काठमाडौं – एक वर्षअघि आएको महाभूकम्पका कारण धराशयी बनेको र सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सिंहदरबार तत्काल भत्काउन शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालका लागि ‘स्थगन’मा परेको छ । ‘आम जनचासो, सार्वजनिक सरोकारका माझ थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले तत्काल सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव स्थगनमा परेको छ,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने ‘शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा भएको परामर्शपछि तत्कालका लागि सिंहदरबार संरचनामा रेट्रोफिटिङबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ ।’ सिंहदरबारमा ‘लोड–बेयरिङ’ भवन संरचना भए पनि यसमा रेट्रोफिटिङ स्थिति रहेरनरहेकोबारे पनि अध्ययन हुने भएको दाहालले बताए । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले खटाएका स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई भत्काएर ‘उस्तै गरी बनाउने’ निष्कर्ष अघि सारिएको थियो । मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् प्रतिवेदनलाई थप राय सुझाव र निर्णय’का लागि पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्वले तत्काल ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा भत्काउन नसकिने जानकारी गराएको हो ।

काठमाडौं – सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच १३ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे भागबन्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिबीच पटक पटक भएको छलफल र वार्तापछि राजदूत नियुक्ति सिफारिस कोटाको टुंगो लागेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार ६ देशमा कांग्रेसले, ४ देशमा माओवादी केन्द्रले, २ देशमा राष्ट्रिय प्रजानन्त्र पार्टीले र एक देशमा साना दलको तर्फबाट राजदूत सिफरिस गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले १३ मुलुकमा राजदूत सिफरिस गर्दा दुवै पार्टीले ५० ५० प्रतिशत भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । कांग्रेस शभापति देउवाले भने संसद्को ठूलो दलको नाताले राजदूत सिफरिस गर्दा कांग्रेसलाई ६० प्रतिशत कोटा दिइनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैका कारण राजदूत नियुक्ति सरिफारिसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

काठमाडौं , पौष २४ । नेपाली सेनाले चीनको जनमुक्ति सेनासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय गरेर ‘डिफेन्स डिप्लोमेसी’ मा नयाँ पाइला चालेको छ । विभिन्न मुलुकसँग संयुक्त तालिम, सेमिनार, अध्ययन र बैठक गर्दै आइरहेको भए पनि नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको चीन तेस्रो मुलुक हो । नेपाली सेनाले सन् २०११ देखि भारतसँग ‘सूर्य किरण’ नाम संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ भने अमेरिकासँग विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले संयुक्त अभ्यासबारे चीनसँग प्रारम्भिक छलफल भएको बताए । ‘दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत भएका छन् । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,’ कार्कीले भने, ‘अभ्यासको मोडालिटी तयार पारेर दुवै पक्ष बसेर अन्तिम रूप दिने छौं ।’ उनले अभ्यासको मोडालिटी नै तयार नभइसकेका कारण मिति तोकिइनसकेको बताए । ‘दुवैतर्फबाट मिति प्रस्ताव भएको छ, अन्तिम रूप लिएको छैन ।’ उनले दुई मुलुक बीचको हुन लागेको अभ्यासलाई नियमित प्रक्रियाको संज्ञा दिए । ‘यो मेलेटरी डिप्लोमेसी सम्बन्धको विस्तारको कुरा हो,’ कार्कीले भने । नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई राष्ट्रको वैदेशिक नीति र सुरक्षा सम्बन्धको आधारमा अघि बढाइन्छ । २०६२र६३ पछि नेपाली सुरक्षा निकायसँग चिनियाँ सैनिकको सम्बन्ध विस्तार भएको हो । त्यसयता चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको पाँचखालमा निर्माणाधीन तालिम केन्द्रलाई सहयोग गर्नुका साथै सेनालाई पनि गैरसैनिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसपटक भने चीनले नेपाली सेनासँग ‘कोर’ सैनिक सम्बन्ध स्थापित गर्न लागेको हो । नेपालमा संविधान जारी भएपछि त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै करिब ५ महिना भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला केपी ओली सरकारले चैत ७–१४ सम्म चीन भ्रमण गरी दुई मुलुकबीचमा पहिलो पटक व्यापार र पारवहन सम्झौता गर्‍यो । त्यही व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई टेकेर कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा सैनिकतर्फ पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास अघि बढाइएको हो । ‘सबैभन्दा पहिला राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, त्यसपछि काम गर्न सहज हुन्छ,’ सैन्य जानकार तथा सेनाका पूर्वरथी डा। प्रेमसिंह बस्न्यातले भने । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाएपछि त्यसअनुसार सुरक्षातर्फको सम्बन्धलाई पनि जोड दिइएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

