काठमाडौं, पुष १४ । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले प्रमूख सेनानी रबिन्द्र केसीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ अरब रुपैया अनुदान स्वीकृत गर्दै त्यसलाई शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाको ड्यामसाइड मर्मतका लागि ६१ करोड १८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । पोखरा सुधार खानेपानी सुधार आयोजनाका निम्ति रु. ४ अरब ४३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बैठकले कार्य स्थानमा काम गर्ने मजदूरहरुमा ध्वनी र प्रकाशको प्रदुषणलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने, ६ वर्षदेखि नेपाली आकाशको स्याट्लाइटको भुक्तान गर्न बाँकी बक्यौता रकम त्रिसठ्ठी हजार सात सय डलर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नबलकिशोर यादव र संगीता खड्कालाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

सागर न्यौपाने/ काठमाडाै, पुस १४ ।  गत वर्ष आजैको दिन, चर्काे लोडसेडिङका कारण भएको व्याकअप पनि सकिएर समाचार पोष्ट गर्न अनामनगरका तीनवटा साइबर कुदेको थिएँ । अफिसको एउटा ब्याट्री कतिखेर सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । आज बिहान बिजुली आउने जाने हुँदा गत वर्षको पीडा सम्झिएँ । अनि सोचें– एक्छिन बिजुली जाँदा पनि अहिले समस्या हुन्छ, विगतका वर्ष १८, १९ घण्टा कसरी झेलियो होला ? सुखद कुरा, यो वर्ष त्यो सास्ती झेल्नुपरेन । मेरो अफिसमा राखिएका व्याकअप व्याट्री प्रयोग गर्न परेको छैन् । मैले यो सुखद अनुभूति गर्नसक्ने अवस्थाका लागि नयाँ विद्युत कम्पनीले गत वर्ष भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको भने होइन । सरकारले भारतबाट आयात गरेको भन्दा बढी विजुली खरिद गरेको जस्तो पनि लाग्दैन । र, पनि काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । उही बिजुली, उही तार, उही संरचना, झन माग बढी नै भयो होला जनसंख्या बढेर । तर पनि लोडसेडिङ भएन । व्यवस्थापन गरे हामीले सहजै आफ्ना संकट पार गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । बिजुलीको प्रसंगले दिमागमा एउटा प्रश्न खेलिरहेछ– साँच्चि, आयल निगममा पनि यस्तै कुशल व्यवस्थापन गरिएको भए नि ? विगतको नाकाबन्दी र अहिलेको चर्को मूल्यको सास्ती भोग्नुपथ्र्यो र हामीले ? पाँच महिना अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले एक महिनापछि भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे । शुरुमा विद्युत महसुल नबुझाउनेहरुको लाइन काटियो र तिहारदेखि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो । एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री शर्माले भनेका थिए– “यो सबै इमान्दारिताको नतिजा हो । चुहावट नियन्त्रण, फजुल विद्युत बचत र कुशल व्यवस्थापनको इमान्दारिता । इच्छाशक्ति र योजना लिएर इमान्दार भएर काम गर्यो भने सबै सम्भव छ ।” त्यसो भए सेवा प्रदान गर्ने सवालमा विद्युत प्राधिकरणको जस्तै चरित्र बोकेको आयल निगममा यही इमान्दारिता नभएको हो त ? आयल निगमभित्रको अराजकता निगमले भर्खरै इन्धनको मूल्य बढायो–साढे चार रुपैयाँको दरले । आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि बढायौं भन्ने काँचो तर्क दियो । तर, प्रश्न उठ्छ– त्यसो हो भने विगतमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा आयल निगमको मूल्य पचास प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा किन सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरिएन त ? जम्मा दुई प्रतिशतले कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा कसरी साढे चार रुपैयाँ बढाउन मिल्छ ? यसको जवाफ दिने इमान्दारिता आयल निगम नेतृत्वले कहिल्यै देखाएन । यही प्रश्नबाट हिजो प्राधिकरणको नेतृत्व उम्किन खोज्थ्यो । बरु आयल निगमको यो छलढाँटले निगमभित्र रहेको चुहावट, तस्करी र अव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । विजुलीका लागि भारतकै भर पर्नुपरेजस्तै नेपालले धेरै कारणले भारतसँग  तेलका लागि निर्भर हुनुपरेको छ ।  