अनसन तोड्दै डा.केसीले यसो भने
सागर न्यौपाने/काठमाडौं
मंसिर १९ । २२ दिनदेखि अामरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आइतबार आमरण अनसन तोडेका छन् । चिकित्सा क्षेत्र रहेका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि विभिनन चरणमा अनसन बसेका डा. केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कात्तिक २८ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. केशबप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेपछि बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका दश बुँदे माग राखेर कात्तिक २९ गतेदेखि दशौं चरणको अनसन सुरु गरेका थिए ।
डा. केसीको दशौ पटकको अनसन सबैभन्दा लामो २२ दिनसम्म बसेर तोडेका छन् । महा–भूकम्प २०७२ मा आमा गुमाएका अढाई बर्षीय मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा. केसीले असन तोडे ।
आइतबार अनसन तोड्दै डा. केसीले अस्वस्थताका बीच सरकारसँग १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सबै विद्यार्थीहरुले समान रुपमा मेडिकल शिक्षामा पहुँच पाउनुपर्छ । नेपालका जुनसुकै जिल्लाका व्यक्तिहरुलाई पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा समानता हुनुपर्छ ।’
डा. केसीले यसअघि मेडिकल शिक्षाका नाममा मनलाग्दी शूल्क लिने गरेका कारण रहर र क्षमता भएकाले डाक्टर पढ्न नपाएकामा उनी चिन्तित थिए । उनीसँग सरकारले गरेको १२ बुँदे सम्झौताले केही हदसम्म ट्यालेन्टहरुलाई डाक्टर बन्न पैसा मात्रै चाहिन्छ भन्ने भ्रमको अन्त्य भएको छ ।
उनले सहमति पत्रमा हस्ताक्ष्र गरेपछि भने–हालसम्म केही उपलब्धीहरु भइसकेका र अझै पनि केही उपलब्धी हुन बाँकी छ । ‘आफूले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र नभई सिंगो पद्धतिका लागि संघर्ष गरेको’ उनले बताए ।
डा. केसीले उठाएको चिकित्सा क्षेत्रको पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाइएन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्ने र चलखेल हुने भन्दै उनी चिन्तित थिए ।
‘पदाधिकारी चयनमा अरु कुनै आधारबाट चयन गर्दा माफिया र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हावी हुने र त्यसले गर्दा कसैको भलो नहुने मात्रै उनीहरुले संस्थालाई ‘दोहेर खाने’ गर्ने हुनाले संस्था धरासायी बन्ने बताए । यसैले गर्दा विगत तीन चार वर्षदेखि नै जो कार्य, योग्यताको आधारमा ठूलो वा मान्य छ त्यसैलाई नै डिन बनाउनु पर्छ ।’ उनले आफ्नो माग बारेमा भने ।
सहमति अनुसार अब चिकित्सा ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाएने छैन । केसीले उठाएका माग समेट्ने गरी सरकारी टोली र डा. केसीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिमा भनिएको छ ।
डा.केसीको माग सम्बोधनका लागि यसअघि कात्तिक २८ गते आइओएमको डिनमा नियुक्त डा. केशब प्रसाद सिंहले राजिनामा दिइसकेका छन् भने नयाँ डिनमा प्रा. डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भइसकेका छन् । प्रा.डा. अग्रवाल बरिष्ठ चिकित्सक हुन् ।
यस्तै अबदेखि एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यका बाहिर डाक्टर पढ्न ४२ लाख शूल्क तोकिएको छ ।
त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगीसम्बन्धी मागमा भने अध्ययन गरी सुझाव दिन त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
चुनावी रणनीति बनाउँदै माअोवादी केन्द्र
काठमाडौ,मंसीर १ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले चुनावलाई प्राथमिकता दिएको छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संसाेधन पछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष सहित उसले चुनावी रणनीति बनाउन तयारी गरेको हो । अाइतबार प्रधानमन्त्रीको नीजि निवास लाजिमपाटमा पार्टी हेडक्वाटर बैठक राखेर केन्द्रले अान्तरिक संगठनलाई बलियो बनाउँदै स्थानीय चुनावमा जाने बारेमा संगठनात्मक कार्ययोजना लगायतका विषयमा छलफल गरेकाे छ । माअोवादी केन्द्रको अध्यक्ष बाहेकका पदहरुको वाँडफाँड भएको छैन । त्यस्तै पार्टीको पोलिटव्यूरोमा संख्या थप गर्ने बारेमा पनि छलफल गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति जम्बो बनेपनि अझै कुरा मिल्न नसक्दा पार्टीमा भद्रगोलको अवस्था देखिएको छ । अाजको बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक विषयमा छलफल भएको छ, छिट्टै सबै कुरा मिलाउँछौं ।’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन, ‘आजको बैठक राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेन, पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक विषयमा बैठक केन्द्रित रह्यो । पोलिट्ब्यरो संख्या र आगामी कार्ययोजनाबारे बैठकमा छलफल गरियो । अन्तिम निर्णय दिउँसो बस्ने पोलिट्ब्यूरो बैठकले गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित भएको उनले भनिन । पोलिट्ब्यूरो बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने पनि प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् ।
डा. गोविन्द केसीले तोडे २२ दिन लामो अनसन
काठमाडौं, मंसिर १९ । प्राध्यापक डा. गोवन्द केसीले २२ दिनपछि अनसन तोडेका छन् । भूकम्पमा अामा गुमाएका अढार्इ बर्षीय बालक मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा। केसीले अनसन तोडेका हुन् । सरकार र डा. गोविन्द केसी समर्थक प्रतिनिधिबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि अाइतबार उनले अनसन तोडेका हुन् । केसीको अनशन तोड्नुअघि सरकारी पक्षसँग आइतबार बिहान १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शनिबार नै दुई पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अाइतबार मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपत्यका बाहिर ४२ लाख भन्दा बढी शूल्क लिन नपाइने व्यबस्था गरिएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति लगायतका १० बुँदे माग राखेर डा. केसीले कात्तिक २९ गतेदेखि दशाै चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । केसीको माग अनुसार अाइअोएमको नयाँ डिनमा जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो डिन केपी सिंहले राजीनामा दिएका थिए । शनिबारदेखि लागूहुनेगरी अग्रवाल डिनमा नियुक्त भएका हुन् । सहमति अनुसार अब चिकित्सा एन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइने छैन । त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तिको मागबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
हजारौ क्युवाली जनताले दिए क्याष्ट्रोलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली
बिबिसी, स्यान्टियागो, मंसिर १९ । क्युबाका दिवंगत नेता फिडेल क्याष्ट्रोको अस्तु उनले क्रान्ति थालेको सहर स्यान्टियागोमा पुर्याइएको छ। सेलाउनलाई ल्याइएको सो अस्तु सहरमा आइपुगेपछि ठूलो भीडले ‘फिडेल अमर रहुन्’ भन्ने नारा लगाएका थिए। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउने कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी हुने ठानिएको छ। झण्डा हल्लाइरहेका तथा फिडेल क्याष्ट्रोको तस्बिर बोकेका मानिसहरु अस्तुलाई राजधानी हभानाबाट चार दिने यात्रामा स्यान्टियागो सहर ल्याउने कार्यक्रम हेर्न आएका थिए। फिडेलका भाइ तथा राष्ट्रपति राउल क्याष्ट्रोले स्यान्टियागोमा हुने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्दैछन्। भेनेजुएला, निकारागुआ तथा बोलिभियाका नेताहरुका साथै अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी डियगो म्याराडोना त्यहाँ उपस्थित हुँदैछन्। साथै ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपतिहरू लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा तथा जिल्मा रुसेफ पनि सो कार्यक्रममा सामेल हुन क्युबा पुगेका छन्। सन् १९५३ को जुलाई २६ मा त्यहाँको ब्यारेकमा आक्रमण गर्ने क्रान्तिकारीहरुको सानो टोलीमा क्याष्ट्रो सहभागी थिए। त्यो हमला विफल भयो। तर सन् १९५९ को जनवरी १ मा अमेरिका समर्थित फुल्गेन्सियो बाटिस्टाको सरकार अपदस्थ गर्न सफल क्रान्तिको त्यो पहिलो कारबाही थियो। क्याष्ट्रोबारे भिन्न भिन्न मत पाइन्छन्। समर्थकहरुले उनलाई क्रान्तिनायक भन्छन् भने विरोधीहरुले उनी विपक्षीलाई देखिनसहने एक निरंकुश शासक भन्छन्। ९० वर्षको उमेरका नोभेम्बर २५ मा उनको निधन भएको थियो।
२२० केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेसन निर्माण कार्य सुरु
बाबियाचौर (म्याग्दी), मङ्सिर १९। म्याग्दीको दानामा २२० केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेसन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाअन्तर्गत दानामा सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले सवस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको आयोजनाका इञ्जिनियर यादव न्यौपानेले जानकारी दिए । सवस्टेसनले दानामा स्थानीयवासीको एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । थप ५० रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग हुनेछ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट एन्ड चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले दाना र पर्वतको खुर्कोटमा सवस्टेसन तथा ३८ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३० मे २०१६ मा रु दुई अर्ब ९० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ को साउनमा सवस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रसारण लाइनको टावर राख्ने ठाउँका लागि सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दानादेखि खुर्कोटसम्म ११० वटा टावर रहनेछन् । यो लाइनको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छन् । १४ मेगावाट क्षमताको थापाखोला, पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ४० मेगावाटको राहुघाटलगायत दर्जनौँ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि म्याग्दीको दानासम्मको १४२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार कुश्मादेखि बर्दघाटतर्फ पनि सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले कालीगण्डकी र सहायक नदीमा जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
आज डा. केसीले अनसन तोड्ने, सरकारसँग १२ बुँदे सहमति (हेर्नुस सहमतिपत्र)
काठमाडौं, मंसिर १९ । सरकार र चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै २२ दिनदेखि अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीले आज अनसन तोड्ने भएका छन् । सरकार र केसीबीच विभिन्न बुँदामा सहमतिभएपछि उनले अनसन तोड्ने भएका हुन् । आइतबार विहान सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरि अनसन तोड्ने कार्यक्रम रहेको केसी पक्षका वार्ताटोलीका सदस्यले बताएका छन् । डा केसीले आफ्ना शुभेच्छुक र समर्थकलाई साक्षी राखेर हस्ताक्षर गर्ने इच्छा देखाएपछि सहमतिपत्रमा आज कार्यक्रम गरि हस्ताक्षर हुनेभएको हो । केसीले माग गरेका बुँदाहरु सरकारले पुरा गर्नेभएपछि उनले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । सहमति अनुसार अब चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू नभई नयाँ मेडिकल कलेजले बिस्तारित वा कुनै पनि हिसाबले नयाँ कार्यक्रम र सम्बन्धन पाउने छैनन् । पोष्टग्राजुयट तहको पढाई क्रमश निःशुल्क हुनेछ । सहमतिलाई मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्नेछ ।