पर्सा, पुस २३ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई छिट्टै लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल पर्सा शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको लोडसेडिङमुक्त अभियानको दोस्रो शृङ्खलामा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई जोडिने बताए। उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नगरी अगाडि बढ्न नसकिने भएकाले त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीलाई विद्युत् माग कति हो र त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी एक वर्षभित्र उनीहरुको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारालाई साकार पार्न आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई समेत जल विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताए। फरक प्रसङ्गमा ऊर्जामन्त्री शर्माले राष्ट्रवादका नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रघात गरिरहेको, मधेसी आदिवासी थारु समुदायलाई पर धकेल्ने काम भइरहेको धारणा राखे। सरकार सबै पक्षको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने– “सदनमा पेस भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव कि त प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, कि त विषयवस्तुमा सहमति हुन्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई अधिकार नदिने प्रवृत्ति त्याग्न म एमालेलाई आग्रह गर्दछु ।”

काठमाडौं, पुष २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताएका छन् । शुक्रबार स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’ प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझी आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए । सो अवसरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको बताउँदै त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा लगायत सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित थिए ।

काठमाडौँ, पुस २३ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान कार्यान्वयनसँगै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनु अपरिहार्य भएको बताएक‍ा छन् । निर्यात दिवसका अवसरमा नेपाल निर्यात परिषद्ले यहाँ  आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संवाद र सहमतिका माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीयतालाई बहसको विषय नबनाउन र चाँडो सहमति कायम गरी निर्वाचनमा लाग्न सबै राजनीतिक दललाई उनले आग्रह गरे । “सबै नेपाली राष्ट्रवादी हुन्” भन्दै उनले अब राजनीतिक सङ्घर्ष नगरी आर्थिक विकासमा सम्पूर्ण नागरिक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान कार्यान्वयन र देशको आर्थिक विकास सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँदै उनले लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रासस

काठमाडौं, पुस २२ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह हुनेगरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई बुझाउने भएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा देशभरमा महानगर ४, उपमहानगर १२, नगरपालिका २४१ र ४६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा महानगर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगको सुझावअनुसार विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगञ्ज, इटही, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र टिकापुर उपमहानगर बन्नेछन् ।

काठमाडौं, पुस २२ । सत्ता विपक्षी नौ दलद्वारा आयोजित बृहत सभालाई नेताहरुले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ । सभामा बोल्न् साना दलका नेताहरुले सरकारमाथि गम्भीर अारोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष शिवलाल थापाले संविधान संशोधन विधेयक जबरजस्ती ढंगले लैनचौरबाट आएको आरोप लगाए। भृकुटीमण्डपमा जारी एमालेसहित नौ दलको सभामा बोल्दै उनले भने, ‘सीमांकन केही सकरात्मक भएपनि अरु सबै राष्ट्रघाती भएको छ। नागरिकता भाषालगायतका कुनै पनि प्रावधानमा हाम्रो सहमति छैन।’ मुलुक टुक्र्याउने र राष्ट्रिय अखण्डतामा अप्ठ्यारो पर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव आएको बताउँदै थापाले सरकार निर्वाचन नगरी कुर्सीमा टाँसीरहन खाजेको आरोप लगाए। जनमत हेरेर पुस २४ गतेअघि नै संशोधन विधेयक फिर्ता लिन थापाले सरकारलाई सुझाव दिए। नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजिएको भन्दै उनले लेण्डुप दोर्जेको बाटोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गएको बताए। नेपा पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले संशोधन विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पेश हुन नदिने बताए । सभालाई सम्बोधन गर्दे सांसद राजवंशीले भने ‘कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनु होला, कसैलाई सरकार लम्ब्याउनु होला। प्रधानमन्त्री हुनका लागि कसैको आदेशमा नचल्नुस्। जनतालाई ध्यान दिनुस्।’ जनतासँगको सम्बन्ध कहाँ पुगेको छ ध्यान दिन भारतलाई समेत उनले आग्रह गरे। संशोधनकाविरुद्धको खबरदारी एक दिनका लागि मात्रै नहोस् भन्दै उनले सधैंभरी यस्ता खबरदारी जरुरी हुुने बताए।

