काठमाडौंं । निर्वाचन आयोगले छ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको अभिलेखमा अब १३७ राजनीतिक दल मात्रै रहने भएका छन् । आयोगले पटक पटक तोकेको जरिबाना नबुझाउने छ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको पुस ८ गतेको निर्णयबमोजिम जरिबाना नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । दर्ता खारेज भएकामा आमआदमी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल हुन् ।  दर्ता खारेज गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर २९ गते ती दललाई ‘खारेज किन नगर्ने’ तीन दिनभित्र स्पष्ट कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि आयोगले कारबाहीस्वरूप दर्ता खारेज गरेको हो । दोर्जे लामा अध्यक्ष रहेको नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी २०७३ मङ्सिर २० मा दर्ता भएको हो । आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी २०७३ मङ्सिर, आमआदमी पार्टी २०७३ चैत, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल २०७६ चैत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) २०७८ असार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) २०७८ फागुनमा दर्ता भएका हुन् । यी दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ (४) बमोजिम कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० ले दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले जरिबाना तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको जरिबाना नबुझाउँदा दलसम्बन्धी ऐनकै अर्को दफाको प्रयोग गरी अधिकतम कारबाही गरेको हो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ५४ (४) ले ऐनविपरीतको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  आयोग पदाधिकारीको २०८१ चैत ७ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई जरिबाना तोकेको थियो । लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने यी दलले आयोगले तोकेको जरिबानासमेत बुझाएका थिएनन् । 

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको भए पनि उम्मेदवार अयोग्य हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा एक समिति गठनगरी आवश्यक अध्ययनसमेत गराएर जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर गरेकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ । नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकासमेत अयोग्य हुने कानुनी प्रबन्ध छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । नेपालको नागरिक, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उम्मेदवार भने योग्य हुने प्रबन्ध छ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको तयारी पूरा भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले निर्वाचन आयोगको निर्देशन प्राप्त हुनेबित्तिकै छपाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । केन्द्रले चारवटा अत्याधुनिक छापाखाना र २५० जना जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ । मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक कागज, मसी तथा मेसिनका पार्टपुर्जा पनि जोहो गरिसकिएको जनाइएको छ ।  केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग आइतबार पनि छलफल भएको छ । आयोगले निर्देशन दिएलगत्तै पुस १६ गते आसपासबाट छपाइ सुरु गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिने छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन ९३ दलले निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ गरी करिब चार करोड थान मतपत्र छाप्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ मात्रै डेढ करोडदेखि दुई करोड थानसम्म मतपत्र आवश्यक पर्ने जनक शिक्षाले जनाएको छ । मतपत्र छपाइका लागि करिब २५ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसअघि पनि जनक शिक्षाले विभिन्न निर्वाचनका मतपत्र छपाइ गर्दै आएको छ । हाल केन्द्रले नेपाल टेलिकमका रिचार्ज कार्डसमेत छापिरहेको छ । यसैबीच, मतपत्र छपाइका कारण विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित नहुने जनक शिक्षाले स्पष्ट पारेको छ । हालसम्म एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइसकिएको र बाँकी पनि निर्धारित समयमै छापिने केन्द्रले जनाएको छ । 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ७४ वटा मतदान स्थल थपेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले ७४ वटा मतदान स्थल थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले थपिएकासहित आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा १० हजार ९६७ मतदान स्थल कायम भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा १० हजार ८९२ वटा मतदान स्थल थिए । आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका अनुसार मतदातालाई मतदान गर्न लामो दूरी तय गर्नुपर्ने गुनासो आएको र सोहीबमोजिम जिल्लाबाट सिफारिस आए बमोजिम मतदान स्थल थपिएका हुन् ।  उनले मतदान स्थलकै आधारमा मतदानकेन्द्र थपिने बताए । मतदाताको सङ्ख्याका आधारमा मतदान केन्द्र निर्धारण हुन्छ । आयोगको मानकबमोजिम प्रतिमतदान केन्द्र एक हजार ६४ मतदाता हुन्छन् तर भौगोलिक अवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिमतदानकेन्द्रमा मतदाताको सङ्ख्या घटबढ हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।  आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छैन । अद्यावधिक नहुँदा करिब एक करोड ९० लाख मतदाता छन् । सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने प्रक्रियामा रहेको र मतदानकेन्द्रमा मतदाताको सङ्ख्या यकिन भएपछि सोहीबमोजिम मतदानकेन्द्र निर्धारण हुने प्रस्ट्याए । 