ललितपुर, वैशाख १ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने महिला उम्मेदवार नहुँदा दलहरु तनाबमा रहेका छन् । चुनावका लागि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य भएपछि दलहरुले महिला उम्मेदवार छान्न सकेका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरमा २८ दल दर्ता भए पनि मुख्य गरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल महिला उम्मेदवार खाजी गर्न दैनिक भेटघाटमा रहेका छन् । जिल्लामा एक महानगरपालिका, दुई नगरपालिका सहित तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिसको काम धमाधम गरिरहेका दलहरुले वैशाखको पहिलो साताभित्र गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताएका छन । तर, उपप्रमुखमा उठाउनुपर्ने महिला उम्मेदवार नहुँदा समस्यामा परेको दलहरुले स्वीकारेका छन् । ‘प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको हुँदा स्वःस्फूर्त उम्मेदवार पाउन मुस्किल भएको छ’, माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हरि दाहाल ललित भने । उम्मेदवार छनोटका क्रममा दलित महिलाबाहेक अन्य पदका लागि आकाक्षी धेरै हुँदा समस्या भएको दलको भनाई छ । निर्वाचन ऐन र नियमावली अनुसार प्रत्येक वडामा २ जना महिला उम्मेदवारहरुमा १ जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ तर राजनैतिक दलहरुमा क्रियाशिल दलित महिलाहरु नहुँदा दलहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिपय ठाउँमा दलित महिला नहुँदा पदै खाले जाने निश्चित भएको माओवादी ललितपुर इन्चार्ज दिनेश महर्जन दिपेशले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, चैत २९ । संविधानानुकूल शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुन, नीति र संरचना सङ्क्रमणको वर्षका रुपमा संवत् २०७३ बित्दैछ । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाले कानुनी मान्यता पाएको यस वर्ष उक्त कानुन अनुसार जारी हुनुपर्ने शिक्षा नियमावली र निर्माण हुनुपर्ने संरचनाको स्थापना भने पूरा हुन सकेनन् । सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुन नसक्दा नयाँ शिक्षा नीति बन्ने विषय चर्चामै सीमित रह्यो । शिक्षासम्बन्धी नीतिनियम तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने कार्यले मूर्त रुप लिन सकेन । यसै वर्षका दोस्रा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अघिल्ला मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रतिबद्धतापत्रलाई मुख्य आधार मान्दै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि परिषद् र अलग्गै शिक्षा आयोग गठनको विषय उल्लेख थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) गत जेठ २२ गते पारित भयो भने असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भयो । सो ऐनले एक दशकअघि लागू भई अवधि पूरा भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले परिकल्पना गरेअनुसार शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ तर स्थलगत रुपमा हेर्ने हो भने अझै पनि विद्यालयहरुमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहसहितको नाम र बोर्ड हटाइएको छैन । शिक्षा नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कक्षा ९ देखि १३ सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको धारमा विद्यार्थी प्रवेशका लागि भने सो कानुनले थप सहजता दिएको छ । ऐनबमोजिम प्रवेशिका परीक्षा खारेज भई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै वर्षदेखि औपचारिक रुपमा लागू भयो । आठौँ संशोधन ऐनको मस्यौदा संविधान जारी हुनुपूर्व गरिएकाले सङ्घीय नेपालको शिक्षाको कार्यभारलाई त्यसले पूर्णतः बोक्न सक्ने अवस्था भने छैन । स्वयं शिक्षामन्त्री, विभिन्न दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र सरोकार भएकाहरुले राज्य पुनःसंरचनाको आयामलाई बोक्ने नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना भई निर्वाचनको तयारी भएकाले संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ती निकायको हुने भएकाले सोबमोजिम कानुनी व्यवस्थापन र हालका शिक्षाका निकायले जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य नयाँ वर्ष, २०७३ मा सरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको सातवर्षीय ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ पनि यसै वर्ष लागू भएको भएको छ तर कार्ययोजनानुसार अपेक्षित बजेट विनियोजन हुन नसक्दा विद्यालय सुधारका कतिपय कामले गति लिन सकेनन् । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माण पनि सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन । ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नौ महिना बित्दा पनि अध्यक्ष पाउन सकेन । विगतको प्रवेशिका परीक्षा बोर्ड र उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । बोर्डका अध्यक्षमा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ । ऐनले खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद सङ्ख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने भनिएकामा सोको प्रक्रिया वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको छ । यद्यपि अस्थायी शिक्षकले सबैलाई प्रक्रिया स्थायी हुने गरी परीक्षा लिन आवाज उठाउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा कानुनानुसार कारबाही भए पनि कुनै कारबाही देखिएन । व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएबमोजिम उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन आउन सकेन भने खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली भाषाको पुरानो वर्ण विन्यास कायम गर्न भाषा बचाऊ अभियानकर्ताको आन्दोलनले पनि यस वर्ष चर्चा पायो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परामर्शमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नयाँ वर्ण विन्यास लागू गराउने निर्णय गरेकामा आन्दोलनका कारण नयाँ वर्ण विन्यास खारेजीको अवस्थामा पुग्यो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन नसक्नु, पाठ्यपुस्तकको अभाव वा निजी विद्यालयमा मनोमानी शुल्क लिने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि रोकिएन । सरोकार भएकाहरु र नागरिक क्षेत्रबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सामूहिक प्रयासका थालनी भने यस वर्ष देखिए । शिक्षामा सुधार तथा सफलताका समाचारले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउने क्रम बढेको पाइएको छ । रासस

काठमाडौं, चैत २९ । सरकारले सिमांकनको हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकन हेरफेर गर्नेसहितका प्रस्ताव गरेर मंसिर १४ गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता गरेको हो । मंगलबारको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न तथा विपक्षी दल एमालेको भावनालाई पनि समेट्नका लागि विधेयक फिर्ता गरेको बताउनुभयो । सरकारले आजै संविधान संशोधनको अर्को विधेयक मंगलबार नै दर्ता गर्दैछ । मन्त्रीपरिषद बैठकले सोमबार पारित गरेको प्रस्ताव सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । यसैबिच मुख्य विपक्षी दल एमालेलेसुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले चुनाव आउन ३४ दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार हुन नसकेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधिकारीले एमाले नेता सत्यनारायण मण्डलको घरमा आक्रमण भएको, तराईमा एमालेले कार्यक्रम गर्न नदिने गरिएको तथा एमालेका कार्यकर्ता पनि असुरक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको मौलिक हकको हनन् हुँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै सरकारले यसबारे जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएपछि एमाले सांसदले आफ्नो ठाउँबाट उठेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए । उहाँले गृहमन्त्री उपस्थित नभएको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुनु अशोभनीय भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । सभामुख ओनसरी घर्तिले शान्ति सुरक्षाबारे तथा एमाले नेताको घरमा भएको आक्रमणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं, चैत २९ । प्रतिपक्षी दलहरुले मुलुकमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार हिँडडुल तथा भेला, आमसभा गर्न सुरक्षाको सुनिश्चिता दिन नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा समय माग गरी एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले तराईमा मोर्चाका नाममा एमालेका नेता कार्यकर्ताका घरमा तोडफोड र आक्रमण हुँदासमेत सरकार लाचार देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । शान्तिपूर्वक हिँडडुल र कार्यक्रम गर्न नपाइने कस्तो प्रजातन्त्र हो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकारको उदासीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ भन्नुभयो । सांसद अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद् बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यसप्रति संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस सन्दर्भमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो । एमाले सांसदले आसन ग्रहण गरेपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो । बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन गर्दा भूगोललाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै निर्वाचकमण्डलबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको धारणा राख्दै नागरिकता बसको टिकट जस्तो गरी दिनुहुँदैन भन्नुभयो । रासस

पोखरा, चैत २९ । निर्वाचन अायोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अागामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोग अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, पोखराले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयुक्त पौडेलले १९ वर्षपछि हुन लागेको यो ऐतिहासिक अवसरलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग रातदिन खटिरहेको बताउँदै केही राजनीतिक दलका सानातिना विवादको पछि आयोग नलाग्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने यत्रो जनताको बलिदानबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नसकी कागजको खोस्टोमा परिणत हुने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । मतपत्रमा छापिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका चुनाव चिह्न कमी भए भने के गर्ने नि भनी पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा आयुक्त पौडेलले त्यस्तो अवस्था आयो भने मतपत्र छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र तुरुन्तै मतपत्र छापेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइने जानकारी दिनुभयो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सप्तरीबाहेक ७४ जिल्लामा मतदान केन्द्रको टुङ्गो लागिसकेको छ, ६२ जिल्लाको मतपत्र छपाइसकिएको छ र ५० जिल्लाको मतदाता नामावली कम्प्युटरमा राख्ने काम भएको छ । सो अवसरमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गङ्गालाल सुवेदीले कास्की जिल्लाको निर्वाचनका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

काठमाडौं, चैत २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अकस्मात राजधानी उपत्यकाको सडक अनुगमनमा निस्किएका छन् । मंगलबार संसदको सुशासन समितिमा राजधानी काठमाडौंका सडक नाजुक अवस्था र सवारी साधनहरुको मनलाग्दी समस्या सुनेपछि उनले ललितपुरको सातदोबाटोदेखि कलङ्कीसम्मको सडकको अवस्था निरिक्षण गरेका हुन् । कोटेश्वदेखि कलङ्कीसम्मको सडक चीन सरकारको सहयोगमा आठ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ । भनेको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा उक्त क्षेत्रमा धुँलोका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँ अनुगमन गरेका हुन् । अहिले पधानमन्त्री कलङकीदेखि थानकोट सडकको अवस्था निरिक्षण गर्न त्यता लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । सडकको अनुगमन सकेपछि मन्त्रालय आएर प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई कडा निर्देशन दिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सडकको अवस्था सवारी साधनको अवस्था र सडकमा रोकिएका सवारीसाधन देखि निर्माण सामग्री समेत सडकमै रोकेकोप्रति गम्भीर चासो लिएका छन् । काठमाडौंको कलङ्की सडक खण्ड सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने स्थान हो ।

ललितपुर, चैत २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्र मुद्दै मुद्दाको पार्टी भएकोले जनताको मुद्दा कार्यान्वयनका लागि जिताउनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुर महानगरपालिकाको प्रथम एकता अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा रहेको सत्तालाई गाँउ–गाँउ पुर्याउने माओवादी केन्द्रलाई जिताउन सबै जनतासँग आग्रह गरे । उनले भने–परिवर्तनका मुद्याहरु माओवादीकै हुन्, संघीयता धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, मधेस, दलित जनजाती लगायतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने काम माओवादी गरेको छ अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि माओवादीले जित्नुपर्छ ।’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो सरकारको कारण सफल भएको दाबी गरे । अन्य दखलले चुनाव गर्न चाहेका थिएनन्, उनीहरु सिंहदरबारमा रहेको सत्तालाई जनताको घरदैलोमा लैजान दिदैँनथे’ तर हामीले लडेर उक्त व्यवस्था गाउँ गाउँ पुर्याएका छौं,’ प्रचण्डले भने । उनले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रले जित्नुपर्ने बताए । यदि हामीले जितेनौ भने हामीले ल्याएका अधिकारहरु गुम्नेछन् । तपाईहरुले चुनावमा विचार गर्नुहोला प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले चुनावप्रति सकारात्मक नभएको आरोप समेत लगाए । माओवादी पुनर्जागरणको अभियान देखेर कांग्रेस एमालेका नेताहरु चुनाव रोक्नेतिर सक्रिय भएको दाबी गरे । ‘अहिले विस्तृतरुपमा त भन्न सम्भव छैन । मैले बुझेसम्म यो निर्वाचनप्रति त्यति ठूलो रुची ठूला भनिएका पार्टीलाई छैन । तपाईंहरुले बाहिर सुन्दा त उनीहरु निकै नै उत्साहित छन् भन्या जस्तो पनि देख्नु सुन्नु भयो होला तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । यसलाई कुनै तरिकाले रोक्नेतिर या दुबैले हामीसँग तालमेल गर्नेतिर असाध्यै दौडधुप भइराखेको छ,’ प्रचण्डले भने । आफ्नो सरकारको पालमा आर्थिाक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको समग्र विकासका लागि आफ्नो पार्टीसँग भिजन रहेको दाबी गरे । मेरै नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बृद्धिदर २५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी बनाएको छ, यो सरकार चलाउने भजनसँग सम्बन्धित छ, अहिले देशभर मूल्यबृद्धि घटेको छ, देश उज्यालोमा छ यी सबैलाई दीर्घकालीन बनाउन हामीले जित्नुपर्छ ।’ फाष्टट्याक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर नेपाली जनता सबै काम गर्न सक्षम छन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्रीले जति काम गरेपनि प्रचार गर्न नसकेको स्वकार गरे । ‘हामीलाई प्रचार गर्न पर्दैन जनतालाई बुझाए पुग्छ, हामीले जनताको सेवा भन्दा अन्य सोचेका छैनौं ।’

काठमाडौं, चैत २९ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइलमा झेल भएको भन्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । मंगलबार विहान सर्वोच्च पुगेर सिलवालले दोस्रो रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले सोमबार साँझ डिआइजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी)मा निुक्त गरेपछि उनी फेरि अदालत पुगेका हुन् । रिटमा उनले आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई गरेको नियुक्ति बदर र यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको माग राखेका छन् । डिआईजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाइलको आफ्नो दुई नम्बर घटाइएर पछि पारेको दाबी गरेका छन् । यसअघि सरकारले गत फागुन १ मा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो तर, सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । सिलवालको उक्त रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नु विधिसम्मत नभएको भन्दै कार्यसम्पादनका आधारमा पुन नियुक्ति गर्न चैत ८ गते आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला चन्दलाई वरीयता क्रम मिचेर नियुक्ति दिइएको भन्दै डिआईजी सिलवालले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । साथै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

काठमाडौँ, चैत २९ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै गाउँगाउँमा चहलपहल बढे पनि देशको राजधानी काठमाडौँमा भने चुनावी रन्कोले अझै छोएको छैन । झन्डै २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी चहलपहल भए पनि काठमाडौंको प्रमुख सहरी क्षेत्रमा भने आशातित रुपमा भने कम चहलपहल देखिएको छ । काठमाडौँ बाहिरका महानगरपालिका, नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका साथै र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु को–को बन्ने भन्ने चर्चा चलेपनि काठमाडौँमा भने त्यस्तो चर्चा अझै भइसकेको छैन । एक महानगरपालिका र १० नगरपालिका भएको काठमाडौँमा भने राजनीतिक दलहरु आन्तरिक तयारीमा नै रहकाले चहलपहल कम भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रमुख चार दल निर्वाचनका लागि आन्तरिकरुपमा व्यस्त छन् । काठमाडौँ सबभन्दा ठूलो महानगरपालिका भएकाले प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्नमा दलहरुमा समस्या देखिएको छ । गाउँगाउँका चिया पसलमा निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारको चर्चा भए पनि काठमाडौँमा त्यति चर्चा चलेको पाइन्न । पार्टी कार्यालयमा भीडभाड हुने भएपनि बजारमा काठमाडौँका मुख्यमुख्य चोक, चियापसलमा चुनावले अझै छोएको छैन । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णसबुज बानियाँले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गर्दा चहलपहल नदेखिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘‘हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा छौँ । पार्टी कार्यालयमा त भीडभाड नै हुन्छ”, उनले भने– ‘तर अझै प्रचारप्रसार सुरु नगरेकाले चहलपहल नबढेको हो ।’ उनी उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि प्रचारप्रसार गर्न थालेपछि चहलपहल बढ्ने बताए । बानियाँका अनुसार काँग्रेसले नगरपालिका र वडास्तरमा उठ्ने उम्मेदवारको सूची बनाइरहेको छ । करिब पाँच लाख ५९ मतदान रहेको काठमाडौँ ४५ दलले निर्वाचनमा सहभागीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमालेका काठमाडौँ जिल्ला सङ्गठन प्रचार विभाग प्रमुख दीपक निरौलाले अनौपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपरेकाले बाहिर नदेखिएको बताए । उन निर्वाचनबारे अझै अन्योल रहेकाले काठमाडाँैमा चुनावी माहोल नभएको स्पष्ट पारे । “काठमाडौँमा हामीले देखिनेखालको चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका छैनौँ”, उनले भने– “उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि चुनावी अभियान सञ्चालन गर्छौ तर अहिले नगरको प्रमुख र उपप्रमुखका साथै वडा अध्यक्ष र सदस्यको छनोट कार्य भइरहेको छ । ” यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हिमाल शर्मा उम्मेदवारको छनोट गर्ने कार्य भइरहेकाले प्रचार कम भएको बताए । “सबै उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि हामी प्रचार प्रसारमामा जान्छौँ”, उनले भने– “अहिले उम्मेदवार छनोट गर्न थालेकाले सर्वसाधारणकहाँ ढिलाइ भएको हो तर अहिले काठमाडौँका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको टुङ्गो लगाइसकेको र प्रमुख र उपप्रमुखका लागि भने तीन÷तीन उम्मेदवारको नाम प्रदेश कमिटीमा पठाइएको छ । ” काठमाडौँमा एक महानगरपालिकासहित १० नगरपालिका रहेको छन् ।

नेपालगन्ज, चैत २९ । बाँके जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाता स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । जिल्लामा तोकिएका ३११ मतदान केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशिक्षकलाई तालिम दिइरहेको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी वसन्तराज अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म ३१० जनालाई प्रशिक्षण दिइसकेको बताउँदै उनले वैशाख १ गतेदेखि प्रशिक्षकहरु मतदाता शिक्षाका लागि खटिने बताए । जिल्लाका प्रत्येक वडाबाट दुईदुई जनालाई मतदाता शिक्षासम्बन्धी तालिम दिइरहेको जनाइएको छ । अहिले मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक परिचालक, पूर्व बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका, प्रवेशिका परीक्षा दिएका महिला र यसअघिको संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खटाइएका कर्मचारीलाई छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि यस जिल्लामा दुई लाख ४६ हजार ८० मतदाता छन् । यहाँका दलले पनि अहिले निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँमा कार्यक्रम लिएर जान थालेका छन् । दलहरुले घरदैलो, सभा, नागरिक अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदै यहाँका आमनागरिकमा पनि अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।

भक्तपुर, चैत २९ । चैत महिनादेखि नै नयाँ वर्षको अवसरमा भक्तपुरमा हुने बिस्केट जात्राको पहिलो दिन भैरवकाृ रथ तान्नेृ क्रममा मध्यरातिसम्म ढुङ्गा हानाहान भएको हुँदा चार प्रहरीसहित ११ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा प्रहरी नायब निरीक्षक सरोज खत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक अम्बिका लामा, प्रहरी हवल्दार राजनकुमार खत्री, प्रहरी जवान लक्ष्मी मल्ल, भक्तपुर नगरपालिका बासिन्दामध्ये वंशगोपाल निवासी सरोज शिल्पकार, कमलविनायक निवासी सञ्जीव मधिकर्मी, सुरज ठकुरी, भनपा–३ का सुरेश जटुजु, भनपा–१३ का क्षितिज धुकुवा, मनोहर चौथी र गोकुल सुवाल रहेका छन् । घाइतेमध्ये प्रनानी खत्रीको भक्तपुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि प्रहरी अस्पताल पठाइएको र अन्य घाइतेको भक्तपुर अस्पतालमा उपचार भएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंले जानकारी दिए । टौमढीबाट सोमबार अपराह्न ५ बजेदेखि सुरु भएको भैरवको रथ तान्ने क्रममा रथलाई माथिका बासिन्दाले गोल्मढी पुर्याएको र रथलाई पुनः तलका बासिन्दाले तानेर टौमढी ल्याइएपछि राति ९ बजेदेखि ढुङ्गा हानाहानमा भएको थियो । ढुङ्गा हानाहान मध्यराति १२ः३० बजेसम्म जारी रहेपछि प्रहरीले भीडलाई हस्तक्षेप गरेर तितरवितर पारेको थियो र प्रहरीले नै रथलाई टौमढीबाट तानेर गःहिटी पु¥याएको थियो । भक्तपुरमा आठ रात नौ दिनसम्म मनाइने बिस्केट जात्राको पहिलो दिन भैरवको रथ तानेर जात्रा मनाउने प्रचलन रहेको छ ।

विराटनगर, चैत २९ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको बताएका छन् । यहाँ मंगलबार बिहान पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले मतदाता परिचयपत्र र मतपत्र छपाइलगायत कार्यका साथै निर्वाचन प्रशिक्षणकाअन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । राजनीतिक रुपमा देखिएका केही समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेश नं २ का जनता पनि निर्वाचनको पक्षमा उत्साहित देखिएको र केही दिनमै त्यहाँ मतदाता शिक्षालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको पनि बताए । पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँलेसेनालाई निर्वाचनमा प्रयोग नगरिने बरु ‘ब्याक फोर्स’का रुपमा रहने स्पष्ट गरे ।

काठमाडौं, चैत २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक(आईजीपी) नियुक्ति गरिएको बताएका छन् । मंगलबार संसदको सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरीको मूल्याङकन विधि परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे । उनले भने– ‘केही ढिलो त भयो । तर, हामीले जुन प्रक्रियाले आईजीपी नियुक्त गरेका छौं, यसमा अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको छ र आईजीपी नियुक्त गर्ने कार्यकारीको अधिकारको पनि रक्षा भएको छ ।’ सरकारले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट डिआइजी रहेका प्रकाश अर्याललाई अाइजीपिमा बढुवा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अर्याललाई अाइजिपीमा बढुवा गर्न कुनै राजनीतिक रुपबाट प्रेरित नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘चार जना डिअाइजीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विधि अनुसार अर्याल बढुवामा परेका हुन् । जुन कुरा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि अादेश दिएको अनुसार भएको छ ।’ उनले अबदेखि प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक खिचातानी अन्त्य गर्न मूल्यांकन विधि नै नयाँ बनाउने समझदारी भएको जानकारी दिए । आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुँदा शान्ति सुरक्षामै असर परेको भन्दै यसले इमान्दार दक्ष प्रहरी प्रमुख निरास हुने वातावरणको अन्त्य गर्न सरकारले मापदण्ड र मूल्याङक विधि परिवर्तन गर्न लागेको बताए । उनले भने– भविश्यमा आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानी नहोस् भन्नका निम्ति मूल्यांकन विधि नयाँ बनााउने समझदारी भएको छ, अब यस्ता समस्या आउने छैन ।’

काठमाडौं, चैत २९ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले डिआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपिमा नियुक्त गरेपछि आईजिपीको क्रममा रहेका डिआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । सरकारको निर्णयले अपमानित भएको कारण अदालत जाने खोजेको सिलवालले बताएको अन्नपूर्ण दैनिकले उल्लेख गरेको छ । कानुन र अदालतको सर्वोच्चताका लागि म फेरि सर्वोच्च जानैपर्छ, भन्ने सिलवालको भनाई छ । “को भयो भने मेरो चासो होइन, म न्यायका लागि अन्तिमपटक अदालत जान्छु ।” सिलवालले भनेको समाचारमा उल्लेख छ । सोमबार राती ११ बजे अर्याललाई दज्र्यानी चिन्ह दिने कार्यक्रममा सिलवाल र चन्द दुवै सहभागी भएनन् । यसअघि चन्दलाई आईजिपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आईजीपीका दाबेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेस गर्न गठन गरेको समितिले अर्याल नै कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा माथि रहेको रिपोर्ट दिएको आधारमा उनलाई आईजिपीमा नियुक्त गरिएको थियो । कार्यसम्पादनमा नवनियुक्त आईजीपी अर्यालको चार वर्षको औसत १५४ अंक छ । समितिले पेस गरेको मूल्यांकनअनुसार सिलवालको १५२।४ अंक मात्र छ भने डीआईजी बमबहादुर भण्डारीको १५०।२ र जयबहादुर चन्दको १४७ अंक रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ  – डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको करिब २ महिना लामो संघर्षबीच प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएका छन् । यसअघि नै भइसकेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि कार्यासम्पादनमा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्यालले आफ्नो दाबी भने जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् । गत २ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्ति गर्दा उनी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रूपमा राजधानीको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमै व्यस्त थिए । चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर पेस गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै अर्याल आइजिपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरे । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफ्नो नम्बर सबैभन्दा धेरै रहेको सूचना उनले पाएका थिए, सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफूलाई आइजिपीमा बढुवा गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हाले । समकक्षी डिआइजी सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको मुद्दामै जोडेर आफ्नो रिटमाथि फैसला हुने उनको अपेक्षा थियो । तर, ८ चैतमा सर्वाेच्चले कार्यसम्पादनमा धेरै नम्बर हुनेलाई नै आइजिपी बनाउन परमादेश जारी गर्दै सिलवालको नै धेरै नम्बर रहेको ठहरसमेत ग¥यो । सर्वाेच्चले रद्द गरिसकेकाले चन्दलाई नै आइजिपीको फुली लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले मध्यवर्ती बाटो खोज्न थाल्यो । तर, सर्वाेच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन परमादेश दिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै अर्यालकै थियो । अर्याललाई आइजिपी बनाउनमा निवर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उपेन्द्रकान्तले सुरुदेखि नै प्रकाशको पक्षमा पृष्ठभूमि बनाएका थिए । चार डिआइजीमध्ये प्रकाश नै उनका सबैभन्दा निकट थिए । त्यही भएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै नम्बर उनले प्रकाशलाई नै दिएका थिए । त्यही नम्बरका आधारमा अर्याललाई आइजिपी बनाउन सकिन्छ भन्ने निश्चित भएपछि सरकारले आफ्नो गृहकार्य सुरु गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय थियो । पौने ४ बजे मात्रै बैठक सुरु भयो । बरियता विवादका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि उपस्थित नभएको बैठकको सुरुमै आइजिपी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल भयो । प्रतिस्पर्धामा रहेका चार डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर बैठक स्थगित भयो । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेल रहेको समितिले तत्कालै काम सुरु गर्यो । चारै डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएर अध्ययन भयो । झन्डै तीन घन्टा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेका अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्ले आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । नवनियुक्त आइजिपी प्रकाश अर्याललाई सोमबार राति नै करिब ११ बजे गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फुली लगाइदिएका छन्् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा फुली लगाएपछि अर्याल मध्यराती प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आइजिपी नियुक्ति : सरकारका प्रवक्ता सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चार डिआइजीहरूको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गरी आइजिपी नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन, चेन अफ कमान्डदेखि सबै कुरालाई मध्यनजर गरी मुख्य रूपमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कार्कीले भने, ‘कार्यसम्पादन तथा सबै पर्फरमेन्सका आधारमा नवराज सिलवालको १५२.६७, बमबहादुर भण्डारीको १५०.२, प्रकाश अर्यालको १५४.२ र जयबहादुर चन्दको १४७.३३ अंक देखियो ।’ २९ चैतमा भर्ना, २८ चैतमा आइजिपी अर्याललाई आइजिपी नियुक्तिमा अचम्मको संयोग परेको छ । उनी २९ चैतमा इन्स्पेक्टर पदबाट प्रहरीमा भर्ना भएका थिए, ठीक २९ वर्षपछि उनी आइजिपीमा नियुक्त भएका छन् । ०४४ सालमा अर्याल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । अहिलेको प्रहरी ऐन तथा नियमावलीअनुसार अबको ठीक एक वर्ष उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । आइजिपी नियुक्ति शृंखला १ फागुन : जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय २ फागुन : निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ८ चैत : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज २८ चैत : मन्त्रिपरिषद्द्वारा कार्यसम्पादनमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाउने निर्णय फरक पर्यो सर्वाेच्च र सरकारको नम्बर सर्वोच्च अदालतले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई अगाडि देखाएको थियो । गत ८ चैतको सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९-७० देखि ०७२÷७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो ।’ तर, सरकारले गठन गरेको समितिले गरेको अध्ययनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १५४.२ नम्बरसहित अर्याल पहिलो स्थानमा र १५२.६७ सहित सिलवाल दोस्रो नम्बर छन् । त्यस्तै, बमबहादुर भण्डारीको १५०.०२ र जयबहादुर चन्दको १४७.३३ नम्बर छ । मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाई प्रतिस्पर्धीको नम्बर जोड्न लगाएर धेरै नम्बर भएका अर्याललाई आइजिपी बनाएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आइजिपीमा तत्काल नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले परमादेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो ।