जुम्ला, वैशाख ९ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २१ दिनमात्र बाँकी हुँदा पनि जुम्लामा कुनै पनि पार्टीबाट प्रमुख पदका लागि दलितको नाम चर्चामा आउन सकेको छैन । जुम्लामा एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख कुनै पदमा कुनै पनि दलले दलितको नाम अघि सारेका छ्रैनन् । नगर गाउँपालिका गरी ६० वडा भएको जुम्लामा गुठिचौर गाउँपालिका– ५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर नेपालीलाई वडाध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्नुबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा दलितको नाम अघि बढेको छैन । विगतको संस्कृतिलाई पछ्याउँदै दलहरुले यसपटक पनि दलित जातिलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय आयोजक कमिटी सदस्य लालबहादुर सार्की प्रष्ट्याउनुहुन्छ । दलितलाई कार्यकारी पद दिनुप¥यो भनेर तातोपानी गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा आफूले दाबी गरेको सदस्य सार्कीले बताउनुभयो । “जातीय विभेद् अन्त भए पनि राजनीति विभेद् कायमै रहेको छ, जसका कारण दलित उपेक्षामा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । राज्यले व्यवस्था गरेको समावेशीतालाई लिएर दलहरुले फाइदा उठाएको उहाँको आरोप छ । राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मनसुर सुनारले कुनै पनि पार्टीले जिम्मेवार पदको टिकट नदिँदा दलितको अपमान भएको बताउनुभयो । दलितलाई भोटका लागि मात्र प्रयोग गरेको उहाँको बुझाइ छ । वडाध्यक्ष पद नपाउने दलितका लागि मेयर उपमेयर पद त कल्पना भन्दा बाहिर भएको उहाँको तर्क थियो । नेपाली काँग्रेस जुम्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधि जनक कामीले वडा, गाउँ हुँदै नगरपालिकासम्म दलित प्रमुख पदमा आउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको तर टुङ्गो लागिनसकेको बताउनुभयो । नेकपा एमाले निकट दलित जातीय उत्पीडित मुक्तिमोर्चाका जुम्ला अध्यक्ष धनकृष्ण नेपालीले दलितभित्रको क्षमताको कदर कुनै दलले नगरेको गुनासो गर्नुभयो । नेपालको राजनीति परिवर्तन र विकासको इतिहासमा दलितको योगदान हुँदा पनि पुरातन सोचबाट दलितलाई लत्याइएको उहाँको बुझाइ छ ।

म्याग्दी, वैशाख ९ । आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई म्याग्दी जिल्लामा तीव्र पारिएको छ । स्वयम्सेवक परिचालन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनालगायत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारीलाई तीव्रता दिइएको हो । हालसम्म मतदाता विवरण अद्यावधिक, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण, म्यादी प्रहरी भर्ना, नियुक्ति र तालिम, निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण सङ्कलन र अद्यावधिक गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । म्याग्दीमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जम्मा ७२ वटा मतदानस्थल र १०२ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी केदारनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच म्याग्दीका राजनीतिक दलहरु नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको उम्मेदवार छान्न व्यस्त रहेका छन् । जिल्लादेखि गाउँ तहसम्म चुनावी सरगर्मी बढेको छ भने दलहरु चुनावकेन्द्रित अभियानमा जुटिरहेका छन् । मतदाता ७१ हजार म्याग्दी जिल्लामा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार एक लाख १३ हजार ६४१ कुल जनसङ्ख्या रहेको छ भने तीमध्ये १३ हजार विदेशमा रहेको तथ्याङ्क छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल मतदाता ७१ हजार चार सय ६३ जना रहेको निर्वाचन अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । तीमध्ये ३७ हजार ६ सय ७२ जना महिला र ३३ हजार सात सय ९० पुरुष तथा एक तेस्रोलिङ्गी मतदाता रहेको उहाँको भनाइ छ । १२ वटा दल दर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन भन्दै म्याग्दीमा विभिन्न १२ वटा राजनीतिक दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । जिल्लामा क्रियाशील नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, अखण्ड नेपाल पार्टी, नेकपा माले, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल दलित पार्टी दर्ता भएको निर्वाचन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर अरविन्द झाले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, वैशाख ९ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मधेसी मोर्चासँग भएको वार्ता सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ । मिरमिरे युवा समाजले आज बिहान सिनामङ्गलमा आयोजना गरेको ‘नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम’मा नेता सिंहले निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा सहमति नजिक आएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “आज मधेसी मोर्चा र सरकारबीच निर्णायक वार्ता हुन्छ ।” नेता सिंहले काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य भूमिका काँग्रेसको रहेको भन्दै यसका लागि सबै दललाई मिलाउने र निर्वाचनमा लैजाने जिम्मा काँग्रेस भएको विचार व्यक्त गर्नु भयो । नेता सिंहले पछिल्लो समय भएका छलफल र वार्ताले मुलुकमा चुनावी वातावरण बन्दै गएको भन्दै निर्धक्क भएर निर्वाचनमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

काठमाडौं, बैशाख ९ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा मलेशियाबाट १८ जना नेपालीको उद्दार गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरी मलेसियाको बुकिट जलिल क्याम्पमा रहेका १८ जना नेपालीहरुको उद्दार गरिएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर उद्दार र राहतको काम गरिरहेको सरकारले शुक्रबार १८ जना नेपालीहरुको उद्दार गरेको हो । विभिन्न मितिमा मलेसियामा पुगेका उनीहरुलाई व्यक्ति हत्या लगायतका अभियोगमा पक्राउ गरी बुकिट जलिल क्याम्पमा राखिएको थियो । त्यसको जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका सम्वद्ध अधिकारीहरुलाई बोलाएर उनीहरुको स्थिति बुझ्न र छिटै उद्दार गर्न विशेष निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्दारका लागि पहल गरेको थियो । सरकारको कुटनीतिक पहल र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयपछि बैशाख ८ गते उनीहरुको उद्दार गरी नेपाल ल्याइएको हो । १८ नेपालीको उद्दारका लागि नेपाल सरकार आफैंले हवाई टिकटको व्यवस्था गरेको थियो । उद्दार गरी नेपाल ल्याइएका नेपालीहरुमा बाँकेका शानबहादुर बुढा मगर, खोटाङका ईश्वर बि।क।, रामेछापका लाक्पा छिरी शेर्पा, मकवानपुरका सुब्बासिंह मोक्तान, बाराका सिंहबहादुर मोक्तान, ताप्लेजुंगका राजेशकुमार वानेम, दाङका सुमन कुमाल, पाँचथरका फडिन्द्र बहादुर कटुवाल, सल्यानका पुष्कर बुढाथोकी, मकवानपुरका ज्ञान बहादुर मोक्तान, रुपन्देहीका अमरजित कब्रिन, पाल्पाका प्रकाश थापा, ओखलढुंगाका सुवास राई, रोल्पाका नर बहादुर घर्ति, मकवानपुरका कुमार भुलुन, रामेछापका कुमार लामा, काठमाडौंका ईश्वरी लामा तामाङ र बाँकेका सञ्जय कुमार नाउ रहेका छन् ।