प्रचण्डको प्रश्न – एमालेले २ नं. प्रदेश बनाउँदा राष्ट्रघात गर्यौं भनेर माफी माग्ने साहस गर्नसक्छ ? (भिडीयो सहित)
भिडियो हेर्ने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् काठमाडौं, मंसिर ९ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको मनोभावसँग फोहोरी राजनीति गरेर भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग सीधा कुरा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफैले गरेका निर्णयका विरुद्द एमालेले अहिले बिरोध गरेको देख्दा अनौठो लागेको बताए । “हिजो २ नंं प्रदेशमा सिन्धुली मिलाऔं भनेर मैले प्रस्ताव गरेको हो, त्यतिखेर एमालेले नै त्यहाँ पहाडी जिल्ला बनाउनु हुँदैन भनेर अड्डी कस्यो, ५ नं. मा पनि पहाडी जिल्लामात्रै राख्ने उनीहरुले समझदारी गरे । आज उनीहरु कुन नैतिकताले बिरोध गर्दैछन् ।” प्रचण्डले भने । प्रचण्डले अगाडि भने – हिजो ७ प्रदेश गठन गर्दा जुन मान्यतामा बसेर गरियो, अहिले पनि त्यसमा नै केन्द्रीत भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो । नैतिकता बन्धकी राखेर राजनीतिक लाभका लागि जनताको मनोभावसँग खेल्न खोज्छ भने त्यसको परिणती त्यही पार्टीले लिन्छ । ५ नं.का जनतालाई केही असहज भएको छ । तर हिजो २ नंं प्रदेश बनाउने बेला जुन राजनीतिक दल र शक्तिहरुले अहिले ५ नं.मा जाँदा अर्को कुरा गरेको देख्दा अनौठो लाग्छ । जनताको भावना बुझ्दा एउटा कुरा हो, तर जनताको मनोभाव उचालेको देख्दा उदेक लाग्छ । ५ नंं प्रदेशका पहाडी जिल्ला पहाडमा हुनुपर्छ भन्नेहरु अहिले विदेशको इशारामा भनेर प्रचार गर्ने र जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिरहनु अनौठोपूर्ण लागेको छ । अहिले आन्दोलनमा भएकाहरुले २ नं. बनाउने राष्ट्रघाती काम शुरु गरिसक्यौं, हिजो ५ नं.को पनि पहाडी जिल्ला छुट्याउने काम गर्यौं भनेर माफी माग्न सक्छन् ? यो अहिलेको प्रस्ताव मैले आविस्कार गरेको होइन, यो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र एमालेले सार्वजनिक गरेको प्रस्ताव हो । मधेसी मोर्चाले समेत यति गरियो भने हामी अगाडि बढ्छौं भनेपछि देशलाई निर्वाचनमा लैजानका लागि यस्तो गरिएको हो । यो प्रस्तावले मधेसको पुरै सम्बोधन भएको छैन । म आफै १० प्रदेशको पक्षमा छ । हाम्रो आफ्नै संशोधन प्रस्ताव छ । यसमा समावेशी समानुपातिकको माग गर्ने सबैका माग समेटिएका छैनन् । तर अहिलेको अवस्था हेर्नुपर्यो । सबैले केही त्याग गरेर सम्झौताको बिन्दुमा पुग्यौं भने देश निर्वाचनतर्फ जान्छ भन्ने कुरा हो । नत्र म आफैले फरक मत दर्ता गराएको छु संविधान बनाउँदा । एमाले राजा महाराजको युगमा जान खोजेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले देशको अग्रगमन नचाहेको आरोप लगाए । संविधान बनाउँदा एमालेको सहमति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउन त होइन ? भन्ने प्रश्न अहिलेको व्यवहारले देखाएको उनले बताए । “कतै एमाले पछि फर्केर राजा महाराजाको युगमा त जान खोज्नु भएको छैन । यसो गर्नु भयो भने त्यो गम्भीर मनोगतवाद हुने छ । अगाडि बढ्ने कुराले मात्रै देशलाई अग्रगामी दिशामा लग्न सकिन्छ ।” उनले भने । “आफैले त्यतिखेर २ नं. मा एउटा पनि पहाडी जिल्ला नराख्ने । अहिले बिरोध गर्ने । वहाँहरु २ नंं मा पहिला आउनुपर्यो । पहिला त्यहाँ राष्ट्रघात गर्यौं भन्नुपर्यो, अनि सरकार यसमा कुरा गर्न तयार छ ।” तत्कालका लागि यसले फाइदा गरेको देखिएपनि यो देशलाई उल्टो दिशामा हिँडाउने बितण्डापूर्ण कदम मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो । प्रचण्डले अगाडि भने– प्रतिपक्षी दल संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर छ भने यस्तो बितण्डा मच्चाउनु जरुरी छैन । यदि वहाँहरु यसरी नै गर्न खोज्नुहुन्छ भने हिजो वहाँहरुले संविधान इमान्दारिताका साथ बनाउनु भएको रहेनछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउन उनीहरुले संविधान बनाउन खोज्या रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयनतर्फ उनीहरु इमान्दार हुनुपर्ने हो । मैले सरकारको तर्फबाट दर्ता गर्ने कोशीस गरेको छु । संशोधन प्रस्ताव पारित भए ठीकै छ, भएन भने पनि देश चुनावतर्फ जान्छ । त्यसमा मलाई टेन्सन हुन्न । मान्ने नमान्ने सबैको स्वतन्त्रताको विषय हो । प्रतिपक्षी दलले मेरो अनुरोधलाई कमजोरी ठानेर सदन बहिस्कार गरेर भोट बढ्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो भ्रम हो । त्यसले देशलाई मद्दत गर्दैन । निर्वाचन गर्न नदिने भित्री मनसाय हो भने राष्ट्रवादको नारा दिएर लुम्बिनीका जनतालाई भ्रममा राख्न सक्नुहोला, तर इतिहासलाई पुरै उल्ट्याउन सक्नुहुन्न । वामदेवजीले उग्र हुनु जरुरी छैन संशोधन प्रस्तावको बिरोध एमाले नेता वामदेव गौतमले गरेकोप्रति टिप्प्णी गर्दै प्रचण्डले भने, “वामदेवजीले बचकाना र उग्र हुनु जरुरी छैन । मलाई दुख लागेको छ । पहिला पनि यस्तो गर्दा वहाँलाई राम्रो गरेको छैन । मैले वामदेवजी यसले तपाईलाई पनि राम्रो गदैन भनेको हो ।” लोकमानलाई जोगाउन सदन बहिस्कार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले लुम्बिनीका जनताको मनोभावलाई उचालेर राजनीतिक बेइमानी गर्न खोजेको आरोप लगाए । सदनमा लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको एकमात्र प्रस्ताव छलफलका लागि तय भएको अवस्थामा सदन बहिस्कार गर्न खोज्नुबाट एमालेको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको उनले टिप्पणी गरे ।
संसोधनले सत्ता समिकरण झन बलियाे : देउवा
सुनसरी, मंसिर १८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्ने बताएका छन् । कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ को क्षेत्रीय अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका देउवाले प्रेस यूनियन सुनसरीले शनिबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा संविधान संसोधन प्रस्ताव जे भएपनि सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने बताएका हुन् । उनले भने–‘संविधान संशोधन सफल या विफल जे भए पनि सत्ता समिकरणमा कुनै फरक पर्दैन र सरकार पनि परिवर्तन हुँदैन ।’ उनले मधेसवादीको मागकै आधारमा संविधान संशोधन दर्ता भएकोले संसोधन प्रस्ताव दुईतिहाइले पास हुनेमा आफू आशावादी भएको बताए । उनले भने– ‘अहिलेको सीमाङ्कन एमाले र कांग्रेसबीच पहिल नै सहमति भइसकेको विषय हो ।’ मधेसवादी जनताको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएकाले दुईतिहाइ बहुमतले पास हुने देउवाले बताए । देउवाले भने– ‘मधेसवादीका लागि होइन, मधेसी जनताका लागि संशोधन गर्ने हो, खै त मधेसी जनता सडकमा छन् ?’ तर एमालेले अहिले किन रडाको गरिरहेको आफूले बुझ्न नसकेको देउवाले बताए । एमाले पनि अन्तिम अवस्थामा संशोधनको पक्षमा आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवालाई दुई नम्बर प्रदेशमा नगाभिने उनले स्पष्ट पारे ।‘ झापा, मोरङ र सुनसरी कुनै प्रदेशमा गाभिदैन ।’उनले भने, ‘झापा, मोरङ र सुनसरी एक नम्बर प्रदेशमै रहन्छन् कुनै प्रदेशमा जाँदैनन् ।’
डा. केसी समर्थकसँग डा.भट्टराई दम्पती !
काठमाडौं, मंसिर १८ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै विगत २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको सर्मथनमा शनिबार बानेश्वरमा गरिएको विरोध प्रदर्शन गरियाे अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीको जीवनरक्षार्थ आयोजित प्रदर्शनमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई दम्पतीकाे पनि सहभागीता रहेकाे थियाे । डा. केसीको माग सम्बोधन होस् भनि दवाव स्वरुप निकालिएको साे ¥यालीमा विभिन्न दल, संघ संस्था, डाक्टर, प्राध्यापक, विद्यार्थी, नागरिक अगुवाहरुकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । सोलिडारिटी फर गोविन्द केसी अलाइन्सले अायाेजना गरेकाे साे ¥यालि पछि कोणसभामा परिणत भएको थियो । माइतीघरदेखि सुरु भएको ¥यालीमा डा.भट्टराई पनि हिँड्दै बानेश्वरसम्म पुगेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुन थालेको थियो। चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार अावश्यकता रहेकाे भन्दै डा. केसीले उठाएकाे याे जायज मागलाई चाँडाे भन्दा चाँडाे सुनुवाई गर्नुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । तर, हाल भने वरिष्ठताका आधारलाई त्यागी कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै डा. केसी अनसन बसेका थिए। केसी अनसनको २० औं दिन सिंहले राजीनामा दिइसकेका छन्।
चुनावमा केन्द्रित हुने माओवादी हेडक्वाटरको निर्णय
काठमाडौं, मंसिर १८ । संविधान संशोधनको विषय चर्किरहेका बेला माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकले भने चुनावमै केन्द्रित हुने जनाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निजी निवास लाजिम्पाटमा बसेको हेडक्वाटर बैठकले जसरी भएपनि चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेकाले अब चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो, अब चुनाव घोषणा गरेर अघि बढिन्छ,’ शनिबार बिहान लाजिम्पाटमा आयोजित माओवादी हेडक्वाटर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको सहमतिमै दर्ता गरिएको हो, त्यसैले अब उनीहरु आएनन् भने पनि यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, चुनाव घोषणा गरेर गइन्छ ।’ वैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेकाले अब अब चुनावमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । यो संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको सहमतिमै दर्ता गरिएकाले आ यो प्रस्ताव फिर्ता नहुने र चुनाव घोषणा गरेर नै अघि जाने प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै पार्टी प्रवत्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिएकी छिन् । संविधान संशोधनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्दै माओवादी नेताहरुले अहिले देखिएका असन्तुष्टि सामान्य नै रहेको र यो समाधान हुने दाबी गरेका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे माओवादी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए । साथै बैठकमा संगठनात्मक विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरुले बताए ।
अनसनरत डा. केसीका समर्थकले मागे उपकुलपति खनियाँको राजीनामा !
