काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा देवेन्द्र सम्वाहाङ्फे र महासचिवमा घनश्याम भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी मेजरकुमार राईलाई १८ मतले पछि पार्दै सम्वाहाङ्फे अध्यक्ष चुनिएका हुन् । पाँचथरका सम्वाहाङ्फेले ४७ र उदयपुरका राईले २९ भोट पाए। चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशन माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले गत चैत ८ गते उद्घाटन गरेका थिए।महाधिवेशनबाट ९० सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिएको थियो।तर पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि वैशाख ८ गते (शनिबार)काठमाडौंको कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान भएको थियो। ७८ जना उपस्थित निर्वाचनबाट अध्यक्षमा सम्वाहाङ्फेसहित १७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डोरबहादुर कार्की तथा ४ जना उपाध्यक्षहरुमा भिम रोकाय (मुस्कान), कृष्णकुमार सिंह (अस्मित), चेतना श्रेंग र नविराज खान चुनिएका छन्। यसैगरी, महासचिवमा घनश्याम भट्टराई तथा दुई जना उपमहासचिवमा विशाल भण्डारी र निमेषकुमार ओली चयन भएका छन् । एकमात्र कोषाध्यक्ष पदमा धनध्वज मल्ल ठकुरी चयन भएका छन् । यसैगरी सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी ७ सचिवहरुमध्ये चार सचिव चुनिएका छन् । बाँकी ३ सचिवको भने टुंगो लागेको छैन । कोशी प्रदेश सचिवमा राम सन्जेल, मधेश प्रदेश सचिवमा बुद्ध स्याङ्गबो लामा, लुम्बिनी प्रदेश सचिवमा दिनेश भुषाल र कर्णाली प्रदेश सचिवमा जनक परियार चुनिएका छन् । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सचिवमा भने निर्णय हुन बाँकी छ । अध्यक्ष सम्वाहाङ्फले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सचिवबारे पछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने बताए । ‘प्रदेश कमिटीले सिफारिस गर्ने र चुनाव गर्ने भन्ने हो तर बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सचिवका आकांक्षीहरु धेरै भएपछि प्रदेश कमिटीले सिफारिस नै गरेन,’ अध्यक्ष सम्वाहाङ्फेले भने, ‘अब प्रदेशले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले माओवादी केन्द्रले रिटर्नी सेन्टर नेपाल संगठन बनाएको हो । यसको पहिलो राष्ट्रिय भेला २०८० साल जेठ २६ गते काठमाडौंमा भएको थियो। आफूहरुले ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको र १० महिनाको बीचमा पहिलो महाधिवेशन गरिएको अध्यक्ष सम्वाहाङ्फेले बताए।

वाशिङटन डीसी । अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले युक्रेनलाई सहायता गर्न ६१ अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज पारित गरेको छ । युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रस्तावको पक्षमा ३११ मत परेको थियो भने विपक्षमा ११२ मत परेको थियो । अब यो प्रस्ताव माथिल्लो सदन सिनेटमा जानेछ । प्रस्ताव केही दिनभित्रै सिनेटबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको सिएनएनले जनाएको छ । कंग्रेसमा लामो समयदेखि सहयोग प्रस्ताव अड्किएर बसेको थियो। सिनेटबाट पनि पारित भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसमा हस्ताक्षर गरेर सहयोग विधेयकलाई कानुनको रूपमा मान्यता दिनेछन्।यस सहयोगबाट युद्धलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने र हजारौंको ज्यान जोगाउन सकिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रस्ताव पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। विश्वस्तरमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सधैं महत्त्व रहने र यसको रक्षाको लागि अमेरिका रहेसम्म यिनीहरू कहिल्यै असफल नहुने उनको भनाई छ । यस प्रस्तावमा इजरायललाई करिब २६ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहायता पनि दिइएको छ ।गाजामा मानवीय सहायताका लागि करिब ९ अर्ब डलर राहत प्याकेज पनि छुट्टाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक आज सकिँदैछ । शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यसहित दुई हजार ४५४ जना प्रतिनिधि सहभागी भएको एमालेले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले त्रिवि सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच(पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  उपकुलपति बरालले त्रिवि उपकुलपति पदका भएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच(पत्र’ त्रिविको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । उपकुलपति बरालद्धारा सार्वजनिक २३ पृष्ठ लामो ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोचपत्र’ मा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारितास विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरताः आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सुदृढीकरणःविश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र विश्वविद्यालयको पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। उपकुलपति बरालले त्रिविको समग्र उत्तीर्ण दर कम देखिएकोले राष्ट्र र अभिभावकको लगानी खेर गएको बताउँदै सो खेर जान नदिने बताएका छन् हेर्नुहोस् सोचपत्र 

हङकङसँग पराजित भएपछि नेपालको एसीसी इमर्जिङ टीम्स एशिया कप खेल्ने यात्रा रोकिनुका साथै प्रतियोगिताको प्रबल दाबेदार टोली भएपनि खाली हात फर्किनु परेको छ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन् । वासिङटन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर मन्त्री पुन शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन् । चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।  मन्त्री पुन विश्व बैंक र मुद्रा कोष बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, हाइलेभल क्लाइमेट नेक्सससम्बन्धी साइडलाइन बैठक तथा दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी भए । पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेटघाट गरे ।  मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी)का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे ।  सम्बोधन तथा भेटघाटहरूमा मन्त्री पुनले आगामी १७ र १६ वैशाखमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपालको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले अपिल गरे । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन सरकारले लगानीका लागि प्रतिकूल ठानिएका करिब दर्जन ऐनमा अध्यादेशमार्फत सुधार गर्न लागिएको जानकारी उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लगानीकर्ता र विकास साझेदारलाई दिए । यस्तै आगामी जुनमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको  सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)–२१ बैठक तयारीबारे समेत अवगत गराए । मन्त्री पुनले विकास साझेदारहरुलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन भनेका छन् ।  भी–२० मा उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे ।   मन्त्री पुन र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीहरुबिचको वार्तामा सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय ढाँचाबारे महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । आगामी जुनमा विश्व बैंकले उक्त आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने तयारी अघि बढाउने भएको छ ।  अमेरिकी व्यवसायीहरूको संस्था (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताए ।  मन्त्री पुनले ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा सङ्क्रमण’शीर्षक साइडलाइन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  त्यस क्रममा विश्व बैंकसहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको भन्दै लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको सहभागिता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् ।आजको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। बैठकमा केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन् । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभाहलमा भोलि (आइतबार) सम्म चल्ने सो बैठकमा दुई हजार ७३ महाधिवेशन परिषद् सदस्यसहित दुई हजार ४५४ जना सहभागी छन् ।  आयोगका प्रतिवेदनबाहेक एमालेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको समीक्षा गर्ने, मिसन ग्रासरुट, मंसिरमा गरेको झुलाघाट चिवाभञ्याङ सङ्कल्प यात्राको समीक्षा गर्दै त्यसका आधारमा पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्नेछ ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अब एक सय १० मिटर मात्रै बाँकी छ । तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएका खण्डमा यही वैशाख २६ गते विशेष समारोहको आयोजना गरी सुरुङ ब्रेक थ्रु गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १३ दशमलव एक सय ९० किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख २६ गते सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्नेछन् । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको समय मिलाइसकिएको छ र अन्य आवश्यक तयारी पनि भइरहेको छ’, आयोजना प्रमुख मित्र बरालले भने । सुरुङ निर्माणका क्रममा सामान्य भौगोलिक जटिलता उत्पन्न भए पनि त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढिएको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख बरालले भने, ‘ग्राउटिङलगायतका विधि प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गरिएको छ, सुरुङ निर्माण निरन्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन ९टिबिएम० प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरणको प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अन्य आयोजनाको पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुखलगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न तथा आयोजनाको काममा कुनै पनि गत्यावरोध आउन नदिन नियमित निर्देशन दिएका छन् । सुरुङ निर्माणसँगै बाँध निर्माणको कामलाई समेत गति दिइएको छ । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमितरुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट आयोजनाको नियमित अनुगमन भइराखेको छ । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन ९टिबिएम० प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भए पनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी बर्खााअघिसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ । यस्तै विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण पटकपटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका–७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछापको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोसी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । सो आयोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम उपकरण प्रयोग गरी फुर्कोट–फूलबारी सुरुङ निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । टिबिएमलाई केही परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सुरुङ निर्माण गर्न सकिने बताइन्छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ।  मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गरे जरिबाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए। 

