काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले)की सांसद विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छन् । बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा भएको मतविभाजनबाट उनी निर्वाचित भएकी हुन् । उपाध्यक्षमा घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ३९ मत पर्‍यो । विपक्षमा १६ मत खसेको थियो । बैठकमा ५५ सांसद उपस्थित रहेका थिए ।  यस्तो छ राजनीतिक यात्रा  घिमिरेले ०४७ देखि राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेकी हुन् । अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध हुँदै ०५९ सालमा एमाले कपिलवस्तु जिल्ला कमिटी सदस्य भएकी थिइन् । ०७५ मा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भइ बनेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य थिइन् । ०७८ मा भएको एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी ०७६ मा लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलातर्फ राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । सभामा दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा उनी राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष बनेकी हुन् ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले शपथ लिएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेल मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छिन्  सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी विमला घिमिरे प्रमुख प्रतिपक्षबाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेवार बनेकी विष्णुदेवी पुडासैनीलाई पराजित गर्दै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेको पक्षमा ३९ मत पर्यो भने विपक्षमा १६ मत पर्यो । राष्ट्रियसभामा उपस्थित संख्या ५५ थियो । घिमिरे राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रदेश ५ बाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बहुमत नपुर्याई  नियुक्ति लिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।  आइतबार सभामुखको हस्ताक्षरमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मंगलबार पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन् । दर्ता भएसँगै सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोेकेको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा गण्डकी प्रदेश सरकार आजै ढल्नेछ । अन्तरिम आदेश नभएमा भने फैसला नहुँदासम्म गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर अधिकारी गत आइतबार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।     रिटमा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

भोलि इद पर्वको सार्वजनिक बिदा काठमाडौं । सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले जारी गरेको सूचनामा भोलि इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ईद–उल–फित्र (ईद)को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । “मिति २०७९ चैत २ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ईद-उल-फित्र (ईद)का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा उक्त पर्वको अवसरमा मिति २०८० साल चैत २९ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,” सूचनामा भनिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन गरिएको छ ।  बुधबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले बोल्ने समय सकिएपछि सदन अवरोध भएको थियो । अवरोध भए पछि सभामुख देवराज घिमिरले निर्धारित विषयमा अघि बढाउन खोजेका थिए । उनले सांसदहरूलाई बस्नका लागि आग्रह गरेको भएपनि कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गर्न थालेपछि कार्यसूचीमा रहेका सबै विषय हटाएर सभामुख घिमिरेले वैशाख २ गते ११ बजेसम्मका लागि सदन स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुने मुद्दा लिएर आएमा त्यसअनुसार काम गर्न अर्थमन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् । उनले हालसम्म भएका कमजोरीको समाधान खोज्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार उनले भने, “मेरो बिजनेस भनेर व्यक्तिगत रूपमा नआइदिनुस् । समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी आउनुस्, हामीले के गर्नु पर्छ तयार छौँ ।”  उनले व्यवसायीलाई हेरेर बनेका नीति करेक्सन गरिने बताए । उनले कुनै निश्चित व्यवसायीको हितमा बनेका नीति तथा नियम फेरिने स्पष्ट पारे ।  “व्यवसायीलाई हेरेर पनि नीति बनेका छन्, अब त्यो करेक्सन हुन्छ,” अर्थमन्त्री पुनले अगाडि भने, “गल्ती केही भएका होलान्, व्यवसायिक घरानाबाट पनि भएका होलान्, तर समाधान खोज्नु पर्छ ।”  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ का रूपमा विश्वसामु परिचित गराउन नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन्। स्नातक अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशिष्ट साङ्गठनिक क्षमताका आधारमा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।  “देशभित्र विपद् व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यहरू एवं सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्‍याउँदै आएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ पुर्‍याएको योगदानले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ को रूपमा विश्वसामु परिचित गराएको छ ।” सन् २०२२ नोभेम्बर ३० बाट शान्ति सैनिक खटाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपालले पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुलाई आफूले शान्ति स्थापना कार्यमा थप महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्य ऐतिहासिक सफलता भएको उल्लेख गरे। आफ्नो जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट र व्यावसायिक ढङ्गबाट पूरा गर्न सफल बहुआयामिक, सबल तथा सक्षम सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत स्थापित नेपाली सेनाको योगदानलाई सदैव स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्गठनको अधिकृतको रूपमा आयुक्त भई राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा तल्लीन रहन नवआयुक्त अधिकृतहरूलाई सदासर्वदा ऊर्जा र हौसला प्राप्त भइरहोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे। बहुध्रुवमा विभक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत परिरहेको परिस्थितिमा उल्लेख गर्दै उनले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न समयसापेक्ष सुरक्षा नीतिका आधारमा अर्थपूर्ण परिणाम हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।  “सुरक्षा र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समुन्नतिको राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ, जुन कार्यभार नेपाली सेनाले पूरा गर्दै आएको छ ।” नेपालका सामु बहुआयामिक द्वन्द्वहरू, जलवायु परिवर्तनका असरहरू तथा विभिन्न महामारीहरूजस्ता जटिल सुरक्षा चुनौती र विपद्का जोखिमहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा सम्भावित चुनौतीको पूर्वानुमान गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय चुनौतीको सही आंकलन गरी सम्भावित खतराबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए। उनले वर्तमानमा शिक्षार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि तालिम इलाका सीमित रहेकाले पनौतीमा यसको उपकेन्द्र निर्माण गर्ने सङ्गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने जानकारी गराए।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ वानेश्वरमा जारी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको रहेको बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताए।  सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न  अपील गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ ।” लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तिनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए। सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।” सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद् कुरा भएको बताए ।  उहाँले  राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए।  “सरकारले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु ।” परम्परागत सोंच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।  “आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।  खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। 

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदका आज निर्वाचन हुँदै छ । उपाध्यक्षका लागि दुईजनाले मंगलबार उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सत्ता गठनबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले)की विमला घिमिरे र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीले उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवारी दिएकी घिमिरेको प्रस्तावकमा राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने छिन् । समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गोपीबहादुर सार्की अछामी रहेका छन् । उनी ०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी हुन् । उनको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छ ।राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष उनी नै निर्वाचित हुने पक्कापक्कि नै रहेको छ । कांग्रेसकी उमेदवार पुडासैनीको प्रस्तावकमा दुर्गा गुरुङ र समर्थकमा नारायणदत्त भट्ट छन् । पुडासैनी गएको माघमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । महिला क्लस्टरका सातजनामध्ये वाग्मती प्रदेशबाट उनी निर्वाचित भएकी हुन् । पुडासैनी ७३ वर्षीया सांसद हुन् ।

काठमाडौं । उपनिर्वाचनका लागि आजबाट आचारसंहिता लागु हुने भएको छ ।  इलाम र बझाङमा आचारसंहिता लागु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । “निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर देहायमा उल्लेख भएका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीलाई संवत् २०८० साल चैत्र २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएको छ,” शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेशसभा अन्तर्गत बझाङ–१ को ‘क’ मा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई मंगलबार बेलुका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कँडेलले गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका ९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ सहित २३ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरे ।

लेखनाथ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो। पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले मङ्गलबार दिउँसो रिट दर्ता भएको जानकारी दिए। रिटमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने हुँदा अहिलेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिनसमेत माग गरिएको छ।  गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएको कांग्रेसले सरकार बनाउन सभामुखको समेत संख्या गणना भएको भन्दै सरकार गठनको दुई दिनपछि रिट दर्ता गराएको हो।  ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख भट्टले २१ गते नै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने समय दिए।  सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय दलको सङ्ख्या गन्दा बहुमत देखिए पनि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपाले गण्डकीको सत्ता समीकरणबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यसअघि नै कांग्रेस अदालत गएकाले  सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकी सरकारको निर्णय हुने भएको छ। 

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानून परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार र परियोजना अवधिभर लगानीकर्ताहरूलाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।