नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाममा पुराण तथा महापुराणहरु लगाउँने संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताको धर्मप्रतिको मोहलाई उजागर गरेको छ । तर, त्यही धर्मका नाममा विभिन्न धर्मगुरुहरुले राजनीति गर्दे आएको आभास भईरहेको छ । यो स्तम्भकारलाई । संस्कृतमा ब्राम्हणहरुलाई पण्डित पनि भन्ने गरिन्छ । अनि तिनै पण्डितहरुले आचार्य पास गरेपछि उनीहरलाई विभिन्न प्रकारका पदवीहरु दिने गरिन्छ । कसैलाई महाराज, कसैलाई वाचनशिरोमणी, कसैलाई जगतगुरु, कसैलाई देवाचार्य अरु के के सबथोक । सस्कृतमा कर्मकाण्डी विद्यालाई पण्डित्याई पनि भनिन्छ । अनि ति पण्डितहरुले नै आफुलाई संसारकै सबै विज्ञानको ज्ञाता भएको दम्भ दिने गर्दछन् । यही खेलको एउटा यथार्त तपाईहरु सामु उजागर गर्न गईरहेको छ । के पण्डित भएर कर्मकाण्डीको काम गर्ने कि राजनीतिको कुरा गर्दे हिड्ने त्यो पनि कुनै एक अमुख व्यक्तिको नाममा । अहिले धरानमा नेपालकै पहिलो पल्ट आयोजना गरिएको वा विश्वमा नै पहिलो पल्ट अष्टादश महापुराणको आयोजना गरिएको भन्दै पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराण चलिहरको छ । जहाँ वेदमा भएको अठार पुराणको संक्षिप्तमा वाचन हुने भएको छ । त्यस महापुराणका देशका विभिन्न जिल्लामा वसेर पण्डित्याई (कर्मकाण्डी)को काम गरिरहनु भएका अवथा भागवत ज्ञानमहायज्ञका वाचन गर्नेहरुले नै यसलाई वाचन गरिरहनु भएको छ । त्यसमा यो स्तम्भकार पनि त्यस कार्यक्रममा पुग्ने मौका पाएको थियो । संयोगवस म त्यहाँ पुगेको वेला नेपालका प्रथम जगतगुरु महाराज वालसन्त मोहनसरण देवाचार्यले महापुराणको कथा वाचन वा भक्तजनहरुलाई इश्वरको महिमाको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको थियो । त्यस महापुराणको आयोजना गर्ने मुख्य संस्था विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल धरानका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले यो पुराण सम्पुर्ण जातजातीको लागि गरिएको हो भनेका थिए । तर त्यही कथा वाचन गरिएका जगतगुरु मोहनसरणले ब्राम्हणदेखी बाहेक अन्य जातीको थर समेत लिन चाहेनन् । उनले जतिखेर पनि नेपाल मानिएका ब्राम्हण जातीको थरको मात्र उच्चाहरण गरिरहेका थिए । यसरी उनले गरेको प्रर्वचनले विभिन्न जातीमा उनी प्रति घृणा जगाईरहेको थियो । उनी नेपालकै प्रथम जगतगुरु भएपछि सम्पुर्ण जात–जातीहरुलाई समान रुपमा हेर्नु पर्छ कि पर्दैन । हिन्दू धर्म मान्ने राई, लिम्वु, दमै, कामी, नेवार, मधेशी लगायतका व्यक्तिलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ । उहाँले जहाँ प्रर्वचन दिईरहनु भएको छ । त्यो प्रर्वचन दिनुभएको स्थान कसले निर्माण गरिदियो । त्यहाँका सम्पुर्ण जाता–जाती समुदायले होइन र ? होलान सबै मानिस इश्वरलाई आफ्नो र आफुलाई इश्वरको सरणमा पु¥याउछन् यो संसारको नियम नै हो भन्दा फरक नपर्ला । यसका साथै धर्म अनुसार इश्वरको नाम फरक पर्ला त्यो पनि हामीले थाहा पाएकै कुरा हो । हिन्दुले इश्वरको नाम पुकार्दा राम, कृष्ण, हरि, पशुपति, महादेव, गणेश, हलेसी, पिण्डेश्वर आदि । यसैगरी किरातले पारुहाङ–सुम्नीमालाई सम्झेलान । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले गौतमवुद्धको ज्ञानलाई वाड्लान अनि कृष्चियनहरुले यशुख्रिष्टको महिमाको बारेमा वर्णन गर्छन भने मुश्लिमले अल्लाहको बारेमा गुणगान गाउछन् । यसरी सबै धर्मले आफ्ना धर्मका प्रर्वतक तथा देवी देवताहरुलाई मान्दै आएका छन् । यी सब कुरा गरिरहदा धार्मिक पर्यटन विकासको लागि धरानमा भएको पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराणलाई मेरो पुर्ण रुपमा सम्मान र समर्थन पनि रहेको छ । तर त्यही पुराणमा राजनीति भईरहको र त्यहाँका आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेका प्रथम जगतगुरु वालसन्त मोहनसरण देवचार्यले आफुलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गरेको यो स्तम्भकारको ठम्म्याई छ । कुनै पनि धार्मिक गुरुहरुलाई कुनै पनि राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनले त केवल धार्मिक रुपमा सहिष्णुता कायम गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने हो । तर, जगतगुरु मोहनसरणको प्रर्वचनमा पटक–पटक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी –केन्द्र) का अध्यक्ष सम्माननिय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर १७ हजार नेपाली जनता मारेर उनी प्रधानमन्त्री बनेको हुन् मैले के कसैलाई मारेर जगतगुरु बनेको हो त ? मलाई हेर्नुहोस् मैले कसैलाई नमारीकन जगतगुरु भएको छु । प्रचण्डले जस्तो १७ हजार नेपाली नागरीक त मारेको छैन नि मैले ? उनले यसरी भनिरहे जब उनको यो भनाईमा ताली बज्यो अनि मात्र उनले यो शब्द उच्चारण गर्न छाडे । यसरी एउटा जगतगुरु भएछि कुनै रानजीतिक दलको नेतालाई यसो भन्ने अधिकार छ कि छैन् । यदि छ भने जगतगुरु नै जानुन छैन भने नेपालको न्यायलयले भन्न सक्नु पर्दछ धार्मिक कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको करा काट्न पाईदैन । यसरी जगतगुरुले प्रचण्डको बारेमा पटक–पटक भनिरहदा यो स्तम्भकारलाई उनले नेपाली राजनीतिमा अर्को वितण्डा मच्चाउन खोजिरहेका छन्, उनले जे वोलेपनि हुन्छ भन्ने उन्मात देखिए जस्तो लाग्यो मलाई । वास्तवमा हिन्दु धर्मको बारेमा कुरा गर्ने हो भने । सत्य, द्धवापर, त्रेता र कलियुगको बारेमा ब्याख्या गरिएको छ । यिनै युगमा विभिन्न प्रकारका युद्ध भएको वर्णन गरिएको छ । न्यायको लागि । रामले लंकासम्म गएर अन्यायको विरुद्धमा लड्नु प¥यो त्यसवेला अन्यायको लागि लड्दा लंकाका राजा रावणका भाई विभिषणले आफ्ना दाजुलाई मार्नका लागि आफुलाई मात्र थाहा भएको कुरा रामलाई भनेपछि रामले रावणको वद गर्न सफल भए । त्यपछि न्यायको प्रतिक भनेर विभिषणलाई लंकाका राजा बनाईयो यो कुरा रामायणमा उल्लेख गरिएकै कुरा हो । यस्तो धेरै प्रकारका युद्ध भएका छन् । अन्यायको विरुद्धमा यही धर्तिमा चाहे त्यो रामले रावणलाई मार्नका लागि गरिएको युद्ध होस् या । पाण्डपले कौरबहरुलाई मार्नका लागि कुरुक्षेत्रमा गरिएको युद्ध । हिन्दु धर्ममा यि सुबै युद्धलाई न्यायपुर्ण युद्धको रुपमा लिएको छ । अनि यसको महिमामा हजारौ हजार ग्रन्थहरु निर्माण भएका छन् । यि ग्रन्थहरु न्यायपूर्ण युद्धको उपलव्धीहरु नै हुन् भनेर हिन्दु धर्मका गुरुहरुले भनेका छन् । जगतगुरु वालसन्त मोहनसरणले नेपालका प्रधानमन्त्री होइन उनले त विश्वक्रान्तिका महानायक क. प्रचण्डको समेत खिल्ली उढाएको देख्दा लाग्थ्यो उनि नेपालमा कुनै अर्को राजनीतिक दल खोल्न लागिरहेका छन् । यदि उनलाई प्रचण्डको विरोध गर्ने र प्रचण्डले १७ हजार नेपाली जनता मारेको हो भन्ने अधिकार छ भने उनले जगतगुरुको मान पदवी छाडेर नेपाली राजनीतिमा आए हुन्छ । अब धार्मिक प्रर्वचन छाडिदिए हुदैन र ? मोहनसरण ज्यू । मोहनसरण जस्तो थुप्रै जगतगुरु नेपालमा जन्मिन सक्छन् । ति जगतगुरुहरुलाई नेपाली राजनीति त विश्वराजनीतिका राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनीहरुलाई केवल धर्मले सिकाएको पाठ वाचन गर्ने अधिकार छ । होइन भने उनीहरु धर्मको नाममा राजनीति गरिहेका छन् । भन्न किन हिच्कीचाउने । जगतगुरुले धेरै शास्त्रहरुको किताव पढ्न भएको छ । धेरै कुराका अनुभव गर्नु भएको छ । जान्नु भएको छ । बुझ्नु भएको छ । उनलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्ने हो । नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरुभएको जनयुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिको मागि मात्र नभएर विश्वको न्यायप्रेमी जनताको मुक्तिको लागि थियो । प्रख्यात जगतगुरुहरुलाई के थाहा हुनु पर्छ भने जब–जब अन्याय र अत्याचारले सिमा नाग्छ तब न्यायका निम्ति हजारौ प्रचण्डहरु जन्मन सक्छन् । त्यसैले गर्दा धर्मका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन् । नेपाली जनताको अहिले प्राप्त गरेको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता भनेको नै न्यायपुर्ण युद्ध(जनयुद्ध)को उपलव्धी हो । त्यसमा पनि कसैले १७ हजार मान्छे मारेर गणतन्त्र ल्याएको भन्न पाइदैंन । यो त तिनै नेपाल आमाका हजारौ हजार सपुतहरुको वलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलव्धी हो । एकाध व्यक्तिले यसलाई आधार मानेर प्रचण्डलाई हत्याराको विल्ला भिराउन खोज्छ भने । त्यो इतिहासको लागि एउटा ठूलो भूल हुनेछ । यस्ता भूलहरु जगतगुरुहरुबाटै हुने हो भने अन्यायमा परेका नागरीकहरुले कसरी मुक्ति पाउँछन् त ? त्यसैले धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाइदैन् । लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका  केन्दीय सदस्य  हुन् तस्वीरः १.मणिकुमार श्रेष्ठ सिजन २.जगतगुरु मोहनसरण देवाचार्य प्रर्वचन दिदै अष्टादश महापुुराणमा

काठमाडौं । पञ्चायत र बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सरकारमा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै एकथरी मधेसी नेताहरु सत्ताको स्वाद चाखिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एउटा निश्कर्ष निकाल्यो । निश्कर्ष थियो– सामन्तवादी राज्यसत्ताको उत्पीडिनमा दलित, महिला, किसान, मजदूर मात्रै नभएर मधेसीहरु पनि छन् । राज्यसत्ताले मधेसीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उत्पीडिन कायम गरेको छ । माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए यो निश्कर्षसँगै माओवादी पार्टीले तत्कालै मधेसी मुक्ति मोर्चाको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेसका आम जनताले राज्यसत्ताबाट अपमानित र शोषित भइरहेको प्रतिपल अनुभूति गरेपनि उनीहरुको पक्षमा न मधेसबाट, न त पहाडबाट नै आवाज उठेको थियो । मधेसका नेताहरु सबै जसाे बहुदलवादी पार्टीमा थिए । रामवरण यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म, राजेन्द्र महतोदेखि गजेन्द्र नारायणसम्मले राज्यसत्तामा चलखेल गरे । कैयन मधेसका नेताहरु आयोगदेखि अन्य उच्च निकायमा पुगे । तर उनीहरुका लागि मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गौण थियो । उनीहरुले यो वा त्यो रुपमा सामन्ती राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता र सहयोग गरेका थिए । र, ठीक यही बिन्दुमा नेकपा माओवादीले मधेसी जनताका माझ उत्पीडिनका विरुद्ध विद्रो गर्नुपर्छ भन्ने नारा अघि सार्यो । बिडम्बनाको कुरा, माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि । मधेसी जनताको मागलाई खोस्न सफल यी तिनै व्यक्तिहरु थिए, जो हिजोका दिनमा राज्यसत्ताको गुलियो चाटेर बसेका थिए । राजाको शासन र त्यसअघि उनीहरुको दिमागमा मधेसको मुद्दा उठेको थिएन । अहिले त्यतिखेर माओवादीले छरेको बीउलाई मधेसी मोर्चाले उपयोग गरेको छ । अर्को बिडम्बना के भएको छ भने अहिले उनीहरुले नै प्रचण्डको आलोचना गर्दैछन् । मधेसको मुद्दामा प्रचण्डले धोका दिन खोजे या मधेसको मुद्दामा प्रचण्ड संवेदनशील भएनन् भनेर । यो इतिहासप्रतिको सरासरको बेइमानी बाहेक अरु केही पनि होइन । तथ्यहरुले यही कुरा भन्छन् । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा ३३ दलीय मोर्चा बन्यो । यो मोर्चाको मुख्य उद्देश्य नै मधेसलगायतका अन्य उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्ग र लिंगका मुद्दालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न दबाब दिनु थियो । यो मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन सत्तापक्षले दोश्रो संविधान सभाको समेत हत्या गर्ने तर संविधान जारी नगर्ने अडान लिने छाँट देखेपछि २८ बुँदे असहमति फरक मतका रुपमा दर्ता गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी गरेर राजनीतिक निकास दिने साहसिक निर्णय गरे । १६ बुँदे सम्झौताको जगमा बनेको संविधानमा प्रचण्डले राखेका फरक मतभित्र मधेसी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि श्रोत र साधननको स्वामित्वमा समेत समानता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यदि प्रचण्डले मुद्दा बिर्सेको भए उनले यी असहमति दर्ता गर्ने थिएनन् । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अन्त्यपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । यो बीचमा प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोज कबने । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिशाबोध गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप उनले मधेसी मोर्चा, थारु र अन्य जनजातिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बारम्बार सरकारलाई घच्घचाए । तर सरकार टस न मस भयो । केप ीओलीले संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीरता देखाएनन । पेलेरै जाने रणनीति उनले अख्तियार गरे । अन्ततः संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, देश फेरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र मुलुक १६ बुँदे सम्झौताको अघिको अवस्थामा पुग्ने देखेपछि प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । यो समर्थन फिर्ता मधेसका पक्षमा थियो, दलित, जनजाति, महिला र समग्रमा शान्ति चाहने नेपालीका पक्षमा थियो । किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्न ओली सरकार गम्भीर थिएन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि अधिकतम स्वीकार्यताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले चाहेको थिएन । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डले मूलतः संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तीनवटा कार्यभार पुरा गरी देशलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजाने योजना अघि सारे । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम मधेसी मोर्चासँग चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्नु जरुरी थियो । उनीहरु वार्तामा नै आउन चाहेका थिएनन् । वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर दशौं पटक भन्दा पनि ओली सरकारले विगतमा टेरेको थिएन । प्रचण्डले सबैभन्दा पहिला मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा ल्याउने काम गरे । मधेश आन्दोलनका बेला घाइते भएकाहरुलाई राहत रकम र मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । यदि मधेसप्रति प्रचण्ड संवेदनशील नभएको भए उनले यी विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थिएनन् होला । र, यही क्रममा उनले एमालेसँग मधेस र अन्य समुदायका मुद्दामा निकै प्रयास गरेर छलफलको शुरुआत गरे । केप ीओलीसँग दर्जनौपटक छलफल भयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्नुपूर्व मधेसी मोर्चासँग पनि बारम्बार छलफल गरियो । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । तर उनले कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर मधेस र अन्य समुदायका माग राखेर संशोधन विधेयक छलफलमा ल्याउने प्रयास गरे । राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले सदनमा समेत आफ्नो संख्यात्मक मतको धाकमा प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन थिएन । सदन दुई महिनासम्म अपांग बन्यो । यो स्थितिमा सरकारका सामु के विकल्प बाँकी रहन्छ ? यो कुरा मधेसी मोर्चाले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? सरकारले गर्न नखोजेको हो कि त्यसमा भाँजो हाल्ने र असफल पार्न एमालेले षडयन्त्र गरेको हो ? सदनमा एमाले नभई बहुमत पुग्दैन । यो अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको दोषी सरकार हुने कि एमाले हुने ? चुनावको घोषणा आवश्यक थियो । किनभने चुनाव हुन नसक्ने हो भने संविधान नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यो जटिलता मधेसी मोर्चाले पनि बुझेका छन् । सबैभन्दा राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । मधेसी जनताको अधिकार कुल्चिने काम त एमालेले गर्यो । सरकारले त मधेसी मोर्चाकै संघर्षमा वैधानिक तवरले साथ दिन पो खोजेको हो । यो कुरालाई मोर्चाले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले मोर्चा नेताहरु, अब तपाईहरु बल्खु दरबार (अहिले सरेर महाराजगञ्ज पुगेको छ) घेर्न जानुस् । तराई मधेसमा रहेका एमालेका कार्यालयहरु घेर्नुस् । बालकोटमा गएर मधेसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको हिसाब माग्नुस् । मधेसको अधिकार एमालेले नचाहेको भन्ने कुरा घामजस्तै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अब एमालेविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुस् । चुनावमा भाग लिनुस र एमालेविरुद्ध चुनावमा खनिन्स् । मधेसको शत्रु प्रचण्ड होइनन, एमाले हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसैले अबको संघर्ष एमालेविरुद्ध गर्नुस् । प्रचण्डलाई गाली गरेर मधेसको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।