काठमाडौं, पौष २२ । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत ९ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी सहभागी भएकोमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । राजधानीका कतिपय अनलाईन मिडियाहरुले यस विषय विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् । यसअघि वानेश्वरमा युवा संघले आयोजना गरेको जुलुसका क्रममा सरकारी गाडी तोडफोडमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भएको खुलासा भएको थियो । आजको जुलुसमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा काम गर्ने अधिकृत र त्यो भन्दा तलका कर्मचारी जुलुसमा हिँडेपछि मध्यान्ह नहुँदै मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका थिए। यो विषयमा राजधानीबाट सञ्चालित अनलाईनहरुले विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकन्यूज लेख्छ– राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी पार्टीको जुलुसमा हिँडेपछि सरकारी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारी पनि काम छोडेर जुलुसमा हिँड्दा सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगे। सोही अनलाईनका अनुसार, एमालेले उसको जुलुसमा सहभागी हुन संगठनमा आवद्ध कर्मचारीलाई एक बराबर तीन जना लिएर आउन निर्देशन दिएको थियो। एमालेसम्बद्ध कर्मचारीहरुले ‘पेशागत महासंघको ब्यानरमा एमालेको झन्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी भएका थिए । बर्खास्त गर्न माग अनलाईखबरले सरकारी कर्मचारी जुलुसमा सहभागी हुने विषयमा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई राखेर समाचार प्रकाशन गरेको छ । अनलाईनसँग कुरा गर्दै पण्डितलेसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर कुनै दल विशेषको कार्यक्रमा जान गलत भएको बताएका छन् । यद्यपी यो कुरा एमाले नेतृत्वले भने बुझेको देखिँदैन । लालबाबु पण्डित भन्छन्– ड्युटी आवरमा कुनै किसिमको छुट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा चाँही ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको नियन्त्रण बाहिर गए भने त्यो ट्रेड युनियन कमजोर हुँदैजान्छ । बहुदलीय प्रणालीमा विचारको स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न सकिदैन । तर, विचारको स्वतन्त्रता पनि अनुशासनभित्र रहनु पर्छ । के छ कानुनमा व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ। निजामति सेवा ऐन ९चौथो संशोधन० २०७२ अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन निषेध छ। ऐनको आचरणसम्वन्धी महलको ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही महलको ४५ मा सरकारको आलोचना गर्न नपाइने पनि व्यवस्था छ। ‘यो नियमको उल्लङघन गरेमा स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्तु गर्ने सम्मको ऐनमा उल्लेख छ। यो कानुनको अभ्यास अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। कुनै मुख्य सचिवले गर्न सकेका छैनन्। अनलाईनखबरले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको भनाई राख्दै लेखेको छ–मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु दलको झण्डा बोकेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारीहरु निजामति सेवा ऐनलाई आत्मसाथ गर्छु भनेर सेवामा आएका हुन्, त्यस्तो आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । उनीहरुलाई आचरण विपरीत काम गरेवापत कारवाही गरिने मुख्यसचिवले बताएका छन् । उनले भने, मैलेको सहभागी भए देखेको छैन, यदि सहभागी भएको प्रमाणित भयो भने कारवाही हुन्छ । उनले यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने समेत बताएका छन् । नेपालमा कर्मचारीहरु राजनीकि दलसँग सम्बद्ध हुनु नौलो कुरा भने होइन । यद्यपी सरकारी कामकाज नै छोडेर खुलेआम दलको सभामा सहभागी हुँदा सेवाग्राहीलाई पर्ने मार्का र पदीय आचारणको विषयमा भने बेलाबेला आलोचना हुँदै आएको छ । नौ दलको जुलुसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ब्यानर बोकेर नैजानु, युवा संघको प्रदर्शनमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीको तोडफोडमा संलग्नताजस्ता घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम राजनीतिकरण स्पष्ट हुन्छ । यसले कर्मचारीहरु दल विशेषको आग्रहका आधारमा काम गर्न पुग्ने् र सरकारका काम कारवाहीमा नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । मुख्य सचिवले कर्मचारीमाथि कार्वाही गरिने भनेपनि यो त्यति सहज भने छैन ।

बिराटनगर पौष २२ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको आन्दोलन बेमौसमी बाजा भन्दै चर्को आपत्ती जनाएका छन् । बिराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता यादवले एमालेको पछिल्लो कदम नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई फुटाउने र नेपाली नेपालीबीच वैमन्यस्य सिर्जना गर्ने काम भएको बताए । “अहिले भनिएको शक्ति प्रर्दशन गरेर मुलुकलाई मुठभेडतर्फ डोर्‍याउने चाल मात्रै हो, यसले नेपाली नेपालीलाई मेठभेडमा लैजाने निश्चित छ” उनले भने । सदनमा आफ्ना असहमति राख्ने र प्रस्ताव मन नपरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जनताको मनोभाव ‘क्यास’ गर्न एमालेले गर्न खोजेको शक्ति प्रर्दशनले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नहुने उनको जिकिर थियो । । नेता यादवले एमालेले भनेजस्तो संशोधनको मुद्दा थाती राखेर निर्वाचनमा गएमात्रै आफूहरुले स्वीकार्ने समेत बताए ।

काठमाडौं, पौष २२ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले बर्खास्त गर्न निर्णय गरेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई फेरी एकपटक स्पष्टिकरण सोधेको छ । यसअघि सात दिनको स्पष्टिकरण सोधिएपछि ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । कानुनी अड्चन नआओस् भनेर सरकारले ज्ञवालीसँग फेरी स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेको बुझिन्छ । ज्ञवालीले भने आफूले सन्तोषजनक काम गरेको दावी गर्दै आएका छन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ज्ञवालीलाई पुन स्पष्टीकरण सोधेर मात्र बर्खास्त गर्न सुझाव दिएपछि २४ घण्टे प्रष्टिकरण लेखिएको हो । ज्ञवालीले सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणको समयमा नै जवाफ दिने बताएका छन् । ज्ञवालीको पछिल्लो स्पष्टिकरणमाथि समेत चित्त नबुझे उनलाई पदमुक्त गरिने करिब करिब निश्चित । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच प्राधिकरणमा कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ ।

चितवन, पुस २२ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् लाइन पुगेको ठाउँलाई लोडसेडिङ्मुक्त गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रशारण लाइन नपुगेका ठाउँमा विद्युत् विस्तार कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको बताए। मन्त्री शर्माले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरलगायतका ठाउँमा लोडसेडिङ नभएको भन्दै अन्य क्षेत्रमा पनि दुई घन्टाको हाराहारीमा मात्र लोडसेडिङ रहेको बताए। लोडसेडिङ क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताउँदै उनले जनशक्ति र प्रविधिको सही उपयोग गर्न सकेकै कारण लोडसेडिङ घटाउन सकेको बताए। मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ कम गर्न असहयोग गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आन्तरिक रुपमा काम भइरहेकाले के–कति कारबाहीमा पर्छन् अहिले नै भन्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। झोलामा लाइसेन्स राख्ने परम्पराको अन्त्य गरी लाइसेन्स बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिदैं उनले भने ‘जसले काम गर्छ, उसले मात्र लाइसेन्स पाउँछ।’ मन्त्री शर्माले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान पुस २४ गतेसम्ममा दलहरुकाबीच सहमति जुट्ने बताउँदै उनले भने, ‘विषय वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ, मलाई लाग्छ प्रक्रियामा सहमति हुन्छ।’ ‘सरकार संविधान संशोधन गराउने कुरामा प्रयासरत रहेको छ, उनले भने,‘सरकारले सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने तयारीमा रहेको छ।’ रासस

काठमाडौं, पुस २२ । एमाले नेतृत्वमा नौ दलीय गठबन्धनले आज शक्ति प्रदर्शन सहित गर्ने विरोधसभाको लागि राजधानीको चालीस ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने भएकाे छ । विशाल जुलुसमा नौ दलको नेताहरुले नेतृत्व समाल्ने भएका छन् । रत्नपार्कदेखि निस्कने जुलुसको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा हुने विरोधसभाका लागि वीच सडकमै मञ्च बनाएका छन् । जसकारण ११ बजेपछि राजधानीको यातायात अवरुद्ध भएको छ । एमालेसहित ९ दलको विरोधसभा दिउँसो ३ बजे राष्ट्रियसभा गृह अगाडिको वीच सडकमै हुने भएको छ । सो सभाहुनअघि मध्यान्ह १ बजे रत्नपार्क आइपुग्ने गरी राजधानीका विभिन्न ४० ठाउँबाट जुलुसहरु निस्कने भएका छन् । रत्नपार्कबाट मूल जुलुस दिउँसो डेढ बजे सुरु हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्कने ४० वटा जुलुसमध्ये एमालेका ३० वटा जनवर्गीय संगठनका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । त्यसैगरी उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कमिटीले बेग्लाबेग्लै जुलुस निकाल्ने एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । विभिन्न जिल्लाका सम्पर्कमञ्चहरुको अर्को जुलुस हुनेछ । परिवार दल, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मालेले पनि बेग्लै जुलुस निकाल्ने र रत्नपार्कमा मिसिने समझदारी भएको एमालेले जनाएको छ । यसै क्रममा राजधानीका विभिन्न ठाउँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गर्न गाह्रो हुने निश्चित छ । रत्नपार्कबाट केपी ओलीसहित ९ दलका शीषै नेताको अगुवाइमा सुरु हुने मूल जुलुस पुरानो बसपार्क र भद्रकाली हुँदै सहीद गेट, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, बागबजार र पुतलीसडक हुँदै प्रदर्शनीमार्ग आइपुगेपछि सभामा परिणत हुनेछ ।

ललितपुर, पुस २२ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ र आइसेट नेपाल नामक संस्थाले बिहिबार आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले भने – ‘राष्ट्रको विकासका लागि विद्युत् अपरिहार्य रहेको छ ।’ मन्त्री शर्माले अझैपनि झन्डै ३० प्रतिशत जनता केन्द्रीय प्रशारणबाट टाढा रहेको छ भन्दै विद्युतीकरणबिना समाजवादको विकास नहुने हुँदा विद्युत्भार कटौतीको अवस्था आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक संस्थालाई क्षेत्रगत वा एकीकृतरुपमा कसरी पुनःनिर्माणमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताउँदै भूकमप प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका टोलस्तरसम्म पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । आइसेट नेपालका अध्यक्ष अजय दीक्षितले केन्द्रिकृत विकासका ढाँचाले मुलुकको विकास हुन नसकेको र बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक असमानताका कारण विकासको मूलधारमा आउन नसकेको अवस्थामा समुदायमा आधारित विकासको बैकल्पिक बाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले सामुदायिक सहभागितामा आधारित विकास प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने भएकाले यसतर्फ राज्यका नीति योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गोष्ठीमा महासङ्घका नवराज सन्जेल र आइसेट नेपालका शाशितोष शुक्लाले ‘समुदायद्वारा समुदायका’ लागि भन्ने अवधारणाअनुरुप गत वर्षको भूकम्पमा धादिङ, गोरखा, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा क्षति भएका विद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाले गरेको कार्यसम्बन्धी छुट्टछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । रासस

काठमाडौं, पौष २१ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । यसअघि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एकल निर्णयका आधारमा सदस्य नियुक्ति गरेपछि अख्तियारले पत्र काटेको थियो । यही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । को को भए नयाँ सदस्य ? मन्त्रीपरिषदको बैठकले ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यहरुमा डाक्टर तारा मानन्धर, डाक्टर आरती शाह, डाक्टर अनु कुशवाह, डाक्टर सिरता घिमिरे, दिनेश कोइराला र सुमिता रिमाल रहेका छन् । संचालन समितिमा नयाँ सदस्य आएसंगै अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेले बताउनुभयो ।