काठमाडौं, पौष २१ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा गरिबीको यकीन अवस्था र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकार गठनसँगै “गरीबका लागि सरकार”को नारा दिएका प्रचण्डले यति लामो समय बितिसक्दा समेत गरीब घरपरिवार पहिचान बोर्डले गरिबको संख्या सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बोर्डलाई ३ महिनाभित्र नेपालमा गरिबीको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न र घरपरिवार पहिचान गर्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औँ बैठकमा प्रचण्डले एक साताभित्र गरिब परिवारको सूची प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका हुन । गरिबी निवासरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलले बैठकमा गरीब घरपरिवारलाई २ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं, पुष २१ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे मन्त्रिपरिषद् जानाकार रहेको भन्दै ज्ञवालीले निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरूको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय हुन नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।’ ज्ञवालीले आफूले सम्बन्धित निकायसँग गरेको समन्वय र अनुगमनकै कारण ४१ हजार घर निर्माण सम्पन्न भई नियमानुसार किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । १८ हजार घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दिन नै स्वीकृत गरेको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम यथाशीघ्र दोस्रो र तेस्रा किस्ता अनुदान वितरण हुने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई तोकिएकै समय सीमा तथा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित लक्ष्यबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसक्नेछ ।’ १२ पानाको स्पष्टीकरण : ७२ पानाको जवाफ १३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एक साताको म्याद राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ ज्ञवालीले बुधबार दिउँसो ३ः५० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले १२ पानाको स्पष्टीकरण र थप ६० पानाको अनुसूचीसहति ७२ पाना लामो पत्र बुझाएका हुन् । ‘पाँच वर्षका लागि आएको हुँ’ स्पष्टीकरणको सुरुमै ज्ञवालीले आफू पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएको भन्दै पहिलो एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । उनले सरकारले सोधेका प्रश्नको वस्तुगत र सीधा जवाफ पठाएका छन् । प्राधिकरणको कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट रहेको स्पष्टीकरणले देखाएको छ । यदि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाए कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको संकेत ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने पुनर्निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्छ । झन् मर्कामा पीडित उपल्लो तहमा देखिएको विवादको पीडा भूकम्पपीडितले खप्नुपर्ने निश्चित छ । भूकम्पका कारण घर गुमाएका करिब पाँच लाख पीडितको घर बनेको छैन । दुईवटा जाडो र दुईवटा बर्खा पाल र टहरोमा बिताएका उनीहरूले अझै कति कष्ट सहनुपर्ने हो ? कुनै टुंगो छैन । सरकार प्राधिकरणको सिइओको विवादमा अल्झँदा पुनर्निर्माण अवरुद्ध हुने निश्चित छ । यसले आवास अनुदान वितरण, बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य सम्पदानको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ । प्राधिकरणले कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ । त्यस कार्ययोजनाअनुसार कामसमेत अब हुन सक्दैन । जसका कारण पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य अलपत्र हुने देखिन्छ । सरकारको प्रश्न, सिइओको जवाफ भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो । तर, विभिन्न मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा म स्वयंले अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन गर्न किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : समन्वयात्मक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य विश्व बैंक, जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्विस डेभलपमेन्ट नियोगलगायतका प्रमुख दातृ निकायहरूले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरिसकेका छन्। कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यू एवं सचिवहरूज्यूसँग पटक–पटक भेट गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी अनुरोध गरे पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्धता नभएकाले यसको दोष लगाउन मिल्दैन । निर्देशक समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ? ज्ञवाली : निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएको निर्णयहरू कार्यन्वयन भई परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने १० असोज ०७३ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतः खण्डित हुन्छ । भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउन किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै पाँच लाख ३१ हजार लाभग्राहीमध्ये जम्मा चार लाख ७७ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको । यस कार्यलाई निर्देशक समितिको १० असोज ०७३ को बसेको बैठकले अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखापरेका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायद्वारा भएको कार्यप्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख भएकै छ । सिइओको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था : भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ११ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार सिइओको पदावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा सिइओको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै वेला पदबाट हटाउन सक्ने, तर त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

बेइजिङ ।  चीनले सन् २०१७ का लागि ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यसलाई यस वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमण तयारीको रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने वर्ष चीनले सम्बन्धित देशमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको  छ । चीनले केही दिनअघि नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो । मंगलबार चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चाइना नेसनल टुरिजम एडमिनिस्ट्रेसनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक चाङ लिचोङसँग भेट गरी ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम २०१७’ घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । ‘चीनको यो कदमले नेपालमा पर्यटकको संख्या सन् २०१७ मा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ,’ पौड्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली दूतावासले जनाएको छ । चीनको यो कदमले चिनिया पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्ने छ । भूकम्पपछि थलिएको नेपाली पर्यटनलाई त्राण दिन चीनको नयां घोषणा सहयोगी बन्न सक्छ । सन् २०१६ मा करिब ८० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१४ मा १ लाख २८ हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा गएका थिए । सन् २०१५ मा यो संख्या ६६ हजार थियो । साहसिक पर्यटनमा जान चिनियाँ युवाका लागि नेपाल अद्वितीय गन्तव्य भएको भन्दै सो सन्देश सामाजिक विज्ञापन, अनलाइन मिडिया तथा पर्यटक सम्बन्धित प्रकाशनहरूमा प्रचार–प्रसार गरिदिन पौडेलले महानिर्देशक चाङसँग आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल जान सहज होस् भनी बन्द रहेका सडक नाका चाँडो खोल्ने काम भइरहेको जानकारी पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली अधिकारीलाई दिएको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउन चीनले जतिसक्दो चाँडो मर्मत गरी तातोपानी नाका खोल्ने आश्वासन दिइसकेको छ । यसले तिब्बत हुँदै जाने चिनियाँ पर्यटकलाई सहज हुनेछ । ‘चीनका राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने देशका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको अनुभवका आधारमा यस वर्ष उनले नेपाल भ्रमण गर्ने आधार बलियो छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको तयारीमा भर पर्छ । चीनबाट यो वर्ष भ्रमण हुने संकेत आएको अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’ यो खबर आजको  नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

काठमाडौँ, पुस २० । सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान वितरण कार्यविधि प्रमाणित गरेपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने बाटो खुलेको छ । गत साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पीडितलाई रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गत कात्तिक र मङ्सिरमा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्रतिबद्धतालाई निर्णयमा बदलेको थियो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत निर्णय आज प्रमाणित भएपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने गरी कार्यविधि तयार भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “यसअघिको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु ८० हजार र तेस्रो किस्ता रु ७० हजार गरी रु दुई लाख दिने व्यवस्था थियो, अहिलेको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने व्यवस्था छ” – उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पले क्षति पुगी मर्मत सम्भार एवम् प्रबलीकरण ९रेक्टोफिटिङ० गरी बस्न सकिने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिने व्यवस्था परिवर्तित कार्यविधिमा छ । भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भई पुनःनिर्माण गरिसकेका घरधनीलाई एकमुष्ट अनुदान रु तीन लाख वितरणका लागि प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका समेत बनेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । पुनःनिर्माण भइसकेका घर भूकम्प प्रतिरोधी भएको सिफारिस सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट खटिएका इन्जिनियरले गरेपछि रु तीन लाख एकमुष्ट दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यविधिमा गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुभएको छ । कार्यालयले पुस १४ गते ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणमा उहाँले व्यवस्थित रुपमा काम हुँदाहुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको र प्राधिकरणको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको रहेकोजस्ता विषय उल्लेख गर्नुभएको प्रेस संयोजक भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौं, पौष २० । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनावमा २८ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । अब २८ वर्ष पुगेका विद्यार्थीहरु चुनाव लड्न पाउने छैनन् । अखिल क्रान्तिकारीलगायत केही बिद्यार्थी संगठनहरुले माग गर्दै आएका थिए । त्रिभवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले आगामी निर्वाचनबाट लागु हुने गरी २८ वर्ष भन्दा माथिकाले उम्मेद्ववारी दिन नपाउने निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीले उम्मेदवारको उमेर हदम्याद तोक्नुपर्ने भन्दै त्रिविसमक्ष माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेको थियो । यद्यपी त्रिविले यसबारेमा कुनै निर्णय भने गर्न सकेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा यही फागुन १४ गते स्ववियू निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आजको सिनेट बैठकले बैठकले शिक्षक कर्मचारी शिक्षा सम्बन्धि नियम, आर्थिक नियम, शैक्षिक संगठन सम्बन्धि नियम संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

विराटनगर, पुस २० । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म मुलुक अगाडि बढ्ननसक्ने बताउनुभएको छ । सद्भावना पार्टी मोरङद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विगत १० वर्षदेखि मधेसको समस्यालाई अल्झाएर राखिएको छ भन्नु भयो । उहाँले परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मधेसको जनतालाई शासनको अनुभूति दिनका लागि मधेस र पहाडलाई छु्याएर प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि नेकपा (एमाले) पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँंल्याउनुभयो । सिके राउतले अलग मुलुकको माग राखेको सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले प्रदेशको माध्यमबाट नै मधेसी, थारु,आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले त्यस्ता मागको पक्षमा मधेसी मोर्चा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौं, पुस २०। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धि सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिका लागि प्रेरित गरेको बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टस् क्लव नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिका लागि प्रेरित गरेको बताएका हुन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले दलहरुलाई राजनीतिक सहमतिका लागि प्रेरित गरेको छ । मैले सहमतिका लागि कोशिस गरिरहेको छु ।’ उनले भने–‘प्रतिपक्षी दलले सदन खुलाउने र मधेशी मोर्चा पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आउने परिस्थिति बनेको छ । अब छिटै राजनीतिक सहमति जुट्छ ।’ संविधान कार्यान्वयन सरकारको मूख्य प्राथमिकता रहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले देश नै ध्रुवीकरणमा जाने खतरा देखेपछि आफुँले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेक बताए । उनले भने–‘म प्रधानमन्त्री हुँदा नै मधेशी, थारु, जनजाति, कांग्रेस, एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखेर नै म यहाँ छु । हिमाल, पहाड र तराईलाई एकतावद्ध गर्ने मेरो संकल्प छिटै पुरा हुन्छ ।’ सरकार राजनीतिक मुद्धाका साथै विकासका काममा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विवादमा अल्झिँदा विकासका मुद्धा ओझेलमा पर्ने गरेको बताए । उनले भने–‘यसपटक मैले विकासका काममा जोड दिएको छु । विकासका कामका केही गरौं भन्ने संकल्पसहित देशभरि दौडिरहेको छु । सोजेजस्तै प्रगति नभए पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् । राजनीतिलाई विकाससँग जोड्ने मेरो संकल्प छ ।’