लामो समयको बिबाद र तनावका बीच निश्चित भएको स्ववियु निर्वाचन घोषणा भइसकेर पनि फेरि उहीँ पुरानो रोगस् तालाबन्दी, आगजनी र झडपमा परिणत भइरहेको छ । यद्यपि अब स्ववियु चुनाव कसैले रोकेर रोकिनेवाला भने छैन । देश नै संघीयता र समावेशीकरणमा गइसकेको अवस्थामा हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीको बिशेष पहलमा २८ बर्षे उमेर हदबन्दी र समावेशी मिश्रित प्रणालीमा हुनेगरी आठ बर्षपछि स्ववियु निर्वाचन सुनिस्चित भएको प्रष्ट छ । यसैबीच हुन गईरहेको स्ववियु निर्वाचनमा सबै बिद्यार्थी युनियनहरूले आ(आफ्नो एजेन्डा अघि सारेका छन् । सुष्मा रेग्मी म आफै पनि देशकै पुरानो शंकरदेव क्याम्पसको कोषाध्यक्ष पदमा अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट उमेदवारी घोषणा गरेको हुँदा केही समसामयिक एजेन्डाहरू बारे आफ्नो संगठन र खासगरी आफ्नो केहि व्यक्तिगत धारणाहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्बप्रथम त नेपालमा स्ववियुहरू स्वयंले चरम राजनीतिक बनेको र क्याम्पसहरूको सम्पुर्ण शैक्षिक गुणस्तरमा समेत बाधा पुर्याएको आरोप खेपिरहनु परेको छ जुन धेरै हदसम्म साँचो यथार्थ हो । बिद्यार्थीहरू आफ्नो हकहित र शैक्षिक सुधारका एजेन्डाहरूमा भन्दा पनि आफ्नो माउ पार्टीको चरम हस्तक्षेपमा निर्देशित हुने अवस्थाले क्याम्पसहरूमा अराजकता मौलाएको, भ्रटाचार र गुण्डागर्दी फस्टाएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसप्रति मेरो धारणा के छ भने पहिलो कुरा राजनीतिक पार्टीले बिद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक अभिप्रायले प्रयोग गर्न र दबाद दिन बन्द गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न आउछ साथसाथै बिद्यार्थीहरुले आफ्ना माग नारा र एजेन्डाहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले र शैक्षिक बनाउन जरुरी छ । यसैबीच म एकजना महिला उमेदवार समेत भएकाले हरेक स्कुल कलेज र शैक्षिक संस्थाहरूमा महिला मैत्री वातावरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु । जसका लागि सबैभन्दा पहिले देशमा कम्तिमा १ र २ ओटा महिला बिश्वबिद्धालयको आवश्यकता छ । साथसाथै हरेक ठुला शैक्षिक संस्थामा कम्तिमा छात्राको लागि छुट्टै सुरक्षित छात्रावास र लाइब्रेरी, व्यवस्थित शौचालय र विश्राम कक्ष, कम्तिमा केही महिला शिक्षकको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै खेलकुद, प्रभावकारी अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार ब्यायाम योगा लगायतका बिषयहरु मागको रुपमा उठाउनु पर्ने अवस्था देख्दा दुख लागिरहेको छ । बिद्यार्थी देशका कर्णधार मानिन्छन् र समाजका सबैभन्दा सक्रिय वर्ग जसले बिगतमा पनि देश र जनतालाई आवश्यक पर्दा ठुलाठुला परिवर्तनको लागि अहम भुमिका खेलेका कारण र आजको मुल राजनीतिका अधिकांश नेताहरु पनि स्ववियु राजनितीबाट आएका कारण हिजोआज कतिपय क्षेत्रबाट स्ववियुकै अस्थित्वमाथि नै उठाउने गरिएको प्रश्न जायज छैन भन्न चाहन्छु बरु अबको बिद्यार्थी राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजान परिचालन गर्न आवश्यक छ भन्न चाहन्छु । यो बितृष्णा स्वयं सिङ्गो राजनीति प्रतिको हो र यो निराशाजनक स्थितिलाई उल्टाउन सक्ने सामर्थ्य पनि बिद्यार्थीहरूमा मात्रै रहने भएका कारण बिद्यार्थीहरूले आफ्ना हरेक क्रियाकलापमा संयमता र विभिन्न परिस्थितिमा जिम्मेवारीपूर्वक रचनात्मक भुमिका खेल्नु सबैभन्दा अत्यावश्यक छ । यसैमा म र मेरो संगठन लगायत सबै बिद्यार्थीहरुको बिशेष ध्यान जान आवश्यक छ । स्ववियुमाथि लाग्ने अर्को आरोप अराजक र भ्रष्टाचार १ अब आन्दोलन र मागहरू सम्बोधन गराउन टायर बाल्ने, आफ्नै कलेज जलाउने र सडक सवारी नै बन्द गरेर जनतालाई दुख दिई अराजकताको बिल्ला हटाउन सोचेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अनि विभिन्न गुट उपगुट मार्फत कलेजमा गुण्डागर्दी गर्ने र क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीसँगै मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरेको पनि पाइएको छ यसलाई निर्मुल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हामी आफैँमाथि छ । यसो हुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि मनोबैज्ञानिक दबाब पर्न जान्छ । आन्दोलन र मागहरू सम्बोधन गराउन टायर बाल्ने, आफ्नै कलेज जलाउने र सडक सवारी नै बन्द गरेर जनतालाई दुख दिई अराजकताको बिल्ला हटाउन सोचेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अनि विभिन्न गुट उपगुट मार्फत कलेजमा गुण्डागर्दी गर्ने र क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीसँगै मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरेको पनि पाइएको छ यसलाई निर्मुल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हामी आफैँमाथि छ । यसो हुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि मनोबैज्ञानिक दबाब पर्न जान्छ । साथै स्ववियु चुनावको बेला उमेदवारहरूको भड्किलो खर्च र रवैया एकदमै गलत स्थापित हुदैछ । स्ववियु चुनाव लड्न अब संसदीय चुनाव लडे जत्तिकै खर्चिलो हुनबाट तुरुन्तै रोक्न सबै पक्षले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । क्याम्पसको अवस्था र बिद्यार्थी गतिविधिलाई नियमित ब्यबस्थित र चुस्त राख्न क्याम्पस र बिश्वबिद्धालयको भुमिका एकदमै निरीह सावित भएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूको पनि ध्यान जान अपरिहार्य भएको छ । हाल विभिन्न कारणले तालाबन्दी र अवरोध पुर्याउने साथीहरु र विभिन्न स्वार्थको दबाबमा फर्जी भर्ना गरेर असहयोग गर्ने क्याम्पस प्रशासनहरुलाई तुरुन्तै समस्याको समाधान दिन र मनोनयन प्रक्रियालाई सुचारु गर्न दिई निर्धारित समयमै स्ववियु चुनाब गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि विभिन्न जिम्मेवार र पुराना स्थापित भन्न चाहने संगठनको पराजित मानसिकताको दबाब र हस्तक्षेपमा क्याम्पस प्रशासनले फर्जी बिद्यार्थी भर्ना गर्नु एकदमै निन्दनीय छ । यसैका कारण शंकरदेब क्याम्पस लगायतका कतिपय ठाँउमा हामीले समेत बिरोध जनाउन बाध्य भएका छौँ । यस्तै रत्नराज्य क्याम्पस लगायतका क्याम्पसमा ठुला र जिम्मेवार भनिएका संगठनले संभावित हारलाई छुपाउनको लागि आगजनि र तोडफोडमा समेत उत्रेर निर्वाचन नै बिथोल्न लागिपरेका देखिन्छन् छौँ र यसका कारण उमेदवारी मनोनयन र निर्वाचन तालिकामा पुग्न जाने अबरोधको जिम्मेवारी स्ववियु निर्वाचननै भाड्न चाहनेहरुले लिनुपर्ने छ । अन्तमा म शंकरदेव क्याम्पसका सम्पुर्ण साथीहरूलाई अखिल क्रान्तिकारीको कपिल सिजापतिको प्यानललाई मतदान गरी भारि मतले बिजय गराउन बिशेष आग्रह गर्दछु । यदि म र हाम्रो संगठनलाई जिताउनु भएको खण्डमा माथि उठाएका बिषयहरूलाई पूरा गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । (लेखक ः शंकरदेब क्याम्पस पुतलीसडकबाट अखिल क्रान्तिकारी (प्रचण्ड) काे स्ववियु कोषाध्यक्ष उमेदवार हुन् ।)

काठमाडौं, फागुन १७ । एउटा समयसीमाभित्र जिम्मेवारीको भारी, खुट्टा तान्नेहरुको हुलबीच अघि बढ्नु र देशलाई एउटा स्थिर अवस्थामा पुर्याउनु । यी चुनौती होइनन् बरु ‘समस्याका अजम्मरी पहाड’ बनेर उभिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अगाडि । त्यति सहज थिएन यो पहाडमा बाटो छिचोल्न । प्रचण्डलाई थकाउन, गलाउन र पहाडमा नै हराउने अवस्थामा पुर्याउन भरमग्दूर कोशीस पनि भए । कतिपय बेला लाग्यो– अब गले प्रचण्ड, अब थाके प्रचण्ड, तर प्रचण्डका तिघ्रा काँपेपनि तिनले बाटो छोडेनन् र देश एउटा गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारका लागि आम जनताका जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षाहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छँदै थियो । यो त्यसो त नियमित दायित्व थियो । तर सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पुरा गर्न आम जनतामा समेत सकारात्मक र उर्जाशील वातावरण बनाउनु अनिवार्य थियो । त्यसैले सुशासन र जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई विशेष गरी सक्रिय पार्नुपर्ने चुनौती सरकारका काँधमा थियो । अर्कोतर्फ जनतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । जसअन्तर्गत संविधानको सर्वस्वीकार्यता गरी तीनवटै तहको चुनाव गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरुलाई पुरा गरी नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि मधेसको, थारुहरु, जनजातिका बिभिन्न समुदायको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो स्वीकार्यता भएमात्रै चुनाव सम्भव थियो र यही राजनीतिक सहमतिको वातावरणमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा भएर देशले स्थायित्वका बाटो समाउँथ्यो । सरकार गठन गरेको दिनदेखि प्रचण्डका अगाडि तेर्सिएका यी चुनौतीहरुमा नेकपा एमाले मुख्य बाधा बनेर उभिएको थियो । सतिसालको रुख बरु ढल्छ होला, तर एमालेले प्रचण्डलाई एक कदम अघि बढ्न नदिने अवस्था थियो । कताबाट हुन्छ छटारो हान्ने, प्रहार गर्ने, हिलो छ्याप्ने काममा एमाले लाग्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले त बालुवाटार नै नछिर्ने कसम समेत खाए । तर अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निरन्तर सदन अवरुद्ध भयो । राजनीतिक खिँचातानीले शून्यता र जडताको अवस्था सिर्जना गर्यो । तर अन्ततः प्रचण्डले एमालेसँग घनिभूत छलफल चलाए । ओलीले समेत कैयन औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरे प्रचण्डसँग । राप्रपासँग कुराकानी भयो । मधेसी मोर्चासँग दर्जनौं चरणमा छलफल भयो । यसको परिणाम नै भनौं सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढ्यो । पारित भएपनि नभएपनि यो एककदम अगाडि भयो राजनीतिक गतिरोध तोड्न । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । तर यही बीचमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मधेसी मोर्चा बिच्कियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता बिना चुनावमा जान नसकिने र संविधान संशोधन गर्नैपर्ने उसको अडान कायमै थियो । तर प्रचण्डले यो समस्याको पनि काट निकाले । उनले अन्ततः मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउन सफल भए । यही परिस्थिति रहेमा मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भएको छ । राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, मोर्चालगायतका दलहरु चुनावमा सहभागी हुने र सदनमा प्रक्रियामा रहेको संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको । यो प्रचण्डको निकै ठूलो सफलता हो । यही बीच प्रधानमन्त्रीले जनजीविकाका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरे । यी कामहरु भनिराख्नुपर्दैन । सम्भवतः यति छोटो समयमा दूरगामी महत्वका कामहरु भएको यो पहिलो पटक होला । म्यादी सरकारको उपमा पाएको अवस्थामा समेत उर्जा, वैदेशिक रोजगार, सुशासन, यातायात, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै दूरगामी महत्वका कामहरु अगाडि बढेका छन् । कतिको परिणाम देखिएको छ, कतिपयको परिणाम देखिनु बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले गति लिएका छन् । यो अर्थमा प्रचण्ड ७ महिना नपुग्दै पूर्ण सफल भएका छन् ।

बैँकहरूले प्रदान गर्दैआएको सेवामा पहुँचता र विस्तारित स्वरुप देखिएपनि त्यसभित्रको संवेदशील पक्षमा असमानता र अपारदर्शिता झाँगिदै गएको पाइएको छ । विभिन्न वर्षहरूको तथ्याँकले औँलामा गिन्ती यस्ता सँस्थाहरूमात्र घाटामा पर्नु अर्थात् कम नाफामा हुनु तर अधिकाँशत् करोडौँको नाफा कमाउनुले सँस्थामै प्रश्नचिन्ह उब्जाईदिएको छ । भलै सहर केन्द्रित नै किन नहुन सेवाको कञ्जुस्याइँलाई फाइदाको टोकरीमा थन्क्याउन वित्तीय सँस्थाहरू सफल भएका देखिन्छन् । यसले भनिँदै आएको सेवा र सुविधाबीचको शुन्यतालाई यस्ता कार्यले अझ छर्लङ्गै बनाइदिएको छ । तथ्य : १ भक्तपुर गठ्ठाघरका नामूद दलाल रामकृष्ण दाहालले घर जग्गामा अहिलेसम्म अबौँको कारोबार गरेका छन् । ग्राहक खोज्ने, बेच्ने अनि बेचाउने कार्यमा लागेको १७ वर्ष नाघिसकेको छ उनको । सम्पूर्ण रकमको जोहो बैँकमार्फत नै गर्ने उनी बैँकको कार्यगत् समय र सेवाबाट चित्त नबुझेको बताउँछन् । धितोमार्फत ऋण प्रवाह गरेको बैँकले अढाई बजे नै ठूलो कारोबारमा रोक लगाएर एटिएमको सेवालाई जोड्ने गरेको उनको तर्क छ । ठूलो रकम एटिएमबाट न निस्कन सक्छ न कारोबारमा सन्तुलन नै ल्याउन सक्ने भन्दै ऋण सेवाको समय र बैँकिङ कार्यको समयको तादम्यता कत्तिपनि नमिलेको उनको दुःखेसो थियो । तथ्य : २ जति नै शाखा र उपशाखाहरू खोलिएपनि उत्तिकै भिड बढेको कारण समयको बर्बादीलाई बैँकहरूले सम्मान गर्न नसकेको तिनकुने सिद्धार्थबैँकको लाइनबाट कञ्चनपूरकी मञ्जु भट्ट झोकिँदै थिइन । मानव व्यवस्थापनमा गाम्भीर्यतालाई कम चासोमा पारेको कारण उनी सेवा लिने की खाइपाई आएको जागीरको गाली खाने भन्नेमा चिन्तित् थिइन् । यो समयको बर्बादीलाई बैँकहरूले उनीहरूको फाइदामा प्रयोग गरेको उनको जीकिर थियो । तथ्य : ३ झापा स्थायी भर भएकी गोमा भण्डारीलेपनि बैँकिङ सेवाको समयको हेलचेक्राइँले सेवा भन्दा बढी सकस झेल्नुपरेको पिडा सुनाइन बैँकबाट सेवा दिने समयचाहिँ साढे तीन घण्टा अनि व्याज लिने र लाग्ने चाहिँ चौबिसै घण्टा । क्षणिक अभावलाई टार्नको लागि लिएको सेवा र त्यसबाट ग्राहकले सफलता भन्दापनि सँस्थाको सफलतालाई सहयोग पु¥याएको छ । ग्राहक मरेर सँस्थाको छविलाई उचो पारेपनि वित्तीयसँस्थाहरू ग्राहकप्रति सँवेदनशिल नभएको उनको टिप्पणी थियो । माथिका तीन घटनाले उजागर गर्नसक्छ देशको वित्तीय प्रणालीले दिएको सेवा र लिने ग्राहकबीचको असमानता । यहि बीचको समयलाई खेल्दै समग्र वित्तीय सँस्थाहरू अघिबढिरहेका छन् । यदि सँस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा बखतको साढे तीनघण्टा मात्र जोड्ने हो भने चौबिस घण्टा पुग्नलाई आठदिन कुर्नुपर्छ । एकदिनमा आठदिनको ब्याज आउने भएकै कारण बैँक बढे तर ग्राहकको सेवामा खासै उन्नती छाएको देखिँदैन । फलत् बैँकिङ सँस्थाहरू उँभो, ग्राहक हरेक तरिकाबाट उँधो देखिन्छन् । यो गणित नै काफी छ वित्तीय सँस्थाको लगानी र प्रतिफलको मात्रा पत्ता लगाउन, जुन सेवाको बहानामा जनताबाट लुटिरहेका छन् । भन्नलाई कुनै कमी छैन, आकर्षणको तर काम विकर्षणको देखिएको छ । तथ्याँकमा “क” वर्गका २९, “ख” वर्गका ७९, “ग” वर्गका ५० र “घ” वर्गका ३६ गरी कुल बैँक तथा वित्तीय सँस्थाहरूको सँख्या १९५ पुगेको देखाउँछ । त्यसैगरी, “क” वर्गका बैँकहरूको शाखा सँख्या १६६९, “ख” वर्गका बैँकहरूको ८०३, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूको २४१ तथा “घ” वर्गका सँस्थाहरूको शाखा सँख्या ११११ गरी कुल शाखा सँख्या ३८२४ पुगेको छ । साथै सरकारी र निजी गरेर सबै वाणिज्य बैँकहरूले झण्डै १६ सय शाखा मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसलाई आधार मान्दा बैँक तथा वित्तीय सँस्थाका प्रति शाखाबाट औसतमा ७२३२ जनाले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिएको छ । बैकिङ्ग शाखा र क्षेत्रमा यतिविघ्न प्रगति छाउँदापनि सेवाको अवधीमा सुधार नआउनुले जुन आशा र सेवाको पक्षमा ग्राहक देखिन्थे त्यो अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । यसबाट सँस्था सँख्या बढेपनि सेवाको प्रभावकारीतामा जनकेन्द्रित हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । उसैपनि बजारभरी बैँक तथा वित्तीय सँस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीका समाचारहरू छाइरहँदा दैनिक फलोअपमा परेका सँस्थाहरू क्रमशः थप घटनामा मुछिनु चासोको विषय बनेको छ । वित्तीय विस्तारले आमजनता खुसी नभएका पनि होइनन् तर सेवाको समयका कारण चिन्तीत उत्तिकै बनेका छन् । सहर बजार त यसको प्रभावले चलायमान हुने नै भए, ग्रामीण क्षेत्रका बजार केन्द्रहरूमा पनि यसको प्रभाव बढ्दै जानुले सुधारपनको आवश्यकता महशुष गरिनु र मुद्धा बन्नु स्वभाविक भएको छ । शाखा विस्तारको त्यो खुसी क्षणभरमै निराशामा परिणत भइरहेको छ, कारण एउटै छ, त्यो हो सेवा समयको कञ्जुस्याँइ । बैँकमा अहिले पैसा छैन, बजारमा छ त्यैपनि सवारीसाधनमा अचाक्ली ऋणप्रवाह बढेको छ । अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र गौणमा परेका छन् भने यस्ता क्षेत्रले तीनको लगानीपनि छरिदिएको छ । घरजग्गा, सेयर र सवारीसाधनमा आकर्षक नाफाको लोभलेपनि बैँकरहरूको मन खिच्न पुगेको छ । यसरी हेर्दा बैकिङ पहुँचतामा वृद्धि छाएको देखिएपनि सेवा विस्तारमा पहुँचयोग्य नभएको गुनासो व्यवस्थापनमा न्यूनिकरण छैन । भन्नलाई सन्ध्याकालीन सेवा भनिएपनि जिल्लाभरमा एकठाउँ त्यहिमाथि चेकको कारोबारमा रोक तथा सीमितताले गुनासोका चाङ बढेका छन् । पछिल्लो समयमा बैँक तथा वित्तीय सँस्थाको मर्जरसँगै होडबाजीमा शाखा विस्तार जताततै गरीएपनि अधिकाँशत् केन्द्रमा मात्र पुगेका छन् । उल्लेख्य सँख्यामा वित्तीय सँस्थाको वृद्धिदर देखिएपनि व्यवहारीक गीन्तिमा अत्यन्त कम देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकको हालको नीतिअनुसार केहि ठाउँमा विकास बैँक र ग्रामीण विकास बैँक तथा सहकारीहरूले सेवा दिए पनि उचित र दिनुपर्ने प्रावधान थप गरेसँगै केहि बैँकहरू सजग बनेपनि सम्पूर्ण सुविधाहरू प्रदान गर्न सकेका छैनन् । सेवा प्रवाह गरेपनि चर्को शुल्कको सम्पूर्ण भार ग्राहकको टाउकोमा थोपार्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि समयसीमा पावन्दी त छँदैछ । वित्तीय सँस्थाहरूको यहि समयको फाइदालाई अनेकन् शिर्षकमा खर्च गरी थप फाइदामूखी दौडमा देखिएका छन् । बढो खर्चका साथ गरिने विज्ञापन र उनीहरूले देखाउने व्यवहारबाट यो कुराको सहजै पुष्टि गर्न सकिन्छ । सेवाको नाम मेवाको यात्रा गरिरहेका सँस्थाहरूले जनमुखी कार्यलाई ओझेलमा पार्दै नाफामूखी गतिविधिमा ध्यान दिनाले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई ख्याल गरेको पाइँदैन । विश्वव्यापी रुपमा बैँकहरूको अवस्था र समयमा परिवर्तन आउँदासमेत आफ्ना कामकारवाहीमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नुले देशको बैँकिङ सेवामा लापरवाही आँक्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्दछ भने बैँकहरू आफैँमा ग्राहकमुखी नहुनु, भएका ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । साथै यतिविघ्न नाफा हुँदापनि जोखिम बहन गर्ने कोषको विकास गर्न नसक्नु र ग्राहकमुखी सेवा प्रदान गर्न नसक्नुले जति नै सुविधा दिन्छौ र दिएका छौँ भन्ने बैँकहरूका मौखिक भनाई व्यवहारमा स्खलीत् हुन पुगेका छन् । यसकारण बैँकिङ क्षेत्रलाई जनमुखी, मर्यादित र कल्याणकारी बनाउनु राज्य र सँस्थाको कर्तव्य हो । ढिलासुस्ती, उच्च शुल्क, समयको हद् र सेवाको ह्राश जस्ता पक्षलाई गर्विलो आधार बनाउँदा वित्तीय सँस्थाको साख घट्न पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, बैँकिङ नीतिको प्रभावकारीतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी सेवा प्रवाह गर्नु सँस्थाको उद्धेश्य बन्नुपर्छ । धन्न सेवाको अप्रभावकारीताको नाममा जनताले क्षतिपूर्ति मागेका छैनन्, जसको फाइदा बैँकहरूले घोषित रुपमै लिइरहेका छन् । यसकारण सेवा र सुरक्षाको नाममा जनता ठग्ने र ठगिने कार्यलाई समयमै रोक्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र चौधौँ योजनाको आधार पत्रले राखेको प्रभावकारी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत् दिगो एवम् स्वतस्थ वितरणीय उच्च आर्थिक वृद्धि तथा स्वामित्वको सोचमा उनीहरु सफल बनेपनि जनतालाई न्याय नहुने देखिन्छ । अतः जनताबाट छिनेको समय व्यवस्थापन र वित्तीय सेवामा असली पहुँचता बढाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थिरता र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यतर्फ बैँकिङ पाइला बढाउनुपर्नेे देखिन्छ ।

दिलबहादुर रम्तेल ! पछिल्लो समयको राजनीतिप्रति अलिकति मात्र पनि चासो राख्ने जोकसैका लागि पनि यो नाम अपरिचित नहोला　। त्यहीँबाट सुरु भयो, नेपालको इतिहासमा परिवर्तन शृंखला　। माओवादीको आरोपमा आफ्ना प्रिय शिक्षकलाई पुलिसले पक्रेर लगेपछि तिनलाई पुलिसको क्ररु पन्जाबाट छुटाउन उर्लेका विद्यार्थीहरूको भीडमध्येका एक थिए, दिलबहादुर रम्तेल　। तिनको अपराध यत्ति थियो कि, तिनलाई आफ्ना शिक्षकलाई पुलिसले पक्रेर लगेको मन परेको थिएन　। र, त पछिपछि दौडिए शिक्षक छुटाउन　। त्यत्तिवेलाको पुलिस न हो, मैमत्त, अभिमानी, डामेर छाडेका साँढेजस्ता　। के टेर्थे, बर्साए आधुनिक गोली ती कलिला मुनामाथि　। त्यसैमध्ये एउटा गोलीले गोर्खा पन्द्रुङका १५ वर्षे किशोर दिलबहादुर रम्तेललाई नेकपा ९माओवादी० को दसवर्षे जनयुद्धको पहिलो सहिद बनायो　। तिनै दिलबहादुर रम्तेलले खेल्ने आँगनमा हामी पुगेका थियौँ, रातको नौ बजेतिर, ठीक एक वर्षअघि　। सानो घर सुनसान थियो　। नजिकैको घना जंगल सुनसान थियो　। गाउँ के भन्नु एक९दुई घर थिए त्यतातिर, ती सबैमा बत्तीको झिल्को समेत बलेको देखिँदैनथ्यो　। ‘आमा १ ए आमा १’ इन्द्रजी अर्थात् दिलबहादुरका भिनाजुले ढोका ढक्ढक्याउनुभयो　। ‘को हँ ?’ निकै बेरपछि भित्रबाट आवाज आयो　। ‘हामी क्या, इन्द्र, साथीहरू पनि आउनुभा’छ　।’ उहाँले भन्नुभयो　। ढोका खुल्यो, दिलबहादुरका बुबा सेते रम्तेल बाहिरै फलैँचामा सुतिरहनुभएको रहेछ　। सायद बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसवेला, उठ्न सक्नुभएन　। सुतिसुती हात लम्काएर बाहिरको सोलार९बत्ती बाल्नुभयो　। छेउमै बसेर हामीले एकमुष्ठ परिचय दियौँ, ‘हामी पत्रकार हौँ, हजुरलाई भेट्न आएका, घ्याम्पेसालको कार्यक्रममा आएका थियौँ, यसो तपाईंसँग भलाकुसारी पनि गरौँ, सँगै फोटो पनि खिचौँ भनेर यता आएका,’ मैले भनेँ　। ‘के काम र म बूढाको ?’ उहाँले उदासीयुक्त स्वरमा भन्नुभयो　। उहाँको एउटै प्रश्नले हामीलाई नतमस्तक र्पायो । दीपकजीले स्पष्टीकरण दिने चेष्टा मात्र के गर्नुभएको थियो, सेते रम्तेलले अर्को प्रश्न गरिहाल्नुभयो, ‘सयजनाभन्दा बढीले यहाँको फोटो खिचिसके, हैन के गर्छन् हँ यत्तिका फोटो खिचेर ?’ ‘पत्रिकामा छापिन्छ बा　!१’ रामचन्द्रजीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुभयो　। ‘खै, आजसम्म एउटा फोटो पनि मैले देखेको छैन　। सबै पठाउँछु भन्छन, तर कसैले पनि पठाउँदैनन　।’ उहाँको गुनासो यथावत् थियो　। ‘हामी पक्का पठाउँछौँ बा　।’ मैले हतारहतार प्रतिबद्धता जनाएँ । हामीलाई लाग्यो, उहाँलाई धेरैले धेरैपटक नराम्रोसँग गिजोलिसकेका रहेछन । यति वाक्कदिक्क पारिसकेका रहेछन् कि उहाँलाई ‘पत्रकार’ शब्दप्रति नै वैराग लाग्न थालिसकेको रहेछ सायद　। सायद हामी पनि त्यसरी नै बेक्कारमा गिजोल्न पुगेका थियौँ, त्यस रात　। हामी एउटा यस्तो तीर्थस्थलमा पुगेका थियौँ, जहाँ दक्षिणाको लोभमा बसेको ढोँगी पुजारी थिएन, अथवा देउता बनाइएको कुनै निर्जीव ढुंगो थिएन । तीन करोड नेपालीलाई ‘नयाँ नेपाल’को सपना देखाउने महान् बलिदानीको आरम्भबिन्दु खोज्दै हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ । यो भावनात्मक कुरा सेते रम्तेललाई बुझाउन सक्ने क्षमता हामीमा थिएन । हामीलाई सेते रम्तेलको मनस्थितिले नराम्रोसित लखेट्यो । यही लखेटाइका बीच दिलबहादुरकी आमा सरिमायाले पकाएको गुन्द्रुक र भात असाध्यै मीठो मानेर खान भ्यायौँ हामीले । सानो घर, हामी चारजना पाहुनालाई अटाउन निकै कसरत गर्नुर्पयो सरिमायाले । उहाँसँगै लुपुक्क टाँसिएर सुतेकी नातिनीलाई त्यहाँबाट अर्को्तिर सार्न एकछिन कठिन र्पयो उहाँलाई। चर्को स्वरले बोलाउँदा र यताउटा पल्टाउँदा पनि पटक्कै नउठेपछि उहाँले सायद चड्कन हान्नुभयो क्यार, उनी चिच्याइचिच्याइ रुन थालिन। उनको रुवाइ रोक्न निकै बेर लाग्यो । हामी सुतिसक्दा पनि उनी अर्को्तिर घुँक्कघुँक्क गर्दै थिइन । आँगनमा खेल्ने, उफ्रने दिलबहादुर रम्तेल भए पनि, नभए पनि बिहानलाई केही फरक पर्दैन । सेते रम्तेल रिसाए पनि, खुसी भए पनि बिहान भएरै छाड्छ । तथापि, विहान भने चाँडै भएको थियो हाम्रा लागि　। चाँडै भाले बास्यो, चाँडै आमा सरिमायाको छुन्द्रुङमुन्द्रुङ सुनियो । राति चड्कन खाने सानी नातिनीको कल्याङमल्याङ पनि सुरु भइसकेको थियो　। भालेको डाकसँगै आँखा खुलेका हामी चार डुलुवाहरूचाहिँ ओछ्यानभित्रै खुसुरपुसुर गरेर बिहानीको उज्यालो पर्खिरहेका थियौँ　। कस्तो सजिलो पर्खाइ १ चुपचाप, चुपचाप समय कटाइदिए मात्रै पनि बिहानी आइहाल्ने, कुनै दुःख वा कष्ट झेल्नै नपर्ने १ न कुनै युद्ध लड्नुपर्ने, न कतै जोखिम मोल्नुपर्ने, न कुनै पनि प्रकारको श्रम पोख्नुपर्ने !यसरी नै सजिलै सिंगो देशमा उज्यालो आइदिए हामीजस्ता अल्छी सबभन्दा अगाडि सरेर स्वागतमा उभिन्थ्यौँ होला　। ‘मेरो छोरो निर्दोष थियो, त्यसले केही गरेको थिएन　। रमिता हेर्न मात्र गएको थियो त्यहाँ　।’ सरिमायाले राति नै भक्कानिँदै भन्नुभएको थियो　। वास्तवमा यथार्थ यही हो कि जहिले पनि रमिता हेर्नेकै दुर्दशा हुन्छ　। यो स्वयंसिद्ध तथ्यसँग जंगलछेउको छाप्रोमा जीवन विताइरहेका सरिमाया र सेते रम्तेल मात्र कसरी अछुतो हुनसक्थे र ? विहानसँगै सरिमायाले झार्नु भएको आँसु सुकिसकेको थियो　। सेते रम्तेलको वाक्क प्रहारको प्रभाव हामीमा मात्र सीमित भइसकेको थियो　। राति उत्पन्न मानसिक त्रासको प्रभाव स्वरूप हामीले झोलाको क्यामेरा बाहिर निकाल्न हिम्मत नै गर्न सकेका थिएनौँ　। ‘बुबा, एकछिन् कुरा गर्न मिल्छ ?’ मैले सकेसम्म नम्र भएर सोधेँ　।‘हुन्छ　।’ सेते रम्तेलको हिजोको असन्तुष्टि पनि विहानीको चिसो बताससँगै सेलाइसकेको रहेछ　। त्रिसठ्ठीऔँ खुरीखण्ड पार गरिसकेको जीर्ण शरीरले उहाँको परिवार पाल्ने डकर्मी पेसालाई धान्न धौधौ परिरहेको थियो　। सुख्खा पाखो बारीमा जत्ति नै हाड घोटे पनि ६ महिना जहान परिवारको भोक मेटाउने हिम्मत गर्नु नै ठूलो कुरा थियो, बाँकी छ महिनाको कुरै नगरौँ　। छुट्टएिर बसेको जेठो छोरो, खाडीतिर भासिएको माइलो छोरो र मरेर पनि सहिद भएर बाँचेको कान्छो छोरो, कसैको कमाइ पनि सेते सरिमायाको जीवनाधार बन्न नसकिरहेको तीतो यथार्थलाई हामीले आँसु थामेर सुन्यौँ　। ‘चुरा, टीका बेच्दै मधेसीको भेषमा बाबुराम आ’थे, त्यसपछि कोही आएनन् बाबु　।’ जनयुद्धको पहिलो सहिदको घरमा माओवादीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको आवत–जावत राम्रै होला भन्ठानेर फणीन्द्र फुयाँलजीले सोध्नुभएको थियो होला, सरिमायाको एउटै उत्तरले मुखमा बुझो लाग्यो　। धन्न युद्धकालमै भए पनि लुकिछिपी पुगेर डा। बाबुराम भट्टराईले सिंगो जनयुद्धको इज्जत राखिदिनुभएको रहेछ, हामीले मनमनै डा। भट्टराईलाई धन्यवाद दियौँ　। गोरखा अभियानबाट फर्केपछि कवि पूर्ण्विरामले भन्नुभएको ‘मलाई अब रुवाउनका लागि कुनै सहिद गाउँमा नलैजानूस’ वाक्यांशमा जति पीडा छ, त्यसभन्दा कम्ता पीडानुभूति हामीलाई भएन त्यसबखत　। त्यस्तै कुनै अवसर पारेर जिल्ला पार्टीले अठार बीस हजार आर्थिक सहयोग गरेको बाहेक उल्लेखनीय सहानुभूतिसमेत माओवादी जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलको परिवारले पाउनुभएको रहेनछ भन्ने सुन्दा हौसिएर रातारात पन्द्रुङ पुग्ने हामीहरूको हालत के भयो होला त्यसबखत ? त्यसो त हाम्रासामु उहाँहरूले कुनै आश वा लोभ व्यक्त गर्नुभएन वा गर्न चाहनुभएन　। सिर्फ यत्ति भन्नुभयो, ‘मर्नुअगावै मेरो छोराका नाममा देउरालीबाट पन्द्रुङसम्म मोटरबाटो बनेर त्यसमा यहाँका गाउँलेहरू गाडी चढेर हिँडेको देख्न पाए मनले शान्ति पाउनेथियो　।’ माओवादी सशस्त्र युद्दका पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेलको शालिक त्यसदिन हामी न उहाँहरूलाई रुवाउन आएका थियौँ, न उहाँहरूसँगै बसेर रुन आएका थियौँ　। हामी किन त्यहाँ गयौँ रु भन्ने प्रश्नको न्यायसंगत जवाफ हामीसँग थिएन झैँ लाग्यो त्यसबखत　। हामी एकप्रकारको अपराधबोधबाट ग्रसित थियौँ, र त्यो अपराध कसले गरेको थियो रु भन्ने खुट्याउन समेत सकिरहेका थिएनौँ　। उहाँहरूमाथि भएको बेवास्ताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छे हामी नै हौँ जस्तो ठानिरहेका थियौँ हामीले　। आधिकारिक नभए पनि भावनात्मक रूपमा आमनेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ सायद हामीले　। र, त्यही हार्दिकताबाट ओतप्रोत भएर हामीलाई आफूले प्रत्यक्षतः नगरेको अपराधबाट त्रसित हुने अवसर प्राप्त भएको थियो　। यस्तो अवसर जो–कोहीले सजिलै कहाँ पाउँछन् र ? हामीलाई ‘जनयुद्धका प्रथम सहिदको घरमा पुग्यौँ’ भनेर कसैलाई फूर्ति लगाउनु थिएन　। त्यहाँ पुगेकै भरमा हामी उत्पातै क्रान्तिकारी भइहाल्छौँ भन्ने भ्रम पनि थिएन हामीमा　। यसो अवसर र्पयो भने कुनै पत्रपत्रिकामा एक९दुई फोटो छाप्न पाइएला भन्ने झिनो आशले हामीलाई झोलाको क्यामेरा झिक्न हिम्मत र्गयो　। रामचन्द्रजी रम्तेल परिवारसँग पूर्वपरिचित हुनुले पनि सहजीकरणको काम र्गयो त्यसबखत　। रम्तेल दम्पतीको, स्कुल जान छाडेर बाख्रागोठाल्नी बनेकी दिलबहादुरकी प्यारी सिँगाने भान्जीको, भर्खर–भर्खर टिनको छानो हालेको उहाँहरूको छाप्रोको, झुल्किँदो सूर्यको, उहाँहरूसँगै टाँसिएका हाम्रा अनुहारको फोटो फ्याट्फ्याट खिच्दै गर्दा हामीले एकछिन् सिंगो जनयुद्ध र त्यसबाट उत्पन्न नयाँ परिवेशलाई भुसुक्क भुल्यौँ　। र, भुल्यौँ आठ बजे देउरालीबाट छुट्ने त्यो गाडीलाई, जसमा चढेर हामीलाई जतिसक्दो चाँडो घ्याम्पेसाल पुग्नु थियो　। अघिल्लो रात लड्दैपड्दै जति उत्साहका साथ रम्तेल परिवारको आँगनमा पुगेका थियौँ, भोलिपल्टको विहानीमा त्यत्तिकै निराशा बोकेर त्यहाँबाट लुरूलुरू फर्कियौँ । दलित अनलाईनबाट

सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि एमालेले फेरी असहमति राख्दै सदन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा चुनावको घोषणाको अर्थ नभएपनि एमालेकै अडानका कारण सरकारले चुनावको घोषणा गरेको तथ्यबाट एमाले अनभिज्ञ भने पक्कै छैन । तर सरकारलाई असफल पार्न र खासगरी अध्यक्ष ओलीको इगोको रक्षा गर्न एमालेले अहिले प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्न पुगेको छ । यो भूमिकाले लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानका उपलब्धि नै गुम्ने खतरा देशका सामु देखिएकाछन् । आफ्नो फाइदामा राजनीतिक तथ्य र तर्कलाई मोड्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो होइन । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने पहिलो संविधान सभामा सभामुखको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व सभामुख तथा एमाले नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङले संविधान संशोधनको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएका छन् । जबकि नेम्वाङलाई अहिलेको संविधान कुन पृष्ठभूमिमा, कुन प्रक्रियाले, के के कुरामा सम्झौता गरेर बनेको हो र यसमा ककसले किन आपत्ती जनाइरहेका छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम संविधानका केही प्रगतिशील मान्यताहरुलाई समेत संस्थागत गर्न सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान जनयुद्ध र जन आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको उपलब्धि थियो । त्यतिबेला यिनै नेम्वाङ लगायतले उक्त संविधानका प्रावधानहरु सही रहेको तर्क गरेकाथिए । अहिले तिनै प्रावधान र केही थप नयाँ प्रावधानलाई संविधानमा समेटेर यसलाई सबैले स्वीकार्ने बनाऔं भन्दा एमालेहरु कोरा तर्क दिन खोजिरहेका छन् । यो उनीहरुको इगो साध्ने नाटक मञ्चन बाहेक अरु केही होइन । नेपाली जनताले हिन्दू राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुक्ति खोजेकाथिए । त्यो उनीहरुले पाए, अब त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ या पर्दैन ?अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन नसके मुलुक फेरी २०४७ सालको संविधानमा फर्किन्छ कि फर्किदैन ? संविधानको कार्यान्वयन नभए फेरी तिनै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्वहरु सक्रिय हुन्छन् कि हुँदैनन? जसकाबिरुद्ध नेपाली माटोमा यति बढी रगत बग्यो, जसका लागिआन्दोलनको आँधीबेहरी चल्यो, तिनै तत्वहरुलाई फेरी स्थापित गर्ने काम लोकतान्त्रिक हो या पश्चगामी? यसको जवाफदिने हिम्मत एमाले नेताहरुसँग छैन । एमाले नेताहरुले आफ्नाअध्यक्षको इगो पुरा गर्न, सरकारको लोकप्रियतामाथि हिलो छ्याप्न र सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रिसीवि साँध्न अहिले संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन भएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था हुन्छ । एमालेले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो कुरा सदनमा गएर सामना गर्ने हो या सडकमाअड्डी कसेर प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने हो ? सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो हुने भए सदन किन चाहियो ? संसद किन चाहियो ?आफूलाई मन नपरेको कुरा हो भने त्यसका लागि व्यवस्थापिका संसदमा फरक मत राख्ने या नराख्ने ? यो एमालेको चरित्र गैर लोकतान्त्रिक छ र यसले देशलाई ठूलो खतरामा लग्न खोजिरहेको छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत यो प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै प्रक्रियामा जाऔं, कसैको असहमति छ भने छलफलमा राखौं, पास भए ठिकै छ, भएन भने पनियसले संसदीय प्रक्रियालाई बलियो पार्छ । त्यसपछि कसरी जाने भन्ने कुरा फेरी छलफल गरिएला भनेर बारम्बार भन्दै आएका थिए । यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत लामो छलफल भएको हो । तर एमालेले यो सामान्य संसदीय पद्धतीलाई समेत बन्धकी बनाउने काम गर्नु कदापी एमालेले अँगालेको सैद्धान्तिक चरित्रसँग मेल खाँदैन । बहुदलीय जनवादले दलहरुको जनवादको वकालत गर्छ । यसले फरक मतको सम्मानगर्छ, निषेध होइन । तर एमालेभित्र अहिले ओलीमतको मात्रै कदर भएको छ । बाहिर जे देखिएपनि एमालेभित्रै ओलीको स्वेच्छारिता र निरंकुश शैलीको बिरोध बारम्बार एमालेकै शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएकाछन् । बिडम्बनाको कुरा, ओलीको यो स्वेच्छाचारिताले देश नै संकटमा पर्न गएको बेला, उपलब्धिहरु नै खतरामा पर्न थालेको बेला भने एमालेभित्र ओलीको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरु नै ओलीको यो खतरनाक मूडी इगो साध्न लागि परेका छन् । यो एमाले भित्रको सैद्धान्तिक र वैचारिक दरिद्रता बाहेक अरु केही होइन । चश्मा फुकालेर हेरौं, सरकारले ठीक प्रस्ताव ल्याएको छ भन्ने कुरा नमान्ने हो भने नमानौं, तर संसदीय पद्दती र प्रक्रियाबाट त नभागौं । सरकारले देश नै बेच्न लाग्यो रे मानौं, तर यो कुरा छलफलमा जाने किन जाने ? व्यवस्थापिका संसद भनेका यिनै सडकमा उत्रिने जनताले भोट दिएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको ठाउँ हो । त्यो ठाउँको गरिमालाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । प्रस्ताव गलत छ भने त्यसलाई सदनमा फेस गर्ने किन गर्ने ? त्यो पनि प्रस्तावमाथि मतदान भएको अवस्थामा निर्णायक भोट सुरक्षित भएको पार्टीले त झन प्रस्ताव मन नपरे असफल पार्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै यो चरित्र देखाउनुलाई के भन्ने ? एमालेले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धकी बनाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल नै हुन नदिने र मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढे चुनाव नै हुन नदिने अड्डी कस्नुले देश गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको देखिन्छ । यदि यी दुई अतिवादी प्रवृत्तिका कारण संविधान कार्यान्वय नहुन सकेन, चुनाव हुन सकेन, शान्ति प्रक्रियाले टुंगो पाएन भने यसले नेपालको भविष्य खतरनाक दिशातर्फ अघि बढ्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसका लागि जिम्मेवार ठूलो दलका हिसाबले एमालेले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने छ । तस्वीर ः रोयटर्स

आइतबार साँझ बालुवाटारमा तीनवटा महत्वपूर्ण बैठक बसे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । आयोगसँगको छलफल मुख्यतः चुनावको तयारीसँग सम्बन्धित थियो । त्यही दिन नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भयो । यो छलफल पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेसँग सम्बन्धित थियो । खासगरी संविधान संशोधन नभई निर्वाचन घोषणा गर्न नहुने मोर्चाको अडानबीच चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रचण्डले कसरत सुरु गरेका थिए । मधेसी मोर्चा र कांग्रेसका शीर्ष नेताका बीचको छलफलमा संशोधन र निर्वाचनका विषयमा नै गम्भीर कुरा भयो । यो सँगै प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग समेत निर्वाचनको मितिबारे छलफल गरे । आन्तरिकरुपमा आफ्नो पार्टीसँग समेत उनको छलफल भयो । सोमबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दिन । यो निर्णय गर्नु त्यति सहज पक्कै थिएन प्रचण्डका लागि किनभने मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनाव भएमा आन्दोलनमा जाने कुरा गरिसकेको थियो । अर्कोतर्फ चुनावको घोषणा नभई संविधान संशोधनको कुरा नै हुँदैन भनेर एमाले गौंडा ढुकेर बसेको अवस्था छँदै थियो । प्रचण्डका अगाडि भीरमा दायाँ जाउँ, लडिएला भन्ने डर, बाँया जाउँ खसिएला भन्ने डर जस्तो अवस्था थियो । यता एमाले, उता मधेसी मोर्चा । चुनाव र संविधान संशोधनमार्फत संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन उनले सयभन्दा बढी औपचारिक अनौपचारिक छलफल आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्म गरे होलान् एमाले र मोर्चासँग । तर दुबै राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा लचक हुन खोजेनन् । एउटालाई निर्वाचन चाहिएको अर्कोलाई संविधान संशोधन र यी दुबै नमिली न चुनाव हुने सम्भावना न त संविधान संशोधन नै । प्रचण्डका अगाडि यो पेचिलो अप्ठ्यारो जानि जानि सिर्जना गरिएको थियो । किनभने प्रचण्डको सरकारलाई असफल पार्नका लागि प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि अनर्गल प्रचार र भ्रम छर्न शुरु भएको थियो । काम गर्दा समेत आलोचना हुनु, राष्ट्रिय सहमति गर्न खोज्दा आफ्नो लिंडेढिपी नछोड्ने प्रवृत्ति र संविधान असफल हुने खतरा हुँदा समेत जिम्मेवार नहुने एमाले प्रवृत्ति झेलेका प्रधानमन्त्रीका लागि समय पर्खिनुको पनि विकल्प थिएन । एमालेले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न सक्दैन र चाहँदैन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको थियो । यसलाई चिर्न पनि निर्वाचनको घोषणा गर्नैपर्ने अवस्था थियो । तर उता मधेसी मोर्चाको मागलाई समेत उपेक्ष ागर्ने अवस्था थिएन । हिजो ठीक यही बिन्दुमा प्रचण्ड पुगेका थिए । उनले त्यतिखेर संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन खोजे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा बालुवाटारमा समेत छलफल भयो । तर अन्तत सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा न मधेसी मोर्चाले सहमति जनायो न त नेकपा एमालेले नै । आफू सहमत नहुने तर बाहिर बाहिर भने सरकारले काम गर्न नसकेको या संविधान संशोधन गर्न नचाहेको प्रचार एमालेले गरिरहेको थियो । त्यतिखेर पनि प्रचण्डका अगाडि निकै ठूलो जटिलता देखिएको थियो । तर जोखिम मोल्न नडराउने प्रचण्डले आलोचनाहरुको चाङका जोखिम मोलेर संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गराए । एमालेको कडा प्रतिरोध, निरन्तरतको सदन बहिस्कारबीच उनले यो काम सम्पन्न गर्न सकेका थिए । यसले कम्तीमा सरकार उदासीन छैन र सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो । अहिले निर्वाचनको घोषणाका लागि पनि प्रचण्डले जोखिम नै मोले । उनले बारम्बार आफू इतिहासको कठीन घडीमा रहेको र असफल हुने र सफल हुने खतरा उत्तिकै रहेको बताउँदै आएका छन् । जोखिम नलिएको भए नेपालमा राजतन्त्र नै ढल्दैनथ्यो भन्ने प्रचण्डले अहिले आएर निर्वाचनको घोषणा गरेर मधेसी मोर्चालाई बिच्क्याएको भन्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन् । तर त्यसो पक्कै पनि होइन भन्ने आधारहरु समेत रहेका छन् । मधेसी मोर्चाले राजनीतिक एजेण्डा जिवित राख्न अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि संविधान संशोधनको विषयमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट नै देखिन्छ । तर पनि यो प्रचण्डका लागि ठूलो जोखिम भने अवश्य नै थियो । प्रचण्डले आफ्नो जीवनकालमा कैयन यस्ता निर्णयहरु जोखिम मोलेर नै गरेका छन् । जनयुद्धको उठान, शान्ति प्रक्रियामा आउने निर्णय, सेना समायोजन, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा, १६ बुँदे सहमति जस्ता कतिपय विषयमा उनले यसरी जोखिम नमोलेको भए नेपाल यथास्थितिबाट अगाडि जाने अवस्था आउने थिएन । यो जोखमको मूल्य उनी र उनको पार्टीले चुकाउने पर्ने अवस्था समेत कतिपय बेला नआएको होइन । तर पनि उनले जोखिम मोलेर देशलाई भने अग्रगमनतर्फ धकेलेकोमा दुईमत हुन सक्दैन । जोखिम मोल्न प्रचण्ड सिपालु नहुन्थे भने न नेपालमा राजतन्त्र ढल्थ्यो न त गणतन्त्रातिक संविधानको निर्माण नै । अहिलेको जोखिमले प्रचण्ड या पार्टीलाई कत्तिको फाइदा पुर्याउला भन्ने कुरा इतिहासको गर्भमा छ । तर यसले संविधान कार्यान्वयनमार्फत संघर्षका ऐतिहासिक उपलब्धि जोगाउन भने पक्कै पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका गर्नुपर्दैन ।

पछिल्लो समयमा देशमा “एकाडेमिया” जन्माउने अर्थात उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जेठो सँस्थानै आफैँ अनियमितताको भूमरीमा परेको छ । देशको सबैभन्दा पूरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा फैलिएको मनपरितन्त्रले अन्तत् अख्तियार भित्र छिर्न वाध्य भयो । त्यस भित्रका सत्यताहरू क्रमशः बाहिर निस्कन थालेका छन् भने पूर्ण परिणाम भने आइसकेको छैन । यसको असर सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्रमा मात्र परेन, एकाडेमिया जगतसँगै देशको राजनैतिक प्रणालीको पनि धज्जी उडेको छ । अनैतिक कार्यको पछाडी सबैभन्दा कारक तत्वको रुपमा आफ्ना मान्छेको भर्ती, पालन—पोषण र आर्थिक अनियमितताले प्रमूखता पाएका छन् । त्रिविमा वेथिति वास्तवमै मौलाएको छ । कुनै पक्षमा त्यति राम्रो मुल्यांकन छैन, प्रणाली बिगारिएको छ । भर्ना, परीक्षा, शिक्षक र कर्मचारी क्षेत्र, सेवा आयोग, समयतालिका, कार्यतालिका, हचुवाका निर्णयहरू, अनेकन दवाव, ढिलासुस्ती आदी सामान्य समस्याहरू भैसकेका छन् यिनै कारणहरूले एक पछि गरिएका अर्का निर्णयहरू अनेकन विवादमा मुछिन पुगेका छन् । सामान्य समस्याहरूले सम्पूर्ण प्रणालीमा हलचल पैदा गरिदिन थालेका छन्, जसको उपज त्रिवि ढिलासुस्ती र मनपरितन्त्र र अनियमितताको थलोेमा परिणत हुँदै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला । अनियमितता झाँगिदैजाँदा पटक पटकको विज्ञापन र अनेक त्रुटिका कारण रोकिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत अख्तियार पसेको छ । असमान विज्ञापन, परीक्षा र परीक्षणमा अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारले ग्रामीण विकास, कानुन, गणित, स्वास्थ्य तथा शारिरीक शिक्षा लगायत २२ विषयमा लिइएको परीक्षा र नतिजा नियन्त्रणमा लिएको छ । अधिक उजुरीलाई मध्येनजर गर्दै राष्टिय सर्तकता केन्द्रको थप पहलमा निश्पक्ष छानविनको लागि अख्तियारले पोका उठाएर लगेको हो । सेवा आयोगको अच्चानक प्रवेशले बजारमा उठेका हल्लाहरूलाई प्रमाणित् गर्न थप बल पुगेको टिप्पणीहरूपनि आएका छन् । उसैपनि असमान विज्ञापन, प्रश्नपत्र बाहिरिएका, अनुतिर्णलाई जब्बरजस्त उतिर्ण बनाएको, डेढ धण्टाको अवधिमा कापी थपेको, रकमको मोलामोल भएको, परिणाम आएपश्चातपनि पटक पटक सफल उम्मेद्वार फेरिएको, परिणाममा प्राविधिक हेलचेक्राइँ गरेको, लोकसेवा आयोगका सदस्यलाई छलछाम गरेको, सामान्य सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको जस्ता कुराहरू सत्यको करिब नजिक पुगेको देखिन्छ । यस बिकृत कार्यको उजुरी अधिक परेपछि चलायमान बनेका सुचना आयोग, सतर्कता केन्द्र, सरोकारवाला र अख्तियार निश्पक्ष अन्त्यको कति नजिक पुग्छ चासोको विषय बनेको छ । यहि बुधबार त्रिविमा गएको अख्तियारको टोलिले सेवा आयोगले अघिल्लो वर्ष विभिन्न समयमा लिएको उपप्राध्यापकको विषेश आन्तरिक र खुला विज्ञापनको परीक्षाका उत्तरपुस्तिका लगायतका सामाग्रीहरू जफत गरेसँगै शैक्षिक जगत कोलाहल अवस्थामा पुगेको छ । अख्तियारको प्रवक्ताले त्रिवि सेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा धेरै अनियमितता गरेको भन्दै छानविनको माग राखेर उजुरी परेपछि निकाय अगाडि बढेको बताएका छन् । यसरी अन्तिम समयमा सेवा आयोगमा अख्तियार छिर्नुलाई सामान्य रुपमा लिइएको छैन । प्राज्ञिक निकाय र अब्बल विद्यार्थी तथा शिक्षक उत्पादन गर्ने थलोमा देखिएको अनियमितता यदी प्रमाणित भए शैक्षिक जगतले दिएको ज्ञानलाई कसरी लिने ? अनुत्तरित देखिएको छ । प्रारम्भिक प्रमाण जुटेपछि अख्तियार छिरेको उनिहरूको भनाइ छ । जफत गरि नियन्त्रणमा लिएको कापीहरूमध्ये केहीमात्रामा परिक्षण हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । आयोगले ती सबै कापीहरू अख्तियारको विज्ञ टोलीले पूनः जाँच गर्ने जनाएको छ । छापाभित्र केही फाइलहरू भने त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा लिएर अन्तरवार्ता समेत सकेर अन्तिम नाम प्रकाशन भइसकेको बताइएको छ । आयोगले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएसँगै त्रिवि सेवा आयोगको अन्तरवार्ता र नतिजाको काम रोकिएको छ । अनियमितता झाँगिदै गएको खण्डमा लिखित र अन्तर्वाता दुवैमा सफल उम्मेद्वारहरूको समेत कापी पूनः परीक्षण हुने र अनियमितता भेटिए रद्ध हुने र कापी परीक्षण गर्नेलाई पनि छानविन हुनसक्ने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले न्यायको बहानामा कसैलाई अन्याय हुन नदिनको लागि कदम चालिएको भए स्वागतयोग्य रहेको विश्वविद्यालय बचाउ अभियानका एक सदस्यले बताए । तर, उत्तरपूस्तिका र नतिजा नियन्त्रण गरि उचित कदम देखावटी भए र अब्बल उम्मेद्वारलाई पाखा लगाए निकायमाथि ठूलो अविश्वास बढ्नेमा उनिहरूले तर्क राखे । उनीहरूले जालसाजीलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याएर सफल र अब्बललाई नियुक्तीमा अन्याय नगर्नतर्फ समेत सचेत गराएका छन् । यसरी अन्तिम समयमा सेवा आयोगमा अख्तियार छिर्नुलाई सामान्य रुपमा लिइएको छैन । प्राज्ञिक निकाय र अब्बल विद्यार्थी तथा शिक्षक उत्पादन गर्ने थलोमा देखिएको अनियमितता यदी प्रमाणित भए शैक्षिक जगतले दिएको ज्ञानलाई कसरी लिने ? अनुत्तरित देखिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गलत कार्य रोक्नका लागि केही समयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तातेपनि अनेक विवाद र अधिकार कटौतिले शिथिल देखिएको थियो । त्रिवि सेवा आयोगको अनियमितताको चाङले उठेको निकायले सबैको ध्यान खिचेको छ । भ्रष्ट क्रियाकलापबाट थोरैभएपनि सुधार ल्याउनको यस्ता अभियानले सार्थकता पाउनुपर्छ, तर अख्तियार आफू सुध्रिनु आवश्यक छ । त्रिविको हकमा उठेका जनगुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र उसको प्रभावकारीतामा उठेका हातहरू थन्किनेछन् । नत्र यथेष्ठ प्रमाणबिना परीक्षाका सम्पूर्ण सामाग्रीहरू उठाएको हो भने तिनै औँला उसैमाथि खनिने निश्चित छ । तसर्थ सत्य तथ्य परिणाममा अख्तियारले एकइन्च कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन । न्यायको सवालमा अधिक अन्याय भन्दापनि न्यूनको सत्य न्यायलाई बिर्सनुहुँदैन, जुन त्रिवि सेवा आयोगमा देखिनसक्छ ।

सन २०११ को ग्रिष्मयाममा एक ३२ वर्षे नर्बेली नागरिक आन्द्रेस बेभेरिकले आठ जनाको ज्यान लिने गरी राजधानी ओस्लोको एक सरकारी भवनमा बम बिष्फोटन गराउँदै त्यसको केही घण्टाको अन्तरालमा स्वचालित हतियारको मद्धतले नर्बेको उटोया द्विपमा रहेको श्रमिक युवा लिगको शिविरमा एक १४ वर्षे नाबालक सहित ६९ जनाको हत्या गर्न पुगे भने त्यस नरसंहारमा कैयौँलाई घाइते पनि बनाए । कुनै प्रतिकारबिना सुरक्षाकर्मीसमक्ष त्यस लगतै आत्मसमर्पण गर्न पुगेका बेभेरिकले उदारवादी “नर्बेली श्रमिक पार्टीले बाह्य मुलुक विशेषगरी मुस्लिम राष्ट्रहरुबाट आएका आप्रवासी मजदुरहरु र शरणार्थिहरुकाकारण हाम्रो मुलुक नर्बे र हामी सम्पूर्ण महान नर्बेली नागरिकहरुलाई निरिह बनाउँदै लगेको हुनाले यसको मुल्य सो दलले चुकाउँनु पर्ने“ बताए । यो घटना एउटा सामान्य हत्याकाण्ड मात्र थिएन; बरु वशुधैव कुटुम्बकमलाई आत्मसात गरी समग्र युरोपेली राष्ट्रहरु युरोपेली महासंघमा सम्मिलित भै राष्ट्र–राज्य अन्त्य गर्दै धर्ती नै एउटा मानव शासित राज्य हो भन्ने मानवतावादी सोच विरोधी विद्रोह एवं संकुचित एकल जातियतावादी, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी भावनाको उद्वेग थियो । भुमण्डलिकरणले गर्दा संसारका कैयौँ विकसित मुलुकहरुले बाह्य राष्ट्रका नागरिकहरुलाई पनि खुकुलो अध्यागमनको प्रकृयाबाट आफ्ना मुलुकभित्र आवागमन, वसोबास, नोकरी एवं व्यवसाय गर्न समेत छुट दिदैआएका थिए । यो सब उनिहरुले अपनाउँदै आएका उदारवादी लोकतन्त्र, खुलाबजार–उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्र र अन्तरसाँस्कृतिक साथै बहुसाँस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धनले गर्दा सम्भव हुनगएको हो । चरम दक्षिणपन्थी सरकारहरुका अतिराष्ट्रवादी दम्भद्वारा श्रृजित प्रथम र द्वितिय विश्वयुद्घको जिजिविषापछि दुनियाँँभरमा वामपन्थी लोकतान्त्रिक दलहरुले केही विकसित र मनग्य बिकासशिल मुलुकहरुमा सरकार निर्माण र जनमुखी कार्यक्रमहरुका माध्यमद्वारा आआफ्ना विशिष्टतामा वामपन्थी विचार, बिकास निर्माणका नीति तथा परीयोजना कार्यन्वयन गर्दै जनस्तरलाई केही हदसम्म माथि उकास्ने काम गरे । सन १९५० तिर युरोपेली एकिकरण परीयोजनाका प्रमुख निर्माणकर्ता मानिने फ्रान्सेली विदेशमन्त्री रबर्ट शुमन, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, एकिकृत युरोपेली संसद र त्यसको संघिय बनावटका जनक मानिने इटालियन वामपन्थी राजनीतिज्ञ आल्तिएरो स्पेनेल्ली लगायत समग्र युरोपलाई एउटा शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, विधिद्वारा शासित, आधारभूत मानविय मूल्य अनी मानवअधिकारका गुणले भरिपूर्ण महासंघको रुपमा देख्न चाहने प्रमुख युरोपेली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरुद्वारा सारमा एक सामाजिक लोकतान्त्रिक युरोपेली सोभियत निर्माण भएको थियो जसमा समानता, स्वाधिनता, लोकतन्त्र र आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूती जस्ता उत्कृष्ट मानविय मुल्य र आदर्शलाई संगालिएका थिए । त्यस अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, घरेलु शान्ति, लैंङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय आदिकालागी जनस्तरबाट हारगुहार आएमा संघभित्रका सदस्य राष्ट्रहरुका कुनै पनि आन्तरिक राष्ट्रिय वा क्षेत्रिय सिमानाले रोकछेक गर्न नसक्ने बिषय समेत समाहित गरिएको थियो । त्यसको अलावा, उक्त संघको संविधान मै आधारभूत रोजगार, विज्ञान प्राविधिको बिकास, क्षेत्रिय ऐक्यबद्घता, एकिकृत आर्थिक बिकास र समृद्घिका मुद्दाहरु पनि प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । सन १९९३ सम्म आइपुग्दा समग्र समाजवादी विश्वको नाईके मानिएको सोभियत संघको बिघटन भै शीतयुद्घको अन्त्य भएर पूंजीवादी साम्राज्यवादी अर्थ व्यवस्था र नव उदारवादले एक्कासी जरा फैलाउँन थालेका थिए । उपभोक्तावादी ब्यक्तिगत सोच र बजारवादी सामाजिक मनोदशाले एउटा अतिआत्मकेन्द्रित ब्यक्तिवादी समाज को उदय गराईदियो । साथै भरखरै जराजिर्ण भएर ढलेको जातिय रुसी सामाजिक फांसिवादी साम्रज्यवाद पछि मैँ मरीमुच्चे म्या म्या बुरुक्क गर्दै साँढे पल्टिन थालेको साइंदुवा अमेरिकी साम्रज्यवादले पनि उदारवादी समाजलाई अपनाइरहेको र अधिकाँश एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका लगायत अरु क्षेत्रहरु ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लगभग दुश्मन जस्तै भएका कारण त्यस मुलुकहरुका बहुसंख्यक शिक्षित युवायुवतीहरुको अन्तिम गन्तब्य युरोप र अमेरिका बन्न पुग्यो । यसरी जोपनि अमेरिका र युरोप गएर बसोबास र पेशा गर्नकालागी लालायित हुनथाले पछि विभिन्न देश र समाज जहाँ जातिय, धार्मिक र साम्प्रदायिक रुपमा कुण्ठित थिए, विशेषत मुस्लिम बाहुल्यता भएका समाजका युवायुवती पनि खुला र स्वतन्त्र समाजका मानविय आयामहरुबाट आकर्षित हुन पुगे र ति पनि त्यतै जान थाले । एक्काइसौँ शताब्दीमा दक्षिणपन्थी अतिवादको पुनरुत्थान थोरै बिगतका घटनाक्रमलाई नजिर मान्ने हो भने विसौँ शताब्दी अती दक्षिणपन्थी रंगमञ्चको एउटा गजबको प्रयोगशाला थियो भन्न सकिन्छ । त्यसैका दसीहरु एक्काइसौँ शताब्दिमा समेत देखिन पुगे । सन २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन विश्व पूँजिवादी साम्राज्यवादको सदरमुकाम भनेर चिनिएको अमेरिकाको न्युयोर्क शहरस्थित गगनचुम्बी जुम्ल्याहा भवनमाथि आतंककारी हमला भएपछि आतंकवादबिरोधी युद्धमा अमेरिकाले नेतृत्व लिँदै पश्चिम युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया लगायत दुई दर्जन भन्दाबढी पूँजीवादी मुलुकहरुलाई मतियार बनाउँदै आएको छ । त्यस लगतै अमेरिकाले अफ्गानिस्तान र ईराकमा सैन्य हमलागरी सरकार परिवर्तन गराएर ति मुलुकहरुमा आफ्ना कठपुतली सरकार बनायो । त्यसगरी, अमेरिका आँफैंद्वारा सिर्जित आतंकवाद विरुद्दको विश्वब्यापी ऐक्यबद्दता जुटाउनकालागी आफ्न पिछलग्गु राष्ट्रहरुलाई युद्ध र प्रतिरक्षामा दैनीक २ अरब डलर भन्दा बढी हुने खर्च गराउँन लगाउने, एवं वित्तिय संस्थाहरुले अत्याधिक वित्तबिकासकालागी ऋणको प्रचुररुपमा प्रवाह गरेकाकारण घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै शेयर बजारमा कृतिम उछाल पैदा हुनगई प्रतिफल स्वरुप प्रवाहित ऋण ऋणीहरुबाट असुल उपर गर्न गराउँन लगभग असम्भव हुनगयो । अतः अमेरिकि अर्थप्रणालीबाट शुरु भै युरोप हुँदै बाँकी विश्वका अन्य ठुला अर्थतन्त्रलाई पनि संकटग्रस्त बनाइदियो । यस्तो विश्वब्यापी मुद्रास्फिती र ऋणात्मक आर्थिक उन्नतीबाट आफु उक्सिन मध्यपूर्वका मध्यमवर्गिय मुलुकहरुमा सुनियोजित तवरले कथित अत्तर क्रान्तिको सामाजिक उपद्रव सिर्जना गराउँदै अमेरिकाले डलरलाई थप मजमुत बनाउने कोशीस र्गयो । खासमा अमेरिकाले लोकतन्त्र, धर्म्निरपेक्ष, विश्वब्यापी मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता समावेशिता आदिको खोल ओढेर आफुलाई नटेर्ने स्वायत्त राष्ट्रहरुका पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका खनिजश्रोतहरु अनी तेलको विश्वब्यापी बजारलाई आफ्नो चङ्गुलबाट उम्किन नदिन साउदी अरेविया, बहराइन, संयुक्त अरब एमिरेट्स लगायत केही आफ्ना कठपुतलि अतीअमानविय मध्य युगिन कबिलाई तानाशाही राज्यव्यबस्थाहरुलाई बचाउँदै अमेरिकि नेत्रित्वमा मरणासन्न पश्चिमेलि पूँजिवादी साम्राज्यवादीमुलुकहरुले सन २०११ को आसपास देखी ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया लगायत अन्यत्र राज्य विप्लव गराउँदै गए । यस्ले करोडौँ अरबेली युवाहरुलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो । ति या त आत्महत्या गर्थे या देशै छोडेर पलायन हुन्थे किनकी यि कथित आन्दोलनहरु जनताको स्तरबाट उठेकै थिएनन नत ति स्वतस्फुर्त भनिएका सँघर्षहरुले कुनै दीर्घकालिन राजनैतिक सामाजिक नेत्रित्व, सोच, आदर्श या मुल्यको नै स्थापना गर्न सके । यो त फगत अमेरिकि र युरोपेली अर्थतन्त्र सुधार्ने अलोकप्रिय दंगाहरु थिए भनी साबित भैसकेका छन । सन १९५४ र सन २००० का बीचका दशकहरुमा दक्षिणपन्थी अतिवादद्वारा गरिएका हिँसात्मक गतिविधिहेर्दा समग्र गतिविधिको ३१.२% र हताहतको अनुपात ५१. ६% ले बृद्दीभैरहेको स्थिती छ। सन २००० देखी यताको त यस्ता हिँसाहरु अगणित छन । सन १९९० देखी २०१२ सम्म दक्षिणपन्थी अतिवादी गतिविधिका कारण ६७० भन्दाबढी नै हताहत भएका छन भने ३ हजारको हाराहारीमा सख्त घाइते हुनपुगेका छन । यि घटनाहरु वामपन्थी क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु एवं अश्वेत लडाकुहरुका आतंकवादद्वारा सिर्जित घटनाहरु भन्दा निकै बढी रहेका छन । यो शताब्दीको शुरुवात देखी हाल सम्म समग्र युरोपेली राष्ट्रहरुका राजनैतिक परीदृश्यहरु अवलोकन गर्दा अतीराष्ट्रवादी तथा चरम दक्षिणपन्थी राजनैतिक सँगठनहरुले आमनिर्वाचनहरुमा आश्चर्यजनक ढंङ्गले उल्लेख्य जनमत हाँसिल गर्न सकेका छन । यस परीप्रेक्षमा टर्की र रसियालाई छोडि बाँकी अन्य मुलुकहरुका संसदहरुमा राष्ट्रवाद र अती दक्षिणपन्थ कै बाहुल्यता बढ्दै गएको पाईन्छ । उदाहरणकालागी, फ्रान्समा नेशनल फ्रन्ट, स्विडेनमा स्विडेन डेमोक्र्याट्स, ग्रीसमा गोल्डेन डः न, त्यस्तैगरी पोल्याण्डमा ल एण्ड जस्टिस पार्टी, नेदरल्याण्डसमा पार्टी फर फ्रीडम र डेनमार्कमा डेनिश पिपल्स पार्टी चरम दक्षिणपन्थी दलहरुका रुपमा अग्रणी स्थानमा रहेका छन । अन्य युरोपेली मुलुक भन्दा फरक र समावेशी राष्ट्रिय राजनैतिक चरित्र भएको नेत्रित्वदायी युरोपेली राष्ट्र जर्मनीमा पनि आप्रवाशी एवं युद्ध शरणार्थीहरु लाई आफ्नो मुलुकमा स्वागत गर्ने त्यहाँको सरकार अनी सरकार प्रमुख एंगेला मर्केलका विरुद्ध नेशनल डेमोक्र्या्टिक पार्टी अफ जर्मनी र द थर्ड वे जस्ता दलहरुले विविध सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत विरोध प्रदर्शन आयोजना गराउने,आप्रवासी मजदुर तथा शरणार्थिहरु हत्या, बलात्कार, आगजनी, बालबच्चा अपहरण लगायत विभिन्न अपराधीक कृयाकलापमा संलग्न भएको कपोलकल्पित र दिग्भ्रामक समाचार प्रसारण गर्नुका साथै चरम जातीवाद र अन्धराष्ट्रवादलाइ बढावा दिदै आएको पाइएको छ । विश्वब्यापी आतंकवाद विरोधी युद्धहरु मुख्यगरी मुस्लिम राष्ट्रहरुमा केन्द्रित हुनु र ति युद्धग्रस्त मुलुकका आमनागरिक शरणार्थिका रुपमा खुला र समतामुलक राज्यव्यवस्था भएका पश्चिमेलि मुलुकहरुतिरै आउनेक्रम बढ्दैजानाले गैह्रकानुनी आप्रवासी मजदुरहरुको संख्या अभूतपूर्वरुपले बढ्दैगयो । साथै, हिंसात्मक स्वरूपका प्रति–आप्रवासी तथा युरोपेली महासंघको अस्तित्व नस्विकार्ने तत्वहरुको अनपेक्षित बिकास हुनु नै यि चरमपन्थी दलहरुले आर्जन गर्दै गरेको बढ्दो जनाधारको प्रमुख कारणहरु हुन । सन २०१५ को हिउँद तिर भएका हृदयविदारक पेरिस आतंकवादी हमलाहरुले गर्दा त्यस लगतै हुनगएको फ्रान्सेली स्थानिय निर्वाचनहरुमा फ्रान्सेली दक्षिणपन्थी दल नेशनल फ्रन्टले हालसम्म कै अत्याधिक ३०% मत हाँसिल गर्न सफल भयो । यो क्रम अन्त पनि देख्न सकिन्छ जस्तै सन २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलामा संलग्न सबै आतंकवादीहरु मुस्लिम भएको खुलेपछि अमेरिकि महादेशिय स्तरमै ईस्लाम विरोधी घृणाजन्य अपराध र दक्षिणपन्थी आतंकवाद सरदर १,६००% ले बढोत्तरी भएको पुष्टि हुँदैआएको छ । यो सिलसिला सन २००५ मा भएको लन्डन आतंककारी बम हमलापछि बेलायतमा झण्डै ६% ले बृद्घि भएको पाइएको अध्ययनहरुले देखाएका छन । यो स्थिती आउनुमा अमेरिकाद्वारा जारी मुस्लिम देशहरुमा भएका राज्यविप्लबलाई सघाउँदै एक किसिमको अतिवादलाई नै मलजल गर्नु पनि प्रमुख देखिन्छ । उसले तात्कालिन सोभियत संघलाई पराजित गराउन अल कायदा र हिजबुल मुजहिद्दिनका लडाकाहरुलाई बन्दोवस्ती र तालिमको तर्जुमा गर्दिनु, अमेरिकी प्रभूत्वलाई अस्विकार गर्ने सिरियाली सरकार या त्यस्ता अरु सरकारहरुका विरुद्द सबैखाले आतंकवादी गुट र मोर्चाहरुलाई सि आई ए द्वारा टर्की र अन्य तटस्थ मुलुकहरुमा अवैद्दरुपले तालिम र हातहतियार खरखजाना उपलब्ध गराउनु आदि प्रतिनिधि हर्कतहरु प्रत्युत्पादक बनेर आँफैँ तिर आइलाग्ने क्रम शुरुभएको हो । अहिले ति लगभग सबै आतंककारी समुहहरुसँग अमेरिकी हातहतियारहरु नै छन जुन अन्य पश्चिमेलि मुलुकका साथै अमेरिकी ब्यापारीहरुद्वारा नै तस्करी गरी बिक्री बितरण भएको पाइएको छ । अर्को नजरले हेर्दा दक्षिणपन्थी राजनीतिक सोचले दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ जसले एक ब्यक्तिलाई जाती, वर्ण र सम्प्रदायका आधारमा अरुप्रतिको धारणा बनाउन सिकाउँछ र अन्धजातीवादी प्रबृतीलाई जगाउँन मद्धत गर्दछ । विस्तारै मूलधारका सापेक्षितरुपले धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राजनैतिक सिद्दान्त बोकेका पार्टिहरुमा पनि दैनिक वादविवाद र अन्तर्कृयामा प्रयोग हुने पदावलीहरु पनि अतिवादी या अन्धधर्म र अन्धजातीवादी हुनपुग्छ । सन्दर्भः अमेरिका हालै सम्पन्न अमेरिकि राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा अमेरिकि साम्राज्यवादी देशभक्त तथा ब्यापरिक पृष्ठभूमी बोकेका रिपब्लिकन पार्टिका मनोनित उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले समकालिन विश्वव्यबस्थामा एक नौलो आयाम थपिदिएको छ । आफुलाई एक विशिष्ट कोटिको देशभक्त अमेरिकिका रुपमा दर्शाउन खोज्ने ट्रम्प उनको एक महिने कार्यावधि भित्रै दुनियाँँले वास्तवमा एक अन्धराष्ट्रवादी, चरम दक्षिणपन्थी साम्राज्यावादी पूँजिवादी ब्यक्तिका रुपमा चिनिसकेको कुरा उनले पूर्वबर्ती ओबामा सरकारद्वारा बिनियोजित अन्तरराष्ट्रिय मूल्य राख्ने कार्यक्रमका बिरुद्ध हठात उठाएका कदमबाट सुष्पष्ट भईसकेको छ । किनकी यिनी राष्ट्रपती भएपछिका कदमहरु युरोपका विभिन्न मुलुकमा पाइने चरमदक्षिणपन्थी सोच र व्यबहारसंग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन । अझ घोरिएर विचारै गर्ने हो भने यिनी त नव फासिवादका नयाँँ अमेरिकि सँस्करण जस्ता लाग्छन । त्यसो त जातीवाद, गोराजातिय अभिजात्यवाद र आप्रवासी विरोधी घृणा अमेरिका कै रैथाने सामाजिक राजनैतिक प्रबृती हो जुन ट्रम्पको उदयपछि कहिले मेक्सिकोसितको सिमानामा अग्लोपर्खाल लगाइदिने या ट्रान्स्प्यासिफिक पार्टनरशिपको खारेजी लगायतका हर्कतबाट व्यबहारत पुष्टि हुँदैँ आएको छ । ब्रेइत्बर्ट न्युज का प्रमुख कार्यकारी स्टिभ बेननलाई ह्वाइट हाउसका प्रमुख रणनीतिकारका रुपमा नियुक्त गरेपछी त ट्रम्प बारे थप अरु बताउन नपर्ने नै भयो किनकी बेननको संस्था ब्रेइत्बर्ट न्युज एक अल्ट–राईट भनेर चिनिएको दक्षिणपन्थी अतीवादी सञ्चारकेन्द्र हो । फेरी अल्ट–राईट भन्ने पदावली सन २०१० ताका श्वेतराष्ट्रवादी ब्यक्ती रिचार्ड स्पेन्सरले बिकास गरेका हुन जस्लाई वैकल्पिक या अल्टर्नेटिभ दक्षिणपन्थ भनेर पनि चिनिन्छ । यसले सबैखाले प्रगतिवादी सोच, कल्याणकारी राज्य व्यबस्था, समावेशी समतामुलक समाज, लोकहित र जनमुखी सामाजिक राजनैतिक कार्यक्रमहरुलाई निषेध गर्दछ । यो एक प्रकारको फासिवाद नै हो जस्ले द्वितिय विश्वयुद्ध ताका जर्मन नाजी शासकहरुले अन्धराष्ट्रवाद तथा असहिष्णु जर्मन अभिजात्यवादका पक्षमा दुनियाँँका तमाम यहूदीहरुका विरुद्ध कार्यहरु हिँस्रक अपनाउँदै आएका थिए । चरमदक्षिणपन्थले स्वतन्त्र अमेरिकि सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रपती ट्रम्पको माध्यमबाट तहसनहस पारीदैछ भन्ने कुरा हाल अमेरिकी सञ्चार जगतमा ब्याप्त भएको छ । सो कुरा द डिप स्टेटः द फल अव द कन्स्टिच्युशन एण्ड द राइज अव अ श्याडो नामक पुस्तकका रचयिता एवं वर्तमान विश्वलाई फरकधारबाट नियाल्ने माइक लफग्रेनले आफ्नो एक आलेखमा उल्लेख गरेका छन । हुनत डोनाल्ड ट्रम्पले हाल त्यस्तो बिघ्न उपद्रब केही पनि गरिहालेका त छैनन तर पनि उनले छनोट गरेका ह्वाइट हाउसका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुका पृष्ठभूमी औँल्याउँदा यिनले अबको आउँदो चार वर्षमा के के मात्रै नगर्लान भन्ने धेरै कुरा प्रष्ट भै सकेका छन । स्वदेश मै अलोकप्रिय भैसकेको ट्रम्प सरकारका वाणिज्य मन्त्री एक अर्का अरबपती विल्बर रोस्स हुन जसले आफ्नै कारोबार गतिलोसित गर्न नसक्दा आर्थिक सँकट झेल्नु परीरहेको हुनाले बैंकिङ क्षेत्रमा जस्लाई मिस्टर ब्याङ्क्रप्सी पनि भनेर चिनिन्छ । यिनका अर्थमन्त्री पनि त्यस्तै अतिवादी सोचका धनकुबेर नै छन जसकालागी वित्त नै सबैको चित्त बुझाउने वस्तु हो भने ट्रम्पको सरकारमा महान्यायाधिबक्ताका रुपमा नियुक्ती पाउने ब्यक्ती हुन अमेरिकि सेनेटका सेनेटेर जेफ सेसन्स जो नागरिक अधिकार तथा आमजनताको सार्वभौम मतदानको अधिकार बारेका विधेयकहरुका तिखा अलोचक हुन । उनी समलिङ्गीका आधारभूत अधिकार लगायत अन्य महत्वपूर्ण जनाधिकारलाई सम्बोधन गर्ने ऐनहरुका विरोधी हुन । बेत्सी डीभोस यस्ती अरबपती महिला हुन जो भर्खरै अमेरिकाकी शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएकी छन जस्ले विशेषत अमेरिकि यहूदिहरुले चाहेका अतिधार्मिक शिक्षानीतिलाई सदा प्रश्रय दिनेछिन । यसैगरी सबै वर्ग र समुदायका हितकालागी आरोग्य कार्यक्रम भनेर पूर्वराष्ट्रपती बाराक ओबामाद्वारा निर्मित र बिनियोजित ओबामाकेयर नामक राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमका घोरविरोधी टी पार्टी कँग्रेसम्यान भनेर चिनिने टम प्राइस स्वास्थ्यमन्त्रिकारुपमा नियुक्त भएका छन । बेलैमाथि गतिलो नीतिगत निर्णय लिना नसकेर अमेरिकि जनतालाई खानि तथा भूगर्ब सम्बन्धी धेरै विवाद र संकट झेल्न बाध्य पार्ने एसियाली मूलकी राजनीतिज्ञ एलिन चाओ यातायात मन्त्री भएकी छन । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लहाकारमा माइकल फ्लिन अँटाएका छन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको अमेरिकि विदेशमन्त्रिमा व्यापार र वाणिज्यका क्षेत्रमा मध्यपूर्व, विशेषगरी रसिया, युरोप लगायत संसारका सबै महत्वपूर्ण मुलुक र व्यापारिक अखडाका परिचित रेक्स टिलरसन छानिएका छन । धेरै जसो सैन्य पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरु राष्ट्रपती कार्यालयमा समाहित भएका हुनाले पनि ट्रम्प सरकारका सदस्यहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यिनी कुनै युद्ध को तयारी गर्दै छन । यस्तो बढ्दो विश्वब्यापी ध्रुविकरण र अती दक्षिणपन्थी ढाँचाका अमेरिकि र युरोपका कतिपय सरकारहरुका प्रारम्भिक कृयाकलाप साथइ तिनले उठाएका राजनैतिक मुद्दाहरुका सारस्वरुपलाई मध्यनजर गर्दा निकट भविष्यमा नै दुनियाँँले निकै ठुलो अर्को मानविय संकट झेल्नु पर्नेछ भन्ने संकेत मिल्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा कट्वाल प्रकरणमा राजीनामा दिए । त्यो राजीनामा उनको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेका छ । र, यो तथ्यलाई उनका बिरोधीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एउटा म्याद पिठ्यूमा बोकेर आएका थिए । नेपाली कांग्रेससँग १८ महिनाको भागबण्डाको म्याद बोकेर उनी बालुवाटार छिरे । यो नौ महिना फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै थियो । एकातिर असरल्ल परेको संविधान कार्यान्वयन, अर्कोतर्फ जनतामा शासनप्रति चुलिँदै गएको असन्तुष्टि र निराशा । यी दुबैलाई चिर्नका लागि नौ महिना पर्याप्त थिएनन्, होइनन पनि । तर प्रचण्डले यो म्यादलाई दिमागमा राखेर नै होला, कार्यकालको पहिलो दिनदेखि नै सक्रियता देखाए । एकपछि अर्को कामहरु अगाडि बढे । यता आलोचनाले उनलाई पछ्याउँदै थियो । उनी अगाडि बढ्दै थिए । उनका सबै जसो निर्णयहरु, सबैजसो कामहरु, सबै जसो अभिव्यक्तिहरुमाथि आलोचनाको बम फोड्ने काम भयो । सामान्य अवस्थामा हुन्थे भने राम्रा काम गर्दा उल्टै आलोचना खेप्ने स्थितिमा मानिस निराशामा पुगे जस्तै प्रचण्ड थाक्थे होलान, तर उनले आफ्नो स्पिरिट झनै अगाडि बढाए । सतिले सरापेको नेपाल । श्राप भन्ने कुरा हुन्छ या हुँदैन, यो बेग्लै बहसको कुरा हो, तर यो श्रापलाई नेपाली प्रवृत्तिका रुपमा ब्याख्या गर्ने हो भने चरम सामन्तवादी सांस्कृतिक चिन्तनले हैसियतको पूजा गर्छ, चाकरी गर्छ, तर्क र तथ्यभन्दा मनोगत लहड, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई प्रधानता दिन्छ, त्यही मान्यता प्रचण्डको आलोचनामा देखियो । साँच्चिकै प्रचण्ड सरकारमा आएदेखि उनले गरेका एक एक काम राम्रोसँग हेर्ने हो भने उनले कुनचाहिँ काम गलत गरेका छन् त रु कुन चाहिँ निर्णय या निर्देशनले नेपाल अधोगतितिर गएको छ रु यो प्रश्नको उत्तर हामी पाउँदैनौं । हो, उनले या उनको मन्त्रीमण्डलले अपेक्षा अनुरुप गति लिन सकेन होला, सबै मन्त्रीहरुले त्यो स्पिरिट समात्न सकेनन् होला, तर साँच्चिकै देशलाई बर्बाद पार्ने, भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगी, कालोबजारी मौलाउने काम गरेको कुनै तथ्य छ र रु बिरोधीहरुले समेत तथ्य केलाएर हेर्दा त्यो पाउँदैनन् । तर पनि यत्रतत्र एउटा प्रवृत्ति जीवित छ उनको आलोचनामा । उनको आलोचना नगरी यो प्रवृत्ति बोकेकाहरुलाई निन्द्रा पर्दैन । उनीहरुले प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षण गरेको आलोचना गर्छन् । उनीहरुले मुद्रास्फिर्ति स्थिर भएको बिरोध गर्छन् । उनीहरु नेपालमा उर्जा संकट अन्त्य हुने कुराको बिरोध गर्छन् । उनीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरेको समेत बिरोध गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालहरुका आँसुमा थोरै भएपनि मल्हम लगाउने कोशिसको समेत बिरोध गर्छन् । संविधान कार्यान्वयनको जटिल गाँठोलाई निषेधको भाषाले होइन, समावेशीताको भाषाले हल गर्नुपर्छ भन्दा पनि यसको बिरोध हुन्छ ? त्यसो भए समर्थन हासिल गर्न के गर्ने ? तँ पनि खा, म पनि खान्छु भन्ने नेपालको चलिआएको परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिने ? दुई पैसा गोजीमा राखेर मात्रै काम हुने परिपाटीलाई अगाडि बढाउने रु पाँच वर्ष म्याद भएका आयोजनाहरुलाई १२ वर्ष पुग्दा पनि अझै ४, ५ वर्ष धकेल्ने रु कार्यकर्ता भर्ती गर्नतर्फ लाग्ने रु पार्टीभित्र पनि नेता, कार्यकर्ताहरुले ल्याउने कामहरु नियम मिचेर भएपनि गर्नुपथ्र्यो ? आखिर के चाहिँ गर्नुपथ्र्यो प्रचण्डले रु यसको जवाफ पनि कोहीसँग छैन । किनभने तथ्य र तर्कका आधारमा यी आलोचना भएका होइनन् । पछिल्लो चरणमा प्रचण्डले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड र प्रहरी ऐन नियमहरुलाई पालना गरेर अघि बढ्न खोजे । वरियताक्रम त्यसै निर्धारण गरिएको हुँदैन । यसको एउटा विशिष्ट अर्थ हुन्छ । तर यो कुरा मिचेर तेश्रो वरियताका व्यक्तिलाई उनले आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्यो । तथ्यहरुले के देखाएका छन् भने प्रचण्ड यो निर्णयका पक्षमा थिएनन् । हुन्थे भने चन्द अघिल्लो साताहरुमा नै आइजिपी बनिसक्थे । यसको पनि आलोचना गरियो । प्रचण्डका व्यक्तिगत र सैद्धान्तिक कमजोरी होलान् । ती बेग्लै पाटा हुन बहसका । सैद्धान्तिक बहसको पाटो पार्टीभित्र जीवित छ र उनको व्यक्तिगत कमजोरीमा सार्वजनिक बहस हुन सक्छ । तर अहिले पधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले गरेका कामलाई यसअघि २०४७ सालदेखि यता गठन भएका सरकार र त्यसको नेतृत्वको स्पिरिटसँग तुलना गरेर किन हेरिँदैन रु के हामी यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छौं ? यदि होइन भने राम्रोलाई राम्रो भन्न हामी किन चाहन्नौं, किन हाम्रो आग्रह र पूर्वाग्रह अगाडि आउँछ कसैको बारेमा टिप्पणी गर्दा ? आखिर कहिलेसम्म  ? यो देशमा इमान्दारिता टिक्दैन, सोझा मान्छे बाँच्दैनन, यहाँ बेइमान, भ्रष्ट, तँ पनि खा, मलाई नि खान दे भन्ने प्रवृत्ति बोकेकाहरुको मात्रै राज चल्छ । त्यसैले कहिलेकाहिँ भन्न मन लाग्छ– सतिले सरापेको देश हो प्रचण्ड कमरेड, यहाँ राम्रो गर्न खोज्ने हुन्छन् बदनाम ।  

ठ्याक्कै तिथिमिति नमिलेपनि नेपालमा बिक्रम सम्बत् २०४८ मा अाम निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठनपछि हरेक प्रणालीमा जेष्ठता अन्त्य भयो । सिकारु नेताहरूले प्रजातन्त्रको नाममा गलत शक्तिको प्रयोग गरे । त्यसपछिका हरेक तह र तप्कामा बहुमतको आधारमा बाँडफाँड हुनथाल्यो । फलानो र ढिस्कानाको नामको कोटा भनेरै इङ्गित गर्नथाले । दलहरूपनि यहीकुरामा गर्व गर्नथाले । फलस्वरुप आज जेष्ठता र वरिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई हरेक तहले दुरुपयोग गर्नपुगे । परिणाम गलत नजिरहरू स्थापित हुनथाले । अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढेको छ । लेखक:रुद्रप्रसाद भट्टराई आज विश्वविद्यालय हेर्नुस् फलानोको उपकुलपति, ढिस्कानोको शिक्षाध्यक्ष र मसिनेको रजिष्टार । निजामती उस्तै । सेनामा हेर्नुस् त्यो दलको मुख्य मान्छे, बनाउन लिँडेढिप्पी ! व्यापारीमा हेर्नुस नेतामा हाम्रै मान्छे ल्याउनुपर्छ रे, फलानो कार्यालयमा भनेकै मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने रे ! भर्खरैको प्रहरी महानिरिक्षकको सकस पनि हेर्नुस् न—बाझाबाझमा टुँगिएको छ । तपाइँको आफ्नो मान्छे छैनन् भने तपाइँको काम बन्नेवाला छैन तसर्थ तपाइँ हामीपनि आफ्नै तरिकाले अभ्यासरत छौँ, हैँसेमा हैँठे गरिरहेकै छौँ । भागको पछाडी लागेका छौँ र लोकतन्त्रको खिल्लिमात्र हैन खरानी धसिरहेका छौँ । यहि अनियमिततालाई सहयोग पुर्याउन लोकतन्त्र र संघीयता ल्याइएको हो भने हाम्रो रोजाइ र सन्देश गलत छ । हरेक प्रणालीलाई जेष्ठताको आधारमा लैजानुपर्नेमा पहुँचताको आधारमा मान्छे चयन गर्दैजाँदा समाज बहुलाएको छ । राजनीतिक व्यवस्थाबाट दिक्क मान्न थालेका छन् सर्बसाधारण । राजनीतिको कुरा गर्न मान्दैनन् आजकल, नेतालाई भित्रभित्र थुक्न थालेका छन् । प्रणाली बिगारेर लोकतन्त्रको रक्षा हैन बेग्र्याल्ती बेथिति जन्माएका छन् । थोरै महशुष गरेपनि दक्षता र अब्बलताको खिल्ली उडाउँदै केहीतन्त्रको कोठरीमा ध्यान गर्न व्यस्त छन् । यसको दुष्परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ, यस्तै अवस्था झाँगिदै जाने हो भने नेपालमा छिट्टै अर्को व्यवस्था आउने आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । निजी त प्रा.लि. हुने नै भए सरकारीपनि प्रा.लि. अन्तर्गत दर्ता हो कि जस्तो भएको छ । मानौँ मनलागी चल्छ ! राजनीतिक नियुक्ति प्रजातन्त्रमा सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत नै परेपनि हचुवाको तालमा जेष्ठता मिच्दै तल्लो तहको व्यक्ति हेडसर बन्ने गलत परम्पराले आन्तरिक र बाह्य रुपमा गलत सन्देश दिएको छ । धन्न मान्नुपर्छ त्यहिँभित्र विद्रोह हुँदै संगठन ढलेको छैन । यदी यस्तै अवस्था हो भने बुझे हुन्छ त्यो दिनपनि त्यति टाढा छैन । त्यहि भएर हुनसक्छ बजारमा हल्ला चल्न थालेको छ ‘थर्डले मुलुक चलाउने फस्ट खाडीमा जाने’ । यसै बिकारले न विकास भयो न हुन्छ न हुनेवाला नै छ । जनता आशा गर्ने तर नेता समस्या खडा गर्ने । यो बीचको बेमेलताले आज जेष्ठताको क्रमभंगतालाई जनताले पलपलमा सम्झेका छन् । नेतृत्वमा पुग्ने छोटो आशाले समग्र नेतृत्वशैलीमा हुनुपर्ने गुणहरू मेटिँदै गएको छ । सो प्राप्तिको लागि बिक्नेदेखि बिकाउने परम्परा बन्दो छ । विधि छाडेर खाने बिकृति बढ्दो छ । यहि अनियमितता हेर्ने जिम्मेवार सँस्थालाई मरणको अवस्थामा यीनै दलालीले पुर्याएका छन् । अहिले त लाग्छ मुलुक दलालले चलाएको छ । सक्नेले खाने नसक्ने मर्ने कुविद्यानका कारण देश झनै कतिवर्ष पछि धकेलिने हो आँकलन भन्दा बाहिर छ । खान पाइन्जेल ठिक अनि खान नपाएपछि डुक्रिने शैलीले देश कता जाँदैछ ? चिन्ता झनै बढ्दो छ । लोकमान महाअभियोग र ओली राष्ट्रवादले केही अघिसम्म तताएको नेपाली राजनीतिक माहौल पछिल्ला दिनमा फरक शिर्षकमा सरेका छन् । संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, एमालेको अडान, स्ववियु निर्वाचन, आइजिपीको नियुक्ति र सरकार परिवर्तन अहिले छिप्पीएका राजनीतिक मुद्धाहरू हुन् । केन्द्रीय बृत्तमा त चर्चा हुने नै भयो, चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा यहि विषयमा बहस हुने गरेका छन् । आखिर स्थानीय निर्वाचन संविधान संशोधन बेगर सम्भव छ त ! सरकार परिवर्तन भएरैमात्र यावत समस्याहरूको समाधान निस्कन्छ त ! समाधान के त ? आदि प्रश्नहरू धरातलमा आउने नै भए । झनै आइजिपीको खेल त चिया पसलमै ‘लु बधाई छ मित्र तपाइँको मान्छे हुँदैछ’ भन्न थालेका छन् । यो पाराले मुलुक चल्नु अनि चलाउनु, जनता मुकदर्शक बन्नु, पीडा होइन धन्न बाँचेको भन्नुपर्छ । लाज लाग्छ, चर्चा जति गर्यो त्यति गन्हाउने भएको छ । जेष्ठताको चिता खरानी पारेर त्यहि खरानी धसेर राज्य सञ्चालनमा अहम भूमिका निभाएको भन्न छाडेका छैनन् । लाज यसकारण मान जनार्दन शर्मा र कुलमानलाई मात्रै हेर, उदाहरण खोज्न टाढा भौतारिनु पर्दैन । सस्तो चिजले पखला चलाएपनि किन्नैपर्ने वाध्यतालाई रोक्नुको साटो दक्षता र क्षमतालाई पाखा लगाएर प्रणाली बिगार्ने खेललाई अब बन्द गर्नुपर्ने होइन र ? अब्बल व्यक्तिको चयनले विकासको मुल फुटाउँदा राजनीति सक्कीने गलत सोचका कारण अस्तव्यस्तता रुचाइएको हो भने अब जनताले मान्छे चिन्न ढिला गर्नुहुँदैन । विधि र विद्यानलाई कुल्चिएर गरिएका निर्णयहरू अबपनि सच्याउन नसक्ने हो भने भोली भन्ने शब्द शब्दकोषबाट झिकिदिए हुन्छ, किनकी भोली कहिल्यै आउँदैन रे ! जेष्ठता र प्रणालीको चिता जलाएर आगो ताप्ने खेल तुरुन्त बन्द नगरे नरोपेको विउले उत्पादन नदिएजस्तै सृजनशिलता, दक्षता र अनुभव हराएर एकादेशको कथा हुन्छ । सरकार फेरिरहन्छ तर व्यवस्था जर्जर बन्दै जान्छ । सबैँमा जाँगर हटेर जान्छ र वितृष्णाले बास गर्छ । कम्तीमा यावत कुराहरूले भ्रष्टाचार र बेथिति जन्माउँदै गएको महशुस गरी कठोर विधिमा एकमत हुन सक्यौँ भनेमात्र देश बच्छ अनि हामी । तसर्थ सम्मुनत् नेपाल र नेपालीको भविश्यनिर्माणमा जेष्ठता र अनुभवलाई तिलान्जली नदिउँ, जसले प्रणाली नै ध्वस्त बनाउँदैँछ ।

संविधान कार्यान्वयन, पूनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र आर्थिक समृद्धिको कार्यभारसहित निर्माण भएको नयाँ सरकारले आफ्नो छ महिने समयावधि व्यतित गरिसकेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक र बाध्यता राष्ट्रसामू उपस्थित छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधानको दायरा फराकिलो पार्दै निर्वाचनमा होमिने संकल्पसहित अगाडि बढिरहेको छ । तर, मिति निश्चित नभइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनबारे केही भ्रम र अन्यौलहरु भने पूर्णतः हटिसकेका छैनन् । मनहरि तिमिल्सिना निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन अनुकूल वातावरण निर्माणको प्रश्न अनिवार्य हुन आउँछ । २०७३ असोजमा जारी संविधानमा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको स्वामित्व छ । तर, विविधतासहितको एकता रहेको नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलूकमा सबैको स्वामित्वको प्रश्न प्राविधिक प्रतिनिधित्वभन्दा पृथक प्रश्न हो । राजनीतिक मुद्दाहरुलाई अंकगणितीय अर्थमा मात्र बुझ्दा त्यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउने कुरालाई विचार गरेर नै सरकार संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्ने संकल्पमा छ । यसैका निम्ति व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विद्येयक प्रस्तुत भइसकेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार थियो, जुन कार्यभारलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नै प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । यस अवधिमा सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनहरु संसदमा प्रस्तुत भई पारित भइसकेका छन् । अब स्थानीय निर्वाचनका लागि कानूनी जटिलता छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । स्थानीय तहको टुङ्गो लगाउन बनेको स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवदेनबारे मन्त्रीपरिषदमै छलफल भई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल समेत बनेर प्रतिवेदनको अन्तिम निरुपण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही दिनमै कार्यदलले अन्तिम रिपोर्ट तयार गरेर प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले स्थानीय तहको संख्या र सीमासम्बन्धि दुविधाको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछ । यो विषय पनि निर्वाचनको तयारीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल हो । कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरुले वर्तमान सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई राष्ट्रियताको कसीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर सरकारलाई राष्ट्रघाती सावित गर्ने सोंच र प्रयत्न सरकारका जनमूखी कामहरुले गलत सावित भइसकेका छन् । तर, संविधान संशोधनलाई नियोजित रुपमा राष्ट्रिय हितका विरुद्ध देख्ने एवं राष्ट्रियताको परिभाषामा रहेको सामन्ती सोंच र एकात्मक प्रवृत्तिले बरु निर्वाचनको उचित वातावरण निर्माणका लागि व्यवधान खडा गरिदिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने, सबै भाषा, कला, धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको एउटै मालामा उन्ने एवं आत्मस्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने संकल्पमा सरकार छ । कसैको सदीक्षाले मात्रै राष्ट्रिय एकता हासिल हुन सक्दैन । बरु, हाम्रो सोंचमा रहेको संकिर्णताको परित्याग र सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नसक्ने वैचारिक धरातलले मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्छ, भौगोलिक अखण्डता जोगिन सक्छ, स्वाभिमान उच्च हुन सक्दछ । यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने मात्रै होइन, निर्वाचनको वातावरणका लागि पनि निकै सकारात्मक योगदान दिन सक्दछ । सरकारको प्रयत्नलाई यसै अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले निर्वाचनको औपचारिक मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर, मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट नै निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । अर्कोतिर निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नै आयोगमा निर्वाचन आयुक्तहरुको सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसले पनि सरकार निर्वाचनका लागि गम्भीर भएर लागेको कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ । तर, केही राजनीतिक दल र नेताहरुले सरकार र माओवादी नेतृत्व निर्वाचन चाहँदैन जस्ता भ्रामक प्रचार गर्ने कोशिस गर्दै आएका छन् । के माओवादी निर्वाचन चाहँदैन ? निर्वाचनबाट भाग्नकै लागि चुनावको मिति घोषणा नगरिएको हो ? यस्ता भ्रमहरुबारे अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको छ । माओवादी र वर्तमान सरकारमाथि लगाइएको पहिलो आरोप हो, ‘सरकार निर्वाचन चाहँदैन ।’ त्यसका आधारका रुपमा दुई कारणहरु अगाडि उभ्याउने प्रयास गरिएको छ । पहिलो, ‘सरकार निर्वाचन धकेलेर आफ्नो आयु लम्बाउने खेलमा छ ।’ दोस्रो, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने भयले माओवादी नेतृत्व निर्वाचनमा जान चाहँदैन ।’ सरकारमाथि लगाइएका यी अभियोगले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा भ्रम पर्ने गरेको छ । नागरिक तहमा समेत निर्वाचन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नवाचक स्वरहरु निस्तेज भइसकेका छैनन् । माओवादी निर्वाचन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपूर्व माओवादीका लागि संविधान वा सरकार कुन प्रधान ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र सरकारमध्ये कुन प्राथमिक भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म माओवादी सरकारको आयु लम्बाउन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको यथोचित निक्यौल हुँदैन । यदी माओवादीले संविधानभन्दा सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो भने संविधान निर्माण नै सम्भव थिएन । माओवादी पार्टी र नेतृत्वले सरकार छोडेर संविधान रोजेकै कारण २०७२ असोजमा संविधान बन्यो । यही सत्यले भन्छ, ‘माओवादीका लागि सरकार होइन, संविधान नै प्राथमिक, निर्णायक र गुरुत्वपूर्ण सवाल हो ।’ जब संविधानलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ भने २०७४ माघभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताप्रति माओवादीले आँखा चिम्लन हुँदैन र सक्दैन । यसर्थ, माओवादीका लागि जतिसक्दो चाडो निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै प्रमूख सवाल हो । यसमाथि शङ्का गर्नु जनयुद्धको बलमा स्थापित राजनीतिक मुद्दाहरु माथि नै शङ्का गर्नु हुन जान्छ । सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि सरकारको आयु मात्रै लम्बाउने जुक्ति सोच्न थालियो भने निर्वाचन नै टर्दै जान्छ । २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई थोरै पनि कम आंकलन गर्नु माओवादीकै निम्ति आत्मघाती हुन्छ । यसले राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तने मात्रै होइन, बलिदानीको जगमा आर्जित सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन छोडेर सरकारको आयु रोज्ने कल्पना माओवादीले गर्न सक्दैन र गर्दैन । माओवादीमाथि लगाइएको अर्को अभियोग छ, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने डरले माओवादी चुनावमा जान चाहँदैन ।’ अहिलेकै परिस्थितिमा निर्वाचनको सामना गर्नु माओवादीका लागि त्यति सहज छैन । विभाजनले कमजोर संगठन एकतापछि केही बलियो बन्न लागे पनि संगठनात्मक व्यवस्थापनले पूर्णता पाइसकेको छैन । यसरी हेर्दा निर्वाचनमा होमिनु माओवादीका लागि जोखिमपूर्ण नै छ । तर, पछिल्लो समय माओवादी सांगठनात्मक रुपमा क्रमशः ठोस आकार ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतिर, हारिने भयले निर्वाचनमा नजाने हो भने जनयुद्धको बलमा आर्जन गरिएका सम्पूर्ण उपलब्धिहरु समाप्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनमा हारिने भयले परिवर्तनका मुद्दाहरु रछ्यानमा मिल्किएको रमिता हेर्न माओवादीका लागि पक्कै सुखद् हुनै छैन । नयाँ संविधान पूर्ण छैन । संविधान निर्माणका बखत माओवादीको पनि असहमतिका बीच सहमति थियो । तर, नयाँ संविधानले समाजवादउन्मूख आर्थिक, राजनीतिक चरित्रको परिकल्पना गरेको छ, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ, लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनयुद्धका प्रमूख एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गरेको छ । निर्वाचन नहुँदा यी सबै उपलब्धि गुम्नेछन् भन्ने कुराको गहिरो हेक्का माओवादीलाई छ । तसर्थ, माओवादी पार्टीले हारेर भए पनि परिवर्तनका मुद्धा संस्थागत होउन् भन्ने सोंच र गम्भीरतामा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्धारित समयभित्रै तीनै तहको निर्वाचन माओवादीको सरोकारको सवाल हो । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादीका लागि विशेष प्राथमिकतामा छ । लामो समयदेखि स्थानीय संरचना रिक्त रहँदा विकासका काममा मात्र बाधा पुगेको छैन, जनताले सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन् । त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचनको बिकल्पै छैन । अर्कोतिर जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसले राजनीतिक वृत्तमा एकैचोटी संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने मतलाई बलियो बनाउन सक्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु संघीयताको अभ्यासका निम्ति दूर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुनेछ । यसर्थ, पनि जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्धारित समयभित्रै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति निकै संवेदनशील छ । एक अर्थमा भन्नुपर्दा यो माओवादीका लागि जीवन मरणको सवाल हो । एकातिर संविधान संशोधनको नामै सुन्न नचाहने एवं मधेशलाई धकेल्नु नै राष्ट्रियता देख्ने दृष्टिदोष र अर्कोतिर निर्वाचनको नामै सुन्न नचाहने र राष्ट्रिय निकासमा व्यवधान खडा गर्ने सोंचमाथि विजय प्राप्त गर्नु नै अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निकास हो । यी दुवै अतिवादी सोचमाथि विजय प्राप्त गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र माओवादी नेतृत्वको काँधमा छ । यसमाथि शंका गर्नु केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हुनेछ । २०७३।१०।२७

हामी साहित्यलाई समाजको ऐना मान्छौं । ऐनाले जसरी कुनै वस्तुको यर्थाथ रुपलाई प्रस्तुत गर्दछ साहित्यले पनि त्यही धर्मलाई अवलम्बन गर्दछ । ऐना आफैमा एक निर्जीव वस्तु हो । यसले कुनै पनि वस्तुलाई प्रतिबिम्बित गदर्छ र सजीवता प्रदान गर्छ । रामलाल जोशीकृत ऐना पनि सुदूरपश्चिमको सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक ऐना हो ।  यसले सुदूरपश्चिमको रहनसहन, चालचलन,भाषा,संस्कृति र दिनचर्चालाई कथाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको छ । कुनैपनि समाजको बारेमा जान्नु छ भने साहित्यको अध्ययन नै समाज थाहा पाउने मुख्य आधार बन्दछ । तसर्थ साहित्य आफैमा एक लेखकको व्यक्तिगत भोगाइ नभएर समाजको भोगाइ हो भन्ने जर्ज लुकासको मान्यतालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । कुनै पनि साहित्यिक कृति जन्मनुका पछाडि विविध प्रकारका सामाजिक परिघटनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । त्यसैले समाजको सामूहिक भोगाइकै कच्चा पदार्थलाई लिएर जोशीले प्रशोधन गरी एक दस्तावेज बनाएका छन् । यही दस्ताबेज रूपी ऐनामा सुदुरपश्चिमको अनुहारलाई हरेक पाठकले हेर्न पाएका छन् । अठारवटा कथाहरूले संरक्षित “ऐना” कथाकार रामलाल जोशीको पहिलो कथा सङ्ग्रह हो । यसअघि हत्केलामा आकाश–२०५७ गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरे पनि चर्चामा नआएका जोशी ऐनाको प्रकाशनसँगै चर्चाको शिखरमा आए । जोशी चर्चामा आउनुका पछाडि मदन पुरस्कारका लागि ऐना पुस्तक छानिनुले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यसो त ऐनाले सुदूर पश्चिमको पूरै भाग नदेखाएको भनी पाठकले गुनासो नगरेका होइनन् । पाठकले उनको साइबर सेक्स कथा पढ्दै गर्दा सोपोकल्सको ‘इडिपस रेक्स’ लाई सम्झिन पुग्छन् । सोपोकल्सको कथामा राजारानीले थप दुर्घटनाबाट बच्न आफ्नै बच्चा त्यागेका र त्यही त्यागिएको बच्चासँग रानीको बिहे भएको जुन प्रसङ्ग छ यस्तो संस्कृति नेपालमा पनि भित्रिएको प्रसङ्गलाई साइबर सेक्स कथामा जोशीले प्रस्तुत गरेका छन् । सैपाल, खप्तड, दोदोधरा आदि जस्ता कुरालाई जोशीले किन देखेनन् ? सुदूर पश्चिममा सुख, हाँसो, खुशी भन्ने चाहिँ छैनन् र ? यस्ता प्रश्नहरू पनि नजन्मिएका भने होइनन् । तर, ऐना पढिसकेपछि सुख, खुसी, हाँसो भन्ने कुरा आफैं आउने कुरा हुन् तिनीहरूलाई देखाउन कुनै बल प्रयो गर्नु पर्दैन भन्ने ज्ञान ऐना पढेपछि हुन्छ । पश्चिमा संस्कृतिले नेपाली समाजलाई कुन प्रकारको बाटोमा लैजादैछ भन्ने बुझेका जोशीले एेनाभित्र   लाई पनि देखाउन बाँकी राखेका छैनन् । भौगोलिक विकटताले गर्दा राजधानी र सरकारदेखि पर रहेर कष्टकर जीवन भोगिरहेका सुुदूरपश्चिमको सामाजिक दुःख, बेरोजगारी,अशिक्षाका बारेमा कथाकार यसरी बोल्छन्ः “तिमी चाइँ पढ्छौ त ? गिट्टी फोर्दैनौ ?” ”अह…ह…कस्तो कुरा गर्नु , भे‘को ?” गिट्टी नफोरेर खान पाईन्छ । तपाइँले गिट्टी नफोरे पछि तपाइँलाई चाइँ खान दिन्छन् तपाइँका बाले ?” ( खटियाको काख, पृष्ठ १८०) पाठकले जुन कुरा सोचेर कथा पढ्न सुरु गर्छन् तर कथाको गति तिरबितर भएको स्थिति पैदा भएको छ । ‘कालीको गीत’, ‘एउटा भोकको अन्त्य’ र ‘मध्यान्तर’ जस्ता कथाहरूले पाठकलाई घुमाउरो पारामा सामाजिक संस्कृतिको सन्देश दिन सकेका छन् । सङ्ग्रहका कथाहरूले सबाल्टर्न वर्गको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका सवाल्टर्न वर्गको मात्र ऐना नभएर यो सिङ्गो देशका समाजमा उपेक्षित व्यक्तिहरूको विषयवस्तुलाई देखाउँने ऐना भएको छ । गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाककै धारणालाई अनुशरण गर्दै लेखकले सवाल्टर्नको कथा आफूले बोलिदिने प्रयास गरेका छन् । सवाल्टर्न वर्गले भोग्नु परेको सामाजिक व्यवहारलाई मुख्य कथानक बनाएको ऐनाभित्र युवा वर्गले वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक संस्कृतिलाई कुन कोणबाट हेर्छन् भन्ने कुरालाई पनि जोशीले जोड दिएका छन् । ‘पापीघाट’, ‘सेतीको सुस्केरा’, ‘कालीको गीत’, ‘एउटा भोकको अन्त्य’, ‘श्रीमान् वीरबहादुर’ लगायतका कथाहरूले सीमान्तकृत वर्गको विषयवस्तुलाई स्थान दिएको छन् । कथाभित्र प्रतिनिधित्व गराइएका पात्रहरूको जीवनीलाई पढ्दै गर्दा आम पाठकहरूमा करुणभाव जगाउने क्षमता कथाकार यसरी राख्छनः आफ्नो भन्नु केही थिएन…खाने गास छैन । लाउने टालो छैन । बस्ने घर छैन । खेती गर्ने जग्गा छैन । सुकुम्बासी भएको छु । सरकारलाई मेरो यो कुरा सुनाई दिनुहोला । (सेतीको सुस्केरा, पृष्ठ ९६) कथाकार जोशी पाश्चात्य साहित्यबाट पनि प्रभावित देखिन्छन् । पाठकले उनको साइबर सेक्स कथा पढ्दै गर्दा सोपोकल्सको ‘इडिपस रेक्स’ लाई सम्झिन पुग्छन् । सोपोकल्सको कथामा राजारानीले थप दुर्घटनाबाट बच्न आफ्नै बच्चा त्यागेका र त्यही त्यागिएको बच्चासँग रानीको बिहे भएको जुन प्रसङ्ग छ यस्तो संस्कृति नेपालमा पनि भित्रिएको प्रसङ्गलाई साइबर सेक्स कथामा जोशीले प्रस्तुत गरेका छन् । सामाजिक यथार्थ, वस्तुपरक चित्रण, पात्रहरूको आन्तरिक चित्रण गर्ने जोशीको ‘ऐना’ ले स्थानीय विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । जोशीका अन्य कथाहरू फरक फरक संस्कृतिले सजिएका छन् । उनका सम्पूर्ण कथाहरूले सुदूरपश्चिमको समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तर साहित्य र कलाले समाजका राम्रा र नराम्रा दुबै पक्षलाई समेटन पर्छ भन्ने सिद्घान्तबाट जोशी अलि पर देखिएका छन् । समग्रमा जोशीका कथाहरू पूर्णकदको फोटो नभएर अर्धकदको मात्रै जस्तो लाग्छ । उनका कथामा पाइने सीमा भनेकै कथाहरू अस्वाभाविक प्रवाहमा बग्नु हो । पाठकले जुन कुरा सोचेर कथा पढ्न सुरु गर्छन् तर कथाको गति तिरबितर भएको स्थिति पैदा भएको छ । ‘कालीको गीत’, ‘एउटा भोकको अन्त्य’ र ‘मध्यान्तर’ जस्ता कथाहरूले पाठकलाई घुमाउरो पारामा सामाजिक संस्कृतिको सन्देश दिन सकेका छन् । समग्रमा जोशीले ऐनामा उठाएको विषयवस्तु गम्भीर भएकै कारण कथा सङ्ग्रह उत्कृष्ट रहेको छ । प्रस्तुति शैली जीवन्त छ । समाजशास्त्र, संस्कृति, सबाल्टर्न, भाषा आदि पक्षहरूलाई समेट्न सक्नु जोशीको कौशलता हो । सामाजिक यथार्थ, वस्तुपरक चित्रण, पात्रहरूको आन्तरिक चित्रण गर्ने जोशीको ‘ऐना’ ले स्थानीय विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । ऐना कथा सङ्ग्रह समाजमा उपेक्षित व्यक्तिहरू र सीमान्त वर्गले भोगेको यथार्थ छाया हो । उनीहरूकैै बोली, भाषा,संस्कृतिलाई प्रस्तुत गरिएको ऐना समसामयिक कथा साहित्य बजारमा आएको सफल र पठनीय कृति हो । रामलाल जोशी विधाः कथा प्रकाशकः बुक हिल पब्लिकेशन पृष्ठः २५७ मूल्यः ३३३

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला अत्यन्तै महत्तवपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरु हुन्ः संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचनको घोषणा । यी सबै विषयहरु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर यीमध्ये कुन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । लेखक: नहेन्द्र खड्का संवैधानिक सङ्कट बारेः नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ मा संविधान सभाबाट रुपान्तरित विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४को माघ ७ गतेसम्म रहने कुरा उल्लेखित छ । यसको अर्थ हो – सो अवधिभित्र व्यवस्थापिका संंसदको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । यो कुरा सत्य हो । संविधानको सोही धारालाई देखाउँदै केही राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यमहरु, स्वघोषित संविधानविद्हरु र विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएर चल्ने केही गैरसरकारी संस्थाका हाकिमहरुले जोडतोडले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अन्यथा देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने कुरा उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही पदाधिकारी र नेताहरु त सरकारले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेमा यो सरकार ढल्ने वा यसलाई ढलाइदिने चुनौती यति उत्ताउलो तरिकाले दिइरहेका छन् कि मानौँ यो सरकार एमालेकै समर्थनमा बनेको होस् र सरकारको साँचो उसैको हातमा रहेको होस् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पनि सरकारमा सहभागी नभएका केही नेताहरुले निर्वाचन भए पछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने र आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउने सत्तालोलुपताले गर्दा यस्तै भनाइ दोहोराइरहेका छन् र स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई समेत दोमनको स्थिति सिर्जना गर्दैछन् । कहाँसम्म भने केहीले त पुरानै संरचना अनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकाको चुनाव भए पनि घोषणा गर्ने कुरा गर्दैछन् । आम जनता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र कुनै अनिष्टको शंका उत्पन्न हुने गरी संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा तत्काल हुनु पर्ने, त्यसो नभएमा संवैधानिक सङ्कट आउने र देश प्रतिगमन तिर जाने हल्ला गरिएको छ । यसको पनि कुनै तुक छैन । यो श्वेत झुठ हो । पहिलो त निर्वाचन नहुँदैमा संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, आइहाल्ने भए त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले टर्दैन । संवैधानिक सङ्कट २०७४ माघ ७ पछि आउने हो, त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २९६को उपधारा १ देखाएर संवैधानिक सङ्कटको त्रास पैलाउने संविधानविद्हरुले सोही संविधानको धारा २७४ पनि राम्ररी हेरुन् जसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर यी कुनै पनि कुरा प्रभावित नहुने संविधानको धारा २९६ पनि संशोधन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ ।  प्रचण्डलाई  निर्वाचन गराउने अवसरः प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । उनी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आतुर छन् । उनले बिर्सेका छैनन् कि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर षडयन्त्रपूर्ण ढङ्ले दर्षे महान् जनयुद्ध लडेको उनको पार्टीलाई योजनावद्ध रुपले तेस्रोमा झारिएको छ । आफू र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणको मुख्य जस पाएको, भूकम्पको समयमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सबैले जननायक मानेको, भारतीय नाकावन्दीलाई चिरेर देशलाई स्वाधीनताको सङ्र्षमा अब्बल साबित गरेकोले राष्ट्रनायक मानेको, पार्टी फुटेको झोँकमा निर्वाचन बहिस्कार गरेका र काँग्रेस–एमालेलाई भोट समेत हालेका १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएको, तीब्र गतिमा देशभर सङ्गठन बिस्तार भइरहेको, सुशील कोइराला र केपी ओली निकट सरकार असफल साबित भएको, तराईमा काँग्रेस-एमाले दुवैको साख गिरेको, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो भन्दा धेरै काँग्रेस-एमालेको सङ्गठनात्मक क्षति गराएको र निर्वाचनमा तालमेल समेत हुन सक्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई किसान पेन्सन दिने निर्णयबाट देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरु खुशी भएको, देशका मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले जनताको वाहवाह पाएको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर लोकप्रियताको शिखरमा चढिरहेको समयमा निर्वाचन गराएर माओवादी कन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वपूर्ण र अचुक अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि तयार रहेको छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । परन्तु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार वा पार्टीगत स्वार्थका लागि देशलाई गलत बाटोमा धकेल्न नहुने र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्नेमा प्रतिवद्ध छन् । उनको निष्ठा, देशभक्ति र राष्ट्रिय चिन्तन सलामयोग्य छ । उनी न केपी ओली जस्ता छुद्र छन्, न त अरु नेता जस्तै पद्लोलुप नै । सायद त्यसैले उनी पटक पटक राजनेता र क्रान्तिका महानायक साबित भएका छन् । निर्वाचनको यथार्थ बारेः प्रचण्डले बुझेका छन्, यतिबेला तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने स्थिति छैन र घोषणा भइहाले पनि त्यो सजिलै सफल हुन संभव छैन । त्यसका निम्न कारणहरु छन्ः १. देशमा यतिबेलै व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने स्थिति छैन । माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैनन् । संसदमा नभएका केही एमाले नेताहरु बाहेक कसैले पनि यस्तो माग समेत गरेका छैनन् । २. प्रदेशहरुको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छ । संसदबाट प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो नलागिकन प्रदेशको सीमा नै ठोस हुँदैन । यो अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन संभव छैन । ३. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगले भर्खरै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोग स्वयम्लाई मधेसवादी दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले मान्यता समेत दिएका थिएनन् । त्यसको प्रतिवेदन पूर्ण छैन, विवादित छ र त्यसलाई जलाउने चुनौती समेत सरकारले झेलिरहेको छ । मोरङ र नुवाकोट लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा गोलि चल्ने स्थिति आएको छ र तनाव कायमै छ भने मधेसमा मधेसवादी दलहरुले छलफल प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संभव छैन । संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यताः संविधानको सर्वस्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन संभव छैन । वर्तमान संविधान घोषणाको परिस्थिति सबैले बुझेकै छन् । मधेसवादी र अन्य विभिन्न दलहरुले त्यसको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियासँग असहमति जाहेर गर्दै संसदको सदस्यता नै त्यागे । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए र उनीहरुले संविधान जलाएका थिए । यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरु, आदिवासी जनजाति समुदाय, विभिन्न माओवादी दलहरुले स्विकार गरेका छैनन् । त्यस क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको स्थिति भोग्नु परेको यथार्थ समेत कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले समेत विभिन्न विषयहरुमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यता एकदमै कम रहेको छ । २०४६ सालपछि संसदवादी दलहरुमा देखिएको द्रव्यमोह, सत्तामोह र शक्तिको आडम्बरका कारणले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै काम नगर्नु बरु देश र जनताको विरुद्ध काम गर्नुका कारणले देश दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गुज्रेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला पुनः उनीहरुले सोही गल्ति दाहोराउँदैछन् । उनीहरु शक्तिको आडम्बरमा चुर छन् । तिनले न विगत बारे सोचेका छन्, न भविष्य बारे । परन्तु दस वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा जनताका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सर्वस्वीकार्यताको दिशामा लैजानुलाई सरकारको मुख्य कार्यभारको रुपमा अघि सारेका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता पश्चात मात्रै यसको कार्यान्वयन संभव छ । निर्वाचनको सफलता बारेः संविधान संशोधन नभए सम्म यसको सर्वस्वीकार्यता छैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एकातिर मुलुक भिडन्त तर्फ धकेलिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचन पनि सफल हुन सक्दैन । किनभनेः १. संविधान संशोधन बिना निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने स्थिति आउँछ भने त्यस्तो कदमको आधारमा वैदेशिक शक्तिहरु समेत खेल्ने र देशलाई कमजोर बनाउने स्थिति आउँछ । जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ । २. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ढङ्ले चुनावको प्रतिकारमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ । ३. त्यसरी नै संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, अरु विभिन्न दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत निर्वाचनको सशक्त बहिस्कार र प्रतिकार गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । ४. यति नै बेला केपी ओली नेतृत्वको संकृण पहाडिया अहङ्कारवादको विरुद्धमा मधेसी विखण्डनकारी तत्वहरु सिके रावतको नेतृत्वमा अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरुले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कुरा खुलेआम भन्दै आएका छन् भने मधेसका विभिन्न स्थानहरुमा केपी ओली सरकारकै पालामा सशस्त्र तालिम समेत चलाएको कुरा आएको छ । उनीहरुले समेत निर्वाचनलाई असफल पार्ने छन् र सरकारसँग क्रुद्ध मधेसवादी दलहरुले तिनलाई सहयोग गर्नेछन् । ५. यस्तो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा निकायले मधेसवादी दलहरु, विभिन्न माओवादी दलहरु, नयाँ शक्ति र आादिवासी जनजाति समुदायको सशक्त र सशस्त्र निर्वाचन प्रतिकारको घेरा तोड्नुका साथै मधेसका विखण्डनकारी शक्तिहरुसँग एकै पटक भिडेर स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन संभव छैन । परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई न्यून आँकलन गरेर बहकाउमा वा दबाबमा परेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र सफल बनाउन खोज्नु भनेको केपी ओलीले महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई वार्षिक १ खरब २४ अरब रुपैयाँ नाफा दिलाउने सपना देखाउनु जस्तै हुन पुग्छ । यस्ता बकवासको कुनै तुक छैन । जनताको शक्तिलाई नजर अन्दाज गर्दा गुलेली खेल्न सिक्ने अभ्यास भनिएको महान जनयुद्ध, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान जारी गरेपश्चातका मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनले कस्ता रुप लिए ? स्मरण गर्नु जरुरी छ । सरकार देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार चल्नु पर्छ । जनताको राजनीतिक दलहरुमाथि विश्वास बाँकी रह्यो भने जनताले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सङ्कटबाट पार लगाउँछन् । जनता नै तिनको विरुद्ध आए कोही बाँकी रहँदैन । सरकारका कार्यभारः यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले ४ वटा कार्यलाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गरेर निर्वाचनको वातावरण गराउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । ती हुन्ः १. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा छलफल गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने । २. संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने । ३. स्थानीय निकाय र अन्य निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने । ४. निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपश्चात सरकार लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिने भएकोले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका, भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, सुशासन, प्रशासन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । यति गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ र त्यस्तो निर्वाचन सफल हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनः वहसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो- के संविधान कार्यान्वयन भनेको निर्वाचन गर्ने मात्रै हो त ? के संविधानमा ‘निर्वाचन गर्ने कुरा’ मात्रै लेखिएको छ त ? संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३६ को उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्यसम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । आज पनि हजारौँ मानिसहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था छैन । दिनभरी श्रम गर्ने किसानहरु र मजदुरहरु बेलुकी भोकै सुत्नुपर्ने र भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । के यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? यी विषयलाई संविधानविद्हरुले किन देख्दैनन् ? संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २९ को नाम नै ‘शोषण विरुद्धको हक’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने’ कुरा छ । धारा ३८ मा ‘महिलालाई लैंगिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । के यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरगत (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा (१) ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’, (२) ‘अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने’, (३) मा भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने कुरा लेखिएको छ । सोही धाराकै (ज)को १ र २ मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ र (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ कुरा लेखिएको छ । के यी कुरा चाँहि संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? संविधानको धारा ४० को उपधारा (२)मा दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । के यी विषयहरुमा संविधानविद्का आँखा किन पर्दैनन् ? संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छन् र यो संविधानका उपलब्धिहरु हुन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । ती सबैको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको नाममा संवोधन गरेर घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनु पर्छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिनु पर्छ । किसानलाई पेन्सन दिइनु पर्छ । ७ प्रदेशमा घोषणा गरिएका मेडिकल कलेजहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न थाल्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुराउने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गरिनुपर्छ । घुसखोरहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ । ती सबै कुराहरुलाई छोडिदिएर एकोहोरो रुपमा निर्वाचनको रट मात्रै लगाइनु भनेको कतै संविधान प्रदत्त जनताका यी अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र त होइन ? कुनै पनि तहको होस्, निर्वाचनको घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुने भएकोले प्रचण्ड सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने षडयन्त्रको एउटा पाटोको रुपमा त यो आइरहेको छैन ? यो गम्भीर बहसको विषय छ । निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ? संसदवादी राजनीतिक दलहरु भित्रको नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण आज आमजनताले राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरुलाई घृणा गर्न थालेका छन् । विगतमा कुर्सीका लागि देशका गण्डकी, कोसी र महाकाली जस्ता नदी बेच्न, राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्न, विदेशीले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लन, विभिन्न फाउण्डेसन र एनजिओका नाममा विदेशीका पैसा खाएर तिनकै तालमा नाच्न तयार हुने प्रबृतिका कारण जनताले संसदवादी दलहरुलाई घृणा गर्थे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १९ र माघ १९मा राजनीतिक कू गर्दा समेत जनता त परै जाओस् तिनका कार्यकर्ता नै प्रतिरोधमा उत्रन तयार भएनन् । काँग्रेस(एमालेको संयुक्त जुलुसमा रत्नपार्कमा ६०/७० जना भन्दा धेरै मानिस कहिल्यै सहभागी हुँदैनथे । जनताले महाकाली बेच्नेहरु र लैनचौर दरबारको रकममा पालिएकाहरुलाई राष्ट्रवादी मान्छन् भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यम, एनजिओ र सर्वेक्षणहरुको कुरा छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ती खुबै खटिएका थिए र तिनले श्रमति हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने घोषणा नै गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न सक्ने कुरा गर्नेलाई त त्यहाँ राक्षसीकरण गरिन्थ्यो । उनी र उनको टिमलाई सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै खेदेको थियो जसरी नेपालमा प्रचण्डलाई खेदिन्छ । त्यहाँ तिनको यस्तो व्यवहार हुन्थ्यो मानौँ अमेरिकाको निर्वाचन जनताले भोटले होइन, सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षणकर्ताहरुले निर्धारण गर्ने हुन् । एमाले, काँग्रेस र यसका नेताहरु पनि यस्तो भ्रममा नपरेको राम्रो हो । बाँकी तिनको मर्जी ।