काठमाडौं, मंसिर २८ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को लापारवाहीले दोस्रो चरणमा जान नपाएको भन्दै थ्री स्टार क्लवले एन्फासँग ६ करोड क्षतपिुर्ती माग गरेको छ । एन्फाको लापरबाहीले गर्दा क्लब दर्ता नहुँदा एएफसी कपको छनोट प्ले अफ खेल्नबाट बञ्चित भएपछि क्लबले एन्फासँग ६ करोड माग गरेको हो । उसले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म फुटबलसम्वन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने घोषणा गरेको छ । एएफसीले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत एन्फाले नाम दर्ता नगरिदिएपछि राष्ट्रिय लिग विजेता थ्रीस्टार एएफसी कपको छनोट प्ले अफ खेलबाट बञ्चित भएको छ । नेपाली फुटबलमा सर्वाधिक लोकप्रिय क्लब हाे थ्री स्टार । एसियाको प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिता एएफसी कप २०१६ को छनोट प्ले–अफ खेल्नबाट वञ्चित भएपछि उसले एन्फासँग क्षतिपुर्ती माग्न पुगेको हो । राष्ट्रिय लिग विजेताका रूपमा थ्री स्टारले एएफसीकपको प्रारम्भिक छनोट खेलेको थियो । मंगोलियामा भएको त्यस छनोटमा पहिलो भएपछि थ्री स्टारले प्ले अफ खेल्न पाएको थियो । त्यसमा विजयी भएको भए, थ्री स्टार सिधै प्रतियोगितामा मुल ‘ड्र’ मा प्रवेश गर्ने थियो । यस्तो स्थितिमा नेपाली क्लब सामु अर्को वर्षदेखि छनोट नखेलेर सिधै प्रतियोगिता खेल्ने अवसर हुन्थ्यो । अझ सके, नेपालका तर्फबाट दुई क्लबसम्म पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथ्यो ।

काठमाडौ, मंसिर २८ । सरकारको प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनको कार्यक्रम ल्याएमा संसद चल्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको व्यबस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतको बैठकले सरकारले चुनाव गराउन कार्यतालिका ल्याए संसद सुचारु गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । सत्ता विपक्षी मोर्चाको बैठकले सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान यथावत राखेका छन् । बैठकले सरकार संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको कार्यक्रम ल्याए सहमति हुन सकिने निर्णय गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सत्ता विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।

गणेश बञ्जाडे/ कतार, मंसिर २८ । रोजगारीका लागि नेपालीको गन्तव्यका रुपमा रहेका कतारमा मंगलबारदेखि नयाँ नियम जारी भएको छ । कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुन कायान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियममा उसको देशमा काम गर्ने कामदारलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै सहज व्यवस्था गरिएको छ । कफाला प्रणाली आधुनिक दास बनाउने प्रणाली भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको कतारले कामदारलाई सहज बनाउने नियम लागु गरेको हो । नयाँ स्पोन्सरसिप प्रणालीले रोजगारदाता, कर्मचारी वा प्रवासी कर्मचारीका सम्बन्धलाई नियमन गर्नेछ । गएको वर्ष कतारको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अमिरलाई पठाएको थियो । त्यसबेलै कतारको माथिल्लो निकाय अर्थात अमिरले यो नियम स्वीकृत गरेपनि डिसेम्बर १३ देखि लागु गर्ने जनाइएको थियो । कफाला प्रणालीमा रोजगारदाता वा मालिकले अनुमति नदिएसम्म लाश समेत स्वदेश फर्काउन सकिंदैन भने, कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैन् । पासपोर्ट मालिकको हातमा हुन्छ, कामदारको काम, बसाई र आवतजावत रोजगारदाताले नियन्त्रण गर्छ । कफाला प्रणालीमा कामदारलाई दासको व्यवहार गरिन्छ । तर अव कामदारले चाहेको खण्डमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन् । नियम अनुसार विदा र स्वदेश फिर्तिका लागि पनि कम्पनीले विदा नदिए छुट्टै समिति बनाइएको छ र त्यहाँबाट विदा लिएर घर फर्किन सक्ने छन् । समितिले तीन दिन भित्रमा निर्णय गर्नेछ । सेवा अवधि रोजगारदाता कहाँ काम गर्न थालेको दिनबाट गन्ति हुनेछ । कामदारले अव रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा साविकको रोजगार दातालाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने छ । अनुमोदन गराइरहन पर्दैन । तर निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरेका कामदारले भने पहिल्यै जानकारी गराउनु पर्ने छ । कतारको संसोधित नयाँ कानुनका मुख्य बुँदा  र  विशेषता — करारपत्रमा केन्द्रित स्पोन्सरसीप — पाँच बर्षसम्म एउटै कम्पनीमा सेवा दिए एनओसी दिनुपर्ने — करार पत्र सकिएलगत्तै स्वदेश फिर्न पाइने — सक्कली करारपत्र बोकेकालाई मात्रै कतार प्रवेश गर्न दिइने — कम्पनीले कामदारलाई रोक्ने अधिकार कटौती — श्रम विवाद भएमा अस्थायी स्पोन्सर पाउने — दोश्रो देशमा भ्रमण गर्न एक्जिट पत्र नचाहिने, कतारलाई छोड्नु परेमा मात्रै एक्जिट पत्र चाहिने — राहदानी राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना — अनुमति बेगर अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन बर्ष जेल — कम्पनीले निष्कासन गरेमा चार बर्ष कतार आउन नपाउने — श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारपत्रमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भिसा जारी

