चर्चित सुपरस्टार शशी कपुरको ७९ वर्षमा निधन
मंसिर २० । दिग्गज बलिउड क्षेत्रका चर्चित अभिनेता शशी कपुर लामो समयसम्म बिरामी परिरहेका कारण सोमबार साँझ निधन भएको छ ।
शशी कपुरका अन्तिम संस्कार मुम्बईमा सांता क्रुज पुलिस स्टेशनको नजिक रहेको क्रुज हिन्दू क्रिमेटोरियममा गरेका थिए । पछिल्लो समयमा सुपरस्टार शशी कपुर लामो समयसम्म बिरामी भइरहेको थियो ।
उनले मुम्बईको कोकिलाबेन हस्पिटलमा अन्तिम सास लियो । ७९ वर्षीय शशी आफ्नो करियरमा १६० चलचित्र (१४८ हिन्दी र १२ अंग्रेजी) मा काम गरेका थिए ।
६०–७० दशकमा उनले जब–जब फूल खिले, कन्यादान, शर्मीली, आ गले लग जा, रोटी कपड़ा र मकान, चोर मचाए शोर, दीवार कभी–कभी र फकीरा जस्तो सुपरहिट चलचित्र दिए । शशि कपूरलाई तीन पटक नेशनल अवार्ड पाइसकेको छ ।
१९७९ मा शशीद्वारा निर्मित चलचित्र जुनुनको बेस्ट फिचर चलचित्र अवार्ड पाएका थिए । १९८६ मा चलचित्र नयाँदिल्ली टाइम्सको लागि चर्चित अभिनेताका नेशनल पाए । १९९४ मा चलचित्र ‘मुहाफिज’ को लागि स्पेशल ज्यूरी अवार्ड पनि पाएका थिए ।
चर्चित सुपरस्टार शशीले ४ वर्षदेखि आफ्नो बुवाद्वारा निर्माण तथा निर्देशिन नाटकमा काम गर्न सुरु गरेका थिए । उनको अन्तिम संस्कारमा करिश्मा कपुर, करिना कपुर खान, सैफ अली खान, अमिताभ वच्चन, ऐश्वर्या राय र अभिषेक वच्चन शशी कपुरको घरमा पुगेका छन् । अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने र बलिउड क्षेत्रकै सबै कलाकारहरु श्रद्धाञ्जली दिन पुगे ।
– सुपरस्टार अमिताभ वच्चन निकै भावुक भएका छन् । उनले शशी कपुरको परिवारका व्यक्तिहरुलाई अँगालो मार्दै सान्त्वना दिएका थिए ।
– बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खान क्रिमनेटोरियम पुगेका छन् ।
– शशी कपुरको अन्तिम विदाई दिएपछि सलिम खान क्रिमनेटोरियमसँग गएका थिए । एक मिनेटसम्म मौन राखेका थिए ।
– सुप्रिया पाठक, सीमा पेहवा, शक्ति कपूर र सुरेश ओबराय पनि क्रिमनेटोरियममा पुगे ।
– अनु कपूर र अयान मुखर्जी पनि क्रिमनेटोरियम पुगिसकेका थिए ।
– शशी कपूरको पार्थिव शरीरको तिरंगामा बेरेर गएको थियो । पुलिस ब्याण्डले उनको लागि धुन बजाए ।
– सलमान खानको पिता सलीम खान क्रिमनेटोरियम पुगे ।
– बलिउड स्टार सैफ अली खान र रणबीर कपूर र्एउटै छाताको मुनि क्रिमनेटोरियम पुगे ।
– रणधीर कपूर पनि अन्तिम संस्कारको लागि क्रिमनेटोरियम पुगेका छन् । उनी धेरै भावुक भएका थिए ।
– राज कपूरका नाति आधार जैन शशि कपूरको अन्तिम यात्रामा पुगेका पुगेका छन् ।
– तेज बारिशको बीच शशि कपूरको पार्थिव शरीर अस्पतालबाट घर पुगेका थिए । शशीको छोरा करण कपुर र छोरी सञ्जना अमेरिकाबाट मुम्बई आईपुगेका छन् । अन्तिम संस्कामा सहभागी हुन र श्रद्धाञ्जली दिन बलिउड जगतबाट सबै हस्तीहरु पुगेका छन् ।
– शशी कपूरको अन्तिम संस्कार मुम्बईमा शान्ता क्रूज पुलिस स्टेशनस्थित क्रूज हिंदू क्रिमेटोरियममा गरेका थिए ।
– बलिउड कलाकार ऋषि कपुर जुहुस्थित आफ्नो स्वर्गीय चाचा शशी कपुरको घर पुगेका छन् । ऋषि दिल्लीमा चलचित्रमा राजमा चावलको सुटिङ्ग गरिरहेका थिए ।
– बलिउड कलाकार रणवीर कपुर र नसिरद्दिन शाह पनि जुहुस्थित शशी कपुरको घरमा पुगे ।
– बलिउड स्टार सञ्जय दत्त यहाँ सबैभन्दा पहिले नै आइपुगेका थिए । शशी कपूरको निधनले उनी साहैं दुःखी भएका छन् ।
सुपरस्टार अभिनेता शशी कपुरको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन जुनियर कलाकारदेखि सिनियर कलाकारसम्म सबै अाइपुगेका छन् ।
स्विट्जरल्याण्ड र क्रोएशिया विश्वकपमा छनोट हुने संभावना बलियो
काठमाडौं, कात्तिक २४ । स्विट्जरल्याण्ड र क्रोएशियाले अर्को वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा छनोट हुने संभावना बलियो पारेका छन् । यूरोपेली समुहको प्ले अफ्अन्तर्गत बिहीबार राती भएका पहिलो लेगका खेलहरु जित्दै क्रोएसिया र स्विट्जरल्याण्ड विश्वकप नजिक पुगेका हुन् । प्ले अफ् पहिलो लेगको खेलमा क्रोएशियाले ग्रिसलाई ४-१ ले हरायो । क्रोएशियाका लागि लुका मोड्रिच, निकोला कालिनिच, इभाँ पेरिसिच र आन्द्रे क्रामारिचले एक एक गोल गरे । प्ले अफ् कै अर्को खेलमा स्विट्जरल्याण्डले नर्दन आयरल्याण्डलाई १-० ले हरायो । नर्दन आयरल्याण्डलाई उसैको मैदानमा पराजित गर्न स्विटजरल्याण्डका रिकार्डो रोड्रिग्वेजले ५८ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत निर्णायक गोल गरे । युरोपेली समुहको अर्को प्ले अफ् खेल आज राती दुई बलिया टोली ईटाली र स्विडेनबिच हुनेछ । यसैगरी युरोपबाट डेनमार्क र आयरल्याण्डले पनि प्ले अफ् खेल खेल्नेछन् ।
वाम गठबन्धनले मिलाए भागबन्डा, एमालेलाई ९६ र माओवादीलाई ६२ सिट
काठमाडौं, कात्तिक १५ । एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ सिट भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले ७५, माओवादी केन्द्रले ४६ र स्वतन्त्रलाई सात सिट दिइएको छ । यसअघि एमालेले २१ र माओवादीले १६ सिट लिएका थिए । एमालेले प्रतिनिधिसभामा कुल ९६ तथा माओवादी केन्द्रले ६२ सिट पाएको छ । प्रदेश सभाअन्तर्गत एमालेले १७५ र माओवादीले ९३ सिट लिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा हृदयेश त्रिपाठी समूहलाई ६ सिट छुट्याइएको छ । प्रदेश सभामा एमालेले १९८ र माओवादीले १२६ सिट पाएका छन् । पहिलो चरणमा प्रदेश सभाका लागि एमालेले ४१ र माओवादीले ३३ सिट लिएका थिए । एमाले र माओवादीको ६०-४० प्रतिशतबाहेक स्वतन्त्रलाई प्रतिनिधिसभामा सात सिट र प्रदेश सभामा ६ सिट दिइएको माओवादी नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र हृदयेश त्रिपाठी समूहले स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा सात सिट पाएका छन् । वाम गठबन्धनले राप्रपालाई झापा ३, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्युठान, सप्तरी ४, पश्चिम नवलपरासी, बाँके ४, कपिलवस्तु २ र ३ स्वतन्त्रलाई छुट्याएको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । एमाले र माओवादीले आज प्रतिनिधि र प्रदेश सभा उम्मेदवारको आ–आफ्नो पार्टीले टुंगो लगाउने भएका छन् । माओवादी नेता कहाँबाट ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन ३ रामबहादुर थापा काठमाडौं १० कृष्णबहादुर महरा दाङ २ पम्फा भुसाल ललितपुर ३ टोपबहादुर रायमाझी अर्घखाँची मातृका यादव धनुषा १ शिवकुमार मण्डल मोरङ ५ टेकबहादुर बस्नेत सल्यान
ग्राहकको प्रतिक्षामा व्यापारी
काठमाडौं, कार्तिक १४ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा ग्राहकको प्रतिक्षामा बसेका तरकारी व्यापारी । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ
विराट कोहली सबैभन्दा छिटो ९ हजार रन बनाउने पहिलो खेलाडी
काठमाडौं, कात्तिक १२ । क्रिकेटर विराट कोहली एकदिवसीय खेलमा सबैभन्दा छिटो नौं हजार रन बनाउने खेलाडी बनेको छन । भारतको कानपुरमा जारी भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको तेस्रो एकदिवसीय खेलमा भारतीय खेलाडी विराट कोहलीले एकदिवसीय खेलमा नौ हजार रन पूरा गरेका छन् । कोहलीले १९४ एक दिवसीय खेलबाट नौ हजार रन पूरा गरेका हुन् । यो सफलतासँगै उनी सबैभन्दा छिटो नौ हजार रन बनाउने खेलाडी बनेका छन । यसअघि यो रेकर्ड दक्षिण अफ्रिकाका एबि डिभिलियर्सको नाममा थियो । डिभिलियर्सले २०५ एक दिवसीय खेलबाट नौं हजार रन बनाउने यो रेकर्ड बनाएका थिए । योभन्दा पहिले सौरभ गांगुली, सचिन तेन्दुलकर, महेन्द्रसिंह धोनी, राहुल द्रविड तथा अजरुद्धीनले पनि नौ हजार रन बनाएका थिए । पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै ३३७ रन बनाएको छ । भारतका लागि रोहित शर्माले १३८ बलमा १४७ रन बनाएका थिए ।
गर्भावस्थामा के गर्ने, के नगर्ने ? भिडियोमा हेर्नुस डाक्टरको सल्लाह
गर्भावस्था विशेष संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा गरिने बालबच्चाको समग्र अवस्थालाई प्रभावित पार्छ । यो समयमा सही किसिमले खानपिन र दिनचर्या हुन सके यसले प्रसूतिको अवस्थालाई समेत सजिलो पार्छ । गर्भवती महिलाको हरेक गतिविधिको प्रभाव बच्चामा पर्ने भएकाले पनि यो अवस्थालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक परिवारले गर्भावस्थाका बारेमा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्नु आवश्यक छ । गर्भावस्थालाई कसरी स्वस्थ र सुन्दर बनाउने त ? स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयदका टिप्स यस्ता छन् ।
अग्नि सापकाेटाकाे विश्लेषण: यसकारण आवश्यक पर्यो वाम गठबन्धन…
अग्नि सापकाेटा/ माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको निर्वाचन गठबन्धन निर्माण तथा पार्टी एकतासम्म जाने घोषणा निःसन्देह नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ठूलो परिघटना हो । यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ । नेपालको राजनीतिक वातावरणले यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिचेको छ । लामो प्रक्रियाको निष्कर्ष झट्ट हेर्दा आममानिसका लागि आकस्मिकजस्तो लागेको छ । सर्वसाधारणले आकस्मिक वा अपर्झट निर्णय भएर यो गठबन्धन खडा भएको भनेर बुझे पनि वास्तवमा २०६४ देखि यसको अभ्यास निरन्तर भइरहेको थियो । हाम्रो पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी दलहरू एकता प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने बहस भएको हो । त्यतिवेला यससम्बन्धमा मस्यौदासमेत बनिसकेको थियो । स–साना झुन्ड हुँदा काम गर्ने सोच पनि सानै हुन्छ । गठबन्धन निर्माणले फराकिलो सोचका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्दै छ । तर, त्यो अघि बढ्न सकेन । ०६४ को पहिलो संविधानसभाअगाडि एमालेले त्यसमा रुचि कम देखायो । उक्त संविधानसभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा धेरै जनमत पायो । हामीले हाम्रै पहलमा कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको अभियान चाल्यौँ । ०६५ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र) बीच एकीकरण भयो । अन्य विभिन्न साना समूह तथा कम्युनिस्ट व्यक्तिहरू त्यो प्रवाहमा समाहित हुनुभयो । तर, एमालेसँगको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले पहिलेभन्दा जनमत सुधार गर्यो । हाम्रो पार्टी तेस्रो भयो । संविधानका कैयौँ मुद्दामा हामी र एमालेबीच विभिन्न फरक मत रहे । तथापि, हाम्रो तर्फबाट एकता प्रक्रियाका लागि वेलावेला पहल भए । नयाँ संविधानपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन र त्यसमा सहभागिता अब प्रगतिशील र वामपन्थी शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, बीचमा त्यसमा समस्या आयो र केही समय यो प्रक्रिया अलमलियो । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दाचाहिँ माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एकल ढंगले अघि बढ्दा राष्ट्र, जनता र दुवै पार्टीको हित हुन्न भन्ने गहिरो गरी लाग्यो । दुवै दलका नेतृत्वले सोचेजस्तो परिस्थिति छैन भन्ने बुझ्यौँ । राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि, आमउत्पीडितको हितका लागि देशका कम्युनिस्ट, वामपन्थी तथा प्रगतिशील शक्ति एकै ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पार्टी एकता प्रक्रिया विधिवत् रूपमा अघि बढ्छ र महाधिवेशनबाट वैचारिक, राजनीतिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक कार्यक्रमहरू संश्लेषण हुन्छन् । स्वार्थ र सत्ताभन्दा धेरै माथि उठेर एकतालाई सुदृढ गर्दै छौँ । प्राकृतिक गठबन्धन राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका कुनै दुई ठूला पार्टीहरूमा समानता छ भने माओवादी र एमालेमै हो । दुवै पार्टी वैज्ञानिक समाजवाद र भौतिकवादमा विश्वास गर्छन् । हाम्रो लक्ष्य स्वाभिमानपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको सिर्जना हो जहाँ कुनै पनि मानिसले आफ्नो योग्यता प्रस्फुटन गर्ने मौका पाउनेछ । आमजनताको चाहना पनि नेपालका कम्युनिस्ट, वामपन्थी तथा प्रगतिशीलहरू अलग–अलग रहनुहुन्न, मिल्नुपर्छ भन्ने नै थियो । नेपालको झन्डै दुईतिहाइ जनमत कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिको पक्षमा छ । राजनीतिक स्थिरता आमजनताको चाहना हो । सामाजिक न्यायका सवालहरूमा पनि माओवादी र एमालेमा धेरै समानता छन् । आन्तरिक तथा बाह्य राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरणको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट तथा प्रगतिशील शक्तिहरू नै गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन आजको ठोस आवश्यकता हो । यो गठबन्धन देशको सार्वभौमसत्ता एवं देश र जनताको आर्थिक समृद्धितर्फ परिलक्षित छ । अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई बुझेर नै दुवै दलको नेतृत्वबाट एकताको पहल भएको छ । राष्ट्रको आवश्यकतालाई मनन गरेर दुवै दलको नेतृत्वको त्याग र योगदानको प्रतिफल पनि हो यो गठबन्धन निर्माण । यो गठबन्धनपछि आमजनतामा अब यो गठबन्धनको पक्षमा दुईतिहाइसहित तत्कालका लागि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । कमसेकम पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बन्छ र त्यो सरकारले समतामूलक आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा लैजान सक्छ भन्ने आत्मविश्वास आमजनतामा छ । नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा नेपालका दक्षिणपन्थी वा यथास्थितिवादी पार्टीहरूले लैजानै सक्दैनन् । नयाँ संविधानपछि एकातिर दक्षिणपन्थी र अर्कातिर वामपन्थी धारका शक्तिहरू धु्रवीकृत हुनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । तत्कालका लागि चुनावी तालमेलजस्तो देखिए पनि यो दीर्घ प्रक्रियाको सुरुवात मात्रै हो । गठबन्धन निर्माणको क्रम अघि बढ्दै जाँदा पार्टी एकीकरण पनि सुनिश्चितजस्तै भएको छ । वस्तुगत आवश्यकताले पार्टी एकीकरणतिर लैजान हामीलाई प्रेरित ग¥यो, फलस्वरूप एकता संयोजन समिति पनि बनिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनपछि पार्टी एकता प्रक्रिया विधिवत् रूपमा अघि बढ्छ । एकता महाधिवेशनबाट वैचारिक, राजनीतिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक कार्यक्रमहरू संश्लेषण हुन्छन् । समाजवादतर्फ अघि बढ्न नयाँ संविधानमा ‘समाजवादतर्फ उन्मुख’ हुने उल्लेख भएको छ । तसर्थ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेको समाजवादलाई लागू गर्दै समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढ्नु हो । तसर्थ, हामी दुवै पार्टी दूरगामी लक्ष्यका साथ पार्टी एकीकरणतर्फ जान लागेका हौँ । अब कांग्रेसजस्तो यथास्थितिवादी पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्दैन । अग्रचेतना र स्पिरिट भएको कम्युनिस्ट शक्तिले मात्र सक्छ । पार्टी एकीकरण दुईवटा भौतिक वस्तु आपसमा जोडेजस्तो होइन । यो रासायनिक प्रतिक्रियाजस्तो हो जहाँ दुई पार्टी मिल्दा रूपान्तरण हुनेछन् र नयाँ पार्टी बन्नेछ कतिपयले यो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि मात्र हो भन्ने तर्क पनि गरेको सुनिन्छ । एकता भइहाल्यो भने पनि टिकाउ हुँदैन भन्ने जमात पनि छ । तर, यो गठबन्धन एकीकरणतिर जाने र त्यो टिकाउ हुने केही आधार छन् । जस्तै, दुवै पार्टीका आधारभूत कार्यक्रम मिलेका छन् । आधारभूत तह नै बलियो भएपछि धेरै विषयमा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसक्रममा दुवै पार्टीका विचारका विषयमा छलफल गर्दै लगिनेछ । निर्वाचन सकिएपछि त्यो प्रक्रिया थालनी हुन्छ । लगत्तै एकीकरणलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउन महाधिवेशनतर्फ जान्छौँ । महाधिवेशनले नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्नेछ । जनताको सेवा गर्न यो गठबन्धनबाट आतंकित भएकाहरू तत्कालीन स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै पार्टी एकीकरणको चर्चा गरिएको दाबी गर्छन् । निश्चय पनि राजनीतिक पार्टीको लक्ष्य सत्तामा पुगेर जनताको सेवा गर्नु नै हो । आगामी दिनमा स्थिर सरकार दिएर आमजनतालाई स्वाभिमानीपूर्ण जीवन बाँच्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले यो गठबन्धन निर्माण भएकै हो । नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा नेपालका दक्षिणपन्थी वा यथास्थितिवादी पार्टीहरूले लैजानै सक्दैनन् । नयाँ संविधानपछि एकातिर दक्षिणपन्थी र अर्कातिर वामपन्थी धारका शक्तिहरू धु्रवीकृत हुनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । तर, यसको उद्देश्य त्यति मात्र होइन । यो गठबन्धन समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि हो । चुनाव सँघारमा भएकाले तात्कालिक हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ नै, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोहो¥याउन पनि यस्ता गठबन्धन आवश्यक थियो । आधारभूत कार्यक्रममा समानता भएका पार्टीहरू मिल्नु राष्ट्रको हितमा पनि छ । दीर्घकालीन हिसाबले प्रगतिशील शक्तिले राष्ट्रको नेतृत्व गर्नु फाइदाजनक छ । स–साना झुन्ड हुँदा काम गर्ने सोच पनि सानै हुन्छ । गठबन्धन निर्माणले फराकिलो सोचका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्दै छ । गठबन्धन टिकाउ हुन्छ यो गठबन्धन निर्वाचनमा इमानदारीपूर्वक जाला र त्यसपछि कायम रहँदै एकीकरणतिर अघि बढ्ला भन्ने हाम्रो दाबीलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ । गठबन्धन निर्माणपछि कैयौँ शक्तिको सोचमा भूकम्प पनि गएको छ । यो निरन्तरतामा ठूलो क्रमभंगता भएका कारण पनि त्यसो हुन गएको हो । निश्चय पनि गठबन्धनको जति सम्भावना छ, त्यति नै चुनौती पनि देखिन्छ यो टिकाउन र अघि बढाउन । अहिले केहीबाट एकले–अर्कालाई निलेको भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ, तर यो त्यसो होइन । माओवादी पार्टी एमालेकरण हुने वा एमाले पार्टी माओवादीकरण हुने भन्ने पनि होइन । पार्टी एकीकरण दुईवटा भौतिक वस्तु आपसमा जोडेजस्तो होइन । यो रासायनिक प्रतिक्रियाजस्तो हो जहाँ दुई पार्टी मिल्दा रूपान्तरण हुनेछन् र नयाँ पार्टी बन्नेछ । दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले यसरी सोचिरहेका छौँ र नयाँ पार्टी निर्माण हुनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट – पूर्वमन्त्री सापकोटा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य हुन्
निर्वाचन आयोग पनि दलजस्तै अस्थिर हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
काठमाडौं, असोज २९ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा शुक्रबार आयोगको आपत्ति, शनिबार सहमति निर्वाचन आयोगले बोली फेरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शनिबार शपथ गराएकी छिन् । त्यसअघि उनले आयोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए–नभएबारे सुझाब मागेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न हस्ताक्षर गरेकै दिन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले शुक्रबार राति नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै सच्याउन पत्र नै लेखेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, शनिबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा भने प्रमुख आयुक्त यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारले आचारसंहिता उल्लंघन नभएको र शपथ गराउन ठीक हुने सुझाब दिए । दिउँसो १२ बजे अन्य आयुक्त र सचिवसहित उनी राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ‘तपाईंहरूले पहिले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा अचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्नुभयो । अझ अघि बढेर निर्णय नै फिर्ता लिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएर पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो,’ आयोगका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिले राखेको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै उनका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले भने, ‘अहिले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेरै मन्त्रीहरूको नियुक्ति भएको छ, यसले निर्वाचनलाई असर गर्छ कि गर्दैन ? मैले शपथ गराउँदा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?’ जवाफमा यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनको तयारीलाई असर नगर्ने र शपथ गराउँदा नै उपयुक्त हुने सुझाब दिएको प्याकुरेलले बताए । अनि रोकियो कानुनी र संवैधानिक परामर्श यसअघि आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्रै पठाएर निर्देशन दिएका कारण राष्ट्रपति भण्डारी तत्काल मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने कि नगराउने द्विविधामा थिइन् । सोही कारण पहिले आयोगसँग परामर्श गरेपछि संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी थियो । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै आचारसंहिता उल्लंघनले निर्वाचनको तयारीमा असर नपर्ने र शपथ गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाब दिएपछि राष्ट्रपति संवैधानिक र कानुनी परामर्श लिने पूर्वतयारी स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुगिन् । प्रमुख आयुक्त यादवको अस्थिरता – प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेका वेला ४ र ६ भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसवेला निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । २५ भदौमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का चार मन्त्री थप भएका थिए । त्यतिवेला त आयोगले पत्र नै लेखेर सरकारलाई गल्ती सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले भने कुनै जवाफ दिएन । – शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न हस्ताक्षर गरेकै दिन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले शुक्रबार राति नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए । – आयुक्तहरूको टोली लिएर शनिबार शीतलनिवास पुगेका उनै यादवले राष्ट्रपतिलाई सुझाब दिए– ‘मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन आचारसंहिताले रोक्दैन ।’ राष्ट्रपति कार्यालय जानुअघि आयोगका पदाधिकारीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रमुख आयुक्त यादवले मिडियालाई दिएको प्रतिक्रिया आफ्नो निजी धारणा भएको बताएका थिए । – आयुक्तहरूबीच आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्ने कानुन र आचारसंहितामा उल्लेख नभएको तर्क उठेको थियो । कानुनी आधार थिएन भने विगतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा आयोगले किन आपत्ति जनायो र सरकारलाई पत्र लेख्यो भन्ने प्रश्न यतिवेला उठेको छ । विवादमा पर्न चाहिनन् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि त्यो उनको जिम्मेवारी हो । त्यसको जस–अपजस कार्यकारी प्रमुखले लिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगरी पहिले मन्त्रीको संख्या थप्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारी शपथ रोकेर विवादमा पर्न चाहिनन् । ‘उहाँले त अभिभावकीय भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने हो, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नउब्जिएसम्म परामर्श गरेर सरकारले गरेको सिफारिस रोक्ने काम गर्न चाहनुभएन,’ राष्ट्रपति कार्यालयकै एक अधिकारीले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघनबाट सरकार बदनाम भए पनि राष्ट्रपतिज्यू विवादमा मुछिन चाहनुभएन ।’ दोस्रो चरणमा उनले माओवादी मन्त्रीलाई हटाउने विकल्प खुला राखेका छन् ।
माअाेवादी पूर्वलडाकु वसन्ता उपचारबाट बञ्चित
‘शान्ति वार्ता र शान्ति प्रक्रियापछि भएको संविधानसभाकाे चुनाव, त्यसपछिकाे चुनावमा नेताहरुलाई जिताउन भोक, प्यास नभनि खटियौँ, तर उनैका लागि लड्दा लागेको छर्रा निकाल्न कुनै नेताले सहयोग गरेनन्’ वैजनाथ गाउँपालिका–१, रारावस्तीकी पूर्व लडाकु बसन्ता रोकायको दाहिने पाखुरामा बन्दुकको ३ वटा छर्रा छ । बन्दुकको छर्रा भएका कारण उनले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । छर्रा भएको हात बेला–बेला दुख्ने गरेको छ । पाखुरामा भएको छर्राले दुखाउँदा उनले माओवादी युद्धलाई सम्झिन्छन् । उक्त छर्रा निकाल्नका लागि उनले अनेक उपाय लगाइन्, अस्पताल धाइन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छर्रा निकाल्न सकेकी छैनन् । पाखुरामा भएको छर्राले युद्धको स्मरण गराउने गरेको उनले बताइन् । माओवादी जनयुद्धमा उनले पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तर तिब्बतको सीमानादेखि दक्षिणमा भारतको सीमानासम्म हुने लडाइँमा सहभागी भइन् । आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर देश र जनताका लागि जनयुद्धमा होमिएपनि अहिलेसम्म पाखुरामा भएका छर्रा निकाल्न नसकेको उनले बताइन् । ‘शान्ति वार्ता र शान्ति प्रक्रियापछि भएको संविधानसभामा माओवादी नेताहरुलाई जिताउन भोक, प्यास नभनि खटियौँ, तर उनैका लागि लड्दा लागेको छर्रा निकाल्न कुनै नेताले सहयोग गरेनन्,’ उनले गुनासो गरिन् । ‘सरकारले प्रदान गरेको निशुल्क सेवा लिन भेरी अंचल अस्पताल गएपनि द्वन्द्व पीडितसम्बन्धी कागजात र परिचय पत्र नभएका कारण सेवाबाट बञ्चित भए ।’ नेपाल सरकारले द्वन्द्वमा घाइते भएकाको निशुल्क अप्रेसन, उपचार र फिजियोथेरापी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । द्वन्द्वमा घाइते भएकाहरुको भेरी अंचल अस्पतालमा निशुल्क उपचार भएपनि बसन्ताले चाहेर पनि नपाउने भएकी छन् । ‘सरकारले प्रदान गरेको निशुल्क सेवा लिन भेरी अंचल अस्पताल गएपनि द्वन्द्व पीडितसम्बन्धी कागजात र परिचय पत्र नभएका कारण सेवाबाट बञ्चित भए ।’ उनले भनिन् । कागजात नभएका द्वन्द्वपीडितको पनि उपचार गर्न माग बसन्ता रोकाय उपचार पाउन नसकेका घाइते द्वन्द्वपीडितहरुका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनी जस्तै बाँकेका धेरै घाइते द्वन्द्वपीडितको कागजात पु¥याउन नसकेका कारण उपचारबाट बन्चित भएको द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला संजाल बाँकेकी सचिव जयन्ती केसीले बताइन् । उनले साविक नौवस्ता, चिसापानी र महादेवपुरी गाविसका कम्तीमा १० जनाको उपचार नगराई नहुने अवस्थामा रहेको बताइन् । उनले चिसापानी र नौवस्ताका ७ र महादेवपुरीका ३ जना द्वन्द्वपीडितको शरिरमा भएको छर्रा निकाल्नै पर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘प्रक्रिया र सेवाका बारेमा जानकारी नपाउँदा द्वन्द्वपीडित घाइतेहरु सम्पर्कमा आएका छैनन्, केहि कागजातका कारण सेवाबाट बञ्चित भएका छन्,’ उनले भनिन् । नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपचार नपाएको गुनासो सुनाउँदै बसन्ता रोकाय, तस्बिर : विश्वराज पछल्डङ्ग्या / नयाँ पत्रिका भेरी अंचल अस्पतालले द्वन्द्वपीडितको सिफारिस र परिचय खुल्ने कागजात मागेका कारण कागजात नभएका घाइतेहरु सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएको बताइन् । ‘केहि आफ्नै लापरवाहीले द्वन्द्वपीडितको सिफारिस र परिचय खुल्ने कागजात बनाउनु भएन, केहिको राज्यकै कारण कागजात बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । उनले कागजातको आधारमा नभई द्वन्द्वपीडितको अवस्था हेरेर अस्पतालले उपचार सेवा दिँदा उपयुक्त हुने केसीले बताइन् । हालसम्म १९९ जनाको शल्यक्रियासहितको उपचार माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका बेला घाइते भएका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका घाइतेको उपचारका लागि भेरी अंचल अस्पतालमा ‘मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग व्यक्तिहरुलाई हाडजोर्नी रोगको उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम’ संचालनमा आएपछि हालसम्म १ सय ९९ जनाले उपचार सेवा लिएका छन् । यो कार्यक्रम भाद्र ७ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्मका लागि मात्र थप भएको छ । अस्पतालमा उपचार गर्न द्वन्द्वपीडितको सिफारिस र परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य छ । कागजात नभएका घाइतेहरु सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा १ सय ९७ जना र यस आर्थिक वर्षमा २ जनाले सेवा लिएको कार्यक्रमका व्यवस्थापक नेत्र सापकोटाले जानकारी दिए । उनले एकजना उपचार गराएर फर्की सकेको र एकजना अहिलेपनि उपचार गराई रहेको बताए । समयमा रकम नआउँदा उपचार सेवा प्रभावित उपचारका लागि धेरै बिरामी सम्पर्कमा आएपनि वजेट नआएका कारण फिर्ता पठाउने गरेको उनले बताए । उनले उपचारका लागि बुधवारमात्र अस्पतालमा आएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व कर्मचारीलाई पनि तिहार पछि आउनुस् भनेर फिर्ता पठाएको बताए । ‘उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ, खर्च अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था छैन, सामान्य उपचार गरिए पनि जटिल प्रकृतिका उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई तिहार पछि आउनुस् भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छौँ,’ सापकोटाले भने । शान्ति समितिको सिफारिस लिएर आएका सबैलाई उपचार सेवा दिने भेरी अंचल अस्पतालका हाडजोर्नी, नसा रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश बहादुर थापाले बताए । उनले द्वन्द्वका क्रममा बन्दुकको छर्रा लागेर घाइते भएका १२ जनाको अप्रेसन गरेर छर्रा निकालिएको बताए । ‘हामीले गम्भिर प्रकृतिका विरामीको समेत सफल उपचार गरेका छौँ,’ उनले भने । -नयाँपत्रिकाबाट
सरकारको रिस बिरामीमाथि फेर्दै डाक्टरहरु
उपचारमा लापरवाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन् । कांतिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला भने मौन छन् । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पुर्याउन आवश्यक ठानेका छन् । ‘आफूले सिकेको सिपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरुको ज्यान जोगाउने सपथ खाएर डाक्टरहरुले पेशा शुरु गरेका हुन्छन्’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व(सदस्य ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भएपनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेशागत मर्यादा होइन ।’ मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानविय सेवाप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । सपथ लिंदा नै चिकित्सकहले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि पेशागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । हचुवाको भरमा निर्णय गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रस्तुत भए । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । निर्णयबारे उनले भनेका थिए, ‘अहिले अस्पतालमा उपचारका क्रममा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने र गम्भिर घाईते हुने क्रम बढेकाले पिडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाल चिकित्सक संघले ओपीडी बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । तर उक्त निर्णय हुदा स्वास्थ्य मन्त्री नै बैठकमा थिएनन् । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकै थिएन भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजधानीको ओम र नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएको घटनामाथि विवाद चर्केको थियो । दुवैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविनका लागि समिति गठन गरेको थियो । सरकारले कुनै तथ्यांक र भरपर्दो आधार बिना नै विधेयक निर्माणको आवश्यकता मात्र देखेन यति संवेदनशील विषयमा कानून बनाउने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुलाई विश्वासमा लिइने विश्वा दिलाउन समेत सकेन । यद्यपी विधेयक निर्माण भइनसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भने बाकी नै छ । सरकारको रिस बिरामीमाथि सरकारले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा विरामी परेका हुन् । ‘उपचारमा हुने लापरवाहीको विषयमा डाक्टरहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ’ उपचारमा हुने लापरवाही(मेडिकल नेग्लिजेन्स)मा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरवाही नै हुदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्या समेत ठिक होइन ।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरुले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड यूनियनकै शैलीमा विरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदावाजीमा उत्रिएको बताए । उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटना केलाउने हो भने केही सीमित नीजि अस्पताल अग्रपङ्तीमा पर्छन् । चिकित्सक संघका केही पदाधिकारीलाई यस्तै नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुले दवाव दिएर कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दावी छ । सोमवारको प्रदर्शनमा डा. भोला रिजालले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । जबकी उनकै लगानीको अस्पताल नै पटकपटक यस्तो विवादमा पर्दै आएको छ । यसपटक संघको आन्दोलनमा केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको चर्को दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघका पदाधिकारीहरु नीजि मेडिकल कलेजको मुट्ठीभित्र परेका छन्’ स्रोतले भन्यो । युरोप तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरुमा समेत उपचारका क्रममा विरामीको ज्यान जाने गर्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना स्वभाविक हुन्छन् भने कतिपयमा चिकित्सकको लापरवाही मुख्य कारणका रुपमा देखापर्छ । पूर्वतयारी भएको भए न्यूनिकरण गर्न सकिने जोखिम(प्रिभेन्टेवल नेग्लिजेन्स) का कारण समेत बिरामीको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा छलफल र तयारीबाट कानून ल्याउन सघाउनुपर्नेमा चिकित्सक संघको रवैया भने सरकारको प्रस्तावलाई पूरै असफल पार्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित छ । ‘सही ढंगले उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन् । के होला समाधान ? उपचारमा हुने लापरवाहीको घटनामा आकर्षित हुने ‘इलाज गर्ने महल’ मुलुकी ऐनको खारेजीसगै टुंगिइसकेको छ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत उपचारमा लापरवाही भए चिकित्सक र अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितीमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बदनियतपूर्ण ढंगले हुने उपचार, उपचारमा हुने लापरवाहीलगायत घटनामा क्षतिपूर्तिबाट विरामीले राहत पाए पनि चिकित्सकमाथि कारवाही नहुदा दण्डहिनता बढेको भन्दै नया कानुनको आवश्यकता औंल्याउनेहरूको संख्या बढो छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले उपचारको विषय उपभोक्ता अधिकारको दायराबाट फराकिलो बनेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट मात्रै विरामीको कानूनी हक संरक्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा नै सही ठहर्याएको थियो । २०६६ पुसमा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा पर्याप्त कानून नभएको ठहर्याएको थियो । ब्लूक्रस क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध विरामी सिर्जना केसीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीको आरोप र त्यसमाथि छानविनका लागि कानून बनाउन ५ सदस्यिय विज्ञ टोली नै बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी तथा नीजि र नेपालस्थित मिसनरी अस्पतालका चिकित्सक र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यान्वयन नभएका कारण उक्त फैसला हरेक वर्ष सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगतमा सरिरहेको हुन्छ । ‘त्यो फैसला भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, अबको अवस्थामा त उपचारमा हुने लापरवाहीको सन्दर्भमा नया संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ’ उक्त मुद्दामा विरामीको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गरेका डा. पराजुली भन्छन्, ‘सही ढंगले उपचार गर्ने डाक्टरहरुले कानुनी संरक्षण पाउने अनि लापरवाही ठहरिएमा कारबाही हुने गरी कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीको रिपोर्ट साभार गरिएको
मन्त्री भएसीको पहिलो सपना !
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै नवनियुक्त विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री दीपक बोहरा, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डे र उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापा । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, काठमाडाै
राेजगारी देउ सरकार !
पूर्व माओवादीका नेता चन्द्र बहादुर थापा नेतृत्वमा युवाहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने माग सहित शनिबार राजधानीमा र्याली निकालिएकाे छ । र्यालीमा सहभागीहरुले युवा बेच्न बन्द गर । सरकार, स्वदेशमै काम गरेर खान दे, बेरोजगारीलाई रोजगारः मासिक तलब रू ३० हजार दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दशैंको अवसरमा कम्लेक्सहरुमा मोबाईल किन्दा अफर, कसले के दिँदैछ त ?
काठमाडौं, दशैं र तिहार नजिकंदै जाँदा व्यापारिक उत्साह बढेको छ । यसमा सबैभन्दा बेसी चर्चा भने मोबाइल बजारले लिएको छ । मोबाइल बिक्रि हुँदै आएका बिभिन्न स्थानमा अहिले आकर्षक अफरसहित मोबाइल मेला र एक्सपोको आयोजनाको घोषणा भएको छ । राजधानीमा मोबाइल व्यापारका लागि प्रसिद्द ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले मोबाइल एक्सपो २०७४ आयोजना गरिहरहकेको छ भने ताम्राकार कम्प्लेक्सले भदौ २२ गतेदेखि उपहार नै उपहार योजना सुरु गर्दैछ । ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सले ‘दशैं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार’ योजना भदौ २२ गतेदेखि सुरु गर्दैछ । यो मोबाइल मेलाको मुख्य प्रायोजन मोटोरोला र लेनेभो मोबाइलले गर्दै छन् । महोत्सव अवधिमा ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सले मोबाइलको मोडल हेरेर ५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सले महोत्सव अवधिमा सामसुङ एस फोर र एस फाइभमा ६० प्रतिशत, डिटिसी टचमा ६० प्रतिशत, हुवावे अनर होलीमा ४० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसैगरी लेनेभोका मोबाइलको खरिदमा मोडल हेरी ३० देखि ५० प्रति प्रतिशत सम्म छुटको ब्यवस्था गरिएको कम्प्लेक्सले जनाएको छ । ताम्राकार मोबाइल बजारमा न्यूनतम ९ सयदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल सेट उपलब्ध छन् । मोबाइल बजारमा दशैंका बेला दिइने आन्तरिक अफरसँगै कम्पनीहरुले ल्याएका अफर तथा उपहार पनि एकै साथ प्रदान गरिने कम्प्लेक्सले जनाएको छ । बडादशैं तथा तिहारको अवसर पारी विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल फोनको खरिदमा कम्प्लेक्सले मोटरसाइकल, टिभी, स्मार्ट फोन बितरण गरिने जनाएको छ । दैनिक २ वटा मोबाइल, १० वटा ब्लुटुथ तथा पावर बैंक लक्की ड्र मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था गरेको कम्प्लेक्सले साप्ताहिक रुपमा एउटा सामसुङको ३२ इन्चको टिभी लक्की ड्र मार्फत बितरण गर्ने जनाएको छ । बम्पर उपहार स्वरुप एउटा मोटरसाइकल तथा एउटा स्कुटरको लक्की ड्र छठ पर्व सकिए पछि गरिने बताइएको छ । एउटा मोटरसाइकल दशैं अगाडि नै लक्की ड्र मार्फत बिजेतालाई बितरण गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मोबाइल मेला अबधीभर ताम्राकार मोबाइल बजारमा सामसुङ, हुवावे, जियोनी, एचटिसी, डिटिसी, ओबिआइ, लाभा, सोनी, आइफोन, जेडटिइ, ओप्पो, कुलप्याड, वानप्लस, एमआइ, नोकिया, कलर्स लगायतसबै ब्राण्डका मोबाइल फोनको कारोबार बताइएको छ । उता ललितपुर मलको दोस्रो तल्लामा रहेको ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले एक्सपोमा मोबाइल खरिद गर्नेहरुलाई हुवावी जीआर ५ र पी ९ लाइटमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिइरहेको छ भने सोनीको एक्सपेरिया एक्सजेडमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरि मोबाइल कम्प्लेक्समा एक्स्पो अवधिभर लाभाको लाभा एक्स वान प्लस, लाभा एक्स ८, लाभा पिक्सेल भी २ प्लस, लाभा ८६०, लाभा ग्राण्ड २, लाभा ग्राण्ड २ सी फोनहरुमा पनि २५ प्रतिशत नगद छुट दिईने मलले जनाएको छ । त्यसैगरि कुनै पनि मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने उपहारको व्यवस्था गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने उपहार योजनामा पावर ब्यांक, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ हेडफोन, प्रिन्टेड कप, सेल्फी स्टिक, हेडफोन, स्पीकर लगायत रहेको मलले जनाएको छ । यसका अलावा विभिन्न मोबाइल कम्पनीहरुले ल्याएका अफरहरु पनि एकै पटक लागू हुने बताइएको छ । जसमा स्क्रयाच अफर, एसएमएस योजना, बम्पर पुरस्कारमा बाईक उपहार, क्यासब्याक, विभिन्न देशको भ्रमण लगायतका मोबाइल खरिदमा लागू भएका योजना पनि पर्नेछन् । ललितपुर मलको दोस्रो तल्लामा ४० भन्दा बढि मोबाइल शोरुम तथा आधिकारीक सर्भिस सेन्टर संचालनमा छन् । कम्प्लेक्समा सामसुंग, हुवावी जियोनी, कलर्स, आईफोन, एचटिसी, नोकिया, डिटिसी, ओवीआई, लाभा, सोनी, वन प्लस लगायत ब्राण्डका फोनहरु उपलब्ध छन् ।
ऋतिकले अाफ्नाे इमेल दुरुपयोग गरेको कंगनाको अारोप
भदौ १७ । बलिउड क्षेत्रका चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौतले अभिनेता ऋतिक रोसनसँगको विवादमा नयाँ कुरा खोलेकी छिन् । एक अन्तरवार्तामा उनले ऋतिकले आफ्नो इमेल अकाउन्ट दुरुपयोग गरेको बताइन् । ‘उनलाई मेरो इमेलका पासवर्ड थाहा थियो,’ कंगनाले भनिन्, ‘उनी रातभर मेरो एकाउन्टबाट लग इन हुन्थे ।’ ‘तर, उहाँले केही गर्नुभएन,’ कंगनाले भनिन् । अाफ्नो एकाउन्टबाट ऋतिकले थुप्रै भद्दा र फोहोरी इमोल गरेको कंगनाले दावी गरिन् । उनका अनुसार यस विषयमा उनले ऋतिकका बाबु राकेश रोसनसँग पनि गुनसो गरेकी थिइन् । राकेशले उनलाई ऋतिकलाई सम्झाउने बचन दिएका थिए । आफू न्यूयोर्कमा हुँदा ऋतिकले आफ्नो इमेलको चरम दुरुपयोग गरेको उनले बताइन् । यो विषयमा आफूले खुलेर बोल्दा इन्डष्ट्रीकै केही व्यक्तिहरुले आफूलाई जेल पठाउने धम्की दिएको समेत उनले बताइन् । ‘तर, म यो विषयमा पछि हट्दिन । आफ्नो कुरा राखिरहन्छु । आफ्नो जिन्दगीका तिता अनुभवहरुका बारेमा कुरा गर्दा म सर्वप्रथम यही घटना सम्झिनेछु ।’ उनले ऋतिकले आफूकहाँ आएर माफी माग्नुपर्ने पनि बताइन् ।
बालिका बलात्कारीहरु पक्राउ
काठमाडौं, भदौ १५ । बालिकालाई पटक पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चन्द्रागिरि नगरपालिका–६ का १८ वर्षीय सुवास सुनार र भीमफेदीका १९ वर्षीय सरोज सुनार रहेका छन् । मकवानपुर घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिकामा बस्दै आएकी ११ वर्षीया बालिकालाई धम्क्याउँदै पटक पटक बलात्कार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आउनुस् माओवादी केन्द्रमा : क.प्रचण्ड
सर्लाहीको चक्रघट्टामा दशौं हजारको जनसभाबीच फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय लगायतका हजारौ नेता, कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै । नेता कार्यकर्ताहरुलार्इ स्वागत गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड सर्लाहीमा । तस्वीर : मनहरि तिमल्सिनाबाट/ सर्लाही