्न बालकक्षा पनि सञ्चालन गरेका छन् । सिलुवा, ज्यामिरे, मित्याल, बांकामलांग, ख्याहालगायतका स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणमा समेत सहयोग गरेका छन् । काकिमीले तानसेनको मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा खाता खोलेर गरिब र औषधि उपचार गर्न नसक्नेका लागि निःशुल्क सेवा पुर्‍याएका छन् । यातायात, कृषि, सिँचाइ, पुललगायतका विकास निर्माणका काम गरेका छन् । उनले ७ सय बढी शौचालय बनाउन पनि सहयोग गरेका छन् ।

काठमाडौं । सन् २०२४ को भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार घोषणापछि चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले मानव वैज्ञानिक अनुसन्धानले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको बताएका छन् ।  २०२४ को भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार तिनी वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरियो, जसले एआई र आधारभूत विज्ञानहरूको अन्तर्सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे, जसले धेरैलाई केही हदसम्म अचम्मित बनायो। केहीले यस पुरस्कारलाई एउटा संकेतको रूपमा हेरे, जसले विज्ञानमा एआईको निर्णायक प्रभावलाई वैज्ञानिक समुदायले औपचारिकरूपमा मान्यता दिएको जनाउँछ, जबकि अन्यले चिन्ता व्यक्त गरे कि एआई वैज्ञानिकहरूबाट सबैभन्दा प्रतिष्ठित सम्मानहरू खोस्दैछ। यो तथ्य कि यस वर्षको भौतिकशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार मेसिन लर्निङ वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरियो भने रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार अझै पनि कम्प्युटेशनल अनुसन्धान क्षेत्रमा रहेका तीन वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरियो, एआईको महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सेजका अनुसन्धानकर्ता सु चुनफुले भने ।  ूयस वर्षको नोबेल पुरस्कारपछि मानव वैज्ञानिक अनुसन्धानले सम्भवतः एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ, जहाँ सम्पूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान परिदृश्यले एआई संचालित अनुसन्धान दृष्टिकोणलाई अपनाउन सक्छ,ू फुदान विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञानका प्राध्यापक र शाङ्घाई डेटा साइन्स की प्रयोगशालाका निर्देशक सियाओ याङ्हुवाले भने। भविष्यमा, परम्परागत प्राकृतिक विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न एआई उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्छन्, साथै प्राकृतिक विज्ञानबाट प्रेरणा लिँदै एआईभित्रका समस्याहरू पत्ता लगाउन र समाधान गर्न सक्छन्। यी अनुसन्धान दृष्टिकोणहरू आधारभूत विज्ञान अनुसन्धानमा व्यापक रूपमा अपनाइने सम्भावना छ, सियाओले भने। एआईको जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र र औषधि जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा सम्भावना मात्र सुरु भएको छ, र भविष्यमा अझै पनि उल्लेखनीय विकासको स्थान छ, सुले भने। जब वैज्ञानिकहरूले परिवर्तित अनुसन्धान दृष्टिकोणलाई अँगालिरहेका छन् र एआईले ल्याएको खुशीयालीमा डुबिरहेका छन्, उनीहरू यसका सीमितताहरूको पनि सचेत छन्। एआई, मानव बुद्धिको एक विस्तारको रूपमा, अझै पनि मूलतः केवल एक उपकरण हो, जसले वैज्ञानिकहरूको निगरानी र नियन्त्रणमा सहायक भूमिका खेल्छ, सियाओले उल्लेख गरे। एआईले अहिले मानव वैज्ञानिकहरू जस्तै नयाँ, क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै विवादास्पद छ, विज्ञले भने। कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् कि एआईलाई नोबेल पुरस्कार दिइनु यसको मानवताभन्दा माथि पुग्न लागेको संकेत हो कि होइन र एआई वैज्ञानिकहरूबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्मानहरू खोस्दैछ कि छैन। सियाओले भने, एआई कत्तिको उन्नत भए पनि, यो मानिसद्वारा सिर्जना गरिएको हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट, हामीले एआई पनि गल्ती गर्न सक्छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ, सियाओले बताए। सुले जोड दिए कि वैज्ञानिकहरूले एआईलाई अझ जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ, जसले नैतिक मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्छ वा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ। स्रोतः ग्लोबल टाइम्स

रतन टाटा, जसको ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ, भारतका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा चिनिने व्यवसायिक नेताहरूमध्ये एक थिए। उद्योगपति टाटा समूहका प्रमुख थिए, जुन "नुनदेखि सफ्टवेयर" सम्मका १०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको समूह हो, जसले लगभग ६६०,००० मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ। यसको वार्षिक राजस्व $१०० अर्ब (७६.५ अर्ब पाउन्ड) भन्दा बढी छ। जम्सेतजी टाटाले स्थापना गरेको टाटा समूह, जुन भारतीय व्यापारको अग्रणी व्यक्ति थिए, १५५ वर्ष पुरानो व्यापार साम्राज्य हो, जसले जगुआर ल्यान्ड रोभर, टाटा स्टिलदेखि हवाईजहाज र नुन उद्योगसम्म समेटेको छ। "व्यापारले अरूको जीवन राम्रो बनाउने तरिकामा व्यवसाय गर्ने" टाटाको आदर्शले पूँजीवादलाई परोपकारसित जोड्छ भनी 'द स्टोरी अफ टाटा' का लेखक पिटर केसीले उल्लेख गरेका छन्। टाटा सन्स, समूहको होल्डिङ कम्पनी, "निजी र सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू समावेश गर्दछ, यद्यपि तिनीहरू सबै परोपकारी ट्रस्टको स्वामित्वमा छन्", उनी थप्छन्। रतन टाटाको जन्म १९३७ मा परम्परागत पारसी परिवारमा भएको थियो - अत्यधिक शिक्षित र समृद्ध समुदाय, जसले आफ्नो पुर्खालाई भारतमा आएका जोरास्ट्रियन शरणार्थीसँग जोड्छ। उनका बाबुआमा १९४० को दशकमा अलग भए। टाटाले अमेरिका गएर कर्नेल विश्वविद्यालयबाट वास्तुकलामा डिग्री प्राप्त गरे। त्यहाँ सात वर्षको बसाइमा उनले कार चलाउन र उडान गर्न सिके। उनले केही कठिन अनुभवहरू पनि सहे: कलेजमा एकपटक हेलिकोप्टर उडाउँदा उनले इन्जिन गुमाए र दुई पटक आफ्नो विमानको एक मात्र इन्जिन गुमाए। "त्यसपछि म ग्लाइड गर्दै अवतरण गर्नुपर्‍यो," उनले एक अन्तर्वार्तामा भने। पछि, उनले प्रायः आफ्नो कम्पनीको बिजनेस जेट उडाउन थाले। १९६२ मा भारत फर्किंदा उनकी हजुरआमा लेडी नवजबाई बिरामी थिइन् र उनलाई बोलाएर ल्याएकी थिइन्। त्यस समयमा परिवारको अर्को शाखाका सम्बन्धी जेआरडी टाटाले उनलाई टाटा समूहमा सामेल हुन आग्रह गरे। "उहाँ (जेआरडी टाटा) मेरो महान गुरु हुनुहुन्थ्यो... उहाँ बुबा र दाइजस्तै हुनुहुन्थ्यो - र यसबारे पर्याप्त कुरा भएको छैन," रतन टाटाले भनेका छन्। रतन टाटालाई पूर्वी भारतको जमशेदपुरमा रहेको कम्पनीको स्टिल कारखानामा पठाइयो, जहाँ उनले कारखानामा केही वर्ष बिताए र पछि व्यवस्थापकको प्राविधिक सहायक बने। ७० को दशकको सुरूमा उनले दुई असफल कम्पनीहरू सम्हाले, एउटा रेडियो र टिभी बनाउने कम्पनी र अर्को कपडा उत्पादन गर्ने कम्पनी। उनले पहिलोलाई फाइदामा परिवर्तन गरे, तर कपडा कम्पनीमा मिश्रित परिणाम प्राप्त गरे। १९९१ मा, जेआरडी टाटाले, जसले समूहलाई आधा शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म नेतृत्व गरे, रतन टाटालाई आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गरे, उक्त पदका लागि वरिष्ठ कम्पनीका आकांक्षीहरूभन्दा। "यदि तपाईं त्यस समयका प्रकाशनहरू फेला पार्नुहुन्छ भने, आलोचना व्यक्तिगत थियो - जेआरडीलाई परिवारवादमा जोडियो र म गलत छनोटको रूपमा चिनिएँ," रतन टाटाले पछि भने। पिटर केसी लेख्छन् कि रतन टाटाको नेतृत्वमा, "महान तर अलि पुरानो भारतीय निर्माताले उपभोक्ता सामानहरूमा ठूलो जोड दिँदै विश्वव्यापी ब्रान्डको रूपमा उदाउन थाले।" तर यात्रा मिश्रित थियो। उनको कार्यकालमा समूहले साहसी अधिग्रहणहरू गर्‍यो, जसमा एङ्ग्लो-डच स्टिलमेकर कोरस र बेलायतमा आधारित कार ब्रान्डहरू जगुआर र ल्यान्ड रोभरको अधिग्रहण समावेश छ। तीमध्ये केही निर्णयहरू सफल भए, जबकि अन्य - एक असफल दूरसञ्चार उद्यम सहित - कम्पनीलाई धेरै पैसा गुमाइदियो। २००० मा एउटा महत्वपूर्ण क्षण आयो, जब टाटाले टेटलीलाई किने र विश्वको दोस्रो ठूलो चियाको कम्पनी बने। यो सम्झौता भारतीय कम्पनीद्वारा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको सबैभन्दा ठूलो अधिग्रहण थियो। केही वर्षपछि, बेलायतस्थित अखबारका एक पत्रकारले टाटालाई सोधे कि भारतीय कम्पनीले प्रमुख बेलायती ब्रान्ड किनेर कस्तो महसुस गर्यो। "टाटा अत्यधिक चतुर र लाजालु हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो सफलताको बारेमा गर्व गर्दै देखिनुहुन्न," उक्त पत्रकारले पछि लेखे। रतन टाटाको किफायती कार बनाउने प्रयास भने निराशाजनक रह्यो। यसलाई २००९ मा ठूलो धूमधामका साथ सुरू गरिएको थियो, जसको आधारभूत मोडेलको मूल्य १ लाख रुपैयाँ ($१,२२२; £९८२) मात्र थियो। तर प्रारम्भिक सफलता र उत्साह पछि, उत्पादन र बजारसँगको समस्याका कारण ब्रान्डले अन्य निर्माताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। रतन टाटाले पछि भने, "विश्वको सबैभन्दा सस्तो कारको रूपमा नानो ब्रान्ड गर्नु ठूलो गल्ती थियो। मानिसहरूले आफूलाई सबैभन्दा सस्तो कार चलाइरहेको देख्न चाहँदैनन्!" उनको दृढता मुम्बई आतंकवादी आक्रमणको समयमा पनि परिक्षणमा परेको थियो। २६ नोभेम्बर, २००८ मा भएको मुम्बई आतंकवादी आक्रमणमा, टाटाको प्रसिद्ध ताजमहल होटल आक्रमणको लक्ष्य बनेको थियो, जसमा १६६ जनाको ज्यान गएको थियो। टाटाले मारिएका कर्मचारीहरूका परिवारलाई जीवनभर तलब दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए। उनको करियरको अन्त्यतिर, टाटा सन्सका अध्यक्ष सायरस मिस्त्रीलाई हटाइएपछि उत्पन्न विवादमा रतन टाटा संलग्न भए। स्रोतः https://www.bbc.com/news/articles/cd11lz4vpr7o

महोत्तरी । सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै मिथिलामा आजदेखि विधिवतरुपमा जितिया पर्वको सुरूवात गरिएको छ । आज पहिलो दिन व्रतालुहरू नाहाय खाय अर्थात चोखो भइ व्रतको शुभाराम्भ गरिने भएको छ । पवित्र जलाशयमा गइ चोखो भएर भगवान सूर्यदेवलाई तोरीको तेल र पिनाको अर्घ्य देखाएर व्रत सङ्कल्प गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै आज मध्यरातमा व्रतालुहरु ‘ओगटन’(दर) खाइन्छ । ब्रतालुले दही,चिउरा र अमोट (जमाएर राखिएको पाकेको आँपको रस) खाएर ‘ओगटन’ विधि गरिन्छ । तीनदिनसम्म मनाइने यो व्रत निकै नै कठोर पर्वको रुपमा मान्ने गरिन्छ । निराहार व्रत सुरु गरिएकी महिलाहरूले व्रत समापन नहुन्जेलसम्म थुक निल्नु, किरा, फट्याङ्ग्रा र झारपात मार्न नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ । जसले गर्दा यस पर्वलाई ‘खरजितिया’ पनि भनिन्छ। व्रत अवधिमा ब्रतालुले नजिकको जलाशयमा गइ सामूहिकरुपमा राजा जितवाहनको कथा सुन्ने गर्छन् । आफ्ना पुत्र उनीजस्तै परोपकारी र साहसी होऊन् भन्ने कामना गर्छिन् । द्वापरयुगमा एक विधवा ब्राह्मणीको पुकारमा उनका  पाँच मृत छोरालाई राजा जितवाहन (देवरुप) ले आफ्नो आर्जित तपशक्तिबाट बचाइदिएको पौराणिक लोककथामा उल्लेखित छ । सोही धार्मिक मान्यताअनुसार  ब्रत बस्ने परम्परा बसेको जानकारवालाहरू बताउँछन् । राजा जितवाहन र जितिया पर्वको चर्चा भविष्यपुराणमा भएकाले यसको थालनी द्वापरयुगमा नै सुरु भएको मानिन्छ । भनिन्छ व्रत अवधिभरि एउटा सानो त्यान्द्रो झार पनि नटेकियोस् र क्षति नपुगोस् भन्ने सचेतता यो पर्वमा अपनाइन्छ । आफूहरूले गर्ने जितिया ब्रतको प्रभावले नै सन्तानको सौर्यवृद्धि, कल्याण, सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा र साहस प्राप्त हुने ब्रतालु आमा (मिथिलिनीहरू) बताउँछन् । सन्तानको कल्याण र सौर्यवृद्धिको कामनासहित व्रतालु मिथिलानीले यस पर्वमा दिवङ्गत पितृ रिझाउन व्रत बस्ने परम्परा छ । यस व्रतमा पुरुषले पितृपक्षमा दिवङ्गत आफन्तलाई तर्पण दिएजस्तै व्रतालुले दिवङ्गत आफन्त महिलालाई तर्पण दिने गर्दछन् । यसवर्ष व्रतालुले बुधबार दिउँसो व्रतको विधिवत रुपमा समापन गर्नेछन् ।

दाङ जिल्लाको घोराही पश्चिम नेपालको महत्वपूर्ण शहरको रुपमा स्थापित हुँदैछ । घोराहीभन्दा आसपासको भूभाग र खासगरी उत्तरी क्षेत्रको भूभाग पूरै ग्रामीण क्षेत्र छ । त्यहीमध्येको एक हो– घोरदौरा, जसले गाउँ र शहरलाई जोड्ने सेतुको काम गर्दैछ । हरेक दिन विहान सयौंको संख्यामा घोराहीबासी मर्निङ वाकमा यो क्षेत्र पुगेर फर्कन्छन् भने यहाँ केही पर्यटकीय संरचना पनि बन्न थालेका छन् । यसलाई विकास गर्दै लैजाँदा दाङको नगरकोट बन्ने देखिन्छ ।  

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? –आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? –पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो । हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं । पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो । म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो विल्कुल होइन । माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधानसभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तत्कालीन अन्य दलहरुको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र,  संविधानसभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरुले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन । उनीहरको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मुलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरु गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र ? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु आएपछि मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो ? –पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो । जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो । तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो । देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपंथी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो । पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी संभव भयो ? –२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो । देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो । त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागें । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलें । त्यतिबेला एउटा समस्या आयो । जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं । म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरें । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ  । संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? –संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्र्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय समुदायहरु जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नकसे पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरुका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन । जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ । यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो । सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ? किन समस्या आइरहेको छ ? –चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न । सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन् । यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ । हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो । यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं । जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं । सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो संभव छ त ? –उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन । यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु संभव हुने कुरा होइन ।  दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ? –फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो । त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो । सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो । वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो । हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो । सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारवाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो । हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ ? –मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो । संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं । हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं । केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरुले बोल्न संभव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं । यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं । नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । उहाँहरुले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्यो भन्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु । म अहिले देशभरि घुमें, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ । गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ । खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु । बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं । संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ? –संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरि नै सक्यौं । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो । अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ । यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रुपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं । अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । आफूले एजेण्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ । हामीले अघि सारका जनताका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रुपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं । अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ । उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ? –यो एक दम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन् । यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त बिरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार बिरोधी छ । भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ । हाम्रो प्रमुख एजेण्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ । यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि संभव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ । तपाइँले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व ।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आइटि हबदेखि वर्क स्टेशनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो । यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।

काठमाडौं । नेपाली आकाशमा १६ वर्षदेखि उडिरहेको एउटा एटीआर–४२ विमान अब सदाका लागि व्यावसायिक उडानबाट बिदा भएको छ । मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोहबीच सम्मानस्वरूप पानीको फोहोराले अन्तिम सलामी (वाटर स्यालुट) दिएर उक्त जहाजलाई बिदा गरिएको हो । बुद्ध एयरले १६ वर्षदेखि आन्तरिक गन्तव्यहरूमा उडाइरहेको ४७ सिट क्षमताको ‘नाइन नोभेम्बर–अल्फा इन्डिया नोभेम्बर’ रजिस्ट्रेसन भएको एटीआर विमानलाई बिदा गरेको हो । आन्तरिक उडानमा बुद्ध एयरले सन् २००८ मा भित्र्याएको यो उसको पहिलो एटीआर विमान थियो । बुद्ध नेपालमा सबैभन्दा धेरै एटीआर विमान उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी हो । योसँग ४७ सिटका एटीआर–४२ तीन र ७० सिट क्षमताका १५ वटा एटीआर विमान छन् । त्यति बेला ३० हजार हाराहारी साइकल विदेशमा उडिसकेको यो विमान खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको बुद्ध एयरका एक वरिष्ठ प्राविधिक बताउँछन् । उडानमा एउटा टेकअफ र एउटा ल्यान्डिङलाई एक साइकल मानिन्छ । यो विमानको अझै १७ वटा साइकल बाँकी थियो । अन्तिम उडानमा एटीआरको सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट आएका दुई जना प्रतिनिधि, बुद्ध एयरलाई ऋण सहायतामा सघाउने केही बैंकरसहित १६र१७ जना यात्रु राखेर माउन्टेन फ्लाइट भएको थियो । ‘वाटर स्यालु’पछि जहाजलाई बुद्ध एयरको ह्यांगरमा लगिएको छ । अब यो विमानको दर्ता खारेजी हुनेछ । यसमा प्रयोग भएका काम लाग्ने उपकरण झिकेर खोक्रो ढाँचा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अभ्यासका लागि दिइने बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ खोकनामा लागेको नेवारी समुदायको मौलिक र ऐतिहासिक पर्व रुद्रायणी देवीको १२ वर्षे मेला समापनका अवसरमा प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै स्थानीयबासी । स्थानीय नेवार समुदायबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाजागाजासहित स्वागत गरिएको थियो। तस्विरः दिपक भण्डारी/एभरेष्ट दैनिक

