काठमाडौं, चैत १८ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’सँग नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार अपरान्ह कान्तिपथस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा उपराष्ट्रपति र भारतीय राजदूत पुरीबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरसम्म प्रगाढ रहेको बताएका थिए । उनले दुई देशबीच बलियो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । उनले छिमेकीको नाताले बेला बेलामा सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेपनि दुईदेशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणहरुले सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लगेको बताए । भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाल निर्वाचनतर्फ लागेको बताए । उनले वैशाख ३१ गते घोषित मितिमा सबै नेपालीको सहभागीतामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसबाट नयाँ संविधानअनुसार शक्तिशाली स्थानीय सरकार बन्ने बताए । उनले निर्वाचन सम्बन्धी असन्तुष्टिहरुले संबोधन गर्न राजनीतिक दलहरु लागिरहेको र छिट्टै नयाँ राजनीतिक सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उपराष्ट्रपतिले नवनियुक्त राजदूतको कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै राजदूत पुरीको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा भारतीय राजदूत पुरीले भारत र नेपालको सम्बन्ध बताब्दीऔं पूरानो भएको बताए । उनले भारत जहिले पनि नेपालको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व चाहने बताए । नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदार गर्दै आएको बताउनुहुँदै राजदूत पुरीले नेपालको उर्जा, पूर्वाधार निर्माणलगायतको क्षेत्रमा सहकार्य अझै बढाउन तयार रहेको बताए । राजदूत पुरीले लोकतन्त्रमा चुनाव अनिवार्य भएको बताउँदै स्थानीय तहलगायतका आगामी निर्वाचनका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताए ।

लोकेश धामी धनगढी, चैत १८ । स्थानीय तहको मिती नजिकिएसँगै कैलालीमा चुनावको माहौल तातेको छ । हिजोआज हरेक गाँउपालिका र नगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका निर्वाचनमय भएका छन् । पदका आकांक्षीहरु टिकटका लागि नेतासँग नियमित सम्पर्कमासमेत रहेका छन् । ७ नम्बर प्रदेशका लागि अत्यन्त महत्व राख्ने धनगढीको नगरप्रमुख र उप–प्रमुख आकाङ्क्षीहरु आफू निकट नेतासँग चर्को दौडधुप र लविङमा व्यस्त भएका छन् । झण्डै २ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थान पक्का गर्न उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरु कसरतमा लागेका हुन् । धनगढी ७ नम्बर प्रदेशको अघोषित प्रान्तिय राजधानी हो । यसका लागि मेयर हुने व्यक्ति प्रदेशकै प्रभावशाली मेयर हुनेछ । त्यसैले पनि सम्पूर्ण पार्टीको ध्यान र उद्देश्य एउटै छ, जसरी पनि धनगढी कब्जा गर्ने । कांग्रेसबाट मेयरका लागि सम्भावित उम्मेदवार को को छन्ः नगर सभापति नृप वड, जिल्ला पार्टी सभापति नरनारायण शाह मनु, कृष्ण महरा, पूर्व मेयर स्वर्गीय किशोर बमकी पत्नी रीता भण्डारी र हरीश खड्काको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट मेयरका लागि सम्भावित उम्मेदवारः पूर्व सभासद एबम् बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य नारदमुनी राना, एमाले पार्टीका जिल्ला सचिव रण बहादुर चन्द, प्रचार प्रसार विभाग सदस्य दुर्गा प्रसाद जोशी, केन्द्रिय सल्लाहाकार दीपक देवकोटा, एमालेका युवा नेता जीवन बमसँगै पुराना नेता नन्दलाल जोशीको नाम पनि चर्चामा छ । उपमेयरमा एमालेका तर्फबाट रुक्मणी देवकोटा, कलावती जोशी, मिना बिक, सुशिला बुढाथोकी, छाया थापाको नाम चर्चामा छ । माओबादी केन्द्रबाट मेयरका लागि सम्भावित उम्मेदवारः केन्द्रिय सदस्य एवम् दुई पटक समानुपातिक उम्मेदवार रामसमझ राना, पार्टीको नगर अध्यक्ष निर्मल शाह, केन्द्रिय सदस्य राधाकृष्ण अधिकारी, केन्द्रिय सदस्य तिलक बहादुर सिंह, केन्द्रिय सल्लाहकार डिल्लीराज खड्काको नाम चर्चामा रहेको छ । माओवादीबाट उपमेयरको संभावित उम्मेदवारका रुपमा सीता पन्त, प्रेमकला सुनार, राधा मिश्र, खगेश्वरी जोशीको नाम बाहिर आएको छ । राप्रपामा दावेदार तीन जना उम्मेदवारः राप्रपाबाट मेयरका आकाँक्षी पुर्व केन्द्रिय सदस्य राजेश भण्डारी, नगर अध्यक्ष रोम स्वाँर, र पूर्व केन्द्रिय सदस्य पुष्कर भट्ट पनि दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । यस्तै राप्रपा नेपालबाट उपमेयरमा जनक कुँवरको दावेदारी रहेको बताईएको छ । धनगढी नगरको चुनावी इतिहास हेर्दा २०४९ मा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो भने ०५४ मा एमालेले जित्यो । अहिले गाभिएका गाविसमध्ये फुलवारीमा एमालेको प्रभाव छ भने अन्यमा काँग्रेस र माओबादी केन्द्र बलियो छ । यद्यपि, धनगढीमा अन्य दलको तुलनामा कमजोर रहेको राप्रपा नेपालको उर्मामा बलियो उपस्थिति छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने देखिएको छ । तर, राप्रपाको पनि पछिल्ले पटक अवस्था सुधारिदै गएको देखिन्छ ।