धुलिखेल । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटिसकेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन  संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे काभ्रेको धुलिखेलमा सरोकारवालाबिच शुक्रबार भएको छलफलमा बोल्दै उनले संसद्का सबै राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा रहेको र अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए । समयमै टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा पीडितले न्याय नपाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमाथि प्रश्न उठिरहने अवस्था बनेको भन्दै सो विषय चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।   सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा चाँडै प्रतिनिधि पठाउन पनि मन्त्री गिरीले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।  गिरीले आयोगलाई संविधानले स्वायत्त परिकल्पना गरेको भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए। ‘आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक हिसाबले होस्, त्यहाँ सरकारको प्रभाव रहिरहने स्थिति रह्यो भने आयोगले स्वायत्त ढंगले काम गर्नसक्ने अवस्था बन्दैन। यसलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार उल्लंघन राष्ट्रबाटै बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसमा आयोगले औला उठाउन सक्ने वातावरण बनाउन यसलाई स्वायत्त बनाउनै पर्छ।’  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। त्यस्तै, आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा–सर्त र सुविधालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने उनले बताए।  ‘आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तर सेवा सर्त, सुविधा केही नभएको, बाटो खर्च समेत नपाउने अवस्थामा कुन मनोभावले कर्मचारीहरूले काम गर्नुभएको होला ।  यो अफ्टेरो परिस्थितिलाई  सम्बोधन गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने जुन आवाज आएको छ । त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको पूर्वनिर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुने बताएका छन्।  शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताएका हुन्। उनले अहिले सेनाले पुल र टनेल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेको बताए। उनले फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको भन्ने प्रचार भएको भन्दै सो प्रचारमा सत्यता नभएको बताए।  उनले हालसम्म निर्धारित बजेट भित्रैबाट काम भइरहेको भन्दै कुनै पनि लागत नबढेको बताए। उनले तोकिएकै बजेट भित्र रहेको र तोकिएकै समयभित्र रहेको भन्दै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न नेपाली सेना ढुक्क रहेको बताए। ‘नसक्ने भए म सक्दिनँ भनिदिन्थेँ । मलाई केही छैन । नेपालमा हजुर, हामी दाजुभाइ नै हौँ । केही लाज लाग्दैन । सक्ने, नसक्ने भन्नमा । सकिन्छ । तर एकदम सिँगारेर, फास्ट ट्र्याक भनेर युरोपको सडकजस्तो नगरे पनि हजुरहरूलाई खोकनाबाट गाडी चढाएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म पुर्याउन पाएँ भने हजुरहरूले मलाई माला लगाइदिनु हुन्छ, त्यत्ति हो मैले बोलेको । त्यसै भएर पुल र टनेललाई विशेष महत्त्व दिएको हो । अन्य खन्ने बाटो त राती पनि खनेर सकिदिउँला । केही फरक पर्दैन । प्राविधिक रूपमा भित्तो कोपर्ने र पुल त बनाउनै पर्छ । त्यसमा जोड दिइएको कारण यहीँ हो । अहिलेसम्म बजेट भित्रै काम गर्न हामी सफल भएका छौँ । अहिलेसम्म बजेट भित्रै छौँ । त्यो पनि कट्दैन । पाँच वर्ष अगाडीको योजनामा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्दा खेरी पनि हामीले कसरी मिलायौँ होला ? त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ । यो यस्तो योजनामा कहिल्यै पनि हुँदैन । बढ्दै गएको भनिन्छ । बढेको छैन । कहाँ बढ्नु ? त्यो बेलाको योजना अनुरूपको बजेटभित्रै छौँ हामी । अझ बाँकी छ पैसा । त्यसो भएको हुनाले हामीसँग कन्फिडेन्स छ भन्न खोजेको । लागत बढेको छैन । कुनै पनि पैसा बढेको छैन । समय पनि तोकेको समयभित्रै छौँ । ठुलो आयोजनाको कामको समय कुलो बनाएको जस्तो, एउटा पुल बनाएको जस्तो हुँदैन । त्यसले अलिकति समय लिन्छ । हामी समयभित्र पनि छौँ । बजेटभित्र पनि छौँ । काम पनि भइराखेको छ’, बैठकमा सेनापति शर्माले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा नभेटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीमा पर्ने जनाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पदीय मर्यादा, आचरण र अनुशासन एवं विधिको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । 'कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा गैरउपस्थिति रहनु प्रचलित कानुन, नैतिकता, वैयक्तिक आचरण एवं विधिको प्रतिकूल हुने हुँदा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरू संयमित रही आ-आफ्नो पदीय मर्यादा, आचरण र अनुशासन एवं विधिको पालना गर्नहुन निर्देशन दिइएको छ,' मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले प्रतिष्ठान, विभाग, अस्पताल र केन्द्रहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू हाजिरी हेर्दा आफ्नो निकाय वा कार्यालयमा हाजिर भएको तर कार्यकक्षमा खोज्दा नभेटिने गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं। माडी नगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर नगरपालिकाको विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले नगरवासीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।सो क्रममा माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले चार दिनदेखि माडीमा बिजुली नभएको र जनजीवन अस्तव्यस्त भएको जानकारी गराइन्।उनले भनिन्, “चार दिनदेखि जनताले बिजुली बाल्न पाएका छैनन्, खानेपानी छैन, जनजीवन अस्तव्यस्त छ।” लामो समयदेखि विकास निर्माणका कार्य पनि अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख महतोले भनिन्, “तपाईँ चितवन–३ को जनप्रतिनिधि हुँदा नयाँ उत्साह थियो । विकासका काम सुरु भएका थिए । अहिले लथालिङ्ग छ । तपाईँले चितवन छाडेपछि माडीको बिचल्ली भयो।” उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । “जसका कारण सडक धुलाम्मे छ”, नगरप्रमुख महतोले भनिन्, “यसलाई तत्काल समाधान गरौँ ।” माडीवासीका गुनासा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिए । उनले भने, “माडीको समस्या समाधानमा वन मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्‍यो।” जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्य कुरा जनताको हित हो । जनतालाई सास्ती दिएर निकुञ्ज संरक्षण हुँदैन । जनताको भावना सम्बोधन गरेर मात्र पर्यावरण संरक्षण सम्भव हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) सँग पनि परामर्श गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिए। उनले भने, “विकासका काममा सबैले आआफ्ना स्थानबाट सहजीकरण गरौँ ।” छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्की, सांसद गङ्गा बेल्वासे, पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल, माडी नगरपालिका प्रमुख महतो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए। रासस

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच आम जनताको बीचमा लैजान सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेर एण्ड आइटी कम्पनिज् (नास–आइटी)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मुलुकको डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको महत्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उदाहरण दिंदै भनिन्– ‘योग विज्ञान आजको होइन तर रामदेवले स्थापित गरेपछि योग घरघरमा पुग्यो । उत्पीडित समुदायको मुक्ति र अधिकारको नारा नयाँ होइन तर माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई घरघरमा पुर्याएपछि मात्रै परिवर्तन संभव भयो । त्यसैगरी अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व र औचित्य पनि आम जनताले महसुस गर्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर त्यसबाटै उनीहरुले जीवन सहज र सरल बनाउन सकून् ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व केही प्राविधिक व्यक्तिहरुले मात्रै बुझ्ने र बाँकीले आफूलाई उपभोक्ताको रुपमा मात्र लिने भन्दा पनि सबैले सूचना प्रविधि क्षेत्र लाई आत्मसात गर्ने गरी यसको विकास गर्नपर्नुमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन्। अब सुशासन र समृद्धिको आधार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र भएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट गरिन् ।  छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा पुर्याएर हरेक विद्यालयमा यसलाई प्रतिष्पर्धाको विधा बनाउनुपर्ने बताइन्। सूचना प्रविधिमा विद्यालय तहहुँदै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गराएर लाखौं युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले स्पष्ट गरिन्। सो क्रममा नास आइटीका पदाधिकारीहरुले पालिका स्तरमा हरेक नागरिकको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीहरुले देशबाहिर शाखा स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई प्राथमिक क्षेत्रको ऋणको वर्गको समावेश गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क र हब स्थापना गरेर एकैथलोबाट सूचना प्रविधिको काम गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । छलफलमा नास–आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव समेत रहेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा भएको थुनछेक बहसपछि पुनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर पुनले आज (शुक्रवार) ४ लाख धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेपछि भैरहवास्थित जिल्ला कारागार चलान गरिएको हो ।