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्दै ७५ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको छ भने मतदातालाई अपायक परेका, जीर्ण वा प्रयोगमा नरहेका ९२ वटा मतदानस्थल हेरफेर गरेको छ । आयोगका अनुसार यसरी कुल १६७ वटा नयाँ मतदानस्थल कायम भएका छन् । यससँगै साबिकका १० हजार ८९२ मतदानस्थलमा पाँच थप भई देशभर कुल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम भएका छन् । आयोगले आम मतदाताको पहुँच सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले १४ मंसिरमा मतदानस्थलको पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ । सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार साबिककै अन्य मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने काम गरिएको छ । मतदानस्थल टुंग्याए पनि मतदान केन्द्र भने हालसम्म निर्धारण नभएको र १५ पुसमा निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने आयोगको कार्यतालिका छ । आयोगका अनुसार ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म विभिन्न जिल्लामा नयाँ मतदानस्थल कायम गरिएको छ। पूर्वमा ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, संखुवासभा, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी र सिराहादेखि मध्य तथा पश्चिम पहाड–तराईका काठमाडौैं उपत्यका, पर्सा, गोरखा, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया हुँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुरसम्म मतदानस्थल थप र हेरफेर गरिएको हो ।  नयाँ मतदानस्थल विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन तथा क्याम्पसहरूमा कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदिबारे विषयवस्तु समावेश छन् । यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् । 

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्ष र सोभन्दा बढी समयसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सात दललाई ‘खारेज किन नगर्ने’ स्पष्टीकरण मागेको छ । दुई वटा दलले लगातार चार वर्षसम्म र पाँच वटा दलले तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।  आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा बर्सैपिच्छे जरिबाना तोकेको र सो जरिबाना रकमसमेत दाखिला नगरेको हुँदा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोगले तीन दिनभित्र स्पष्ट कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । सो अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको हो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १ ले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम तीन र चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा बर्सैपिच्छे जरिबाना तोकिएकोमा दलहरूले जरिबाना नबुझाउँदा आयोगले थप कारबाही अगाडि बढाएको हो ।  आयोग पदाधिकारीको २०८१ चैत ७ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई जरिबाना तोकेको थियो । चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने आम आदमी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) छन् । त्यसै गरी माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई आयोगले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० ले दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसरी समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले जरिबाना तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सात वटै दललाई पटक पटक ताकिता गरी लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन बुझाउन र जरिबाना तिर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।   

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ । यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ । व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ । खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ। आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने सो थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ । सरकारले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तथा सहजीकरण गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । मुलुक क्रमशः निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढिरहेको आभास भएको छ । देशव्यापी रूपमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलदेखि नयाँ राजनीतिक दलले पनि देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित अभियान सुरु गरिसकेका छन् । नेपाली काँग्रेसले देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा पठाउन थालिसकेको छ । सो दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसँगै राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारसमेत काँग्रेसले छनोट गरिरहेको छ । उम्मेदवार छनोटमा अन्य राजनीतिक दलभन्दा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ । नेकपा (एमाले)को शनिबारदेखि ११औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब र प्रतिशोधको छायाँबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट भाग्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन र राजनीतिक दलका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेले निर्वाचनका लागि आयोगले तय गरेको समयसीमाभित्रै दल दर्तालगायतका गतिविधि सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सन्देश सभाका नाममा देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ । सो दलले शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जनसभाको आयोजना गरेको थियो । धनगढी, दाङ, पोखरा, विराटनगर र जनकपुरमा सन्देशसभा गरिसकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते काठमाडौँमा सन्देशसभा आयोजना गर्दैछ । देशभर नै सन्देशसभा आयोजना गरेर निर्वाचनको पक्षमा उभ्याएको सो दलले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रष्ट मत जाहेर गरेको छ । सो दलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित सभामा निर्वाचन तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी क्रियाशील भइसकेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका लागि वाचापत्र तयार पार्नेदेखि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको आवेदन गरेको सो पार्टीले पनि भेला सभामार्फत निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो । यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल एक सय राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र निर्वाचन चिह्नसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । यही मङ्सिर २१, २२ र २३ गते तीन दिनको समयभित्र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलमध्ये अन्तिम रूपमा एक सय दल कायम भएका छन् । सो निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय दलले आवेदन दिएको भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल निर्वाचन चिह्नमा भाग लिनेगरी आवेदन दिएकाले कुल ९३ वटा निर्वाचन चिह्न कायम गरिएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ एक सय १४ राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन् । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । निर्वाचनका लागि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनको स्वीकृति दिइसक्नुभएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्‍यो । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन्हसमेत उपलब्ध गरायो । सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार यही मङ्सिर २१, २२ र २३ गते तीन दिनको समयभित्र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवेदन दिएका थिए । सो निर्वाचन प्रणालीतर्फ १०० दलले आवेदन दिएको भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्हमा भाग लिने गरी आवेदन दिएकाले कूल ९३ वटा निर्वाचन चिन्ह कायम भयो । आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा क्रमसङ्ख्या र निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्‍यो । अन्यका हकमा दर्ताका आधारमा चिन्ह प्रदान गर्‍यो । आयोगले पहिलो नम्बरमा सूर्य, दोस्रोमा रुख, तेस्रोमा पाँचकुने तारा, चौथोमा घण्टी, पाँचौँमा हलो, छैटौँमा ढल्केको छाता, सातौँमा लाउड स्पिकर चुनाव चिन्ह निर्धारण गर्‍यो । त्यसैगरी पिँध भएको सादा ढकिया, साइकल, मादल, गिलास, लौरो, खुलेको एकल आँखा, जरायो, दुई हात जोडेको नमस्कार, कुखुराको भाले, जग, पन्जा छाप, इनार, डोको, हँसिया र तारा, कमलको फूल, गितार, घर, हँसियालगायतका चुनाव चिन्ह रहने छन् । यसैगरी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टीले एकल चुनाव चिन्ह बस प्राप्त गर्‍यो। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले एकल चिन्हका रूपमा चकिया (जाँतो) चुनाव चिन्ह पायो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवाद), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोदालो र सचेत नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपालले जगर भएको सिंह एकल चिन्ह पायो ।

गण्डकी । अबको ८३ दिनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । आगामी फागुन २१ गतेलाई घोषित निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । दलहरु चुनाव लक्षित अभियान र कार्यक्रममा केन्द्रित बनेका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि केही समय सुस्ताएको दलीय गतिविधि पुनःपुरानै लयमा फर्किएको हो । यसअघिको प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिससँगै साङ्गठानिक गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ । नेपाली कांग्रेस, गण्डकीका महामन्त्री विष्णु लामिछानेले उम्मेद्वार सिफारिस, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण र सङ्गठन विस्तार सँगसँगै भइरहेको बताए । “जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सम्भावित उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला र प्रदेशस्तरमा पार्टीका भेला, बैठकहरु भइरहेका छन्, पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएकाले राजनीतिक माहोल बढेको छ ।” नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म हुँदैछ । वडा, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भएकाले यतिबेला कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति गर्माएको महामन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । पार्टी महाधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा प्रदेशको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति जुटेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ११औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता राजधानी पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । शनिबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई चलायमान बनाएको नेकपा (एमाले), बागलुङका अध्यक्ष हिराबहादुर केसीले बताए । “एमालेको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव त राख्छ नै, तर मुलभूत रुपमा एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो महाधिवेशन धेरै महत्वपूर्ण छ”, उनले भने । महाधिवेशनको घोषणाले एमालेलाई गतिशिल बनाएको र यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र एकताको भावनालाई थप सुदृढ पार्ने अध्यक्ष केसीले बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा दलका चुनावी गतिविधि स्वाभाविक रुपमा बढ्ने उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक गतिविधि सही ढङ्गले अगाडि बढ्दा मुलुक र लोकतन्त्रको रक्षा हुने अध्यक्ष केसीले बताए । विभिन्न दल र समूहहरुबिचको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी यतिबेला राजनीनि गतिविधिमा सक्रिय छ । उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’ले गण्डकी प्रदेशस्तरीय पार्टी एकता सन्देश सभा यही मङ्सिर १४ गते पोखरामा सम्पन्न भएपछि अहिले जिल्लास्तरमा एकता सन्देश सभा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही दिनअघि म्याग्दीमा एकता सन्देश सभा भइसकेको छ । गोरखा र लमजुङमा बिहीबार एकता सन्देश सम्पन्न भएको छ । तनहुँ, पर्वत र स्याङ्जामा शुक्रबार, बागलुङ र नवलपुरमा शनिबार एकता सन्देश सभाको आयोजना हुने केन्द्रीय सदस्य गैरेले बताए । एकता सन्देश सभामार्फत पार्टीका नीति र विचारलाई जनस्तरमा लैजाने र चुनावी वातावरण बनाउन काम नेकपाले गरिरहेको उनको भनाइ छ । “नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनमा भाग लिने घोषणासहित तयारीमा जुटिसकेको छ, अहिले पार्टीको एकताको सन्देश देशव्यापी रुपमा प्रवाह भइरहेको छ, यसले निर्वाचनको माहोल बनाउन मद्दत पुगेको छ”, उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बागलुङका जिल्ला सदस्य राजेन्द्र शर्माले निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाइएको बताए। “सङ्गठन विस्तारसँगै चुनावी तयारीमा जुटेका छौँ, १६ वटा वडाका अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ”, उनले भने, “निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ, दलहरु आआफ्नो तयारीमा लागेका छन् ।” उनले रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ बागलुङबाट चार जना आकाङ्क्षी उम्मेद्वारको नाम पठाइएको जानकारी दिए । “प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका आकाङ्क्षी उम्मेद्वारहरुको आवदेन लिने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “जिल्लाबाट नामावली पठाउँछौँ, उम्मेद्वार छनोटको अन्तिम निर्णय पार्टी केन्द्रले गर्छ ।” गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरु पनि चुनावको तयारीमा जुट्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन निवेदन दिएका दलको अन्तिम नामावली आज (शुक्रबार) प्रकाशन गर्दै छ । आयोगले शुक्रबार नै दललाई निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गर्ने छ ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बिहीबार दलहरूबाट नाम फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ताका लागि निवेदन दिने कार्यक्रम रहेकामा कुनै दलबाट नाम फिर्ता लिने निवेदन आएको छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल ९३ वटा राजनीतिक दलबाट दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । परेको निवेदन उपर आयोगले छानबिन गरी चुनावमा भाग लिने दलको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ ।  नामावली प्रकाशन भएपछि आयोगले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न करिब दुई साताको समय दिने छ । सोबमोजिम दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पुस १३ गते पेस गर्नुपर्ने छ । आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम माघ ६ गतेदेखि मात्रै सुरु हुने छ ।    

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “युवापुस्ताको आन्दोलनपश्चात् देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ, देशको वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ताका अभियन्ता र सर्वसाधारण नागरिक सबैको संयोजनकारी र सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।” ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ बढी अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, “मानवले मानवजस्तो भएर बाँच्न पाउने जीवनको आधार मानव अधिकार भएकाले आज विश्वमा मानव अधिकार दिवसलाई उच्च महत्वका साथ मनाइँदैछ, मानव अधिकार जन्मसिद्ध हक भएकाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ ।” नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ, संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजीक्षेत्रको सक्रियताले कमजोर तथा जोखिममा रहेका समूहको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति गराउन आवश्यक थप काम गर्नसकेमा मानव अधिकार दिवसले थप सार्थकता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन सोमबारसम्म ६७ दलले निवेदन दिएका छन् । आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार पहिलो दिन आइतबार ३३ दलले निवेदन दिएका थिए भने सोमबार थप ३४ दलले निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने दललाई २१–२३ मंसिरसम्म निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आज निवेदन दिन पाइने छ ।  निवेदन दिने दलहरु नेपाल नागरिक पार्टी, त्रिमूल नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, राष्ट्रिय विकास पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, प्रगतिशील नागरिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक बचाउ दल नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, स्वाभिमान पार्टी, नेपाल परिवार दल, समुन्नत नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जय मातृभूमि पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बिपी), नेपाल मातृभूमि पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय एकता दल र संघीय नेपाल पार्टी छन् ।  पहिलो दिन आइतबार देश विकास पार्टी, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेशनल रिपब्लिक नेपाल, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपालका लागि नेपाली, जनमत पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, समाजवादी समावेशी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी/बहुजन एकता पार्टी नेपाल/नेपाल जनजागृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सार्वभौम नागरिक पार्टी, जनअधिकार पार्टी, नागरिक सेवा पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी), नागरिक सेवा पार्टी/सचेत नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाली जनता दल, संयुक्त नागरिक पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले निवेदन दिएका थिए । प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययनपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दलहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरी चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। बन्दसूची बुझाउने मिति पुस १३ र १४ तोकिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ११४ दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दर्ताका लागि परेका १२० निवेदनमध्ये १३ खारेज गर्दै १०७ दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार ११७ दलबाट निवेदन परेकोमा एउटा दलले निवेदन फिर्ता लिएको, एकले जरिवाना नतिरेकाले खारेज भएको, एक दलका दुई पक्षका छुट्टाछुट्टै निवेदनमध्ये एक खारेज भएको र दुई दलको एकल चिह्नका निवेदनमध्ये पनि एक खारेज भएको छ । आयोगमा दर्ता कायम दल १४३ मध्ये १०२ दल एक्लाएक्लै र १२ दलका पाँच समूह संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । निर्वाचन चिह्नको क्रममा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो नम्बरमा रहनेछ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ पहिलो दिन ३३ दलले दर्ता निवेदन दिएका छन् । आयोगले मङ्सिर २१ देखि २४ गतेसम्म दर्ता समय तोकेको छ ।