भारत र चीनबीचको पुल नेपाल लगानीकर्तालाई आकर्षक गन्तव्य : मन्त्री पुन

काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छिन्।  नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरु, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरुसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले यस्तो आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताइन् ।  ‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’– उनले भनिन्– ‘यो बीचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।’ मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।  नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरुको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ’– उनले भनिन्– ‘विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको बिरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौं ।’ उहाँले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरुलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गरिन्। ‘हिजो जुनबेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यतिबेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो’– उनले भनिन्– ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले अब सञ्चारमाध्यमको संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने समय आएकाले विषवस्तुको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सँधै सत्ताको प्रतिपक्षको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताइन्। ‘सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको बिरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरंकुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सँधै बोकेर हिड्नुपर्छ भन्ने छैन’–उनले भनिन्– ‘हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ ।’ कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य विमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, डा.महेन्द्र बिष्ट, शिव गाउँले, किशोर नेपाल र मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राई, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडी, क्रियाशील पत्रकार महिलाका उपाध्यक्ष रामकला खड्का, लोकतान्त्रिक छापासञ्जालका अध्यक्ष दामोदर दवाडी, अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, निर्मला शर्मा, लाल ऐरी, फूलमान बललगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १९ गते बुधबार सन् २०२४ मे १ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

  काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंक समूहको नेतृत्व गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका रेजरले मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् । भेटमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को २१औं बैठकबारे छलफल भएको छ । उक्त बैठक आगामी असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ ।  बैठकमा विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा सहभागी हुनेछन् । बैठकपछि उच्च अधिकारीहरुले विश्व बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी उपाध्यक्ष मार्टिनले दिए । मन्त्री पुनले स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बताए ।  आईडीएको २१औं बैठक आगामी असारमा काठमाडौँमा हुँदै छ । मन्त्री पुनले आईडीए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  बैठक तयारीका लागि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको र ती दुवै समितिले तयारीका काम अघि बढाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।  यस्तै बैठक तयारीबारे काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको भूमिकामा रहेको आईडीए बैठकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगासहित विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । आईडीए विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने निकाय हो ।  नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने आईडीए बैठकको प्रमुख एजेण्डा छ । आईडीएको २१औं बैठक आयोजना गर्न नेपालसहित विभिन्न देशले प्रस्ताव राखेकामा विश्व बैंक समूहले नेपाल रोजेको हो । विश्व बैंक समूहको यो स्तरको बैठक नेपालमा यसअघि भएको थिएन । हरेक तीन वर्षमा हुने आईडीएको २०औं बैठक सन् २०२१ को डिसेम्बर १४ र १५ मा जापानले आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा लगानीका लागि कानूनीदेखि अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटेको र लगानीको वातावरण सुधारिएको सन्देश दिँदै दुईदिने लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको र एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार आइतबार र सोमबार काठमाडौँमा चलेको सम्मेलनमा ८०० विदेशीसहित २५ सयभन्दा बढी सरोकारवालको उपस्थिति रहेको थियो।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सम्मेलनमा ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न प्राथमिकताप्राप्त र सम्भावित आयोजना प्रदर्शन गरेर नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको पुष्टि गर्न सफल भएको बताए। सम्मेलनमा १५४ वटा परियोजना राखिएकोमा लगानीकर्ताले तिनमा लगानीको लागि चासो देखाएको उनले बताए। तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सूचीमा राखिएका १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको छ। विभिन्न विषयका १२ वटा सत्रहरूमा लगानीबारे छलफल भएको र त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीका लागि स्पष्ट पारेको उनले बताए। विश्व बैंक समूह, चीन, भारत, कुवेत, यूएई, यूके, अमेरिकाका प्रतिनिधिले लगानीका लागि अवसरका क्षेत्रहरूमा चासो व्यक्त गरेको कार्यकारी अधिकृत भट्टले बताए। उनका अनुसार नेपालको दिगो विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन्। सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई अगाडि बढाउने समझदारीसहित दर्जन बढी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि लगानी बोर्डले जनाएको छ।रासस