सागर न्यौपाने/ काठमाडौं तस्वीर : पुष्पा महरा/एभरेष्टदैनिक काठमाडौं, मंसिर १८ । २१ दिनदेखि आमरण अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि शनिबार प्रदर्शन गरिएको छ । डा केसीको जीवन रक्षाका लागि दवाव दिन उनका समर्थकले शनिबार विहान राजधानीको माइतीघरमा बृहत प्रदर्शन गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सधुारको माग गर्दै दशौं पटक अनसन बसेका डा. केसी अघि सारेका दश बुँदे माग सरकारले पूरा नगर्दा उनको स्वास्थ्य अबस्था नाजुक बन्दै गएको भन्दै व्यापक प्रदर्शन भएको हो । आमरण अनशनरत डा. केसी र सरकारबीच बिहिबार र शुक्रबार राती अबेरसम्म वार्ता भएपनि निष्कर्षमा नपुेको कारण उनले अनसन लम्बिदै गएको छ । अनसन लम्बिदै जाँदा उनको स्वास्थ्यमा कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने भएकोले जीवन रक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको उनका समर्थकले बताए । डा.केसीको माग बमाेजिम शुक्रबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (अाइअोएम)का डीन डा. केशब प्रसाद(केपी) सिंहले राजिनामा दिएका छन् । सिंहको राजीनामापछि आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने वातावरण बनेको छ । तर, गएराती झण्डै ७ घण्टा भएको वार्ता भने डीन नियुक्तीको बिषयमा सहमति हुन नसकेपछि निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । निरन्तरको छलफलपछि सरकार र अनसनरत केसीका प्रतिनिधिले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामालाई लिएर डा. केसीले आफ्नो अडान नछाडेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।उनले उठाएका वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने मुख्य मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको भन्दै सरकारी पक्षले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । केसीले अघि सारेका त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामा सम्बन्धि माग बाहेक अन्यमा सहमतिको १० बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेर केसीलाई देखाउन उनका सहयोगीको एउटा टोली राति अबेर शिक्षण अस्पताल पुगेको बताइएको छ । सरकारले त्रिविका उपकुलपतिको निर्णय गर्न उच्चस्तरिय समिति बनाउने र बांकी माग पुरा गर्दै जाने प्रस्ताव गरेको छ । तर अामरण अनसनरत डा. केसीले उपकुलपतिको बर्खास्तगी वा राजीनामा नभइ अनसन नतोड्ने अडान जारी राखेपछि शनिबार पनि वार्ता हुने भएका हो ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक सुरु, पोलिटब्यूरोको बैठक दिउसो १ बजे
काठमाडौं,मंसीर १८, । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालय बैठक सुरु भएको छ । शनिवार विहान लाजिम्पाटमा सुरु भएको बैठकमा संगठनात्मक प्रस्तावका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गरी निर्णय लिइदैछ । केन्द्रीय कार्यालयको बैठक पछि आज दिउसो १ बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पोलिटब्यूरोको बैठक बोलाइएको छ ।
महन्थ ठाकुरले भने–संविधान संशोधनलाई पारित गराउन हाम्रो समर्थन हुनेछ
काठमाडौं, मंसिर १७ । मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा मधेसी मोर्चाका नेता ठाकुरले संविधान संसोधन परिमार्जन भएपछि मोर्चाले समर्थन गर्ने बताएका हुन् । उनले मधेसी मोर्चा संसोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने बताए । उनले भने– ‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सीमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने हामी प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं ।’ संशोधनमा आएको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले परिर्माजन गरे सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्ने बताए । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेसीहरुको चाहना अनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेसमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने, ‘अहिले आएको सीमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन, बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारहरुले आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सीमा रेखा कोरेको छ, यो बदल्न आवश्यक छ ।’ यथास्थितिमा सशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न मधेसी मोर्चालाई गाह्रो भएको भन्दै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘परिमार्जन सही रुपमा आउँछ भने हामी सकारात्मक रहन्छौं ।’ एमालेले मधेसीहरुको सधैँ विरोध गर्दै आएको कारण पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्नुको विकल्प नभएको नेता ठाकुरले बताए । उनले भने– ‘एमाले संघको पक्षमा छैन, संघीयता हाम्रो आवश्यकक्ता हो, तर एमालेको लागि बाध्यता हो । त्यसकारण उ आन्दोलनमा जाने तरखरमा छ ।’
६ विद्यार्थी संगठनले भने–‘सडकमा तमासा देखाउने होइन संसदवाट हल खोज’
