बाग्लुङ, पुस १० । नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरलले सरकारलाई चुनाव गराउन सुझाव दिएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले बाग्लुङ सदरमुकाममा आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगन गरेर चुनाव घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । महासचिव पोखरेलले संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरित भएकाले फिर्ता लिएर निर्वाचनमा जान सुझाव दिए । संविधान गतिशील दस्तावेज भए पनि अहिलेको संशोधन प्रस्ताव कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त नभएको उनले बताए । संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव, जनभावना विपरित र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रस्ताव ल्याइएकाले यस बिषयमा संसदमा छलफल नहुने उनले स्पष्ट पारे । संविधान कार्यन्वयन गर्न सरकारले चुनावी वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले चुनाव घोषणा नगरेसम्म कुनै हालतमा संसद चल्न नदिने पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं, पुस १० । एमालेले मोटरसाइकलदेखि सामाजिक सञ्जालमा  थरी थरीको प्रचार शैली अपनाएर पुस २२ गतेको जनप्रदर्शन व्यापक बनाउने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फेसबक, ट्वीटर र भाइभरलाई बढी प्रयोग गर्ने उसले तयारी गरेको छ । फेसबुक ग्रुप बनाउने भाइबर ग्रुप बनाउने पनि तयारी गरेको छ । प्रत्येक पार्टी सदस्य एक जनाले कम्तीमा २० जनालाई एसएमएस पठाउने उनीहरुले निर्णय गरेका छन् । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा रहेका एमालेसहित विपक्षी ९ दलले पुस २२ गते गर्न लागेको जनप्रदर्शनमा मोवाइलबाट बढी प्रचार गर्ने तयारी गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार आज आइतबारदेखि नै पार्टीको ३ नम्बर प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय मोर्चा संगठन र सम्पर्क समन्वय कमिटीले प्रचार थालेका छन् । पुस १५ गतेदेखि २० गतेसम्म पार्टीका गाउँ, नगर, वडा तथा टोल स्तरका कमिटी, जनसंगठनका कमिटीले प्रचारमा मोटरसाइकलदेखि मोवाइलबाट म्यासेज पठाउने सम्मको तयारी गरेका छन् । मोवाइलबाट सन्देश पठाउँदा वर्तमान सरकारले गरेको संसोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित नभएको भन्दै सबैलाई जनप्रदर्शनमा आउन आग्रह गरिने तयारी गरेको छ । पढ्नुस् एमालेको प्रचार स्टाइल

पत्रपत्रिकाबाट: सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन्। श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन्। अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन्। ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन्। निधिले आफूसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी रहेको विवरण भरेका छन्। त्यसको स्रोतमा उनले ‘दाइजो, पेवा र उपहारबाट’ भनी देखाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदीलाई ‘विवाहबाट प्राप्त भएको’ भनी लेखेका छन्। महतले झापा तोपगाछी–५ मा रहेको ५ बिघा ४ कट्ठा जमिनसमेत श्रीमतीको ‘माइतीबाट प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन्। बढी सम्पत्ति बुझाउने मन्त्रीद्वय विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोराले भने सुन, चाँदीसहित गरगहनालाई पैत्रिक र जग्गा बिक्रीबाट भनी उल्लेख गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ५० तोला सुन रहेको विवरण बुझाए पनि स्रोतबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुझाएको करिब डेढ सय तोला सुनलाई भने ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ भनी बताएका छन्। निधि र महतबाहेक दाइजो देखाउने अन्य मन्त्रीहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव, सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी छन्। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले पनि सम्पत्ति स्रोतमा दाइजो लेखेका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले पनि २ सय ग्राम सुन र ५ सय ग्राम चाँदीको स्रोतमा स्वआर्जन र केही दाइजो भनी उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले १० तोला सुनको स्रोत ‘पैत्रिक, पेवा, दाइजो आदि’ भनी उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि १६ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी ‘श्रीमतीको पेवा, दाइजो र पैत्रिक तथा स्वआर्जन’ भनी खुलाएका छन्। शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले आफूसँग ५३ तोला सुन र एक सय ९२ तोला चाँदी र हीराको औंठी ७ थान रहेको उल्लेख गरेकी छन्। त्यसको स्रोत ‘पैत्रिक तथा माइतीतर्फबाट’ भनी उल्लेख गरिएको छ। खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले आफूसँग भएको २ तोला सुन ‘माइतीबाट विवाहमा चेलीलाई दिएको’ भनी उल्लेख गरेका छन्। अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा सुन, चाँदी, गरगहना उल्लेख भए पनि अन्य स्रोत देखाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने चितवनमा एक कट्ठा जमिन र ३ तोला सुन दुवै पैत्रिक सम्पत्ति मात्र रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जुन अत्यधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो। २०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ। तराई–मधेसमा दाइजो, तिलककै कारण विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेत हुँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहित हुने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले नयाँ बहस ल्याएको बताउँछन् कानुनविद् कृष्णमान प्रधान। ‘भइरहेको कानुनको कमजोर पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था प्रस्ट भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले जति पनि सम्पत्ति दाइजो, पेवा लिनु र त्यसलाई निर्धक्क सम्पत्ति विवरणबाटै सार्वजनिक हुँदा कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ।’

कठमाडौं पौष ९,। सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सडकमा देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आदेश पालना गर्ने बताएका छन् । शनिबार दाङको घोराहीमा माओवादी केन्द्रले गरेको प्रशिक्षणमा प्रचण्डपछि बोल्दै नेता रायमाझीले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेता रायमाझीले भने, ‘अध्यक्षले धेरै कुरा भनी सक्नुभएको छ । यसमा मेरो बिमति छैन । तपाईहरुलाई थाहा छ, पाँच नम्वर प्रदेशमा आन्दोलन छ, म पनि आन्दोलनमा छु । पार्टीभित्र वादविवाद, बिमति हुन सक्छन् । तर, त्यसलाई हामीले रुपान्तरणको विधिबाट हल गर्छाैं । म पार्टी र अध्यक्षको निर्देशन बाहिर जान्न । अध्यक्षको आदेश पालना गर्न म तयार छु, यसमा तपाईहरु ढुक्क हुँदा हुन्छ ।’ प्रशिक्षणमा प्रचण्डले टोपबहादुरजीले सडकको मोर्चा सम्हाल्नु भएको छ भन्ने कुरातर्फ संकेत गर्दै नेता रायमाझीले भने, ‘अध्यक्षले टोपबहादुरजीले सडकको मोर्चा सम्हालिरहेको छ भन्नुभयो । हो, मैले सडकको मोर्चा सम्हालेको छु । जनता सडकमा छन्, यसलाई कसैले दुरुपयोग गरेर साम्प्रदायिकतामा नलैजाओस् भन्ने मेरो चाहना छ । संघीयता पनि कार्यान्वयन हुने जनमत पनि जोगाउने मेरो प्रयास हो । अरु मेरो केही छैन, विवादले रुपान्तरणमा लैजान्छ, म रुपान्तरणकै पक्षमा छु र हुनेछु ।’ प्रशिक्षणमा रायमाझीले संसद अवरुद्ध गर्नु अराजनीतिक कदम भएको टिप्पणी गरे । रायमाझीले भने, ‘अध्यक्षले भनिसक्नु भयो, कि प्याकेजमै सहमति कि विधि, योभन्दा अर्को बिकल्प छैन । सदन अवरुद्ध गरेर संविधान संशोधन र निर्वाचन रोक्नु हुँदैन । संसद विधिमा चल्न दिनुपर्छ, अलोकतान्त्रिक तरिकाद्धारा समस्याको हल हुँदैन ।’

