काठमाडौँ, १३ चैत । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्राकृतिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल विश्व पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को ४४ औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मुलुकको गौरवसँग जोडिएको पर्यटनको अथाह सम्भावनालाई भरपुर उपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले भने, “नेपालका हरेक गाउँ, जुनसुकै ठाउँ प्राकृतिक सुन्दर र सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न रहेका छन् तर प्रकृतिको अनुपम उपहार र वीर पुर्खाबाट सिर्जित संस्कृतिलाई पर्यटन गन्तव्यका रुपमा रुपान्तरण गरेर नेपाललाई ठूलो पर्यटन उद्योगका रुपमा विकसित गर्न सकिरहेका छैनौँ ।” नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो आर्थिक विकाससहित समृद्धिको आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको भए पनि यो क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उहाँले अब पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कुनै ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । उपराष्ट्रपति पुनले नाथमले उच्चस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम अध्ययन अनुसन्धानका साथै परामर्श सेवामार्फत पर्यटन क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री पर्शुराम तामाङले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिका रुपमा अघि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिए ।

काठमाडौं, चैत १३ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई कतारका प्रधानमन्त्रीले कतार भ्रमणका लागि निम्तो पठाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री र नेपालका लागि कतारका राजदूत यूसुुफ बीन मोहम्मद अल–हैलबीच आज गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यूसुफले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री अब्दुल्लाह बीन नसीर बीन खालिफा अल थानीले उपप्रधानमन्त्री निधिलाई कतार भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । गृहमन्त्री निधिले कतार भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै छिट्टै कतार भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री खालिफासंग भेटघाट गर्ने बताए । भेटमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका बारेमा कुराकानी भएको थियो । त्यस अबसरमा राजदूत हैलले नेपालमा हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्बाचन लगायतका बिषयमा आबश्यक सहयोग गर्न कतार सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । निर्बाचन लगायतका बिषयमा सहयोग गर्न तयार रहेकोमा कतार सरकारलाई धन्यबाद दिदैं गृहमन्त्री निधिले यस सम्बन्धमा सरकारले थप छलफल गरेर ठोस एजेण्डा अघि बढाउने बताए ।

काठमाडौं, चैत १३ । नेपालमा भएको भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको एक हजार र ५ सय दरका नोटहरु भारतले साट्न तयार भएको छ । भारतले ४ हजार ५ सयसम्मको नोट मात्रै साट्ने जनाएको हो । आइतबार बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र भारतका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुबीच भएको दुई पक्षीय छलफलबाट भारतले सो निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपालकातर्फबाट भारतीय प्रतिबन्धित नोटहरु २५ हजारसम्म साटिनुपर्ने माग राखेको भएपनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को टोलिले ४५ सयसम्म मात्रै साट्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएको हो । आरबीआईको टोलिले सुनाएको निर्णयमा राष्ट्र बैंक प्रतिनिधिहरुले चित्त नबुझाएपछि बैठक निष्कर्षबिहीन बनेको छ । बिदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार ‘भारतीय टोलिले ४५ सयसम्म मात्रै साटिदिने बताएको छ तर हामीले २५ हजारसम्म साटिनुपर्ने अडान राखेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आरबीआईका प्रतिनिधीलाई भारतका उच्च अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेर साट्ने रकम बढाउन आग्रह गरेको छ । बैठक भोलि ९ बजे पुनः बस्ने छ । कालोधन निर्मूल गर्ने भन्दै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारले आकस्मिक रुपमा गत कात्तिक २३ गते राति १२ बजे ५ सय र १ हजार दरका भारु नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने मंसिर २४ गते यसको सटहीमा रोक लगाएको थियो ।

सप्तरी, चैत १३ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सीमाङ्कनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएमात्र निर्वाचनमा जाने बताउनुभएको छ । आज राजविराजमा पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले सीमाङ्कन मधेसी मोर्चाको बटमलाइन भएकाले सीमाङ्कनको व्यवस्थापन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष ठाकुरले विगत र अहिलेका सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनप्रति गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउँदै मोर्चाको माग पूरा नभए आन्दोलनको विकल्प छैन् भन्नुभयो । संविधान संशोधन कसरी हुन्छ, त्यो काम सरकारको हो, यसमा सबैले सहयोग र साथ दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष ठाकुरले नेकपा(एमाले)को मेची महाकाली अभियानअन्तर्गत गत फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा प्रहरीद्वारा मारिएका पाँच जना निर्दोष भएकाले दोषी प्रहरीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, चैत १३ । सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सिंहदरबारको फोहाेर बाहिर नपठाइने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारबाट निस्कने ढललगायत फोहाेर सिधै वाग्मतीमा गई प्रदूषण बढेकाले नमुनाका रुपमा सिंहदरबारलाई फोहाेरमुक्त स्थल बनाउन सोसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन लागिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंहदरबारबाट निस्कने ढललगायत फोहर भित्रै प्रशोधन गर्ने गरी विसं २०७४ को अन्त्यसम्म प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “सिंहदरबारबाट निस्कने ढललाई स्वास्थ्यका दृष्टिले खान सकिने पानीमा बदल्न ‘ओम्नी प्रोसेसर’ नामक यन्त्र ल्याउने तयारी सुरु भएको छ, सो यन्त्रका लागि रु २८ करोड पर्छ, यो कार्यक्रमका लागि बिल गेट्स फाउन्डेसनले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सबै मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन रहेको सिंहदरबारमा विदेशी निकायको पनि आँखा पर्ने भएकाले शून्य फोहरमुक्त स्थल बनाउन लागिएको हो । नमुना प्रविधि देखाउनकै लागि पनि कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । कार्यक्रम लागू भएपछि सिंहदरबारबाट शून्य फोहर बाहिर निस्कने ‘जिरो वेस्ट’(शून्य फोहर) नीति लिइने छ । सिंहदरबारमा सो नीति लागू भएपछि अन्य ठूला होटल, व्यापारिक केन्द्र, हाउजिङलगायतलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएपछि प्रशोधन गर्नुपर्ने फोहर पानी पनि वृद्धि हुने भएकाले सन् २०३०(विसं २०८६ । ०८७) सम्म ५० करोड लि फोहर पानी प्रशोधन गर्ने गरी क्षमता बढाइने सरकारको योजना छ । यसका लागि गुह्येश्वरी, गोकर्ण, कोड्कु, खोकना र भक्तपुरको सल्लाघारी गरी पाँच स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदैछ । पाँच प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरिरहेको छ । रासस

ललितपुर, चैत १३ । जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य खुमबहादुर खड्काले हिन्दुराष्ट्रको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा खड्काले संसदमा अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अड्किरहेको भन्दै अब संशोधन गर्दा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । खड्काले यसबारेमा छलफल गरेर पार्टीको केन्द्रिय समितिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, यसमा बैठकका अध्यक्षता गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको केन्द्रिय सदस्य पार्वत चौधरी डिसीले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसको बैठकमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले नै बैठकका एजेण्डा राख्ने परम्परा छ । त्यो परम्परा अनुसार सभापति देउवाले यो बैठकमा छलफलका लागि ९ वटा एजेण्ड पेश गर्नुभएको छ । तर खड्काले हिन्दुराष्ट्रको छुट्टै एजेण्डा बैठकमा राखेका छन् । खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय दिएको थियो । सर्वोच्चले तोकेको सजाय पुरा गरेपछि खड्का फेरि पार्टीमा क्रियाशिल रहँदै आएका छन् । तर उनले सुरुदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत पनि गर्दै अाएका छन् ।

ललितपुर, चैत १३ । नेपाली कांग्रेसले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको टुङ्गो लगाएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले २९ सदस्यीय कार्यसमितिको टुङ्गो लगाएको हो । केन्दीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने पस्ताव पेश गरेका थिए जसलाई बैठकले पारित गरेको छ । पार्टी सभापतिको अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन समिति गठन हुन्छ । जसमा उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै संसदीय दलको नेता पनि समितिको सदस्य रहन्छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजकत्वको कार्य सम्पादन समितिमा रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, सितादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुनरसिंह केसी छन् । यसैगरी बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरी आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, फरमुल्ला मन्सुर र मानबहादुर विक पनि कार्य सम्पादन समितिमा छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले काम गर्ने कांग्रेस विधानको धारा २९ र ३० मा व्यवस्था गरिएको छ ।

