इलाम, पुस २८ । अर्गानिक चियाको उचित मूल्य पाउन थालेपछि किसानले रासायनिक मल–विषादी प्रयोग घटाउँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म पूर्ण रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने किसानले रासायनिक मल तथा विषादीयुक्त चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नभएको बुझेपछि अग्र्यानिक चिया उत्पादनमा अग्रसर भएका हुन् । केही वर्षयता पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन गर्दै आएका माइपोखरीस्थित सन्दफु चिया कारखानाका शरद सुब्बा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खस्किएपछि धेरै किसान अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न थालेको बताए । चियाको दक्ष प्राविधिकका रुपमा समेत चिनिुभएका सुब्बा आफ्नो कारखानामा ३५ प्रकारको तयारी चिया उत्पादन गरी वार्षिक दुई हजार किलो बिक्री गर्ने गरेको बताएको छ । अहिले अर्गानिक हरियो चियाको मूल्य प्रतिकिलो रु २५० पर्छ । साना चिया किसानको तर्फबाट राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउनुभएका साँखेजुङ–६ का मिलनकुमारी खत्री आफूले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक चियाबाट सन्तुष्ट भएको छ । विसं २०६५ मा लघु उद्योगका रूपमा आफैँ चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेका खत्री अहिले आफ्नो उद्योगमा धान्नै नसक्ने माग आएको बताएको छ । खत्रीसँग व्यापारीले ३० टनदेखि ४० टनसम्म अग्र्यानिक चिया माग गरेका छन् । कारखानाको क्षमता र श्रम शक्तिको अभाव हुँदा माग धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले किसानबाट प्रतिकिलो रु ३२० सम्ममा हरियोपत्ती खरिद गरिएको छ । विराटनगर, धरान, काठमाडौँलगायत ठाउँमा यहाँको चिया बिक्री हुन्छ । रुस, थाइल्यान्ड र ताइवानसम्म समेत चिया निर्यात हुने गरेको छ । अर्गानिक चिया बिक्री गर्न समस्या नभएको साँखेजुङकै हिमालयन साङ्ग्रिला चिया कारखानाका रामचन्द्र नेपालले बताएको छ । पाँच सय किसानले चिया बिक्री गर्ने उक्त कारखानामा पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । अर्गानिक चिया उत्पादन गर्दै आएको फिक्कल सुन्दरपानीस्थित गोर्खा टी स्टेटमा पनि अग्र्यानिक चियाको माग धान्न नसकिने छ । “विदेशी व्यापारीले माग गरेअनुसार चिया पु¥याउन सकिएको छैन,” कारखानाका सञ्चालक उदय चापागाईं भने । केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रवीन राई नेपालको चिया नीति २०५७ संशोधन नभई समस्या समाधान नहुने बताएको छ । नेपालबाट वार्षिक करिब ४० लाख किलो तयारी चिया विदेश निर्यात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत तयारी चिया भारत र १० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।

काठमाडौं, पुस २६ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न अनलाईन मार्फत माग गरेको आवेदनमा दास्रो दिनसम्म उत्साहजनक प्रतिवद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलवार अपरान्ह ४ बजेसम्म ५८ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको हो । मंगलबार ३२६४ आवेदकले १८ करोड ७० लाख ३० हजार ६५ रुपैया लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । यस्तै व्यक्तिगत आवेदकको संख्या पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोमबार र मंगलबार दुईदिन गरेर ९,१६५ जनाले ५५ करोड १८ लाख ६९ हजार ४ सय ८० रुपैंया हाइड्रोमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै कम्पनीतर्फ ६ वटा कम्पनीले २ करोड ४६ लाख २५ हजार रुपैंया लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्मको कुल लगानी प्रतिवद्धता रकम ५७ करोड ६४ लाख ९४ हजार ४ सय ८१ रुपैया रहेको उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । अनलाईन सोमबारमन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उर्जामन्त्री शर्माले वेबसाईटको उद्घाटन गर्दै अनलाईबाट लगानी प्रस्तावको सुरुवात गरेका थिए । अनलाईन सुरुवात गरेकै दिन व्यक्तिगत तर्फ साढे २६ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अघि सारेको नयाँ कार्यक्रम ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तरगत सोमवारदेखि अनलाईनमार्फत लगानी प्रतिवद्धता माग गरिएको थियो । उर्जामन्त्री शर्माले ‘शेयर लगानी प्रतिबद्धता आह्वान’ गर्नका लागी वेभसाईड निर्माण गरेको बताएका थिए । उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता भएपछि विभिन्न आयोजनाहरु शुरु गरिने बताएका थिए । पहिलो दिन अर्थात सोमवार राती ८ बजेसम्म ४ हजार ६ सय ४३ जनाले जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रतिवद्धता जनाएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस बाहेक ३ वटा कम्पनीले अनलाईन आवदेन भरेका छन् ।

काठमाडौँ, पुस २६। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । यस अघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले विधेयकका बारेमा वउठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको विसङगतिलाई सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए । उनले भने, “विधेयक पारित भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ । बैंकिङ कारोबारमा देखिएको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ ।” विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको योग्यता र कार्यकाल लगायतको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा. सुबोध पोखरेल र चूडामणि विक जङ्गलीले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । बैठकमा वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले व्यापार सहजीकरण सम्झौता सदनसमक्ष पेस गरे । व्यवस्थापिका संसद्को अर्को बैठक आगामी पुस २९ गते शुक्रबार १ बजे बस्ने छ ।

काठमाडौं, पुस २६ । नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी(एनएलआइसी) ले बुधबारदेखि फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिआ)े निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता एफपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १३२५ प्रिमियम थपेर कम्पनीले प्रतिकित्ता १४ सय २५ मा एफपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीको शेयरमा न्युनतम १० कित्ता (१४ हजार २५० रुपैयाँ) देखि अधिकतम ३० हजार (६० कित्ता (४ करोड ४१ लाख १८ हजार रुपैयाँ) सम्म आवेदन गर्न पाईने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो निष्काशनपछि कम्पनीको शेयर संरचना ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधरणको हुनेछ । हाल २ अर्ब १६ करोड ७५ लाख चुक्तापूँजी भएको कम्पनीको एफपिओ निष्काशनपछि चुक्तापूँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार ९ सय पुग्नेछ ।

काठमाडौं, पुस २५  । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनामा अनलाईन मार्फत माग गरेको लगानी प्रतिवद्धतामा उत्साहजनक सहभागिता देखीएको छ । अनलाईन आवेदन खुला गरेको पहिलो दिन अर्थात सोमवार राती ८ बजेसम्म ४ हजार ६ सय ४३ जनाले जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रतिवद्धता जनाएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस बाहेक ३ वटा कम्पनीले अनलाईन आवदेन भरेका छन् । पहिलो दिन नै व्यक्तिगत तर्फ २४ करोड ६२ लाख ६३ हजार ६ सय १५ रुपैया रकमको प्रतिवद्धता आएको छ । यस्तै कम्पनीतर्फ १ करोड ११ लाख २५ हजार रकमको प्रतिवद्धता आएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अघि सारेको नयाँ कार्यक्रम ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तरगत सोमवारदेखि अनलाईनमार्फत लगानी प्रतिवद्धता माग गरिएको थियो । सोमबार भएको कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शर्माले वेबसाईटको उद्घाटन गर्दै अनलाईबाट लगानी प्रस्तावको सुरुवात गरेका थिए । उर्जामन्त्री शर्माले  ‘शेयर लगानी प्रतिबद्धता आह्वान’ गर्नका लागी वेभसाईड निर्माण गरेको बताएका थिए । उनले  यसबाट लगानीको सुनिश्चितता भएपछि विभिन्न आयोजनाहरु शुरु गरिने बताएका थिए ।    

रामहरि कार्की/काठमाडौं नेपाल धितोपत्र वोर्डले माघ एक गतेदेखि देशभरका लगानीकर्ताले शेयरमा आवेदन दिँदा हितग्राही खाता (डिम्याट) अनिवार्य गरेको छ । माघ १, २०७३ देखि प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपिओ) मा आवेदन दिँदा राजधानी बाहिरका लागि समेत डिम्याट अनिवार्य गरेको हो । गत साउनबाट राजधानीमा मात्र लागू भएको यो नियम माघ १ देखि देशभर लागु हुने भएकाले राजधानी बाहिरका लगानीकर्तालाई डिम्याट खाता खोल्न धितोपत्र बोर्डले आग्रह गरेको छ । प्राथमिक सेयर भर्दा नपरेको पैसा, आंशिक रुपमा पर्दा फिर्ता हुने पैसा र नगद लाभांश समेत लगानीकर्ताको बैंक खातामा जाने व्यवस्था भएकाले लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्दा अनिवार्य रुपमा आफ्नो बैंक खाता उपलब्ध गराउन बोर्डले आग्रह गरेको छ । यसका लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पुस १२ मा सूचना जारी गरि लगानीकर्तालाई डिम्याट खातावालहरुलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । माघ १ देखि आस्वा प्रणाली लागु हुने र यस सेवा दिन वाेर्डबाट अनुमति पाएका बैंकहरु मार्फत सेवा लिई लाभान्वित हुन लगानीकर्तालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ । हालसम्म १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले (एप्लिकेशन सपोर्ट बाई ब्लक एमाउण्ट) आस्वा सेवा दिने अनुमति पाएको बोर्डले जनाएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत अनुमति लिने क्रममा रहेको जनाइएको छ । पढ्नुस् सूचना