चितवन, वैशाख ९ । परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निकायको तहको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले पनि सहभागिता जनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यहाँ आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले मधेस केन्द्रित दलसँगको छलफललाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको बताउँदै वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा ती दल सहभागी हुने र एकै चरणमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । सरकारले ती दलको माग पूरा गर्न परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको बताउँदै निर्वाचनका लागि सबै तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री डा महतले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, वैशाख ९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धको जगमा भएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ६८ औं स्थापना दिवस तथा १४७ औं लेनिन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी समाजको निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न वर्तमान संविधानले महत्वपूर्ण आधार दिएको बताउँदै त्यसको रक्षाका लागि संघर्षमा जोड दिएका हुन । पढ्नुस् विज्ञप्ती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ६८ औं स्थापना दिवस तथा सर्वहारा वर्गका महान् विचारक तथा साम्यवादी नेता क। भी।आई। लेनिनको १४७ औैं जन्म दिवसको अवसरमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० सम्पूर्ण जनमसुदायमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछ । यस अवसरमा महान् सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरुप्रति सम्मान र घाइतेहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । आजको २१औं शताब्दीमा विश्व परिस्थितिमा अनेकौं महत्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि क। लेनिनले भने झै हामी साम्राज्यवाद एवं सर्वहारा क्रान्तिको युगमा नै छौं । त्यसैले लेनिनले देखाउनुभएको क्रान्तिको सिद्धान्त र वर्गसंघर्षको हतियारले हाम्रा लागि आज पनि मार्ग निर्देशनको काम गरिरहेको छ । लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर आजभन्दा ६८ वर्ष अघि २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अनेकौं आरोह–अवरोह, घुम्ती र मोडहरु पार गर्दै अघि बढिरहेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै आएको यो आन्दोलन अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा छ । जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनले केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका उपलब्धिहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले आगामी दिनमा क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी समाज निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ । तसर्थ प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरुका निम्ति संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो । अग्रगामी शक्ति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नदिने र मुलुकलाई यथास्थितिमा रुमल्याउन चाहने शक्तिबीचको संघर्ष पेचिलो बनिरहेको आजको विशिष्ट अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान क्रियान्वयनको सुनिश्चिताद्वारा राजनैतिक संक्रमण कालको अन्त्य गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमासम्म पुग्ने ऐतिहासिक अवसर आज हाम्रा सामु आएको छ । यस अवसरको सदुपयोग गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सबै राजनैतिक शक्ति र आम जनसमुदायमा हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ । क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ! ९ वैशाख, २०७४ (२२ अप्रिल)

विश्वभरी नै अक्टोबर क्रान्तिका प्रणेता भि.आई लेनिनको चर्चा चलेको छ । लेनिनको १४७ औं जन्मदिनमा रुसी जनताले लेनिनले रुसको भविष्यका लागि ठूलो योगदान दिएको मत दिएका छन् । अर्कोतर्फ लेनिनका बिरोधीहरुले समेत अक्टोबर क्रान्तिका बारेमा बहस चलाएको देखिन्छ । लेनिनले माक्र्सवादको सैद्धान्तिक अवधारणालाई पहिलोपटक यथार्थमा प्रयोग गरेका थिए । किसान मजदूरहरुको राज्यसत्ता सम्भव छ भन्ने उनले संसारलाई देखाएका थिए । यहीँबाट पूँजिवादले समेत आक्रामक ढंगले विकास गर्यो । संसार नै दुई धु्रुबमा बाँडियो । मानव सभ्यतामा लेनिन नजन्मिएको भए यति छिटो यति ठूलो परिवर्तन सम्भव थिएन भनेर समेत कतिपयले भनेका छन् । व्यक्तिगत जीवनमा लेनिन साँचो मजदूर थिए भनिन्छ । त्यसै पनि रसियाका कम्युनिस्टहरु श्रमलाई उच्च सम्मान गर्थे । उनीहरुले राष्ट्रलाई श्रमदान दिने भनेर पार्टी केन्द्रिय समितिमै निर्णय गर्थे । श्रम र लेनिनका बारेमा एकजना केन्द्रीय सदस्यले एउटा रोचक घटना बताएको कतिपय साहित्यमा भेटिन्छ । लेनिनले यही स्पिरिटका आधारमा हरेक शनिबार कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले श्रमदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्णय कार्यान्यवन गर्न शिर्ष नेता नै पहिले लागि पर्थे । १९२० मा भएको पार्टी निर्णयलाई व्यवहारिक रुप दिन लेनिन स्वयम् श्रममा सहभागि भएका थिए । १ मेई १९२० मा रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) को केन्द्रिय समितिले हप्ताको एकदिन शनिबार देशका लागि श्रमदान गर्ने भनेर निणर्य गर्‍यो । त्यसलाई रुसमा सुब्बोतनिक भनिन्थ्यो । पार्टीले निणर्य गरेपछि लेनिन स्वयम् सोभियत संघको क्रेमलिन चौकमा काम गर्न खटिएका थिए । उक्त चौकमा काम गर्न पार्टीका स्थानीय कमरेडको नेतृत्व थियो । त्यसबेला क्रेमलिन चौक तहसनहस र निमार्ण सामग्रीहरुको थुप्रोले भरिएको थियो । लेनिन पुरै मजदुरको भेषमा पुरानो सुट र पुरानो जुत्ता लगाएर फिल्ड कमाण्डरको आदेशको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । फिल्ड कमान्डरले लेनिनलाई हलुका सजिलो काम गरुन् भन्ने चाहाना राखेका थिए । तर उनको सोच विपरित लेनिन बडो स्फूर्तिका साथ अप्ठेरा र गाह्रो कामहरुमा सहभागी भएका थिए । उनले फिल्ड कमान्डरलाई ‘मैले के गर्नु पर्छ ? भनि पटक पटक सोधेका समेत थिए । त्यसपछि फिल्ड कमान्डरले उनलाई काम लगाउँथे । लेनिन खुरुखुरु काम गर्थे । हामीले एउटा ठूलो काठ उठाउन थाल्यौं । हामी चाहान्थ्यौं कि लेनिन यो काममा लागि नआउन् । तर हाम्रो सोच विपरित लेनिन सबैभन्दा गह्रौं भाग काँधमा उठाएर बोक्न पो थाले ।’ अनि मैले भने, तपाई ५० वर्षको हुनुहुन्छ, म २८ वर्षको छु । म बोक्छु यहाँ । तर उनले ठिक छ भनेर ठाउँ छाडेनन् । लेनिनले ढिलो होइन निकै छिटो छिटो अझ राम्रोसँग काम गरे । उनले हरेक काम छिटो र राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर समेत देखाए । सँगै काम गरेका साथीहरु कयौं थाकेर बसे । तर लेनिन भने काम गरिरहेका थिए । चर्को घाम लागिरहेको थियो । सबैजना केही बेर आराम गर्न बसे । एकजना कमरेडले लेनिनलाई सिगरेट अघि बढाए । तर लेनिनले धन्यवाद भन्दै आफूले पिउने नगरेको बताए । त्यसदिन लेनिनले चार घण्टा काम गरे । त्यो चार घन्टा जुन मैले लेनिनको साथ काम गर्ने अवसर पाए, यो मेरो स्मृतिमा सदा रहिरहने छ ।

काठमाडौं, बैशाख ९ । अमेरिकी सिनेटहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसा, अमेरिकी सिनेटरहरु क्रिस्टोफर कुन्स र जेफ मक्र्लीलगायतले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै नेपालको विकास र कतिपय आयोजनाका बारेमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सिनेटरहरु बीच नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजना, तिनीहरुको मौलिकता र प्रभावकारिताका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालको विकास आयोजनाहरुमा अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो । नेपाल राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हासिल गरेको आर्थिक बृद्धिदर त्यसको संकेत भएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारको गठनपछि विकास आयोजना र समृद्धिको सपनाले अझ तिब्रता पाउने बताउनु भयो । तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उत्सवका रुपमा सम्पन्न गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सद्भाव रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा सिनेटरहरुले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहवद्र्धक रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारको विकास र समृद्धिको सोंच सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । सिनेटरहरुले नेपालमा महिलाहरुको राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको जागरण विश्वकै निम्ति नमूनायोग्य रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष देन रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिका सधैं सकारात्मक र सहयोगी रहने बताउँदै सिनेटरहरुले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न होस् भन्ने अमेरिकाको सदीक्षा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा यति बेला ठुलो राजनीतिक घम्साघम्सी चलिरहेको छ | प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीको रक्षा गर्दै आर्थिक समुन्नतिको दिशातिर अघी बढ्नु आजको सामाजिक आवश्यकता हो | यो  दिशामा अघि बढ्न हिजो देखिका राजनीतिक सहयात्री दलहरु कम्तिमा नयाँ बनेको संबिधान कार्यान्वयन नहुन्जेल एक ठाउँमा रहनु पर्दथ्यो | तर सत्ताको राजनीतिक दाउपेचका बिच यो सम्भव भएन | अन्ततः राजनीतिक उपलब्धी नै गुम्न सक्ने र प्रतिक्रान्ती उठ्न सक्ने आंकलन समेत  गर्न थालिएको छ | पन्च, राजावादी अनि कांग्रेस समेतले नयाँ राजनीतिक धार अनुरुप अघि बढ्ने  हिम्मत गरिरहँदा आफुलाई  कम्युनिस्ट भनाउने एमाले नेतृत्वबाटै प्रतिक्रान्तीको नेतृत्व गर्न उद्दत देखिनु वास्तवमा नेपाली राजनीतिक ईतिहासकै ठुलो बिडम्बना हो | यस्तो सम्वेदनशील घडीमा यो राजनीतिक परिवर्तनको पहलकर्ता माओवादी शक्तिको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धी सानो टिप्पणी पस्कन चाहन्छु | बलिदानी पूर्ण शसस्त्र राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल नेतृत्व गरेको माओवादी शक्ति शान्ती कालमा छिन्न भिन्न भएर नाङ्ले पसलहरु खोल्न थाले पछी नै  राजनीतिक बेइमानहरुले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन, मुन्टो उठाउन हिम्मत गरेका हुन | तसर्थ राजनीतिक उपलब्धी जोगाउँदै थप उपलब्धी प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण माओवादी शक्ति एकत्रित हुनु आजको पहिलो अनिवार्य शर्त हो | एकता नै  बल हो भन्ने ध्रुव सत्यलाई चुनौती दिँदै टुटेर फुटेर बलियो हुन्छु भन्ने भ्रम सायद आजका दिन सम्म सबैमा हटिसकेको हुनु पर्दछ | घर भित्र जतिसुकै झगडा परे पनि बाहिरिया सँग जुध्न एक रहुन्जेल बाहिरियाले पनि आँट्न सक्दैन | भनिन्छ नि भाई फुटे गवार लुटे | त्यसैले सबैले आ–आफ्ना नाङ्ले पसल छोडेर बृहद सुपरमार्केट बनाउन नलाग्ने हो भने साना  तिना हावाका झोकाले पनि नाङ्ले पसल उडाउने निस्चित छ | कसैको अलि ठुलो नाङ्लो होला कसैको अली सानो | हुन त आखिर नाङ्लो नै हो | त्यसैले प्रचण्ड, बैद्य, बाबुराम, बादल, बिप्लब सबै एकै ठाउमा नआउने हो भने सिमित नै भए पनि सब राजनीतिक उपलब्धी बिघटनको दिशामा जाने निस्चित प्राय भैसकेको  छ | यस्तो बेला राजनीतिक उपलब्धीको बलीले मात्र कोटा पुग्ने छैन | प्रचण्ड देखी लिएर एउटा सामान्य समर्थक सम्मले आफ्नो रगत दिनु पर्ने हुन सक्छ | प्रतिगामीहरु क्रमशः एउटा ग्रान्ड डिजाइन तर्फ बिस्तारै अघी बड्दै छन | उनिहरु भित्र झगडा गरे जस्तो गरे पनि बाहिर लड्न एक हुने गरेका छन् | पैसा र पदको आडमा आ आफ्ना मान्छेलाई सबै तिर सेट पनि गरिरहेका छन | तर माओवादीहरू भने टुट्दै फुट्दै खीइने अनी सकिने दिशा उन्मुख देखिन्छन | त्यसैले प्रचण्ड एक्लैले वा बाबुरामले वा बैद्य बिप्लवले आफ्नो आफ्नो सुर गरेर केही हुन सक्दैन | यथार्थ के हो भने आज सबैले आ आफ्नो  सुर गर्न त सक्लान तर भोली सबैले प्रतिगामीको सुर सहनु पर्ने हुन्छ | यि कुरा न हतास मानसिकताको उपज हुन न फिल्मी कल्पना | आज होस् नपुर्याउने हो भने भोलीको हुने निश्चित छ| उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु वा इतिहासका गड्डी पल्टाइ राख्नु पर्दैन | अलि परतिर अस्ती भर्खरको श्रीलंका हेरे पुग्छ | त्यहाँको त्यती ठुलो पुरानो प्रिथकतावादी बिद्रोही संगठन तमिल टाइगर (लिट्टे ) लाई शान्ती प्रकृयामा ल्याइ अन्ततः बिउ पनि नरहने गरी कसरी कत्लेआम गरियो ? नेपालका माओवादी र लिट्टे लाई तुलना गर्न त मिल्दैन तर जनसेना बिघटन गरिएको र भएका युवा लडाकु कार्यकर्ता पनि फर्मेसनमा नरहेको, टुक्रा टुक्रामा बिभाजन भएको माओवादीलाई पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न | आजको राजनीतिक खिचातानी  यसकै एउटा कडि नबन्ला भन्न सकिन्न | प्रतिगामीहरुले पक्कै पनि यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने बिर्सेंका छैनन | पहिले भद्रगोलका बिच गोल माओवादीले हान्थ्यो तर माओवादी आँफैमा भद्रगोलमा रहेको हुँदा गोल कसले हान्छ भनिराख्न पर्दैन | ढिलो हुनु पहिले नै बिभक्त भएका सबै जनयुद्दकारी शक्ति एउटै छाना मुनी आउनु र तल्लो लेबल सम्म संगठन सुढृढ गर्न यथासम्भव छिटो लाग्नु मै देश र जनताको भलाई छ | देश र जनताको भलाई  हुनु भनेकै जनयुद्दको  उद्देश्य प्राप्त हुनु हो | तर अझै पनि आ–आफ्ना जुँगाको लडाईं मै आनन्दित भैराख्ने हो भने हज्जारौंको बलिदानी अनि लाखौंको त्याग धुलिसात हुनेछ |