रोल्पा, चैत १३ । सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा आफू नै अन्य उपप्रधानमन्त्री भन्दा सिनियर रहेको बताएका छन् । कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि उपप्रधानमन्त्रीमा को सिनियर ?’ भन्ने बहस अहिले उठीरहेको महराले बताए । ‘सपथग्रहण र अन्य हिसावले पनि म नै सिनियर हुँ’ महराले भने ‘तर हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले विमलेन्द्रजीलाई छोडिदिएको हुँ ।’ विमलेन्द्र निधि र कमल थापा बीच उपप्रधानमन्त्रीमा सिनियारिटिको कुरा चर्किएपछि कार्यवाहक नै नदिएर प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा हिडेको महराले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीनै एकनम्बरमा भएपछि म सिनियारिटीको दौडमा छैन’ महराले भने ‘एकजना ठूलो पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ, एकजना पार्टी अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, दोस्रो तेस्रोमा को बस्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि छलफल हुन्छ ।’ शुक्रबार रोल्पामा भएको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच कुनै पनि विषयमा लिखित सम्झौता नभए पनि मौखिक समझदारी भने हुने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले बताए । ‘लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्र गर्ने गरी केही विषयमा छलफल हुनेछ,’उनले भने– ‘सबै मौखिक सहमतिपछि लिखित पनि निकट भविष्यमै हुनेछ ।’ महराका अनुसार आवश्यक गृहकार्य नपुगेका कारण दुई देशबीच कुनै पनि विषयमा लिखित समझदारी हुनेछैन । चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वन बेल्ट वन रोड’का विषयमा सम्झौता गर्नेगरी छलफल हुने महराले बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विकासमा चीनले गर्नसक्ने सहयोग, केरुङ–काठमाडौं रेल्वेका विषयमा सर्भेसम्मको सहयोग, नेपाल र चीनका नाकाहरुमा आर्थिक केन्द्र बनाउने, कम्तिमा ६ महिनासम्म पुग्नेगरी तेल भण्डार, उर्जा लगायतका विषयमा छलफल हुने महराले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कुटनीतिक भेटघाट नेतृत्व तहमा गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि महराले बताए । स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा उपप्रधानमन्त्री महराले सरकारले घोषणा गरेको मितिमै स्थानीय निर्वाचन हुने दावी गरे । मधेसी दलसँगको छलफल पनि सकारात्मक भएको र प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि मेची–महाकाली अभियानमा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने उद्घोष गरिरहेकाले निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने विश्वास गरे । ‘मुख्य राजनीतिक दलहरु निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत छन्’ महराले भने ‘असन्तुष्ट दलहरुसँग पनि सहमती हुन्छ ।’ संविधान संशोधनका विषयमा दलहरुबीचको मतभेद कायमै रहे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीले ती सबै हल भएर जाने महराले बताए । सर्वदलिय सरकार बनाउने अभियान अझै जारी रहेको भन्दै महराले विजय गच्छदार मात्र नभएर सबै दलहरु सरकारमा आएर साझा प्रतिवद्धतासहित मुलुक हाक्नुपर्ने बताए । अहिले सरकार निर्वाचनमै केन्द्रीत रहेको समेत महराले जानकारी दिए । विप्लवको बहिष्कारले असर गर्दैन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बहिष्कार गरे पनि निर्वाचनमा खासै असर नपर्ने दावी गरे । ‘मैले रोल्पाका केही नेकपाका कार्यकर्तालाई भेटेँ, उहाँहरुले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ’ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका महराले भने ‘सैदान्तिक रुपमा पार्टीले बहिष्कार गरे पनि कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधि चुन्ने चुनिने प्रक्रियामा भाग लिन्छन् ।’ ३१ बैशाखमा चुनाव, १५ जेठमा बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ३१ बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने र १५ जेठमा नयाँ बजेट आउने जानकारी दिए । ‘सरकारले कार्यतालिका नै बनाएको छ’ महराले भने ‘घोषित मितिभन्दा चुनाव दायाँबाँया सर्दैन ।’ अहिलेको सरकारले पूरानै बजेट सिलिङभित्रै खेलिरहेको भन्दै महराले पूरा, पुरक र रकमान्तर कुनै पनि बजेट नलिएको बताए । आगामी बजेट संघीय संरचना अनुसार बनाउन गृहकार्य भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम इतिहासमै ठूलो भएको भन्दै महराले त्यही अनुरुप हरेक तहमा १ करोड विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार एक करोडमध्ये बीस प्रतिशत चालु र असी प्रतिशत पुजिगत अन्तर्गत खर्च हुनेछ । रोल्पामा मनपरि बजेट बाँडेको छैन रोल्पामा मनपरि बजेट बाँडेको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै महराले प्रक्रियागत ढंगले बनेकै योजनामा अर्थमन्त्रालयले बजेट हालेको दावी गरे । ‘रोल्पालाई मन फुकाएको मात्रै हुँ’ महराले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत योजनामै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ रोल्पामा अहिले पर्याप्त बजेट आएको भन्दै उनले त्यसलाई खर्चिनमा सबै जागरुक हुनुपर्ने बताए । ‘मैले यहाँ इन्जिनियरहरु र स्थानीय विकास अधिकारीलाई पनि भनेको छु’ महराले भने ‘बजेट कुनै पनि हालतमा फ्रिज नहोस्, जसरी पनि विकासमा खर्चिनुस् ।’ जिल्लामा आएको बजेटमा शतप्रतिशत नभए पनि असी प्रतिशत काम हुने आश्वासन पाएको महराले बताए । स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर रोल्पा पुगेका महराले प्रेस सेन्टर रोल्पाले लिबाङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्र बनाएर सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगायत अन्य केन्द्रीय नेताहरु रोल्पा पुगेका छन् ।