तर, त्यही भारतबाट ल्याउने विजुली उही मात्रामा ल्याएपनि र स्वदेशको उत्पादन समेत यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य हुनसक्छ भने आयल निगमले चुहावट, तस्करीको कुशल व्यवस्थापन गर्ने हो भने तेल उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिन सक्दैन त ? आयल निगमकै कर्मचारी अहिले बेचेको भाउमा अझै सस्तो बेच्न सकिने र नाफामा जान सकिने बताइरहेको बेला किन आयल निगम यसो गर्न चाहन्न ? आयल निगममा व्यापक मात्रामा चुहावट रहेको छ, इन्धनको कालो बजारीमा निगमकै कर्मचारीको हात रहेको सूचनाहरु बाहिर आइसकेका छन् । के त्यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कुलमान बन्ने हिम्मत आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले राख्छन ? कुलमान प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारी हुन् । उनलाई चिलिमे हाइड्रोको प्रबन्ध निर्देशक रहेको बेलामा एमालेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाइन । उनै कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख भएपछि देशभर लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिका आयल निगमका प्रमुखले कहिले सिक्ने ? नाफामा आयल निगम, घाटामा उपभोक्ता अहिले आयल निगम नाफामा छ । महिनामा ३२ करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने आयल निगमले बोनस बाँड्ने तयारी समेत थियो । सरकारले लगानी गरेको ३७ अर्व रुपैयाँ ऋण तिरिसकेर नाफामा गएको आयल निगमले किन पुस ३ गते भारी मात्रामा इन्धन मूल्य भारी मात्रामा बढायो ? त्यसो त आयल निगमले मूल्य बढाएकोमा संसदीय समितिले आपत्ति जनाउँदै तत्काल घटाउन निर्देशन दिएपनि निगमले टेरेको छैन । निगमले बढाएको मूल्यबृद्धि आयल निगमकै कार्यविधि विपरीत रहेको पाइएको छ । निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कायविधि २०७१’मा प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन । यसआधारणमा पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । तर, निगमले पेट्रोल र डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ । आयल निगम यतिबेला नाफामा छ, त्यस आधारमा पनि इन्धनमा मूल्य बढाउन भन्दा निगमभित्र रहेको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण गर्न के कुलमान नै चाहिने हो ? नत्र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको (प्रशोधन गरेको होइन, नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग प्रशोधित तेल खरिद गर्ने हो कच्चाा तेल होइन) जम्मा दुई प्रतिशत बढ्दा यहाँ नियमवाली मिचेर साढे चार रुपैयाँ किन बढाइयो ? २०७१ असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल मटितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम नाफामा छ । यही नाफामा गएको निगमले ह्वात्तै भाउ बढाएपछि निगममा कुलमानको खोजिरहेका छन् आम सर्वसाधारण । पारदर्शिता र इमान्दारिताको खाँचो आयल निगमका डिपो प्रमुखहरुले भारतमा लगेर तेल बेच्ने गरेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । भारतीय पम्पमा तेल बेच्नुलाई स्टक ट्रान्सफर भनिन्छ, डिपो प्रमुखले ट्याङ्क घुमाइदिँदा ६ देखि ७ रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले निगमकै कर्मचारीको मिलेमातोमा सेटिङ मिलाएर तेल भारतकै पम्पमा बेच्ने गरिएको निगम स्रोतले जानकारी दियो । यो सेटिङमा आयल निगमका उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुने कुरा लुकेको होइन । विगतको नाकाबन्दीको बेला त यो खुलेआमरुपमा नै देखियो । आयल निगम बोर्डले कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा समेत उनीमाथि कार्वाही भएन । मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु उनको प्रभावमा परे । हिजो लोकमानविरुद्ध दलहरु डराएजस्तै कतै कार्यकारी प्रमुखको आर्थिक प्रभावले आयल निगमको बेथिती अन्त्य गर्न नखोजिएको त होइन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन् । कुलमानको खाँचो सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्राधिकरणको अनुभवबाट सिकेर आयल निगमको संरचना र त्यसभित्रको सुशासनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । खड्काहरु लामो समयदेखि निगमको नेतृत्वमा छन् । तर नेपाली जनताले विगत नाकाबन्दीमा र अहिले न्याय पाएका छैनन् । अहिले पनि यो वा त्यो बहाना दिएर तेलको चुहावट, तस्करी र आर्थिक चलखेल तीब्र छ । यसलाई रोक्नका लागि आयल निगममा पनि अर्को कुलमानको आवश्यकता छ ।

काठमाडौं, पुष १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानै संरचनामा रमाउन बानी परेकाहरुलाई नयाँ प्रयोग झन्झट लाग्ने बताउँदै हिम्मतका साथ नयाँ प्रयोगमा जानुपर्ने र  यसले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रशासनिक पूनर्संरचना समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने–‘नयाँ प्रयोगमा जानुको अर्थ जोखिम उठाउनु पनि हो । प्रयोगमा आउँदा विभिन्न झमेला आई लाग्छन्, अनि आत्मबल कमजोर भएकाहरु त्यसलाई झेल्न नसकेर पुरानै ठाउँमा फर्कन खोज्छन् । त्यसैले उनीहरु नयाँ प्रयोगलाई काउछो र झमेला सम्झन्छन् । तर, हामीले हिम्मतका साथ नयाँ प्रयोगमा जानुपर्छ, यसले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।’ उनले संघीयताको मर्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार जनताको घर दैलोसम्म लैजानु रहेको बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने– ‘संघीयताको मूल मर्म उत्पीडन एवं विभेदको अन्त्य र सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको अधिकारलाई जनताको घर दैलोसम्म लैजानु हो । जनतालाई बलियो बनाउनु संघीयताको मूल मर्म हो, यसलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिएन भने संघीयता बुझ्न सकिँदैन ।’ बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी लगायतले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पूनर्संरचना महत्वपूर्ण रहेको बताए । बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसर्त प्रशासनिक पूनर्संरचना भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक तहमा थप छलफल गरेर समितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं, पुस १३ । संघीय गठवन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जबर्जस्ती रुपमा चुनाव गराउन खोजे आफूहरुले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध फुकाउने एकमात्रै बाटो संविधान संशोधन भएको बताउँदै उनले संविधान संशोधन नगरीकन यदि चुनावी माहोलमा गए त्यो आफ्नो पार्टीलाई अमान्य हुने र त्यसको प्रतिकार गर्ने उनले बताए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यदि जबरजस्ती चुनाव गरियो भने मोर्चाले त्यसलाई मान्दैन, एक समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तै चेष्टा गरेका थिए, अन्ततः हालत के भएको थियो ? त्यो हामी सबैलाई थाहा छ ।’ ‘त्यसैले त्यस्तो चेष्टा पुन नगरियोस् ।’ दलहरुलाई इंगित गर्दै उनले भने । उनले रसमस्या राजनीतिमा भएको र समाधानका लागि चुनाव गराएर नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुको बुद्धि पनि विचित्रको छ, अहिलेको संविधानले स्थानीय तहको चुनावको परिकल्पना गरेको छ, तर उनीहरु स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिरहेका छन् । अब कुन संविधानलाई समातेर चुनाव गर्ने हुन् ।’ उनले प्रमुख दलहरुलाई संविधान संशोधन नगरीकन चुनाव गरे मुलुक द्धन्द्धतर्फ जाने चेतावनी दिए । यादवले भने, ‘काँग्रेस–कम्युनिष्टहरुको बुद्धिपनि विचित्रको छ, अहिलेको संविधानले स्थानीय तहको चुनावको परिकल्पना गरेको छ, तर उनीहरु स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिरहेका छन्, अब कुन संविधानलाई समातेर चुनाव गर्ने हुन ? यादवले कांग्रेस र एमाले अहिले गणतन्त्र, संघीयताजस्ता उपलब्धि समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाए । कांग्रेसले दोधारे चरित्र देखाएकाले आन्दोलनका उपलब्धिहरु संकटमा पर्न लागेको बताए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो राजासँग मिलेर कांग्रेस तोडेर बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पारेको इतिहास छ, फेरि त्यही भूमिकामा जाने हो कि भन्ने खतरा रहेको बताए ।

काठमाडौं, पुस १३ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले ज्ञानेन्द्र पथतर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विदेशीका एजेण्डा भनेर एमाले प्रतिगमनकारीहरुको स्वार्थ पुरा गरिरहेको बताए । “दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? भन्ने मुद्दामा ध्रुवीकरण देखिनु नै दुर्भाग्यो भयो” भट्टर्राले भने, “अन्तराष्ट्रवादको खेती गर्दै विपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको बिष बृक्ष रोपिरहेको छ ।’ आशंकाको प्रचारवाजीले तत्काल उनीहरुलाई राजनीतिक फाइदा भएपनि देशको भावनात्मक एकीकरण नगर्ने भट्टराईको जिकिर थियो “बरु विखण्डनको वीऊ रोपिन्छ । तराई मधेसका जनताको निष्ठालाई शंका गरेर हामी कतै पनि पुग्दैनौं ।’ डा. भट्टराईले छिमेकी हस्तक्षेप र राष्ट्रवादको बहानामा एकल जातीय अहंकारलाई एमालेले प्रश्रय दिइरहेको बताए । बाबुरामले प्रश्न गर्दै भने– के लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सबै अरुकै मुद्दा हुन् रु के त्यसो भए विगतका आन्दोलनहरु फगत भ्रम थिए ? आन्दोलनका उपलब्धिहरु जोगाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा एमालेले गलतरुपमा जनताको मनमा आशंका सिर्जना गरेको उनको भनाई थियो । संघीयताको मूल मर्म एकातिर राखेर जनताको सोझो चित्तलाई गलतरुपमा उपयोग गरेर समथर भूभागलाई मात्र राखेर प्रदेश बनाउनै हुँदैन, यसले बिखण्डन निम्त्याउँछ भन्ने भ्रम फिँजाएको उनले बताए । “यो नियोजित भड्काव हो । यस्तो गलत विचारलाई सडक संघर्षमार्फत साथीहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।’ भट्टराईले भने । संविधान संशोधन र निर्वाचन एक अर्कासँग अभिभाज्य भएकोले यसलाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जाने भट्टराईको ठहर थियो । ‘दीगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो’ उनले भने, यसकालागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु र पारित गर्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै उनलृे सम्भव भएसम्म साझा बनाउन प्रस्ताव गरे । आवश्यक परे नागरिक अगुवाहरुलाई मध्यस्थताको लागि सहयोग माग्न सकिने भन्दै उनले भने, खुल्ला संवादमा अहिले जे जति गर्न सकिन्छ गरौं । त्यसलाई हार वा जीतको बिषय नभई जीत(जीतको बिषय बनाऔं ।’ आन्दोलनरत पक्षहरुलाई संशोधन विधेयकमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न प्रेरित गर्न सकिने र यसले आफ्ना मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विकल्प खुल्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, यसरी संविधान संशोधन र तीनवटै निर्वाचनको घोषणा एकैपटक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पक्ष(विपक्षमा होईन राष्ट्रको हितमा निर्णय हुन्छ ।’

काठमाडौं, पौष १३ । सर्वोच्च अदालतमा बयानका लागि उपस्थित हुने क्रममा गत पुस ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई कालोमोसो दल्ने विप्लव कार्यकर्तालाई अदालतले बोलाएको छ । विप्लव कार्यकर्ताहरुले इजलासमा बयानका लागि जाने क्रममा पछाडिबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई कालो मोसो दलेका थिए । प्रहरीले विप्लव माओवादीका दुई जनालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो । लोकमान सिंह कार्कीले भने घटनाको भोलीपल्ट कालोमोसो दल्ने दुबै जना कसैबाट परिचालित भएकोले छोडिदिन भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने अदालत परिसरमा अदालती कारवाहीको क्रममा भएको व्यवहार अदालतको अपहेलना भएको भन्दै दुबैलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । लोकमानले आफूमाथि कालोमोसोको घटनाबारे कार्वाहीको माग नगरेपनि अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा दुबै जनामाथि कानुनी कारवाही हुनसक्ने देखिएको छ ।

काठमाँडौ, पौष १२ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाबीच निर्वाचन विधेयक र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एकैसाथ छलफलमा लैजाने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालूवाटारमा सम्पन्न बैठकमा मोर्चा र सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकले सबैसँगग आवश्यक छलफल गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताउँदै राजनीतिक निकासका लागि बिलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेर मुलूकलाई निकास दिन र संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने राजनीतिक वातावरणका लागि मधेशी मोर्चासँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए । मोर्चाका नेताहरुले संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर टुंगोमा पुगेपछि निर्वाचनमा जानु उपर्युक्त हुने आफूहरुको धारणा भएपनि सदन अवरुद्ध राखेर समस्या समाधान नहुने भएकोले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थीए । ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई संसदको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’ सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेले संसदको अबरोध खोल्नुको बिकल्प नरहेको महतोले बताए। ‘निर्वाचन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ महतोले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि एमाले बाधक बन्यो भने एमालेले निर्वाचन नचाहेको र संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ।’ संविधान संशोधनमा कुनै असन्तुष्टी रहेको भए संसदमा आफ्ना धारणा राख्न एमालेलाई आग्रह गरिएको समेत महतोले बताए। ‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा मोर्चा र सत्तारुढ दल एकमत भएका छौं,’ महतोले भने, ‘संसदको अबरोध जारी राखेर एमालेले ग्रैहसंसदीय चरित्र देखाउन भएन।’ सरकार सम्बद्ध दलहरुले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चासँग थप छलफल गरेर स्थानीय निर्वाचन, संविधान संशोधन, महाअभियोग लगायतका विषयलाई सहमतिका साथ टुंगाउन पहल गर्ने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, पुस १२ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका मिडियाको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको प्रतिनिधिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जे–जस्तो काम गरेपनि नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने गरेको बताए । नेपाली मिडियाप्रति असन्तुष्ट हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका ओलीले भने– ‘यो सरकार गठन भएको ५ महिना भयो, संक्रमणकालिन अवस्थामा मेरो सरकार ढालेर अर्काे सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले सिन्को नभाँचेनी नेपाली मिडिया चुप छन, तर हिजो मेरो पालामा ४० मन्त्री हुँदा के के भनियो, अहिले त ४० प्लस हुँदापनि मिडियाले केही भन्दैनन्, समझदारी गज्जब कै छ ।’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन भन्दा गुरिल्ला ट्रेल र आफू दुईचार दिन बास बसेको घरमा संग्रहालय बनाउँन हिडेकोले निकास ननिस्किएको दाबी गरे । उनको आरोप थियो– ‘आफू दुई चार दिन बास बसेको घरमा संग्रहलाय रे कस्तो अचम्म ? आफूले ओढेको सिरक, डस्ना र कम्बल त्यो राख्ने हो र ?’ उनले सरकारले तीनै तहको चुनाव गराउन संसद चल्न नपर्ने उनले जिकिर गरे । ओलीले प्रश्न गरे– चुनाव घोषणा गर्नको लागि संसद किन चाहियो ? अध्यक्ष ओलीले सरकार मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा लागेकोले समस्या झन गहिरिएको आरोप लगाए । ‘साउन १९ गते कांग्रेस, माओवादी र सर्लाही महोत्तरीमा आधारित मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उहाँहरुबिच अभ्यास हुँदैछ, तर त्यस प्रयासमा आवेशयुक्त ढंगको प्रयासले कुनै महत्व राख्दैन्, हेर्दै जानु होला, त्यो पछि थाहा हुन्छ,’ ओलीले भने ।  

राजविराज, पुस १२ । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले एमाले संघीयता सिध्याउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार राजविराजमा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमाले संघीयता नै सिध्याएर देशमा मुलुकमा संकट ल्याउन उद्यत रहेको बताएका हुन् । उनले भने–‘संविधान संशोधनको विषयमा संसद अवरुद्ध गरिरहनु एमालेको गैरराजनीतिक चरित्र हो, एमालेले परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने भएपछि देशमा जटिलता थपिदैँ गएको छ ।’ एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल गराउने भए मधेसी जनताले संविधान नै खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए । एमालेले घोर दक्षिणपन्थीको नेतृत्व गरेको कारण एमालेले जनभावना विपरीत यथास्थिति र पश्चगमनको बाटोमा लागेको उनको टिप्पणी थियो । संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दलले ठूलो छाती गर्न नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । यादवले पहिचान, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र सीमान्तकृत समुदायको माग यो संविधानमा नभए मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा जाने बताए । उनले मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं, पुस १२ । एमालेले एक महिनादेखि जारी राखेको संसद अवरोध खुलाउने बारेमा साझा धारणा बनाउन सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाका नेताबीच बालुवाटारमा छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल‘प्रचण्ड’ले सत्ताघटकदल र मधेसी मोर्चाका सबै नेताहरुलाई बैठकमा बोलाएका छन् । सरकारमा सहभागी प्रमुख दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु प्रधानमन्त्रीसँग बैठकमा छन् । बैठकमा एमालेले एक महिनादेखि जारी राखेको संसद अवरोध खुलाउने संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउने तयारी भएको नेताहरुले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता ‌कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश राय यादव, अनिल झा, हृदयश त्रिपाठी लगायत मधेसी मोर्चाका नेताहरु सहभागी छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरुले सदन चल्न दिएका छैनन् । संसद अवरोधले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ । संसद खुलाउन सोमबार सभामुख अोनसरी घर्तीको पहलमा ७ दलको सर्वदलीय बैठक भएपनि एमालेको अडानले निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । एमालेको संसद अवरोध जारी राख्ने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चासहित सत्तासाझेदार दलसँग छलफल गरेका हुन् । आजैको बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा गर्ने निर्णय हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौं, पुस१२ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सामन्तवादी भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार केन्दीय कमिटि बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयक विस्तारवादी कोणको भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । उनको पार्टीको केन्दीय कमिटिको बैठक पुस ८ गतेदेखि १० गतेसम्म बसेको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बैद्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक विस्तारवादी कोण र एमालेद्वारा गरिएको विरोध सामन्तवादी कोणमा आधारित रहेको छ ।’ उनको पार्टीले यो संविधान खोरेजीको माग पनि गरेको छ । ‘वर्तमान पश्चगामी संविधान खारेजगरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संघर्षलाई विकसित तुल्याउने नीति पार्टीले अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । उनको पार्टीले जातीय पहिचान सहितको स्वशासनमा आधारित संघीय स्वायत प्रदेशहरुको स्थापनामा जोड दिएको उल्लेख गरिएको छ । बैठकले भष्टाचार तथा कालोवजारीविरुद्ध माघदेखि चैत्रसम्म तीन महिने अभियान संञ्चालन गर्ने , छरिएर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्दै लैजाने निर्णय पनि गरेको उल्लेख गरिएको छ । वैद्य माओवादीले तयारी पूरा नभएको भन्दै माघमा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलनपनि स्थगित भएको जनाएको छ ।

धादिङ, पुस १२ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दललाई संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी बनाउन र अपनत्वका दिलाउनका लागि संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभएको छ । नेता पौडेलले आज बिहान नेपाल प्रेस युनियन धादिङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भन्नुभयो–“मधेसमा बस्ने जनता पनि नेपाली नै हुन्, उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको माया कसैभन्दा कम छैन ।” स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले निर्धारण गर्न खोजेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्यामा सबै सहभागी हुने अवस्था नरहेको र प्रदेश नं २ मा छलफल नै हुन नसकेकाले यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समस्या पर्न जाने देखिएकाले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउन काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो । एक प्रसङ्गमा उहाँले लामो समयदेखि जिल्लाले आफ्नो पहिचान बनाइसकेको र भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारको धेरै खर्च भई स्थापित भइसकेकाले ७५ जिल्लालाई विस्थापित गर्न नमिल्ने बताउँदै अधिकारको बाँडफाँट गरी स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लाको स्थान सुरक्षित रहनुपर्ने विचार नेता पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो । रासस

धादिङ, पुस ११ । धादिङमा मन्त्रीसहित बसेको मञ्च भाँचिदा कांग्रेसका अठचालिस जना नेता घाइते भएका छन् । धादिङको मिलनटोलमा निर्माण हुन लागेको विपी स्मृती भवनको सिलान्यास कार्यक्रममा मञ्च भाँचिदा एक जनाको खुट्टा भाँचिएको छ । पाहुनाहरुलाई माला लगाएर स्वागत गर्दै गरेकी नेपाल महिला संघकी नेतृ भगवती पौडेलको मञ्च ढलेर खुट्टा भाँच्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे लगायतका ४८ जना नेता कार्यकर्ता बसेको मञ्च भत्किएको हो । भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने दाताहरुलाई सम्मान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम मञ्च फलामे डण्डीको थियो । ४८ जना नेता कार्यकर्ताहरुले अतिथी आशन गरिसकेपछि एक्कासी मञ्च भत्किएको थियो ।

पुस ११ । नेपालका लागि सावित्रा भण्डारीले ५ गोल मद्दतले चौथो साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई ८–० ले पराजित गरेको छ । भारतको सिलगुढी कञ्चनजंघामा आयोजित खेलमा पहिलो हाफसम्ममा नेपालले ४ गोल हानेको थियो । दोस्रो हाफमा पनि ४ गोल गरेर नेपाल फराकिलो अन्तरले विजयी भयो । , शर्मिला थापाले २ र कृष्णा खत्रीले एक गोल गरिन् । भण्डारी एकै खेलमा पाँच गोल गर्ने नेपालकी पहिलो खेलाडी हुन् । यसअघिका लगातार तीन संस्करणमा उपविजेता बनेको नेपाल यसपटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित भारत पुगेको हो । नेपालले समूह चरणमा मालद्विप्स र श्रीलंकासँग पनि खेल्नेछ । प्रतियोतिगामा सहभागी ७ देशलाई दुई समूहमा बाँडिएको छ । अर्को समूहमा भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेश छन् । समूह चरणको विजेता र उपविजेता सेमिफाइनलमा पुग्ने छन् ।

काठमाडौं, पुष ११ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गठन गरेका पूर्व कम्युनिष्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्न माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । माओवादी आन्दोलनका चिरपरिचत दिवगंत नेता भक्ति पाण्डेको सम्झनामा लेखिएको पुस्तक बिमोचन समारोहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग एउटै मञ्चमा देखिएका भट्टराईले विगतमा परिस्थितिले अलग हुनु परेको भएपनि मिल्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता पाण्डेको सम्झनामा प्रदर्शनीमार्गस्थित पुलिस क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा भावुक देखिएका बाबुरामले प्रचण्डसँग व्यक्तिगत वैमनश्यता नभएको भन्दै फेरि पनि एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति बनेको बताए । ‘मैले हतार गरेको होइन । परिस्थति नै त्यस्तो थियो । मैले प्रचण्डलाई सजिलो बनाइदिएको हुँ । यो उपलब्धि गुम्न नदिन हामी मिल्छौं । मिल्नुको विकल्प छैन ।’ डा. भट्टराईले पुरानो कार्यशैलीले मिलनविन्दु नभेटिने भन्दै माओवादी केन्द्रले समेत कार्यशैली सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमा भावुक देखिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी भएलगत्तै बाबुरामजीले अलग हुने हतार गर्दा अहिलअहिले संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएको बताए । “अहिले परिस्थिति यस्तो बन्यो कि फेरि पनि उहाँ र म एकै ठाउँमा उभिने स्थिति आयो । हामी एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने हो भने परिवर्तन उल्टिने खतरा छ । एक हुनुको विकल्प छैन ।” प्रचण्डले अघि भने, ‘प्रचण्ड र बाबुराम मिल्नुपर्छ भन्ने भक्ति पाण्डेको अन्तिम चाहना थियो, संयोग नै हो हामी छुटेपछि आज एकै ठाउँमा छौं, त्यो पनि भक्ति पाण्डेकै सन्दर्भमा ।’ प्रचण्डले थपे- ‘माओवादी कमजोर भयो भनेर धेरै सल्बलाए । संविधान नरहेर के भयो र रु माओवादी त जाने हो नि भनेर विरोधीहरु धराप थापेर बसेका छन्, प्रचण्डले भने, ‘०४७ त फर्किन्न, आउने त ०७४ साल नै हो ।’