वैशाख १० । सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, जातीय द्धन्द्ध बढ्ने, देशकै भविष्य सङ्कटमा पर्ने भविष्यवाणी गरेका दल र नेताहरु पनि अहिले सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलो आएकोमा मख्ख छन् । कुनै पनि तर्क, भ्रम र हतियारले सङ्घीयतामा जानैपर्ने माओवादी अडान र नीति रोक्न नसकेपछि सङ्घीयताको जस कसरी लिने ? भन्नेमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत भएपछि सङ्घीयता सबैका लागि बाध्यकारी एजेण्डा बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापछि दल र नेताहरु राजनीति र विकासका नारा बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन् । राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासका ठूला सपना बेचेर मेयर÷उपमेयरको कुर्सीमा बसिहाल्ने आकांक्षाले सगरमाथाको चुचुरो नै नाघ्न थालेको छ । यता मतदाता आफैं रनभूल्लमा छन् । कोही काका, मामा, नजिकका घनिष्ठ मित्र, यस्तै–यस्तै भुलभुलैयामा आफ्नो अमूल्य मत बेचिएको पत्तै नपाउने त होइनन् ? अलिकति राजनीतिक सुझबुझ र भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुको निधार खुम्चिन थालेको छ । कुनै पनि नेता निश्चित दलको स्कूलिङबाट राजनीतिमा आउँछ र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्छ । व्यक्तिको क्षमता, इमान्दारिता र कुशलताले सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षामा पक्कै अन्तर पर्छ । तर, निर्णायक पार्टी नीति नै हुन्छ । पार्टी नीतिको घेरा तोडेर स्वतन्त्र आकाशमा उड्न खोज्दा पखेटा खस्ने खतरा हाम्रो राजनीतिमा छ । यस्तो स्थितिमा मतदाताले दलकै आधारमा चुनावमा मतदान गर्छन् र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरुले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको लोकप्रियता बढ्दो छ । मतदाताहरुले माओवादी केन्द्रलाई किन रोज्ने ? के माओवादीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ ? मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई रोज्नुपर्ने १४ कारण र आधारलाई यसरी उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । (१) २०६५ जेठसम्म नेपालको शासन प्रणाली सामन्ती तथा एकात्मक राजतन्त्रीय थियो । माओवादीले २०५२ सालबाट प्रारम्भ गरेको जनयुद्धले २५० वर्ष पुरानो सामन्ती सत्ताको अन्त्य गरिदियो । विष्णुको अवतार ठानेर राजाको पूजा गर्ने दलहरु पनि गणतन्त्रको यात्रामा समाहित हुन बाध्य भए । राजतन्त्रको अन्त्यले समाजमा विद्यमान शोषणका जराहरु काटिए, उखेलिए । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतहरुले पहिलोपटक न्यायको अवसर प्राप्त गरे । नेपाली राजनीति र भावी पुस्ताका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । यसको एक मात्रै श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ । (२) पहिलो संविधान सभामा माओवादीले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय ढाँचासहितको सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अघि सा¥यो । निर्वाचनमा विजयपश्चात् सङ्घीयताको ढाँचालाई व्यवहारिक प्रयोगको अभ्यास ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतका परम्परावादी शक्तिहरु सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा थिएनन् । उनीहरु सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई दिएर नेता कमजोर र जनता बलियो भएको देख्न चाहँदैनथे । त्यसैले सङ्घीयतामाथि मित्था अभियोग लगाइयो । कतिले यसलाई देश टुक्राउने मुद्दाको रुपमा प्रचार गरे, कतिले सङ्घीयता खारेज नभए देशै नरहने सम्मको भविष्यवाणि गरे । कतिले माओवादीमाथि जातिवादी, नश्लवादी, विदेशी एजेण्डा बोकेको पार्टी लगायतका कल्पित भ्रमहरुको आरोप लगाए । त्यही भ्रमको जञ्जालमा दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले पराजयको सामना गर्नुप¥यो । तर, माओवादी गलेन, ढलेन । सङ्घीयताको मुद्दालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न चुकेन । अन्ततः माओवादीको सपना सार्थक बन्यो, देशभर ७४४ स्थानीय तह निर्धारण भई देशमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित जनताको घरदैलोमा ल्याउने श्रेय माओवादीलाई मात्रै जान्छ । माओवादी केन्द्रको उपहार ! गाउँ नगरमा सिंहदरबार !! नारा सङ्घर्षमाफत् प्राप्त सङ्घीयता प्रयोगको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो । (३) कुनै जमाना थियो, ‘कटुवाल घोकाउन, चिठी पत्र बोकाउन वा घर–घर पुगेर मान्छे जुटाउने कामका लागि मात्रै राजनीतिमा दलितहरुको उपयोग हुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरुको भरणपोषणका लागि महिलाहरु चुल्होमा खट्थे । जनजातिहरुलाई निर्वाचनको बुथ नियन्त्रणमा लिने बाहुबलमा उपयोग गरिन्थ्यो ।’ आज समय फेरिएको छ । अब उनीहरु कसैको उपयोगको अस्त्र बन्दैनन्, आफ्नै अधिकारका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् । नीति निर्माणको तहमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । उनीहरु अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि राज्यलाई दवाव दिनसक्ने हैसियतमा उभिएका छन् । राजनीतिक रुपमा अपाङ्ग समाज साङ्ग भएको छ । यो सामान्य उपलब्धि पक्कै होइन । राजनीतिक भाषामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संस्थागत भएको छ । यसको श्रेय माओवादी पार्टी र आन्दोलनलाई नै जान्छ । (४) राष्ट्रिय स्वाधीनता आम नेपालीको आकांक्षा हो, राष्ट्रिय गुरुत्वको मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक ढाँचाबाट माथि उठाएर मूर्तिकृत गर्नु र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य दायित्व हो । आज देश त्यही दायित्वको वरिपरी घुमिरहेको छ । इतिहास त्यति पुरानो छैन, केही वर्ष अघिसम्म आफ्नै देशको शासनको बागडोर सम्हाल्न विदेशीको दैलो चाहारिन्थ्यो, बिन्तीपत्र चढाइन्थ्यो । प्रत्येक राजकीय भ्रमणमा नागरिकको मस्तिष्कमा संशयले राज गथ्र्यो, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीहरु बेचिन्थे । आज परिस्थिति फेरिएको छ । प्रत्येक नेपालीमा स्वाधीनताको जागरण आएको छ । नेताहरुको विदेश भ्रमणपूर्व र पश्चात् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा बहस हुन्छ । नेताहरु नागरिक चेतनाको दवावमा निर्णय गर्न बाध्य छन्, यो सामान्य उपलब्धि होइन । माओवादीले राजनीतिक जागरण पैदा नगरेको भए हाम्रा प्रत्येक राजकीय भ्रमणहरु महाकाली बेच्ने बहस र निर्णयमै केन्द्रित हुन्थे । (५) स्वाधीनता कुनै अमूर्त सैद्दान्तिक परिकल्पना होइन । बरु, राष्ट्र र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने व्यवहारिक अभ्यास हो । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै आर्थिक, राजनीतिक रुपमा सवल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र राजनीतिक स्वाधीनताको नारालाई सँगसँगै अघि सारेर मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वको दुरदृष्टिकै कारण आज छिमेकी र विश्व समुदायसँग नेपालले समदुरीमा सम्बन्धको अभ्यास गर्न थालेको छ । हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । (६) ३ असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान मौलिक रुपमा जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले हिमाल, पहाड र मधेशलाई एउटै मालामा गाँसेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न असफल भयो । देशमा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा प¥यो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेश बीचको दुरी बढ्दै गयो । परिस्थिति निकै भयावह बन्दै गयो, ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान नै सङ्कटमा त पर्दैन ? भन्नेसम्म चिन्ताका रेखाहरु कोरिए । त्यस्तो विषम् परिस्थितिमा देशलाई एकतावद्ध गर्ने जोखिमपूर्ण अवसर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको काँधमा आयो । अनेकौं भ्रम, कूतर्क र अवरोधहरुका बीच सरकारले राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय एकता हासिल ग¥यो । संघीय गठबन्धन समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने सहमतिले फेरि एकपटक माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको राष्ट्रिय एकताको अभियान सफल भएको छ । (७) प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै असाध्यै निम्न स्तरका आरोपहरु लगाइयो । सरकार विदेशी इशारामा बनेको, विदेशीको निर्देशनमा संविधान संशोधन गर्न लागेको, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेको, फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतलाई दिन खोजेको लगायतका असाध्यै भ्रामक र निम्न कोटीका प्रचारहरु गरिए । तर, सरकार आफ्नो गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाल आफैले बनाउने निर्णय, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रियाको प्रारम्भ, विदेशी लगानी र संलग्नतामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको नियमित नियमन, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाजस्ता स्वतन्त्र निर्णयहरुले प्रचण्ड र सरकारमाथि लगाइएका अभियोगहरु पानीका फोका सावित भए । यी सबै दृष्टान्तहरुले सरकार अरुमाथि गाली गरेर आफू असल देखाउने नक्कली राष्ट्रवाद होइन, आफ्नै स्वनिर्णयसहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । (८) अघिल्लो सरकारको पालासम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । लोडसेडिङ तालिका हेर्नकै लागि ५ रुपैंयाको पत्रिका १० रुपैंयामा किनिन्थ्यो । पत्रिका भेट्यो कि कुदेर फोटोकपी गरिन्थ्यो । लोडसेडिङको तालिका पसल–पसलमा १० देखि २५ रुपैंयासम्म बिक्री हुन्थ्यो । त्यही तालिका हेरेर सुतिन्थ्यो, तालिकाकै हुकुममा उठिन्थ्यो । बिजुली बेचेर अन्धकार उपहार दिइन्थ्यो । तर, आज समय फेरिएको छ । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य भएको छ, उज्यालो नेपाल अभियानले गति लिएको छ । दैनिक १८ घण्टाको श्रम र पसिनाबाट आर्जित बिप्रेषण विद्युतमा लगानी गर्ने नीति आएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ले सार्थकता पाएको छ । एक वर्ष अघिसम्म असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान आज व्यवहारमै सम्भव प्रमाणित भएको छ । (९) प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपूर्व बजारमा खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार थियो । मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको थियो, देशका उद्योग कलकारखाना बन्द थिए । हजारौं मजदुरहरु बेरोजगार बन्दै थिए, उद्योगहरु कौडीको मोलमा विदेशी उद्योगीले कब्जा गर्दै थिए । आर्थिक वृद्धिद्धर ऋणात्मक दिशातिर धकेलिँदै थियो । जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर थियो, प्रतिव्यक्ति आयमा भारी गिरावट आएको थियो । तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारपछि परिस्थिति फेरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.२% मा चढेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, राष्ट्रिय उद्योगहरु नियमित सञ्चालनमा छन्, जनताको दैनिक जीवन सहजता बनिरहेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक द्धन्द्ध मत्थर भएको छ । नागरिकले शान्ति, अमनचयन र राजनीतिक सहजताको अनुभूति गरिरहेका छन् । (१०) भूकम्प गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नीजि आवास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नागरिक अपेक्षा पूर्ण नभएपनि नयाँ सरकार गठनपश्चात् पूनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ । २ लाखको अनुदानमा १ लाख थप अनुदान र ५ लाख ऋणको व्यवस्थासहित ८ लाखसम्मको अनुदान र ऋणको व्यवस्था भएको छ । अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाहरुमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बितरण भइसकेको छ । ढिलै भएपनि जनताले राहतको अनुभूति गरेका छन् । पीडितहरुले जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । (११) हामी भाषणमा सुन्थ्यौं, ‘चालीस लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दुखकष्ट र यातना भोगिरहेका छन् ।’ तर, विगतमा यसलाई राजनीतिक नारा मात्रै बनाइयो । विदेशी भूमिमा कष्ट भोगिरहेका नेपालीका लागि सरकार मुकदर्शक बन्यो । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विदेशी नेपालीहरुको पीडामा प्रत्येक क्षण सरकार साथमा छ । सीड मनी, ब्लड मनीको व्यवस्था भएको छ, बीमा रकममा गुणात्मक वृद्धि गरी २७ लाख पु¥याएको छ, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्दार, राहत लगायतका काम भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ, दुताबास र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सरकारको अनुभूति गर्दैछन् । (१२) विगतमा शून्य प्रगतिमा रहेका विकास आयोजनाहरु तिब्र गतिमा सम्पन्न हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिनुले आयोजनाका काममा गुणात्मक प्रगति भएको छ । समयभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणाले इमान्दारहरुको मनोबल बढ्दैछ । मेलम्ची लगायतका ठूला आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ठूला जलविद्युत्, खानेपानी, सिंचाई, सडकका कामहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक छ । यसले देशको भौतिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएका छन् । (१३) कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म भएपनि निरुत्साहित भएको छ । राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको निर्देशनले सकारात्मक परिणाम देखा पर्दैछ । नेता र सुविधामूखी प्रशासनिक संरचनालाई जनमूखी बनाउने अभियानमा काफी सुधार आएको छ । कर्मचारी प्रशासन सिंहदरबारबाट गाउँतिर फर्कन थालेको छ । (१४) यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक निकायहरुको पूनर्संरचनाको प्रारम्भ भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा अङ्गद्घारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र अनुदानमा वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने प्रयत्न भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, खेलकूद लगायतका अनगिन्ती प्रगति भएका छन् । त्यसलाई सरकारले ८ महिने अवधिका १०३ प्रमूख काम र उपलब्धिका रुपमा लिपिवद्द समेत गरिसकेको छ । समग्रमा माओवादी आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पछिल्लो कार्यकाल नेपाली राजनीति र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि मान्न सकिन्छ । राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक–सामाजिक जागरण पैदा गर्ने, सम्पूर्ण समाजलाई नै रुपान्तरणका लागि आन्दोलित गर्ने र देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य माओवादीले मात्रै राख्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ, आगामी युगान्तकारी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा मतदान गरेर गाउँ नगरमा प्राप्त सिंहदरबारलाई संस्थागत गर्न नचुकौं ।

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले आफूले गरेका ३० वटा मुख्य काम सार्वजनिक गरेको छ । बिभिन्न मिडियालाई दिइएको प्रगति विवरणमा जटिल परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने दिशामा गरेका कामहरुको सूचि उल्लेख छ । संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउने, भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीब्रता दिने, आम जनताका सरोकारका विषयमा संवेदनीशल भई जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्नेलगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख सफलता प्राप्त गरेको सूचिमा छ । प्रचण्ड सरकारको पालामा मूल्य बृद्धिमा नियन्त्रण भएको र आर्थिक बृद्धि दर उकालो लागेको प्रतिवेदन हालै मात्रै एशियाली विकास बैंकले समेत सार्वजनिक गरेको थियो । के हुन त मुख्य ३० कामहरु ? १। नेपाली जनताको लामो वलिदानीमार्फत् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाइ संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनर्संरचना, संक्रमणकालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय सरकारले तय गर्‍यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने र विकास व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई गति दिने तत्कालिन प्राथमिकताहरु समेत निर्धारण गर्‍यो । यसका लागि सरकारले राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसतर्फ सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको शासन व्यवस्था र विकासलाई प्रभावित पार्ने काम भएका छन् भने तत्कालमा जनताका रोजीरोटी र सेवासुविधामा पनि बढोत्तरी ल्याउने तर्फ कोसेढुंगा सावित हुने केही काम भएका छन् । २। प्रथमतः एकात्मक र केन्द्रिकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरवारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधनलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने दिशामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ । ३। विकराल रुप लिँदै गइरहेको ऊर्जा समस्यालाई समाधान गर्न उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रमुख शहरहरु लगायतमा लोडसेडिङको अन्त्य गरी इच्छाशक्ति र निष्ठा भएपछि छोटो समयमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष छुने गरी केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखायौं । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतकाले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनैतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सभव हुने रहेछ भन्ने सन्देशको प्रवाह भएको छ । ४। विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने अनि कि त कामै सुरु नगर्ने कि त सुरु गरेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन वर्तमान सरकार सफल भई आगामी केही समयमा नेपालभरि नै लोडसेडिङको अन्त हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । ५। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूलाठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । ६। मुलुकका आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढायौं । चौविस वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल हुनु पनि वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो भने विगत बाह्र बर्षमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइएको छ । ७। सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त भएको छ । ८। वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा सुरुवात गरी महत्वपूर्ण नीतिगत शुरुवात गर्‍यौं । विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा वीमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । ९। सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने केही स्वास्थकर्मीहरुको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समय भित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । १०। यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले व्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरिएको छ । ११। नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । १२। नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको छ । १३। २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले एकातिर अप्रिय निर्णय लिएर भएपनि यससम्बन्धी काम कामकारवाहीलाई तिब्रता दिन सक्यो भने र पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु। १ लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको लागि अनुदान वितरणको कार्य शुरुवात प्रकृयाको थालनी गर्न सफल भयो । यसबाट प्रभावित जनसमुदायमा आशा र विश्वासको सिर्जना भई पुनःनिर्माणले गति समेत लिएको छ । १४। २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुवानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पीडित सरह राहत वितरण गर्न रु। २ अर्व ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय भइ पहिलो किस्ताको रकम वितरणको लागि रु। ८० करोड निकासा गरिसकिएको छ । १५। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । १६। तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ । १७। द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, वेपत्ता भएकाहरुका परिवारलाई थप ५ लाख राहत वितरण गर्ने निर्णय भै वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । १८। विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने तर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई गति दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफै राजनैतिक एजेन्डामा व्यस्त रहेर पनि समय निकालेर आयोजना स्थल पुग्ने र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने कोसिस गर्नुभयो । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयले गति लिएको छ र धेरै सुस्त रहेका केही आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । १९। काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशै अगावै सम्पन्न भै विद्यमान खानेपानी अभावको अवस्थाको अन्त हुदैछ भने विद्युतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । २०। फास्टट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि।पि।आर।, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । २१। विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य पनि अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । २२। भूमिहीन र सुकुम्वासीहरुलाई विजुली र पानीको मिटरका लागि लालपुर्जा नै चाहिने व्यवस्था हटाइ नागरिकता र बसोबासको आधारमा बत्ती र पानीको लाइन दिने व्यवस्था गरिएको । २३। गरीबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको । गरिब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । २४। किसान आयोग गठन गरिएको छ । २५। भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । २६। खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । २७। विपद र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गरिएको गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २८। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम कारवाही अगाडि बढाइएको छ । २९। कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ । ३०। वर्तमान सरकारको हालसम्मको काम कारवाहीबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक अवस्थाबाट ‘गरे हुने रहेछ’ ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

शिक्षा अर्थात चेतना यसको विकासका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। विभिन्न खोजमुलक नयाँ जानकारीहरुको साथमा दिएको आधुनिक शिक्षा र हिजो एउटा बन्द कोठा भित्र कालोपाटीमा चकको धुलो उडाउँदै दिएको शिक्षामा आकाश जमिनको फरक छ । आधुनिक शिक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको इन्टरनेट अर्थात वाईफाई नै हो । पछिल्लो चरण नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै ल्याएको गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाई भन्ने नारालाई एमाले कांग्रेस लगायतका यथास्थितिवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले विभिन्न हाँसी मजाकका साथ खिल्ली उडाउँदै समाजिक संजालमा भाइरल बनाइरहेका छन् । कतिले बुझेर पनि आफ्नो दलको हनुमानगिरी देखाउन विरोध गरिरहेका छन भने कतिपयले वाईफाईसंग फेसबुक अनि फेसबुकले निम्त्याएको विकृति सम्झेर विरोध गरिरहेका छन। इन्टरनेट भनेको सामाजिक संजालको प्रयोग गर्नलाई मात्रै हैन। यसलाई सदुपयोग गरेर प्रयोग गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । २०२४ साल देखिको शिक्षा पद्धति अनुसार पठनपाठन निरन्तरता दिइरहेको हाम्रो देशको शिक्षा पद्धतिले देशमा वेरोजगार युवाहरु जन्माउनु बाहेक अरु केही गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रले छिमेकी मुलुक भारतमा समेत काम नगरेको अवस्थमा युरोप, खाडी मुलुकहरुमा मान्यता पाउछ भन्नु कल्पना बाहिरको कुरा हो। हामी नेपालमा १५,२० वर्षसम्म शिक्षामा जिन्दगी विताएर मास्टर डिग्री गरेका नेपालीहरु विदेशमा शैक्षिक प्रमाण पत्र हैन कामको अनुभवीको आधारमा जागिर खानुपर्छ भने पछि हाम्रो शिक्षा पद्धति कति सम्म कमजोर छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षामा गुणस्तर र आधुनिक शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै विशेषगरि दुर्गम बस्तीहरुको युवाहरु शैक्षिक स्तरलाई ध्यानमा राखेर माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनाबको नारा नै गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाई ल्याएको छ। यो नारा सुन्दा अनौठो र अचम्म लागे पनि एकदमै समयसापेक्ष र महत्त्वकांक्षी नारा हो। कतिपयले यि नारालाई विरोध स्वरूप फ्रि वाईफाई हैन युवालाई रोजगारी देउ, भुकम्प पिडितलाई राहत देउ भन्ने जस्तो गुनासोहरु सुन्नमा आएको छ। स्मरण रहोस माओवादी सरकार आउने बित्तिकै भुकम्प पिडितलाई राहत स्वरुप पहिलो किस्तामा ५० हजार र घर बनाउन सुरु गर्नेहरुलाई थप दोस्रो किस्ता दिने व्यवस्था गरिसकेका छन, देशभित्र नै रोजगारी सृजना गर्नको लागि हाइड्रोपावर लगायत बन्द कलकारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन। मात्रै मानिसको जिवनमा शिक्षा महत्त्वपुर्ण पाटो र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै शैक्षिक वेरोजगारीहरु घटाउनको लागि गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाई नारा ल्याएका हुन्। शिक्षाको गुणस्तरीय र आधुनिकिकरणको लागि इन्टरनेट एकदमै आवश्यक छ । कम्तीमा पनि प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा दिन सक्यो भने त्यो विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धाको जमाना छ। हर कुरामा प्रतिस्पर्धा विना सफलता हात पार्न सक्दैन । एउटा शहरको प्राइभेट विद्यालय र गाउँको सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर तुलना गर्नुस् । +२ मात्रै पास गरेको शिक्षकले पढाउने प्राइभेट विद्यालय र मास्टर गरेको शिक्षकले पढाएको सरकारी विद्यालको शिक्षाको तुलना गर्नुस् किन ठिक उल्टो गुणस्तर प्राप्त हुन्छ रु किन भने गाउँको सरकारी विद्यालयको प्राविधिक पक्ष र व्यवस्थापन पक्ष जिरो छन, जहाँ एसियाकै टप शिक्षक ल्याएर पढाए पनि त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउन गाह्रो नै हुन्छ तर एउटा प्राइभेट विद्यालयमा +२ मात्रै पास गरेको शिक्षकले पढाउदा नि त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर सरकारी विद्यालयको भन्द कयौं गुणा राम्रो हुन्छ किनभने प्राइभेट विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको नि अध्यायन गर्ने अवसर पाउछन् । प्राविधिक शिक्षाको लागि इन्टरेनेट जरुरत पर्छन तर गाउँघरको विद्यालयमा त्यो सुविधा पाउदैन। एउटा गाउँबाट सरकारी विद्यालयमा पढेर आउने विद्यार्थीले किन शहरमा पढेका विद्यार्थी संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन त भन्ने विषयको समिक्षा गर्द गाउँ प्राविधिक शिक्षाको अभावले पछि परेको देखियो । माओवादीले ल्याएको गाउँ गाउँमा वाइफई फ्रि निति पनि यस्तै प्राविधिक शिक्षा मार्फत शिक्षामा गुणस्तर बढाउनको लागि गरेको हो। फ्रिमा नेट चलाएर प्रचण्डलाई फ्रिमा गाली गरोस् भनेर गाउँ गाउँमा वाइफाइ नारा ल्याएको हैन। माओवादी नयाँ सोचहरुको भण्डार हो। त्यसैले हर चिज माओवादीले ल्याएको कार्यक्रम नयाँ नौलो अपत्यारीलो लाग्नु स्वाभाविक हो । माओवादीले गणतन्त्रको नारा लगाउदा ओलीले बयलगाडा देखाए, माओवादीले संघीयताको कुरा उठाउदा बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङ भनेको थियो तर संघीय गणतन्त्र लागु भइछाडे, कुनैबेला कृष्णबहादुर महाराले अब हात हातमा मोबाइल भन्दै गर्दा एमालेकांग्रेसका कार्यकर्ताहरु मरिमरि हाँस्थे । गाउँमा न विजुली छ न के छ मोबाइल ल्याएर कहाँ चार्ज गर्ने, गाउँमा न टावर छ न के छरु माओवादीको टुप्पिमा झुन्डाएर मोबाइलको टावर आउछ भनेर महराको भनाईको खिल्लि उडाउथे तर गाउँ गाउँमा विजुली र टावर बन्नु पहिले प्रत्येकको हात हातमा मोबाइल आइपुगे, जहाँ इच्छा त्यहीँ उपाय भनेझै त्यो बेला एमालेको भनाई विफल बनाइ छाडे, पछिल्लो चरण एमाले कांग्रेसका मन्त्रीहरुले त सार्वजनिक रुपमै अब देशमा दश वर्षसम्म लोडसेडिङ हटाउन सक्दैन भनेर घोषणा नै गरे तर अचानक माओवादी सरकार आयो, कुलमान आयो लोडसेडिङ हटाएर एमालेको भ्रमलाई चिरेरै छाडे। हो यस्तै माओवादीको गाउँ गाउँमा वाईफाई भनेका छन भोली यो पनि पुरा हुन्छ अनि ओलीको सपना भन्दै प्रचार गर्छन । इन्टरनेटको विरोध भन्द यसको फाइदा के छ भन्ने कुरा विशेष जोड दिनु पर्छ। जिन्दगीको प्रत्येक सवालहरु इन्टरनेटसंग जोडेको छ। गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाइ भनेको गाउँलाई अब शहरिकरण तर्फ लैजाने हो । २१ औ शताब्दीमा एक डोको किताब बोकेर विद्यालय जानु पर्ने अवस्था छ। एउटा विद्यार्थीलाई विद्यालय गएर कसरि पढ्ने भन्दा पनि आफु संग भएको किताब कसरि बोकेर विद्यालय सम्म पुर्याउने भन्ने चिन्ताले मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर भएको पाइन्छ । यदि विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा थियो भने उसले वाइफाई मार्फत सबै किताब एउटा ल्यापटप वा ट्यापमा डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ, हो माओवादीले गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाईको नारा त्यही कारणले ल्याएको हो । हर कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु र सोच्नु पुरातन मानसिकता मात्रै हो । परन्तु हामी यही मानसिकताले विकसित देशहरु भन्दा सय वर्ष पछाडि छौँ । हाम्रो मानसिकतालाई केही हत सम्म भए नि फराकिलो दृष्टिकोणले सोचौं । अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि वैज्ञानिक शिक्षा लागु गर्न आवश्यक छ त्यसको लागि प्राविधिक पक्षहरु बलियो हुन आवश्यक छ त्यसैले माओवादीको स्थानीय नारा गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाइको विरोध गर्नुको तुक छैन। लेखक प्रेस सेन्टर नेपाल युएई शाखाका अध्यक्ष हुन्

के गर्ने हरेक व्यवस्था चुन्ने नै यहि जनता । काम हुँदा खुसी हुने अनि नहुँदा गाली गर्ने उही सँस्कार हो मैले सिकेको अनि सिकाएको । रोजेको प्रजाको तन्त्र नै हो अनि म लगायत हामी अहिले बेखुसी हुँदैछौँ । कीनकी प्रजाको तन्त्र भन्दापनि नेतागणको तन्त्रले प्रभूत्व जमाउन गएको छ । तर, त्यसको पछाडि एउटा झुट पछ्याइरहेका छौँ हामी, त्यो हो प्रजानै नेतृत्वमा पुगेको भन्ने । विद्यमान संरचनागत् संघीयतालाई पनि जानाजान बिर्सिएका छौँ । भन्न छाडेका छैनौँ राजनीतिक दलहरूको दबदबाले देश खोक्रो भयो भनेर । तोकिएको निर्वाचनको मिति नजिकँदो छ । निर्वाचन आयोग, सरकार युद्धस्तरमा कार्यरत् देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरू आफैँ तयारमा नदेखिनु हाँस्यास्पद छ । चुनाव हुने अनि काम नहुने मुलूकमा अनेकन समस्यालाई देखाउँदै यसपटकपनि समयमै स्थानीय चुनाव नहुने छाँट् देखिसकिएको छ । सहमती नजिक पुग्ने अनि च्यातिने दिनहुँ समाचार बनिरहेका छन् । नयाँ नयाँ दलहरूको आगमन बढेको छ । चुनावमा भाग लिन नपाएपनि अनेक झ्वाँकहरू बजारमा व्याप्त छ । लाग्छ दल खोल्दा खोजेर आउँछन् जस्तो । यही नै हो प्रजातन्त्रको प्राप्ति हाम्रो नेपालमा । नियुक्त हुने स्थानहरूमा देखिएको दलहरूको खिचातानीले कोहिको प्रवेशमै गन्ध आउन थालेको छ । चुनावी हल्लाले नेतृत्व चुम्न खोज्नेको लर्को उत्तिकै फस्टाएको छ मानौँ तालाचावी मनलागी प्रयोग गर्न मिल्छ । हुन पनि हो नयाँ संरचनाले अधिक अधिकार स्थानीय क्षेत्रलाई नै सुम्पनाले चाहनामा भिड लाग्नु स्वभाविक बनेको छ । स्थानीय जनमत बुझ्नको लागि दलहरूले स्थानीय कार्यक्रम, गोष्ठी, आमसभा र कार्यकर्ता भेलालाई तिब्र बनाएका छन् । जनतापनि बढेको सक्रियतामा हैँसेमा हैँठे गरेको अवस्था छ । बजारमा कुनदलले कुन स्थान ल्याउँछ भनेर घम्साघम्सी बढ्न थालेको छ । झण्डै दुई दशकमा हुन लागेको राजनीतिक पर्वलाई स्थानीयले बढो उत्सुक्तापूर्वक हेरेको कारणपनि चुनावी बाजा बझ्न थालिसकेको छ । अंकगणितीय आँकलनहरू गर्न थालिसकिएको छ । अघिल्लो संविधान सभाको चुनाव र पूरानो दलको आधारमा नेपाली काँग्रेसलाई पहिलो जनमत जानसक्ने आधारहरू प्रशस्त देखिन्छ । दोश्रो एमाले, तेश्रो माओवादी केन्द्रको तह नेतृत्व आउने आँकलन गर्न थालेका छन् जनताहरू । आखिर यस्तो होला त ! एमाले किन प्रथम बन्न सक्दैन ? माओवादी केन्द्र प्रथम बन्नसक्ने अवस्था छँदैछैन त ! राप्रपा र अन्य दलको उचो अवस्था किन छैन ? प्राविधिक पक्षलाई ख्याल राखेको खण्डमा अवस्थामा परिवर्तन आउन र ल्याउन सक्षम बन्ने कुरामा यदी दलहरू गम्भीर बन्न सकेको खण्डमा यो अँकगणित सरासर झुट हुनेछ । तर, यो अवस्थाको जानकारीबाट पण्डितहरू टाढा नभएको सन्दर्भमा यहि तथ्य निर्णय बन्ने पक्का देखिन्छ । चुनावको मिति जति नजिकँदैछ त्यति नै सुरक्षाको चुनौति थपिँदै गएको छ । अनेक बहानामा आफूभन्दा ठूलो कोहीछैन भन्ने यो समयमा झडप, अपहरण र हत्याको उत्तिकै खतरा देखिन्छ । एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै निशेधको राजनीति बढ्दै गएको यो परिवेशमा प्रजातान्त्रिक सुरक्षा व्यवस्थाले समस्या पन्छाउन नसकेका घटनाहरू हामीमाझ ताजै छन् । सुरक्षित अवतरणमा सबै पक्षहरूले प्रयास गर्दागर्दै पनि एकै डुंगामा सयर गर्न नसकेपछि कोहि यात्रामा निस्केका छन भने केहि लिंडे ढिप्पीमा बसीरहेका छन् । बस्नेको गतिविधिमा भएको असन्तुलित वातावरणले गर्दा चुनावी सुरक्षा अवस्थामा असर पुग्ने स्पष्ट देखिएकोे छ । यसले गर्दा उमेद्वार, सर्वसाधारण, विपक्षी अनि सरकार र सरोकारवालाहरूमा हिंसात्मक झड्काको गन्ध पसिसकेको छ । जसमा केहीले घुमाउरो तरिकाले भन्दैछन् त प्रायः चुप नै छन् । एकपक्ष निकासको लागि गठन भएको सरकारले चुनाव गराउनु वाध्यकारी अवस्था छ भने अर्कोपक्ष निश्पक्ष र भयरहित दुइ मुद्दाहरू ढुंगे पर्खाल बनेर अगािड झुल्किरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रचारको शैली एकदमै अराजक भएर आएको छ, जुन चुनौतिको पहाड बनेको छ । सुरक्षाको गहन विषयमा केन्द्रीत भएजस्तो देखिएपनि त्यसलाइ नै हतियार बनाउँदै गएका अर्का चुनाव बहिष्कार समुह आफ्नै विषयमा अडिग छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा बढेको अहमताको चैटोले अहिले झनै बिकराल रुप लिएको छ । कहिले एता अनि कहिले उत्ता, प्रसंगमात्र फरक शैली पूरानै । जे भएपनि जुहारी चालु हुँदैगर्दा थोरै समयपछि हुन लागेको चुनावमा सरोकारवालाहरूलाइ सुरक्षीत अवस्थाको निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसको लागि जित र हारको साहरा भन्दापनि राजनैतिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई महत्व दिन कसैले भुल्नुहुँदैन । तर यो अवस्था अहिले देखिँदैन, आ-आफ्नै स्वार्थमा चुनावमा होमिएका नेताले आफ्नैमात्र हेर्ने गलत परम्परा हाबी हुँदै गएको छ । राष्ट्र निर्माणमा सबैको उत्तिकै भूमिका रहनाले गर्दा कोहिपनि यस अवस्थाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । तर पनि केही समूहको असहमतिका बावजुद् हुन लागेको यो चुनावमा सर्वसाधारणको सुरक्षासँग धेरै प्रश्नहरू गाँसिन पुगेका छन् । यी दुईपक्षहरूको लिँडे ढिपीले नयाँ अदृश्य शक्तिको आगमनमा हावा भरिदिने काम गरेका छन् । ठुला नेताहरू आफ्नै दुनियाँमा रमाउनाले जुन मुद्दामा साझा सहमतिमा पुग्नुपर्नेथियो त्यो गर्न सकेनन् । फलत् भयरहित चुनावको अवस्था हामीबाट टाढा हुन गयो । आकस्मीक घटनालाई आकंलन नगरी सोझो पारामा अगाडि मात्र हेरियो भने सर्वसाधारण जनता मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्दछन् । यसले यतिका वर्ष पछाडि हुन लागेको स्थानीय चुनावमा तुसारो पारिदिएको छ । यसका लागि नमिल्दा समूहसँग वार्ता गरेरै भएपनि चुनावलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउनैपर्ने अवस्था सरोकारवालासँग छ । यसकारण चुनाव सँगै उठेको सुरक्षाको मुद्दालाई चाँडो भन्दा चाँडो किनारा लगाउनु पहिलो आवश्यकता हो । “काग कराउँदै गर्छ पीना सुक्दै गर्छ” भन्ने शैलीलाई हटाएर “पहिला काम अनि माम” भन्ने कुरालाई यथाशक्य छिटो अँगिकार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अनि मात्र तपाइँ हामीले सोचेको जस्तो निश्पक्ष वातावरणमा योग्य उमेद्वारको चयनमा वाधा अवरोध नआउने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । जसले निर्भिक रुपमा जनताहरू चुनावमा सारिक हुन बल पुग्नेछ । परिकल्पनालाई विपनामा बदल्ने यो अवसरलाई सम्मानको रुपमा ग्रहण गर्ने अवस्था सृजना गरिनुपर्छ । यदि सुरक्षित परिस्थिति निर्माणको आधारहरूलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्न सके मात्र सरकारको कार्यशैली र सुरक्षाको ग्यारेन्टीपनलाई विश्वास गर्न सकिन्छ । तर यसो नभएको खण्डमा भन्नैपर्ने हुन्छ, के चुनाव सुरक्षित छ ? कति प्रतिशत जनता सामेल हुने वातावरण हुन्छ ? । तसर्थ, यस सवाललाई निर्मुल पार्न सक्नु नै चुनावी सुरक्षा तथा भयरहित अवस्थाको प्रत्याभूति दिनु हो ।