काठमाडौं, बैसाख ९ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता र राष्ट्र प्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी बोध र क्रियाशीलताका कारण ८ महिनाको छोटै अवधिमै सरकारले देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मारेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार १०३ बुँदे लामो सरकारले गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालका कामहरु गर्न सफल भएको जिकिर गरे । आसन्न बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचलाई सरकारले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका भन्दै २४ वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको पनि जानकारी गराएको छ । सरकारले विगत १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गर्न सफल भएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृतवको सरकारका पालामा लामो समय यता लोडसेडिङको मार खेपिरहेका नेपालीहरुले मुक्त भएका थिए । उक्त विषयलाई पनि सरकारले प्रमुअ उपलब्धी ठानेको छ । सरकारले दाबी गरेका उपलब्धीहरु यस्ता छन्… १. नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएदेखि संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाई संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनःसंरचना, संक्रमण कालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण सरकारले प्रमुख ध्येयका रुपमा तय गर्यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका प्रमूख समस्याहरु सम्बोधन गर्ने र विकासका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिलाई गति दिने तात्कालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्यो । २. प्राथमिकताहरु निर्धारण पश्चात् सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलूकको शासन व्यवस्था र विकासलाई दिशाबोध गर्ने महत्वपूर्ण काम भएका छन् भने तत्कालका लागि पनि जनताका रोजीरोटी र सेवा सुविधामा बढोत्तरी ल्याउने प्रतिनिधिमूलक र गुणात्मक काम भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन ३. सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि एकात्मक र केन्द्रीकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरबारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घरदैलौमा पुर्‍याउने व्यवहारिक अभ्यासका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार पूर्णतः सफल भएको छ । ४. लगभग बीस वर्षको अन्तरालपछि नयाँ संरचना र शासकीय स्वरुपसहित यही बैशाख ३१ नेपाली नागरिकले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।निर्वाचनको घोषणाले संघीय शासन प्रणालीमा मताधिकार मार्फत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न जनतामा उत्प्रेरणा जागृत भएको छ । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी र संकल्पमा छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि ५. मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । चौबीस वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको छ । अर्कोतिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम भएको छ । लोडसेडिङको अन्त्य र उर्जा क्षेत्रको विकास ६. जनताको दैनिक जीवन र औद्योगिक उत्पादनका लागि विकराल बन्दै गइरहेको उर्जा संकटलाई समाधान गर्न ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरी लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरिएको छ । यसले इच्छाशक्ति र निष्ठा भए छोटो समयमा पनि जनताको मन छुने परिणाममूखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव हुने वर्तमानमा देखिएको आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरेको छ । ७. विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने तर कामै सुरु नगर्ने सुरु गरी हाले पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिप्रति वर्तमान सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसबाट प्राप्त सफलताले घरायसी प्रयोगका क्षेत्रमा लोडसेडिङ्गको पूर्णतः अन्त्य भएको छ भने केही समयभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ्ग पनि अन्त्य हुने निश्चित भएको छ । ८. ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको बिप्रेषण र अन्य क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्धेश्यसहित जलविद्युत आयोजनाहरुमा जनताको लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको अभियानमा गुणात्मक छलाङ मार्नेछ । ९. वर्षौंदेखि रोकिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम पुन सुरुवात गरी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्ने सरकारको तयारी छ । १०. विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको ३५ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पुन सुरुवात गरी कामलाई तीब्रता दिइएको छ । चमेलिया पनि आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने सरकारको अपेक्षा छ । ११. ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सबै फन्टको काम पूर्ण क्षमतामा तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । यस आयोजनाको काम आगामी डेढ वर्ष अगावै सम्पन्न गरी सक्ने गरी काम भइरहेको छ । १२. चिलिमे रसुवागढी १११ मेगावाट, मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाट, साञ्जेन तल्लो र माथिल्लो ५७ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको काम फूल फेजमा फास्ट ट्रयाकमार्फत् अगाडि बढाइएको छ । १३. वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १४. ढल्केबर सब-स्टेशनको काम ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था मिलाई सुरु भएको २ महिनामै सम्पन्न गरी उक्त सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो आयोजनाको काम अरु आयोजनाका लागि समेत महत्वपूर्ण सिक्ने अवसर हुन सक्छ । १५. वर्षौंदेखि रोकिएको हेटौंडा–स्यूचाटार १३२ केभीए सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १६. काठमाडौंको बूढानिलकण्ठमा १८० एमबिएको सब-स्टेशनको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १७. कोहलपुर–महेन्द्रनगर सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १८. लमही–हापुरे १३२ केभीए द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १९. काबेली करिडोरका ३ वटा सब-स्टेशन (ताप्लेजुङ, पाँचथर र झापा) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । २०. दीर्घकालीन रुपमा विद्युतको प्रशारण लाइन र बितरण व्यवस्थालाई मजबूत बनाउन केही महत्वपूर्ण प्रशारण र बितरण आयोजना सुरुवात गरिएको छ । २१. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा २००० मेगावाटको बितरण लाइन बनाउने गरी कार्य थालनी गरिएको छ । २२. आगामी एक वर्षभित्र सोलार प्लाण्टबाट १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ भने सोलार प्लाण्टबाटै थप १०० मेगावाट सोलार प्लाण्ट विद्युत् सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । २३. बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, दुधकोशी, उत्तरगंगा, तमोर, अपर अरुण जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । २४. लामो समयदेखि रोकिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको जे.भि.ए. सम्झौता सम्पन्न भई यसको निर्माण सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विपद व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण २५. २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुननिर्माणका लागि सरकारले द्रुत मार्गबाट अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब पीडितहरुले अनुदान र ऋण गरी आठ लाखसम्म सहायता पाउनेछन् । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुननिर्माणको लागि अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । यसबाट पीडितहरुमा आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । २६. विगतका सरकारहरुले पूरा गर्न नसकेको २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुबानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पिडितसरह राहत बितरण गर्न रु. २ अर्ब ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरी पहिलो किस्तास्वरुप रु. ८० करोड निकासा गरिएको छ । २७. बिपद् र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २८. बाढीपहिरो आगलागी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुलाई थप राहत दिन प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्दार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा परिमार्जन गरी मृतक परिवारलाई दिइने राहत रकम रु. ४० हजारमा रु. ६० हजार थप गरी रु. एक लाख पुर्‍याइएको छ । २९. प्यूठान लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा आएको बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका र अन्यत्र बसोवास गर्न आफ्नै घर नभएका परिवारलाई थप राहतस्वरुप प्रति परिवार १५,०००।— का दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ । परराष्ट्र सम्वन्ध र वैदशिक रोजगार ३०. सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । ३१. वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरुवात गरिएको छ । बीमावापत विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । ३२. बैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । ३३. बैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको समयमा नै उद्दार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलूकका कारागारमा रहेका र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलनलाई अद्यावधिक गरी उद्दार र राहतका लागि कुटनीतिक पहल गरिएको छ । ३४. तराई मधेसबाट बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि सहज र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उपत्यका बाहिर पहिलो कार्यालयका रुपमा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा बैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको । ३५. राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। खाडी तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलर बाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ । यसका साथै राहदानी वितरण प्रणालीमा सुधार गरी Digital Distribution System लागु गरिएको, जिल्ला र नियोगहरुबाट वितरण हुने राहदानी प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाइएको, राहदानी हराएमा पुलिस रिपोर्ट बनाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको र राहदानी अभिलेखलाई Digital Archieving गर्ने कामको शुरुवात गरिएको छ । ३६. भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित, सुदृढ र मजबूत बनाइएको छ । ३७. नेपाल र स्पेनबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र स्पेनमा रहेका नेपालीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न स्पेनमा नेपाली दुताबास स्थापनाको आवश्यक प्रकृया शुरु भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास ३८. किसानहरुको हकहित अधिकार सुनिश्चित गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । ३९. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४०. जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सात वटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचकांक भएका एक–एक वटा जिल्लाका एक–एक वटा गाविसमा कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको छ । खानेपानी, सडक र पूर्वाधार विकास ४१. काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशैं अगावै सम्पन्न गरी उपत्यकाको विद्यमान खानेपानी समस्याको पूर्णतः अन्त्य हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । ४२. काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., बित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । ४३. विभिन्न कारणले रोकिएको तराई–मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । ४४. विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफैले आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशित गर्नुभएको छ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरिएको छ । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिएको छ, धेरै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ४५. रुकुमको चुनुवाङदेखि रोल्पा बाग्लुङ हुँदै म्याग्दी जिल्लाको बेनीसम्म गुरिल्ला ट्रेल निर्माण गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ । ४६. नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्गको स्वीकृति गराई काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य गरिएको छ, जसले काठमाडौं र अन्य शहर बीचको दुरी कम गर्नेछ । ४७. काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या र शहरीकरणको चापलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित र आधुनिक शहर निर्माणका लागि काठमाडौं सेटलाइट मेघासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । ४८. मुलुकका १७ सहरमा “एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा “स्मार्ट शहर ,निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, कास्की (पोखरा—व्यास), सुनसरी विराटनगर—धरान, काठमाण्डौ लगायत १३ वटा स्थानमा “मेगासिटी“, को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापन ४९. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । ५०. तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ । ५१. द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत बितरण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत बितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । ५२. कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई दश लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण ५३. देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, बित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । ५४. नेपाल सरकारबाट चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरी हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ५५. नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । यस सम्मेलनमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । शिक्षा ५६. २०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । ५७. नेपालका सात वटै प्रदेशमा १।१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको छ । ५८. त्रिभुवन विश्व विद्यालय र कृषि तथा बन विज्ञान विश्व विद्यालय बीच देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० को मिति २०७२।१२।०४ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विगत ७ वर्ष लामो विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यातायात व्यवस्थापन ५९. यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरि सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । ६०. यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा तीस वटा साझा बस थप्नुका साथै साझा यातायातको सेवालाई काठमाडौं बाहिर समेत बिस्तार गरिएको छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन ६१. बजार अनुगमनलाई आम उपभोक्ताले अनुभूत गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । संयुक्त बजार अनुगमनका लागि द्रुत कार्य टोली गठन गरी बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउनुका साथै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिएको छ । ६२. भूपरिबेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले इन्धन खरिद र भण्डारण व्यवस्थित नभएको कारण निम्तिने कृत्रिम इन्धन संकट र सम्वेदनशील समयमा समेत राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाई राख्न र कम्तिमा तीन महिना आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी सात ओटै प्रदेशमा एक–एक इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य ६३. मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलार्इ क्रमश देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६४. नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । ६५. देशका पचहत्तरै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६६. मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ६७. स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६८. सरकारले गत फाल्गुण १ गतेदेखि बाथ, मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरी उपचारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ६९. स्थानीय तह पूनर्संरचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि ७०. त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय क्याम्पस र त्यसका आसपास रहेका स्थानीय समुदायलाई लक्षित गरी एक शहर एक चिनारी अन्तर्गत कीर्तिपुरलाई ‘कीर्तिपुर विज्ञान शहर’ घोषणा गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । ७१. विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी यसको विकासका खातिर हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । ७२. अन्तरिक्ष अनुसन्धान र भू–उपग्रह सञ्चालन जस्ता थुप्रै अग्रगामी कार्यहरुको नीति र योजनालाई अघि बढाइएको छ । जसअनुसार नेपालको आफ्नै अन्तरिक्ष क्षेत्रमा आफ्नै भू–उपग्रह रहने गरी ‘ग्लोबल टेण्डर’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सकिएको छ । वातावरण व्यवस्थापन ७३. सुरक्षित यातायात सेवा र वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ७४. हर्न बजाउँदा हुने गरेको ध्वनि प्रदुषण कम गराउन बैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउन निषेधित गरिएको छ । ७५. युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई स्तरोन्नति गरी युरो ४ युक्त इन्धनमा परिणत गरिएको छ । यसबाट वातावरण प्रदुषणमा कमी आई उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । ७६. प्रदुषित धुँवा फाल्ने गाडीहरुको नियमित र आकस्मिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस कार्यको थालनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सवारी साधनको परीक्षणबाट सुरु गर्ने र सबै तहमा लागु गर्ने तयारी गरिएको छ । ७७. कुन ठाउँमा प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी जनमानसमा पारदर्शी गराउन र उक्त समयको जानकारी दिने गरी देशभरी ७ ठाउँमा परीक्षण उपकरण जडान गरी जनतालाई निरन्तर सुसूचित गराउने कार्य गरिएको छ । विविध कार्यहरु ७८. सरकारले सन् २०१६, नोभेम्वर २ देखि १५ सम्म मलेसियामा भएको एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिताका बिजेता खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप घोषणा गरिएबमोजिम नगद पुरस्कार २३ जना बिजेता खेलाडी र प्रमूख प्रशिक्षकलाई जनही तीन लाख, सहायक प्रशिक्षकलाई दुई लाख र सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक र फिजियोथेरापिष्टलाई जनही पचास हजार रकम प्रदान गरिएको छ । घोषणा गर्ने तर रकम उपलब्ध नगराउने विगतको परम्परालाई अन्त्य गरिएको छ । ७९. नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । ८०. नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गरिएको छ । ८१. सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समयभित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । ८२. देशभरिका दलित र कर्णाली अञ्चल बालबालिकाको जन्म दर्तामा प्रोत्साहन भत्ता बितरण गर्न ७३ जि।