काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गर्न पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नै साथीको मन दुख्ने भएकाले पनि निर्वाचनबाट भन्दा सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन गर्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गरेका हुन् । कसैको पनि मन नदुखाईकन नेतृत्व चयन हुनु भनेको सबैभन्दा उत्तम भएको ओलीको भनाई थियो । उनले निर्वाचनको नाममा कतिपय ठाउँमा अनुचित काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसो नगर्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए। अध्यक्ष ओलीले आफूले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरुमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि कुनैपनि खालको निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूकम्प प्रभावितको स्थिति बुझ्न बझाङ पुगेका छन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले विपद व्यवस्थापन समितिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने लगायत कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भूकम्पबाट प्रभावित प्रतिनिधिमुलक ठाउँहरूको अवलोकन गर्ने छन् । बझाङको तलकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर यही असोज १६ गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जिल्लामा क्षति गरेको छ । भूकम्पमा परी २० जना घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको छ । घाइतेहरुमध्ये १३ जना उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् भने ५ जनालाई अन्यत्र रिफर गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा २ जना उपचाररत छन् । जिल्लामै उपचाररत घाइतेको अवस्था सामान्य छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँबाट भूकम्पबाट क्षति पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गर्नेछन् । साथै मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबारे पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नेछन् ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर गए राति दुई पटक पराकम्पन गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार गए राति १०ः५२ बजे बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव तीन तथा गए राति १२ः२३ बजे चैनपुर नै केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव नौ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको हो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार गत मङ्गलबार अपराह्न २ः४० बजे बझाङको तालकोट केन्द्रविन्दू भएर पाँच दशमलव तीन रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको थियो । दोस्रोपटक ३ः०६ बजे बझाङ सदरमुकाम चैनपुर भएर छ दशमलव तीन रेक्टर स्केल, ३ः१३ बजे चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केल, ३ः४५ बजे सुरमा केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा परेर एक जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका थिए । यस्तै सयौँ घरमा क्षति पुगेको थियो । केन्द्रका भूगर्भविद् डा लोकविजय अधिकारी नेपाल भूकम्प जोखिमको क्षेत्र रहेकाले जुनसुकै बेला पनि भूकम्प जानसक्ने बताउछन् । “विगत पाँच सय वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको थिएन, पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा भूकम्प जान थालेको छ”, उनले भने । पछिल्लोे समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।

काठमाडौं । युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने गरी सरकारी टोली रोमानियातर्फ प्रस्थान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीसहित पाँच सदस्यीय टोली बुधबार रोमानिया प्रस्थान गरेको हो । श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले असोज १९ गते शुक्रबार रोमानियासँग श्रम समझदारी (एमओयु( गर्ने छ भने असोज २३ गते मङ्गलबार जर्मनीसँग श्रम समझदारी (एमओयु)गरिने छ । श्रममन्त्री भण्डारी र रोमानियाका समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबिच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने छ । जर्मनीसँग भने त्यहाँ श्रम हेर्ने विभागका प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच श्रम समझदारी हुुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपाल सरकारले रोमानिया र जर्मनीसँग दुईपक्षीय श्रम समझदारी गरेसँगै नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने जानकारी दिए । जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारीका लागि धेरै पहिलादेखि नै प्रयास हुँदै आएको र अहिले बल्ल सम्भव भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ती देशसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाइने छ र सो समितिले त्यसको सबै विषय टुङ्गो लगाउने छ । हाल रोमानियामा व्यक्तिगत रूपमा गएर नेपाली श्रमिक काम गर्दै आएका छन् । नेपालीको आकर्षक श्रम गन्तव्य देश रोमानिया र जर्मनीमा जान नेपालीले लाखौँ रुपियाँ तिरेर ठगिने समस्या धेरै भएकाले यो समझदारीपछि बिस्तारै अन्त्य हुने विश्वास श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए । सम्झौतामा विभिन्न प्रक्रियाबाट ती देशमा पुगेका नेपाली नागरिकलाई वैध बनाउने विषयलाई नेपालका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । ती देशसँग श्रम समझदारी भएपछि कस्ता श्रमिक, कुन क्षेत्र, जाँदा लाग्ने लागत, त्यहाँ जाने नेपालीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालगायतका सबै विषय समझदारी कार्यान्वयन गर्न बन्ने समितिले टुङ्गो लगाउने छ । ती देशबिच भएको श्रम समझदारी पाँच वर्षको हुने छ । दुई देशको सहमति अनुसार छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने छ । यसअघि नै नेपाल सरकारले रोमानिया र जर्मनीबिच श्रम समझदारी गर्न श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यी दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने र यससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई तोकिएको जानकारी दिइयो । रोमानिया नेपालीको आकर्षक गन्तव्य वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान मात्रै आव २०७९र८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएकामा सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आव २०७८७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुन सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा छ हजार ७५० ले बढी हो ।गोरखापत्रमा खबर छ ।

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी मार्च २ र ३ मा ११ औं विश्व सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको १८ औं बैठकले महाधिवेशनको गर्ने निर्णय गरेको हो । बद्री समूहले एनआरएनएको एकता भंग गरेपछि अध्यक्ष विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ११ औं विश्व सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्व सम्मेलन सम्पन्न गर्न अध्यक्ष कुँवरको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति पनि गठन गरिएको सचिव कृष्ण सञ्जेलले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको एकता समबन्धी सहमति बद्री समूहले उलंघन गर्दै एकलौटी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै विश्व सम्मेलनको घोषणा गरेपछि विशेष साधारणसभाले एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै ११ औँ विश्व सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । महाधिवेशन आयोजक समितिका सल्लाहकारहरुमा निर्वतमान प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, निवर्तमान संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन, निवर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामा, पूर्व आइसीसी सदस्य जमुना गुरुङ, पूर्व संरक्षक दिल गुरुङ, सम्पूर्ण वर्तमान सल्लाहकारहरु र सम्पूर्ण मानार्थ परिषद सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु, परिषद सदस्य र सबै एनसीसी अध्यक्षहरु समेत रहनेगरी मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक राजेश सम्शेर राणा रहेका छन् । विश्व सम्मेलनबाट संघको नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ । त्यसको लागि ३ देखि ५ सदस्य रहने गरी एक निर्वाचन समितिको गठन गरिने भएको छ । समितिका प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्ति संघका अध्यक्ष र महासचिवले रहनेछन् । विश्व सम्मेलनको लागि आर्थिक ब्यबस्थापन र श्रोत बिकासका लागि उपाध्यक्ष भोमा लिम्बुको संयोकत्वमा समिति गठन गरिएको छ भने उपाध्यक्ष थर्क सेनको संयोजकत्वमा ब्यबस्थापन समिति गठन गरिएको छ । महासचिव जानकी गुरुङको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको समेत प्रमाणीकरण कार्य गर्नेछ । त्यस्तै, प्रवक्ता प्रकाश धमलाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र २०२४ जारी गर्न प्रवक्ता प्रकाश धमलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ भने प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन समितिको नेतृत्व सचिव संजेललाई दिइएको छ । बिशेष साधारणसभा २०२३ ले पारित गरेका परिमार्जित दफा र नियमहरु समेत समेटेर बिधान संसोधनको लागि क्षेत्रिया संयोजक केशब कडेलको संयोजकत्वमा बिधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ कार्यक्रम ब्यबस्थापन गर्न यूथ एम्बसडर दिपेश खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम ब्यबस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा रहेको तर घोषणा हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमणको सन्र्दभमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता चारपटक निर्वाचन भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सापकोटाले आजबाट हुन लागेको न्युयोर्क भ्रमण र चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया नेपालको मौलिक हो, शान्ति प्रक्रिया सफल भइसक्यो, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि चारवटा निर्वाचन भइसक्यो, सेना समायोजन र अरू धेरै काम भइसके, अब निष्कर्षमा पुर्‍याउन र घोषणा गर्न बाँकी मात्र हो।’तर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नदिन विभिन्न खेल भइरहेको आरोप उनले लगाए। अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सम्बन्धमा अपिल गर्ने जानकारी दिए। ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय वातावरण नै अनुकूल बनाउनुपर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा विषयमा हाम्रो विशेषतासहितको मौलिक शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भनेर अध्यक्षज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गर्नुहुनेछ।’शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेको छ भने अब टुंगो लाग्न बाँकी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता नागरिक खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मात्रै छ। अमेरिकमा रहँदा अल्पविकसित देशको नेतृत्व नेपाल भएकाले अहिले देशको विकास निर्माण र आर्थिक प्रगति र सहयोग बारे कुरा हुने जानकारी दिए । साथै उनले सम्मेलनमा जलवायु परिर्वतनका असर र प्रभावबारे पनि गहिरोगरी कुरा उठाइदने बताए । उनले पार्टीले अहिले संचालन गरेको अभियान राजनीतिक सांस्कृतक पुर्नगणना भएको बताए । यो अभियानले समाजवादी क्रान्तिको आधार तय गर्न, कृषिमा गर्नुपर्ने खोज अनुसन्धान गर्न र लगानीलाई जोड दिन , उद्यौकिकरण गर्ने , राष्टिय सुरक्षाको सवालमा र विज्ञान तथा प्रवृधिको विकासँगै विचारको विकासलाई जोड दिएको बताए।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललको कार्यालय काठमाडौमा बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउनु अघि सीआइबीकी प्रमुख किरण बज्रचार्यले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जानकारी दिएका हुन् । पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामा राख्ने हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानका कारण सिआइबीले बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउन लागेको बज्राचार्यले बताए । ४२ जना प्रहरी अधिकारी सम्मिलित रहेको अनुसन्धान टोलिद्वारा आरोपीहरु पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको आज ५७ दिन पुगेकोछ । ६० दिनभित्र अदालतमा अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीको टोलिले सिनामंगलबाट तस्करीको सो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो । यस प्रकरणमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन् जसमध्ये २३ नेपाली, ९ बिदेशी रहेका छन भने १८ जना फरार छन् । फरारमध्ये १४ बिदेशी र ४ नेपाली रहेका छन । सीआईबीका अनुसार पक्राउ परेका चिनियाँसहित ९ विदेशी र २३ नेपालीलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्न लागिएको हो । तस्करी भएको सुन हङ्गकङ्ग बाट आएको र भारत तर्फ पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सुन प्रकरणमा एलेक्स भनिने चिनियाँ नागरिक याओ फुचेनलाई मुख्य कारोबारी र तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई अवैध सुन गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने मुख्य ‘व्यवस्थापक’ किटान गरेर प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएको छ । सीआईबीले ब्रेक सुको आवरणमा लुकाई भन्सार जाँचपासपछि बरामद भएको सुनलाई बजार मूल्यअनुसार आउने रकम बिगो कायम गरेर संगठित अपराध, राजस्व,भन्सार छली र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित अनुसन्धान प्रतिबेदन बुझाउन लागेको हो ।  

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो । यहीे आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन् । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ । नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु । प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु। साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दर्व्यवहार ९निवारण० ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसूरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको पाइन्छ । उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको छ । कर सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको व्यहोरा समेत सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको सन्दर्भमा सपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको सपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत सग्रह सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत् टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील नै छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो । यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद ।

सिन्धुपाल्चोक। दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा१५च ९३७० नम्बरको स्कारपिया लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको सुनकोसी गाउँपालिका पाँचकिलो नजिकै दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा चालक उत्तमराज महर्जन र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका बलबहादुर खत्री रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । सडकबाट करिब तीन सय मिटर तल सडकमा गाडी खसेपछि राति स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचारका लागि धुलिखेल पठाइएको प्रहरी जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आइतबार (भदौ १७ गते) लाई सारिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आज इजलासमा बस्न नमानेपछि शुक्रबारको निर्धारित सुनुवाइ स्थगित गरेर आइतबारलाई सारिएको हो । शुक्रबार कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासमा परेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको बेला आफूले धारणा राखिसकेको बताउँदै न्यायाधीश खतिवडाले शुक्रबार सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मत विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि नियमित सुनुवाई शुरु हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका र वैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदको समेत मत प्रयोग गरी मूख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएपछि नेकपा एमालेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले यही भदौ ७ गते विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखिएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन प्रभावका काम नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्धालाई अग्राधिकारमा राख्दै विपक्षीलाई भदौ १३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँको नयाँ संसद् अघि राखिएको नक्साबारे आफूले कुरा राखेको बताएका छन् । उनले आफू त्यसअघि गएर हात हल्लाएको कुरा गलत भएको बताए । “भारतीय नयाँ संसद्अघि गएकै छैन, पुगेको छैन । त्यहाँ गरेर मोदीजी र मैले हात हल्लाएँ भनेको मोर देन हन्ड्रेड पर्सेन्ट झुटो हो,” उनले भने । उनले त्यो नक्साबारे भारतको आफ्नै तर्क रहेको सुनाए । “यो विषयमा भारतमा कुरा गरेन भन्ने पनि सत्य होइन । मैले कुरा गरेँ । उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ । यो सांस्कृतिक ऐतिहासिक हो भन्ने । यो बारेमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ,” उनले भने । प्रचण्डले विश्वासको वातावरण बनेपछि छलफल गरेर जान सकिने बताए । अहिले आफूलाई अफ्ठ्योरोमा पार्दा फाइदा हुन्छ भन्ने नसोच्न आग्रह गरे ।

ई-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवम प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टी भित्र गुटबन्दी कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको १९ औ साधारण सभा र २१ औ कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, पार्टी केहि विग्रीएको छ । यसको जिम्मेवारी हामीले सबैले लिनुपर्छ । केहि मात्रामा विग्रीनुका प्रमुख कारण भनेको नेता कार्यकर्ता जनतामा नजानु नै हो । दोस्रो कारण पार्टीमा गुटबन्दी छ । यो पार्टीमा गुटबन्दीलाई अब मान्यता दिइदैन । नेतृत्व सक्षम भएर मात्रै अगाडी बढ्न सकिन्छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध बैदेशिक शक्ति पनि घेराबन्दीमा लागेको माओवादी उपाध्यक्ष महराले बताएका छन्।उनले बैदेशिकसहित आन्तरिक रुपमा पनि भइरहेको घेराबन्दी तोड्का लागि सबै एक भएर लाग्न प्रेस सेन्टर नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । सहकर्मी कृष्णसेन इच्छुक र प्रेस संयोजक त्रिभुवन पौडेल गुमाउदै धेरै चिज गुमाएको महशुस भइरहेको पनि उपाध्यक्ष महराले स्मरण गरे ।