 भोजपुर। ‘हेर्ने कथा’ को ‘हराएका वर्षहरू’ का पात्र प्रकाश तामाङका लागि घर निर्माण थालिएको छ । प्रकाशको घर बनाउन शिलान्यास गरिएसँगै निर्माण सुरु भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाई घर निर्माण थालिएको हो ।  भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१० साम्पाङमा प्रकाशका लागि निर्माण गर्न लागिएको घरको बुधबार शिलान्यास गरिएको थियो । घर निर्माण समितिका संयोजक रहनुभएका पूर्वमन्त्री एवं सांसद सुदन किराती र भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईसँगै प्रकाशका बुबाआमाले संयुक्त रूपमा नयाँ बन्ने घरको शिलान्यास गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गेसोका अध्यक्ष राईले १५ लाख बराबरको आफ्नो पूख्यौली सात रोपनी जग्गा प्रकाशलाई घर निर्माण दिनुभएको छ। उपलब्ध गराइएको जग्गामा माओवादी केन्द्र षडानन्द नगर कमिटीको अगुवाइमा पाँच कोठे घर निर्माण गरिने छ । घर निर्माण गर्न सांसद किरातीको संयोजकत्वमा पार्टी कार्यकर्ताबाट श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग जुटाइने छ ।

जु फङ चीन-अफ्रिका सहयोग मञ्च (FOCAC) को जारी २०२४ शिखर सम्मेलन चीन-आफ्रिका सम्बन्धको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङ (२००६ र २०१८), जोहानसबर्ग (२०१५) र डाकार (२०२१) मा भएका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनहरूपछि, चिनियाँ र अफ्रिकी नेताहरू फेरि एक पटक बेइजिङमा भेला भएका छन् ताकि तीव्र परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, बढ्दो चुनौती र अनिश्चितताका बीच चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्न र ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउन सकियोस्। यो शिखर सम्मेलन यस वर्ष चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो, जसले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। धेरैले यो सम्मेलनले कसरी विश्व शान्ति कायम राख्ने, विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र चीन-आफ्रिका सहकार्यलाई बढावा दिने जस्ता गहन प्रश्नहरूको सिर्जनशील उत्तर दिने आशा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासशील देश र सबैभन्दा धेरै विकासशील देशहरू रहेको महाद्वीपको रूपमा, चीन र अफ्रिकाले सधैं सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पहिलो विदेशी भ्रमण अफ्रिकामा रोज्नुले चीनले चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ। सो भ्रमणको क्रममा, तान्जानियामा राष्ट्रपति सीले चीन र अफ्रिका साझा भविष्यसहितको समुदायजस्तै छन् भनेर घोषणा गरेको स्मरणीय छ। त्यसबेलादेखि, चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ र परिणामस्वरूप फलदायी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। दुबै पक्षले मिलेर साझा भविष्यसहितको चीन-अफ्रिका समुदाय निर्माण गरेका छन्। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता चरित्रको विश्वव्यापी उथलपुथल र तीव्र परिवर्तनहरूको सामना गर्दै गर्दा  शान्ति र विकासप्रतिको चाहना अहिले विश्वभरिका मानिसहरूमा बढेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा भएका परिवर्तनहरूले जोखिम र अवसर दुवैलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस अवस्थामा, चीन-अफ्रिका विकास सहकार्यको संरचना र मोडेललाई अनुकूल बनाउन, चीन-अफ्रिकी मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन, ग्लोबल साउथभित्रको सहकार्यलाई गहिरो बनाउन, साथै चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बन्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अनुकूल बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ। अफ्रिकी देशहरूले चीनको विकास अनुभवबाट सिक्न इच्छा व्यक्त छन्। अफ्रिकी देशहरू चीनसँगको विकास सहकार्यलाई विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू चीनले अफ्रिकाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्। तिनीहरूको विकासशील मागहरू फरक छन्, जसमा औद्योगिक उन्नति, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दिगो विकास र प्रतिभा विकास आदी रहेका छन् र यी क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, अफ्रिकी देशहरूले अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ मा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी योजनाको आधारमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय एकीकरणले अफ्रिकाको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सुधार गर्नेछ, र अफ्रिकामा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नेछ, जसले महाद्वीपको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जुन २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो, को प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यापक क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नु हो। साथै, अफ्रिकी देशहरू चीनसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन् ताकि आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार र डिजिटल सम्पर्कताका क्षेत्रमा, जसले क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा पुर्‍याइरहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, वातावरणीय संरक्षण अफ्रिकाको दिगो विकास एजेन्डाको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू चीनको पारिस्थितिक शासन अनुभवबाट सिक्न र यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउन इच्छुक छन्। यसको अर्थ चीन र अफ्रिका वातावरणमैत्री र स्रोत-प्रभावकारी परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ, जस्तै हरित ऊर्जा पहल र जल स्रोत व्यवस्थापन। सौर्य, पवन, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा अफ्रिकाको वातावरणीय दबाब कम हुनेछ, र यसले संयुक्त राष्ट्रको २०३० दिगो विकास एजेन्डा र अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग आपसी लाभका साझेदारीहरू कायम राखेको छ। अफ्रिकाको साम्राज्यवाद विरोधी र उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा समर्थनदेखि लिएर साझेदारी भविष्यसहितको चीन-आफ्रिका समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्नसम्म, चीनले विगतका सात दशकमा अफ्रिकी देशहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नता राखेको छ, र विभिन्न मञ्चहरू मार्फत बहुपक्षीय, बिना शर्त विकास सहकार्यलाई गहिरो बनाएर अफ्रिकी देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, अफ्रिकी देशहरू राजनीतिक र सामाजिक शासन क्षमताहरू, विकासका स्तरहरू, र हरित रूपान्तरण क्षमताहरूको हिसाबले धेरै फरक छन्, र केही देशहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने स्रोतहरू छैनन्। यसैले चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूसँग संलग्न हुँदा फरक दृष्टिकोणहरू अपनाउनुपर्छ, र सामूहिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। अफ्रिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आन्तरिक विकास गतिलाई सृजना गर्नु नै मुख्य हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले अफ्रिकाका वित्तीय आवश्यकताहरू विचार गर्दा सधैं सावधानीपूर्वक कदम चालेको छ, र लगानीको दक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले चिनियाँ "हरित" कम्पनीहरूलाई अफ्रिकामा लगानी गर्न, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न, र अफ्रिकी देशहरूसँग हरित रूपान्तरण प्रविधिहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ, साथै नवीकरणीय ऊर्जा र सम्बन्धित उद्योगहरूमा सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ। चीनले अफ्रिकामा कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा "सानो र सुन्दर" परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्ण विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै, चीनले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिन जारी राख्नेछ, र विश्वव्यापी आधुनिकीकरण प्रक्रियामा, विशेष गरी ग्लोबल साउथको पुनरुत्थानमा योगदान दिनेछ। यस सन्दर्भमा, जारी FOCAC शिखर सम्मेलनले पारम्परिक चीन-अफ्रिकी मित्रता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, र साझेदारी भविष्यसहितको उच्च-स्तरीय चीन-आफ्रिका समुदायको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, साथै ग्लोबल साउथका साझा हितहरूलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेखक नानजिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्कूलका कार्यकारी डीन र प्राध्यापक हुन्। Chinadaily बाट साभार गरिएको

काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनद्वारा २०१३ मा शुरू गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। नेपाल, जुन चीन र भारतबीचको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलमा अवस्थित छ, २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसपछि, BRI ले नेपालको विकास रणनीतिमा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो लेखले BRI ढाँचामा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा यस पहलको भूमिकालाई विश्लेषण गर्नेछ। १. पूर्वाधार विकास र सम्पर्क विस्तार BRI को मुख्य उद्देश्य साझेदार राष्ट्रहरूमा यातायात र सम्पर्क पूर्वाधार विकास गर्नु हो। नेपालका लागि, जुन हिमाली भू-भागका कारण जटिल छ, सम्पर्क सञ्जाल विकासमा चुनौतीहरू छन्। BRI ले नेपाललाई यी चुनौतीहरू समाधान गर्न ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। प्रमुख परियोजनाहरू: ट्रान्स-हिमालयन सम्पर्क: BRI अन्तर्गत नेपालमा मुख्य परियोजना भनेको ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो, जसमा काठमाडौं र तिब्बतलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने योजना छ। प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतको शिगात्सेसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले भारतमा निर्भरता घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ पहुँचको सम्भावना खोल्नेछ। सडक सञ्जाल: BRI अन्तर्गत नेपालको सडक सञ्जालको विस्तार र सुधारको योजना छ। सडक पूर्वाधारको सुधारले चीन र नेपालको बीचको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क सञ्जाल सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रहरूसँग जोड्नेछ। यी पूर्वाधार सुधारहरूले यातायातमा सुधार, लागत घटाउने, र आर्थिक गतिविधिहरूका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछन्। साथै, यसले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहयोग गर्नेछ। २. व्यापार र आर्थिक वृद्धि BRI को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक भनेको व्यापारको प्रवर्द्धन हो। यातायात मार्गहरूको सुधार र नयाँ व्यापारिक मार्गहरूको विकास गरेर, BRI ले व्यापार वृद्धि र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ। नेपालले चीन र अन्य BRI राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छ। प्रमुख विकासहरू: व्यापार मार्गहरूको विविधीकरण: हाल, नेपालको अधिकांश व्यापार भारतको बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ। BRI अन्तर्गत चीनतर्फका वैकल्पिक मार्गहरूको विकासले नेपाललाई व्यापारको लागि नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले एकल देशमा निर्भरता घटाएर थप विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ। निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: BRI मार्फत सम्पर्क र बजार पहुँचमा सुधारले नेपालमा निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ। कृषि, हस्तकला, र अन्य निर्मित वस्तुहरूको निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक वृद्धि गर्नेछ। ३. ऊर्जा सहकार्य नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ, जसले ४०,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। तर, लगानीको अभाव र प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भएको छ। BRI अन्तर्गत, चीन र नेपालको ऊर्जा सहकार्य विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख परियोजनाहरू: जलविद्युत् विकास: चीनले BRI मार्फत नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको रुचि देखाएको छ। उदाहरणका लागि, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीले ७५० मेगावाटको उत्पादन गर्ने योजना छ, जसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अन्य परियोजनाहरू, जस्तै अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजना, पनि चिनियाँ सहयोगमा छन्। ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतको विकास भएपछि, नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई स्थिर आयको स्रोत दिनेछ। ४. पर्यटन प्रवर्द्धन पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। BRI परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख फाइदाहरू: पहुँचमा सुधार: BRI अन्तर्गत विमानस्थल, सडक, र रेलमार्गहरूको विकासले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सुधार्नेछ। यसले पर्यटनको वृद्धि गराउनेछ। चीन-नेपाल पर्यटन सहकार्य: चीन नेपालका लागि बढ्दो पर्यटक स्रोत हो। BRI मार्फत बढेको सम्पर्कले चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नेछ, जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ। ५. प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार BRI ले नेपालमा प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको ICT (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा सुधार गर्न ठूलो सम्भावना छ। प्रमुख क्षेत्रहरू: दूरसञ्चार: BRI अन्तर्गत, चीनले नेपालमा ४जी र ५जी नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सुधारमा मद्दत गर्नेछ। इ-कमर्स र डिजिटल व्यापार: डिजिटल पूर्वाधारको सुधारसँगै, BRI ले नेपालमा इ-कमर्स र डिजिटल व्यापारको वृद्धिमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ। यसले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई नयाँ बजारमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। ६. क्षमता विकास र मानव संसाधन BRI ले केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई क्षमता विकास र ज्ञान साझेदारीमा पनि जोड दिन्छ। नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति क्षमता सुधार गर्न फाइदा उठाउन सक्छ। प्रमुख पहलहरू: सीप विकास कार्यक्रमहरू: चीनले नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, र शैक्षिक आदान-प्रदानको अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले नेपाललाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम जनशक्ति विकासमा मद्दत गर्छ। सांस्कृतिक आदान-प्रदान: BRI अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमहरूले नेपाल र चीनका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदैछ। चुनौतीहरू र चिन्ताहरू BRI ले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना ल्याए पनि, यससँगै चुनौतीहरू र चिन्ताहरू पनि छन्। ऋण जोखिम: BRI परियोजनाहरूले नेपालको ऋण भार बढाउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। नेपालले BRI अन्तर्गतको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ। पर्यावरणीय चिन्ता: ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रहरूमा। निष्कर्श बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पूर्वाधार सुधार, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सहकार्य, र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। चीनसँगको BRI ढाँचाअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध सहकार्य गरेर, नेपालले आफ्नो विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र दक्षिण एशिया र चीनबीचको पुलको रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुत बनाउन सक्छ। यद्यपि, BRI ले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन, यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दिगोपनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

ढाका, बंगलादेश   सेप्टेम्बर ३, २०२४, मंगलबार बिहान सूर्योदयपछि कानुनका विद्यार्थी इफ्तेकार आलम आफ्नो पाँचौं तल्लाको अपार्टमेन्टमा सुतिरहेका थिए, त्यही बेला ढोकामा कसैले ढकढक गर्न  सुरु गर्यो। उनले ढोका खोले, लगत्तै  लगभग आधा दर्जन सशस्त्र प्रहरी अपार्टमेन्टभित्र प्रवेश गरे अनि गालीगलौज गर्दै उनलाई राज्यविरूद्ध अपराध  गरेको बताए। "तिम्रो फोन कहाँ छ? तिम्रो ल्यापटप कहाँ छ?" प्रहरीले हतियार तेस्र्याउँदै सोध्न थाले र अपार्टमेन्टमा खोजी गरे। आलमले भने, "उनीहरू बहुलाएका जस्तै थिए, साँच्चै पागल। ""उनीहरूले मलाई कालो सिसाको कारमा राखे, र तुरुन्तै, हथकडी लगाए।  मेरो आँखामा पट्टी  बाँधियो" उनले भने।  आलमलाई लाग्छ, उनलाई ढाकास्थित डाइरेक्टर जनरल अफ फोर्सेस इंटेलिजेन्स (डीजीएफआई)को कुख्यात हिरासत केन्द्र 'ऐनाघर' मा लगिएको थियो। मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा सयौं मानिसहरूलाई त्यस स्थानमा यातना दिइएको थियो। हसिनाले हेलिकप्टरबाट देश छोडेपछि बंगलादेशको गुप्त कारागार प्रणालीमा बन्दी बनाइएका केही राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरिएको छ।  अहिले उनीहरूले त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा बताउन थालेका छन्।  ‘मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ’  २३ वर्षका आलम जुलाईको सुरुदेखि सुरु भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी थिए र उनी प्रमुख विरोधी नेतामध्ये एक जना नेताका निकट साथी थिए। बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानहरूलाई दिइएको कोटाप्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूबाट सुरु भए। त्यसपछि बंगलादेशको सबैभन्दा खराब राजनीतिक हिंसा सुरू भयो। पछि सयौं मानिसहरूलाई मार्ने आदेश दिइएपछि विद्यार्थी प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत भयो र हसिनाले देश छोड्ने परिस्थिति बन्यो। सोधपुछका क्रममा प्रदर्शनका नेताहरूको ठेगाना बताउन आलमलाई दबाब दिइयो। अपहरणकर्ताहरूले  प्रदर्शन दमन गरिने बताउँदै उनलाई मार्ने धम्की दिए। हिरासतमा सुरक्षा कर्मचारीहरूले उनलाई घण्टौंसम्म यातना दिएको आलमले बताए।  उनको शरीरभरि फलामको पाइपले हिर्काए, उनको खुट्टाका हड्डीहरू तोडियो, अनि फेरि उनलाई बारम्बार हिंडडूल गर्न बाध्य बनाए। उनी पीडाले वान्ता गर्न थाले।  यतिमात्रै हैन, उनीहरूले उनको हात र खुट्टामा चुरोटले ठाेसे। उनले चिच्याएमा थप सजाय दिइने धम्की दिए। "यसलाई उनीहरूले 'खेल' भनेका थिए" उनले भने। तर यातना यतिमैं रोकिएन,  उनलाई अर्को चरणमा विजुलीको झट्का र पानी करेन्ट लगाउने चेतावनी दिएका थिए। सांकेतिक चेतावनीको रूपमा उनको घाँटीको पछाडि विद्युतीय झट्का दिएको उनले बताए।  “यहाँबाट उम्किने कुनै उपाय छैन,  अब मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ, र कसैलाई थाहा पनि हुने छैन,” उनले यातनाको त्यो कालखण्डमा आफ्नो मानसिकताबारे बताए। अधिकार समूहहरूका अनुसार, यसरी यातन पाउने आलम एक्लो पीडित होइनन्। हसिनाको शासनकालमा बन्दीहरूलाई बंगलादेशभरका अन्य गोप्य केन्द्रहरूमा, जुन द्रुत कार्य बल (आरएबी) र प्रहरीको जासूसी शाखाले सञ्चालन गरेका थिए, यातना दिइन्थ्यो। आरएबी—प्रहरी, सेना र सीमा सुरक्षाकर्मीहरू मिलेर बनेको संयुक्त टास्कफोर्स—लाई २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले "गम्भीर मानव अधिकार हननमा संलग्न भएको" आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ओधिकारको अनुमान अनुसार, हसिनाको शासनमा ७०९ जना मानिसहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएको थियो। केहीलाई पछि रिहा गरियो, कतिपयले सजाय पाए भजे केहीलाई मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । १५५ जना अझै वेपत्ता छन्। "उनीहरूलाई बंगलादेशका कानून पालना गराउने एजेन्सी र सुरक्षा बलहरूले व्यवस्थित रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाएका थिए" जुन मुख्य रूपमा "शिक्षाविद्, पत्रकार, सत्ता विरोधीआवाज र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू"लाई लक्षित गरिएको थियो, जसले देशमा "डरको वातावरण" सिर्जना गर्‍यो," ओधिकार संस्थाले अगस्ट २९ मा जारि गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरू जस्तै एम्नेष्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले पनि हसिनाको शासनकालमा प्रहरी र अन्य सुरक्षा बलहरूले गरेको बेपत्ता र यातनाको बारेमा धेरै प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरेका छन्। सीएनएनले यातनाका बयानहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन र बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग ऐनाघरमा भएका दुरुपयोगहरू तथा अझै हराइरहेका मानिसहरूको संख्याबारे टिप्पणीको लागि सम्पर्क गरेको छ। नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले "बेपत्ता" भएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्न एउटा आयोगको स्थापना गरेको घोषणा गरेका छन्, र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्य-खोज टोलीलाई हालैका प्रदर्शनका क्रममा गरिएको कथित अत्याचारहरूको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न बंगलादेशमा निमन्त्रणा दिएका छन्। "जबरजस्ती बेपत्ता गराउने समस्या बंगलादेशमा लामो र पीडादायी इतिहासका रूपमा रहेको छ," संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार आयुक्तका प्रवक्ता रविना शामदसानीले भनिन्। “संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले अन्तरिम सरकार र बंगलादेशका जनतालाई लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, उत्तरदायित्व र मेलमिलाप खोज्न तथा बंगलादेशका सबै जनताको मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउन यो महत्वपूर्ण समयमा सहयोग गर्न पर्खिरहेको छ।”  हसिना भागेर उनको सरकार पतन भएको केही घण्टापछि आलमलाई रिहा गरिएको थियो। उनका अपहरणकर्ताहरूले झिसमिसेमैं उनलाई शान्त सडकमा झारे, अनि आँखा खोल्यो भने गोली हानेर मार्ने धम्की दिँदै बाहिर निस्किए। रिहा भएको करिब एक महिनापछि आलमले आफ्नो खुट्टाको पलास्टर खोलिसकेका छन् र अहिले उनी बैसाखीको सहारामा हिँडिरहेका छन्।  तर उनले भने कि मानसिक घाउहरू निको हुन अझ धेरै समय लाग्नेछ। “यो सपना जस्तो (डरलाग्दो) थियो,” उनले भने।  प्रदर्शन नेताहरूलाई लक्षित गर्दै  नुसरत तबस्सुम(जो प्रदर्शनमा समन्वय गर्ने वरिष्ठ महिला नेताहरू मध्ये एक थिइन्)लाई पनि अधिकारीहरूले पछ्याए।  "यो मेरो लागि धेरै पीडादायी समय थियो," तबस्सुमले भनिन्। "उनीहरूले तीनवटा ढोकाहरू तोडे। उनले मलाई साथमा लगे, र हे भगवान ! शारीरिक यातना! त्यो असहनीय थियो।" तबस्सुमले उनलाई जुलाई २८ देखि अगस्ट १ सम्मको पाँच दिनको हिरासतमा नराम्रोसँग कुटपिट गरिएको बताइन।  रिहा भएको भोलिपल्ट उनी फेरि प्रदर्शनमा सामेल भइन्।  २३ वर्षीया राजनीतिक विज्ञानकी विद्यार्थी तबस्सुम ढाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन्, जुन जुलाई र अगस्टको सुरुमा प्रदर्शनहरूको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो। विश्वविद्यालयको हरियाली परिसरमा रहेको करसन हल नामक एउटा ब्रिटिश उपनिवेशकालीन भवन, छ, जुन राजधानीका व्यस्त सडकहरूबाट अलग्गै एउटा ओएसिस जस्तो देखिन्छ। जब तबस्सुम भवनका ऐतिहासिक ग्यालरीहरूबाट हिँड्दै जान्छिन्, उनको बहादुरीले उनलाई आन्दोलनको पोस्टर बालिका बनाएको प्रष्ट हुन्छ।  सहपाठी महिला विद्यार्थीहरूले बेला बेला उनलाई रोक्छन्, सेल्फी खिच्न र हिरासतमा रहेको समयबारे सोध्न। “हाम्रो पुनर्मिलन ऐनाघरमा हुनेछ,” जब उनी हिँड्दै जान्छिन्, त्यही बेला एक जना विद्यार्थीले चिच्याउँदै भनिन् । एनाघर, जसले धेरैजसो विद्यार्थीहरूले हिरासत केन्द्रहरूमा समय बिताएको संकेत गर्दछ। “ऐनाघर” वा “हाउस अफ मिरर्स” विभिन्न स्थानहरूको लागि सामान्य शब्द बनेको छ जहाँ राजनीतिक बन्दीहरूलाई राखिएको थियो।  उनलाई चार घण्टाभन्दा बढी कुटपिट गरियो, जसले गर्दा उनको शरीरमा निल डामहरू देखिए, उनको मुखमा घाउ लाग्यो, र उनको कानको पर्दा फुट्यो। “सुनाइ उपकरण बिना, मैले मेरो दाहिने कानले सुन्न सक्दिनँ,” तबस्सुमले भनिन्। "कुटपीटकै कारण दुई वटा दाँत कुटाइका कारण गुमाएँ ।" हिरासतको क्रममा, उनलाई पाँच अन्य विद्यार्थी नेताहरूसँग एउटा बयान दिन बाध्य पारिएको थियो, जुन पछि टेलिभिजनमा प्रसारित गरिएको थियो। "उनीहरूले हाम्रो विरोध रोकियो र अब कुनै आन्दोलन हुनेछैन भनेर भिडियो बयान बनाउन बाध्य गरे," उनले भनिन्। भिडियो बनाउनु "पिटाइभन्दा बढी पीडादायक" थियो, उनले भनिन्, किनभने उनले बंगलादेशका जनताले आफूलाई धोका दिएको महसुस गर्न सक्ने डर थियो। "त्यो नै सबैभन्दा दुःखद कुरा थियो," उनले भनिन्। बंगलादेश 2.0 तबस्सुमले भनिन्, "जतिखेर हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको खबर फैलियो, देशमा अधिनायकवादी पकडको अन्त्य गर्‍यो र प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो बलिदानले मूल्य पाएको महसुस गरे।" "खबर सुनेपछि म धेरै रोएँ," उनले भनिन्। "लाग्यो कि मैले त्यो क्षणको लागि मेरो सारा जीवन जिउँथेँ।" उनको स्वास्थ्य पुन:स्थापनामा जाँदा तबस्सुमले सम्झना शक्ति गुमाउने अवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकी छिन्, उनलाई पिटाइ हुनु अघि भएका घटनाहरू सम्झन समस्या भइरहेको छ।  तर उनी नयाँ देश – वा "बंगलादेश 2.0" बनाउन मद्दत गर्न दृढ छिन्, जसलाई यहाँका मानिसहरू बोलाउँछन्। प्रदर्शन कला र भित्तेचित्रहरूले अहिले ढाकाका सडकहरूलाई झल्काउँछन्, जसमा चम्किला पप आर्ट शैलीका डिजाइनहरू र "लामो जीवित प्रतिरोध," "तिमीले आफ्ना सपना मुक्त आकाशमा उड्न देऊ," र "यो नयाँ बंगलादेश हो, जुन जेन जेडले बनाएको हो" जस्ता नाराहरू छन्। सडकहरू नयाँ आशावाद र नागरिक गौरवले जीवित छन् - बंगलादेशका शहरहरूमा सूक्ष्म-प्रदर्शनहरू देखा पर्दछन्, जब चासोका समूहहरूले सुधार प्रक्रियामा आफ्नो आवाज सुन्न खोज्छन्। हसिना सरकारले शासन गरेको बेला धेरै मानिसहरूले सडकमा विरोध गर्न डराउँथे, जसले गर्दा पक्राउ पर्ने वा गाइब हुने डर थियो, । तर अहिले, परिवारका सदस्यहरू सडकमा निस्केर, बंगलादेशको गुमनाम हिरासत प्रणालीमा फसेका व्यक्तिहरूको रिहाइको लागि अभियान गरिरहेका छन्। ढाकाको शहीद मीनारमा ११ अगस्त २०२४ मा हराएका व्यक्तिहरूको परिवारहरू उनीहरूको फिर्तिका लागि अभियान गर्दै छन्। नयाँ नेतृत्वमा देशले परिवर्तन ल्याउने आशा छ, तर केही व्यक्तिहरू सतर्क छन्, किनकि समाजका हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता व्याप्त छ। अन्तरिम नेता युनुसले आफ्नो टोलीले “फासिस्ट शासनको १५ वर्ष पछि” “पर्वत-जस्तो चुनौती” समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको बेला जनतालाई धैर्य राख्न आव्हान गरेका छन्। युनुसलाई सत्तामा ल्याउने विद्यार्थीहरूले विश्वास उनले देशको सर्वोत्तम हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । युनुसको बारेमा तबस्सुमले भनिन्, “उहाँ हाम्रा अभिभावक जस्तो लाग्नुहुन्छ।” “उहाँले हाम्रो र हाम्रो देशको चासो राख्नुहुन्छ,” उनले भनिन्। “हामी उहाँमा विश्वास राख्न चाहन्छौं।” तर, उनले स्वीकार गर्छिन् कि “क्रान्ति पछि सुधार गर्न धेरै कठिन छ।” “मेरो देश बिरामी छ,” उनले भनिन्। “तर हाम्रा जनताले, हामी एक साथ उभिनेछौं।” (सिएनएनमा प्रकाशित फिचर एभरेष्ट दैनिक डटकमका लागि अनुवाद गरिएको।)  

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

काठमाडौ । कुनैबेला हप्ता नबिराइ ‘लोडसेडिङ’को तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । उस्तै परे सातामा नै दुई पटक तालिका बदलिन्थे । कहिले बिजुली आउला भन्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आममानिसमा थियो । अँध्यारोसँगै जनजीवन चलाउनुपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै सुस्त थियो । औद्योगिक वातावरण थिएन । मानिसमा आशा थिएन, केबल निराशा थियो । लोडसेडिङको तालिका मात्रै सार्वजनिक गर्ने र आममानिसलाई एकाध घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला भने गौरव गर्न लायक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा मान्यता दिएर सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारेको छ । खासमा उज्यालो नेपालको अवधारणा वास्तविक रुपमा साकार हुँदै गएको छ । सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशमा पनि निकट भविष्यमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बङ्गलादेशको प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशभित्रै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा तीन हजार तीन सय मेगावाट बराबर विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिएको छैन । ती प्रसारण लाइन पनि निकट भविस्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको गरी झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चितता गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको छ । उज्यालो नेपालको संवाहक बन्दै प्राधिकरण यही भदौ १ गते प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । कुनै बेला प्राधिकरण भन्नेबित्तिकै आममानिसको दिमागमा नकारात्मक र त्यसमा अँध्यारोको तस्विर आउँथ्यो । अब ती दिन सकिएका छन् । उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा प्राधिकरण परिचित मात्रै भएको छैन स्थापित पनि भएको छ । झण्डै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट क्रमशः अगाडि बढेको प्राधिकरणले हाल देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान २०७५ वैशाखसम्म आइपुग्दा देशभर नै विस्तारित भयो । वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यातगरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएको छ । हिउँदमा अझै केही वर्ष सीमितमात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परे पनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीगरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आठ वर्षअघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत् सेवा हाल करिब ९९ प्रतिशतमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको छ । विद्युत् पुर्‍याउनका लागि विकट बस्तीको खोजीगरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गोसाइँकुण्डमा समेत विद्युतीय लाइन पुर्‍याएर बत्ती बालिसकेको छ । आन्तरिक खपत १० अर्ब दुई करोड युनिट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षमा देशभित्रको विद्युत् खपत छ अर्ब ५१ करोड युनिटले बढेको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट बराबर पुगेको छ । यो विवरणले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट हुन जान्छ । उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धिगरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी रु १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । प्राधिकरणले गत आवमा रु १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । सुक्खायाममा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको थियो । ५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३३ स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यस अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने छ भने नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु भइसकेको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युत् उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो छ । २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना’ तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सो कार्ययोजना अनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेछ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट भने विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत झण्डै दुई सय ९७ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने चरणमा छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र रुपन्देहीको नयाँ बुटवलमा अत्याधुनिक सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको छ । भारतीय ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सोही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केबर–सीतामढी खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम जारी छ । अघि बढाइँदै जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालै विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । यसैगरी एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला निर्माणमा जाने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया जारी छ । अन्य ठूला र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर थप काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणा अगाडि सारेर ‘ऊर्जा बण्ड’, ‘रेमिट बण्ड’ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । कानुन निर्माणमा पनि उस्तै गति त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ । ती तीन वटै विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको थियो । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यही भदौ ५ गते छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काका अनुसार तीन महिनाभित्र वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा समस्या र जटिलता उत्पन्न हुने नदिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको र नतिजा हासिल हुने उहाँको विश्वास छ । सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याले समयमा काम नहुने, आयोजना पनि महँगो बन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि सार्थक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रको बलियो साथ सरकारको सार्थक प्रयास निजी क्षेत्रको बलियो साथका कारण पछिल्ला दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको छ । प्राधिकरणको हाल प्रणालीमा उपलब्ध भएको कूल ऊर्जामध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३५ हजार एक सय १४ मेगावाट घण्टा बराबर छ । कूल माग भने ५७ हजार पाँच सय ९४ मेगावाट घण्टा छ । प्राधिकरणको आफ्नै नौ हजार दुई सय ७६ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले १३ हजार ५४ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ । निर्माणको चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै छन् । विगतको अध्यारा दिनहरु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले क्रमशः उज्यालो र सबल बन्दै गएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्र नै आर्थिक विकासको खास अर्थमा संवाहक रहेकोसमेत पुष्टि हुन जान्छ । निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजनासमेत निर्माण गर्नसक्ने क्षमतामा आफूलाई विस्तार गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रथम कम्युनिष्ट सहिद कामी बुढा जन्मेको यो वडामा जनयुद्धका क्रममा चक्रराम बुढा ‘छहरा’ र देवीलाल परियार ‘विजय’ सहिद हुनुभएको थियो । उहाँहरुको नामबाट स्थापित छवि बहुउद्देश्यीय सहकारीले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। वडाले स्थानीय छवि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कृषि उपजको सङ्कलन र बजारीकरणका लागि अगाडि सारेको छ ।