काठमाडौं, मंसीर २८ । विद्युतमा हुने गरेको चुहावट रोक्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आब्हानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युत् चोरी र चुहावट रोक्न कठोर हुने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीसहित उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, गृह सचिव, अर्थसचिव, उर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सुरक्षा निकायका प्रमूख एवं प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत् चुहावट रोक्न कठोर कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत चोरी गर्नेहरुमाथि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन र कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने – ‘विद्युत् चुहावट र यसको चोरीले राज्यलाई अरबौंको भार पारेको छ । जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । ठूलो मात्रामा विद्युत् चोरी गर्नेहरुमाथि अब कठोर कदम चाल्नुपर्छ, विद्युत् चोरीमा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । त्यस्ता कर्मचारी र विद्युतको चारी गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न कानूनको समस्या छ भने भन्नुस्, सरकार कानून संशोधन र नयाँ व्यवस्थाका लागि तयार छ । तर, विद्युत् चोरी र चुहावट गम्भीरतापूर्वक रोकौं ।’ जलविद्युतको विकासले मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जलविद्युतको विकास राज्यको समृद्धिको सूचक हो । हामीले यसको महत्वलाई कहिल्यै पनि कम आँक्नु हुँदैन । तत्कालका लागि विद्युत चोरी, कमिसनको अन्त्य गर्न कदम चालौं । भविष्यमा विद्युतको विकासका लागि ठूला जलासययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनेतिर सोचौं ।’ बैठकमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मन्त्रालयले ३७ बूंदे प्रतिवद्धतासहित उर्जा संकट समाधानमा क्रियाशील भएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले भने– ‘म मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उर्जा मन्त्रालयले ३७ बूंदे कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएको छ । तत्कालका लागि विद्युत् चोरी रोक्ने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं । तर, उर्जा संकटका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन, प्रशारण लाइन बिस्तार र ठूला जलासययुक्त आयोजनातिर गम्भीरतापूर्वक लागेर मात्र उर्जा संकट समाधान गर्न सकिन्छ । बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा २६ प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने समस्या रहेको भन्दै प्राधिकरणले चोरीमाथि कठोर बन्दै लोडसेडिङ घटाउने र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी गराए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् चोरी गर्नेहरुलाई निगरानीमा राखेर कार्वाही अगाडि बढाउन सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ । प्रहरीले लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले सोमबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउपर्नेमा काठमाडौँका ४१ वर्षीया सुनिता परियार, झापा तोपगाछी घर भई हाल काठमाडौँ चाबहिल बस्ने २३ वर्षीय अनुप बराइली, काठमाडौँ महाङ्कालका २६ वर्षीय आर्दश तामाङ, काठमाडौँ घर भई ललितपुर गाबहाल बस्ने ३२ वर्षीय विष्णु रणपहेली र सिन्धुली घर भई हाल काठमाडौँ नारायणटार बस्ने ३० वर्षीय विजय तामाङ रहेका छन् । उनीहरुमध्ये सुनिता परियारको साथबाट प्रहरीले नाइट्रोभेट डाइजेपाम १०७ एम्पुल, ब्रप्रेनर्फिन १०७ एम्पुल र फेनागेन १०७ एम्पुलसमेत गरी जम्मा ३२१ एम्पुल लागुऔषधसहित नगद रु ४५ हजार बरामद गरिएको छ । त्यस्तै अनुप बराइलीको साथबाट डाइजेपाम ८६० एम्पुल, ब्रप्रेनर्फिन ८६० एम्पुल र फेनार्गन ८६० एम्पुलसमेत गरी जम्मा दुई हजार ५८० एम्पुल र खैरो हेरोइन एक ग्राम तथा विष्णु रणपहेली र आदर्श तामाङको साथबाट डाइजेपाम ८८ एम्पुल, ब्रप्रेनर्फिन ८८ एम्पुल र फेनार्गन ८८ एम्पुलसमेत गरी कुल १६४ एम्पुल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । विजय तामाङको साथबाट डाइजेपाम पाँच एम्पुल, बुप्रेनिर्फन पाँच एम्पुल र फेनार्गन पाँच एम्पुलसमेत जम्मा १५ एम्पुल बरामद गरिएको छ । अनुप बराइलीले उक्त लागु पदार्थ भारतबाट विराटनगर, वीरगन्ज तथा भैरहवा नाका हुँदै ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको र उनलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐनबमोजिम मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न मितिमा पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई आज ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । रासस

काठमाडौं, २७ मंसिर । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा एमालेका केही मानिसले हल्ला गर्दैमा संविधान संशोधन प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टस् क्लवले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एमालेले सस्तो लोकप्रियताको लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाए । उनले भने- ‘ ५/७ हजार मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला गर्दैमा सबै त्यसकैको पछि लाग्नु हुँदैन, देशमा ३ करोड जनता छन् ।’ मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा प्रक्रियामा जान नदिएर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनले नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रायलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको टिप्पणी गरे । भण्डारीले भने,‘एमालेले भन्दैमा कोही पनि राजदुत फिर्ता हुँदैनन्, एमालेले भनेर राजदुत फर्किने हो र ?’ उनले आफू सरकारमा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेशका समस्या समाधान गर्नको लागि वार्ता तथा छलफलको आह्वान गरेको र त्यसको लागि संसदमा आउन भनेको स्मरण गर्दै भने,‘हिजो सरकारमा हुँदा ओलीजीले दुई वटा विषयमा संशोधन गर्नुभयो, अरु विषयमा पनि संशोधन हुन्छ भनेर छलफलको लागि बोलाउने रु अनि वार्ता समिति पनि गठन गर्नुभएकै हो, अहिले आएर संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न नदिने रु यो कुरा उहाँको आफ्नै प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर छ, त्यसैले सदन चल्न दिनुपर्छ ।’ उनले संशोधन प्रस्ताव अहिले प्रस्तावको रुपमै रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘यो प्रस्ताव सदनबाट पारित हुनपनि सक्छ, संशोधन हुनपनि सक्छ, फेल पनि हुन सक्छ, तर प्रस्तावबारे छलफल गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नु भनेको आफ्नै घोषित प्रतिबद्धताको प्रतिकुल रहेको बताए । उनले सरकारले हाल ल्याएको संशोधन प्रस्तावको ५ नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेरमा आफ्नै पार्टी लगायत अन्य दलका केही नेताहरुको असन्तुष्टि रहेपनि यो प्रस्ताव विगतमा काँग्रेस र एमालेले नै संयुक्त रुपमा अघि बढाएको दाबी गरे । मन्त्री भण्डारीले संशोधन प्रस्तावमा एमालेले पनि सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै एमालेले सहयोग गरे मुलुकले निकास पाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन् ।’ यद्धपी उनले एमालेले प्रतिपक्षमै बसेको कारणले हो कि वा के कारणले यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्नेमा आफू अन्यौलमा परेको बताए । उनले सरकार संविधान कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिबद्धत रहेको बताउँदै त्यसको लागि समयमै तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्न लागिरहेको जनाए । भण्डारीले भने,‘आयोगले ऐन तथा कानूनहरु चाहियो भनिरहेको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भिर रुपमा आत्मसात् गरेको छ, निर्वाचनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ, यदि निर्वाचन भएन भने सबै दलको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।’ उनले मुलुकको विकासको लागि नयाँ पुस्ताले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेका ठूला नेताहरुको बोलीले देश नबन्ने ठोकुवा गरे । भण्डारीले अनशन बस्नेका मागका आधारमा आज देश चलाउने स्थिति आईसकेको बताउँदै भने,‘यसरी मुलुक बन्दैन् ।’ उनले भुकम्पपीडितलाई आवश्यक परे पूर्ननिर्माण प्राधिकरणले माग गरे बन मन्त्रालय पूर्ननिर्माणको लागि काठ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । उनले भने,‘प्राधिकरणले माग गर्छ भने हामी आवश्यक काठ उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’ पुर्ननिर्माणलाई लिएर कहिले कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने गरेको र कहिले ईन्जिनियरहरुले आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे तिव्र गतिमा पूर्ननिर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघि सारेको पनि खुलासा गरे ।

काठमाडौं, मंसिर २७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेले अान्दोलनका नाममा राष्ट्रियता कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौमा नेविसंघको विद्यार्थी जागरण अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले एमालेले विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन गरेर पहाड र मधेशबीच विभाजन ल्याउन खोजेको र यसले राष्ट्रियता कमजोर हुने बताए। सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयका लागि भएपनि स्थानीय निकायको चुनाव  हुने स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘अब कुनै पनि बहानामा चुनाव राेकिदैन ।’ नेविसंघले संविधान कार्यान्वयन, स्ववियु निर्वाचन, शैक्षिक सुधार र संगठन सुदृढीकरणका लागि आजदेखि ६ महिने अभियान शुरु गरेको छ । अभियानकै क्रममा ११ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिको विवाद पनि समाधान गरिने नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताए ।

काठमाडौं, मंसीर २७ । काभ्रेको वाङथली–७ निवासी ३३ वर्षीया एक दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिसासमेत खुवाई निर्मम कुटपीट गरी हत्या गरिएको घटनाप्रति विप्लव माओवादीले घटनाका दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि बोक्सीको आरोप लगाई गत मंसीर २४ गते ती दलित महिलामाथि स्थानीय हिरा तामाङको नेतृत्वमा निकै क्रुर तथा अमानवीय हत्याका कारण तत्काल छानविन गरी दोषीउपर कडा कारवाहीको लागि नेकपा (माओवादी) काभ्रेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारवाहीको माग गरेको हो ।

काठमाडौँ,  मङ्सिर २७। सरकारले आर्थिकरुपमा जर्जर भएको साझा प्रकाशन बचाउन रु ३० करोड निकासा दिने भएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रु १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी रु ३० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । विगतमा सरकारी पाठ्यपुस्तक वितरणको आधिकारिक विक्रेता रहेको सो संस्थाको जिम्मेवारी केही वर्षयता खोसिनुका साथै अपारदर्शीताका कारण संस्था घाटामा गएको थियो । मन्त्री पौडेलले प्रकाशनले आफूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि सोही रकमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पाठ्यपुस्तक वितरणको नयाँ जिम्मेवारीबारे भने हाल निर्णय भइनसकेको उनले बताए । सञ्चालक समितिका साथै राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलगायत स्रष्टाले प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता र सम्बन्धित निकायमा लामो समयदेखि संस्था बचाइदिन आग्रह गरेका थिए । करिब एक हजार ५०० स्रष्टा सेयर सदस्य रहेको साझा प्रकाशनका कर्मचारीले विगत छ महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौँ,  मङ्सिर २७। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा राजतीतिक दलबीच राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औँल्याएका छन् । माउण्टेन टेलिभिजनको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित एक समारोहमा ‘विजनेश प्लस टेलिभिजन’को नियमित प्रसारण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षका जायज माग सम्बोधन गरी त्यसको स्वीकार्यता बढाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हामीले शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत मात्रै होइन सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गरेका छौँ र ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि गरेका छौँ । हामीले संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला नै आवश्यकमात्रामा संविधान संशोधन गर्छौं भनेका छौँ, त्यसैले संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ”– उनले भने । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको सार्र्वभौमसत्ता र अखण्डताबाहेक अरू सबै चिज परिवर्तनशील छन् भनेर भनेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुहुन्न भन्नु गलत तर्क हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । “म सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै सबैलाई समेट्नका लागि तयार छु, तर अब आन्दोलन वा चक्काजाम गर्नेभन्दा पनि सहमति र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ”– उनले भने । दल संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सक्रिय भइरहेको सन्दर्भमा आर्थिक, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगसँग केन्द्रित भएर ‘विजनेश टेलिभिजन’को सुरूआत गर्नु आफैँमा सकारात्मक पहलकदमी भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । अहिले आर्थिक विकासका लागि जुनसुकै देशमा पनि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य भएको हुदा नेपालमा पनि निजीक्षेत्रसँग सार्वजनिक क्षेत्रको एकता र त्यसका आधारमा देशमा समृद्धि कायम गर्नेतर्फ विजनेश टेलिभिजनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रधानमन्त्रीले बताए । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दलबीचको आपसी खिचातानीको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन भने । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएसम्म आर्थिक विकास हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सबैको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट र नेपाल उद्योग परिषद्का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अबको १० वर्षसम्म बन्द हड्तालभन्दा पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुन दललाई अपिल गरे । कार्यक्रममा माउन्टेन टेलिभिजनका पाँचजना कर्मचारी र र पाँचजना विज्ञापनदातालाई सम्मान गर्नुका साथै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस  

काठमाडौं,मंसिर २६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै पक्षलाई समेटेर चुनावको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आइतबार भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक राजनीतिक विषयका बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार राष्ट्रपतिलाई भेटी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आफू प्रयास रहेको जानकारी दिँदै त्यसकै लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको बताएका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई जन्मदिनको शुभकामनासमेत दिएका थिए । रासस

काठमाडौं, मंसिर २६ । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तीव्र विकास हुन नसक्नुमा औपनिवेशिकता पनि एक कारण भएको बताएको छ । पाकिस्तानको इस्लामावादमा जारी शान्तिका लागि विश्व युवा महासम्मेलन २०१६ मा प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले दक्षिण एसियाको अविकासको कारणमा यहाँका औपनिवेशिकता पनि रहेको र अहिले उत्तर र दक्षिण तथा पश्चिम र पूर्वका बीचमा बढिरहेको असमानता माझ लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको बताए । उनले चीन, दक्षिण पूर्वी एसियालगायत दक्षिण एसियामा समेत देखा परेको आर्थिक वृद्धिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै थप सहकार्यबाट एसियामा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने र यसले युवामा रहेको बेरोजगारी समस्या हल हुने उल्लेख गरे । ‘यो शताब्दी युवाको भएकाले राजनीतिमा उनीहरु नै समाज रुपान्तरण, आर्थिक विकास र प्रजातान्त्रीकरणका मूलवाहक हुन् । आज युवामा शिक्षा, सीप विकास र तालिमबाट उनीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन गरी अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ’ खनालले भने । खनालले पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री राजा गिलानीसहित विभिन्न देशका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिसँग पनि पनि भेटघाट गर्नुभएको उहाँका निजी सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । नेता खनाल यही मंसिर २९ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालगन्ज, मंसिर २६ । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले दुई प्रदेश बनाउँदा विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिवार नेपालगन्जमा प्रेस चौतारी बाँकेको पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपालको राष्ट्रियता, सद्भाव, विकास र समृद्धिका लागि पहाड र तराई जोडिएका प्रदेश बनाउनुपर्ने बेलामा पहाडबाट तराई छुट्याए ‘राष्ट्रघात’ हुने बताए । ‘किस्ताबन्दी रुपमा एक मधेस एक प्रदेश बनाउन खोजिएको छ, त्यसका लागि छिमेकीका दुतावासभित्र छलफल भएका छन्,’ उनले दाबी गरे । तराई–मधेसलाई पहाडसँग जोड्नै हुन्न भन्नेहरु अतिवादी भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने–‘छिमेकी मुलुक भारतमै पनि अधिकांश प्रदेशहरु पहाड र समतल भूभाग जोडिएरै बनेका छन् ।’ २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडमा नजोडे समस्या आउने उनको भनाई थियो । दुई नम्बर प्रदेशमा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका सके पुरै नभए पनि केही भाग जोड्न उनले माग गरे । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन केही स्वदेशी र केही विदेशी मित्रको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको उनले आरोप लगाए । ‘एमालेले यही रुपमा संशोधन स्वीकार्दैन’ पण्डितले भने, ुगैरसंवैधानिक प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश दिनु संविधानको खुट्टा भाँच्नु हो । त्यो संविधान असफल पार्ने खेल भएकैले एमालेले रोकेको छ ।’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपालजति उदार कुनै देश नभएको उनको भनाइ थियो । पण्डितले हिन्दी भाषालाई घुसाउने षड्यन्त्रलाई भने कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताए । भारतीय दुतावासभित्र मधेसी मोर्चाका नेताहरुको भेलाबारे असन्तुष्ट रहेका उनले भने–,‘हामीले कस्मिर समस्या, गोरखाल्याण्डबारे बोल्या छौं र ? हाम्रो आन्तरिक मामलामा छिमेकीले किन दबाब दिने ?’