काठमाडौं, चैत १८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चुनावको प्रक्रिया धेरै अघि बढेको भन्दै कुनै हालतमा स्थानीय चुनाव नरोकिने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा नेता पुनले कुनै दलले भाग नलिएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन नरोकिने ठोकुवा गरे । उनले भने– ‘निर्वाचनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसक्यो, अब निर्वाचन हुँदैन कि भनेर कसैले पनि शंका गर्नुहुँदैन, अब रोकिने र नहुने भन्ने हुँदैन्, कारणवश कुनै दल छुटे उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेटिनेछ ।’ संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि यो सरकारले तीन वटै चुनाव गर्ने पुनले बताए । ‘यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको लागि ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ, यसको लागि सरकार अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने । नेता पुनले मधेसी मोर्चा लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘५० जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न भैसकेको छ, ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भैसकेका छन्, प्रशासनिक एवं सूरक्षा तयारी भैरहेको छ’ स्थानीय तहको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा नसर्ने जिकिर गर्दै पुनले भने– ‘सरकार अब पछि हट्दैन्, चुनाव हुन्छ, हुन्छ ।’ पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन जानु अघि नै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एक किसिमको अनौपचारिक समझदारी बनिसकेको समेत दाबी गरे । सिमांकनबाहेकका विषयहरुलाई चुनाव अघि नै संशोधन गरेर मोर्चालाई पनि चुनावमा लिएर जाने सरकारको तयारी रहेको र यसमा मोर्चा सकारात्मक देखिएको पुनको भनाई थियो । उनले मधेसी मोर्चाले पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको दाबी गरे । ‘मधेसी मोर्चाले पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ, आफ्नो प्रभाव रहेको जिल्लामा कहीँ पनि दल दर्ता गराउन छुटाएको छैन, बरु कांग्रेसको केही ठाउँमा छुटेको छ,’ उनले भने । फरक प्रसंगमा नेता पुनले निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्र हटाइदिएकोमा यसले राप्रपालाई नै फाईदा पुगेको तर्क गरे । भने– ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयले राप्रपालाई त फाइदा नै पुगेको छ, चर्चामा आयो, जनतामा जानको लागि चर्चा चाहिन्थ्यो, निर्वाचन आयोगले नै एकैचोटि चर्चामा ल्याउने काम गर्यो ।’

काठमाडौं, चैत १८ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलबीच मतभेद भए पनि अब निर्वाचन नरोकिने प्रष्ट पारेको छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायका लागि प्रदान गरिएको निर्वाचन र सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव, आयुक्त सुधीरकुमार शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सार्वभौम र स्वतन्त्र स्थानीय तहको सरकार गठनको लागि निर्वाचन हुन लागेको प्रस्ट पारे । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता र खासगरी महिला उम्मेदवारलाई आउन सक्ने जोखिम र चुनौतीको आँकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । उनले भने– ‘सुरक्षा सबै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो, निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भइसकेको हुँदा सबै सुरक्षा निकायले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर स्थानीय तहसम्म खटिन आवश्यक छ, सुरक्षा निकायबाट पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भएर कार्यम्पादन होस् भने आयोग चाहन्छ ।’ गृहमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले धेरै वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी, सहभागिता र उम्मेदवार बढी हुने भएकाले सुरक्षाको विषय गम्भीर र विशेष महत्वको बनेको बताए । एकै चरणमा हुन लागेको तयारीको एउटा अङ्गको रुपमा प्रशिक्षण रहेको बताउँदै आयुक्त शाहले भने– ‘२० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ, त्यसैले पनि यो निर्वाचन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि जीवनमरणको प्रश्न हो ।’ आयुक्त शाहले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा तोकिएको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अब कुनै शङ्का नगर्न समेत सबैमा आह्वान गरे । शान्ति सुरक्षाको पाटोबाट असहज र नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति नरहेकाले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको दाबी गर्दै उनले भने–‘सुरक्षा निकायबाट उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । धेरैभन्दा धेरै मतदाता अमूल्य मतदानमा सहभागी हुन, कुनै पनि डर, धाक र धम्कीबीच नभई निर्भिकरुपमा मतदान गरेर घर फर्कन सकून् भन्दै उनले पेसागत दायित्व बहन गरी एकीकृत र निष्पक्ष ढङ्गबाट कर्तव्य निर्वाह गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए । आयोगका सहायका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोग र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने लक्ष्यले सुरक्षाकर्मीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । प्रशिक्षणमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका २०, सशस्त्र प्रहरी बलका १५ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका छ जना अधिकृत सहभागी छन् । गृहमन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्ययोजना बनाएको जनाएको छ । रासस

जनकपुर, चैत १८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासको टोलीले नगरपालिकाका नापी सर्बेक्षकलाई घुस लिँदा लिँदै रंगेहात पक्राउ गरेको छ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका नापी सर्वेक्षक सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई शुक्रबार कार्यालयमा एक सेवग्राहीबाट २२ हजार ५ सय घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । आयोग बर्दिबासका एसपी राजकुमार लम्सालको नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रेष्ठलाई दिउँसो २ बजे पक्राउ गरेको जनाएको छ । भूकम्पपीडितको जग्गाबाट बाटो लगिदिने प्रयोजनमा एक जना सेवाग्राहीबाट कर्मचारी श्रेष्ठले घुस लिएका हुन् । श्रेष्ठले घुस मागेपछि सेवाग्राहीले आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसैअनुसार अख्तियारले २२ हजार ५ सय रुपैयाँ सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको थियो । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार ऐन अनुसार कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिने उनले बताए ।

एभरेष्ट टिप्पणी । काठमाडौं, चैत १८ । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै केही साना दलहरुलाई बोकेर बिहिबार नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरे । भेटका अवसरमा भट्टराईले यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर बिरोध गरे । राजनीतिकरुपमा संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नहुने उनको मत रहेपनि प्राविधिकरुपमा चुनाव चिन्ह र थ्रेस होल्ड लगायतका विषयमा उनले अड्डी कसेका थिए । स्थानीय तहको चुनाव नै गर्नु हुँदैन भन्ने अतिवादी मान्यता भट्टराईले बोकेका छन् । यसको अर्थ संविधान संशोधनमा उनले अडान लिएका हुन भन्ने लागेपनि उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र नयाँ शक्ति नेपालको पछिल्लो परिषदको बैठकमा देखिएका आवाजहरु हेर्दा नयाँ शक्ति नेपाल चुनावबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ । नयाँ शक्ति नेपालले तत्कालमा चुनाव नचाहेपछि यसलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा भट्टराई लागेको देखिन्छ । यसका लागि बिहिबारको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष केही सम्भव नहुने मागहरु अगाडि सारे । बाबुरामले चुनावका लागि राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गरे । यो अहिले राजनीतिमा कहिँ कतैबाट नसुनिएको कुरा हो । हिजो आफैले संविधानसभाको सदस्यता समेत परित्याग गरेको घोषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई चुनावका लागि किन राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गर्न पुगे भन्ने रहस्यमयी देखिन्छ । राजनीतिमा आकस्मिकरुपमा देखिने यस्ता प्रवृत्तिहरु निरन्तरताको परिणती नहुने हुँदा कहिँ कतैबाट यसरी यस्ता अप्रत्याशित तर्कहरु आएका त होइनन् भन्ने आशंका समेत यसले जन्माएको छ । भट्टराईलाई अर्को ठूलो चिन्ता निर्वाचन चिन्हको रहेको छ । उनले ठूला दलहरुले सिण्डिकेट शैलीमा चुनाव चिन्ह खोसेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ५१ भन्दा बढी जिल्लामा मतपत्र प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ शक्तिका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर मात्रै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा एउटा एकल चुनाव चिन्ह नहुने र त्यसले चुनावको परिणाममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाबुरामलाई स्पष्टरुपमा थाहा भएको छ । त्यसैले बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले साना दलहरुलाई बटुलेर अल्टिमेटम समेत दिए । तर निर्वाचन आयोगका लागि यो सम्भव नभएको कुरा स्पष्ट गरिसकेको सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिने या चुनाव पर सार्ने या त्यसको बिरोध गर्नु बाहेक बाबुरामका अगाडि अन्य विकल्प देखिन्न । तेश्रो समस्या थ्रेस होल्डको हो । बाबुराम भट्टराई सैद्धान्तिकरुपमा थ्रेस होल्डका पक्षपाती हुन । तर अहिले यसकै बिरोध गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । त्यसैले उनले चुनावमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको निर्णयको बिरोध गर्न साना दलहरुलाई साथमा लिएका छन् । प्रत्यक्षमा एकजना जित्नैपर्ने अवस्थामा दर्ता भएका सबै दल छैनन् । यसले गर्दा केन्द्रको भविष्यको शक्ति राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले बाबुरामलाई थप चुनौती थपेको हो । उपेन्द्र यादवसँग एकता गरेको खण्डमा पनि ३ प्रतिशत मत ल्याउनु त्यति सहज नदेखिएकोले चुनावी वातावरण भाँड्नपर्ने बाध्यता उनको रहेको देखिन्छ । यी कारणहरुले बाबुरामका अगाडि नयाँ शक्तिलाई नै बलियो संगठनका रुपमा स्थापना गर्न समय चाहिएको छ । गठन भएको केही समय चर्चा बटुलेको नयाँ शक्ति समयक्रमसँगै अन्तरविरोध, विवादमा चुलिएर क्षयीकरण हुन थालेपछि यसले उनका अगाडि थप चुनौती थपेको छ । नयाँ शक्तिमा जसलाई पनि सामेल गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि यसले नयाँ कार्यशैली या विचारको निर्माण उनले गर्न सकेनन् । दावी गरेजस्तो नयाँ शैली र कार्यदिशा निर्धारण गर्न नसकेपछि अवसरवादीहरुको झूण्डका रुपमा नयाँ शक्ति विकास हुने त हैन भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो । अझ चुनावको मुखमा आएर जिल्ला जिल्लामा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले राजीनामा दिनु, केन्द्रमा नयाँ शक्तिका संस्थापकहरुले नै छोडेर जाने अवस्था हुनु, पार्टीभित्र चर्को अन्तरविरोध आदि कारणले उनका अगाडि संगठनलाई महाधिवेशनसम्म लगेर अनि मात्र चुनाव जानुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ । बाबुरामको यो बाध्यता र अवस्थालाई केही शक्ति केन्द्रहरुले उपयोग गर्ने सम्भावना झन बलियो भएको छ । कतिपय मिडियाले बाबुराम र उपेन्द्र यादवबीचको एकतालाई शक्ति केन्द्रको यही खेलका रुपमा समेत लिएका छन् । खासगरी भारतको एउटा शक्तिले बाबुराम र उपेन्द्रको एकता सम्भव पारेको दावी कतिपयले गरेका छन् । यही कारण नयाँ शक्तिभित्र एउटा तप्काले पार्टी समेत परित्याग गरेको छ । स्थानीय चुनाव हुन नदिने र सोझै राष्ट्रिय चुनाव गराउने रणनीतिमा रहेको यो शक्तिकेन्द्रले बाबुरामलाई गोटी बनाउँदै मधेसको उल्लेख्य मत ल्याउन भरमग्दूर कोशीस गर्ने दावी गर्नेहरु समेत देखिन्छन् । यही बाध्यता र शक्ति केन्द्रको प्रभावका कारण बाबुरामले स्थानीय तहको चुनावको बिरोध गरिरहेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । इतिहासको गर्भमा यी तथ्यहरु पुष्टि हुन्छन् या बाबुराम साँच्चिकै खरो भएर उत्रिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर कम्तीमा पनि बाबुरामले हिजो आफैले संयोजन गरेर बनेको संविधानको बिरोध र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको बिरोध गर्नु भने कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक देखिँदैन् ।

