भी–२० बैठकमा मन्त्री पुनको सम्बोधन–'जलवायु परिवर्तनका कारण हामी होइनौं, विकसित देशले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ'
वासिङ्टन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।
पुनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट गरे ।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे । ‘कोप–२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ’, पुनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरूलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’
मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरूमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरूमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरू विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूका कारण विकासका पूर्वधारको दिगो विकास प्रयास मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरूमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूको रहनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरू आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनुपर्ने मन्त्री पुनले स्मरण गराए ।
जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक श्रोत अपर्याप्त रहेकामा उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराए । ‘जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरुसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् । म विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छु ।’ उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।
भारत र चीनबीचको पुल नेपाल लगानीकर्तालाई आकर्षक गन्तव्य : मन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी व्यवसायीलाई लगानीका लागि नेपाल आउन अपिल गरेका छन् ।अमेरिकी (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग वासिङटन डीसीमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका हुन्। भू–परिवेष्ठित अवस्थितिका कारण विश्वका दुई उदयीमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र पुल नेपाल भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको राम्रो अवसर रहेको मन्त्री पुनले बताए । निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको चर्चा गर्दै उनले निर्यातमा प्रोत्साहन, लचिलो कर नीति तथा सजिलै मुनाफा लैजान सकिने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अनतर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल बलियो गन्तव्य हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले उच्च विन्दु कायम गरेको भन्दै उनले समग्रमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको तथा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न थालेकाले अर्थतन्त्र दबाबमुक्त रहेको बताए । मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा ‘उदीयमान नेपाल’ भन्ने नाराका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै त्यसअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए । सो अवसरमा कम्पनी दर्ता र लगानीको सुरुवात तथा नाफा बाहिर लैजान पाउने गरी व्यवहारिक प्रक्रिया तय गरिने, लगानीको वातावरण बनाउने गरी कानुन परिर्माजन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।नेपाल कानुनको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले उद्योग–व्यवसाय मैत्री कानुन र संरचनाको राम्रो विकास गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। सरकारका तर्फबाट लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्न तथा लगानीमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार तयार रहेको बताए । लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन विस्तार, पर्यटन, कृषि उत्पादन र सूचना प्रविधिसहित १ सय ३३ वटा आयोजना प्रदर्शनीमा राख्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अमेरिकाबाट निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित घरानाहरुको सहभागिता हुने विश्वास गरिएको बताए । अमेरिकाले लामो समयदेखि ऋण र अनुदान सहायतामार्फत नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भने न्यून रहेको उनले उल्लेख गरे । अमेरिकाको निजी क्षेत्रका लागि नेपालको लगानी सम्मेलन अवसर हुन सक्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कस्यप लगायत सहभागी थिए।
नेपालमा लगानी बढाउन विश्व बैंकलाई अर्थमन्त्री पुनको आग्रह
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनलाई नेपालमा लगानी बढाउन अपिल गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । गएराति वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले दुवै उपाध्यक्षलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे। आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे । नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए । उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्र्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे। विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो । उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे।दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती अयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।बुधबार काठमाडौंमा भएको हाइट्रोजन डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले नेपालमा ग्रिन अर्थतन्त्र र ग्रिन आर्थिक विकासको चर्चा गर्न ढिला भएको भन्दै अब ग्रिन अर्थतन्त्रका विषयमा बहस छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले स्रोत उलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले विश्व लागि ग्रिन अर्थतन्त्रमा गइसकेको बताए। उनले नेपालसँग भएका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जलस्रोतको प्रयोग भन्दा पनि आयातमा रमाइरहेको बताए । उनले आफूसँग भएका स्रोतको सहि ढङ्गले सदुपयोग गर्नसक्ने देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न नसक्ने दाबी गरे। मन्त्री बस्नेतले नेपाल ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानको लागि नीतिगत रुपमा नै कार्यक्रमहरु बनाएर जान आवश्यक देखिएको बताए।
अपराजित हुँदै नेपाल सेमिफाइनलमा
काठमाडौं । नेपाल एसीसी प्रिमियर कप २०२४ मा अपराजित हुँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ । साउदी अरेवियासँगको खेल अघि नै समूह विजेता बनेको नेपाल साउदी अरेवियालाई ६ विकेटले हराउँदै सेमिफाइनल पुगेको हो । यो जित सँगै नेपाल समूह ए बाट सबै ४ खेलमा जितका साथ सेमिफाइनलमा पुगेको छ । खेलमैदानमा पानी परेपछि ढिलो सुरु भई आठ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा ७४ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ७.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो । नेपालको जितमा म्यान अफ द म्याच घोषित गुलशन झा १९ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित ३२ तथा कप्तान रोहित पौडेल ७ बलमा १ चौका र १ छक्कासहित १६ रनमा अविजित रहे । ओपनर कुशल भुर्तेल शुन्य रनमा आउट हुँदा आसिफ शेख र कुशल मल्ल २/२ रनमा आउट भएका थिए । संकटको अवस्थामा पुगेको नेपाललाई गुलशन झा र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३३ रनको साझेदारी गरेर उकासेका थिए । दीपेन्द्र ९ बलमा ३ चौकासहित १७ रनमा आउट भए । त्यसअघि अलअमरेत क्रिकेट ग्राउण्ड–२ मा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको साउदीले ८ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै ७३ रन जोड्न सकेको थियो । नेपाल समूह ए बाट नेपालले जितेसँगै हङकङ उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ । नेपालले यसअघि मलेसियालाई ५ विकेटले, कतारलाई ३२ रनले र हङकङलाई ८ विकेटले हराएको थियो । नेपालले अब शुक्रबार समूह बी को विजेतासँग सेमीफाइनल खेल्नेछ । प्रतियोगिताको विजेताले टी २० एसिया कप र शीर्ष तीन टोलीले एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने प्राबधान छ ।
अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित गण्कीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट
पोखरा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक रिट दर्ता गराएका छन्।उनले मंगलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् । पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलका अनुसार सर्वोच्चले नै सरकारलाई कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृृतिका कार्य नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरि नियुक्ति गरिनु अदालतको अवहेलना हो । सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू नगर्नू भन्ने आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्रीले यहीबीचमा महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसकेका छन् ।उनले लमजुङका एमाले नेता कृष्ण अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा तनहुँका श्रीकान्त खतिवडालाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्री अधिकारीले गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्यमन्त्री अधिकारीबीच बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधामन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेशका विकासबारे छलफल गरेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्बजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका बारेमा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका सबै पक्षहरुमा छलफल भयो र उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाईलाई विशेष अधिवेशन डाक्न सिफारिस गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् । गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डिप्रसाद अर्यालका अनुसार सरकारले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरे पनि प्रदेश प्रमुख गृह जिल्ला भएकाले परामर्शमा संसद सचिवालयमा पठाउने तयारी छ । आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी छन् । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस २७ चैतमा सर्वोच्च पुगेको थियो । सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा १० वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दुवै दाबी पुगेन, दुई दिन समय थप
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि पेस गरिएका दुवै दाबी अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गरेका हुन् । उनले थप दुई दिनको समय थप गर्दै पुनः दाबी पेस गर्न भनेका छन् । यसअघि सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सांसदद्वय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न वैशाख ६ गते साँझ ५ बजेसम्म समय दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घको २१ औँ वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। “अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट पनि छु । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ, गरिरहन्छ ।” उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र परिणाममुखी कामका लागि प्रोत्साहित गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार भएर लागिरहेको स्पष्ट पारे। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सरकारले सुधार गर्न खोजेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सवलीकरण मात्रै नभइ देखिनेगरी नयाँ उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको बताए। “दवावका बीचमा पनि उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुने र जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्ने सोच र तयारीमा सरकार छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सोहीअनुरूप मौद्रिक नीतिलाई समेत अगाडि बढाउने छौँ । अर्थतन्त्रमा सुधार मात्र नभएर केही गुणात्मक परिणाम ल्याउन जरूरी छ, त्यसो गरिन्छ ।” निजी क्षेत्रको समस्या अर्थतन्त्रको समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ निजी क्षेको समस्या भनेको अर्थतन्त्रको समस्या हो । अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न सक्ने पूर्ण क्षमता यो सरकारमा छ र समाधान गर्नेछ ।” पछिल्लोसमय अर्थतन्त्रमा सुधारका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू देखा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका लागि आशालाग्दो वर्ष हुने विश्वास व्यक्त गरे। “नयाँ वर्षको सुरूआतमा नै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ । विदेशी लगानी भित्राउन सोहीअनुरूप वातावरण निर्माणका लागि दर्जन बढी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस अर्थमा २०८१ लाई एउटा आशलाग्दो वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।” वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आशालाग्दो अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत, जस्तापाता, सिमेन्टजस्ता वस्तु निर्यातले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। पर्यटन आगमनमा उल्लेख सुधार आएको र सूचना प्रविधिको क्षेत्रले पनि आशा जगाएको बताउँदै उनले यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय आम्दानी र पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
८२ शाखा अधिकृतको पदस्थापन, को कहाँ खटिए (सूचीसहित)
काठमाडौँ । ८२ जना शाखा अधिकृतलाई पदस्थापन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरूलाई पदस्थापनरकामकाजमा खटाइएको हो । उनीहरूलाई संघका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूमा पदस्थापन गरिएको छ । हर्नुहोस् सूची
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शाहसिक निर्णयले समीकरण बन्योः ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शाहसिक निर्णयका कारण नयाँ समीकरण बनेको बताएका छन् । उनले पुरानो समीकरण फेर्ने प्रचण्डको शाहसिक निर्णय भएको बताए । एमाले झापा जिल्ला कमिटीको बैठकमा उनले नयाँ समीकरण भत्काउन देशी विदेशी शक्तिहरुले षड्यन्त्र गरिरहेको पनि बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अहिले हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो गृहमन्त्री छन्, अहिले उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले शाहसिक निर्णय गर्नुभएको छ, देशको पक्षमा पक्षमा निर्णय गर्नुभएको छ, अहिले यो समीकरण ढाल्नको लागि देशी विदेशी शक्तिहरुले षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, केही घटना घटिहाल्यो भने साथीहरुले अफ्ठ्यारो नमान्नुहोला, लौ बर्बाद भयो भनेर, केही हुँदैन ।’ उनले एमालेले सिध्याउन अनेक प्रकारका प्रहार र घेराबन्दी भएपनि त्यसलाई पराजित गरेर देश बनाउने अभियानमा अघि बढेको दावी गरे । ओलीले पार्टी कब्जा गर्ने प्रयासहरु भए पनि पार्टी एकीकरण गरेको र केही फुटेर मात्रै गएको बताए ।
सुदूरपश्चिममा लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गर्ने निर्णयबाट नेकपा(ऐस) फिर्ता
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।मंगलबार एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियालाई एक पत्र बुझाउँदै लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहेको जानकारी गराएको हो । यसअघि गत आइतबार चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा आफ्नो दलसँगै नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि एकीकृत समाजवादीले चौधरीलाई समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिएका हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन नाउपाको रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन दिएको थियो । तर काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धन जोगाउन सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने विषयमा छलफल भएपछि यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै सुशासन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन्। रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था (आइएसएसआर)ले आज आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए। “भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।” उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। “कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन आवश्यक छ ।” मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सघन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानुनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।” सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए। उनले भने, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।” सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेजस्ता मापदण्डहरू कार्यान्यवन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरूरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पारे। संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।
मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको अवरोध
काठमाडौं । मधेस प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । जनमत पार्टीले नाराबाजी गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन् । मंगलबारको बैठक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिन बोलाइएको थियो । सप्तरीको राजविराजमा मधेस कृषि विश्व विद्यालयको शिलान्यासका क्रममा भएको घटनाको जवाफ माग गर्दै जनमत पार्टीले बैठक अवरोध गरेको हो । माघ ८ गते सप्तरीको राजविराजमा मधेस कृषि विश्व विद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा क्याबिनेट मन्त्रीसहित सांसदमाथि भएको घटना छानबिन हुनुपर्ने माग जनमतले राखेको छ । सो कार्यक्रममा भएको झडपमा महेश यादवलगायत तीन सांसद प्रहरीको बल प्रयोगबाट घाइते भएका थिए ।
महालेखापरीक्षकमा राया सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौँ। संसदीय सुनुवाइ समितिले महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएका तोयम रायालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताए । प्रस्तावित रायाले १५ पेजको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै बेरुजु कम गर्नाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्को गत चैत १८ गतेको बैठकले रायालाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपनिर्वाचन : छापियो मतपत्र, भोलि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पठाइने
काठमाडौं । आउँदो वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । मतपत्र छपाइको काम सोमबार सकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत इलाम–२ का लागि एक लाख २८ हजार र प्रदेशसभातर्फ बझाङ १ (क)का लागि ६८ हजार मतपत्र छापिएको छ । मतपत्र बुधबार जिल्ला पठाइने उनले बताए । मतपत्र छपाइ गर्ने काम सोमबार छपाइ सम्पन्न भएर आज प्याकिङको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । मतपत्र भोलि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पठाइने छ । मतपत्रमा सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रंगको चिह्न र विवरण रहेको छ । इलाम–२ मा १९ र बझाङ–१ (क)मा ११ उमेदवार रहेका छन् । इलाममा एक लाख १५ हजार ८९ मतदाता कायम भएका छन्। बझाङका निम्ति ६१ हजार ७४ मतदाता कायम भएका छन् । आयोगले नमुना मतपत्र सार्वजनिक पनि गरेको छ । आयोगको वेबसाइटमा नमुना मतपत्र राखिएको छ । नमुना मतपत्र हेर्नुहोस्