माओवादी प्रचण्डले सरकार गठन गर्दा थुप्रै आशंकाहरु गरिए । खासगरी माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि आर्थिक अराजकता बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका कतिपयको मनमा जन्मियो । ओली सरकारको बेला चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसके यसले चीनसँगको आयाता निर्यातमा समेत समस्या देखिने समेतका कतिपयले आँकलन गरे । त्यतिमात्रै नभएर देशभित्रै पनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने, राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्ने प्रचार भयो । खासगरी नेकपा एमालेले यो प्रचारलाई एउटा रणनीतिकैरुपमा अगाडि बढायो । सरकारका हरेक पाइलामा यी आलोचनाहरुले अवरोध हाल्न खोजे । प्रचण्ड सरकारको आफ्नो बजेट थिएन । न त सरकारले बजेट नै ल्याउन सकेको थियो । यद्यपी यसअघि पनि सरकारमा सहभागी भएको नाताले बजेटमा केही अंश स्वामित्व थियो माओवादीको । तर माओवादीले सम्हालेका त्यतिखेरका मन्त्रालयहरुको बजेट अनपेक्षितरुपमा काटिएको थियो । यो अवस्थामा पुरानै बजेटका आधारमा राष्ट्रिय आयोजना तथा पूँजिगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारका सामु थियो । सरकारले एउटा ढाँचामा बजेट निर्माण भइसकेकोले नयाँ कार्यक्रम या आयोजना लागु गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारका लागि जे छ, त्यसलाई नै राम्रोसँग लागु गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै शेष थियो । सरकारले यही विकल्पलाई नै स्वीकारेर जे छ त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हदैसम्मको प्रयास गर्यो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर गरिएका यी कामले अहिले इतिहासमा नै पहिलोपटक नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एशियाली विकास बैंकले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेतर्फ प्रचण्डले विशेष पहल गरे । हरेक महिना एउटा न एउटा यस्ता आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने, छिटो काम सक्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ उनले ध्यान दिए । यसबाट कतिपय आयोजनाहरुमा पूँजिगत खर्च बढ्यो, कामले गति पायो । आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्यो । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भूकम्पपछिको पुननिर्माणले उल्लेख्य गति लियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने बेलासम्म करिब ४० हजार घरपरिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएको अवस्थामा प्रचण्डले तीन महिनामा शतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए । यो अवधिमा शत प्रतिशत त काम भएन तर पनि ८० प्रतिशत बढी पीडितले किस्ता पाए । यही कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि हुन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो । लोडसेडिङलाई एउटा बल्ब बाल्ने अर्थमा लिइने मानसिकता रहेको नेपालमा सरकारले जलविद्युतका क्षेत्रमा दशैंलगत्तै ठूलो फड्को मार्यो । तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा र बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । यो ऐतिहासिकरुपमा कल्पना गर्न नसकिने काम थियो । तर सरकारले विद्युत आपूर्तिमा कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण नयाँ विद्युत नथपिएपनि यसले आपूर्ति सहज हुन पुग्यो । योसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा बिभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ उत्पादन भएको विजुली जोड्ने काम भयो भने ढल्केबार घिम्ती प्रसारण लाइन सुचारु भएसँगै पश्चिमबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युतको भार काठमाडौंमा कम पर्न पुग्यो । यसको सोझो असर औद्यौगिक र अन्य क्षेत्रमा पर्यो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नाफामा जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । स्वयम् प्राधिकरण पनि अर्बौं नाफामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसको समर्थ असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यो । यसले आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा राजनीतिकरुपमा उथलपुथलको अवस्था थियो । मधेश अशान्त थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मधेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकारमा जानेबित्तिकै प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन सफल भए । उनीहरुको प्रमुख माग थियो, विश्वासको वातावरण बनाउ, अनि एजेण्डामा प्रवेश गरौं । र, प्रचण्डले यही कुरा गरे । विश्वासको वातावरण बन्यो, उनीहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गरे । यसको सकारात्मक असर कृषि अर्थतन्त्रमा देखियो । एडिबीले यिनै तथ्यका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर बढीमा ६.२ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएन भने या मधेश फेरी अशान्त भएपनि यो बृद्धिदर ५.२ भन्दा कम नहुने उसको प्रक्षेपण छ ् सरकार गठन भएपछि अर्को मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको विषय थियो– पूँजिगत खर्चमा बृछि गर्नु । एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार, अर्थमन्त्रालयले पूँजिगत खर्च बढाउन र राजस्व बृद्धिलाई गति दिन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको मध्यसम्म कर र गैर कर आयको ४९ प्रतिशत कर परिचालित हुन पुग्यो । यो एमाले अध्यक्ष ओलीको पालामा सन् २०१६ मा उठेको करभन्दा ६९ प्रतिशत बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार, भ्याट, आयकरमा उल्लेख्य बृद्धि भयो । सरकारको अर्को सफलता मुद्रा स्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्नुमा थियो । बजार अनुगमन, बजारमा नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिलगायतका पक्षले यसमा असर पार्यो । गत वर्ष ९.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति एकदमै तीब्र गतिमा घटेर ५.४ मा सीमित हुन पुग्यो । खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नमा औषतमा ४.२ र ७.१ प्रतिशत मुद्रा स्फिती देखियो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको कारण यसको असर उपभोग र उत्पादनमा पर्नु स्वभाविकै थियो । प्रचण्ड सरकारले कर्मचारीतन्त्रको गतिशिलता, कार्यकुशलता र सुशासनको पक्षमा निकै ठूलो परिश्रम गरे । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन उनले सबै सचिवहरुलाई बोलाएर कामलाई गति दिन, प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । यसका साथै सबै मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कामहरु अघि बढाए । कतिपय मन्त्रालय अब्बल भए, कतिपयले गति लिन सकेनन् । तर औषतमा सरकारले भने गति लियो । राजनीतिकरुपमा एमालेले भाँजो नहालेको भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था निकै अगाडि बढिसक्थ्यो होला। यी कतिपय पक्षले निर्यातमुखी नेपाली उद्योगहरुमा समेत ठूलो प्रभाव पर्यो । पश्मिनालगायतका उद्योगहरुले यो अवधिमा राम्रो लाभ लिन सके । कृषि उद्यमशीलताले गति पायो । कृषि उत्पादन बढ्यो । भन्सारदेखि अन्य क्षेत्रको राजस्व बढ्यो । आम जनतामा समेत आर्थिक सूचकांकहरु बढ्दा सहजता उत्पन्न भयो । प्रचण्ड सरकारले विषम परिस्थिति आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा देशलाई पुर्याएको यो योगदान दीगो हुनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालिन योजनालाई उल्लेख्य ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व यो देशले पाउनु पर्दछ । विगतकै बजेटका आधारमा यति काम गर्न सकिने अवस्थामा आफ्नो योजनामा बजेट ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके ५ वर्षभित्र नेपाल आर्थिकरुपमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसबाट नेपालको विकास श्रोत नभएर होइन, भिजन र त्यसका लागि चाहिने संकल्प नभएर हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

शब्दगत् रुपमा हिन्दी भाषाको ‘मूर्गा’ शब्दले नेपाली भाषामा कुखुरा भन्ने अर्थ लगाउँछ । अहिले युवा तन्नेरीको भाषामा भन्ने हो भने कसैलाई फकाएर चरी बनाउनु, फँसाउनु र आफूले चाहेको उद्देश्य पूरा गर्नु ‘मूर्गा’ हो । हिजो आज तन्नेरी पुस्ताले बनाउने मूर्गाको खोजिमा उच्च ओहोदाका व्यक्तिदेखि सामान्य मानिस पनि भौतारिन्छन् र साँझ कोही न कोहीलाई प्रभावमा पारेर लक्ष्य हासिल गर्छन । यो बहसको विषय त्यही शब्दबाट सुरु गरेँ । अहिले मधेस/तराईका नेता/जनतालाई यस्तै बनाउन खोजिएको छ ? यो शब्द प्रयोग गर्दा तपाईँहरुकोमन दुखेको भएमा मलाई माफ गर्नुहोला । केही दलले मधेसीलाई त्यही शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् व्यबहारिक रुपमै । हुन त तराई शब्द मलाई अत्यन्त राम्रो लाग्छ किनकी म तराई मूलकै हुँ । तर, अहिले तराई भन्दा मधेस शब्द बढी प्रचारमा ल्याइएको छ थाहा छैन यसको आवश्यकता थियो कि थिएन ? अग्लो होचो र डाँडाकाँडा नभएको, एकदम समथर भूमिलाई तराई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा सानैदेखि मेरो दिमागमा भरिएकोले हुनसक्छ, मलाई मधेस भन्दा तराई शब्द प्रिय लाग्छ । मधेसमा बस्ने सबै मधेसीले कसैले अधिकार पाउने र कसैले अधिकार नपाउने कुराको म सधैँ बिरोधी हुँ । कसैले यही शब्दलाई सामन्ती सोच भन्न पनि सक्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा ०६३ मा मधेसले ८ बुँदामा महत्वपूर्ण तीन अवसर पायो । स्वायतता, संघीयता र समावेशीता । कीर्तिपूरको नयाँबजारदेखि पाँगा चोक हुँदै सम्पूर्ण तराई विजयोत्सवमा झुम्यो । मलाई स्पष्ट थाहा छ साथी दिपेन्द्र तिवारीले मलाई उचाल्दै ‘जय मधेस’ भने, र उनलाई मैलेपनि खुलेर साथ दिएको थिएँ । मधेसी जनताले पाएको नयाँ अधिकारले हामी सबैलाई खुशी तुल्याएको थियो । सम्झेँ अब मधेसले पाउँदै आएको असमानता र विभेद कम हुन्छ, विकासका मूलहरू फुट्नेछन् । तिवारी जी को अनुहारको चमकले त्यहि कुराको आशा गरेको थियो । चोक र सडकहरु अबिरमय भई रंगीएका थिए । आज झण्डै एक दशकपछि सम्झे उनै मधेसी जनताहरुको मागका लागि भन्दै मधेसी जनता आन्दोलनमै छन् । त्यसो भए के ०६३ सालमा भएका आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ? कि सम्झौताका नाममा मधेसी जनतालाई मूर्गा बनाइएको मात्रै थियो ? होइन भने मधेसी जनताले मागेको समावेशिता, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य र स्वायत्तता सहितको संविधान जारी भएपछि पनि उनै मधेसीको अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गर्नुको कारण…? हो २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले सबै अधिकार दिन सकेको छैन होला । तर संविधानप्रति नै स्वयं मधेसीहरूपनि विरोधी भएर निस्कनु, विदेशी प्रभूको इशारा अँगाल्नु, हिंसामा उत्रिनु, छुट्टै राष्ट्रको माग गर्नु, गठबन्धन दरिलो नहुनु र सत्ताको खेलमा लाग्नु जस्ता गल्तीले मधेससँग गरिएको सम्झौता अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । र दिनेले पनि दिन हिच्कीचाइरहेको स्पष्टै छ । समयले सहयोग नगरेको पनि होइन मधेसीलाई । संघीय संरचनाकै आधारमा ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउन उनै मधेसी जनताको हात छ । यसैलाई टेकेर देशमा स्थानीय चुनावको माहोल बनिसकेको छ । तर मधेसी मोर्चाले चुनाव भन्दा अघि सीमांकन र नमिलेका मुद्दा मिलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यही चुनावको विषयलाई लिएर सरकार, मधेसी मोर्चाबीच जुहारी चलेको छ– एकाथरी जसरी पनि चुनाव गर्ने अर्कोथरी माग पूरा नभई चुनाव गर्न नदिने । मधेसले पाएको सम्झौता पूरा नभई उसले चुनाव चाहेको छैन, फेरी मधेसी जनतालाई अधिकार दिने विषयमा दलहरु सहमत नहुँदा चुनावको टुँगो देखिँदैन । विगतमा मधेसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? त्यो सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्ने हो । तर, मधेसी जनताका नाममा मधेसी नेताहरुबाट भएका गम्भीर गल्तीहरुको समीक्षा गर्नैपर्छ । मधेसी जनताका नाममा उनीहरुले जसरी सत्ताको भर्याङ बनाए यसले विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको कुरा विर्सन मिल्दैन । तिनै नेताका कारण ०६३ पछि पटक–पटक ललीपपको सहारामा मधेसका गम्भीर मुद्दासँग केही नेताहरूको कुर्सीमोह साटासाट गरिएको छ, जुन मधेसी जनताको वास्तविक मुद्दा थिएन । स्थानीय तहको चुनावमा जान रोकेर मधेसी नेता फेरि अर्काे उधारो सम्झौता गराउन चाहन्छन ? विगतमा मधेसीको माग सम्बोधनमा केही ढिलाई भएको हो भने त्यसलाई पालना गराउन लागिपर्ने कि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने ? म आफैँ तराईको बासिन्दा भएकोले मैले त्यहाँ विभेद देखेको छु । राज्यको मूल प्रवाहमा मधेसी जनतालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि माग हो तर, त्यसका लागि मधेसी नेताहरुले पनि आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि सरकारले मधेसीलाई विदेशी मात्रै देख्ने पूर्वाग्रही सोच फाल्न जरुरी छ । नेपालको समथर भूमिमा बस्ने सबै नेपाली हुन् उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन लागि परौं ।

काठमाडौं, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भ्टटराईको फेसबुकमा वालमा बुधबार एउटा पोष्ट थपियो । अनलाईन समाचार मिडियामा आएको समाचार सार्वजनिक गर्दै बाबुरामले कडा शब्द त्यसमा खर्च गरे । पुराना शक्तिको पुरानै पारा १ बाबुरामले फेसबुक स्टाटसमा लेखे । यतिले मात्रै बाबुरामको चित्त बुझेन । उनले अगाडि लेखे, “लार्भाबाट झुसिलकिरा हुँदै पुतली बन्छ तर पुतली कहिल्यै झुसिलकिरा र लार्भामा फर्कन सक्दैन ! यो कुरा प्रचण्डपन्थीहरूले कहिले बुझ्नेहोला ।” बाबुरामले ये स्टाटस पोष्ट गरेपछि त्यसमा चर्को कमेन्ट शुरु भयो । बाबुरामले आफूलाई पुतली बनाएकोमा केहीले हास्याष्पद टिप्पणी गरे । केपी पोखरेलले रमाईलो टिप्पणी गरे– बाबुराम ज्यू के गर्नु पुतली बनेर !!! पुतली फुलको रस जता उतै पल्किन्छ १११ लार्भा होस वा पुतली रसभर्न भारतमस् शरणमस् गच्छामी यथावत छदैछ !! एकता वा भिन्नतामा केहि फरक देखिदैन !! पुतली अर्थात् फूलको रस चुस्ने जीव । ‘जता गुलियो उतै बाहुन भुलियो’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै । पुतली रस चुस्न झुम्मिन्छ । उसले एउटा फूलको रस चुस्छ । त्यहाँ रस सकिन्छ । फूल ओइलाउने अवस्थामा पुग्दा पुतलीले वास्ता गर्दैन । अनि पुतली झुम्मिन्छ अर्को फूलतर्फ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? ज्यान नभएपनि पखेटाको सुन्दरतामा लट्ठिन्छ पुतली । त्यो पखेटा दीर्घकालिन होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि रंगीचंगी पखेटा फरफर गर्दै ऊ घुमिरहन्छे फूलको वरिपरि । हिउँदमा पुतलीको अस्तित्वमा हुन्न, बसन्तको हरियाली र मनमोहक छटामा पुतलीको सक्रियता बढ्छ । पुतलीलाई आकर्षित गर्न, नियन्त्रित गर्न र लोभ्याउन फूलको बगैंचा सिर्जना गरे हुन्छ । अवसरवादी पुतली, जहाँ फूल त्यहाँ पुगिहाल्छ । भारतमा कठपुतलीको नाच नचाईन्छ । खासगरी राजस्थानमा त कठपुतलीको नाचलाई एउटा कलाको अंगका रुपमा नै लिइएको पाइन्छ । यो नाचमा पुतली नै त हुँदैन । तर यसमा केटा केटी, आइमाई, पुरुष, जनावर आकृतिलाई आकृतिलार्ई अदृश्य धागोका माध्यमबाट पछाडि नेपथ्यमा कसैले बसेर नचाउने गर्दछ । दर्शकले हेर्दा यी कठपुतलीहरु नाचेको देखिन्छ तर त्यसको डोरी कसै अरुको हातमा हुन्छ । यी कठपुतलीमा जीवन्त जीव जस्ता लाग्छन् । तर निर्जिव यी काठका पुृतलीहरुमाथि जीवन भर्ने काम डोरी चलाउने मान्छेले गरेको हुन्छ । बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई कठपुतली नै त भन्न खोजेका छैनन् । उनले पुतली मात्रै भनेका छन् । तर बाबुरामजी कसैको कठपुतली हुन र उनका पछाडि कसै अरुको डोरी छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । जनयुद्धकालदेखि नै उनीमाथि यो आरोप लाग्दै आएको हो । बाबुरामजीले आफूलाई पुतली बताएर आफ्नो चरित्र पुतली जस्तै हुने बताएर इमान्दारिता देखाएका छन् । उनले त्यही गरे, जुन एउटा पुतलीले गर्छ । दश वर्षे जनयुद्दमा हजारौं नेपालीलाई सपना देखाए, कलिला हातहरुमा बन्दूक समाउने वातावरणमा आफूलाई समर्पित गरे । जनयुद्दको रापमा उनले त्यसको रस चुसे । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा पनि उनले रस चुसिरहे । त्यही जनयुद्दको जगमा बनेको सरकारमा मन्त्री बने, प्रधानमन्त्री बने, उनले चुस्नसम्म रस चुसे । तर जतिखेर पार्टी संकटमा पर्यो, देश संकटमा पर्यो, राजनीतिमा हिउँदकालको शुरुआत भयो, खडेरी पर्ने अवस्था भयो, हरियाली कतै देखिएन, उनले चटक्क त्यो फूल छाडे । हिजो हजारौंलाई यो फूलको रक्षाका लागि गोलबन्द गरे, तर फूल ओइलाउने बेलामा आफैले त्यो फूललाई अर्थहीन भनेर भागे । अर्कै फूलको खोजीमा । कतिपयले भन्छन्, यो नयाँ फूलको खोजीका पछाडि बाबुरामलाई डोर्याउने कतै अन्तै बसेका थिए । नेपथ्यमा बसेका तिनीहरुले बाबुरामलाई डोरीले नचाए, यता बाबुराम हिँडे अर्को फूलको खोजीमा र उनले आफैले आफूलाई नामांकरण गरे– नयाँ फूल । बाबुरामजीलाई उनको फेसबुकमा वालमा कतिपयले कमेन्ट गर्दै सोधेका छन– लार्भाबाट पुतली बनेपछि अब के हुन्छ बाबुरामजी । पुतली त विकासक्रमको अन्तिम चरण हैन र ? त्यसो भए तपाईका पखेटा कतिदिनसम्म फूल वरिपरि झुम्ने हुन त ? आयु लामो नहुने पुतली, बसन्त यामको अन्त्यसँगै तपाई त प्राकृतिकरुपमा नै विलय हुने देखिएन र ? अनि यो दम्भ के का लागि ? यो लार्भा र झुसिल्किराको उदाहरण के का लागि ? नयाँ शक्ति यदि साँच्चिकै नयाँ शक्ति हुन्थ्यो भने बाबुरामजीले नयाँ शक्ति गठन गर्ने संस्थापक सदस्यहरुले लगाएका गम्भीर आरोपहरुको खण्डन गर्ने साहस राख्नुपर्छ । रामेश्वर खनालदेखि मुमाराम खनाल र आम तल्लो स्तरका कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हिम्मत राख्नुहुन्न भने फेसबुकमा स्टाटस राखेर दम्भ प्रदर्शन गरेर केही हुनेवाला छैन । बाबुरामजीकै फेसबुक वालमा सोम रानाले लेखेका पनि छन्– बाबुराम जि तपाईं पनि लार्भा बात झुसिल्किरा हुँदै पुतली भैसक्नु भएकोहो अब पुतली को पखेता फ्याकेर लार्भा बन्ने कोसिस नगर्नु पुतलिको पखेता फ्याके के हुन्छ भनेर आफै बुज्नु जरुरी हुन्छ ।

राती ११ बजेतिर होला, बालकोटको एउटा कोठामा मधुरो बत्ती छायो । कोल्टे परेर सुतेका केपी ओलीले समय हेर्न सिरानी छेउको मोबाइलको डिस्प्ले अन गरेका थिए । आज ओलीको मन अशान्त छ । खै किन किन मनमा औडाहा छाएको छ । त्यसो त उनी छिटै सुत्ने मान्छे हुन । साँझ सादा रोटी तरकारी दूध खाएर सुत्ने बानी । औषधी खायो अनि सुत्यो । झापादेखि कञ्चनपुर जाँदाको थकान होला, एकमनले ओलीले सोचे । तर उनको तन होइन मन अशान्त हो । सोच्दै जाँदा निन्द्रा झ्यालबाट बाहिर बिलायो कतै । आफ्नो जीवन सम्झे ओलीले । ढक्क छाती फुलेर आयो उनको । कता कता उनलाई आफैप्रति गर्व लाग्यो । “मैले जस्तो कसले झेल्या होला र ?” उनको मनमा भाव झल्कियो । तर लगत्तै मनमा वितृष्णा छायो । उनका आँखामा चाउरी पर्यो, निधारमा मुजा पर्यो । उनले आँखा चिम्लिए । आँखा खोले । फेरी चिम्लिए, फेरी खोले । कता कता चिटचिट पसीना आएजस्तो भयो । ओठमा शब्द आएर रोकिए– हैन, यो प्रचण्डेले के गर्न खोज्या हो ? कति खतरनाक मान्छे हो यो, जे गर्दा पनि नगल्ने ? ओलीको मनोवाद जारी थियो । तत्कालै अर्को मनले प्रतिवाद गर्यो । तपाई पनि त कम्ती खतरनाक होइन, खुट्टा पनि कति तान्न सक्या हो ? – मेरो सरकार ढालेपछि खुट्टा तानिँदैन त ? – सरकार पाउँदा सबै आफ्नै सोचेर हुन्छ त, आफ्नो … के मा टिकेको छ हेर्नुपर्दैन ? – अलि अलि घुर्की पो हो कि लाग्या थियो, सरकार नै ढाल्छन् भन्ने के थाहा त नि ? – जे मा पनि आफ्नै अड्डी कसेर हुन्छ त ? यो एमाले पार्टी होइन नि – अब के गरम त, मान्छे लाष्टै खतरनाक रैछ । कतिखेर के गर्ने हो थाहा नै नहुने । ओलीको मनको मनोवादले उनी झनै छटपटिए । यो गर्यो केही हुँदैन, त्यो गर्यो केही हुँदैन । काम पनि नगरेको छैन । “मैले भाषण मात्रै गरे, यसले गरेर देखायो ।” मनले भन्यो, “तर मेरो सहयोगी पनि भएनन् नि त्यसको जस्तो, मिडियाले पनि सहयोग गरेन” तत्कालै अर्को मनले प्रतिवाद गर्यो । मैले के सम्म गरिनँ प्रचण्डलाई बदनाम गर्न, भारतीयहरुले बनाएको दलाल सरकार भनेँ, चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने । संविधान संशोधन गर्नै नदिने भनेर अड्डी कसे । कोही अरु भएको भए राजीनामा दिइसक्थ्यो । तर जब्बर रैछ प्रचण्डे । झुक्दै झुक्दैन । अघि बढ्या बढ्यै । मेरो भुकाई व्यर्थै गयो । ओली उठे, सिरानी नजिकै राखिएको अम्खोराबाट पानी घुट्क्याए । अलि छाती पोलेको राम्रो भयाे । कहिल्यै तात्दैन बा यो प्रचण्डे त । यता हामीसँग पनि कुरा गरेकै छ, उता गाउँ गाउँ पनि पुगेकै छ । बत्ती नजाने बनाइसक्यो, देशबाहिर त्यसकै चर्चा, गाउँघरमा त्यसकै चर्चा । विदेशका नेपाली केही भए प्रचण्डसँगै गुहार माग्ने, यता मधेसी मोर्चा उसकै कुरा सुन्ने, भारतले उसकै भनेको मान्ने, यो घोषण, त्यो घोषणा… चुनाव पनि गर्ने भयो, संशोधनका लागि पनि लागेकै छ । अब मेलम्चीको पानी आएपछि झन के हुने होला ? ओली खाटमा बस्न सकेनन् । झ्याल खोलेर बाहिर हेरे– बालकोटबाट देखिने भूगोलमा बत्ती टिमटिम गरिरहेका थिए । “लोडसेडिङ मुक्त….” उनको मन झन विचलित बन्यो । बत्ती बालेर टिभी खोले । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति शीसँग भेट हुने पक्का भएको छ….” समाचारको रिपमा शब्द घुमिरहेको पढे ओलीले । ओलीका अगाडि अँध्यारो छायो । अब चीन जाने भयो, त्यहाँ पनि हिरो बनेरै आउँछ यो । चीन किन जान लाग्यो हो यो ? ओलीको दिमागले निकै सोच्न खोज्यो, तर केही जवाफ आएन । रन्थनिएका ओलीले टिभी बन्द गरे, बत्ती बन्द गरे, सिरकले मुख ढाके । तर दिमागबाट प्रचण्ड जान सकेनन् । जुँगा हल्लाउँदै मन्द मन्द हाँसिरहेका प्रचण्ड । मानौं जिस्क्याइरहेका छन् ओलीलाई । ओलीको मनबाट फेरी निस्कियो– आखिर के गर्न खोजेको हो प्रचण्डले ?

विभिन्न आशाहरूकाबीच तेह्रौँ योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको सामान्य दरसम्म पुग्न सकेनौँ, कारण बन्यो बिपत्त, सीमा अवरोध र राजनीतिक अस्थिरता । यहि परिवेशमा देशले अथाह स्रोत र सम्भावनाको परिप्रयोग गर्न सकेन जसकारण बजार लगायतका क्षेत्र चलायमान बन्न सकेन । योजना बन्यो तर, त्यसले उपलब्धि भन्दा क्षति नै बढी भएको देखिन्छ । अस्थिरताले गाँज्दैजाँदा विकासमा प्रगति खासै देखिएन । यसको बदलामा बेमेलता र अराजकतासँगै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न पुग्यौैँ । यहि पृष्ठभूमिलाई कैद गर्दै चौधौँ योजनाको खाका आएको छ । आशाहरू अधिक पुरा गर्नुछ, तर राजनैतिक गत्यारोध बढ्न गएसँगै कतै हावादारी हुने त होइन ? भनेर आशंकाहरू जन्माइदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई नाम मात्रको राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै मौखिकरुपमा राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको छ । तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दीका कारण २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापातमात्र गरेन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलिदिएको छ । नेपालले योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरू गरेको ६ दशकमा १३ ओटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषप्रद प्रगति देखिएपनि अधिकाँशमा छैन । विकासमा जनसहभागिताले स्थान पाएपनि नाम मात्रको सहभागिताले प्रश्रय पाएको छ । तर, स्वामित्वमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने वातावरणलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त भएको सरकारी भनाइ देखिएपनि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आंशिक रूपमा मात्रै हासिल हुनसकेको स्पष्टै छ । वर्तमान योजनाको उपलब्धिलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्र त्यति सन्तोषप्रद नभए तापनि सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सन्तोषजनक उपलब्धि देखिएको पक्कै छ । राजनीतिक सङ्क्रमणले योजनालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । मुलुकको समग्र ध्यान राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा र सो अनुरुप कार्यक्रम अगाडि नबढ्दा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन । यसको मतलव योजना बनेपनि लागू भएनन्, आधामै रोकिए र अवरोधको शिकार भए । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति देखिएन । क्षेत्रगत प्रगतिमा पनि विगतदेखिका समस्या यथावत नै रहेका छन् । समयमा मल तथा बीउबीजन उपलब्ध नहुँदा र खेतीयोग्य जमिन कृषि मजदुरको अभावमा बाँझो रहँदा यस क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुनसकेन । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी फाइदा लिन नसक्दा मुलुक लोडसेडिङ्गको मारबाट गुज्रिनुप¥यो । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरता, सकारात्मक र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभाव, भूकम्प, सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास देखिएको सर्वविद्धितै छ । योजनालाई गाम्भि¥यताका साथ नलिँदा आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास सँगै व्यापारघाटा अत्यधिक मात्रामा बढेको लुकाउन सकिन्न । तर विप्रेषणमा वृद्धि भई तत्कालका लागि शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक भएका कारण विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता सहज रहन सक्यो । तर, पछिल्लो विप्रेशण अप्रवाहले भने सहजको अवस्थामा निरन्तरता दिन भने सकेन । योजना अवधिमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको छ । यसमा पनि हरेक कुराहरू राजनीतिक निर्णयमा आधारीत बनिदिँदा न्याय हराएको आवजहरूपनि यत्रतत्र ननीस्किएको होइन । पूनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील पक्षमा ध्यान नदिँदा प्रगति देखिएको पक्षहरूमापनि सन्तोष लिने ठाउँ देखिएको छैन । राजनीतिक सङ्क्रमण तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाई नयाँ संविधान जारी भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । असन्तुष्ट पक्षहरूका मागलाई सम्बोधन नगरी संविधान ल्याइएको भन्दै आन्दोलन छिटपुट आन्दोलन भइ रहेका छन् । पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न एवम् सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग र समुदायलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि सक्नेले मात्र उपभोग गरेको अवस्था छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि लक्षित अनगिन्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि गरिबको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । एकातिर अवस्था दयनिय भएपनि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरामा भने १३ औँ योजनाले उन्नती देखाएको छ । चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खुडकिलो बनेकोे छ । योजना अवधिमा गरिबी २ प्रतिशत बिन्दुले घटी २१.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्याँक सरकारले दिएको छ । महँगो नै किन नहोस् सुचना तथा सञ्चारको प्रगति भने उल्लेखनिय देख्न सकिन्छ । निष्कर्षको प्रतिशतमा वर्षैपिच्छे घटेको प्रतिशत देखिएपनि अनुपातिक रुपमा गरिबी नघटेको अवस्था छर्लङ्गै पार्न सकिन्छ । यसले योजनाको कार्यान्वनमा अपूर्णता छर्लङ्गै चित्रण गर्दछ । समस्याको चाङलाई आधार बनाएर लागू हुन लागेको चौधौँ योजनाले यसअघि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तथा नयाँ लक्ष्यका साथ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताका विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुका साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकिएमात्र थिलोथिलो बनेको अर्थतन्त्र पुनः तङ्ग्रने आशा गर्न सकिन्छ । साथै भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिकता अर्को महत्वपूर्ण ध्यान दिने पक्ष बनेको छ । यसका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्दै पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात व्यापारमा वृद्धि र कुल व्यापार विविधीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्दै बाह्य सन्तुलन सुदृढ गर्न सकियो भने केही हदसम्म अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो सङ्ख्याको युवाशक्तिलाई पुँजी, प्रविधि र सीप, मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नलाइ पहिलो शर्तभित्र राखिनुपर्दछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन, पुनःसंरचनाको विवाद, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको सुदृढता र सुशासन अभिवृद्धि गर्नसके मात्र योजना लागू हुन सक्दछन् । विगतमा योजनाको लक्ष्य र उपलब्धिबीच रहने गरेको अन्तरलाई कम गर्न सकेमात्र आगामी योजनालाई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बनाउन सकिने देखिन्छ । नत्र योजना बनिरहन्छन अनि धकेलिरहन्छन्, यो क्रम चलिरहन्छ ।

काठमाडौं, भारतीय चलचित्र उद्योगमा अमिताभ बच्चनको उदय भयो– एकजना क्रोधित युवाको रुपमा । अमिताभका शुरुका चलचित्रहरुमा उनलाई यही “एंग्री म्यान’को भूमिका देख्न सकिन्छ । उनी सुपरहिट भए किनभने उनले त्यतिखेरका युवाहरुको सेन्टिमेन्ट आफ्नो ‘रोल’ अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए। अमिताभ “एंग्री म्यान’को भूमिकामा देखिँदै गरेको बेला कुनै बेला नेपालको भूभाग रहेको भारतको गढवालको पौडी जिल्लामा एकजना बालकको जन्म भएको थियो । अजयसिंह विष्ट नाम गरेका ती बालक, २५ वर्ष नपुग्दै अमिताभको जस्तै “एंग्री म्यान’को भूमिकामा देखा परे । बाटो भने फरक थियो– अमिताभ कलाको संसारमा थिए, यी युवा गेरुवा बस्त्र लगाएर धार्मिक हुलदंगाको संसारबाट चर्चित भए । बिबिसीले उल्लेख गरे अनुसार, दुई दशक अघि गोरखपुरको मुख्य बजार गोलघरमा गोरखनाथ मन्दिरबाट सञ्चालित इन्टर कलेजमा पढ्ने केही छात्रहरुले पसलेसँग झगडा गरे । पसलेले पेस्तोल निकाले । यसको बिरोधमा एकजना युवा योगीको नेतृत्वमा सिंगो बजारमा उग्र प्रदर्शन गरियो । प्रहरीका एसपीको निवास समेत बाँकी रहेनन् युवाहले । सन् १९९४ को फेब्रुअरीमा नाथ सम्प्रदायको सबैभन्दा ठूलो मठ गोरखनाथ मन्दिरका उत्तराधिकारीका रुपमा देखिएका योगी आदित्यनाथ नै ती युवा थिए । यहीँबाट उनको परिचय देखिया “एंग्री युथ योगी म्यान’का रुपमा । त्यसपछि उनी पछि फर्केनन् । गोरखनाथ मन्दिरको राजनीतिक बिरासत छँदै थियो, आफ्नै बलबुतामा पनि उनले हिन्दु सेनाको कमाण्ड सम्हाले । यो हिन्दु बाहिनी उनको भाषामा हिन्दु सास्कृतिक संगठन भएपनि यो हिन्दु सेना नै थियो । नक्सलवादको कट्टर बिरोध कतिपयले यो हिन्दु बाहिनीको गठन गोरखपुरलगायतका क्षेत्रमा माओवादीहरुको प्रभाव रोक्न खोलिएको संगठनका रुपमा गरिएको बताउँछन् । त्यसैपनि योगी आदित्यनाथले कैयनपल्ट नक्सलवादीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । यो हिन्दु बाहिनीलाई ग्राम रक्षा दलको नाम दिएर हिन्दु बिरोधी, राष्ट्र बिरोधी र माओवादी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रित गर्ने योगी स्वयम्ले बताएका छन् । गुरु महन्त आबैद्य नाथ : यिनले नै योगी आदित्यनाथलाई गोरखनाथ मन्दिर र आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए । यो बाहिनीले गोरखपुर, देवरिया, महाराजगञ्ज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगरदेखि मऊ आजमगढसम्म आफ्ना गतिविधि सक्रिय पारेको छ । कैयन् साम्प्रदायिक दंगामा यो बाहिनीको नाम जोडिएको छ । माओवादीहरुको हिट लिष्टमा समेत यो बाहिनी देखिएको छ । तर आदित्यनाथको कुशलता नै भनौं आफूमाथिका कैयन् आरोप प्रत्यारोपलाई बेवास्ता गर्दै उनी ४५ वर्षमैं मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेका छन् । राजतन्त्रका समर्थक नेपाल र आदित्यनाथको सम्बन्ध नयाँ होइन, बिबिसीका अनुसार, गोरखनाथ मन्दिरको सम्पत्ति नेपालमा समेत रहेको छ । यतिमात्रै नभएर आदित्यनाथले विगतमा माओवादी आन्दोलन र त्यसपछि पनि कट्टर हिन्दुवादीहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएका छन् । “सूर्य प्रणाम नगर्नेहरुलाइ समुन्द्रमा डुबाएर मार्नुपर्छ” जस्ता कट्टर अभिव्यक्ति दिने आदित्यनाथका लागि नेपालमा राजतन्त्रको अवसान ठूलो दुखद कुरा थियो । लगत्तै उनले नेपालको राजतन्त्रका पक्षमा खुलेरै आफ्नो मत राखे । नेपाल हिन्दू राजतन्त्रात्मक देश हुनुपर्ने उनको मत रहँदै आएको छ । उनले हिन्दु राष्ट्र नेपाल पुस्तक पनि लेखेका छन् । नेपालमा गम्भीर असर आम योगीको जस्तो मुहारमा सौम्यता देखिन्न आदित्यनाथको । त्यहाँ एउटा कठोरता झल्किन्छ । यो कठोरतालाई कतिपयले हिन्दू कट्टरतावाद झल्केको बताउँछन् । योगीको जीवन केलाएर हेर्ने हो भने उनी घोर मुस्लिम बिरोधी हुन, कट्टर हिन्दुवादी हुन । चरम साम्प्रदायिक हुन । हिन्दु धर्मका को सहिष्णु पक्षलाई उनले मान्दैनन् । योगीकै सानिध्यमा कुनै बेला रहेका कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार डी आर पन्त लेख्छन्– गुरु आदित्यनाथ उत्तरप्रदेसका मुख्यमन्त्री भए , द्दण्द्धछ , द्दण्द्धट तिर उनको सानिध्यमा बस्ने मौका पायेको हु , उनको सोच र बिचार उनका गुरु महन्त आबैद्य नाथ जस्तो थिएन , नेपालको सिमा जोडिएको ठुलो प्रदेस्मा गुरुको आगमन धेरै राम्रो होला भन्न सकिदैन , उपेन्द्र यादब तप्काका नेताहरू गुरु कै मोहर हुन । यी समीकरणहरु हेर्दा नेपालको राजनीतिमा अबको पाँच या दश वर्षपछि नेपाली आदित्यनाथहरुको बलियो उपस्थिति नहोला भन्न सकिन्न । योगीको आगमनले नेपालमा कट्टर हिन्दुवादीहरुमा उत्साह छाएको छ । खासगरी विगतमा माओवादीबाट पीडित र माओवादीकै कारण धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र समाप्त भएको ठान्ने ठूलो जमातलाई योगी मुख्यमन्त्री हुँदा थप बल मिल्न सक्छ । अहिलेसम्म नेपालमा शिव सेना, राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ लगायतका संगठन जन्मेपनि त्यसबाट आन्दोलनकै स्वरुपमा गतिविधि भएका छैनन् । तर भारतमा भारतीय जनता पार्टीजस्तै नेपालमा राप्रपाले यी सबै एजेण्डाहरु बोकेको छ । योगी मुख्यमन्त्र हुन यसअर्थमा राप्रपाका लागि सुखद कुरा हो । यसबाट उसलाई चुनावमा ठूलो फाइदा हुन सक्छ । उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका राख्छ । नेपालको ठूलो सीमाना जोडिएको र उत्तराञ्चलमा समेत भारतीय जनता पार्टीकै सरकार बनेको अवस्थामा नेपालमाथि केन्द्र सरकारको दबदबा समेत थप बढ्न सक्छ । गैर राजनीतिक व्यक्तिका रुपमा योगी आदित्यनाथका पछाडि रामदेव छन । नेपालको बारेमा रामदेवको आफ्नै योजना छ । यी समीकरणहरु हेर्दा नेपालको राजनीतिमा अबको पाँच या दश वर्षपछि नेपाली आदित्यनाथहरुको बलियो उपस्थिति नहोला भन्न सकिन्न ।

बहिनीको कोठाको चाबी हरायो । यताउता खोजी गर्दा पनि नभेटिएपछि ज्वाईंले ठट्टा गर्दै भने, “ह्या, के टेन्सन लि’रा भन्या, गूगलमा खोज न, भेट्टिहाल्छ” बहिनीको रिस भरिएको मुहारमा एकछिन मुस्कान छरियो । गुगल, संसारको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन । जे का लागि पनि गुगल । जे खोज्न पनि गुगल । हुँदाहुँदा अहिले डाक्टरले कुनै औषधी प्रिस्क्राइब गरेपनि यसले कस्तो औषधी दिएको रहेछ भनेर गुगल खोज्न थाल्छन् केही मान्छेहरु । त्यहाँ राखिएका सबै कुरा सही नै हुन्छन् भन्ने पत्यार गर्नेहरुको संख्या पनि कम्ती छैन । र, गलत होस् या सही सूचना फैलाउने र जानकारी दिने सवालमा अझ थपिएका छन्, जुकरबर्ग अर्थात् फेसबुक । लेखकः समिर नेपाल शनिबारको दिन, आज छुट्टी, बिहान १० बजे खाना खाएर कोठामा बसिरहेको थिएँ, श्रीमतीज्युको डिउटी परेकाले कोठामा अरु कोही थिएन । सोचेँ– इन्टरनेट चलाउनु पर्यो । केही नयाँ कुरा पक्कै हेर्न र देख्न सकिन्छ भन्ने मनमा थियो नै । तर फेरी सोचेँ–चलाउने त चलाउने तर के चलाउने । गुगलमा खोजौं न त–मनले जवाफ फर्कायो । ट्याबको स्क्रीनमा टाइप गरें Fake News in Facebook । यती टाइप के गरेको थिए, गूगल आफ्नो परिक्षामा पुन अब्बल ठहरियो,एक पछी अर्को खात लाग्यो समाचारको । एउटा लिंक खोले– स्क्रीनमा लेखेको देखे, Pope Francis Shocks World, Endorses Trump for President, Release statement- ABC news.com , र शेयर गरेको देखिन्थ्यो लाखौंले । लाखौंमा हुने यस्ता शेयरले दुई कुरा प्रस्ट पार्छन । पहिलो हामी समाचारको शीर्षकमा चित्त बुझ्नै बित्तिकै त्यसभित्र नगईकन नै शेयर गरिदिन्छौं । कुनै पनि समाचारमा समाचारहरुको स्रोतको खुलाईएकै भरमा, सामाजिक सन्जालमा देखिने जस्तो सुकै खबरको सत्यता पुष्टी गर्दछौ । कुनै पनि समाचार पढ्दा, त्यसमा उदृत संस्था स्वयमले उक्त खबरलाई छापेकै हो कि होईन भन्ने जाँचसम्म पनि गर्दैनौ हामी । यस्ता समाचारको प्रचारले झन बिकराल स्थिती निम्त्याउछ्, जब यसमा लेखिएका समाचार केबल ब्यक्तिबाजी सोचबाट प्रेरित भएका हुन्छन । हामी मध्य कती त ति समाचार बिस्तृत्त रुपमा पढ्ने जाँगरसम्म गर्दैनौ, बस शेयर गर्दिन्छौ– एक क्लीक मै । समाचार प्रेषक गर्ने सञ्चार मध्यमले पनि, अन्तराष्ट्रीय समाचार संस्थाको नामको आडमा खुलेआम भ्रामक र गलत सुचना फैलाई रहेका छन् । अनि हामी सर्बसाधरण त्यसको बैधानिकता प्रति ख्याल नै नगरी शेयर गर्न लालायित हुन्छाै‌ं । लाग्छ , ‘First share , first service’ को कुनै प्रतियोगिता भइरहेछ । अर्कोतर्फ हामीले स्रोत नहेरी, त्यसको विषयबस्तु नहेरी जसरी लाइक र शेयर गर्छौ, यस्ता समाचारले आमरुपमा कस्तो असर पर्ला त भन्ने सोचका हुँदैनौं । कुनै शीर्षक मात्रै हेरेर या त्यो भित्रको कन्टेन्ट नहेरीकन शेयर गर्दा त्यो समाचार प्रकाशित हुनुका पछाडिको गलत नियतलाई हामीले प्रश्रय दिएका हुन्छौं । यसले दैनिक रुपमा रास्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, जतीय तथा राजनैतिक घटनाहरुलाई गलत रुपले प्रेषित गरिदै छ । यि खबरहरु एक पछी अर्को गर्दै शेयर भई रहेका हुन्छन । यस्ता समाचारहरुबाट पर्न सक्ने नकरात्मक असरहरुको परिणाम निकै नै डर लाग्दा हुन सक्छन, भयावह हुन सक्छन । १८६ करोड उपभोक्ताले बिश्वब्यापी रुपमा फेसबुक प्रयोग गर्दै आएका छन । एक तथ्यांकले के देखाउछ भने औसतमा कुल प्रयोगकर्ता मध्ये ६३५ ले मासिक रुपमा १५ दिन भन्दा बढी दिन फेसबुकको प्रयोग गर्छन । साथै कारीब ८५५ (१८-२९) बर्षका युवा युबतीको प्रिय बनेको फेसबुकमा शेयर हुने माथी उल्लेखित आधारहिन समाचारहरुले युवायुवतीहरु माझ बिभिन्न मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक र बैचारिक समस्या ल्याउने प्रस्ट छ । यसरी अन्तरास्ट्रीय चौतारिको रुपमा बिकास भएका सामाजिक सञ्जालहरुबाट गलत कुराहरु सम्प्रेषण गरी रहदा हामिले सोच्नै पर्ने कुरा चाहीँ के हो भने, हामिले शेयर गरेका खबर कहिले पनि आफ्नो हुँदैनन् , यो अब बिल्कुल अर्काको लागी हो । ‘अरु’ मा तपाईका आमा–बुवा, दिदि–बहिनि, दाजु–भाई र अन्य प्रिय सबै हुन्छन । तपाईले प्रेषित गरेका यि तथ्यहिन समाचारहरुले हाम्रा प्रियहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न सक्छन । त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिहरु निकै गम्भिर र पिडादायक हुन सक्छन । भ्रममा रमाउन र त्यसलाई संसारको आकार दिन चाहनेहरुको च्यानलको संख्या अवश्य बढला तर यसले पुर्याउन सक्ने दिर्घकालिन असर र त्यसको तरङगित असरहरु धेरै समय सम्म हाम्रै वरिपरी देख्न सकिने छ । करिब एक घण्टा जति गूगलमा गरिएको झुठो अध्ययन पछी ट्याबलाई छेउमा राखें र एक छिन पल्टिने निधो गरे । दिउसोको समय, त्यस माथि भक्खर पढेका तथ्यांकहरु पुन मन मस्तिष्कमा घुमी रहे । निदाउन सक्ने कुरै भएन, फेरी ट्याब खोले, अनि क्लिक गरे । यस्तै गलत समाचारहरु निर्बाध रुपले प्रचार हुने एउटा एप्स हो फेसबुक । सदा झै गृह पृष्ठमा बिभिन्न बस्तुस्थिति, परिस्थिति र उपस्थितिको खबर राख्दै अगाडी बढे‌ं । कोही आफ्नी छोरीको जन्ममा श्रीमान–श्रीमती बिच माया आदानप्रदान गरी रहेका, कोही आफ्नो दाई बर्षौं पछी स्वदेश फर्केकाले एयरपोर्ट गेटैमा स्वागत तस्विर प्रेषित गरी रहेका, कोही परीक्षाको अन्त्य संगै रारा घुम्न जाने योजनको जनकारी र निमन्त्रणा प्रेषित गर्दै गरेका थिए । अझै तल बढ्दै गर्दा देखे, सबैमा को भन्दाको भाग्यमानि, को भन्दा को बढी खुशी अनि को भन्दा को बढी श्रेष्ठ भन्ने होडबाजी नै चलिरहेछ । अझै तल एउटा समाचारको शिर्षकमा आएर म रोकिए, लेखिएको थियो, ‘ FacebookÚs Mark Zuckerberg fake news worry  as rumours resurface of 2020 presidential run.’ उक्त समाचारलाई बिस्तृत रुपमा पढ्ने निधो गरें । पढ्दै जाँदा गलत र आधारहिन समाचारहरु फेसबुक लगायतका सामाजिक सन्जालमा बढ्दै गएको प्रयोग देख्दा जुकरबगर्ले र यसका रोकथाममा चालिएका कदम अझै अपर्याप्त रहेको र आउने दिनहरुमा यस्ता गतिविधि माथि झन् सजग हुने अभिब्यक्ति दिएको देखें । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुले यसरी सम्प्रेषित हुने खबरहरुलाई सन्चालकाहरुद्वारा नै हटाइदा आउन सक्ने कानुनी ब्यवधानलाई मध्यनजर गर्दै कडा कारबाही गरीहाल्न न सके पनि यसमा राखिएका रिर्पोट व्लक गर्ने फिचरहरुलाई अझै सबल गर्ने सके आगामी दिनमा यस्ता खबर भाइरल हुनबाट रोक्न र गलत समाचारहरुबाट पर्ने सक्ने असरहरु कम गर्न निकै नै प्रभावकारी हुनेमा कुनै शंका छैन । यो लेख पढी रहँदा एक जमात मित्रहरुलाई लाग्ला, यहाँ सामाजिक सञ्जालका दुर्बल पक्ष माथी मात्र चर्चा भई रहकोेछ । हो त्यसमा आशिंक सत्यता छ । यो भन्न म डराउदिन । तर, बेला बखत फैलिने यस्ता हल्लाहरुको पछाडिको सत्यतालाई बुझ्न छोडि, हल्लालाई नै सत्य मानेर अगाडी बढ्नु भनेको सत्यताबाट भाग्नु सरह हो । मुलतः हामी युवाहरु यो कुराबाट टाढा रहन सके र हाम्रा समकालिन युवा पंक्तीहरुमा यस्ता सतहि हल्लाका पछाडी नलाग्न वा सत्य र बैधानिक समाचारलाई मात्र प्रबद्र्धन गर्ने संस्कार बिकास हुन सक्ने हो भने मात्र पनि आधा नेपाल दैनिक जसो पुलिस चौकीमा पर्ने रिट निबेदनमा कमी आउन सक्छ । यसैगरि सामाजिक सद्भाव र सकरात्मक सोचको बिकास भई समाजले अग्रगामी सोच भएका युवा जमात पाउने छ । सामाजिक सञ्जालका केहि नकरात्मक पक्षहरुलाई निष्कृय पार्न जुकरवर्गले त प्राविधिक रुपमा केहि सबलीकरणका उपाय पक्कै निकाल्ने छन तर हामी सक्षम एवम जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले पनि यस्ता नकरात्मक समाचारहरुबाट पर्न सक्ने तत्कालिन एवम दीर्घकालिन असरहरुलाई बेलैमा न्युनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सकारात्मक सोच र सही समाचारहरु चयन गर्नु नै हामी युवा हुनुको पर्याय बनोस र यसमा नै हामी गर्व गर्न सकौं । लेखक रोट्र्याक्ट नेपालका युवा सामाजिक अभियान्ता हुन् ।

शुक्रबार केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले हतियार किनेको विषयले निकै चर्चा पायो । दाहालले १५ लाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर हतियार किनेको आशयको समाचारमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा चल्यो । हतियार मोहका रुपमा कतिले यसलाई लिए, कतिले उनको पक्षमा तर्क गरे । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले निश्चित अवस्थामा व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुन अनुसार, कुनै व्यक्तिले हतियार किन्छ या राख्छ भने त्यसमा यति ठूलो चर्चा हुनु नपर्ने हो । तर एउटा ‘फोबिया’का कारण प्रकाश दाहाल निशानामा परे । त्यसो त उनीमाथि आक्रमण भएको यो पहिलोपटक भने होइन । “सरकारले उल्लेख गरेको नियम र कानुनको अधिनमा रही प्रक्रियासंगत रुपमा हतियार राखेको हो । यसमा अनावश्यक भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन।” दाहाल भन्छन् । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । नेपालमा यसरी सुरक्षा थ्रेट भएकोले राज्यका तर्फबाट हतियार लिन अनुमति पाउने दाहाल एक्ला होइनन् । अझ कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी लुकाएर हतियार राख्ने त कति छन कति ? प्रकाश दाहालले लुकाएर नै हतियार राख्न नसक्ने पनि थिएनन । सशस्त्र युद्ध लडेर आएको पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यो त्यति ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो पनि । तर गैरकानुनीरुपमा हतियार नराखेर राज्यको अनुमति दिएर उनले हतियार किने । त्यो भने अनावश्यक चर्चाको विषय बनेकोमा प्रकाश आपत्ती जनाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहिँ आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुराको चर्चा बढी हुन्छ । प्रकाश दाहालले डेढ लाखको हतियार किन्ने कानुनी अनुमति लिएको चर्चा गरिरहँदा नेताहरुले हतियार राख्ने अनुमति पाएको चर्चा कोही गर्न चाहँदैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्जय शाह हत्या आरोपीत छन् भन्नेमा कोही चर्चा गर्दैनन् । व्यवस्थापिका संसदभित्रै हतियार लैजाने सांसद पनि हामीकहाँ छन् भनेर कसैले चर्चा गर्दैनन् । अपहरण, हत्यामा कतिपय जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु छन् भन्ने कुरामा हामीले चासो दिँदैनौं । न त अहिलेका अधिकांश राजनीतिक नेताहरुको घरमा हतियार छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँछौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । गैर कानुनी हतियार राख्ने, त्यसको प्रयोग गर्नेहरुविरुद्ध एउटा निश्चित भरपर्दो कारण दिएर प्रकाश दाहाल जस्तो अनुमति लिएर कानुनीरुपमा हतियार राख्छन भने त्यो सही हो भन्ने पक्षमा हामी जाँदैनौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । दाहालले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘सयौंको संख्यामा वरिष्ठ पत्रकारहरु प्रायः सयौं नेतागणहरु, पूर्वसैनिक, प्रहरी लगायतले सेवाबाट निवृत्त भएपछि र लगभग दसौं हजारले कानुन बमोजिम हतियार राख्ने गरेका छन्’, यो सत्य पनि हो । नेपालमा कैयन् पत्रकारले सुरक्षाको थ्रेटका कारण हतियार राख्ने अनुमति पाएका छन् । सुरक्षाको थ्रेट भएको कुरा पुष्टि गर्नसक्ने आधार भएमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले हतियार किन्ने अनुमति दिन्छ पनि । कैयन नेताहरुले हतियार राखेका छन् । यसमा नेकपा एमाले, मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पर्छन् । व्यापारीदेखि अन्य व्यवसायीले पनि यसरी अनुमति पाएका छन् । पञ्चायतकालमा अधिकांश जमिन्दारदेखि नेताहरुको घरमा बन्दुक हुनु सामान्य नै थियो । माओवादी सशस्त्रयुद्द शुरुभएपछि प्रशासनले यी हतियार संकलन गर्न शुरु गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पूर्वाग्रही मानसिकताले दाहाललाई मात्र निशाना बनाईंरहँदा हामी युवा संघ, तरुण दल, मधेसका नेता, वाइसिएलका नेताहरुसँग हतियार छ या छैन ? कुन हतियार छ ? कहिले उनीहरुले त्यो अनुमति लिए र त्यसको मूल्य कति पर्यो ? भनेर भन्न सकेका छौं । अन्य पार्टीका कुन नेतासँग कस्तो हतियार छ भनेर भन्न सकेका छौं । मधेसमा सीमापारीबाट सयौंको संख्यामा हतियार भित्रिने कुरा लेख्न सकेका छौं ? गैर कानुनी हतियार कुन नेताले कुन कुन घटनामा प्रयोग गरे भन्न सकेका छौं । यी कुराहरुमा हामी अनुसन्धान गर्दैनौं । यसले गर्दा निश्चित व्यक्ति या समूहविरुद्ध हामी लक्षित हुन्छौं । यसले कानुनीरुपमा हतियार राख्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ र गैर कानुनी हतियार राख्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसरी गैर कानुनी हतियार राख्ने वातावरण भएकै कारण बुटवलमा युवा संघका नेताको हत्या भएको तथ्यलाई हामीले बिर्सिन्छौं । हामीले प्रकाश दाहालको हतियारको चर्चा गरिरहँदा यो कुरालाई ध्यान दिने कि नदिने ? राज्यको कानुन मानेर कसैले हतियार राख्छ र त्यो राख्ने कुराको कानुनी आधार छ भने त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिने कि कानुनी पद्दतीको पालना गरेको भनेर सकारात्मक अर्थमा लिने ? एकपटक सोच्ने कि ?

काठमाडौं, चैत्र २ । नयाँ शक्तिभित्र गैर राजनीतिक आचरणको बोलबाला भएपछि कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता निष्क्रिय भएको खुलासा रामेश्वर खनालले गरेका छन् । नयाँ शक्ति स्थापनाकालदेखि संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगै रहेका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले नयाँ शक्तिमा खराब आचरणबाहेक अरु केही नभएको बताएका हुन । “खराब आचरण, खराब प्रवृत्ति, खाली विभाजनकारी, विखण्डनकारी, समुदाय(समुदायवीच झगडा चलाउने बाहेक नयाँ शक्तिमा अरु केही पनि राम्रो काम भएन । त्यस्तो गर्ने मान्छेहरुलाई नेता बनाउने गरी काम गर्न सकिएन ।” अनलाईनबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खनालले खुलासा गरेका छन् । खनालले राजनीतिमा केही नयाँ होला भनेर लागेपनि नैतिकता रित्याएर राजनीति गर्न नसकेको भन्दै सन्यास लिएको समेत जनाएका छन् । “हाम्रो शास्त्रअनुसार मानिसमा हुनुपर्ने, आचारण, स्वभाव र गुणहरु सबै त्याग्न सकियो भने बल्ल मान्छे राजनीतिज्ञ हुने रहेछ । मैले त्यो आचरण त्याग्न सकिनँ ।” उनले भनेका छन्, “ माओवादी पार्टीमा जुन राजनीतिक चरित्र पहिले थियो, त्यो राजनीतिक चरित्रमा कति पनि सुधार आएन । बरु विकृति त्यो भन्दा बढी हावी हुँदै गयो । चन्दा आतंकदेखि गुटगत राजनीतिमा त्यही हावी हुँदै गयो ।” यसअघि अन्य नेताहरुले समेत बाबुरामले राम्रा भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका थिए । निर्मल भट्टराइदेखि मुमाराम खनालसम्मले पार्टीभित्र विकृतिम ौलाएको भन्दै भट्टराईको आलोचना गर्दै आएका छन् । खनालले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्– कुरा गर्दा समतामुलक, सबैलाई समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने र पार्टी चलाउने बेला आफ्नो मान्छेहरु मात्रै नजिक राख्ने भएपछि समावेशी, समतामुलक भएन । प्रत्येक राजनीतिक दलको समस्या, नारा निकै आदर्शवादी बनाउने, त्यस्तै कुरा गर्ने, काम त्यसको ठ्याक्कै उल्टो । नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि देखिएको समस्या यही हो । खनालले नयाँ शक्तिमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म गुट झांगिएको समेत खुलासा गरेका छन् । जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय नेतापिच्छै गुट रहेको अन्तर्वातार्मा उल्लेख छ । “जहाँ संगठन बन्छ, त्यहाँ कि वामदेव गुट, कि देवेन्द्र पौडेल गुट, कहीँ गंगा श्रेष्ठ गुट हावी हुन थाल्यो । हामीले राजनीतिक नेतृत्वमा जुन राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ, त्यो पाइएन ।” उनले भनेका छन्, “सबै चरित्र त्यागेर राजनीतिलाई उद्योग बनाउने, व्यवसाय बनाउने, कमाउने भाँडो बनाउने चरित्र हावी हुँदै गयो ।” पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टाईले समेत गुट र गलत आचरलाई प्रश्रइ दिएको आरोप खनालको छ । माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्तिको गठन गरेका बाबुरामले गुटको राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसकेको र त्यो सामथ्र्य समेत नरहेको खनाल बताउँछन् । अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– बाबुरामजीले गुट राजनीति म्यानेज गर्ने सामथ्र्य पहिले नै गुमाइसक्नुभएको रहेछ । सायद पहिले कुनैबेला उहाँको पनि त्यस्तो काममा संसर्ग भएको थियो होला । जुन व्यक्तिलाई पहिले उहाँले प्रोटेक्सन दिनुभयो, जुन व्यक्तिले सुरुमा उहाँलाई प्रोटेक्सन दिए, ती व्यक्तिलाई त डाक्टर सापले पनि क्षमा त दिनै पर्‍यो जस्तै गल्ति गरे पनि । उहाँ त्यसरी सबैलाई क्षमा दिनतिर लाग्नुभयो कि भन्ने लागेको छ । उहाँको काम गराइबाट यही देखिन्छ । न याँ शक्ति नेपालमा बाबुराम भट्टराईको गुटले नै सबै निर्णय गर्ने, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया लागु नगरेको आरोप खनालको छ । माअ‍ोवादी हुँदादेखि केन्द्रीयताको अभ्यास गरिएकोमा सो संस्कार अहिले पनि बाबुरामलगायतका नेताले पालना गरिरहेको खनालले बताएका छन् । पार्टीभित्र यही प्रवृत्ति हावी भएका कारण समय अध्ययन गरेका, बाहिरबाट आएका, कुनै विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नयाँ शक्तिमा प्रवेश निषेध गरिएको नयाँलाई स्पेस नै नदिएकोले नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति हुन नसेको उनले खुलासा गरेका छन् ।

तपाइँ कुन देशको नागरिक हो ? म नेपाली नागरिक । जीवनमा के गर्न चाहान्छौं ? खुशी परिवार र समृद्ध राष्ट्र बनाउँन चाहान्छु । त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आफ्नै देशमा बस्नु पर्दछ । आफु जन्मेको र हुर्केको देशसँग छुट्टै नाता हुन्छ, त्यो नाताबाट विछोडिनुको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ, त्यो त जसले भोगेको छ, त्यसलाई मात्र थाहाँ हुन्छ । त्यसो भए ! हाम्रो देशमा किन आएको ? बाध्यताले भनौ की रहले भनौं, जसको उत्तर म बाट कहिल्यै पाउँने आश नगर्नु । यहाँ आएर तिम्रो इच्छा पुरा हुदैंन । मनदेखि जे सोचेका छौं, त्यो पूरा गर्नको लागि आफ्नै देश हुदुपर्दछ । केही काम गर्न आफ्नो देशमा सवैको साथ पाउँछौं । स्वर्गारोण हुर्दा पनि आफ्नै जन्मभूमिमा हुन्छौं । नेपाल जस्तो सुन्दर देश र हसयोगी भावना भएका नागरिक कुनै देशमा पाउँदैनौं । नेपाली हुनुमा गौरव गर ! विश्वका लागि नेपाल स्वर्ग नै हो । कहिल्यै आफ्नो पहिचान नभुल । एकाविहानै दुई पक्ष विच चिया पिउँदै गरेको समयमा एक विदेशी नागरिकले नेपालीलाई प्रश्नसँगै दिएको सल्लाह सुझावको संक्षिप्त अंश हो, यो । विदेशीले यसो भनिरहदा उसको अनुहारमा परिवर्तन आईसकेको थियो । कलकलाउँदो उम्मेर र आकर्षक चेहेरा भएका युवाको अनुहार केही छिन मै निलो र कालोमा परिर्णत भयोे । आँखाबाट आँशुको भेल वगाउँदै निन्याँउरो अनुहार बनाएको छ । सादय एउटा विदेशीले बोलेको वाक्यशंले उनसको जीवन अन्तिम विन्दुमा पुग्ने संकेत गरिरहेको छ । तन विदेशमा भएपनि मन स्वदेशमा पुगेको छ । घरपरिवार र देशको सपनामा डुब्लुक्क डुवेको छ । साथिले बलाउँदा पनि बोल्दैन । एकोहोरो भईरहेको छ । जसको अगाडी पछाडी कोही छैन । उ एक्लै छ । केही समय पछि उ सरासर कोठमा आउँछ । त्यहाँ आएपनि उसको मन अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्छन । कोठामा भित्राहरु सवै चाहन्छ । कसैसित बोल्न र मनमा लागेका कुराहरु अभिब्यक्त गर्न चाहान्छ । तर सम्वभ छैन । किन की कोठामा उ एक्लै वस्ने गरेको छ । कुरा गर्नको लागि सर÷समानहरु मात्र छन । उनीहरु सवै निजीव छन । बोल्न सक्दैनन् । उ चाहाँन्न मलाई कसैले सम्झाईदिए भए पनि हुने थियो । अह सोचेको जस्तो भएन । मन बहलिएर आएको छ । एकछिन पछि उसको दृष्टि हातमा बाधेको घडीमा पुग्छ । घडीको सुई आफ्नै रफ्तारमा अघि बढीरहेको छ । उसको ड्युटी जाने समय भएको छ । हतपत गरेर भोकै उ काम गर्न जान्छ । मानसिक पीडाले गर्दा उसलाई थकान लागेको छ । हिड्दा काम गर्ने स्थानमा समय मै पुदैन । मालिकले तोकेको समयमा नआएको भन्दैं रिसाउँछ । भोलिदेखि जे मन लाग्छ त्यहि गर ! मेरो काम गर्न आउँनु पदैन । रुपैयाँ दियो भने जति पनि काम गर्ने मानिस आउँछन । हामीलाई हामीले जे भन्यौं त्यहि पुर्याउने मानिसहरु चाहिएको हो । मालिकको यो रुखो बचनले मन खिन्न हुन्छ । नरमाईलो मान्दै आफ्नो डियुट्ी पुरा गरी पुनः कोठामा आउँछ । दिनभरीको चारतिरको दबाव र तनावले केही सोच्न पनि सक्दैन । बिहानदेखि केही नखाएपनि उसलाई साझसम्म भोक लागेको हुन्दैन । सोच्दा र वस्दा आधा रात बितिसकेको हुन्छ । बाहिर निस्किएर हेर्छ सवै सुनशान हुन्छ । भित्र कोठामा जान्छ एक्लै हुन्छ । धेरै समय पछि सुत्नको लागि विस्तरामा जान्छ । निन्द्रा आउँदैन, विहान देखि साझसम्म गरेका क्रियाकलाप र भोगेको जीवनको समिक्षा गर्छ । अनि सम्झन्छ, घरपरिवार, इष्टभित्र, दाजुभाई, दिदिवहिनी, गाउँ समाज, विदेश आउँला लागेको ऋण सोचेको जस्तो हुदैन, भोगेको जस्तो हुन्छ, उसको जीवन । फर्केर आउनलाई लाखौं खर्च गरेर गएको छ । घरमा फर्किएर आउ भने, छोरा विदेशमा छ, हजारौं तलव खान्छ, अवत वसि÷वसि खाने र राम्रो लाउने हो भनेर खुवै शासन दिएका थियौं देख्यौं त छोराको तमसा ? भन्ने होलान् । के मुख लिएर जाऔं घरमा ? आफ्नै जीन्दगीलाई धिर्काछ । सवै सोच्दा आफुलाई चित्त बुझाउने कहै कतैबाट ठाउँ हुदैन । अन्तत अनेकौं हड्टकाण्ड अपनाएर उसको मृत्यु हुन्छ । सपनाको पछाडि दौडिदा/दौडिदैं जीवन त्याग गरेको छ । उसको मृत्युको खबर महिनौ दिन पछि आफ्नले पाउँछन । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले र खर्चिलो पनले गर्दा सके महिनौदिन नसके वर्षौदिन पछि मृत शरिर स्वदेशमा आईपुग्छ । घरपरिवारमा आफन्तसवैको रुवाकल्ली पर्दछ । विधिगत रुपमा सवै प्रक्रिया पु¥याई दाहासंस्कार गरी काजकिरीया गरिन्छ । यसरी संसारबाट एउटा नेपालीको जीवन काहानी समाप्त हुन्छ । मर्ने त मरिगयो तर बाचेका आफ्न्तहरु छोडेको पीडा अझम्वरी हुन्छ । चाहेर पनि त्यो कसैले विर्साउन सक्दैन । घुम्दै फिदै त्यो दिन र त्यो समय आउँछ । स्मृतिले मन पिरोलिरहन्छ । विभिन्न देशका दूतावासहरूका अनुसार सन् २०१६ मा ९ सय ५० नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । मलेसियामा ३ सय ९२ जना साउदी अरबमा २ सय २९ जना कतारमा १ सय ७६ जना संयुक्त अ.ई. (यूएई) मा ६६ जना कुवेतमा २५ जना दक्षिण कोरियामा २० जना बहराइनमा ११ जना अफगानिस्तानमा १४ जना ओमनमा ७ जना इराकमा ५ जना इजरायल १ जना लेबनान १ जना इजिप्ट १ जना सिरिया १ जना साइप्रसमा १ जना

काठमाडौं । आँपको रुखमा हरियो थियो आँपको दाना । केपी शर्मा ओली नाम गरेका एकजना पण्डितले झटारो हाने, दाना हल्लियो । ‘लौ खस्यो, खस्यो”, चिच्च्याए ओली । तर दाना खसेन । लगत्तै ओलीले दर्शकहरुतर्फ फर्किँदै भने, “यो अमिलो आँप हो, यसलाई पाक्न दिनुहुन्न, त्यही भएर झटारो हानेको” ओलीले हरेक दिन झटारो हान्न छोडेनन् तर आँपले आफ्नो आकार लिँदै गयो र गर्मीको मौसमसँगै आँप पहेलो हुन थाल्यो । ओलीले भने, “सही मौका छ, अब चाहिँ यसलाई नखसाली भएन ।” काठमाडौं, गुल्मी, पाल्पा, बुटवलको झटारोले केही नभएपछि ओली मधेस लागे झटारो ल्याउन । उनले जोडले हाने झटारो । आँपको दाना बेस्मारी हल्लियो । ओली खुशीले उफ्रिए । झटाराको बेग निकै तीब्र थियो । ओलीले आँखा तिखारी तिखारी हेरे भुईँमा । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “ट्याङ्ङ” भूईँमा आँपको दाना खस्ला कि भनेर हेरिरहेका ओलीको टाउकोमा झटारो बज्रियो । लौ, बजिया झटारो, आँप पो खस्ला भन्या त मेरै टाउकोमा पो बज्रिन्छ । ओली काका रन्थनिए, रिसले कन्सरी तात्यो । उनलाई भाउन्न भएर आयो, चटचट पसीना आयो, कन्सरीका रौं ताते उनका । ७ महिना निरन्तर झटारो हान्दा पनि आँप नखस्ने, झन माथि झन मैलाई झटारो लाग्ने । मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो, श्वास बढ्यो । उनी बेहोस भएर पछारिए । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” ७ महिनाको प्रयत्न चानचुने कुरा थिएन । अब के गर्ने ? ओली पण्डितले आफ्ना सहपण्डितहरुसँग सल्लाह गरे । कसैगरी नहुने भयो त ? यो आँप त पाकि छाड्ने भो, यसलाई पाक्न दिए हाम्रै बेइज्जती, हामी नै कमजोर हुने, मान्छेले त पाकेको आँप पो मन पराउँछन् । अनि हामी झटारो हान्ने त बढारिन्छौं चारैतिर…। तथ्य सकियो, तर्क सकियो, झटारो सकिए । केहीले पनि नभएपछि उनीहरु बर्बराउन थाले र गाली उनीहरुको अस्त्र बन्न पुग्यो । एकजना लेनिन भन्नेले भनेको कुरा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित छ । उनले भनेका थिए– “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । लेनिनवादको पुच्छर झुण्ड्याउने ओलीहरुले तिनै लेनिनको भनेको कुरा पुष्टि गर्दैछन् । सरकारविरुद्धमा ज्यान फालेर भ्रम र कुतर्कको झटारो हानेपनि केही सीप नलागेपछि गालीमा उत्रिँदैछन् । मानौं उनीहरुसँग राजनीति सकियो, विचार सकियो, एजेण्डा रित्तिए र मात्र बाँकी छ गाली, गाली अनि गाली । चितवनदेखि भैरहवासम्म एमालेको सभामा गालीको मात्रै वर्षा भयो । सुन्नेहरुलाई ओली काकाको भाषण भनेर बोलाइयो । गौतम चाचाको भाषण भनेर सहभागी गराइयो । तर गौतम चाचा, ओली काका, माधव माइला सबैले मात्रै गाली बके । अलच्छिना भने सरकारलाई । गाडी दुर्घटना पनि प्रचण्डकै कारण भएको भन्ने कुतर्क समेत गरे । अझ प्रचण्ड सरकारमा भएको बेला भूईंचालो आएको भए त बोक्सो नै भन्थे होलान् प्रचण्डलाई । गौतमले नालायक सन्तान भनेर सबै नेताका आमाहरुलाई नै गाली गरे । यो विशुद्ध गाली थियो, त्यहाँ कुनै राजनीतिक एजेण्डा थिएन । राजनीतिमा गालीको सहारा लिने मान्छे निरिह हुन्छ, कमजोर हुन्छ । “भुक्ने कुकुरले टोक्दैन” भनेझैं एकपल्ट उनीहरु ठूलो स्वरमा चिच्याउँछन, त्यसपछि मुर्मुरिन्छन्, अनि आफैलाई चिथोर्न थाल्छन् । अहिले यही अवस्था एमालेको भएको छ । गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । अझ सरकारमा कमल थापा पनि गएपछि ओलीलाई झनै छटपटी बढेको छ । अबको गाली कमल थापाविरुद्ध हुन्छ । यता सरकार भने ढुक्कसँग अघि बढेको छ । सरकारलाई थाहा छ– गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । गोविन्द गौतमको मुद्दालाई ‘क्यास’ गर्न खोज्यो एमालेले । तर सकेन । चाहेको थियो तर सीप लागेन । सरकारले इतिहासमा नै पहिलोपटक सीमाक्षेत्रमा मर्ने एक नेपालीलाई राज्यको उच्च सम्मान दियो । नेपालको इतिहासमा आम नेपाली नागरिकले राज्यबाट यसरी सम्मान पाएको सम्भवतः यो पहिलोपटक थियो । ओलीजनले यसमा केह ीगर्न सकेनन् । त्यहीबीचमा सरकार झनै बलियो हुन पुग्यो । ओली र गच्छदारको सहभागीतासँगै । अनि गाली नगरेर के गरुन त एमालेजन । मित्रवरहरु, आँपको दाना आफ्नो पूर्ण आकारमा पाक्छ नै । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । त्यसैले झटारो हान्न छोड्नुस् । गाली गरेर आफूलाई निरिह प्रमाणित नगर्नुस् । इतिहासका काला पानामा आफ्नो नाम रिजर्भ गर्ने काम नगर्नुस् ।