वि।स। तथा २१७ नगरपालिकाहरुलाई रु। १९ अर्ब ४ लाख ३५ हजार भत्ता बितरण गर्ने कार्य भइसकेको छ । ८३. मिति २०७३।०३।३० गते धादिङ जिल्लाको कम्पुर–३ मा मृत अवस्थामा भेटिएका अजित ढकाल मिजार र मिति २०७३।०८।२४ गते काभ्रे जिल्लाको सानो बाङ्थली–७ मा मृत अवस्थामा भेटिएकी लक्ष्मी परियारका सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्घारा छानविन समिति गठन गरी छानविन समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा मृतक अजित ढकाल मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रति परिवार १० लाख रुपैंयाको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, मृतक लक्ष्मी परियारका तीन नाबालक छोराछोरीको निस्शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने निर्णय भइ कार्यान्वयनमा रहेको । ८४. जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्ने हेतुले गोरखकाली रबर उद्योग, बिराटनगर जुटमिल, नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, बीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता महत्वपूर्ण र सामरिक महत्वका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही समयभित्रै नेपाल औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन सुरुवात गर्नेछ । ८५. जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोवासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको । ८६. मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा विस्तार गरिएको छ । ८७. वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत कर्जा बैक स्वयमले प्रत्यक्ष रुपमा बिपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने रु। १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ८८. मुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । ८९. “गरीबका लागि सरकार” कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । ९०. जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ तर्जुमा भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भर्इ कामकारवाही भइरहेको छ । ९१. केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा अनिवार्यरूपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भर्इ अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ९२. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्न र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरु सचालन गरिएको छ । ९३. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणवाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड १,२ र ३ मा Optical Fiber विछ्याई District Optical Fiber Network विस्तार कार्य द्रुत रुपमा अगाडी वढाइएको छ। ९४. प्रदेश २, ५ र ६ मा क्रमश बर्दीवास, बुटवल, र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य तिव्र रुपमा अगाडी बढेको छ । ९५. नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनविच ूउपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा सहयोग विस्तारू सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। ९६. वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि गर्न मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्ने, बिस्तारित कक्ष (Extension Counter) र शाखारहित बैकिङ्क (Branchless Banking) सुविधा पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ९७. नेपाल र मित्रराष्ट्र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सुचारु गराइएको छ । ९८. तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका १८ शहरहरुको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल ब्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरन्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरु गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । ९९. सात प्रदेशमा १५० वटा Climate Smart Village स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १००. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १०१. सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुमा सेवाप्रतिको निष्ठा र कार्यसम्पादनमा इमान्दारितालाई अझै अभिवृद्धि गर्न गराउन एकीकृत राष्ट्रिय नैतिकता तथा निष्ठा नीतिको आवश्यकतालाई महशुस गरी सोको तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १०२. आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक कुल राजस्व मध्ये चैत्र मसान्तसम्मको लक्ष्य रु ४०७ अर्ब रहेकोमा रु ४१८ अर्ब असुली भएको छ । सो सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बृद्धि दर २२.५ प्रतिशत रहेको छ। १०३. वर्तमान सरकारका हालसम्मका उपलब्धिबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ र ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक मनोविज्ञानबाट ‘गरे हुने रहेछ र सकिन्छ’, ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार

काठमाडौं, बैशाख ९ । संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति जुटाउन बसेको सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चा बीचको बैठकले सहमतिमै राजनीतिक निकास खोज्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आब्हानमा बसेको बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव, प्रस्तावमाथि मोर्चाको धारणा र बैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कुराकानी भएको थियो । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई के–कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र मोर्चाले आवश्यक गृहकार्य गरेर शनिबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा सहमति जुटाउने सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुले बताउनु भएको छ । बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरु संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गर्न सकारात्मक भएको र मोर्चाका नेताहरु सकारात्मक वातावरण बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक हुनुभएको छ । बैठक निकै सकारात्मक र उत्साहवद्र्धक भएको र शनिबारसम्म ठोस सहमतिमा पुगिने माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, मोर्चाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, महेन्द्र राय लगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काभ्रे, वैशाख ८ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको चुनावका लागि ११ जिल्लामा विप्लव माओवादीको गतिविधि सुरक्षा चुनौती भएको बताएका छन् । चुनाव विथोल्न खोज्ने विप्लव माओवादीप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले बताएका हुन् । शुक्रबारदेखि धुलिखेलमा सुरु भएको मध्यमाञ्चलस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री निधीले भने, ‘निर्वाचनलाई कसरी भयरहित बनाउने भन्ने विषय साझा जिम्मेवारी हो ।’ गृहमन्त्री निधिले निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, उम्मेदवार र मतदातालाई सुरक्षा महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आग्रह गर्दै ढुक्क र निर्भिक भएर कुनै पनि भ्रममा नपरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ११ जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप पर्छन् । पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री निधिले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण हुन लागेको बताए । उनले निर्वाचन बिथोल्नेप्रति सरकार कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवार र मतदातालाई आग्रह गरे । गोष्ठीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख सहभागी छन् । अधिकांश सहभागीले विप्लव माओवादीको चुनाव लक्षित कार्यक्रम, सुरक्षाका लागि सवारी साधनको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टरको प्रयोगलगायतका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

चितवन, बैसाख ८ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाँई भत्तिराम अधिकारी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० बाट प्रचण्डका ज्वाँई अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेसले वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साईली बहिनीसंग भक्तिराम अधिकारीको विवाह भएको हो । अधिकारी बाल्यकाल देखिनै नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गर्दै आएका थिए । उनी भरतपुरमा धेरै संस्थासंग आबद्ध भएर राजनीतिमा सकृृय भएर लागेका छन् । प्रचण्ड परिवारमा फरक राजनीतिक दलमा लागेका एकमात्र सदस्य अधिकारी हुन् । उनले आफूँ फरक पार्टीमा भएपनि वडा अध्यक्षको लागि सबैको मत पाउनेमा विस्वस्त भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं, वैशाख ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाललाई कुनै वडामा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेकपा माओवादी केन्द्र भीमसेन गाउँपालिका संघीय जनसम्पर्क मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनले चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका हुन् । अधिकतम गरे हामीलाई भत्काउन सक्नुहुोला ‘उनले नयाँ शक्तिबारे टिप्पणी गरे’ एउटा वडा जित्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । नयाँ शक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउन चुनाव पर्खिनै नपर्ने उनले बताए। उनले विगतमा एमालेबाट अलग भएका वामदेव गौतमले चुनाव जित्न नसकेको उदाहरण दिए । ‘चुनावपछि वामदेवको हालतमा पुग्छन् बाबुरामजी’ श्रेष्ठले भने- ‘वामदेवले एमालेका ५० प्रतिशत सीसीएम (केन्द्रीय सदस्य) लिएर नेकपा माले गठन गर्दा त चुनावमा त्यो हालत भयो र फेरि एमालेमा फर्किए ।’ भारतको विरोधका वावजुद संविधान जारी हुनेबित्तिकै पार्टी छाडेर बाबुरामले भारतीय हस्तक्षेपलाई भित्र्याउन मद्दत गरेको उनले बताए । कांग्रेसले चुनाव गर्ने निश्चित नभए अर्को बाटो नेता श्रेष्ठले माओवादी नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३१ गतेको चुनाव गर्ने र कात्तिक वा मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव सुनिश्चित गरेर सरकारबाट बाहिरिने बताए । कात्तिक वा मंसिर मध्यसम्ममा बाँकी चुनाव हुन्छु उनले भने ‘यो चुनाव हामी गर्छौं, अर्को चुनाव सुनिश्चित गरिदिन्छौं, सहमति अनुसार अर्को चुनाव कांग्रेसले गर्छ, कांग्रेसले चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी भएन भन् अर्को बाटो पनि हिँड्न पर्ने हुन्छ।’ अहिलेक चुनाव १९ वर्षअघिको स्थानीय निकायको जस्तो नभई विल्कुलै नयाँ हुन लागेको श्रेष्ठले बताए । ‘यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपपालिकाको अधिकारसहितको स्थनीय सरकारको चुनाव हो’ उनले भने- ‘अब हामी जनताको पोल्टामा सरकार पुर्‍याउँछौं ।’ मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको र केन्द्रमा नै हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्ति भएकाले चुनावको विरोध गरेको बताए ।

बाजुरा, वैशाख ८ । बूढीगङ्गा नगरपालिका–१० का खम्म सार्की स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि भारतबाट घर फर्किनुभएको छ । उहाँ आठ वर्षपछि घर फर्किनुभएको हो । संविधान सभाको निर्वाचनमा मत हाल्न सार्की दुई महिनाको बिदा लिएर भारतको दिल्लीबाट आउनुभएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै छेडेदह गाउँपालिका– १ का धनसिंह रोकाया तीन महिना अगाडी मजदुरी गर्न भारत गएपनि एक हप्ता अघि घर फर्किनुभएको छ । रोकाया पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घर फिर्ता हुनुभएको हो । “वडामा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएर घर फर्केको हुँ,” रोकायाले भन्नुभयो । लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेकाले चौकीदारी काम छोडेर आएको रोकाया बताउनुहुन्छ । ब्रह्मतोलाका गणेश रौले पाँच महिनादेखि चौकीदारी गर्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानुभएको हो । उहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो वडामा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भन्दै घर फर्किनुभएको छ । “मसँगै धरै नेपाली निर्वाचनका लागि घर फर्किका छन्,” रौलेले भन्नुभयो । बेतालमाडाँैस्थित बसको टिकट काउन्टरका खड्कराज जोशी भारतबाट दैनिक चार÷पाँच सयको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक घर फर्किन थालेको बताउनुहुन्छ । “बसमा दसैँमा जस्तै घर फर्किनेको चाप देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अधिकांशलाई चुनाव लागेको छ । भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरी गर्दै आएका यहाँका बासिन्दा घर फर्किने क्रम बढेको छ ।