काठमाडौं ।हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कोशी प्रदेश, मधेश र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने छ। महाशाखाका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानका साथै बाँकी पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतय सफा रहने छ । आज सूर्योदय बिहान ५ बजेर १३ मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ ६ बजेर ४८ मिनेटमा हुनेछ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गामा लगानी सहज हुने गरी मौद्रिक नीति संशोधन गरेको छ।  चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गर्दै कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा अब ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो व्यवस्था कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो। उसो त गत पुस मसान्तसम्मको (मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा)ले यस्तो घरजग्गामा २ करोडसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

काठमाडौँ । तराईरमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत लेनडाँडा सुरुङ शुक्रबार छिचोलिएको छ । काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने १ हजार ४३० मिटर लामो सुरुङ छिचोलिएको हो । त्यस्तै असारभित्र लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङ छिचोल्ने तयारी रहेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए। उनका अनुसार धेद्रे सुरुङ १ हजार ६३० मिटरमध्ये १ हजार ५०६ मिटर खनी सकिएको छ। अब १ सय २४ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । त्यस्तै,महादेवटार सुरुङको ३ हजार ३५५ मिटर मध्ये २ हजार १५८ मिटर खनीसकिएको छ। सबैभन्दा लामो रहेको यो सुरुङ अब १ हजार १९७ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ। २ हजार २५० मिटरको चन्द्राम भिर, १ हजार मिटरको देविचौर र ३ सय ९० मिटर दूरीको सिसौटार सुरुङ डिजाइनको क्रममा रहेको सैनिक प्रवक्ता केसीले बताए । यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ०७४ वैशाख २१ मा सेनालाई दिएको हो। जसअनुसार ०८१ मंसिर भित्र निर्माणको काम सक्किनुपर्ने थियो। तर उक्त अवधीमा निर्माण नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ । ७०.९७७ किमिमध्ये ६४.४७७ किलोमिटरमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ। खोकना खण्डको जग्गा विवाद भने अझै टुंगिएको छैन। जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमी क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन। यो खण्डलाई अन्तिम ११ नम्बर प्याकेजमा राखिएको छ। अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३.९९ प्रतिशत छ ।

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छिन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।  “यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उनले भनिन्। ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।   मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन्। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  उनले भनिन्, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।”  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइसियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइसियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न आइसियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ । रासस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।काठमाडौँमा शुक्रबारबाट शुरु भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।  उनले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सबै किसिमको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पुर्‍याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्यायपरिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भई त्यसउपर छलफल भई जारी गरिने काठमाडौँ घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पु¥याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ। सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्ने सबै किसिमका सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगतमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाइ बढाएको बताए।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक २ बजेसम्म सूचना टाँसेर सारिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ। दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०(४० प्रतिशत सदस्य चाहिने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुनेगरी अगाडि बढाइएको विधेयक फिर्ता भएको हो।  सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। संशोधन विधेयक फिर्ताका लागि पत्र आइसकेको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।   यो विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको थियो। यसमा छलफल गर्न पटक(पटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफलका लागि पेस हुन सकेको थिएन।यो विधेयक बिहीबारको कार्यसूचीमा पनि समावेश गरिएको भए पनि कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक चल्न सकेन। 

काठमाडौँ।  स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । बिहीबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, छापावाला सुन बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ४० हजारमा कारोबार भएकामा आजका लागि रु एक लाख ३९ हजार तीन सय निर्धारण भएको छ । यस्तै तेजाबी सुन बिहीबार तोलामा रु एक लाख ३९ हजार तीन सयमा कारोबार भएकामा आज रु एक लाख ३८ हजार छ सय ५० तय भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा रु पाँचले घटेको छ । बिहीबार तोलामा रु एक हजार आठ सय पाँचमा कारोबार भएको चाँदीको भने रु एक हजार आठ सय निर्धारण भएको छ । रासस

स्याङ्जा। विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जाका उपभोक्ता आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतफीरुपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छन् । आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्नेसमेत चेतावनी ७ राजनीतिकदलले दिएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशीका अनुसार विद्युत महशुल निर्धाण गर्दा अपनाईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल बृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहकोसमेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल बृद्धि गरिदिएको छ । यसरी महशुल बृद्धि गरिदिएपछि यहाँका राजनीतिकदल र उपभोक्ता आन्दोलित हुन शुरु गरेका हुन् ।

जलेश्वर । भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा आउँदो शनिबारदेखि तीन दिनसम्मको लागि बन्द रहने भएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नीरञ्जनकुमार झाले आज एक विज्ञप्त जारी गर्दै यही जेठ ५ गते शनिबारदेखि जेठ ७ गते सोमलबारसम्म रेलसेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहने जानकारी दिएका हुन् । उनले विज्ञप्तिमा भारतको बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लाको मधुबनी संसदीय क्षेत्रमा यही जेठ ७ मा लोकसभाको निर्वाचन हुने भएकोले शनिबारदेखि सोमबारसम्म ७२ घण्टाका लागि नेपाल रेल्वे सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने बताए । विज्ञप्तिमा रेल्वे सेवा जेठ ८ गतेदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।  पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश  र मधेश प्रदेश सहित देशका  पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।  आज दिउँसो कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्गरहावा हुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी आज राती कोशी, मधेश र  बागमती प्रदेश लगायत गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू(भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ।  कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गरहावा हुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ः १५ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  संसद् सचिवालयले बैठकका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।  सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पढेर सुनाउने, राष्ट्रपतिबाट भएको संबोधनको प्रति टेबुल गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराउने, राष्ट्रपतिको संबोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समिति सदस्यको नाम मनोनयन, अध्यादेश पेसलगायत ८ बुँदा छन् । 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल धनुषाले जनकपुरधाममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति धनराज गुरुङको पुत्ला जलाएको छ । संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि काँग्रेस उपसभापति गुरुङले औला ठड्याएर दुर्व्यवहार गरेका थिए । सो घटनाको विरोधमा यूवासंघका कार्यकर्ताहरूले जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । संघका केन्द्रीय नेता सञ्जीव झा ’सुरज’को नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा संघका कार्यकर्ताहरूले काँग्रेस सभापति देउवा र उपसभापति गुरुङको पुत्ला जलाएका थिए । एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका झाले काँग्रेस संसदमा गुरुङले उद्दण्डता मच्चाएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी दिएका छन्, ‘प्रेत आत्माको भोटबाट जितेको धनराज गुरुङ आफ्नो हैसियतमा बसे हुन्छ । सदन होइन, सडकमै हिसाब किताब हुन्छ ।’