दाङ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सीले समाजवादको खुल्ला बहस गर्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् । नेकपा दाङले लुम्बिनी प्रदेश देउखुरीस्थित राप्ती गाउँपालिकामा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता समेत रहेका महासचिव विप्लवले दलहरूले जनताको भावना समेट्न नसक्दा मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने खतरा बढेको बताए । अस्थायी र अस्थिर रङ्गमञ्चको राजनीतिले मुलुक नफेरिने बताउदै विप्लवले नेपाली राजनीति अस्थिरता तर्फ धकेल्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास बढ्दै गएकोमा जोड दिए । ‘संकटग्रस्त नेपालले खोजिरहेको निकास ,नयाँ नीति र नेतृत्व ’बिषयक सर्वपक्षीय भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिन नसकेर दलहरूविच आपसी मतभेद र विवाद बढाउदै लगिएको बताए । राज्य संयन्त्र कमजोर बन्दै जादा जनताका आधारभूत समस्या समेत हल गर्न नसकेको बताउदै विप्लवले राज्यले कानुन र विधिका नाममा जनतालाई अनावश्यक हैरानी थोपर्ने काम गरेको समेत बताए । जनतामा निराशा र नकारात्मकता बाड्दै ल‌ैजाने काम चर्किएको बताउदै उनलेे विकल्प सहितको समाधान समाजवाद भएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ पुस्तामा राष्ट्र र परिवारप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्दै सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा लाग्न समेत अनुरोध गरे । विप्लवले जनपक्षीय र प्रगतिशील व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नहुने दाबी गर्दै कतिपयले राजनीतिक चेत गुमाएर अनावश्यक लहडमा लागेको भन्दै विप्लवले आफ्नो योगदान र त्यागले प्राप्त उपलब्धिलाई बदनाम हुन नदिनुका साथै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । विप्लवले राज्य मुठ्ठीभरका दलाल पुजीपति वर्गको भएको भन्दै हालको राज्य व्यवस्थाले किसान मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । हालको सत्ताले किसान , सुकुम्बासी ,जनजाति ,महिला , बिधार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने भन्दै यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताए । विप्लवले दलाल सत्ता नै भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको दाबी समेत गरेका छन् । विप्लवले वर्तमान संङकटको समाधान समाजवाद भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र बामपंथी सबै शक्तिहरु समाजवादका पक्षमा लाग्नुपर्ने र खुला बहस चलाउनुपर्ने बताए । न्युनतम समाजवादी आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै विप्लवले सर्वपक्षीय छलफल मार्फत त्यो आधार तयार गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम दाङका इन्चार्ज सविन सीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारु , नेकपाका स्कुलिङ विभाग प्रमुख भेषराज सी, पार्टीका पिबिएम शितल सी लगाएत विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज , मानवअधिकारकर्मी , बुद्धिजीवीहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरु,नागरिक समाजका अगुवाहरु,राजनीति दलको प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी तिलक सीले गरेका थिए ।

काडमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले अझै थप सात दिन हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको छ । दुवै जनालाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा पेस गरिएको थियो । त्यसपछि भएको बहसका क्रममा न्यायाधीश पौडेलले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले खबरहबलाई बताए । गत असोज ६ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका जोशीलाई अदालतले पछिल्लो पटक असोज १७ गतेदेखि लागु हुने गरी २० दिनको म्याद थपेको थियो । यता कात्तिक २ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई असोज ४ गते ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको थियो । लामिछानेविरुद्ध अदालतले दोस्रो पटक म्याद थपेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको हो ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते हुने खबरदारी सभाको तयारी तीब्र पारेको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सभाको तयारीबारे जानकारी गराएका छन् । माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते विहान ११ बजेट सुन्धरा काठमाडौं मल अगाडिबाट प्रदर्शनसहितको र्‍याली निकालेर काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा खबरदारी सभा गर्ने तयारी गरेको छ। सो अवसरमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देशमा ब्याप्त बेथिति र कुशासन रोक्न खबरदारी सभा आयोजना गरिएको बताउनुभयो । ‘हजारौं नेपाल आमाका छोराछोरीले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु उल्ट्याउने कुचेष्टा सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैले देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न, दुई दलीय तानाशाहीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न, देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न यो खबरदारी सभाको ऐतिहासिक महत्व छ’– सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रस्तुत छ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः प्रिय पत्रकार मित्रहरू, अपारदर्शी, अस्वाभाविक र रहस्यमय तरिकाले संवैधानिक मर्म,भावना र नैतिकता विपरीत बनेको दुई दलीय सरकारको सय दिन बितेको छ । सरकारको सय दिन भ्रष्टचारीको संरक्षण र सुशासनमाथि निरन्तर प्रहार गरेर बितेको छ । त्यसैले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवाल झनझन गम्भीर र संवेदनशील भएका छन् । जनता र देशको अधिकतम हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा बेलागाम बनेको सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षको हैसियतले खबरदारी गर्न कार्तिक १० गते खबरदारीसभा गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रिय पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले संसदको रोस्टमबाट सुशासनको डरले बिचौलियाहरुले बनाएको सरकार भन्नुभएको कुरा आज सय दिनमै सरकारको जनविरोधी र सुशासन विरोधी क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । सरकारका तर्फबाट भ्रष्टाचारीहरू जोगाउन तथा बिचौलियाहरूको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने घटनाक्रमको निरन्तरताले सरकारको उद्धेश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नभई निहित स्वार्थ समूहको हीत रक्षा गर्ने रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ ।   उदाहरणका लागि, सरकार गठन भए लगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुनकाण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवस सरुवा गर्ने ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने, २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने, सामान्य जनताले मासिक विद्युत महसुल तिर्न नसक्दा तुरुन्तै लाइन काटिने तर करोडौंको विद्युत महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने,प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर नेपाल राज्यभर विद्युतीकरण गर्दै विदेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पु¥याउने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र  गर्ने, सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने र भ्रष्टाचारमा  मुछिएका आफ्ना नेताहरुलाई संरक्षण गर्ने तर विपक्षीहरूलाई खोजीखोजी दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार खुल्ला रुपमा लागेको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्व ३४ अर्व  पुगेको छ । यो सरकारले पछिल्लो ३ महिनामा  मात्रै १ खर्व ४ अर्व सार्वजनिक ऋण थुपारेको  छ । यो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन । बजेटमा उल्लेखित दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कतिपय कार्यक्रमहरू प्रतिशोधका आधारमा रोकिएका छन् ।  यी सय दिनमा यो सिलसिला कहाँसम्म पुग्यो भने विशेष अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएको र  प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरिरहेको व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलको भवन बनाउन अर्बौंको जग्गा सम्पूर्ण मूल्यमान्यता लत्याएर कानुनको उपहास गर्दै चन्दा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा २०८१ कार्तिक ५ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्तै असोज ११ र १२ गतकोे अतिभारी वर्षाका कारणले देशमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । जनता विपत्तिको भुमरीमा परे तर सरकार कतै देखिएन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र अन्य सम्बद्ध निकाय तथा विज्ञहरूले पूर्व सूचना दिँदा समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाबाट फर्केर विमानस्थलमा अत्यन्तै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनताको चह¥याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरे ।  यो अवस्थामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै हामीले खबरदारी सभाको आयोजना गरेका हौं । हजारौं नेपाल आमाका छोराछोरीले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु उल्ट्याउने कुचेष्टा सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैले देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न, दुई दलीय तानाशाहीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न, देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न यो खबरदारी सभाको ऐतिहासिक महत्व छ ।यसमा सक्रिय सहभागितामार्फत सरकारलाई सामूहिक खबरदारी गर्न आम जनसमुदाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यावसायी, कर्मचारी लगायत सबैमा हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं । यो पनि पढ्नुहोस: माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय    

कीर्तिपुर । कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहनुभएका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँ अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहनुभएको छ । कक्षामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरू काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा वरदान सावित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आफूहरू अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजेर पढ्ने बानीको विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।  अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उहाँको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ ।उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्चाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो । समयसमयमा हुने बन्द हडताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् ।  त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात्  बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रूपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र सङ्कायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो । घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुपर्छ भन्ने सोच बिस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरू उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो ।  समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रूपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउनुहुन्छ । अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । “विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाँट्न सक्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्याङ्कन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र दिइएका अङ्कबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेस गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरूका लागि उपयोगी अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट  पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा जागिरेहरूले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने  गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् । घरपायक परीक्षा केन्द्र भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको  स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । सुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको सुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबिच राम्रोसँग अन्तरक्रिया हुनेछ । कक्षाका लागि सुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझाउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अङ्क तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ ।  अनलाइन कक्षा पढ्ने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुप्रै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा शास्त्र सङ्काय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना लिन सुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक सङ्कायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा  सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् । भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौँ”,  प्राध्यापक पौडेल भन्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । “कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनुपर्छ”, डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लामो समयपछि भएको द्धिपक्षीय भेटघाटलाई दुबै देशका सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ कभरेज दिएका छन् । तर, उनीहरुले आ–आफ्ना प्राथमिकतालाई जोड दिएका छन् । सी र मोदीबीच रूसको कजानमा १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भेटघाट भएको हो । यो भेटलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणका लागि फलदायी हुने टिप्पणी गरेका छन् र भारत पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा सिमा समस्यालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् । दुबै छिमेकी देशका शीर्ष नेताहरुको भेटको सन्देश नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले यहाँ दुबै देशका सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः  दुबै नेताबीचको भेटलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ–चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। चिनियाँ विश्लेषकहरूले यो भेटलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेका छन्, किनभने चीन-भारत सम्बन्धको पुनःस्थापना दुबै देशको हित मात्र नभई विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणको पक्षमा पनि छ। रूसको कजानमा मोदीसँगको भेटका क्रममा सीले चीन र भारतले एक-अर्काको विकास आकांक्षालाई सघाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। सीले दुवै पक्षले संचार र सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र मतभेद र असहमति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए, जस्तो कि सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। यो दुई नेताबीचको पहिलो द्विपक्षीय भेट २०१९ यता भएको हो, जब उनीहरू भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा दोस्रो अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलनमा भेटेका थिए। पहिलो अनौपचारिक भेट २०१८ मा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा भएको थियो। २०२३ मा, सीले दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए। फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङले ग्लोबल टाइम्सलाई बुधबार भने कि यो भेटले देखाउँछ कि चीन-भारत सम्बन्ध पुन:स्थापनाको बाटोमा आएको छ, किनभने दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अवरुद्ध गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले मंगलबार एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "चीन र भारतले हालसालै कूटनीतिक र सैन्य च्यानलहरू मार्फत नजिकको संचारपछि सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्। चीनले यस प्रगतिलाई प्रशंसा गर्दछ र यी समाधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्नेछ।" चीनको विदेशी मामिला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली हाइदोंगले ग्लोबल टाइम्सलाई भने कि यो भेटले देखाउँछ कि उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूले निर्माण गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, जहाँ प्रमुख देशहरूले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न र सम्बन्धहरू सुधार्न सक्छन्। विश्लेषकहरूले भने कि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले चीनबाट टाढा रहेर अमेरिका र पश्चिमबाट समर्थन प्राप्त गर्न खोज्दा विगत चार वर्षमा गल्ती गरेको महसुस गरेका छन्। यस नीतिले "मेक इन इण्डिया" लाई आवश्यक समर्थन प्रदान गर्न असफल भएको छ। विशेषज्ञहरूले यो पनि भने कि मोदी प्रशासनले अब यो महसुस गरेको छ कि अमेरिकामा अनिश्चितता छ, र आगामी राष्ट्रपतिको चुनावपछि अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्छ। यसैले भारतले सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहल लिनुपर्नेछ। चिनियाँ विशेषज्ञहरूले भारतलाई दुई देशबीच जन-जन सम्बन्धहरू प्रवर्द्धन गर्न र चीनका फर्महरू र जनतामा भारतमा लगानी गर्न विश्वास जगाउन आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै भेटलाई महत्वप दिंदै इण्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङले १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भेट गरे। चार वर्षभन्दा बढी समयअघि पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ घुसपैठपछि सीमा क्षेत्रमा भएको सैन्य तनावका कारण दुई देशबीच स्थिर भएका सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित गर्न पहिलो कदम चालेका थिए। दुवै नेताले "सीमामा शान्ति कायम राख्न प्राथमिकता दिनुपर्ने" र "पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्ने" कुरामा जोड दिए। मोदी र सीले "मतभेद र विवादहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने महत्त्व" औंल्याए भने सीले "धेरै संचार र सहकार्य" आवश्यक भएको भन्दै दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको भेटलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेको बताए। रूसको कजानमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छेउमा भएको यो भेटमा दुवै नेताले भारत-चीन सीमाको नियन्त्रण रेखा (LAC) मा गस्तीसम्बन्धी सम्झौतामा स्वागत गरे। यो प्रक्रिया अन्ततः तनाव कम गर्ने र दुवै देशका सेनाहरूलाई पछि हटाउने उद्देश्य राखेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने कि भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरू निकट भविष्यमा भेट्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभल र उनका चिनियाँ समकक्ष वाङ यीले २०१९ को डिसेम्बरमा अन्तिम पटक भेट गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यअनुसार, "विदेशमन्त्रीहरूको तहमा सम्बन्धित संवाद संयन्त्रहरूलाई दुईपक्षीय सम्बन्धहरूलाई स्थिर गर्न र पुनर्निर्माण गर्न उपयोग गरिनेछ।" प्रधानमन्त्री मोदीले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेखे, "कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दौरान राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट भयो। भारत-चीन सम्बन्ध हाम्रो देशका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, साथै क्षेत्रीय र वैश्विक शान्ति र स्थिरताका लागि पनि। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्।" बैठकको सुरुआतमा, मोदीले भने, "हामीले सीमा क्षेत्रमा गरेका सम्झौताहरूलाई स्वागत गर्दछौं। सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, र हाम्रो सम्बन्धको आधार पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हुनुपर्छ। म विश्वस्त छु कि हामी खुलेर छलफल गर्नेछौं र हाम्रो संवाद निर्माणात्मक हुनेछ।" राष्ट्रपति सीले भने, "प्रधानमन्त्री महोदय, कजानमा तपाईंलाई भेट्न पाउँदा मलाई ठूलो खुशी लागेको छ। पाँच वर्षमा हामीले पहिलो पटक औपचारिक भेट गरेका छौं। हाम्रो दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो भेटलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। चीन र भारत दुवै प्राचीन सभ्यता हुन्, मुख्य विकासशील राष्ट्र हुन्, र ग्लोबल साउथका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। हामी दुवै हाम्रो आधुनिकीकरण प्रयासको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं।" बैठकमा दुई नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा यसको प्रभाव, र भविष्यको सहकार्यका सम्भावनाहरूको समीक्षा गरे।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्।   विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट)  गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।  गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्।  सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ।  यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।  उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो। 

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।    

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौँमा हुने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय गरेको छ ।  मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती, विशेष प्रदेश, समन्वय समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैटठकले दश बुँदे एजेण्डा तय गरेको हो । यस्ता छन् सभाका लागि तय गरिएका दश बुँदे एजेण्डा १.विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन, २. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न, ३. सतहमा आएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ४. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, ६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बिक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, ७. बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, ८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न । ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न, ९. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न, १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा दरबारमार्गमा भएको कन्सर्ट पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बुधबार सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेसनल डे कन्सर्टलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत  गर्नुभएको हो । “यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलोपटक ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो । जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार नव युवाहरू र सबै पेसा र व्यवसायका युवाहरूले भेला भई खुसी साट्ने मौका पाए,” ओलीले भन्नुभयो, “यसरी हामीले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा परिणत गर्‍यो ।” विगतमा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भए पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा बुधवार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले यस अवधिमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।  विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बनेपछिको सय दिनमा परिणामुखी काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । ‘प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सम्हालिदै अघि बढ्यो’, उहाँले सम्बोधनको क्रममा भन्नुभएको छ । सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा  प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको सपथ लिँदै थिएँ, मैले कुनै ईश्वरको नाममा होइन, तपाईँहरूको नाममा सपथ लिएको थिएँ । किनभने यो सरकार तपाईँहरूको आशा, तपाईँहरूको सपना, र तपाईँहरूको विश्वासले बनेको हो । त्यो दिन मैले तपाईं नाममा सपथ लिनुकोे २ वटा कारण छन्।  पहिलो, तपाईकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो ।  दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो ।  आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर म यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अंकहरू आफैंमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गएको साउन ६ गते मैले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ । ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।  पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौं । र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौँ । सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए । पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो । प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशुली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित वेपत्ता भएको दुःखद् घटनाबाट शोकमा थियौं । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो । गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक प¥यो । यसै अबधिमा देशभर ७ हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरु भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।  विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरुको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौं । पीडित परिवारको राहत, घाईतेहरुको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यौं । बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । हामी अहिले बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं । यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादशैं आयो । ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए—सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो ।  तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरु चालु अवस्थामा पु¥याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको वीपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वषर्को दशैंमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब ८ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो । दशैंमा १ लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिए ।  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पु¥याएको थियो । ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नु पर्ने थियो । तर स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नै पर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन ९डिडिए० समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहत मैं पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ  । हामीले यस समस्यालाई समेत संबोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं । हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो ।  अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ । प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिदै अघि बढ्यो ।  लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए । बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरुले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।  त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्। कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।  हामीले संसदमा भनेका थियौं—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने मध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्को प्राथमिकता थियो– उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन ।  काम गर्ने युवाहरुलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनु पर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवाहरुलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विना धितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेका थियो । ती युवाहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा÷ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन् ।   यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।   प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संसद्बाट विश्वासको मत लिंदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउछौं । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने छौं ।’ आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ। हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।   भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं ।  सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरुको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन।  हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका संकेतहरु देखा परेका छन् । निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ९क्रेडिट रेटिङ० को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरवजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकुलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।  नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि को लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वस्तु, सेवा, र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिसतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैंया पुगेको छ  । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैंया पुगेको छ ।   प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अभाव र गरिवीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरुको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो । यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं । कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौं । देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरि १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ ।  दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु ! सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाइ मध्यनजर गरि हामीले केही कामको थालनी गरेका छौं ।  - अव सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन् ।  -सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।  -कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।  -सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधी लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितीबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौं । अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाइको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ ।  -लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ । -नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेशन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ्’ प्रणाली लागू भएको छ । -नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।  - वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु। ७ लाख बाट रु। १० लाख पु¥याइएको छ । विरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरुले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरुको परिवारलाई पनि रु। १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमति पत्र नभएकाहरु र यस वर्षको सेप्टेम्बर भित्र विदेशमा रहेकाहरुले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरुलाई वर्क परमिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु १ देश भित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसवाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो । त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न  भैरहवा र पोखराको लागि हवाइ इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रवन्ध गर्न सफल भयौं ।  अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुने छ । फ्लाई दुवईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबई बीच उडान भर्नेछ । जजिरा एअरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको  छ । क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीनसय दिन भित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ ।  नेपालले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत ऊर्जा विक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधीमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौता भएको छ।  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु १ अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो संघर्षले संविधानसभामार्फत् हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर ग¥यो । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सिमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो। यसवर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलो पटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ। समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेशा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक ‘नेशनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेशाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए। यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवको रुपमा परिणत गर्यौं ।  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु १ पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। फास्टट्रयाकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ । नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ। सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ। ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जीआईएस सवस्टेशन र त्रिशुली हब हाईब्रिड जीआईएस सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ । विषय त सानै होला तर खास ठाँउको लागि महत्वपूर्ण छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका ३ हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टु द होम’ ९एफटिटिएच० सेवा अझै पुगेको थिएन । तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पु¥याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु १ कानुन वा नीति/निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशीला हुन् । ती बिना राज्य चल्नै सक्दैनन् । यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।  यस अवधिमा १७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पु¥याउन हामी सफल भएका छौं । त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणिकरण भएको छ । आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद् सन्देश हो ।  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु ! यस सरकारमा तपाईंहरुले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु । यी दुबै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन् । यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुबै दलका साझा प्रतिवद्धता छन् । यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्छ । अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनु पर्छ ।  हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिंदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं। हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरुको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं । सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं ।  म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि बिरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरु बन्द गराउने, पूँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने।  अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ । साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध  सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउने छ । सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो । कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ ।  हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नु पर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरुले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन् ।  त्यसरी सुनाइएका कुराहरुलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरु यहीँ हुनुहुन्छ ।  उहाँहरु पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।  सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रंदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।      प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !  हामीलाई राम्ररी थाहा छ—यो सरकारप्रति तपाईहरूको अपेक्षा उच्च छ । तपाईको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षा बीच सन्तुलन चाहिएको छ । हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ ।  नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ । मिलेर सामना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय संकटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ । तपाईहरुले यस कुरामा विचार पु¥याउनु पर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनु पर्ने छ । सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अबधिमा गर्ने कामका योजनाहरु आजबाट सुरु हुन्छन् । वितेका एकसय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु– आउनुस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔं । धन्यवाद ।    ७ कात्तिक २०८१    

विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारको एक सय दिनमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न नसकेको कारण समीक्षा गर्न मेहनत गर्नै आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । ‘दुई वटा प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने कुराले सामान्य संसदीय पद्धति र परम्परालाई पनि पालना गरेको छैन र नेपालको सन्दर्भमा दुई वटा पार्टी मिलेर निरङ्कुशता जाने सङ्केत भएको भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौँ । अहिले त्यही दिशातिर सरकार गइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य राजनीतिक पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्न, विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा पनि छ । हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलायौँ । तर, अहिले सरकारको त्यो काम अगाडि बढाएको छैन । बरु हाम्रो सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका दोषीलाई सफाइ दिने काम भइरहेको छ ।’  बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पनि सरकारले कुनै काम नगरेको उहाँको भनाई थियो । ‘यत्रो बाढी, पहिरो, डुबानको स्थिति भयो । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति पनि भयो । त्यसमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना, पुननिर्माणको योजना बनाउने काममा तदारुकता देखिएन । यो त सबै जनताले बुझेका छन् नि । त्यसकारण यो सरकारका बारेमा त्यति धेरै मेहनत गरेर समीक्षा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले देश जनताको पक्षमा सकारात्मक काम गर्न सकेको छैन ।’ दुई वटा पार्टीले मिलेर बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउने अहिलेको देशको परिस्थिति नभएको उहाँले बताउनुभयो। यो कुरा कांग्रेस र एमालेले बुझ्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको विषयमा सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धान भेदभावपूर्ण भएको आशय व्यक्त गर्नुभयो । ‘रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु ठिक र बेठिक भन्ने कुरा होइन । राज्यले कसैलाई पनि विधि पुर्‍याएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । हाम्रो कुरा अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भेदभावपूर्ण हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले सबैको टिप्पणी के हो भने भेदभाव भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष सहकारीको ठगीसँग सम्बन्धित भनेर आएको सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूलाई किन अनुसन्धान गर्ने काम गरिएन ? किन उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। त्यो सही पनि छ ।’ माओवादी सरकारमा हुँदा दोषी कसैलाई छोडिने छैन, छोड्नु हुँदैन । निर्दोष कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि दोषीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्मरण गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रको ध्यान अहिले सरकारतिर नभएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘सरकारतिर हाम्रो आँखा छैन । तर, आन्दोलन भनेको सरकार ढाल्न र अर्को सरकार बनाउन मात्रै हुँदैन,’ किन आन्दोलनमा जान लाग्नु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘देश र जनताको जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, जनताको पक्षमा काम गराउन दबाब दिने पनि प्रतिपक्षको काम हो । त्यसकारण हामीले विरोध गरेका हौँ ।’  दुई वटा पार्टीले मिलेर बनेको सरकार चलेसम्म आफूहरूले चलाउन दिने पनि उहाँको भनाई थियो। ‘सरकार नै चल्दै चलेन, सरकारले सङ्कट नै ल्यायो भने हामीले सोच्ने कुरा हो । तर, हामी आफूले चाहिँ सरकार कहिले ढाल्ने र सरकारमा जाने भन्ने सोचेको पनि छैनौँ, कल्पना गरेको पनि छैन र त्यतातिर जान पनि चाहन्नौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेपनि लोकतान्त्रिक विकल्पबाटै अर्को सरकार बन्नेतिर जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । तर, वर्तमान राजनीतिक पार्टीले आफूलाई समीक्षा गरेर बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो। ‘हामी माओवादीले हिजो पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेका हौँ । अझ पनि बदलिनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उनले वामपन्थी एकताको पक्षमा भएपनि तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । कम्युनिष्टहरुलाई मिलाउन चीनले भूमिका खेलिरहेको भन्ने कुरा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो चर्चामा कुनै सत्यता नभएको दाबी बताउनुभयो ।।

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिनको उपलब्धि जनतालाई सुनाउन माओवादी केन्द्रले काठमाडौमा प्रदर्शन गर्न लागेको पार्टीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले बताउनुभएको छ । बुधबार प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीहरुसंगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज समेत रहेका उपाध्यक्ष सापकोटाले कातिक १० गते हुने प्रदर्शनका क्रममा सरकारको सय दिनको उपलब्धि राम्रो संग थाहा पाउने बताउनुभयो।  ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुगेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निति लिएको छ। यस क्रमश माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। यसअघि विपक्षी दलहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र  बुझाएका थिए।  सरकारलाई ज्ञापनपत्र  बुझाए लगत्तै माओवादीको सडक प्रदर्शन गर्न लागेको हो । सरकार नाङगो रुपमा नै दलाल पुजिपती र दलालको पक्षमा खुलमखुला लाग्योू सापकोटाले भन्नुभयो, ' बिद्दुत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा रोक्ने, मीन बहादुर गुरुङ सङ १० रोपनी जग्गा र भवन सम्म लिनेसम्म आउदा सरकारको सुशासन छरपस्ट भएको छ ।'  गुरुङ भ्रष्टाचारमा दोसी ठहर भएका ब्यक्ति भएकाले उनबाट पार्टी कार्यालय नै जग्गासहित दान लिनुले सरकारको नेतृत्वको प्राथमिकता थाहा लागेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाको दुई ठूला दल मिलेपछि प्रतिपक्षीमा हुत्तिएको माओवादीले ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ  । यहि निष्कर्षसहित खबरदारी सभा गर्न लागेको हो ।  उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार काडमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्गमा हुने जनप्रदर्शनमा सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापको भण्डाफोर हुनेछ ।  विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताको उजागर गर्ने र  बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइने उहाँले बताउनुभयो । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न खबरदारी गरिने बताउनुभयो । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न प्रदर्शन गर्न लागिएको सुनाउनुभयो ।  सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।  संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न,  दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षडयन्त्रलाई असफल पार्न पनि प्रदर्शन आवश्यक रहेको छ ।  उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउन खोजेको तर सार्वजनिक खबरदारी र प्रतिपक्षी दलहरूको खबरदारीले रोकिएको बताउनुभयो ।  'साना दल फुटाउने र आफ्नो पार्टीमा लगेर सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने एमालेको ध्यय छ । त्यस अन्तरगत दल फुटाउन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेका थिए । तर हाम्रो खबरदारीले प्रतिपक्षी दललाई नचिढ्याउन अन्तिम समयमा मन्तिपरिसदको बैठक नै स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो ।' उहाँले भन्नुभयो । प्रदर्शनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइने छ ।  उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान विक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गरिनेछ । विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दबाब दिइनेछ ।  बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिइनेछ । सहकारी, मिटरव्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न, ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गरिनेछ ।  सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न सबैले जोडबल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले प्रदर्शनको तयारीमा जुट्न सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ ।सरकारले सय दिनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित रहेको विपक्षी दलहरुको टिप्पणीकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलको बैठक बोलाएका हुन् ।  बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको काम कारबाही र सरकाले ल्याउने चर्चा भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ । 

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफू नेतृत्वको सरकारको सयदिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओलीले दिउँसो साढे २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारबाट सरकारको सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकसय दिनमा सरकारले गरेका कमहरुको विवरण, आगामी योजनालगायतका विषय समेटेर सम्बोधन गर्ने छन् । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको मंगलबार एकसय दिन पुगेको छ । ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यका लागि सात बुँदे समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा राजनीति स्थिरता र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको थियो ।