काठमाडौँ, चैत १८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) २०७३ बमोजिम नयाँ शिक्षा नियमावली पारित गराइने आश्वासन दिएका छन् । गत असारमा ऐन संशोधन भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले सो आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अधिकार दिएकाले यसलाई समेत व्यवस्थित गराउने गरी नयाँ शिक्षा ऐन अनुकूलको नियमावली जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन तथा सार्क शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले आफूहरुलाई सङ्घीय संरचनासहितको नियमावली आउँदा कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसका नाममा जारी गर्न ढिला गर्न नहुने आग्रह गरे । सो प्रतिनिधिमण्डलले आजै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा उपप्रधान एवम् स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई पनि सो विषयबारे अवगत गराएको जनाएको छ ।

बिराटनगर, चैत १८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरी आइजीपी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको भएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले प्रहरीको नियमावली अनुसार आइजिपी नियुक्त गर्ने बताएका हुन् । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आएजीपी नियुक्त गर्ने गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । र, अदालतले प्रहरीको मापदण्डको आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला सुनाए पछि देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन् । यसबारेमा पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आइजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारको भएको बताए । सञ्चारकर्मीले फेरि जयबहादुर चन्दलाई आइजीइपी बनाउने हो ? भनेर देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले भने– ‘हेर्दै जाउँ, आईजीपी को हुन्छ  ?’ देउवा विराटनगर हाटखोलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको चुनाव लक्षित सभालाई सम्वोधन गर्न शुक्रबार बिहान बिराटनगर आएका हुन् । देउवाले मधेसी मोर्चाविना पनि आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । देउवाले भने- मधेसी जनता चुनावको पक्षमा छन्, पार्टीले भन्दैमा चुनाव रोकिन्न, चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन्छ ।’ कांग्रेस सभापति देउवाले चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न हुने बताए । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै देउवाले सीमाङ्कन बाहेकका अन्य विषयलाई टुङ्गाएर मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावका सहभागी गराउने प्रयत्न भने भइरहेको जानकारी दिए । सत्तापक्षको प्रयास अहिले पनि स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउने छ र सोही ढंबाट मधेसी मोर्चासँग वार्ता र छलफल चलिरहेको भन्दै देउवाले मधेसी मोर्चा पनि स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने बताए ।

बर्दिया, चैत  १८।  राजापुरस्थित ८६ र ८७ नं सीमा स्तम्भको ८० मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले विरोध गरेका छन् । चैत १६ र १७ गते नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पर्ने दशगजाबाट करिब ८० मिटर उत्तरको नेपाली भूमिमा तारबार लगाउँदा एसएसबीले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । स्थानीयवासीको प्रतिवादपछि एसएसबीको अवरोध तोड्दै नेपाली भूभागमा तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । जिल्लाको राजापुर नपा र गेरुवा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय जङ्गलबाट आउने हात्तीलगायत जङगली जनावर रोक्न विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबी नेपालभित्र छिरेर रोक्ने प्रयास गरेको हो । सीमा स्तम्भ नम्बर ८६ र ८७ बीच नेपाल भूमिमा विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबीले स्थानीयवासीलाई धम्काउँदै रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तारबार रोक्न एसएसबी हतियारसहित नेपाली भूमि प्रवेश गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । एसएसबीले तारबार लगाए ज्यान मार्ने धम्की दिएको स्थानीयवासी विष्णु रिजालले बताए । घटनालगत्तै राजापुरस्थित सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ पुगेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल राजापुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रानाले संयुक्त नापी टोली नआएसम्म दशगजादेखि करिब सय मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउन सहमति भएको जनाए। प्रनि रानाले भने एसएसबी हतियारसहित नेपाल प्रवेश नगरेको बताए । नेपाली भूभागभित्र तारबार लगाउन नपाउने भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्तिले स्थानीयवासी आतङ्कित भएको भिम्मापुरका लालबहादुर चौधरीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती खैरीचन्दनपुरबाट राजापुरसम्म करिब २७ किमी क्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । रासस फाइल तस्वीर