सिन्धुली, पुस ९ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ हटाएर अब नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा आफू लागिपरेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल सिन्धुलीले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अब लोडसेडिङको तालिका नबनाउने र ‘बत्ती कतिबेला आउँछ’ भनेर तालिका हेर्ने दिनको अन्त्य हुन लागेको बताए। मन्त्री शर्माले नेपालको पानीमा जनताको लगानी भए नेपाल चाँडै समृद्ध हुने बताउँदै नेपालको व्यापार घाटा, बेरोजगारी र गरिबीलगायतका समस्या नेपालको पानीको सदुपयोग गरे मात्रै समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे। नेपालका धेरै जलाशय त्यतिकै बगेर गइरहेको भन्दै उनले लगानीको सुरक्षा गर्ने हो भने खेर गएको पानीको सदुपयोग भई नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्ने भएकाले यस कार्यमा लाग्न सम्बन्धित सबै पक्षसंग आग्रह गरे। मन्त्री शर्माले जनताले परिर्वतनको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको चर्चा गर्दै उज्यालो नेपाल बनाउनका लागि पूर्वधार निमार्ण र ऊर्जा क्षेत्रका सङ्कट समाधानतर्फ आफू लागेकाले यसमा जनताको सहयोग पाउने बताए । सरकारले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको भए पनि प्रतिपक्षले सहयोग नगर्दा संविधान कार्यान्यवनमा समस्या आएको बताउँदै उहाँले देशको विकासका लागि प्रमुख तीन दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताए। मन्त्री शर्माले राजनीतिक स्थिरता बिना मुलुकको विकास र परिवर्तन सम्भव नहुने भएकाले यस विषयमा दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै मुलुकमा बसोवास गर्ने सबै समुदाय र क्षेत्रको एकताले मात्र स्थिरता आउने धारणा व्यक्त गरे। खिम्ती ढल्केवर २२० केभि प्रशारण लाइनको निरीक्षण तथा ‘कोखाजोर हाइड्रो पावर’को सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आफूले स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि उनले बताए । रासस

सागर न्यौपाने चुनवाङ, रुकुम पुस ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १२ वर्षपछि रुकुमको चुनवाङ पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको बेलामा पार्टीकाे दोस्रो विस्तारित केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेकाे घरमा उनी पुगेका हुन् । उनले घरकाे पुरै अवलाेकन गरे । बैठक बसेकाे घरमा उनी सुतेकाे खाट पनि थियाे । उनले त्यसलाई पनि नियाले । सायद साेचे होलान जसरी त्यही घरमा बसेकाे बैठकबाट माअाेवादीले छापामार शैलीकाे युद्ध छाेडेर शान्ति प्रक्रियामा अाउने निर्णय गरेको थियाे । प्रचण्ड चुनवाङ यस्तो अवस्थामा पुगेका थिए, हिजो राज्यसत्ता विरुद्ध लडेका उनी अाज अाफैँ देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर पुगेका थिए । जसरी जनयुद्धकै क्रममा २०५७ सालमा उनले त्यो घरमा सेल्टर लिएका थिए उनले त्यही घरमा बसेर राजनीतिक छलाङको योजना बनाएका थिए, आज २०७३ साल पुस ९ गते देशमा समस्याको चुनौतिकाबीच प्रचण्ड चुनवाङ पुगेका थिए राज्यलाई अामूल परिवर्तन गराउँछु भन्ने उनले के सोचे होलान ? के विगतमा झै नयाँ राजनीतिक कोर्स बनाउन सक्लान । चुनवाङ पुग्नेमा अर्को संयोग थियो  । शनिबार प्रचण्डसँगै युद्ध लडेका बादल, अनन्त, अनिल र  उनकी जीवन संगीनी सीता दाहाल सहित माअोवादीका नेता कार्यकर्तासहित चुनवाङ पुगेका थिए । तत्कालीन माओवादीले  यही घरमा बसेकाे केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट शान्ति प्रक्रियाका बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । जसका सुप्रिम कमाण्डर उनै प्रचण्ड थिए । १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड प्रचण्ड सुतेको खाट, चुनवाङ, रुकुम १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड १२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड पार्टीका नेताहरु रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी  र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग उनी त्यहाँ पुगेका थिए । श्रेष्ठबाहेक सबै नेता प्रच्ण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धमा सहभागी थिए । चुनवाङको उक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले १२ वर्ष अघि आफ्नै कमाण्डमा  बैठकमा प्रयोग गरिएको घरको अवलोकन गरे । उनी केही भावुक पनि बने–उनले भने १२ वर्षपछि यहाँ आउँदा बडो भावुक भएको छु, हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो लिने निर्णय यही घरमा बसेको बैठकबाट गरेका थियौं । बैठक बसेको घर मक्किसकेकाे थियाे । हिजाे राज्यसत्ता विरुद्ध लडेका प्रचण्ड अाज अाफै राज्यकाे वागडोर समालेर त्यहाँ पुगेका छन् । उनका अगाडि संविधान संशाेधन गरेर मधेसी अादिवासी अल्पसंख्यक लगायत पछि पारिएकालाई राज्यकाे मूलधारमा ल्याउनुपर्ने चुनाैति वाँकी नै छ । ‘प्रचण्ड’ले रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दीको बेनीसम्म जोडिने गुरिल्ला ट्रेल एवं जनयुद्धको ऐतिहसिकता झल्कने युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरे । जनयुद्धको बेलामा उनको कमाण्डमा रहेको जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेको थियो । ‘भर्खरै जस्तो लाग्छ, १२ वर्ष बितिसकेछ । यही घरमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेको थियो । चुनवाङ बैठकका नामले परिचित त्यो बैठक माओवादी पार्टीको जीवनमा मात्रै नभएर देशमै उथलपुथल ल्याउने युगान्तकारी बैठक बन्यो चुनवाङ बैठकको निर्णयबाट नै हामी १२ बुँदे  समझदारीमा पुग्यौं, जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौं । आज १२ वर्षपछि जनमुक्ति सेनाले पैदल यात्रा गरेको स्मरणमा गुरिल्ला ट्रेल र जनयुद्धको ऐतिहासिक झल्कने युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्षित् र भावुक पनि भएको छु,’ प्रचण्डले विगत सम्झदै भने । पोखरादेखि बेनी हुँदै रोल्पा र रुकुमका रमणीय गाउँहरु पार गर्दै चुनवाङ आइपुग्न १५ दिनको समय लाग्नेछ ।

रुकुम, पुस ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । रुकुमको चुनवाङमा गुरिल्ला ट्रेल (युद्ध पर्यटन)को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यन्वयन हुन नदिन विभिन्न तत्वहरु लागि परेका भएपनि आन्दोलनले कुने पनि उपलब्धी नहुँने भन्दै सहमतिबाटै अघि बढ्न जोड दिए । नयाँ संविधान घोषणाका क्रममा केही कुरा छुटेकाले त्यसलाई पूरा गर्न सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा संशोधन विधयेक दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै उनले मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारलाई सुश्चित गर्न विधेयक दर्ता गराएको बताए । उनले यो प्रस्ताव संविधान बन्नुभन्दा पहिले एमालेले ल्याएको र हाल त्यसलाई अनुसरण मात्रै गरेको जनाउँदै एमाले ‘विरोधको लागि विरोध’ को मनशायबाट माथि उठ्न चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाएर जनवादलाई पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको बतए । देश आर्थिक रुपले समृद्ध नभएसम्म विकास हुन नसक्ने भएकाले संविधान कार्यान्वयन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो । संविधान कार्यान्वयन नभए अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकाले सरकारले तोकिएकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन गराएर छोड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी थियो । उनले जनयुद्धको उद्देश्य पूरा नभई अहिले एउटा बिसाउनीमा विश्राम गरिरहेकाले आफूहरुको यात्रा अझै जारी रहेकाले यात्रामा निरन्तर सहयोग गर्न रुकुमवासीलाई आग्रहसमेत गरे ।

देब पचभैया पाल्पा, पुस ९ । संविधान संसोधनको स्वागतमा पाल्पामा शुक्रवार विशाल मगरात जनसभा गरिएको छ । मगर संघ केन्द्रिय समिति, मगरात संघर्ष समिति र संयुक्त मगर मञ्च नेपालको आयोजनामा तानसेनमा र्याली सहित जनसभा भएको हो । कार्यक्रममा लुम्विनी अंचलका पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु बाट सहभागी भएका थिए । मगरात स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चितताको दवाव स्वरुप आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले संसोधित संबिधानले मगर कलस्टरलाई केही मात्रामा भएपनि एक ठाउमा राखेकाले प्रस्तावित संविधान पास गर्न आग्रह गरेका छन् । सभालाई संवोधन गर्दै मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोकाले पहिचान र अधिकार सहितको मगरात प्रदेश प्राप्त नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । अखण्डको आन्दोलन गर्नेहरु संघियता बिरोधी भएको भन्दै अध्यक्ष रोकाले वर्षौदेखि अधिकार बाट बन्चित भएकालाई माथि उठ्न दिनु हुदैन भनेर लाग्नेहरुले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको दाबी गरे । मगरात जातीय राज्य नभएको भन्दै उहाँले ऐतिहाशिक थात थलो र मगरहरुको पसिना र रगतले सिर्जित स्थानलाई समेटेर अहिले प्रस्ताव गरिएको संसोधित संविधानको विरोध गर्नेहरुले मगरलाई अधिकार दिन बाट बन्चित गर्न खोजेको आरोप लगाए । मगरात भुमिबाट राजनिति शुरु गरी स्थापित भएका नेताहरु चन्द्र भण्डारी, टोपबहादुर रायमाझी, प्रदिप ज्ञवालीहरुलाई मगरातको विरुद्ध नलाग्न आग्रह गर्दे पूर्व सभासद एवं मगरमुतिm मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष सुदर्शन वरालले आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न उनीहरु रातारात राष्ट्रवादी बनेको आरोप लगाए । निर्वाचनको बेला एमालेले बहुपहिचानमा भोट मागेको स्मरण गराउदै अध्यक्ष वरालले उसैले ल्याएको प्रस्तावलाई सरकारले अघि बढाउदा राष्ट्रघाती भयो भन्नु एमालेले प्रतिगामी सोच भएको उनले बताए । सांसद तुल्सा रानाले आफु अहिले प्रस्तावित संविधानलाई पारित गराउन संसदमा सक्रिय रहेको बताइन । पछि पारिएका जातीलाई अघिबढाउन मेरो सक्रिय भूमिका हुनेछ, उनले भनिन । सभालाई संवोधन गर्दे मगर संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र थापा,पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसन्त घर्ती, संघका भाषिक उपाध्यक्ष दल बहादुर विरकट्टा, केन्द्रिय सदस्य राम जर्घा, मगर संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गिता सारु, जनजाति महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष केयर सिंग राना लगाएतले एकिकृत मगरातको बारेमा धारणा राखेका थिए । मगरसंघ लुम्बिनि अंचल प्रमुख धन बहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पाहुनाहरुलाई मगर संघ पाल्पाका अध्यक्ष बल बहादुर गाहाले स्वागत गरेका थिए । एकिकृत मगरातको माग गर्दे यस अघि मगरात क्षेत्रका पोखरा, बाग्लुङ्ग, रुकुम लगाएतका स्थानमा र्यारी र सभा सम्पन्न भैसकेका छन् ।

स्याङ्जा, पुस ९ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको कारण देश संकटमा फस्ने अवस्थामा आएको बताएका छन् । शनिबार स्याङ्जाकोमा प्रथम भीरकोट महोत्सवको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले राजनीतिक गतिरोध लम्ब्याएर एमालेले अलकोतान्त्रिक चरित्र देखाएको आरोप लगाए । उनले भने– “संविधान संशोधनको प्रस्ताव माथि छलफल गर्नै नदिएर एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।” संसद् अबरुद्ध नभएको भए हालसम्म मधेसको समस्याले निकास पाई सक्ने देउवाको भनाई थियो । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले छलफल गर्न नदिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । “प्रस्तावउपर छलफल गरौँ, पास भए हुन्छ फेल भए हुन्छ कम्तीमा निकास त निस्कन्छ,” उनले भने । संशोधनको बारेमा एमालेले मधेसी जनताको बारेमा अनावश्यक रुपमा भ्रम छरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने–“प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एमालेले आम नागरिकलाई भ्रम छरेको छ”, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भने, “मधेसीहरु बिखण्डनकारी होइनन्, बरु उनीहरूको समस्या हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।” देउवाले केहीदिनभित्रै संसद सुचारु हुने बताए । वर्तमान सरकारबारेमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नेहरुनै विदेशीको इशारामा संसद अवरुद्ध गर्न उद्यत रहेको देउवाले बताए । “सरकारलाई विदेशीको सल्लाह र उक्साहटमा चल्यो भन्नेहरु नै अयन्त्रैबाट चलेका छन्, ‘नारामा राष्ट्रवादी हुँ’भन्नेहरु केही समयभित्र नाङ्गिने छन् ।” “राजनीतिक रूपमा प्राप्त अधिकार सुनिश्चित हुनका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ”, सभापति देउवाले भने, “संविधानमा तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन हुन नसके देशले धेरै अप्ठ्यारो व्यर्होन पर्छ ।” निकासका लागि सबै दललाई जिम्मेवार बन्न उनले आग्रह गरे । महोत्सव ११ दिनसम्म चल्ने बताइएको छ । महोत्सवमा ३ लाख पर्यटकले अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा राखेका छन् । यस अवधिमा ३ करोड बराबरको आर्थिक कारोबार हुने आयोजकले दाबी गरेको छ ।

काठमाडौ,  पुस ९ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कारण स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउन नसकेको रहस्य खुलेको छ । आयोगले देशभरी स्थानीय तहको टुंगो लगाएपनि केपि ओलीको जिल्ला झापामा ओलीकै अडानका कारण तह निर्धारण गर्न नसकेको रहस्य खुलेको हो । आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै सिलिङ्गभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन दवाव दिएका छन्’ आयोग श्रोतले भन्यो ‘त्यसैका कारण आयोगले प्रतिवेदन पूर्ण गर्न सकेको छैन ।’ यसअघि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपनि सरकारले बुझ्न नमानेको समाचार आएपनि अझै प्रतिवेदन पूर्ण नै हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र भने स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसके पनि झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिवेदनबारे कुनै प्रक्रिया नदिन निर्देशन दिएका कारण आयोगका एक सदस्यले आफ्ना उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ । आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्‍यो । र, त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।

गोरखा, पौष ८। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार गोरखाको दरौदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ । देशैभरी लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । विश्वास छ, यसमा सरकार सफल हुन्छ ।’ ‘व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा, चुहावट रोक्दा, इमान्दार भएर काम गर्दा अद्भूत परिणाम आउँदो रहेछ । ठीक मान्छेलाई ठीक जिम्मा दिँदा र लक्ष्यप्रति निष्ठावान् हुँदा चार महिनामै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकियो । नेतृत्वको ईच्छाशक्ति भयो, राम्रो व्यवस्थापन भयो र युद्धस्तरमा काम गरियो भने परिणाम उत्साहवद्र्धक आउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणमा म आफैं दौडिएको छु । मेरो निरीक्षणपछि कामहरु रफ्तारमा अघि बढेका छन् । सरकारले समयभन्दा अघि नै गुणस्तरीय काम गर्ने कर्मचारी र आयोजनाहरुलाई पुरस्कृत गर्नेछ । हामी सबैले निष्ठावान् भएर काम गरौं, परिणाम राम्रो आउँछ । राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिँदै भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान चलाइरहेको छ । हामीले प्रविधि र चुहावटमा भएको बेथिति कम गरेर काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौं । नयाँ आयोजनाहरुको सञ्चालन, प्राधिकरणका बेथितिको अन्त्यले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ, यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिकल्पना र निर्देशनको परिणाम हो ।’ उद्घाटनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनप्रिय कामका लागि क्रियाशील छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको निर्देशन बमोजिम उर्जा मन्त्रालयले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास गरिरहेको छ । कालिका ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाले सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उद्घाटन कार्यक्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले विगतमा काठमाडौंको सडक फराकिलो बनाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको र अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर अर्को लोकप्रियता हासिल गरेको भन्दै कालिका हाइड्रो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा कालिका हाइड्रोले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । कालिका पावर कम्पनि लिमिटेडले उत्पादन गरेको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । २०६३ पौष ९ गते विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति पाएको कालिका पावर कम्पनिले १ अरब ३० करोड लागतमा आयोजना सम्पन्न गरेको र ग्लोबल आइएममी बैंकले मूख्य लगानी गरेको कालिका पावर कम्पनिका निर्देशक निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, ८ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन् । कार्कीले आफ्नो मुद्दामा वारेश राख्ने सुविधा पाएपछि आफै अदालत धाउनु नपर्ने भएको छ । योग्यता तथा म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको आरोपमा परेको मुद्दामा पूर्ण इजलाशले शुक्रबार कार्की र पूर्व कानून सचिव प्रमोद कार्कीलाई आफ्नो मुद्दामा वारेश राख्ने सुविधा दिएको हो । यसअघि उनीहरु स्वयं नै अदालत उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि नै दुवै जनाले वारेश राख्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । विहीबार अदालत आउने क्रमा कार्कीलाई विप्लव माओवादीका दुई कार्यकर्ताले कालोमोसो दलिदिएका थिए । कार्कीको योग्यताकोबारेमा विहीबारदेखि सर्बोच्चमा बहस शुरु भएको छ । शुक्रबार कार्की पक्षधरका अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

दाङ, पुस ७ । बस दुर्घटना हुँदा दाङमा ३ जनाको ज्यान गएको छ । घोराहीबाट बुटवल जाँदै गरेको लु २ ख ७७६ नम्बरको बस घोराही–लमही सडकखण्ड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर १ मुसोटखोलामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा २६ जना घाइते भएका छन् । ज्यान जानेमा दाङ सौडियारका ६० वर्षिय चित्रबहादुर श्रेष्ठ, सतवरियाका कृष्ण शाही र प्युठान खालागाउकी ३८ वर्षीय देउरी विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते मध्ये घोराहीस्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ६ जनाको उपचार भइरहेको छ । १४ जनालाई थप उपचारको लागि कोहलपुर पठाइएको छ भने सामान्य घाइते ६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बस सडकबाट एक सय मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, पुस ७ । बिहिबारदेखि मुग्लिन–नारायणगढ सडक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । सडक विस्तारका बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म यो सडकखण्डमा गाडी बन्द गरिने नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले सवारीसाधनलाई बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । साना सवारी साधन कार, जीप र मोटरसाइकलले काठमाडौंको सिस्नेरी हुँदै हेटौडाबाट चितवन पुग्न सकिने भएकाले आयोजनाले विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म उक्त सडक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ठूला सवारी साधन ट्रक, बस र ट्याङकरले विपी राजमार्ग तथा बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न आयोजनाले सुझाव दिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, बनेपा हुँदै बर्दिवास निस्कने विपी राजमार्ग र नागढुंगा नौबिसे हुँदै बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न सक्ने नारायणघाट मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले अनुरोध गरेको छ । यस्तै पश्चिचम जानेरआउने गाडीले मुग्लिनबाट पोखरा–स्याङजा–वालिङ हुँदै बुटवल निस्केर गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं, पुस ७  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हालै आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिए उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए । पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र र रेडियो नेपालको डिजिटल आर्काइभ बनाउने कार्य भइरहेको तथा सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको त्यसअवसरमा जानकारी दिइएको थियो । पत्रकार परिचयपत्र वितरण अनलाइनमार्फत गर्न सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणका क्रममा रहेको तथा सूचना विभागबाट जारी गरिएको पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली (इ–टिकेटिङ) लागू गर्ने प्रयोजनका लागि परामर्शदाता माग गरिएको छ । दूरसञ्चारका टावर र अप्टिकल फाइबरको सह प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न स्वतन्त्र पूर्वाधार प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्न अध्ययन भई कानुनी प्रारुप तयार गर्ने क्रममा रहेको, मर्जर र एक्विजिसन तथा क्रस सब्सीडीबारे निर्देशिका दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफलका क्रममा रहेको, ब्रोडब्यान्ड नीति पारित भई गुरुयोजना तयार गर्न नियुक्त परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई सोलाई अन्तिम रुपदिने कार्य भइरहेको तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको कार्ययोजना बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाल टेलिकमका ८७ वटा बिटिएस टावरमध्ये ८२ वटाको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, नेपाल टेलिकमलाई फोर–जी सञ्चालनको अनुमति दिइएको र पुस १७ गतेदेखि यस्तो सेवा सञ्चालन हुने तयारी गरिएको तथा एनसेल प्रालिबाट फोर–जी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी रोलआउट योजना प्राप्त भई निर्णयको प्रक्रियामा रहेको तथा फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको प्राविधिकस्तरअनुसार अनुगमन र निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । देशका १५ जिल्लाका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा आम नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सामुदायिक सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिएको र थप जिल्लामा यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । देशका ७५ जिल्लाका प्रत्येक एक÷एक गाविसलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाविसका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमअनुरुप भूकम्प प्रभावित जिल्लाको टेन्डर गरिएको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने उद्देश्यले भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि आशय पत्र माग गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका समेतमा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन प्रदेश नं १, २ र ३ को लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढेको तथा प्रदेश नं ४ र ५ को टेन्डर प्रकाशन गरिएको र प्रदेश नं ६ र ७ का लागि टेन्डर प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेको छ । यही अवधिमा, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । हुलाक बचत बैंकका ३४ जिल्लामा सफ्टवेयर अपग्रेड गरी डाटा इन्ट्री सम्पन्न भएको र बाँकी ३१ जिल्लामा डाटा इन्ट्रीका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । हुलाक वस्तुको विद्युतीय प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा द्रूत डाकसेवा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार भइसकेको तथा अतिरिक्त हुलाकबाट भईआएका कार्यहरु स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सार्वजनिक सेवाका भुक्तानी पनि हुलाकबाट गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन), आदेश २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्य अघि बढेको तथा सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरण खरिद गर्न टेन्डरका लागि आवश्यक कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रु पाँच अर्ब ६८ करोड ३६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत रु एक अर्ब ७३ करोड ९६ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरबापत रु दुई अर्ब ३७ लाख, रोयल्टी दस्तरबापत रु तीन अर्ब ९४ करोड ८६ लाख सङ्कलन भएको छ । नेपालमा हाल ल्यान्डलाइनको सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार, मोबाइल र सिडिएमए सङ्ख्या तीन करोड एक लाख १९ हजार र अन्य सेवा आठ लाख ४७ हजारसमेत तीन करोड १८ लाख २० हजार तथा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताका सङ्ख्या एक करोड ३९ लाख ६२ हजार रहेको छ । मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका शाखा अधिकृत सन्तोष कुमार खत्री र सुनिलकुमार केसी समेतले तयार गर्नुभएको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमाथि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की र मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका कार्य जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस