काठमाडाैं । सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ गर्न दिन उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो ।पैसा कमाइने लोभमा सदस्य बनाएर गरिँदै आएको नेटवर्क व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेपछि खुलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । महँगो मूल्यमा सामान बेच्दै आएका यस्ता कम्पनीले सरकारी राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै आएका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले विधेयकले ठगीलाई कानुनी रूप दिन थालेको बताए । ‘सरकारले कानुनी बाटोबाटै ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो खोल्न थाल्यो । जनतालाई फाइदा नहुने यस्तो कानुन ल्याउनुहुँदैन’, उनले भने। लामो प्रयासपछि सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले ०७३ साउनमा सरोकारवालासँग छलफल गराएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न थालेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयले मंसिरबाट मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता गर्ने भनिएको उक्त विधेयकमा नेटवर्कलाई प्रत्यक्ष बिक्रीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विधेयक पारित भए कुनै पनि व्यक्तिले नेटवर्क कम्पनीमार्फत सामान उपभोक्तालाई सिधै बेच्न पाउँछ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता कम्पनीले २५ प्रतिशत स्वदेशी सामान बेच्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । व्यवसायको अनुमति लिनुपूर्व ‘सेल्स कमिसन’ र ‘बिजनेस प्लान’ समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वभरि नेटवर्क मार्केटिङलाई डाइरेक्ट सेल्सका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । नेटवर्क मार्केटिङहरूको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डितले कानुन आएपछि सरकारले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‍याएर नेटवर्क मार्केटिङ गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘गल्ती गरे कम्पनी निलम्बनको व्यवस्था गरी सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । यसले नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने बाटो खोल्नेछ ।’ वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसका विभिन्न पाटोबारे संसद्मा छलफल होला ।’कुनै पनि संसद्को विरोधविना दर्ता भएको उक्त विधेयक पास भएको ९१ दिनभित्र बन्ने समितिले कस्ता कम्पनीलाई नेटवर्क मार्केटिङ गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ हुँदै आएको छ । प्रहरीले २८ जेठ ०७४ मा क्युनेट नामक नेटवर्क कम्पनीले तीनकुनेस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा छापा मारेर ठगीमा संलग्न एक सय दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सञ्चालक समितिले यस हप्ता ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसिसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । एमसिसीको लगानीलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कँग्रेसद्वारा समीक्षा हुन बाँकी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा दुवै सरकारले सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । “नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसिसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ”– एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भन्नुभयो । “क्षेत्रीयस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । नेपाल सरकारबाट हुने थप १३ करोड डलरको योगदानले हाम्रो लगानीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने छ । साथै, प्रारम्भिक चरणमा एकमुष्टरूपमा कुनै एक मुलुकबाट हुने योगदानमध्ये नेपालको योगदान एमसिसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।” डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेदेखि नै उक्त कार्यक्रम विकसित गर्न थालिएको हो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसिसीको नीतिगत स्कोरबोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदरस्वरूप नेपाललाई एमसिसीको अनुदानमा आधारित यस बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारअन्तर्गतको एमसिसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो नै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत दुई परियोजना रहेका छन् । विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नेगरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर (नेपालको लम्बाइको एक(तिहाइसरह) लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको सडक मर्मत सम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी तर्जुमा भएको सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाले अन्य पक्षको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ । रासस

काठमाँडौ, होटल र्‍याडिसनको  आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचनमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघले विजय परापटक गरेको छ । उक्त संगठनले नेकपा एमाले समर्थित ट्रेड यूनीयनलाई हराएर विजयी भएको हो । माओवादी ट्रेड यूनीयनले १३५ मत प्राप्त गरेको थियो । एमाले समर्थित संगठन ले ११९ मत र नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित युनियन ले ६४ मत प्राप्त गरेको छ । यस अघि सम्पन्न सोल्टी होटल,याक एन्ड यति ,हायात होटल हिमालयन होटल पनि माओवादी केन्द्र निकट संगठन ले नै जितेको थियो ।

काठमाडौँ, साउन २८ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु तीन अर्ब ८१ करोड ८४ लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार कूल १६८ कम्पनीको एक करोड २१ लाख तीन हजार ५८० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । गत साता १६७ कम्पनीको रु पाँच अर्ब २५ करोड २४ लाख १५ हजार बराबरका एक करोड पाँच लाख ८० हजार ४९० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका थिए । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ११ दशमलव ५२ अङ्कले घटेर अन्तिम दिन एक हजार ६५३ दशमलव ५३ अङ्कमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २ दशमलव ०८ अङ्कले घटेर ३४७ दशमलव ०३ अङ्कमा आइपुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नागरिक लगानी कोष अग्रस्थानमा छ । सो कोषको रु १९ करोड ५३ लाख १० हजारको कारोबार भएको छ । यस्तै शेयर संख्याको आधारमा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ अग्रस्थानमा छ । सो स्किमको ३१ लाख २७ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि चार दिन खुला रह्यो । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको कुनै पनि कारोबार नभएको स्टकले जनाएको छ । यस साता जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक र हिमालयन पावर पार्टनरको बोनस र साधारण शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका थिए ।

काठमाडौँ, साउन २८ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघले स्वदेशी फर्निचर उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी भदौ ३ देखि ७ गतेसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा फर्निचर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ‘जेन फ्लोरिङ प्रिजेन्ट फर्निसिङ’ नाम दिइने उक्त प्रदर्शनीमा ४७ ठूला उद्योगका बिक्री कक्ष तथा १९ साना कक्ष राखिने छ । पाँच वर्षदेखि वर्षमा एक पटक फर्निचर प्रदर्शनी गरिँदै आएको छ । दैनिक जीवनमा उपभोग हुने काठ तथा काष्ठजन्य विभिन्न सामग्रीबाट बनेका आकर्षक दराज, टेबल, कुर्सी, पलङलगायत फर्निचर प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने छ । शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले फर्निचरका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउँदै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी तथा उपभोक्तालाई एउटै थलामा ल्याएर अन्तरक्रिया गराउने उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर स्वदेशमा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउँदै उहाँले मुलुकमा वन संरक्षण तथा काठ उत्पादनको प्रष्ट नीति भएमा उद्योगले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र वर्षेनी करिब रु चार अर्बको फर्निचर कारोबार हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं, साउन २८ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए मोबाइल सेवाका ग्राहकलाई नयाँ वर्ष २०७४ तथा अन्य अवसरमा उपलब्ध गराएका विभिन्न ‘प्रमोसनल अफर’लाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिएको छ । कम्पनीले ल्याएका उपहारलाई उपभोक्ताले अत्यधिक रुचाएकाले तिनलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो उपहार आगामी कात्तिक २३ गतेसम्म कायम रहनेछ । सोअन्तर्गत अल टाइम डाटा प्याकेज, रात्रिकालीन डाटा प्याकेज, फेसबुक÷इन्स्टाग्राम डाटा प्याक, फोरजी डाटा प्याक र नाइट भ्वाइस प्याकेज छन् । जिएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड तथा सिडिएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिनेछ । अल टाइम डाटा प्याकेजअन्तर्गत रु २५ मा सात दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ६० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रु ५० मा १५ दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १२५ एमबी डाटा, रु १०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ४०० एमबी डाटा, रु २०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ८५० एमबी डाटा र रु ३०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी एक हजार ५०० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रात्रिकालीन डाटा प्याकेजअन्तर्गत रु ४५ मा ५०० एमबी डाटा सात दिनसम्म र रु ९० मा एक हजार २०० एमबी डाटा १५ दिनसम्म चलाउन पाइनेछ । सोबाहेक रु २०० मा तीन जिबी डाटा र रु ३०० मा ६।५ जिबी डाटा ३० दिनसम्म चलाउन पाइनेछ । रात्रिकालीन डाटा प्याकेज राति १० बजेदेखि बिहान ६ः०० बजेसम्म चलाउन पाइनेछ । ‘फेसबुक/इन्स्टाग्राम डाटा प्याकअन्तर्गत रु २५ मा ११० एमबी डाटा सात दिन र रु ५० मा २३० एमबी डाटा १४ दिन तथा रु १०० मा ५०० एमबी डाटा र रु २०० मा एक हजार १०० एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीले जिएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराइरहेको फोरजी डाटा प्याकेजलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सोअनुसार रु ५० मा २०० एमबी डाटा सात दिनका लागि र १०० मा ५०० एमबी डाटा १४ दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी रु २०० मा एक हजार २०० एमबी, रु ३०० मा दुई हजार एमबी र रु ५०० मा तीन हजार ६०० एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । फोरजी डाटा प्याक फोरजी नेटवर्क भएका स्थानमा फोरजी मोबाइल सेट भएका ग्राहकलाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो भ्वाइस कल हुँदाको समयमा प्राविधिक रुपमा थ्रिजीमा फलब्याक हुने हुँदा उक्त समयमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रत्येक फोरजी डाटा प्याकमै ३० प्रतिशत डाटा भोल्युम टुजी÷थ्रिजी नेटवर्कमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । टुजी/थ्रिजी नेटवर्कमा प्रयोग नभएको अवस्थामा भने फोरजी डाटा प्याकको पूरै भोल्युम फोरजी नेटवर्कमै प्रयोग गर्न सकिनेछ । रात्रिकालीन भ्वाइस प्याकेजअन्तर्गत रु २५ मा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २५० मिनेट कल सुविधा सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने गरी उपलब्ध गराइएको छ । डाटा र भ्वाइस तथा फोरजी प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि स्टार १४१५ ह्यासमा डायल गर्नुपर्नेछ । (रासस)

भीमदत्तनगर, साउन २० । करिब पाँच वर्षसम्म गरिएको संकलनको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा यार्सागुम्बाको अवस्था समान देखाएको छ । सुदूरपश्चिमको यार्सागुम्बा पाइने दार्चुला र बझाङकको तथ्यांकअनुसार यहाँ हरेक बर्सेनि संकलन हुने परिमाणमा धेरै भिन्नता छैन । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकृत भुवनेश्वर चौधरीले विगतको यार्सागुम्बा संकलनको परिणाम हालसम्म समान रहेको बताए । गत वैशाखदेखि असारसम्म दार्चुलामा छ क्विन्टल २९ किलो यार्सागुम्बा संकलनका लागि व्यापारीले संकलन अनुमति लिएका चौधरीले जानकारी दिए । दुई क्विन्टल ४६ किलो यार्सागुम्बा निकासी गरिरहेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयले जनाएको छ । निकासी गर्दा व्यापारीले प्रतिकिलो रु २५ हजार राजश्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । “चार÷पाँच वर्षको यार्सागुम्बा संकलनको परिमाणमा धेरै उतारचढाव छैन,” चौधरीले भन्नुभयो, “दार्चुलामा वर्षेनी करिब आठ क्विन्टल यार्सागुम्बा संकलन हुँदै आएको छ ।” व्यापारीले यार्सागुम्बा पाइने उच्च हिमाली भेग पुगेर संकलनकर्ताबाट तथ्यांक लिने गरेका छन् । यस वर्ष दार्चुलामा ७९ जनाले यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति लिएका थिए । दार्चुलाको उच्च हिमाली भेग घुसा, खण्डेश्वरी, सित्तोला, व्याँस र राप्लाको हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी संकलक जाने गरेका छन् । आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेकाले संरक्षण क्षेत्रका स्थानीयवासी विद्यालयसमेत छाडेर यार्सागुम्बा टिप्न जान्छन् । तर संकलनकर्ता संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयमा संकलक परिचय पत्र बनाउन भने आउँदैनन् । यार्सागुम्बा संकलन गरी जिल्ला बाहिर निर्यात गरेबापत व्यापारीले हरेक वर्ष करोडौँ राजश्व बुझाउँदै आएका छन् । दार्चुला बाहेक सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाबाट समेत संकलनका लागि हिमाली भेगमा पुग्छन् । “यार्सागुम्बा संकलन कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन,” चौधरीले भने । बझाङमा पनि हरेक वर्ष करिब तीनदेखि पाँच क्विन्टलसम्म यार्सागुम्बा संकलन गरिन्छ । यस वर्ष तीन क्विन्टल ६७ किलो यार्सागुम्बा संकलनका लागि व्यापारीले अनुमति मागेका सहायक वन अधिकृत कर्णबहादुर खातीले राससलाई जानकारी दिए । एक्काइस जना यार्सागुम्बा व्यापारीले संकलनका लागि अनुमति मागेर स्थानीयवासीकहाँ किनमेलका लागि गएका छन् । “यस वर्ष अझैसम्म निकासी अनुमतिका लागि कोही आएका छैनन,” खातीले भने । संकलनको अनुमति समय सकिएपछि यार्सागुम्बा निकासीका लागि व्यापारीले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । वैशाखदेखि असारसम्म बझाङको काँडा, धमेना, सुनिकोट, दउचौउर, दहबगर र सुर्मा क्षेत्रमा यार्सागुम्बा संकलन गरिन्छ । यार्सागुम्बा संकलन हुने बझाङ र दार्चुलामा निकासीबापत अघिल्लो आवमा व्यापारीले रु एक करोड १९ हजार राजश्व बुझाएका थिए । स्थानीयवासीबाट व्यापारीले यार्सागुम्बा खरिद गरेर बजारमा प्रतिकिलो रु १४ लाखदेखि रु १८ लाखसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन् । रासस

मनाङ, साउन १९ । हिमालपारिको जिल्ला मनाङ नेपालकै महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा, जिम्बु, वन लसुन र सतुवा कानूनी रुपमा संकलन गर्न मान्यता दिइएको छ । यिनै जडीबुटीबाट वर्षौं लाखौँलाख राजस्व संकलन हँुदै आएको छ । गत आव २०७३-२०७४ मा नेस्याङ गाउँपालिकामा मात्रै रु १५ हजार ९८ हजार ३२५ राजस्व संकलन भएको छ । सबैभन्दा महँगो र महत्वपूर्ण मानिने यार्सागुम्बा ६२.५५ केजी संकलन भएको थियो जसको प्रतिकेजी रु २५ हजार ००१ का दरले जम्मा रु १५ लाख ६३ हजार ८७५ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, जिम्बु २५०० केजीबाट रु २५००, वनलसुन ४६० केजीबाट रु छ हजार ९०० र सतुवा १७० केजीको रु दुई हजार ५५० गरी जम्मा रु १५ लाख ९८ हजार ३२५ राजस्व संकलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङका प्र्रमुख बाबुलाल तिरुवाले बताउनुभयो । मनाङमा पाइने अन्य जडीबुटी – कुट्की, पाँचऔँले, निरमसीजस्ता जडीबुटीलाई संकलनका लागि कानूनीरुपमा मान्यता दिइएको छैन ।

काठमाडाैं ,साउन १९ ।  सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ । अार्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७-६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८-६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९-७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०-७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१-७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२-७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३-७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ,नयाँ पत्रिकामा खबर छ। के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ? योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत काट्ने र त्यसमा १० प्रतिशत सरकारले थपेर कर्मचारीको नाममा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । सोही कोषमार्फत कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन् । यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुनेछ । ऐन बन्नुअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन । उमेर बढाउँदा पेन्सन भार घट्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पेन्सनको व्ययभार यही अनुपातमा बढ्दै जाँदा ०८४ देखि पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा पेन्सन भारमा केही कमी आउने कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको थियो । दुई वर्ष उमेर थप भएमा दुई वर्षसम्म राज्यको पेन्सन भार दायित्व यथास्थितिमा रहने कार्यदलको निष्कर्ष थियो । राज्यको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न ठूलो धनराशि व्यहोर्नुपरे पनि त्यसबाट खासै फाइदा भने लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब पेन्सन खुवाउनै कठिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने । पेन्सनको भार किन बढ्यो ? सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको एउटा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरी उनीहरूबाट सुझाब लिने प्रयास थालेका थिए । तर, अहिले त्यो परिषद् पनि खासै सक्रिय छैन ।

काठमाडौं, साउन १९ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । सांसदहरुका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको २३ विघा ३ कट्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ विघा दुर्गममा पर्छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ मात्र हो । तर निगमले ‘चलखेल गरेर प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य १३ लाख ५१ हजार तिरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कालोपत्रले छोएको जग्गाको मूल्य बढीमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ पर्छ । निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये २ विघामात्रै कालोपत्रले छोएको छ, अन्य क्षेत्रको जग्गा डेढदेखि दुई लाखमात्रै पर्छ,’ बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा झापाका सांसद अमृतलाल राजवंशीले भने, ‘कट्ठाको दुई लाख पर्ने जग्गामा १३ लाख ५१ हजार तिरिएको छ । जग्गा खरिदमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको छ ।

काठमाडौं ,साउन १७ । गत बर्षमा पुँजी बजारमा ८६ करोड कित्ता सेयर थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४० दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । गत असारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा २ अर्ब ९६ करोड ५८ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत भएको  कान्तिपुरमा खबर छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को अन्त्यमा सूचीकृत सेयर संख्या २ अर्ब १० रोड ५४ लाख कित्ता थियो ।

काठमाडौं, साउन १३ । अघिल्लो वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राजश्व संकलन २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गएको असार मसान्तसम्मको राजश्व संकलनको लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड १५ लाख १७ हजार रहेकोमा २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको हो । यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर २७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २३ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २० प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको छ ।  

राजविराज, साउन १३ । केही समय पहिले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले यस क्षेत्रमा पाँच सय बिगाहमा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको छ । सप्तकोशी नदीकै छेउछाउमा रहेको हनुमानगर कंकालनी नगरपालिका–१ मा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको स्थानीय कृषक दिनेश राउतले बताए । बाढी केराखेतीमा पसेपछि केराका बोट मरेका हुन । बाढीले भारदहको विभिन्न स्थानमा लगाइएको केराका बोट सुक्न थालेको कृषक इन्द्रदेव लोगीले बताए । एक बिगाहा जग्गामा केराखेती गर्न दुई लाख रुपैयाभन्दा बढी लागत लाग्छ । केराखेती नष्ट हुँदा कृषक मारमा परेका छन् । यस्तै सप्तरीको हनुमाननगर योगिनीमाई नगरपालिका–२ कोशी पलारमा लगाएको केराखेती समेत बाढीका कारण नष्ट भएको छ । सो क्षेत्रमा करिब चार सय बिगाहामा केराखेती गरिएको छ ।

पर्सा, १३ साउन । प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जको व्यापार घाटा २२ गुणा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वीरगञ्ज नाका भएर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड ६३ लाखको विभिन्न मालसामान नेपाल भित्रिएको थियो । नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकका लागि रु १४ अर्ब ९३ करोड २७ लाखको विभिन्न मालसामान निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यातको तुलनामा रु तीन खर्ब २७ अर्ब ८० करोड ३६ लाख बढीको मालसामान आयात भएको थियो । गत आवको आयात निर्यातबीचको व्यापार घाटा २१।९५ गुणा रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । निर्यातमा वृद्धी नगरे व्यापार घाटा अझै बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ । आव २०७२÷७३ को तुलनामा गत आवमा वीरगञ्ज नाकाको व्यापार घाटा ३।१५ गुणाले वृद्धी भएको थियो । आव २०७२÷७३ मा वीरगञ्ज नाकाबाट रु एक खर्ब ८१ अर्ब ९ कारोड २२ लाखको मालसामान आयात भएको तुलनामा रु ९ अर्ब ४९ करोड ८ लाखको निर्यात भई व्यपार घाटा १८।८ गुणा रहेको थियो । आव २०७१÷७२ मा वीरगञ्ज नाकाको व्यापार घाटा १४।१८ गुणा रहेको थियो । आव २०७१÷७२ मा सो नाकाबाट रु तीन खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड ५१ लाखको मालसामान आयात भएको थियो भने रु २० अर्ब ५८ करोड ६९ लाखको मालसामान निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ । देशभित्र रहेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको कारण मुलुकमा परनिर्भता बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकास शर्माले बताउनुभयो । मुलुकभित्र उत्पादन भएका बस्तुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले उत्पादकत्व घटदै गएको छ । नेपाली बजार आयातमुखी हँुदै गएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । वीरगञ्ज नाका भएर नेपालका लागि ६० प्रतिशत खाद्यान्न, ७० प्रतिशत पेट्रोलिय पदार्थ, ६० प्रतिश नयाँ सवारी साधन र ७० प्रतिशत औषधि आपूिर्त हुने गरेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले पहल नगरेको तीन हजारभन्दा बढी उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका अध्यक्ष शर्मा बताउनुहुन्छ । रासस

काठमाडौं, साउन ४ । भारतीय अनिच्छाका कारण काँकडभिट्टाको मेचीनगर भन्सार कार्यालय परिषरमा अदुवा बोकेका ६० भन्दा बढी ट्रक थन्किएका छन् ।४ साउन, झापा । नेपाली पक्षले कागजी प्रक्रिया पूरा गरे निकासी नरोक्ने बताएको भारतीय पक्षले ‘सर्भर बिगि्रएको’ भन्दै नेपाली अदुवाको भन्सार जाँचपास गर्न अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार दिनभर नै ट्रक थपिने क्रम जारी रहृयो । तर भारतीय पक्षले निकासी प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छा नदेखाउँदा लामो समयदेखि नाकामा थन्किएका अदुवा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । ‘३५ वटाभन्दा बढी ट्रक यहाँ थन्किएको १० दिन भयो’, सात दिनदेखि नाकामा अलपत्र ट्रक चालक दीपक तामाङले भने, ‘धेरै ट्रकको अदुवा कुहिन थालेको छ, बाहिरैसम्म गन्हाउन थालिसक्यो ।’ नागरिक आर्थिकमा खबर छ ।