भक्तपुर, माघ २५ । भक्तपुरका छवटा नगरपालिकाका भूकम्पपीडित (लाभग्राही) लाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम रु ५० हजार वितरण सुरु भएपछि नपुग रकममध्ये थप रु २० करोड निकासा भएको छ । जिल्लाका १८ हजार लाभग्राहीका लागि सरकारले पठाएको रु ९० करोड रकम तोकिएको बैंक मार्फत वितरण भइरहेको र नपुगमध्येको रकम माग भएअनुसार रु २० करोड थप निकासा भएर आएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मुरारी वस्तीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा प्रमाणित गरी पठाएका २६ हजार १६ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म २० हजार १५० लाभग्राहीसँग यहाँका नगरपालिकाले पहिलो किस्ताको अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये जिविसले १८ हजार २८ लाभग्राहीको थप प्रमाणीकरण गरी कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) पठाएअनुसार आएको ९० करोड रुपैयाँ बजेट वितरण भइरहेको र नपुग रकम माग भएअनुसार रु २० करोड थप भएर आएको उनले जानकारी दिए । लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएका सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न अझै रु २० करोड ८ लाख अपुग रहेको छ । अनुदान रकम वितरण गर्दा पहिला अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीलाई क्रमैसँग वितरण गरिएको छ । सुरुसुरुमा अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको सूची अनुसार क्रमैसँग वितरण गरिएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाको चार हजार ३४९, मध्यपुरथिमीको ९३८, नगरकोटको तीन हजार ४१२, चाँगुनारायण नगरपालिकाको तीन हजार ३२९, अनन्तलिङ्गेश्वरको दुई हजार ६१२ र सूर्यविनायकको तीन हजार ३६० लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउने भएका छन् । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीहरुले खाता खोलेका तोकिएको बैंकबाटै अनुदान रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं, माघ २५ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। दुवै कार्यालयले रकम प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रभावितलाई तोकिएको दरमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएका छन्। गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘मुआब्जा पाउँ भनेर ७ सय हाराहारी निवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने। निवेदनअनुसार जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दरमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलेर प्रभावितका नाममा मुआब्जा रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाका धनीले मुआब्जा पाउनेछन्। गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छन्। ‘तीनवटा गाविसको मात्रै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजनाले रकम दिने निश्चित भएपछि अन्य डुबान क्षेत्रको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुआब्जा दिँदै जान्छौं।’ प्रभावित जग्गाधनीले प्रशासनमा निवेदनसहित सम्पर्क गरेपछि सीधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको उनको बताए। धादिङमा सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए। गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा जग्गालाई ११ प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा त्यही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको हो। डुबान क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ‘तीन गाविसका ११ सय कित्ताको मुआब्जाको माग दर्ता भएको छ,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तत्काल समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ धादिङका तीन गाविसका सात सय डुबान प्रभावितले आयोजनामा मुआब्जाका लागि दाबी गरेको उनले जानकारी दिए। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, माघ २३ । अब १० कित्ता भन्दा कम शेयरको पनि किनबेच गर्न सकिने भएको छ । आइतबारदेखि १० कित्ता भन्दा कम शेयर पनि किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था लागु हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । एक्सचेञ्जका अनुसार दोस्रो बजार कारोबार थप सहज बनाउन नियमित कारोबार समयमै १० कित्ता भन्दा कम अर्थात अड लट किनबेच गर्न सकिनेछ । यसअघि १० र १० ले गुणा जाने सङ्ख्यामा मात्र शेयर कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । नेप्सेले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि यो समस्या समाधान हुने र लगानीकर्ता थप लाभान्वित हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।

वीरगन्ज, माघ २३ । प्रदेश नं २ अन्तर्गत बारा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएपछि किसानहरु हर्षित भएका छन् । बाराको ऐतिहासिकस्थल सिमरौनगढमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षेत्र मत्स्यपालन कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बारा, ९मत्स्य उत्कृष्ट क्षेत्र० वार्षिक स्वीकृृति कार्यक्रमअनुसार वर्तमान सरकारले रु ३६ करोड विनियोजन गरेर त्यस क्षेत्रका सिमरौनगढ नगरपालिका, बचोरबा, भगवानपुर, बेलैनी तथा पेतबारी गाविसको एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी खन्ने काम सुरु गरेको परियोजना प्रमुख युगलकिशोर तिवारीले बताए । मत्स्यपालन गर्ने किसानलाई रु १० हजार प्रतिकट्ठाका दरले अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै ३० कट्ठा जग्गामा रु तीन लाखको दरले अनुदान दिइन्छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्राकृतिक मल कारखाना, कृषि कलेज स्थापना, पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना, कस्टम हाइरिङ सेन्टर र जैविक विषादी केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी निर्माण, ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा नर्सरी स्थापना तथा माछाको ह्याचरी स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले मुलुकका सात प्रदेशमा सात उत्कृष्ट क्षेत्र कार्यक्रम स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप बारामा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

काठमाडौं – ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो । रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम (हिउँद) ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत (४ महिना) सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर (८ महिना)लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् ।

काठमाडौ, माघ २२ । ग्राहकसँग सम्झौता गरिएको बमोजिमको इन्टरनेट स्पीड नदिने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ । भनेजति स्पीड नदिएर ठगी गर्ने त्यस्ता कम्पनीले अब ग्राहकलाई नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ बताएका छन् । टेलिकमको वाषिर्कोत्सब समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गुरुङले भने, ‘५ सय १२ केबिपिएसको इन्टरनेट जोडेका ग्राहकले २४ घण्टै त्यत्ती नै गतिको इन्टरनेट पाउनुपर्छ ।’ कम्पनीले ‘फाष्ट इन्टरनेट’को पैसा उठाएपनि इन्टरनेटको गति भने सुस्त हुने समस्याले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका बेला सचिव गुरुङले अब केही समयभित्रै टेलिकम सेवामा प्रतिवद्धताअनुरुप गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीलाई कारवाही स्वरुप ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए । कार्यबिधिमार्फत ग्राहकलाई भनेको जत्ति गुणसतरको सेवा नदिने इन्टरनेत तथा टेलिकम कम्पनीलाई ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पारिने उनले बताए । आमसञ्चार नीति पुनरावलोकनका क्रममा भएको छलफलमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ग्राहकलाई झुक्याउने टेलिकम सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी ब्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

तेह्रथुम, माघ २२ । युवा स्वरोजगारका लागि तेह्रथुमका विभिन्न सहकारीमार्फत केन्द्रीय कार्यालयले रु सात करोड कर्जा दिने भएको छ । स्वरोजगार कोषसँग कर्जा माग गरी प्रस्ताव पेस गरेका सहकारीको अनुगमन गर्दै कोषले जिल्लालाई रु सात करोड भन्दा बढी रकम युवालाई कर्जा दिने जनाएको हो । जिल्लामा रहेर प्रस्ताव पेस गरेका दुग्ध, बहुद्देश्यीय, बचत तथा ऋण सहकारी सस्था गरी १८ वटाको अनुगमन गरिएको केन्द्रीय कार्यालयका अनुगमन अधिकृत चण्डीराज नेपालले बताए । अनुगमनपछि कोषका जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको समितिको सिफारिसमा प्रत्येक सहकारीले रु २० लाख देखि ५० लाखसम्म युवा स्वरोजगारको लागि रकम पाउने तेह्रथुमका कार्यक्रम संयोजक माधव दाहालले बताए । यसबाट जिल्लामा रु सात करोड भन्दा बढी रकम भित्रिने भएको हो । सहकारीले कर्जा लिएर व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्नका लागि सेयर सदस्यलाई बिना धितो रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म ऋण दिनेछन् । यसको ब्याज १२ प्रतिशत पर्ने र नियमित तिर्ने सदस्यलाई ब्याजको ६० प्रतिशत अनुदान फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको तेह्रथुमका कार्यक्रम संयोजक दाहालले बताए । युवा स्वरोजगार कोषले सहकारीको अनुगमन गर्दा सहकारीका विनियम र सहकारी विभागले तोकेका मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका सहकारी, नगरपालिकाको हकमा दुई वर्ष नाफा र गाविसको हकमा एक वर्ष नाफामा चलेका सहकारीलाई छनोट गरिएको थियो । यसैगरी, नगरपालिकाको हकमा रु पाँच लाख र गाविसको हकमा रु तीन लाख सेयरपुँजी भएका सहकारीको छनोट गरिएको अनुगमन अधिकृत नेपालले बताए । सहकारीबाट रकम दिलाएर कृषि, सिलाइकटाइ, किराना पसल, साना व्यवसाय गरी स्वरोजगार बनाउने र विदेश जानबाट युवालाई रोक्ने स्वरोजगार कोषको उद्देश्य रहेको छ । जिल्लामा दुग्ध, बहुद्देश्यीय, चिया, कृषि र बचत गरी दुई सय भन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । रासस

काठमाडौं, माघ २२ । पे्रमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब यस वर्षको लागि भारतबाट रु ५० लाख बराबरको आयात गरिने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनले नधानेपछि हरेक वर्ष भारतबाट फूल आयात हुँदै आएको छ । ल्याइएका फूलमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा र अन्य बाँकी देशका मुख्य सहरमा खपत हुने गरेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमारकसजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पुष्पखेती गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत फूल उत्पादनमा वृद्धि हुने गरे पनि अझै खपत हुने फूलको करिब १८ प्रतिशत अन्य मुुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । “बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि भारतबाट फूल ल्याउन आवश्यक छ” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “थोरै अभाव भए मात्रै पनि बजारमा बिचौलियाले फूलको मूल्य उच्च दरमा बढाउँछन् र उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् ।” गुलाब भारतबाट आयात गर्दा प्रतिस्टिक रु ३० देखि ३५ सम्म पर्ने भएकाले नाफा र विभिन्न किसिमबाट हुने नोक्सानी पूर्ति लागतका आधारमा उपभोक्ताले रु ४० देखि १०० भन्दा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था नआउने एसोसिएसनले जनाएको छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ माका प्रणय दिवस(भ्यालेन्टाइन डे) मनाइँदै आएको छ । दुई लाख स्टिक रातो गुलाब यस वर्षको प्रेम दिवसका लागि दुई लाख स्टिक गुलाब खपत हुने अनुमान गरिएको छ । खपत हुने गुलाबमध्ये एक लाख स्वदेशी उत्पादन हुनेछ भने बाँकी एक लाख भारतबाट ल्याइने छ । गत वर्ष पनि सोही अनुपातमा गुलाबको कारोबार भएको थियो । हरेक वर्ष रु एक करोड गुलाबको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका र चितवनमा विशेषगरी रातो गुलाबको व्यावसायिक रुपमा खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा रु डेढ अर्बको फूलको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । तिहारमा मात्र रु सात करोडको फूलको कारोबार हँुदै आएको छ । त्यसैगरी करिब रु पाँच करोडको फूल वार्षिक रुपमा आयात हुने गरेको छ । मुख्यगरी कात्तिकदेखि फागुनसम्ममा फूलको बढी खपत हुने गरेको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रामजीप्रसाद तिमिल्सिना बताउनुहुन्छ । प्रणय दिवसमा रातो गुलाब र तिहारमा सयपत्री फूल आयात गर्नुपरे पनि नेपाल मखमली र गोदावरी फूलमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अस्टे«लिया र मलेसियामा तिहारमा मखमली फूल निर्यातसमेत हुने गरेको छ । पुष्प व्यवसायबाट नेपालमा ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन् । नेपालमा लगभग एक हजार ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ सय प्रजातिका फूल उत्पादन हुने गरेको छ । व्यावसायिक रुपमा चार सय प्रजातिका फूल मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा विसं २००७ देखि सुरु भएको पुष्प व्यवसाय सहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै फस्टाउँदो छ । फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा लगभग छ सय ७५ पुष्प फार्म तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ । रासस

काठमाडौं, माघ २१ । आफ्ना कर्मचारीलाई करोेडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णयमा सहमति मागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रालयले आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन छ । उड्डयन क्षेत्र नियामक प्राधिकरणले आफ्ना आठ सय कर्मचारीलाई गत पुस दास्रो साता बोनस बाँड्ने निर्णय गर्दै यसका लागि ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय सहमतिको लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरेको थियो । पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भएपनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको हो । यो दिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

काठमाडौ, माघ १९ । नेपाल वायुसेवा निगमको चिनियाँ विमान वाइ १२ इ बुधबार काठमाडौमा अवतरण गराइएको छ । बुधबार मध्यान्ह चार बजे त्रिभुवन बिमानस्थमाल अवतरण गराइएको यस विमानले नेपालका दुर्गम भेगहरुमा उडान भर्ने भएको छ । विमानलाई नेदरल्याण्डका नागरिकहरु क्याप्टेन रोबर्टस भरबोंक र सहायक पाइलट मार्क अबोनचुरले चिनबाट नेपालमा ल्याएका हुन् । चीनको कुन्मिङ्बाट उडेको उक्त विमान म्यानमार, कलकत्ता हुँदै काठमाडौमा अवतरण गराइएको नेपाल वायु सेवा निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसकारले जानकारी दिएका छन् । वायुसेवा निगमले गत बिहिबार मात्रै चिनबाट एमए ६० विमान काठमाडौंमा ल्याएको थियो । एम एम ६० ले अहिले धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, भरपुर, विराटनगर क्षेत्रमा उडान भर्दै आएको छ । आज गपिएको नयाँ विमानले काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगञ्ज र पोखराबाट दुर्गम रुटमा उडान गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं, माघ १९ । नेपाल आयाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको हो । मूल्यवृद्धिसँगै प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य १३ सय २५ रुपैयाँबाट बढेर १३ सय ५० रुपैयाँ हुने प्रवक्ता भानुभक्त खनालले जानकारी दिएका छन् । २५ रुपैयाँ वृद्धिपछि पनि निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा अझै १ सय ६२ रुपैयाँ घाटा रहेको उनले बताए। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा समेत घाटा रहेको जएको भए पनि मूल्य भने बढाएको छैन । निगमलाई हाल १५ दिनको मासिक घाटा २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

काठमाडौँ, माघ १८। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घले आयोजना गरेको क्यान इन्फोटेक सकिएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित २३ औँ संस्करणको ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१७’मा तीन लाख १० हजार ९८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष तीन लाख ६३ हजारले अवलोकन गरेका थिए । महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष क्यान इन्फोटेक गर्दै आएको छ । प्रदर्शनीको आज अन्तिम दिन पनि अवलोकनकताको उत्तिकै उत्साह र सहभागिता रह्यो । आज मात्रै ५५ हजार ७१३ जनाले मेलाको अवलोकन गरेका छन् । यसपटक सेलिब्रेटी, राजनीतिक दलका नेतृत्व, नीति निर्मातालगायत बालकदेखि वृद्धसम्मको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले आम नेपालीमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार र नीति निर्माणमा योगदान पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । प्रदर्शनीमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सांसद् उदयशमशेर राणालगायत नेता, चर्चित कलाकार, राष्ट्रिय खेलाडीलगायतले इन्फोटेकको अवलोकन गरेको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस पटकको इन्फोटेकमा पनि नेपालमा भित्रिएका थुप्रै नयाँ नयाँ प्रविधिहरुका बारेमा इन्फोटेकमार्फत आमनेपालीले प्रत्यक्ष जानकारी लिने अवसर मिलेको महासङ्घका महासचिव विश्वराम बलामीले बताए । प्रदर्शनीमा प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, स्क्यानर, एटेन्डेन्स मेसिन, राउटर, सिसिटिभी, ब्याट्री, सोलार, युपिएस, इन्डक्सन चुलो, ल्यापटप तथा एन्ड्रोइड स्मार्ट टिभी, स्मार्टफोन÷ट्याब्लेट, एन्टीभाइरस र इन्टरनेट सेक्युरिटी, हेडफोन, पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, पेनड्राइभ, वाइफाइजडित विशेष क्यामेरा, ड्रोन र रेकर्डरहरु, पावर बैंक, स्मार्टवाच, सेल्फी स्टिकलगायतका स्टलहरु आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टिनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोबाइल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आइसिटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स्लगायत गरी १५८ कम्पनीका २२२ वटा स्टल रहेका थिए ।

काठमाडौँ, माघ १८। नेपालको विकासका लागि बेलायतले सहयोग गर्ने नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रिचर्ड मरिसले बताएका छन् । आज गृहमन्त्रालयमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा राजदूत मरिसले सो कुरा बताएका हुन् । नेपाल र बेलायतबीचको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने राजदूत मरिसले बताएका छन् । भेटमा उपप्रधानमन्त्री निधि र राजदूत रिचर्डबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री निधिले बेलायतले लामो समयदेखि नेपालको विकास निर्माणमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । राजदूत मरिसले आगामी दिनमा दुई देशबीच आपसी सहयोग र मित्रता बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो देशबाट हुने सहयोग नटुट्ने बताएका छन् ।  

काठमाडौं, माघ १८ । सोमबार ६५ अंकभन्दा बढीले घटेको शेयरबजार परिसुचक नेप्से मंगलबार बढेको छ । नेप्से मंगलबार झण्डै १७ अंकले बढेर १३ सय २६ दशमलव ६ विन्दुमा पुगेको हो । नेप्से सोमबार १३ सय ९ दशमलव ७० बिन्दुमा झरेको थियो । वीमा र अन्य बाहेकका सबै समूह उकालो लागेको दिन मंगलबार सवैभन्दा धेरै होटल समूह १ सय ९ दशमलव ७ बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै बैँकिङ २५ दशमलव ७७, उत्पादन १९ दशमलव ८२, जलविद्यूत १३ दशमलव १५, वित्त ९ दशमलव २, विकाश बंैक समूह ३ दशमलव ३२ समूहले बढेको छ । मंगलबार बीमा समूह भने २८ दशमलव ४२ र अन्य समूह शुन्य दशमलव शुन्य ४ विन्दुले घटेको छ । कारोबार रकम भने मंगलबार केही घटेको छ । सोमबार ५३ करोड ६६ लाखभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएकोमा मंगलबार ५२ करोड ८५ लाखभन्दा धेरैको कारोबार भएको छ । मंगलबार सवैभन्दा धेरै गरिमा विकास बैंकको संस्थापक शेयर ३ करोड ६८ लाखभन्दा धेरैको किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।

सोलुखुम्बु, माघ १६ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण गर्न लागिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो आयोजना सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा मानिसहरुले ऋण गरेर सेयरमा लगानी गरेका छन् । पञ्चनका राजन राईले यस अायाेजनाकाे २०० कित्ता सेयर किन्न रु २० हजार सल्लेरीस्थित एनएमबी बैंकमा बुझाए । शुक्रबार बैंकमा रकम जम्मा गर्दै गर्दा राईले आफूसँग रकम नभएकाले ऋण काढेर सेयरमा लगानी गरेको बताए । सेयरका लागि रकम बुझाउन बैंकको लाइनमा भेटिएकी सल्यानकी सरिता प्रधानले पनि ऋण काढेरै सेयरमा लगानी गर्न आएको बताइन् । निजी क्षेत्रबाट सोलुखुम्बुमा निर्माण गर्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सो आयोजनामा प्रभावित पाँच गाविसका बासिन्दालाई प्रतिकित्ता रु एक सयका दरले कम्तीमा एक सयदेखि बढीमा २०० कित्तासम्म सेयरमा (१० हजारदेखि २० हजारसम्म) लगानी गर्न पाउने गरी माघ १ देखि १४ गतेसम्मको समय दिएर खुल्ला गरिएको थियो । सो समयमा प्रभावित गाविसहरु तिङ्ला, सल्यान, पञ्चन, काँगेल र नेचाबेतघारीका बासिन्दाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको हाइड्रो भेन्चर प्रालिका प्रशासन अधिकृत सुरज ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ढुङ्गेलका अनुसार अति प्रभावित पञ्चन गाविसबाट अति विपन्न दुई घर दलितबाहेक सबैले सेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तै अन्य गाविसबाट पनि उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । एनएमबी बैंकको सल्लेरी शाखा र काठमाडौँको हात्तीसारबाट फारम भर्न तोकिएको थियो । सल्लेरीमा मात्र एक हजार ९०० घरधुरीले रु तीन करोड ८० लाखभन्दा बढीको फाराम भरेका अधिकृत ढुङ्गेलले बताए । यस्तै काठमाडौँबाट २०० भन्दा बढीले रु दुई करोड बराबरको सेयर फाराम भरेका साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष, हेमप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । पहिलोपटक स्थानीयवासीलाई संस्थापक सेयर खुलाएकामा सोचेभन्दा धेरैको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाठकले बताए । आयोजनाका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु आठ अर्ब ६५ करोड ९७३ प्रतिशत ऋण लगानी सम्झौता भइसकेको पाठकले जानकारी दिए । आयोजनामा सेयरधनीबाट २७ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब २१ करोड लगानी हुने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा ६० प्रतिशत संस्थापक र बाँकी साधारण सेयर वितरण गरिने छ ।