रामहरि कार्की ललितपुर, चैत १८ । चियापसलदेखि सार्वजनिक बस र चौतारीदेखि सरकारी कार्यालयसम्म चुनावै चुनावको चर्चा । उम्मेदवार को हुने ? कसलाई किन भोटदिनेसम्मका चर्चाले तातेका छ ललितपुर । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेपछि ललितपुरमा जिल्लामा सबै दलहरुमा चुनावी चटारो देखिएको छ । टिकट कसले लिने, को अगाडि बढ्ने र कसको जित होला भन्ने अड्कलबाजी गरेको भेटिन्छ । सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा परिचचासँगै केही पार्टीले त चुनावको लागि भोट समेत माग्न सुरु गरिसकेका छन् । नयाँ संरचना अनुसार, ललितपुरमा एक महानगर सहित दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने ललितपुर जिल्लाको चुनावमा पार्टीका एजेण्डा भन्दा पनि उम्मेदवारका लागि सबै दलभित्र तँछाड मछाड चुलिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका २८ दल सबैले जिल्लामा उम्मेद्वारीको तयारी गरेका छन । दलका भातृ संगठनहरु समेत मोर्चाबन्दी शैलीमा चुनावको मोर्चाबन्दी गर्नेतर्फ व्यस्त देखिएका छन । लामो समयदेखि राजनीतिक जीवन बिताएका र पार्टीमा योगदान पु¥याएका पुराना राजनीतिकर्मीदेखि जनताको प्रत्यक्ष सेवामा सक्रिय कार्यकर्ता, समाजसेवी, शिक्षासेवी, उद्योगी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, पेशाकर्मी, युवा, विद्यार्थी र नवप्रवेशीहरु समेतको उम्मेद्वारी आकांक्षा बढेपछि राजनीतिक माहोल कसिलो बन्दै गएको छ । यसले उम्मेदवार चयन गर्न सबै पार्टीलाई चौतर्फी दबाब र तनाब बढ्दै गएको जिल्लाका नेताहरु स्वीर्काछन् । यस्ता छन् चुनावका सम्भावित उम्मेद्वारहरु १. ललितपुर महानगरपालिकाः– ललितपुर महानगरपालिकाकाको लागि साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा सैँबु, धापाखेल, सुनाकोठी समावेश भइ बनेको ललितपुर महानगरपालिकाको लागि सांसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रेम कृष्ण महर्जन, भरतलाल न्याछयू, रामकृष्ण चित्रकार, उर्मिला केसी, चिनिबाबु महर्जन, नवराज महत, सुरेन्द्र गोविन्द जोशी, बाबुराजा चित्रकार आकांक्षीको सूचिमा रहेका छन् । त्यस्तै गरी संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण ब्यन्जनकार, जानेन्द्र शाक्य र प्रेम महर्जनको नाम चर्चामा रहेको छ । त्यस्तै गरी संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरोज सिंह डंगोल, राजकाजी महर्जन, दिपेश महर्जन, कुलाल महर्जन आकांक्षीका रुपमा रहेको छ । २.महालक्ष्मी नगरपालिका: साविकको महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुर, लुभु, लामाटार, टिकाथली, इमाडोल गाविसलाई समावेश गरी बनाइएको नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिवाकर सिलवाल, महेश खड्का, गणेश सिलवालको नाम चर्चाको शिखरमा रहेको छ । त्यस्तै गरी एमालेको तर्फबाट हरिगोविन्द श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ र सूर्य बहादुर थापाको नाम चर्चामा रहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट शिव कट्टेलको नाम चर्चामा रहेको छ । ३.गोदावरी नगरपालिका:  साविकको गोदावरी नगरपालिकामा देवीचौर, चापागाउँ, लेले, बडीखेल, बाडेगाउँ, ठेचो, छम्पी समावेश गरी गोदावरी नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकामा मेयर बन्नका लागि नेपाली कांग्रेसबाट मिनकृष्ण महर्जनको नाम चर्चामा रहेको छ । एमालेबाट चेतनाथ संजेल, शिवराज संजेल, श्याम सिलवाल, पुरुषोत्तम आचार्यको नाम चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रबाट श्रीगोविन्द महर्जन, दीपेन्द्र महर्जन र राज घिमिरेको नाम चर्चामा रहेको छ । ४.महाँकाल गाउँपालिका: साविकको कालेश्वर, चन्दनपुर, मानीखेल, बुखेल, गोटीखेल, ठूला दुर्लुङ गाविस समावेश गरी बनाइएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट: ऋषिदेव फुयाल, भिमसेन घिमिरे र गणेश बहादुर केसी, ऋषिराम घिमिरे नेकपा एमाले : नवराज महत, रामचन्द्र दाहाल र रामशरण बस्नेत माओवादी केन्द्र : पद्युम्न आचार्य र बुद्ध नेगी ५. कोन्जोसोम गाउँपालिका: साविकको संखु, भारदेउ, नल्लु, चौघरे गाविस समावेश गरी कोन्जोसोम गाउँपालिका बनाइएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट : राजन घिमिरे नेकपा एमाले : कृष्णमान लामा माओवादी केन्द्र : गोपी लामा र भिम घिसिङ ६.बागमती गाउँपालिका: साविकको गिम्दी, आश्राङ, प्युटार, इकुडोल, माल्टा, घुसेल, भट्टेडाडाँ समावेश गरी बागमती गाउँपालिका बनाइएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट : वीर बहादुर लामा, रविन्स शर्मा नेकपा एमाले : नवराज सन्जेल, रामहरि घिमिरे, राजकुमार दर्लामी मगर, दुर्गा घिमिरे माओवादी केन्द्र : राजु आलेमगर, राम आचार्य, दीपक बहादुर पुलामी ललितपुर महानगरपालिका सबैको चासो तथा प्रष्तिष्ठाको विषय भएकोले सबै दलले केन्द्रीय तहको नेतालाई चुनावी प्रतिष्पर्धामा पठाउन सक्ने यहाँका स्थानीय बुद्धिजिवीहरु बताउछन् ।

काठमाडौं, चैत  १८ ।  डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। नयाँ शक्तिका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र झाका अनुसार एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। झाले भने, ‘एकीकरणका विषयमा सबै कुराहरू मिलेको छ। सामान्य कुराहरू बाँकी छन्। चैत मसान्तभित्रै बाँकी कुरा मिल्नेछ। वैशाख १ गते अथवा पहिलो साता नै एकताको घोषणा हुन सक्नेछ।’ एकतापछि हुने पार्टीको संरचना तथा पदीय जिम्मेवारीका विषयमा छलफल जारी रहेको झाले बताए। नेता झाले पार्टीको बैठकमा पनि एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको बताएका थिए । यता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले पनि पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । फोरम नेपालकै अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे। नेता श्रेष्ठले एकताको मिति घोषणा भइनसकेको बताउँदै निर्वाचनअघि एकता हुन सक्ने बताए । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

काठमाडौँ,  चैत १७ । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)ले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा सामेल गराउनुपर्ने माग गरेको छ । पार्टीको बिहिबार सम्पन्न दुईदिने कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने ठहर गरेको हो । बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल अघि बढाई सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको फोरम(लोकतान्त्रिक)का उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकले एक साताभित्र संशोधन अघि बढाउनुपर्ने, थरुहट मधेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनालगायत मुद्दामा पक्राउ परेकालाई रिहाइ गरिनुपर्ने र सात दिनभित्र माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पनि उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, चैत  १८ ।  पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गर्नुभएको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापार गर्न कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा राखेको छ । विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ” सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्न आयोग गठनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन चाहनेले निर्णय थाहा पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, चैत १८ ।  हाइड्रो नेपालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रबारे अध्ययन गरेका हरिमान श्रेष्ठलाई एक्सिलेन्ट अवार्डबाट सम्मान गर्ने भएकोछ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै कुलमान र हरिमानलाई एक्सिलेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको हो । मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न आफ्नो उच्च प्राविधिक ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेकोमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हाइड्रो नेपाल एक्सिलेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको हो । यो खबर आजको कारोबारमा छ ।  

काठमाडौँ, चैत १७  । स्थायी निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीका लागि माग गरिएको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर बढी आवेदन परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही चैत ११ देखि आजसम्मका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन मागेकामा आजसम्म एक लाख ७२ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । सोअनुसार पूर्वाञ्चलमा ४४ हजार ६६, काठमाडौँ उपत्यकामा सात हजार एक सय १२, मध्यमाञ्चलमा ४२ हजार दुई सय ७४, पश्चिमाञ्चलमा २७ हजार आठ सय ५७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३३ हजार चार सय ३१ र सूदुरपश्चिमाञ्लमा १८ हजार दुई ३७ को आवेदन परेको जनाइएको छ । रासस