काठमाडौं, पुस २५ । सरकारले अबको चार महिनाभित्रमा मुलुकभर लोडसेडीङ अन्त्य गर्ने तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । उर्जा मन्त्रालयले हालसम्म गरेका काम र आगामी योजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले देशलाई नै लोडसेडीङ मुक्त गर्ने अभियान तीव्र पारिएको बताए । अब हामी केही महिनाभित्रैमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्दैछौं, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने । पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको चार महिनामा मुलुकभर लोडसेडीङ अन्त्य गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘काठमाडौं र पोखरामा लोडसेडिङ अन्त्य भैसकेको छ, पुर्वमा कहिलेकाँही सिस्टममा अनब्यालेन्स हुँदा थोरै समय मात्र लोडसेडिङ हुन्छ’ उनले भने, ‘आगामी जेठ महिनापछि ९०० मेगावाट जेनेरेशन हुँदैछ त्यसैले अबको करिब चार महिनापछी देशभर लोडसेडीङ अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ देशको पश्चिमी भागमा लोकल समस्याका कारण दिनमा तीन घण्टासम्म लोडसेडीङ हुने गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले भने, ‘अबको दुई चार दिनमा महेन्द्रनगरदेखि धनगढी सम्मको भु–भागमा लोडसेडिङ हटाउनेतिर लागिरहेका छौं ।’ ‘हेवा खोला ९७ मेगावाट चाँडै सिस्टममा जोड्दै छौं, त्यसका लागी सबस्टेशन चार्ज हुँदै छ’ उनले भने, ‘कावेली करिडोरको ट्रान्समिसन लाईन पनि यसै आर्थिक बर्षमा पुरा गर्दैछौं ।’ चमेलिया जलविद्युत्त आयोजना यसै आर्थिक बर्षमा पूरा हुने जानकारी दिँदै घिसिङले भने, ‘खिम्ती ढल्केवर प्रशारण लाईन यसै हप्ता चार्ज गर्दैैछौं ।’ त्यस्तै देशब्यापी चुहावट हटाउने अभियानमा प्राधिकरण लागीपरेको घिसीङले जानकारी गराए । विद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागी अनलाइनबाटै प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सोमबार भएको कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शर्माले वेबसाईटको उद्घाटन गर्दै अनलाईबाट लगानी प्रस्तावको सुरुवात गरेका हुन् । ‘शेयर लगानी प्रतिबद्धता आह्वान’ गर्नका लागी वेभसाईड निर्माण गरेका हौं’ उर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘यसबाट लगानीको सुनिश्चितता भएपछि विभिन्न आयोजनाहरु शुरु गरिनेछ ।’ उर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्रसम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भने– ‘बंगलादेशबाट उर्जा उत्पादनमा सहकार्यका लागी पठाएको एमओयु यहाँका विभिन्न निकायहरुसँग सहमति लिएर फिर्ता पठाइसकेका छौं ।’ ‘चमेलिया जलविद्युत्तको आयोजनाको काम अब एक तिहाईमात्र बाँकी छ, कर्णाली प्रदेशका सबै घर परिवारले कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ शेयर हाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘ढल्केवर प्रशारण लाईन लागायतका बर्षौदेखि अलपत्र आयोजना सुचारु गरिएको छ ।’ उर्जा मन्त्रालयले उर्जामा लगानीको ब्याज घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यस्तै डलरमा पिपिए गर्दा हुने रिस्क अन्त गर्नेतिरपनी आवश्यक कदम चालिसकेका छौं ।’ त्यस्तै दश हजार मेगावटा सम्म ‘टेक वा पे’ का आधारमा पिपिए गर्ने प्रक्रिाय शुरु गरेको जानकारी दिँदै शर्माले भने, ‘यसअघि ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा पिपिए हुने गरेको थियो ।

वीरगन्ज, पुस २४ । करिब एक दशकपछि खानेपानीमा सुधार आउँदा वीरगन्जका ६० प्रतिशत बासिन्दाले शुद्ध खानेपानी प्रयोग गर्न थालेका छन् । करिब साढे सात हजार ग्राहक रहेको जिल्ला खानेपानी कार्यालय, पर्साले वितरण गर्ने पानीबाट दैनिक दुई लाख ५० हजार उपभोक्ता खानेपानी प्रयोग गरी लाभान्वित हुँदै आएको कार्यालय प्रमुख चन्देश्वर साहले बताए । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका– १ देखि १९ सम्मका उपभोक्तालाई दैनिक ८० लाख लिटर पानी दिने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । पानी प्रयोग गरी लामो समयसम्म रकम नतिर्ने सरकारी कार्यालय तथा उपभोक्तासँग बक्यौता रहेको करिब रु.दुई करोड असुल गर्न कार्यालयले धाराको लाइन काट्ने अभियान थालेपछि उपभोक्ताले बक्यौता रकम बुझाउन थालेका छन् । बजेटको अभावका कारण लामो समयदेखि जमिनमुनि बिछ्याएको खानेपानीको ९० प्रतिशत पाइप जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सोको पूर्णरूपमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा उपभोक्तालाई समस्या पर्न गएको छ । एसियाली विकास बैंकले नगर क्षेत्रभित्र नाला निर्माण गर्ने क्रममा खानेपानीको पाइप भत्काउँदा अहिले यातायात क्षेत्र, पदमपुर क्षेत्र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस क्षेत्रमा अहिले खानेपानी आपूर्ति नहुँदा त्यस भेगका हजारौं नगरवासी खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् ।

बागलुङ, पुस २३ । बाग्लुङमा यो वर्ष रु तेह्र करोड भन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ । जिल्लाभरि तीन हजार ४०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङका कृषिप्रसार अधिकृत विप्लब अधिकारीले जानकारी दिए । सरदर रु. ४० प्रति किलोमा बिक्री भएको सुन्तलाबाट किसानले रु १३ करोड ६० लाख आम्दानी गरेका छन् । कात्तिक–मङ्सिरमा रु. ३५ देखि ४० मा बिक्री हुने सुन्तलाको मूल्य अहिले बढेर रु. ६० देखि ७० पुगेको छ । कुल उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशत जिल्ला बाहिर निकासी र ३० प्रतिशत सुन्तला जिल्लामै खपत हुन्छ । यो वर्ष जिल्लामा पाँच सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म चार सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको थियो । गत वर्ष चार सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा जम्मा दुर्इ हजार ९९६ मेट्रिक टन सुन्तला फेलेको थियो ।

रसुवा, पुस २३ । भन्सारको कामलाई सरलीकृत गर्न पहिलो चरणअन्तर्गत रसुवागढीको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी (प्रिफेबिकेटेट) भवन निर्माण अगाडि बढेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय रसुवाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाका अनुसार भन्सारसम्बन्धी सबै कार्य नेपाल–चीनको सीमा क्षेत्र रसुवागढीबाटै व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गराउन प्रिफेब्रीकेटेट भवन निर्माण हुन थालेको छ । भुइँ सतह मिलाउने कार्य पूरा भई समग्रमा ६० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । फलामे तयारी सामग्री जडान गरी भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन हुन लागेको बताउँदै खतिवडाले अब छिट्टै सुरक्षा अंग समेतलाई पुग्ने स्थायी एकीकृत पाँचतले भन्सार कार्यालय भवन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो चरणमा प्रिफेब्रिकेटेट र दोस्रो चरणमा स्थायी संरचना निर्माण हुँदै जाने छ । स्थायी भवन निर्माण हुन भने तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । भूकम्पले रसुवागढीको भवनमा क्षति पुर्याएपछि टिमुरेबाट सेवा दिँदै आएको भन्सार कार्यालय पुनः रसुवागढीमा फर्केपछि अबका दिनको सेवा अझ बढी प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । रासस

काठमाडौँ, पुस २२ । गणेश हिमालले धादिङको पर्यटन विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् । गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिको ‘पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा तथा गणेश हिमाल स्मारिका विमोचन’ समारोहका सहभागीहरुले पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्रविन्दु गणेश हिमाल र रुवी भ्याली रहेको बताएका हुन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बाँनियाले प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन पर्यटन क्षेत्रको ठूलो महत्व रहेको बताए । उनले भने, “नेपालको विकास गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।” राज्यमन्त्री बाँनियाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही रुपमा उपयोग गरेमात्र देशले विकासको गति लिने बताए । धादिङ क्षेत्र नं– १ का सांसद परशुराम तामाङले पूर्वाधारको विकास गर्नसकेमात्र पर्यटनको विकास सम्भव हुने बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले लाङटाङ र मनास्लु हिमालको बीचमा रहेको गणेश हिमाल र रुवी भ्यालीको विकासका लागि बोर्डले गर्नसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष चन्द्र रिजाल, टानका पूर्वअध्यक्ष रमेश धमलालगायतले धादिङको पर्यटन विकासका लागि सबै व्यावसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

खोटाङ, पुस २१। दिक्तेलको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मझुवागढीको विकासका लागि रु ४२ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । मझुवागढीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु तेह्र लाख, पर्यटन मन्त्रालय नाम्चे शाखा, जल उत्पन्न प्रकोपबाट रु छ लाख तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भूसंरक्षण कार्यालय दिक्तेलबाट रु पाँच÷पाँच लाख, र पुरातत्व विभागबाट रु तीन लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आव २०७२/७३ मा विभिन्न शीर्षकमा रु ५७ लाख ३० हजार रकम उपलब्ध गराएका विभिन्न मन्त्रालयले आव २०७३/७४ का लागि पनि बजेट छुट्याएका छन् । प्राप्त बजेटले समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार मिटर अग्लो गढीमा पानी पुर्याउने, गढीस्थित कालिका भगवती मन्दिरमाथिको चौरमा पोखरी निर्माण, फलैँचा व्यवस्थापन, धारा, घेरबार, बगैँचा निर्माण गरिने झुवा कालिका भगवती संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । हलेसीमा आएका दर्शनार्थीले मझुवागढीको दर्शन गरेपछि मात्र धार्मिक यात्रा पूर्ण हुने जनविश्वास छ ।

काठमाडौँ, पुस २१ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपालभर रहेका सडकमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर हरेक नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले मुलुकभरका २१७ नगरपालिकामध्ये १४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न २१७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । ती मध्ये १४३ नगरपालिकाले मात्र आफ्ना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल रु ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई रु ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार अनुदानस्वरुपको रकम उपलब्ध गराई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ वटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई रु दुई करोड अनुदान निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गको नगरपालिका शाखाका उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीले १४३ नगरपालिकालाई कुल ४५ हजार ३०८ वटा सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एघार सय किमी सडक उज्यालो हुँदै चालु आवमा करिब ४५ हजार ३०८ थान सौर्य सडक बत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब एक हजार १०० किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन् । सरकार, स्थानीय निकाय र जनसहभागिताबाट सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममार्फत् चालु आवमा देशभरका करिब ५० हजार सडक बत्ती विस्थापन गरिने मन्त्रालयको योजना छ । सौर्य सडक बत्ती जडान गरिएपछि सडक बत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । यसअघि सडक बत्ती बालेबापत महा÷उपमहा÷नगरपालिकाले अर्बौ रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका थिए । त्यस्तै सौर्य सडक बत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ । सौर्य सडक बत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा कमी आउने र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न पनि सहयोग पुग्नुका साथै सडकमा रातिको समयमा पनि हिँडडुल गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा १९ हजार सौर्य सडक बत्ती मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चालु आवमा २५२ आयोजनाअन्तर्गत आठ हजार ५४१ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न रु पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार १८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार ५३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार २६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई ७६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई ७५९ र कार्यविनायक नगरपालिकालाई ६६० वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकालाई ६४४, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई ५५६, नागर्जुन नगरपालिकालाई ४४६, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ३९४, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकालाई २७५, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई २७०, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई २०७, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई १५५, नगरकोट नगरपालिकालाई ५०, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई ३५ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आठ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिकाले दुई हजार ६४६, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक हजार ५५०, भरतपुर उपमहानगरपालिकाले ५१५, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४६८, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ३९४, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३३७, धरान उपमहानगरपालिकाले ३३६, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २९९ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २०० वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रालयबाट अनुदान पाएका छन् । मन्त्रालयले बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडक बत्ती जडान सकिने जनाएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यही पुस २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकालाई टेन्डर प्रक्रिया सकेर काम सुरु गर्न दिर्नेशन दिएको छ ।

