अख्तियारले मेलम्ची आयोजनालाई सोध्यो – धुलो कहिले हट्छ ?

अख्तियारले मेलम्ची आयोजनालाई सोध्यो – धुलो कहिले हट्छ ?

काठमाडौं, पुस ४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउँदा खनिएका सडक पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राखेको छ ।

खनिएका सडक पुनःनिर्माण नहुँदा काठमाडौँवासी धुलोको मारमा परेको र मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो सो बारेमा सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर आयोगले आज छलफल गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी कहिले आउँछ र कहिले धुवाँ र धुलोबाट मुक्त होइन्छ भन्दै नागरिकका तर्फबाट चासो र चिन्ता बढेपछि आयोगले आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आयोजनाको कार्यप्रगति र काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गरेको खानेपानीको अभाव र धुवाँ, धुलोले पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा सम्बन्धित सरोकार निकायका प्रमुखसँग जानकारी लिँदै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावमा धेरै ठाउँमा कमजोरी देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजनाको वितरण प्रणाली ठीक नभएको र नागरिकले शीघ्र रुपमा सेवा पाउने उपायका बारेमा सम्ब्न्धित पक्षलाई निर्देशन दिए ।

आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै जनताको चासोका विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्न आयोजनालाई आग्रह गरे ।

जनताले मेलम्ची आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छभन्दा पनि धारामा कहिले पानी आउँछ भनेर चासो राख्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा प्रस्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्ने दायित्व आयोजनाको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ पुरानै शैलीको भएको भन्दै अर्का आयुक्त डा गणेशराज जोशीले ढिला गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न आयोजनाका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।

समस्या देखाएर पन्छने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै अर्का आयुक्त डा सावित्री थापा गुरुङले समन्वय गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र आम नागरिकले अनुभव गर्ने गरी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगका सचिव राजन खनालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरेर काठमाडौँको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे ।

मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सोही आयोजनाका परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले धेरैजसो पाइप बिच्छ्याइएको स्थानमा कालोपत्र र पुनःनिर्माणको काम भएको भए पनि केही स्थानमा भने नभएको बताए ।

पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा आयोजनाले विशेष प्राथमिकतामा राखी धुलो र धुवाँ हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता राखिएको बताए । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको र आगामी दुई हप्तामा अम्बाथान–ग्याल्थुम खण्ड ‘ब्रेक थ्रू’ हुने सम्पन्न हुने कार्यकारी निर्देशक देवकोटाको भनाइ थियो । उक्त खण्डमा सय मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ ।

देवकोटाका अनुसार त्यसपछि ग्याल्थुम–सिन्धु सुरुङ मात्रै ब्रेक थ्रू गर्न बाँकी रहने र त्यो पनि केही समय भित्रै सम्पन्न हुने छ । उक्त खण्डमा ५१५ मिटर जति सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । नरम चट्टान भएका कारण सुरुङ खन्न समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको करिब नौ दशमलब चार किलोमिटर लामो सुरुङ २०७३ पुसमा नै निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो ।

कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले काठमाडौँको धेरै सवारी चाप हुने स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा वितरणको पाइपलाइन जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको र भत्काइएका सडक पुनः निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए ।

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय