अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस र नेपाली कामदारको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस र नेपाली कामदारको अवस्था

काठमाडौं, पुस २ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाइरहँदा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारले विदेशमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानतर्फ भने ठोस पहल हुन सकिरहेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागत खर्चभन्दा अत्यधिक रकम कामदारसँग असुल्ने, भनेअनुसारको काम र तलब नपाउने, कठिनपूर्ण काममा लगाइने, करार अवधि सकिएपछि पनि घर फर्कन नदिने, अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्रै दिने, स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्नेजस्ता मुख्य समस्या समाधानतर्फ सरकार र मेनपावर व्यवसायी अझै गम्भीर बन्न नसकेको यथार्थता सबैको सामु छर्लंग छ ।

सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसघंले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारमाथि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, न्यूनतम् मानवअधिकार, विदेशी नागरिक भएको कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस विश्वभर मनाइने गरेको छ ।

नेपालमा पनि सोमबार ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार, हाम्रो सरोकार’ भन्ने नारासहित विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइराखिएको छ ।

हाल विश्वभर करिब २३ करोड २० लाख आप्रवासी कामदारका रुपमा रहेको र तीमध्ये एक चौथाइ मानिस एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को तथ्यांक छ ।

नेपालबाट वर्षेनी चार लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने गरेका छन् । विदेशमा करिब ३० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिए पनि आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन ।

आप्रवासी कामदारको हकहित, अधिकार संरक्षणमा सरोकारवाला निकायलाई झक्झकाउने र कामदारको हितमा निर्णय गराउन दबाब दिन सकेमा मात्रै यो दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । वैदेशिक रोजागरीमा पठाएका कामदारले पठाएको विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको छ । वार्षिक सात खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले विसंं २०७२ असार २१ गतेबाट खाडीका कतार, बहराइन, साउदीअरब, दुबई, कुवेत, ओमान तथा मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्रै पनि बर्षेनी पाँच लाख युवाले राहत महसुश गर्नेछन् ।

यो निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्छ । कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेमा अझै पनि अधिकांश मेनपावर कम्पनीले तोकिएकोभन्दा बढी रकम कामदारबाट असुली राखेका छन् । कतिपय म्यानपावरले रु एक लाखभन्दा बढी रकम लिएर ती मुलुकमा कामदार पठाइरहेका छन् ।

यस्तै मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न नाममा उठाई राखिएको अपारदर्शी रकम पनि अर्को प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरेको छ । चार वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्यो । बिचौलीयाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अहिले रु १३ हजार ४०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु चार हजार ५०० पुगेको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया रु ७०० बाट वृद्धी गरी वान स्टप सेन्टर ‘ओएससी’का नाममा रु छ हजार ७०० र कामदारको औँठा छाप लिएका आधारमा ‘आइएससी’को नाममा रु तीन हजार २००, यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु दुई हजार ६०० रहेकामा बायोमेट्रीकको नाममा रु चार हजार ५०० र स्वास्थ्य परीक्षणअघि दर्ता शुल्कका लागि ‘माइग्राम’को नाममा रु तीन हजार ५०० आर्थिक भार कामदारमाथि थोपरिँदै आएको छ ।

चार वर्षअघि कामदारले सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि रु तीन हजार २०० मात्रै तिर्ने गरेकामा बिना कुनै आधार यो चार वर्षको अवधिमा रु १४ हजार ६०० थपिएर रु १७ हजार ९०० अपारदर्शी रकम कामदारबाट असुली राखिएको छ । यो रकम मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी वृद्धि गरिएको हो । यसलाई हटाउन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पटकपटक गृह, पराराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि बिचौलियाको प्रभावका कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यस्तै रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारको बढ्दो मृत्युदर, दुर्घटना पनि चिन्ताको विषय हो । विदेश जानुअघि राम्रो अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्न दिन नसकेकै कारण यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदार र त्यहाँको अस्पतालमा ‘कोमा’मा उपाचाररत नेपाली कामदारको विषयमा समेत राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

यस्तै विदेश जानुअघि उनीहरुलाई तालिम दिएर दक्ष कामदारका रुपमा पठाउन सके उनीहरुले कमाउने रकम धेरै हुनेथियो । तर बिना तालिम कामदार पठाएकै कारण नेपाली कामदारले सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारको अधिकारको चर्चा गरिरहँदा नेपालमा रहेका भारत, बंगलादेशलगायत विभिन्न मुलुकका पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषय पनि यस सन्दर्भमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया रहँदै आएकामा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विकसित युरोपेली राष्ट्रमा श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने, विद्यमान प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐनलाई छिटो परिमार्जन गर्ने, म्यानपावरको नियमनका कडाइ गर्नेजस्ता कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै आप्रवासी कामदार दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय