काठमाडौँ, चैत ९ । व्यवस्थापिका–संसद्को आज ३ बजेका लागि तय गरिएको बैठक डेढ घन्टापछि बस्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरी पारित गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेकाले बैठक सारिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, चैत ९ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट घर निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान दिई पीडितले नै घर बनाउने ढाँचाबाट अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता वितरण गर्दा पनि बन्नुपर्ने जति घर बन्न नसकेपछि नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमा लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले आजको व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । “निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी १७ जिल्लामा घर बनाउने उद्देश्यले युवा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ, १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गरिसकेकाले अब बीचबाट फर्कन सकिन्न”–उहाँले भन्नुभयो । अति प्रभावित १४ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजारले पहिलो किस्ता बुझे पनि जग हालेर १७ हजार नौ सय १५ पीडितले मात्र दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् । माग गरेकामध्ये पनि एक हजार छ सय ८७ को घर मात्र प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणीकरण भएको छ । यो गतिमा पुनर्निर्माण हुँदा वषौँ लाग्ने देखिएपछि प्रभावित १७ जिल्लामा प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रियाले अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । अति प्रभावित जिल्लामा पनि छिटो काम गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो –“संसदले बनाएको कानुनका कारण छिटो काम हुन सकेन, अब यसलाई समीक्षा गरी संशोधन गरिदिनुस्” । बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जनतालाई राज्य भएको अनुभूति हुने गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत रुपमा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन, सम्पदा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ, पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको ऋण र सहुलियत ऋणको विषयलाई पनि सरल बनाइनुपर्छ”, छिटो काम गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो । सांसद रामचन्द्र पोखरेलले प्रभावित जिल्लाले गरेका पुनर्निर्माणका काम समीक्षा गरी के कारणले काममा ढिलाइ भएको हो भन्ने खोजी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रामकुमार भट्टराईले घर पुनर्निर्माण भएका आधारमा जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरलाई लाभांश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाश शर्मा पौडेलले पुनर्निर्माणको काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला कम भएकाले विदेश जाने तर देशमै भएको काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै ज्याला बढाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङमा १५ हजार पीडितले गुनासो दर्ता गराएकामा तीन सय ४४ को मात्र फछर्याेट भएको तथ्याङ्क दिनुभयो । सांसद गणेश पहाडीले माघ १५ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सक्ने भनिएकामा हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद जनार्दन ढकाल, सीता गिरी (ओली) र नवराज शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा भएको ढिलाइ र पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्न प्राधिकरणकै कार्यविधि बाधक भएको धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणका सचिव डा सञ्जय शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै जोखिममा परेका चार सय ७५ बस्तीमध्ये धेरैको अध्ययन भएको बताउनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको बताउनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न गाउँ गाउँमा इन्जिनियर पठाइए पनि स्रोतको अभाव भएको गुनासो गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भूकम्पबाट क्षति भएका तीन सय ७० स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सामाजिक संस्थासँग सम्झौता भएकामा दुई सय वटा सम्पन्न भई बाँकी सकिने क्रममा रहेको बताउनुभयो । “प्रिफ्याब संरचनाको स्वास्थ्य संस्था बनाइदिन दाता आए पनि जग्गा नभएर समस्या भएको छ, रसुवा जिल्लाको जिल्ला अस्पताल अझै पालमा छ, प्रभावित १७ जिल्लामा ११४ स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने छ”,उहाँले भन्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा शान्तबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका आठ सय १६ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने भनिएको सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति हालसम्म दुई ४६ वटा मात्र गठन भएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, चैत ९ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको बाहेक ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले त्यसैको विकासका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय, नेपाल सरकार र यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि ‘दिगो ऊर्जा’ विषयको क्षेत्रीय बैठकमा उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासबाट नै नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक नीति र योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युत् ऊर्जा उत्पादन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले त्यसैको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितालाई प्रधानता दिएका छौँ, स्वदेशी-विदेशी पुँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् विकासका परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ”, दिगो एवम् स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनका साथै दिगो ऊर्जा विकासका लागि वैदेशिक एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथ विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग अझै भइनसकेकाले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक लगानीको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो । साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयका प्रमुख ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयन अपरिहार्य भएकाले त्यस निम्ति एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारलाई झक्झक्याउन तथा आर्थिक-औभौतिक-प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित भएर आयोगले चौधौँ आवधिक योजना तयार पारेको जानकारी दिँदै भरपर्दो ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत रिन्चे टिरिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोगले सक्दो सहयोग गरिरहेको र महिला सशक्तीकरण एवम् उद्यमशीलता विकासमा पनि सहायता उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभयो । आजै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव आचार्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ अल्पविकसित देशको दिगो ऊर्जा विकास कार्यान्वयनका साथै वित्तीय एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ती सबै मुलुकका योजना तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, चैत ९ । राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी बिधेयक समितिमा पठाएको छ । कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको बुधबार बसेको २७ औं बैठकले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी बिधेयक समितिमा पठाएको हो । यो विधेयकमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन र समानुपातिक सांसद पाउनका लागि कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । थ्रेस होल्डको विषयमा साना दलले विरोध गर्दैै आएका थिए । उपसमितिका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले ३ प्रतिशतमा असहमति जनाएका थिए । उक्त निर्णयलाई समितिमा छलफल गरेर संसदमा पेस गरिने छ । प्रस्तावलाई गृहमन्त्रीले विधेयकको रुपमा संसदमा पेस गरेपछि पारित हुन्छ ।

काठमाडौं, चैत ९ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको विषयमा पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुसंग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही चैत १० गते देखि ७ दिनको औपचारीक चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चीन भ्रमण्का क्रममा नेपाल–चीन विचको महत्वपुर्ण विषयमा समझदारीको लागि प्रधानमन्त्रीले पुर्व प्रधानमन्त्री तथा विज्ञहरुसंग छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधा दर्जन एजेन्डामा चीनसंग छलफल गर्ने तय भएको स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौं, चैत ९ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोलीबाट मारिएका गोविन्द गौतमको परिवारलाई ६ लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा कृषिमन्त्री गौरीशंकर थारुले मंगलबार गौतमको घर पुगेर पार्टीले सहयोगस्वरुप ६ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार मंगलबार बसेको पार्टीको बैठकले ६ लाख रुपैयाँ नगद गौतमका परिवारलाई दिने निर्णय गरेको हो । गौतमलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । गौतमको १३ औं दिनको पुण्यतिथिमा उनको घर पुगेका मन्त्री थारुले उक्त रकम चाँडै नै हस्तान्तरण गरिने जानकारी परिवारका सदस्यलाई गराए । उनले पुनर्वास घटनामा घाइते टीकाराम चापागाईंलाई भेटेर ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराए । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

राजन अधिकारी/धादिङ, चैत ९ । लामो समयको अन्तराल पछि देशमा स्थानिय तहको निर्वाचन हुदैछ । अगामी २०७४ साल बैसाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले निर्वाचनको मिती घोषणा गरे सँगै देश निर्वाचन मय बन्दै गएको छ । देशका ७४४ वटा स्थानिय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि सरकार र निर्वाचन आयोगले आफ्ना गतिविधिलाई तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको छ । गाउँ, टोल, छिमेक, गल्ली र बजारका चिया पसलमा समेत स्थानिय तहको कसरी हुन्छ र कसले बजी मार्ला जस्ता कुरामा छलफल र बहस हुन थालि सकेका छन् । यसले पनि निर्वाचनको झझल्को दिएको पाईन्छ । लामो समय पछि हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलका स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचनमा भाग लिन अगाडी बढि रहेका छन् । राज्यको पुनर्ःसंरचना भए पछि स्थानिय तह, गाउँ तथा नगरपालिका र यिनका वडाहरुमा निर्वाचन हुन लागेको हो । स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुदा स्थानिय स्तरमा विकास निर्माणका कामहरुमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको प्रति थुप्रै जनगुनासो हरु आउने गरेको पाईन्छ । सरकारले राज्यको पुनःसंरचना मार्फत स्थानिय निकायलाई स्थानिय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । देशभरका स्थानिय निकाय गाउँ विकास समिती र नगारपालिका लगायतका निकायलाई गाउँपालिका र नगरपालिका लगायतका तहमा रुपान्तरण गरे सँगै केन्द्र र जिल्लाबाट हुने अधिकांह काम कारवाहिहरु स्थानिय तह गाउँपालिका र नगरपालिका बाटै हुने गरि सरकारले तयारी थालि सकेको छ । देशभर निर्वाचनको माहोल तातेको वेला धादिङमा पनि दलहरुले आफ्नो निर्वाचन गतिविधिहरु देखाउन थालेका छन् । जिल्लाका नेता देखि स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ता सवैलाई चुनावले छोएको छ । यसै जिल्लामा रहेका तिन ठुला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले जिल्लाभर स्थानिय तहको निर्वाचन गतिविधि बढाएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना भए अनुसार नयाँ संरचनामा स्थानिय तहको पार्टी कमिटीलाई रुपान्तरण गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको भेला तथा सम्मेलन मार्फत नयाँ कमिटी निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरु जिल्लाका पार्टीहरुले गरि रहेका हुन् । जिल्लाका नेता देखि कार्यकर्ता सवैमा निर्वाचनको चहल पहल बढेको पाईन्छ । यसै विच नेकपा माओवादी केन्द्र धादिङले पनि आफ्नो निर्वाचन गतिविधिलाई बढाएको छ । निर्वाचन तयारी स्वरुप राज्यको नयाँ संरचना अनुसारको स्थानिय तहको वडा कमिटी, गाउँपालिका स्तरीय कमिटी र नगर कमिटीहरु गठनमा जुटेको माओवादी केन्द्र धादिङका अध्यक्ष शालिकराम जम्कटेलले बताए । यसैविच स्थानिय तहको निर्वाचमा वडा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कस्तो उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको र अबको केही दिनमा यस विषयको टुङ्गो लाग्ने दिए । माओवादी केन्द्र धादिङले विभिन्न तहको तहगत कमिटी र जन वर्गिय संगठनहरुको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरि रहेको छ । त्यसै गरि नेकपा एमाले धादिङले पनि जिल्लाको १३ वटै स्थानिय तहको वडा र गाउँपालिका/ नगरपालिकाको भेला धमाधम भै रहको जानकारी दिएको छ । स्थानिय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको आकांक्षी धेरै भएको र यसलाई मिलाउन कोसिस गरि रहेको एमाले धादिङका एक नेताले जानकारी दिए । एमाले धादिङले नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायतका उम्मेदवारको केही दिन भित्र टुङ्गो लगाउने गरि तयारी थालेको एमाले धादिङले जानकारी दिएको छ । नेपाली काँग्रेस धादिङले पनि निर्वाचनको लागि आफ्नो पार्टीको चुनावी गतिविधी संचालन गर्न थालेको छ । नेपाली काँग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाका अनुसार नेपाली काँग्रेस धादिङले चैत्र १४ गते देखि ३१ गते सम्म निर्वाचनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरि रहेको छ । स्थानिय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको सम्बन्धमा उनले भने ‘नेपाली काँग्रेसपार्टीको केन्द्रले निर्वाचनको लागि विधान सम्वत् जान्छ कि अरु केही पारिवर्तन गरेर पठाउँछ भन्ने कुरा निक्र्याेल नभएको हुँदा यस विषयमा छलफल सुरु भएको छैन, अहिले वडा स्तरमा समन्वय गर्ने, कार्यकर्ता भेटघाट तथा परिचालन वैठक तथा छलफल, कोण सभा लगायतका कार्यक्रमहरु हाम्रो पार्टीले संचालन गरि रहेको छ ।’ नेपाली काँग्रेस धादिङले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुँदा आफ्नो पार्टी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । धादिङमा २ वटा नगरपालिका सहित ११ वटा गाउँपालिकामा स्थानिय तहको निर्वाचन हुदैछ । स्थानिय तह निर्वाचनको लागि १६ वटा दल जिल्ला निर्वाचन कार्यलय धादिङमा दर्ता भएका छन् ।

युएई, चैत ९ ।  युएईको रस अल खैमहमा मानसिक रुपमा बिच्छिप्त भई अलपत्र परेका डोटी केलनाका शेरबहादुर खातीलाई अबुधाबी स्थित नेपाली दुताबासले उद्दार गरी नेपाल पठाएको छ । खातीलाई गत मार्च १७ तारिकका दिन नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत नेपाल पठाइएको हो । नेपाली दुताबासकी श्रम सहचारी हीरा यादवका अनुसार एनआरएनए युएईको सहयोगमा खातीलाई नेपाल पठाउन सकिएको हो । उनको उद्दारको लागि टिकट र अन्य खर्च गरेर ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको श्रम सहचारी यादवले बताईन् । उक्त खर्च एनआरएनए रस अल खैमह क्षेत्रिय समिती र केन्द्रिय समितिले बेहोर्ने भएको छ । खातीलाई युएईको रस अल खैमह स्थित सैफ अस्पतालको ‘साइकियाट्रिक वार्ड’मा उपचारको लागि भर्ना गरेको थियो । दुबईस्थित एक क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्ने उनी गत जनवरी २ तारिक देखि कम्पनीबाट सम्पर्क विहिन भएका थिए । बेपत्ता भएको केही हप्ता पछी उनलाई अजमानमा रहेको खालिफा अस्पतालबाट रस अल खैमह स्थित सैफ अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो । उनलाई बेवारीसे अवस्थामा अस्पताल ल्याईएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले नै खोजी गरी काम गर्ने कम्पनी पत्ता लागेको हो । कम्पनीले भने खाती अस्पतालमा उपचार गरिरहेको थाहा पाए पश्चात उनलाई प्रहरीमा भागौडा भनेर रिपोर्ट गरेको अस्पताल श्रोतले बताएको थियो । उनको टाउकोमा र हात खुट्टामा चोट लागेका दागहरु छन । अस्पतालका अनुसार चोटका कारण खातीको ‘ब्रेन हेमरेज’ भएको थियो । हाल उनी स्वस्थ रहे पनि उनलाई लामो समय सम्म पारिवारिक वातावरणमा उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ । एनआरएनए रस अल खैमहका अध्यक्ष राजेन्द्र रोस्याराले खातीको उद्दारको लागि बिशेष पहल गरेका थिए ।

काठमाडौं, चैत ९ । नयाँ शक्ति नेपालमा पहिरो जाने क्रम झनै बढेर गएको छ । मलेशियामा संस्थापकसहित २६ जनाले राजीनामा दिएको भोलीपल्ट नवलपरासीको पुरै कमिटीले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेको छ । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट एकसय बढी अन्तरिम परिषद सदस्यहरुले भने समानान्तर पार्टी गठनका लागि तयारी राखेको बताएका छन् । नयाँ शक्ति नेपालमा परित्याग गर्ने क्रम एकपछि अर्को बढ्दै गएपनि पार्टी संयोजक बाबुराम भटटराईले खासै चासो नदेखाएपछि एमाओवादीबाट नयाँ शक्तिमा गएका नेताहरु समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । नयाँ शक्ति गठन भएपछि बाबुरामले सामूहिक छलफल र निर्णय भन्दा पनि आफुखुशी निर्णय गरेको भन्दै एमाओवादीबाट गएका नेताहरुले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि अनौपचारिक कुराकानी अगाडि बढाएका छन् । नयाँ शक्ति श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, तत्कालिन एमाओवादीबाट नयाँ शक्तिमा गएका नेता देवेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र पराजुली, रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुले चुनाव अघि नै माओवादी केन्द्रमा फर्किने मनस्थिति बनाएका हुन । नयाँ शक्तिले संगठन बिस्तारमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सफलता हात पारेपनि वैचारिक स्पष्टता नहुने र कार्यकर्तामा उत्साह देखिएपनि नेतृत्व तहमा निर्णय प्रक्रिया र विधिसम्मत ढंगले पार्टी चल्न नसक्दा नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढाउने उत्साह घटदै गएको हो ।  दुर्गा सोव, महेश कर्मोचा, परशुराम खापुड., केशब दाहल, डा. जनक शाहलगायतका नेताहरुले पनि पार्टी परित्याग गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । श्रोत भन्छ, “देवेन्द्रजीले त उहिल्यैदेखि असन्तुष्टि राख्नु भएको हो, अब बिस्तारै अरुको पनि मन मर्दै गएको छ ।” यद्यपी एकलरुपमा माओवादी केन्द्रमा फर्किने सम्भावना भने नरहेको श्रोतले बतायो, “एक दुई जना फर्किँदा माओवादी केन्द्रभित्र पनि खासै हैसियत रहन्न । छोडेर गएको केही नपाएपछि फर्केर आयो भन्ने पर्ने हुन्छ, त्यसैले पार्टी एकता नै गर्ने किसिमले सकिन्छ कि भनेर पहल शुरु भएको छ ।” नयाँ शक्तिभित्रका शीर्ष नेताहरुले माओवादी केन्द्रसँग एकताको कुरा अगाडि बढाएपछि केन्द्रभित्र समेत यसबारेमा छलफल भएको छ । “औपचारिकरुपमा कुराकानी नआएपनि व्यक्तिगतरुपमा नयाँ शक्तिमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरुसँग कुराकानी चलिरहेको छ ।” माओवादी सचिवालय श्रोतले भन्यो, “माहौल बनेको छ, तर आकार लिइसकेको छैन” । नयाँ शक्ति ढिक्कै एकताका लागि कतिपय माअ‍ोवादीबाट गएका नेताहरु तयार भएपनि पार्टीको संरचनाका कारण त्यो सम्भव हुन नसकेकोले कसरी एकता गर्ने त भन्ने विषयमा अन्यौल भएकोले एकता हुन नसकेको नयाँ शक्तिका एक नेताले बताए । “चौतारी जस्तै बन्यो, को कुन बाटोबाट भेला भए, अब सबै त माओवादी केन्द्रमा जाँदैनन्, कति बुर्जुवा छन्, कति के छन कस्ता छन् । हामी माओवादीबाट आएकाहरुमात्रै जानका लागि विद्रोह गर्नुपर्यो । त्यो विद्रोह देशव्यापी भए त एउटा अर्थ हुन्थ्यो नत्र दुई चार जना नेता निस्केर जाँदा फेरी केन्द्रभित्र पनि सम्मानजनक अवस्था नहुन सक्छ । यता पनि बस्न नसक्ने, उता जान मन भएपनि यही समस्याले तत्कालै जान नसक्ने अवस्थामा हामीहरु छौं । त्यसैले कसरी एकता गर्ने भन्ने बारेमा छलफलमा छाै‌ ।” माओवादी केन्द्रका सचिवालय श्रोतले भने बाबुराम भट्टराईले समेत एकता गर्न खोजेको दावी गरेका छन् । “बाबुरामजी नै एकताको पक्षमा भएको कुरा आयो, पत्याउन त सकिएन तर बाबुरामकै विश्वस्त श्रोतले त्यो कुरा गरेपछि यसबारेमा प्रचण्डजीलगायतका बीचमा छलफल पनि भयो । तर बाबुरामजीलाई ल्याउने विषयमा कोही सहमत भएनन्” श्रोतले भन्यो, “के आधारमा बाबुरामजीलाई ल्याउने र त्यसले माओवादी केन्द्र र समग्र माओवादी आन्दोलनलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभईकन बाबुरामजीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने अधिकांश नेताको मत रहेको छ ।” नयाँ शक्ति नेपाल गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै पार्टीमा देखिएको संगठनात्मक समस्याले पार्टीको भविष्य नदेखेर एकलरुपमा पलायन हुनेहरुको संख्या समेत बढेको छ । स्थानीय तहका पूर्व माओवादी नेताहरु पलायन हुने, कांग्रेस या एमालेमा जाने सम्भावना समेत रहेको श्रोतले बतायो । तर सैद्दान्तिकरुपमा प्रतिबद्ध र आन्दोलनको इतिहास भएकाहरु सबै माओवादी केन्द्रमैं फर्किने उनले बताए । बाबुराम भट्टराईको व्यक्तित्वले मात्रै पार्टी नचल्ने निष्कर्शमा पुगेका कतिपय गैर माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले आफ्नो पुरानै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र केहीले अन्य पार्टी प्रवेश गर्ने सोचाई बनाएको समेत श्रोतको दावी छ ।

काठमाडौं , चैत ९ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सातदिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले १२ चैतमा हाइनान प्रान्तस्थित बोआओ मञ्चको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १४ चैतमा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दुईपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् । आकस्मिक रूपमा भ्रमण तय भएका कारण राष्ट्रपति सीसँग १५ मिनेट मात्रै औपचारिक कार्यक्रम तय भएको चिनियाँ दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण–तालिका : -१० चैत हाइनानका लागि ग्वानजाओ प्रस्थान -११ चैत आराम -१२ चैतमा बोआओ मञ्चको सम्मेलनलाई सम्बोधन -१३ चैतमा बेइजिङ प्रस्थान -१४ चैतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भेटवार्ता -१५ चैतमा तिब्बतको ल्हासा आउने र त्यहीँ बस्ने -१६ चैतमा स्वदेश फिर्ता ‘पूर्वनिर्धारितभन्दा पनि आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक कार्यक्रम तय भएको हो, चिनियाँ राष्ट्रपतिले अन्य कार्यक्रमको समय कटाएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय तय गर्नुभएको जानकारी आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्र्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सच्याएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय तय गर्नुलाई चीनले हामीलाई दिएको महत्व मान्नुपर्छ ।’ स्रोतका अनुसार १५ मिनेटको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधा दर्जन एजेन्डामा छलफल गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका समकक्षी ली खछियाङ र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका समकक्षी वाङ यी चीनबाहिर हुने भएकाले सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छैन । ‘कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछैन, तर हामी केही महत्वपूर्ण विषयमा समझदारी निर्माण गरेर फर्किने तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । महतका अनुसार चीनले प्रस्ताव गरेको वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)मा नेपाल सहभागी हुने विषय, पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी गत वर्ष भएको सम्झौताका आधारमा तयार गरिएको प्रोटोकल, विद्युत् प्रसारणलाइन तथा ग्रिडलगायत सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ । लगानी, सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, रेलवे, पूर्वाधारलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार चीनले पठाएको ओबिओआरसम्बन्धी प्रस्ताव संशोधनसहित नेपालले आफ्नो प्रस्ताव राष्ट्रपति सीसँगको दुईपक्षीय वार्तामा प्रस्तुत गर्नेछ । पारवहन यातायात सम्झौताको आउटलाइनमा सहमति भइसकेको र नेपालले मस्यौदा प्रोटोकल तयार गरी चिनियाँ पक्षलाई पठाइसकेको छ । यसबारे पनि भेटमा छलफल हुनेछ । चीनले २३ असारमा चीन–नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव पठाएकोमा यसबारे नेपालले औपचारिक धारणा राख्ने तयारी गरेको छ । पारवहनबाहेक दुई देशबीच सीमालगायतका विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी नेपालको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे सीमाविद्, नापी विभागका उच्च अधिकारी, सर्भेयरसँग छलफल गरिसकेको छ । ‘अहिले विभिन्न विषयमा समझदारी विकास हुनेछन्, पछि हाम्रो प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका वेला पनि हस्ताक्षर हुन सक्छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘चीनबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदा पनि सहमति कायम भएका विषयमा हस्ताक्षर हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रन्त्री डा. प्रकाशरण महत, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीसहित १५ जना रहनेछन् । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति सीसँग एक घन्टा भेटवार्ता गरेका थिए । गत वर्ष चैत ७ देखि १४ सम्मको औपचारिक भ्रमणका क्रममा ओलीले ८ चैतमा समकक्षी ली खछियाङसँग डेढ घन्टा औपचारिक वार्ता गरेका थिए । भ्रमण स्थगित गर्न देउवाको सुझाब सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चीन भ्रमण छोट्याउन वा स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार साँझ आग्रह गरेका छन् । आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला, निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण, कार्यबाहक प्रधानमन्त्री कसलाई दिने भन्ने विवादलगायतका कारण भ्रमण स्थगित गर्न साँझ टेलिफोनमा देउवाले आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । देउवाले एक उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बोआओ मञ्चको सम्मेलन र बेइजिङ पठाउन आग्रह गरेकोसमेत उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्लो घटनाक्रमबारे निकटस्थहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा मंगलबार साँझ सभापतिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर आग्रह गर्नुभएको हो,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री र देउवाको सचिवालयले आधिकारिक जानकारी दिएका छैनन् । परराष्ट्र स्रोतले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी भइरहेको र यसबाहेक अन्य विषयमा जानकारी नआएको जनाएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत ९ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको शीतयुद्ध छताछुल्ल हुने गरी भएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा दुखी भएको उहाँ निकट एक नेताले बताएका छन् । जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय बदर भएपछि देउवा दुखी भएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । ती नेताका अनुसार दुई, तीन दिनदेखि सार्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरामा सभापति देउवा जानकार हुनुहुन्थ्यो । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत चर्को दबाब दिएपछि गृहमन्त्री निधि अन्तत प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नै सिफरिस गर्न बाध्य भएका थिए । आइजीपी प्रकरणमा देउवा मुछिएपछि कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसमेत असन्तुष्ट थियो ।

काठमाडौं, चैत ९ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आईजिपी चयनको नयाँ प्रक्रियाबारे चर्चा शुरु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेर आइजिपीमा बढुवा गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय बेठिक भएको, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सरकारका तर्फबाट अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तर चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै चन्दको बढुवा बदर हुने घोषणा गरेको थियो । कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यो उचित भएको दावी गरेपछि उचित हुने बस्तुगत आधार समेत खुलाउनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चको छ । कार्यसम्पादन भने गत असोजमा नै तयार पारिएको थियो । यद्यपी उक्त प्रतिवेदनलाई चन्दको नियुक्तीमा भने पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृह सचिव भएको पुनरावलोकन समीतिले १० नम्बर दिनेगरी तयार भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले सोही फाइलमाथि टेकेर नयाँ टिप्पणीमार्फत आइजिपी नियुक्तीका लागि मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गर्ने देखिन्छ । प्रहरी नियमावली तथा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार अब आइजिपी नवराज सिलवाल बन्ने करिब निश्चित छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा उल्लेख छ– जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ । यद्यपी केहीले भने प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्चले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशयले गरेको फैसला एकआपसमा बाझिन सक्ने समेत बताएका छन् । प्रहरीमा आइजिपी भन्दा