काठमाडौँ, पुस २०। रङ्गकर्मी एवम् कलाकार विष्णुभक्त फुयाँलको हृदयघातका कारण आज ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक ‘महर्षि याज्ञबल्कय’ मा अभिनय गर्दागर्दै स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो । दुई घन्टाको सो नाटक सुरुवात भएको डेढ घन्टा पुगेपछि एक्कासि नाटक गर्दागर्दै बेहोस भई फुयाँल ढलेपछि तत्कालै वीर अस्पताल पु¥याइएको प्रत्यक्षदर्शीसमेत रहेका सञ्चारकर्मी शिरोमणि दवाडीले जानकारी दिए । सत्यमोहन जोशीले लेखेको सो नाटकमा फुयाँलले राजा जनकको भूमिकामा अभिनय गर्दै थिए । चिकित्सकले फुयाँललाई हृदयघात भएको बताएका छन् । झन्डै पाँच दशकदेखि रङ्गक्षेत्रमा सक्रिय फुयाँल नाटकका साथै थुप्रै टेलिचलचित्र र चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्  । वि.सं. १९९४ भदौ २३ गते भक्तपुरको थाकलमाटमा जन्मनुभएका फुँयाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघनिकट जननाट्य मञ्चका पूर्व अध्यक्षसमेत थिए । नेपाल भाषाको टेलिशृङ्खला कर्मयाभोगमा २०१९ मा अभिनय गरी नाट्ययात्रा आरम्भ गरेका फुँयाल ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’, ‘तीतो सत्य’लगायत टेलिशृङ्खलामा निर्वाह गरेको सशक्त भूमिकाका कारण चर्चित हुनुहुन्थ्यो । सुकुलगुण्डा, भत्केको सपना, कोरस, जनैको साँचो, कान्छा, आगोका झिल्का, नौलो डाँडालगायत उहाँद्वारा अभिनित नाटक लोकप्रिय छन् । उनले २०० भन्दा बढी सानो पर्दाका र ४० भन्दा बढी ठूलो पर्दाका चलचित्र एवम पाँच सय भन्दा बढी नाटकमा अभिनय गरिसेका छन्। फुयाँल लामो समयदेखि सुगर र युरिक एसिडबाट पीडित थिए ।  उनका तीन छोरा छन् । रासस

कठमाडौं, पुष १९ । सरकारले देशभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रयासलाई तीब्र बनाएको छ । दीर्घकालमा भारतबाट आयात नगरी स्वदेशी उत्पादनलाई उपयोग गरेर माग अनुरुपको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुरुप सरकारले बिभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेको हो । माथिल्लो मस्र्याङ्गदी, अपर मादी, हेवा खोला, खानी खोला, चाके खोलालगायतका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली अहिले राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । यो करिब एक सय मेगावाट हुन जान्छ । सरकारले यस अतिरिक्त निर्माणाधिन आयोजनाहरुको कामलाई समेत धमाधम पुरा गर्न विशेष सतर्कता अपनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले माथिल्लो तामाकोशी, चमेलियालगायतका कतिपय आयोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरी तत्काल समयमा नै काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । राजधानीमा बिद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई सही ढंगले सुचारु गरेको कारण उपभोक्ताको मागलाई धान्न सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

काठमाडौं, पुस १९ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो । लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, मनाेजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई प्राधिकरणलाई असहयोग गरेको गोप्य बैठक बसेको सूचना लिक गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । ती सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा पुस १३ गते प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिदैँ सरकारका नाममा अन्तरिम अादेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो तर,उक्त अादेशलाई सर्वाेच्चले मंगलबार फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलालाई उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वागत गेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतक्रिया दिदैँ सर्वोच्चको फैसलाले उज्यालो नेपाल अभियानमा सहयोग पुगेको बताएका छन् । ‘सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज मिश्रले आफुहरुलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको छ ।’ उनले लेखेका छन् ।  

काठमाडौं, पुस १९ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । दलहरुबीच सहमति भएपछि मंगलबार एक बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरी २४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। विपक्षीको विरोधसभापछि २४ गते बस्ने संसद बैठक सुचारु गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको हो। योसँगै सरकारले गत मंसिर १४ गते राति संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने भएको छ। दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ विपक्षी दलले २२ गते राजधानीमा विरोधसभा गर्ने विरोधसभा सम्पन्न गर्न दिनेगरी सहमति भएको हो। तत्काल सहमति गर्दा विरोधसभाको औचित्य नहुने भन्दै विपक्षीको विरोधसभापछि संसद बैठक बोलाइएको हो। सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएको हो। मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै सदनको अवरोध खुलाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यव्यवस्थ परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल थिए । २२ गते विपक्षी दलको आमसभापछि संसद बैठक बोलाउने र सुचारु गर्ने सहमति गरेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सप्तरी, पुस १९ । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एमालेलाई तराई–मधेसमुक्त बनाउनुपर्ने कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रेस मञ्च सप्तरीद्वारा मंगलबार राजविराजमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमालेले मधेसीलाई धेरै नै हेपेको भन्दै एमाले पार्टीलाई मधेसका गाउँ–गाउँबाट विदाई गर्न मधेसी जनताहरुसँग अब्हान गरेको बताए । एमालेप्रति आक्रामक देखिएका महतोले भने–‘एमालेलाई मधेस चाहिएन भने मधेसलाई पनि एमाले चाहिएको छैन, ब्याण्ड बाजा बजाएर एमालेको विदाई आयोजना गरिनुपर्छ ।’ कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेलाई उनले डाँकाको संज्ञा दिए । ‘ मधेसी, आदिवासी, जनजातीको अधिकार लुट्ने कांग्रेस–माओवादी अधिकार दिन तयार भएपनि एमाले दिन नचाहेर ठूलो डाँका बनेको छ’ उनले भने । एमालेले संशोधन विधेयकमा छलफल रोक्ने गरी आएको संसद अवरोध गैरलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै मधेसी मोर्चाका नेता महतोले एमालेले संघीयता धरापमा पार्दै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने योजनामा रहेको बताए । मधेसका गाउँ गाउँबाट व्याण्डबाजा बजाएर विदाई गरेपछि एमाले सही ठाउँमा आउने उनले बताए । आफ्नो विदाई भइरहेको खबर थाहा पाएपछि एमाले ठीक ठाउँमा आउने र संविधान संशोधनमा तत्परता देखाउँछन् महतोले भने । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संशोधन बिना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि भएपनि संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधन बिना चुनाव गराइए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव जस्तै हुने र त्यसमा मधेसीले बहिष्कार गर्न वाध्य हुने महतोले बताए ।

काठमाडौं, पुस १९ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नेकपा एमालेले संसदमा जारी अवरोध खुलाउने संकेत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरमा मंगलबार बिहान बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले सोमबार सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै संसद खुलाउने जनाउ दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध खुलाउन आफूहरु तयार हुने प्रतिक्रिया दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधनका मुद्दामा आफूले बोल्न नमिल्ने फैसला गरेपछि एमाले नैतिक दबाबमा परेको थियो । तर, बैठकले सर्वाेच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको पनि बताएको छ । बैठकले सीमाकंनको हेरफेर सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सत्ता पक्ष बाध्य हुनैपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेको हो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको अनुमति लिएर मात्रै सीमांकन सम्बन्धि हेरफेर गर्न सकिने आदेश आफूहरुले उठाउँदै आएको मुद्दासँग मेल खाएको उल्लेख गर्दै बैठकले सोही अनुसार अन्य दलसँगको छलफललाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अघि बढने निर्णयमा पुगिएको पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए। उनले सीमांकनसम्बन्धि निर्णय लिने अधिकार प्रदेश सभालाई हुने सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध गरिरहन नपर्ने पनि स्पष्ट पारे। एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्ष तयार नभएसम्म विरोध प्रर्दशन जारी रहने पनि स्पष्ट पारेको छ। संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध २२ गते काठमाडौंमा आह्वान गरिएको जनप्रर्दशनलाई सशक्त बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए। एमालेसहितको विपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक समेत एक महिनायता अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सीमाकंन हेरफेरको विषय प्रदेश सभाको अनुमतिमा मात्रै गर्न सकिने राय दिएपछि एमाले झनै उत्साही भएको हो।

दमक, पुस १९ । अल्ट्रा म्याराथनकी अन्तर्राष्ट्रिय धाविका मीरा राईलाई झापाको दमकमा आउँदो पुस २१ गते सम्मान गरिने भएको छ । अल्ट्राम्याराथन खेल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आफ्नो उचाइ कायम गर्न सफल हुनुभएको भन्दै बेलायतमा कार्यरत आधा दर्जन सङ्घसंस्थाले उनलाई रु २८ लाखसहितको सम्मान गर्न लागेका हुन् । स्थानीय दमक रेडक्रस भवनमा एक कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवबहादुर विष्टबाट उक्त सम्मान रकम हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । सोमबार दमकमा सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङले पत्रकार सम्मेलन गरी अल्ट्रा म्याराथनकी धाविका मिराको सम्मानसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पूर्व ब्रिटिस आर्मीसमेत रहेका दमक–१९ निवासी राष्ट्रकुमार राईले मिराले अल्ट्राम्याराथनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालीलाई चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले उनको खेल क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान गर्न लागिएको बताए । उनले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी मीराले राष्ट्रको नाम विश्वसामु चिनाउँदा पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न नसकेकाले राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भएर नै सम्मान गर्न लागिएको बताए । बेलायतमा रहेको सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङको पहलमा अन्य चार सहयोगी संस्थाकोे सहयोगमा उक्त रकम दिन लागेको उनले जानकारी दिए । मीराको सहयोगका लागि बेलायतमा रहेका किराँत राई यायोख्खा, जेन मार्सल आर्ट एकेडेमी, भोजपुर समाज र नेपाल युथ अर्गनाइजेसनले साथ दिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, मीरालाई अल्ट्राम्याराथन खेलमा लाग्नका लागि प्रोत्साहन दिने कराते खेलका प्रशिक्षक धु्र्रवविक्रम मल्ललाई समेत रु दुई लाख नगदसहित सम्मान गर्न लागिएको सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङका मुख्य प्रशिक्षक समेत रहनुभएका राष्ट्रकुमार राईले बताए । रासस

बिमल खड्का बुर्तिबाङ (बाग्लुङ) पुस १८ । मध्य पहाडी लोकमार्गको प्रस्तावित दशौं व्यवस्थित शहर मध्ये चर्चित बुर्तिबाङबाट रुकुमको खलङ्गासम्म सिधा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । रुकुम र बागलुङको सीमा जोडिएका गाविसका जनतालाई पोखरा, काठमाडौं, बुटवल आउजाउमा सहज हुने भएको छ । बुर्तिबाङ बस व्यवसायी समिति बुर्तिबाङ र सिस्ने हिमाल यातायात व्यवसायी संघसँगको सहकार्यमा सिधा बस सञ्चालनमा ल्याईएको छ । आइतबार बुर्तिबाङ बसपार्कमा समितिका महासचिव नरहरि भुसालले रिवन काट्दै औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन गरि रुकुम खलङगासम्म औपचारिक रुपमा बस सेवा सञ्चान गरिएको हो । यस्तै उद्घाटन पछि यातायत ब्यवसायी, समितिका कर्मचारी, पत्रकार सहितको टोलीलाई लिएर एउटा बस रुकुमकोट पुगेको छ । उक्त टोली त्यहाँ पुगे लगत्तै स्थानीयहरुले फुलमाला सहित भब्य स्वागत गरेको थिए । रुकुमको खलङगा देखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म बस तथा जिप सञ्चालनमा गरेकोमा स्थानीय बासिन्दा हर्षित बनेका थिए । स्थानीयले सामूहिक रुपमा उद्घाटन पछि त्यहाँ पुगेको टोलीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । यस्तै बुर्तिबाङ बस ब्यवसायी समिति र सिस्ने हिमाल यातायात ब्यवसायी समितिका पदाधिकारी विच रुकुमको मैकोटमा परिचयात्मक कार्यक्रम गरी सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बुर्तिबाङ–रुकुम खण्डमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरीरणसँगै यात्रुहरुको माग समेतलाई ध्यानमा राखेर बस सेवा सञ्चालन गरिएको बुर्तिबाङ यातायात व्यवासायी समितिका महासचिव भुषालले बताए । ९५ किमि दुरीमा रहेको सडक एकतर्फी यात्रा गर्न ७ देखि ८ घण्टा लाग्ने समितिले जनाएको छ । यस्तै सोमबार रुकुमको मैकोटमा अर्को उद्घाटन गरि बुर्तिबाङका लागि बस छुटेको भुसालले बताए । दैनिक रुपमा एक–एकवटा बस बुर्तिबाङबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा रुकुमको काँक्रीहुँदै खलङ्गा आवत जावत गराइने छ । सिधा बस सेवा सुरु भएपछि यात्रुलाई आवतजवत गर्ने, सामान ढुवानी गर्न र मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक पहुँच क्षेत्रमा उत्पादिन सामग्रीको बजारिकरणमा सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । तस्वीर : एभरेष्टदैनिक फाइल, रुकुमकाेट दह छेउँ बस कुर्दै गरेकी एक महिला साभारः जयलन्यूज डटकम