काठमाडौं, मंसिर २६ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा पुगेर जन्म दिनको शुभकामना दिएका छन् । प्रचण्ड आज देखि ६२ वर्ष पूरा गरेर ६३ वर्षमा लागेका छन् । २०११ साल मंसिर २६ गते उनी पोखराको ढिकुर पोखरीमा जन्मिएका हुन् । अध्यक्ष किरणले आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई ६२ औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा जन्मदिनको शुभकामना दिएका हुन् । बालुवाटारमा प्रचण्ड र वैद्यवीच भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैद्यलाई समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारले लिएका निर्णयहरुबारे जानकारी गराएका थिए । वैद्य प्रचण्डका राजनीति गुरु हुन् । उनी प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टीबाट अलग भएर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष भएका छन् । रामबहादुर थापा समूह पुरानो घरमा फर्किए पनि वैद्य भने अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छैनन् ।

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभएको छ । नेपाल जेसिसको ४३औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको आज टोखास्थित भूतखेलमा उद्घाटन गर्दै उहाँले हिमाल, पहाड र मधेस तथा सबै जातिलाई मिलाएर एकताबद्ध गर्नका लागि संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । पहाडी र मधेसीका बीचमा वैमनस्यता सिर्जना गरेर पहाड र मधेसलाई अलग गर्न खोजिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालीका बीचमा सङ्कट पैदा गर्ने राष्ट्रवादी हुन्छ कि मिलाउने राष्ट्रवादी हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“राष्ट्रियताको नाममा मधेसी र पहाडीबीचमा झगडा गराउन हुँँदैन । मधेसमा बस्ने नेपालीलाई अविश्वास गर्न हुँदैन । मधेसी नेपाली हुन्, उनीहरु सधैँ नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छन् । कसैलाई अविश्वास र आक्षेप लगाएर मुलुक चल्दैन ।” नेकपा (एमाले)ले छिनछिनमा कुरा बदल्न नहुने बताउँदै उहाँले काँग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौताका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रस्तावमा कुनै बाह्य दबाब नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली कसैको दबाबमा पनि नपर्ने बताउँदै सभापति देउवाले स्वतन्त्रको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी लडेको पार्टीले कसैको दबाबमा नपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विगतको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो – “२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य गर्ने पार्टी हो, पञ्चायत फ्याँक्ने पार्टी हो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता च्यूत गर्ने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो, यो कसैको दबाबमा पर्दैन ।” सम्पूर्ण नेपालीलाई मिलाउने दायित्व काँग्रेसको भएको बताउँदै सभापति देउवाले यो मुलुक हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने सबै नेपालीको देश भएको बताउनुभयो । मधेसमा बस्ने जनताले सिमानामा बसेर राष्ट्रियता जोगाएको बताउँदै उहाँले उनीहरुको भावना सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपरेको धारणा राख्नुभयो । “सुस्तामा निरन्तर लड्ने नेपाली हुन्, विदेशी होइनन्, सबै तराईका बासिन्दा नेपाली हुन्, उनीहरुको भावनालाई सम्बोधन गनुपर्छ”– सभापति देउवाले भन्नुभयो – “के सिमानामा भएका अन्याय अत्याचारमा लड्ने मधेसीहरु अराष्ट्रिय तत्व हुन्, के उनीहरु विदेशी हुन् ?, यो हुन सक्दैन ।” उहाँले संविधान संशोधनको पक्षमा नेकपा (एमाले)ले मत हाल्ने विश्वास व्यक्तसमेत गर्नुभयो । सभापति देउवाले नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त र जेसिसको सिद्धान्त मिल्ने भएकाले यस संस्थासँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा नेकापा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै उहाँले सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि सबै युवा सक्रिय भएर अगाडि आउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र, सार्वभौम र भूपरिवेष्टित मुलुकका नागरिकका रुपमा स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले ऐतिहासिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “मैले काँचो राष्ट्रवाद बोलेको होइन, मुलुक सङ्कटमा छ, त्यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।” कार्यक्रममा नेवाः गुठीका अध्यक्ष देवराज डङ्गोल, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष रवीन्द्र गुरुङ, जेसिस नेपालका संस्थापक डा भेषबहादुर थापाले युवालाई सक्रिय बनाएर मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चार दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा नेपालभरिका १३८ शाखाबाट तीन हजार युवाको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । रासस