तल एआइजी र त्यसमुनि डिआईजी रहने व्यवस्था छ । यो आधारमा गत असोजमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने एआइजीका लागि गरिएको त र अहिले डिआईजीबाट सोझै आइजीपिमा बढुवा गर्ने विषयमा नियमावली स्पष्ट नभएकोले सर्वोच्चको फैसलालले समेत विवाद निम्त्याउने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल भएपछि यस विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरिने श्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं, चैत ८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावबाट नै राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल मानवअधिकार संगठनले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले संशोधनबिना नै चुनावमा जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले देशमा अहिले अल्पमतले बहुमतलाई शासन गरिरहेको उल्लेख गरे । मधेसी नेता तथा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलगायतले भने संशोधनपछिमात्र चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरुले चुनाव नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास भएकोमा जोड दिएका छन् । चुनावमा गएर मुलुकलाई निकास दिन सरोकारवालाहरुलाई सुझावसमेत दिएका छन् । कार्यक्रममा करिब दुई दर्जन विभिन्न दलका नेता, नागरिक समाजलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौं, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. युकियो हातोयामाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपाल र जापानबीचको आपसी हित र सम्वन्धका वारेमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र जापानबीच आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँदै यसखालका उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्वन्धलाई थप गतिशील बताउने बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिले नेपालमा नेपाली जनता आफैले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेको वताउँदै आफूले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गरेर आर्थिक विकास र सम्वृद्धिमा जोड गरिरहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा जापानी सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै सुरुङ मार्ग निर्माण सहित पूर्वाधार र विकास निर्माणमा प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण वनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु लागिपरेको बताउँदै जापानको अनुभव र प्रविधिवाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने जनाए । जापानी पूर्व प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षपछि पुनः नेपाल आउँदा यहाँ नयाँ संविधान बनेर चुनाव हुन लागेको खवर पाउँदा आफू धेरै खुशी भएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका लागि स्पष्ट धारणाका साथ अघि बढेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई सफलताको कामना गरे । उनले बुद्धको देश नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहालले भगवान अशोकाले झैं युद्धबाट शान्तिमा आएर शान्ति र विकासमा योगदान पु¥याएको भन्दै उनले आधुनिक अशोकाको संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू युद्धवाट शान्तिमा आएकोमा खुशी रहेको बताउँदै अब आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, समय र क्षमता नेपालको विकास र सम्वृद्धिमा लगाउन इच्छुक रहेको जानकारी दिए । जापानले नेपाललाई नगिचवाट सहयोग गर्ने बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री हातोयामाले नेपाल प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिकरुपमा धेरै धनी रहेकाले छिट्टै आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

काठमाडौं, चैत ८ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका कञ्चनपुर पुनर्बासका गोविन्द गौतमको परिवारलाई माओवादी केन्द्रले ६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । कृषिमन्त्री गौरी शंकल चौधरी तथा विना मगरलगायतको उपस्थितमा माअाेवादी केन्द्रले अायाेजना गरेकाे श्रद्धाञ्जली सभामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ६ लाख रकम सहिद गाैतमका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । साथै कृषि मन्त्री चौधरीले कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रको निरिक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन् । कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा गत फागुन २६ गते भारतीय पक्षसंगको विवादपछि उत्पन्न हिंसात्मक घटनामा भारतीय एसएसवीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका थिए । गौतमका परिवारलाई यसअघि नै सरकारले शहीद घोषणा गर्दै  १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ भने मृतकका सन्तानलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।