काठमाडौं, मंसिर १७ । सयुक्त विद्यार्थी संगठनले एमाले लगायतका दललाई सडकमा अस्थिरता मच्चाउन छोडेर संसदबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । मंसिर १६ र १७ गते अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय कार्यालय वागवजारमा वसेको काङ्ग्रेस,माओवादी केन्द्र,मधेसी सहितका ६ विद्यार्थी संगठनहरुको वैठकले सडकमा अस्थिरता मच्चाउन छाडेर संसदमा आई हल खोज्न आग्रह गरेका हुन्। वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मुलुकमा संविधान संशोधनको विरोधका नाममा केही ठाउँमा अस्थिर,अशोभनीय र अराजनीतिक गतिविधि देखिन थालेको आरोप लगाईएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण संक्रमणकालमा न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित असहज परिस्थिति ननिम्त्याउन जिम्मेवार राजनीतिक दल एवं पक्षलाई अपिल गर्न चाहन्छौं।’ वैठकमा सहभागी अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने‘ संविधान संशोधनको प्रस्ताव उपर सडकमा हैन सार्वभौम संसदमा आई व्यापक छलफल,वहस र सहमति गरेर निकास खोज्न जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं ।’ एमाले निकट अनेरास्ववियु भने बैठकमा उपस्थित भएको थिएन । वैठकमा न्यौपाने सहित नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर,राप्रविसं महासचिव महेश सिंह, मविफो(लोकतान्त्रिक) उपाध्यक्ष पारस चौधरी,तमवि फ्रन्टका संयोजक हरेराम मिश्र,नेराविफेका अध्यक्ष दिपक जोशी लगायतको सहभागीता रहेको थियोे ।
‘मेरो कामलाई भावी पुस्ताले समेत स्मरण गर्नेछन्’ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपांगहरुको सवालमा भावी पुस्ताले समेत स्मरण गर्न योग्य खाले काम गर्ने बताएका छन् । २५ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा बालुवाटारमा विभिन्न संगठनहरुद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले विश्वका विकसित भनिएका देशका संविधान पनि हेरेका छौं । हाम्रो संविधान अपाङ्गहरुको अधिकार र सहज जीवनयापनका लागि पूर्ण छैन । तर, अपाङ्गमैत्री छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्दा धेरै अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ।’ नेपालको संविधान अपाङ्गमैत्री रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानले राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । अब हामीले स्थानीय तहदेखि नै नीति निर्माणमा अपाङ्गहरुको प्रतिनिधित्व गराउनेतिर बल गर्नुपर्छ । संविधानले जति व्यवस्था गरेको छ, अब कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चुनौति हाम्रासामू छ । मैले अपाङ्गहरुका पक्षमा भावी पुस्ताले समेत स्मरण गर्ने गरी काम गर्न खोजेको छु ।’ कार्यक्रममा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी डेक्सलाई तुरुन्तै सक्रिय पारेर काम अघि बढाउने बताए । अपाङ्गहरुको जीवन निर्वाह भत्ता ज्यादै न्यून भएको र यसलाई बढाउन आफूले पहल गर्ने पनि उनले बताए । निजामति र सरकारी सेवामा रहेका अपाङ्ग कर्मचारीहरुले स्वास्थ्यका कारण काम गर्न नसकेमा निश्चित मापदण्ड बनाएर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि उनले पहल गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन गरी निर्वाचनमा जानु सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिँदै छिटै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्ने बताए । कार्यक्रममा अपाङ्गका प्रतिनिधिहरुले संविधानमा अपाङ्ग अधिकारको सुनिश्चितता, सहज जीवन यापन, अपाङ्गमैत्री संरचना, रोजगारी लगायतका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विज्ञान प्रविधिमा राज्यको लगानी विकासको पूर्वाधार, ‘प्रधानमन्त्री’
काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यले विज्ञान प्रविधिमा यथेष्ट लगानी गरेर मात्र विकासको पूर्वाधार खडा हुने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ३९ औं प्राज्ञ सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानी राज्यको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कति लगानी गर्छ, कत्तिको महत्व दिन्छ भन्ने कुराले देशको विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीकहाँ विज्ञान र प्रविधिलाई कमै महत्व दिने गरिएको छ । तर, अब त्यो सोंचलाई बदल्नुपर्छ । सरकार पुरक बजेटको तयारीमा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोध बढाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी उपकूलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले नास्टको अवस्था र आगामी योजनाबारे बैठकलाई अवगत गराएका थिए । ३९ औं प्रज्ञा सभाले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्ने र विज्ञान प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संस्था तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।


>