भीमदत्तनगर, पुस १९ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–७ रामनगरका अति विपन्न परिवारका ५१ वर्षीय जीतबहादुर चौधरी जन्मदेखि नै दृष्टिविहीन हुन् । संसार देख्न नपाएका चौधरीले यतिबेला बेलौरी नगरपालिकामा बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आएको छ । जीतबहादुरले रामनगरस्थित हिमचुली बाख्रापालन समूहमा आबद्ध भएर बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । ‘दिनभर बाख्राखोरमै काम गर्छु,’ उनले भने– “बाख्राका लागि डोरी बनाउनेदेखि घाँसपातको व्यवस्थापनमा समय खर्चिन्छु ।’ गाउँमा रहेको सामुदायिक वनले चौधरीलाई बासका लागि टहरा बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ‘सम्पत्तिका नाउँमा सामुदायिक वनले टहरा बनाउन दिएको जग्गा मात्रै हो,’ चौधरीले भने– ‘बाख्रापालनबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ कि भनेर समूहमा आवद्ध भएको छु ।’ चोधरी दम्पती शारिरीक रुपले अशक्त भएका कारण विगतमा गाउँमा मजदुरी गरेरै परिवारको लालनपालन गर्दै आएका छन् । उक्त समुहले १७५ वटा बाख्राबाट बाख्रापालन सुरु गरेको हो । समुहमा आवद्ध प्रायः आदिवासी र विपन्न परिवारका छन् । हिमचुली बाख्रापालन समुहका अध्यक्ष हरिदास चौधरीका अनुसार दृष्टिविहीन जीतबहादुर निकै सक्रिय रुपमा बाख्रापालनमा संलग्न रहेको बताए । उनका दुई छोरी र एक छोरा छन् । जेठी छोरीले गाउँमै सामान्य किराना पसल सञ्चालन गरेको छ । दुई छोरा छोरी गाउँकै सरकारी स्कूलमा पढ्दै आएका छन्। शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित भएर उनीहरु रामनगर पुगेका हुन् । आरक्षका कारण विस्थापित भएपछि सरकारले दिएको दश कठ्ठा जग्गामा चौधरीका पाँच दाजुभाई बस्दै आएको छ । लामो समयसम्म गाउँलेले चौधरीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थिए । ‘खान लगाउनै समस्या छ, छोरीले पसल संञ्चालन गरेपछि सामान्य घरखर्च जुटेको छ,’ उनले भने । दुवैजना अपाङ्ग भएकै कारण सरकारले मासिक रु तीन–तीन सय भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मोरङ, पुस १९ । माछापालनका लागि मोरङका युवा कृषकहरु बढी आकर्षित भएको देखिएको छ । सरकारले माछापालनमा अनुदान प्रदान गर्ने र अरु बालीभन्दा छिट्टै मुनाफा हुने भएकाले युवा कृषकको माछापालनतर्फ आकर्षण बढेको हो । माछापालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै मोरङमा धमाधम माछा पोखरी खन्ने क्रम बढेको छ । मोरङ केराबारी–९ देवीझोडाकी आशा लिम्बूले पनि भर्खरै माछा पोखरी खन्नुभएको छ । धान खेती गर्दै आएकी उनले आफ्नो जग्गामा धान उत्पादन कम हुने र वनको छेउमा खेत भएकाले वन्यजन्तुले समेत बाली नोक्सान गर्ने हुँदा समस्या झेल्दै आएको थियो तर माछापालनमा नाफा पनि हुने र सरकारले अनुदान पनि दिने भएपछि उनले व्यावसायिक माछापालन सुुरु गरेको छ । केराबारीकै मञ्जु कार्कीले पनि यसै वर्षदेखि माछापालन सुरु गरे । आम्दानी पनि हुने अनि उब्जाउ नहुने जमिनमा पोखरी खनेर माछापालनमा उनी लागेको बताए । सरकारले माछापालन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिएपछि किसान अहिले माछापालनमा तानिएका हुन् । धानभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने भएकाले माछापालन सुरु गरेको मञ्जुले जानकारी दिए । सरकारले मोरङ जिल्लामा धान, माछा र तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ जसअन्तर्गत जिल्लामा माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यसवर्ष ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार किसानलाई अनुदानमा पोखरी खन्ने कामले तीव्रता पाएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङको भनाइ छ । कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत सत्यदेव मण्डलका अनुसार तीन वर्षभन्दा अघिदेखि नै यो मिसन सुरु भएपनि यस वर्षदेखि भने बृहत्रुपमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए । एक हेक्टरभन्दा माथिका पोखरी खन्ने कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले प्रतिहेक्टर तीनलाख अनुदान प्रदान गर्ने, माछा मिसनमा भाग लिने कृषकलाई बोरिङ, भुरामाछाको ढुवानीलगायतमा समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।