काठमाडौं, चैत १३ । ६ वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागेर मारिएका मोरङ जिल्लाको अमाही बरियातीका वासुदेब शाहको परिवारलाई सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । सोमबारदेखि सुरु हुने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले शाहका परिवारलाई बिराटनगरमा क्षतिपूर्ति बापतको चेक हस्तान्तरण गर्ने भएका हुन् । २०६७ जेठ ११ गते एसएसबीको गोली प्रहारबाट शाहको हत्या भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको २०६७ जेठ १३ गते बसेको बैठकले क्षतिपूर्तिका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सोमबारदेखि स्थानीय तहको चुनावको लागि सुरक्षा व्यवस्था बारेमा रणनीति बनाउन पूर्वाञ्चल सुरक्षा गोष्ठी गर्ने भएको छ । सोमबार विराटनगरमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक गोष्ठी हुन लागेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले क्षेत्रीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्वाचन सुरक्षाका सम्बन्धमा निर्देशन दिने बताइएको छ । सरकारले बैशाख ३१ गतेलाई स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । ७४४ तहमा एक चरणमा हुने चुनावमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको सुरक्षा स्थिति, सुरक्षा योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि रणनीति बनाइन गोष्ठी हुन लागेको हो । यसैबीच, गृहमन्त्री निधिले सप्तरी घटनाको स्थलगत निरीक्षणका लागि सप्तरी जाने भएका छन् । सप्तरी जाने व्यवस्था मिलाउन गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन् । केही दिनभित्रै सप्तरीको मलेठ पुगेर गृहमन्त्री निधिले सप्तरी घटनामा मारिएका पाँच जनाका परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत बितरण गर्ने तयारी थालेका छन् ।

काठमाडौं, चैत १३ । स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रीत हुनेगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। कात्तिकपछि बसेको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ बुँदे राजनीतिक एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । देउवाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक एजेण्डामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माण समिति, निर्वाचन परिचालन समिति, प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेसले गाउँपालिका र नगरपालिकाको परिवर्तित संरचना अनुरूप पार्टीको संरचना निर्माण गर्नेलगायतका विषयहरू पेश गरेका छन् । २९ सदस्य कार्यसम्पादन समिति गठनगर्ने प्रस्ताव पार्टी सभापति देउवाले पेश गरेका छन् । देउवाले विधानको दफा २९ अनुसार पार्टीको २९ सदस्य कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । तर देउवाले प्रस्ताव गरेको २९ जनामा शेखर कोइरालाको नाम नपरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छान्न केन्द्रीय समिति गठन गर्ने भएको छ। यस्तै जिल्लामा खटाइएका समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र सदस्यताबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने पनि एजेण्डामा परेको छ। बैठकले पार्टीको विभाग सङ्ख्याबारे पनि टुङ्गो लगाउने सचिवालयले जनाएको छ । पार्टीको लेखा समिति, निर्वाचन समितिको संयोजक, अनुशासन समितिलाई पनि यस पटकको बैठकले पूर्णता दिने अपेक्षा गरिएको छ तर पार्टी सभापतिले नियुक्त गर्ने उपसभापति महामन्त्री, सहमहामन्त्री तोकिने वा नतोकिने विषय भने देउवाले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे एजेण्डामा समावेश गरिएको छैन ।

बेइजिङ, चैत १३ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ आइतबार पनि व्यस्त रहने भएका छन् । आइतबार विहानैदेखि चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग भेटघाटमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटी परिसरमा स्थापना हुने नेपाल अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनी विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध समृद्धिका अवसर विषयको छलफल कार्यक्रमलाई प्रमुख वक्ताका रुपमा आज सम्वोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै चिनियाँ व्यवसायीसँग दुई मुलुकको व्यापारिक सम्भावना बारे छलफल समेत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका सदस्य एवं उच्च नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले आजै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । हेनानमा आयोजित बोआओ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेपछि शनिबार बेइजिङ फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान संसारको सबैभन्दा लामो र ठूलो ग्रेटवाल पर्खालको अवलोकन पुगेका छन् । प्रचण्डसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महत, नेपाली दूतावासका पदाधिकारीलगायत रहेका थिए । प्रचण्डले भोली राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग दुईपक्षीय सम्वन्धबारे महत्वपुर्ण भेटवार्ता गर्नेछन् । यस्तै १५ गते प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासा पनि पुग्नेछ । त्यहाँ नेपाल र तिब्बत सरकारबीच स्थानीय तहमा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र थप क्रियाशील बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर तिब्बत सरकारका नेतासँग छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल यही चैत १६ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं, चैत १३ । सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका पाँच जनाको श्रद्धान्जली सभामा सहभागी हुन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु आइतबार सप्तरी जाने भएका छन् । मोर्चा आबद्ध संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेश सदभावना पाटीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी, मधेशी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा सप्तरी जान लागेका हुन् । फागुन २३ गते एमालेको मेची–महाकाली अभियानको राजविराजमा भएको सभा विथोल्न खोज्दा प्रहरीसँगको भिडन्तमा पाँच जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । प्रहरीसँगको झडप भएको भनिएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र नजिक आज दिउँसो आयोजना हुने श्रद्धान्जली सभामा मोर्चाका शीर्ष नेताहरुका सहित संघिय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक जय गोले र शेर्पा स्वायत प्रदेश संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितीका संयोजक लाक्पा सेर्पा समेत सहितका नेताहरु श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित हुने भएका हुन् ।

काठमाडौं, चैत १३  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा चैत्र १५ गते हुने भनिएको स्ववियु निर्वाचन तालिका तत्काल स्थगित गरी सहमतिका आधारमा नयाँ तालिका प्रकाशन गर्न नेविसंघ,अखिल (क्रान्तिकारी)सहितका ९ विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् । शनिबार राति बागवजार स्थित अखिल (क्रान्तिकारी)को कार्यालयमा वसेको ९ विद्यार्थी संगठनको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी संगठनहरुसँग कुनै छलफल र सरोकार नराखी एकलौटी रुपमा निर्वाचनको मिति तोकिएकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ ‘सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्तामार्फत् विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्ने दिएको १५ दिने म्यादलाई समेत पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी १५ दिन अगावै निर्वाचनको मिति तोक्नु आदेशकै अवज्ञा भएको स्पष्ट छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको अवस्थामा फागुन १९ गते नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइनु निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हो,’ ९ संगठनद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा क्याम्पसमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरुलाई उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नसमेत नदिइएको, यसै अवधिमा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको, क्याम्पसमा विभिन्न तहको भर्ना जारी रहेको, फर्जी भर्नालाई वैधानिकता दिने अभिप्रायले क्याम्पसमा भएको आगजनीको घटनाको कुनै छानविनसमेत नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएको अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरुको सहमतिबेगर एकपक्षीय रुपमा मतदान मिति प्रकाशन गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेका छन् । एउटै क्याम्पसमा परीक्षा र निर्वाचन सँगसँगै हुन नसक्ने उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन्। ‘१५ गते स्नातकोत्तर तहको परीक्षा रहेको, क्याम्पसमा असहज परिस्थितिको सिर्जना भएकोले विद्यार्थीहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले उक्त दिन गर्न लागिएको निर्वाचनलाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ९ विद्यार्थी संगठनहरुले असहज परिस्थितिका कारण निर्वाचन हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्याम्पसहरुमा नयाँ निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बद्नियतपूर्ण तरिकाले गर्ने कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने र सहभागिता जनाउन नसकिने व्यहोरा यसै वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।’ विद्यार्थी संगठनहरुको सहमति र वैठक विना एकतर्फी घोषणा गरिएको चुनावमा मुलुकको पहिलो दल निकट नेविसंघ, अखिल(छैठौं), अखिल (पाँचौ)लगायतको मनोनयन नै दर्ता नभएको अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जनाए।

काठमाडौं, चैत १३ – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको आन्तरिक विषयलाई मुख्यरुपमा छलफल गर्ने रणनीति लिएको छ । पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले संविधान संशोधन, निर्वाचनलगायतका राष्ट्रिय विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको भएपनि पौडेल पक्षले पनि पार्टीको संगठनात्मक विधि, पद्दतीलगायतका विषयलाई छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिने बताइन्छ । पौडेल पक्षले भने महाधिवेशन भएको एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी मनोनयन नभएको, कार्यसम्पादन समिति नबनाइएको, पार्टीभित्र छलफल नगरी सभापतिले निरंकुश ढंगले निर्णय गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् । सभापति देउवा पक्षले कार्यसम्पादन समिति गठन, विभिन्न समिति गठन, स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार चयन र मापदण्ड तय गर्ने लगायत विषयलाई बैठकमा प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । नेता पौडेल पक्षले पाँच महिनासम्म केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक नबसेको भन्दै केही समयअघि बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो । झण्डै ५ महिनापछि बस्न लागेको बैठकमा सभापति देउवाले २२ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति र विभिन्न विभाग गठनको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं/सरकारले राष्ट्रिय गौरवसहित मुलुकका प्रमुख विकास आयोजना प्रभावकारी बनाउन तथा सेवा–प्रवाह चुस्त बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा अनुगमन तीव्र पारिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मुलुकका अन्य विकास आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको पाएपछि प्रधानमन्त्रीले देशैभर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरेर अनुगमन अघि बढाएको हो । अनुगमन टोलीका संयोजक सचिव शर्माले विकास निर्माणको काममा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र राजस्व असुलीमा उच्चता कायम गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा अनुगमन थालिएको जानकारी दिए । केही महिनाअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम–कारबाही राम्ररी हुन नसकेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे अनुगमन गर्न आफैँ जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले करिब एक दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आफैँले अनुगमन गरी तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम–कारबाही सन्तोषजनक नभएको र जिल्लामा सेवा–प्रवाह पनि सन्तोषजनक नभएको पाएपछि नियमित रूपमा जिल्लामा गएर विकास निर्माण र सेवा–प्रवाहबारेमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए । ३२ जिल्लामा अनुगमन, जताततै समस्या संयोजक शर्माका अनुसार अहिलेसम्म ३२ जिल्लाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवाबारे अनुगमन गरिएको छ । टोलीले २६ माघदेखि फागुन मसान्तसम्ममा ३२ जिल्लामा अनुगमन गरेको हो । शर्माले अनुगमन कार्य जारी नै रहेको बताए । अनुगमनका क्रममा यातायात कार्यालयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको शर्माले जानकारी दिए । ‘देशव्यापी रूपमा जाँदा यातायात कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या र त्रुटि गरेको पायौँ,’ सचिव शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मालपोत, सिँचाइ, नापी, खानेपानी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ठूला समस्या रहेको पाइयो ।’ स्थानीय निकाय, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका निकायबाट दिइने सेवामा पनि समस्या रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उनले बताए । जिल्लाका समस्या केन्द्रबाट समाधानको पहल केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक सचिव टंकमणि शर्माले जिल्लाहरूमा भएका अनुगमनका क्रममा देखिएका कतिपय समस्या केन्द्रबाटै समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको बताए । समस्याको प्रकृतिअनुसार तिनलाई विभाजन गरी जिल्लाबाट समाधान गर्न सकिने समस्या तत्कालै समाधान गर्न निर्देशन दिइएको तथा केन्द्रीय निकायबाट गर्नुपर्ने समाधानका लागि पहल थालिसकेको उनले बताए । यसक्रममा बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहितका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरिएको र जिल्ला–जिल्लामा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको सचिव शर्माले बताए । यसैगरी, सिँचाइ, नापी र खानेपानी विभागका अधिकारीलाई पनि जिल्लास्तरमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य तत्काल थाल्न निर्र्देशन दिने तयारी भइरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन टोलीले क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय प्रशासकहरूमार्फत सेवा–प्रवाहको अवस्थाबारे अनुगमन जारी राखिने जनाएको छ । संयोजक शर्माले क्षेत्रीय प्रशासकहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विकास निर्माण तथा सेवा–प्रवाह प्रदान गर्ने कार्यालयको मासिक रूपमा अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको जानकारी दिए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