अर्थमन्त्रीको ‘चामल’ दोकान

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका दुई केस्रा थिए ।

पहिलो, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको योगफलबाटै नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अभूतपूर्व किन छ भने, विगतका वृद्धिदरभन्दा दिगो र भरपर्दो छ । दोस्रो, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था या दातृराष्ट्रका एजेन्सीमा गएर केही भएकै छैन भनी लाएको झोसपोलमाथि आक्रोश थियो त्यसमा । ती संस्थामा सोझो सम्पर्कको हैसियत राख्ने र त्यस्तो झोसपोल गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने आफ्नै बिरादरीका ‘विद्वान्’ लाई दुत्कारिएको थियो सायद । सैद्धान्तिकरवैचारिक कसीमा हेर्दा, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीसँगै अर्थमन्त्रीको गुनासो रह्यो, जसले उनको पहिलो बजेट प्रस्तुतिलाई ‘सही ट्र्याक समातेको’ भन्दै सरकार बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।

दोस्रो गुनासो नवउदारीकरणका केन्द्रहरूमा सबैभन्दा ‘काबिल’ देखिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएको हुन सक्छ । किनकि एउटै स्कुल र एउटै कक्षाका दुई विद्यार्थीबीच पनि गुरुलाई पाठ बुझाउने बेला प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षले ‘यो सरकारको पालामा न बहुपक्षीय न त द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त हुन्छ, न त कुनै बाह्य लगानी नै भित्रिन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।

तैपनि अधिकारीको अल्पमतको सरकाररूपी पसल नौ महिना चल्यो । चामल बेच्नका लागि धान फलाउन र बेच्न पर्याप्त बहुमत थिएन । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्नै खेतको चामल बेचेन । र पनि आर्थिक वृद्धि भइरह्यो । वृद्धि भएको होइन भन्न अर्कोसँंग तथ्यांक विभाग छैन । तर त्यो वृद्धि आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र ऐतिहासिक वर्गीय तथा सामाजिक असमानता हटाउन कति सहायक भयो ? वृद्धिको प्रतिफल अनुत्पादक दलाल पुँजीवादीहरूले कुम्ल्याए कि राष्ट्रिय पुँजीपतिले ? समष्टिमा कसको आर्थिक वृद्धि भयो ?

सन् २००८र९ को बृहत् मन्दीयता धनाढ्य पुँजीवादीहरूले प्रणालीगत संकट बेहोरिरहेका छन् । आजका हाम्रा शासकले झैं हिजोका तिनका शासकले पनि आफूभित्र हुर्कंदै गरेका दलालबाट अर्थराजनीतिक संकट आइपर्ने सत्यलाई अनदेखा गरेका थिए । परिणामतः आफैभित्रबाट घोर ‘दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू’ जन्मिए । खास गरी २०१६ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि कैयौं दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकहरूले विजय हासिल गरे ।

यति बेला पपुलिस्ट अन्धराष्ट्रवादका कारण, मिल्टन फ्रिडमेन तथा फ्रेडरिक हायक प्रतिपादित नवउदारवादी ‘अर्थराजनीतिक प्रोजेक्ट’ पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दो छ । अन्धराष्ट्रवाद स्वाभाविक रूपमा नवफासिस्ट, नवनाजीवादतर्फ उन्मुख छ । यी अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूले नवउदारवादको माउ उदारवादलाई समेत डुबाउने भए भन्ने निचोडमा अर्थराजनीतिक साहित्यमा पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । जोसेफ स्टिगलिज, डानी रोड्रिग, पल क्रुगम्यान, आदम जे टुज, थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेनजस्ता अर्थराजनीतिक पण्डितहरूले संकट चरम विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।

जनवरी २०१९ को एउटा अध्ययन अनुसार, विश्वका आधा जनसंख्याको भन्दा बढ्ता पुँजीरसम्पत्ति एक दर्जनभन्दा कमधनाढ्यहरूसँग छ । नवउदारवादी पुँजीवादको लक्ष्य सीमित पुँजीपतिले नाफा कमाउनु र थुपार्नु नै हो । थोरै समयमा अत्यधिक नाफा कमाउन पुँजीपतिरबहुराष्ट्रिय निगमहरूले मजदुरको लागत (कस्ट अफ लेबर) घटाए । त्यसका लागि हायर एन्ड फायर, ज्याला कटौती, युनियन विघटन, रोजगारी कटौती गर्न रोबोट र मेसिनको अत्यधिक प्रयोग तथा विदेशी बैंकमा पुँजी निवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नवउदारवादी राज्यले वैधता दिए ।

यी क्रियाकलापका कारण आमगरिबी मात्र भित्रिएन, सँगसँगै वातावरणीय क्षति, कार्बन र टक्सिन, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषणले खोलानाला, खेतबारी, पिउने पानी, खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बने । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग, दमजस्ता असाध्य रोग विस्तारित हुँदै गए र तिनैलाई समेत नाफाको स्रोत बनाइयो ।

बृहत् नाफाको दुश्चक्रका कारण राजनीति, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र दलाल पुँजीपतिसँग जोडिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, अन्य सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण गरियो । मानवीय मूल्यलाई लिलामीमा चढाइयो । यो गोलबन्दीले आमनागरिक नवदासदासी हुनुपर्ने वातावरण खडा गर्दै गयो । बृहत् नाफाको वकालत गर्न सत्ताकै आडमा मिथ्या–बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्चुअल), मिथ्या अर्थशास्त्री (स्युडो इकोनोमिस्ट) र मिथ्या पत्रकार (स्युडो जर्नलिस्ट) हरूको झुन्ड स्थापित गरियो ।

तिनैका कारण राज्यको बागडोर समातेका र तिनका आसेपासे सम्भ्रान्तहरूमा पुँजी वा सम्पत्तिको सञ्चिति बढ्दै गयो, समाजमा पनि सम्पत्तिको रस चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन हुन्छ) र समग्र समाज लाभान्वित भइरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी तिनले कथा बुनिरहे । तर यथार्थमा बृहत् नाफा कमाउने उच्चतम महत्त्वाकांक्षाका कारण, अस्ट्रो–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोल्यानीले उद्घोष गरेझैँ भयो— ‘पहिला माफिया–अर्थतन्त्र जन्मिन्छ, त्यसपछि माफिया–सरकारको जन्म हुन्छ ।’ ट्रम्पलगायतका राष्ट्ररसरकार प्रमुख त्यही अर्थराजनीतिका उपज हुन् ।

विश्वव्यापी यो प्रवृत्तिमा नेपालको अर्थराजनीति कहाँ छ ? हामी कस्तो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छौँ रु नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको नेपाली भाष्यमा व्याख्या र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पन्छाएर जनताले नेकपालाई किन बहुमत दिए रु कांग्रेसले आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामै यो प्रणाली अपनाएमा ‘असल रोजगारीसहितको बलियो र दिगो अर्थतन्त्र, मुलुकको औद्योगिकीकरण, नयाँ–नयाँ आयआर्जनका क्षेत्रको अन्वेषण, व्यापारमा वृद्धि हुने’ सपना बाँडेको थियो ।

उसले भनेको थियो— त्यस्तो वृद्धिले उद्यम खडा हुन्छ, उद्यमले वस्तु र सेवा उत्पादनका क्रियाकलाप गरेपछि रोजगारी वृद्धि भई सबै नेपालीलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने उचित र स्वस्थकर वातावरण प्राप्त हुन्छ, यी सबै बन्दोबस्तीसँगै वित्तीय, सञ्चार र अन्य विविध सेवा प्राप्त गर्दै जाँदा हामी सबैको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

बहुदलपछिको कांग्रेस सरकारले यिनै पपुलिस्ट कुरा गरेर जनताको भरोसा जितेको थियो । पछि सबै दलले धेरथोर त्यही शैली अनुसरण गर्दै आए । तर बितेका अट्ठाइस वर्षमा नेपालमा दस वर्ष गृहयुद्ध भयो । हजारौँ मारिए, लाखौँ विस्थापित भए । लाखौँलाख बसाइँ सरे, सरिरहेका छन् । झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

उत्पादनका सबै सेक्टर ओरालो लागेका छन् । वर्षेनि ५ लाख ६० हजार युवायुवती श्रम बजारमा आउँछन्, जसमध्ये ६० हजारलाई पनि न निजी न सहकारी न त सरकारी संस्थाले नै रोजगारी दिने क्षमता राख्छन् । आयात धानिरहेको रेमिटेन्स अब घट्दो छ । वैदेशिक ऋण र ग्रान्ट नआउने हो भने पुँजी आर्जन गर्ने सेक्टरमा लगानी शून्यमा झर्छ । ऋण र ब्याजको किस्ता डलर महँगो भएकाले बढिरहेको छ । ७ प्रतिशतको वृद्धिले वस्तु तथा सेवा र रोजगारी किन बढाएन ? त्यही अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी भएन ? यी प्रश्नको जवाफ बहुदल पुनर्बहालीका लागि भएको संघर्षताका पनि खोजिएको थियो ।

नेकपाको स्थायी सरकारपछि पनि आम नेपालीले राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको पहल गरिने, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रता हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा वितरणमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिने, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित राज्यको सहकार्यमा औद्योगिकीकरण तथा पर्यटन विकास र विस्तारको योजनाबद्ध थालनी हुने आशा गरेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारी ग्यारेन्टी, सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अनुरूप कामको थालनी भएपछि राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यमहरूमा लगानीको कमी हुनेछैन भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा अभियानमूलक सहभागिता जुटाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुने आम नेपालीले सपना देखेका थिए ।

एकलौटी बहुमत भएकाले यो सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजता, उपयुक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण उपलब्ध थियो । तर ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैं पहिलो बजेट नै नवउदारवादको सनातनी घोडा चढेर देखा पर्‍यो । त्यो पनि उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण अभियानकै गोरेटोमा दलालहरूको राइँदाइँ बढ्ने गरी १

दुईतिहाइभन्दा बढी कामदार रहेको कृषि कुपोषणग्रस्त देखिँदा, औद्योगिकीकरण र बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको व्यापारीकरण, एकाधिकारग्रस्त वित्तीय संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा तिनको विस्तारित लगानी, ध्वस्तप्रायः सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी र महँगीजस्ता समस्याको संस्थागत समाधान गर्न कम्तीमा वैकल्पिक सुशासनको उपाय खोजिएला भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । तर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अर्थराजनीतिक सोच न सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा न त बजेटमै देखियो, जबकि शंकाको सुविधा पछिसम्मै थियो ।

सर्वसाधारण जनता पर्खिरहेका थिए । तर जसरी पन्ध्रौं योजनाको अवतरण गराइयो र सामाजिक सुरक्षाका नाममा अपरिपक्व कार्यक्रम अगाडि सारियो, जसरी न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा देखा परेको आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा ‘न्यूनतम रोजगारी’ को मजाक बनाइयो र आम जनताबाट करका नाममा संकलित सरकारी ढुकुटी खर्चिइयो, त्यसबाट सरकार दृष्टिकोणविहीन र योजनाविहीन नै रहेछ भन्ने छर्लङ्गियो ।

संविधानले संघीय शासनका लागि अपरिहार्य मानेर परिकल्पना गरेको अन्तर–प्रदेश परिषदलाई सरकारले पंगु बनायो । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई अपांग बनाउँदै जसरी फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भए, जसरी संवैधानिक संस्थाहरूमा आसेपासे पदासीन गराइए, त्यसले ब्रह्मलुटलाई राजमार्ग उपलब्ध गराएको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिसुधार तुहाएर सरकारले आफ्नो नियत अझ प्रस्ट पारिदिएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधारको भन्दा पश्चगामी संशोधनले सरकारको ‘वामपन्थी मुखौटा’ पखालिँदा यति बेला कुरूप दक्षिणपन्थी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।

पीठोका सन्दर्भमा रोजगारीको चर्चा गर्दा अर्थमन्त्रीले दक्ष जनशक्तिलाई ‘प्यान’ सँग जोडेका छन् । तर उनी आफै जोडिएको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र उनैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहाँनेर छ दक्ष जनशक्ति निर्माणको कार्यक्रम रु उनले बुझ्दा हुन्छ, संसारमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । चीन र रूसले अनवरत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत त्यो क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधा पनि छुट्याउन सकेनन् । ७८ प्रतिशत बालबालिका १२ कक्षा नपुगी ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।

अनि कसरी उत्पादन हुन्छन् आवश्यक दक्ष कामदार रु अझ पनि दुईतिहाइ महिला घरैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । महँगीका कारण ५० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको मुख नदेखी मर्न विवश छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालकै छतबाट हामफाल्नु परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कोही भोकै रहनेछैनन्’ भने पनि दुईतिहाइ नेपाली घरधुरीमा अहिले पनि साँझमा भात पाक्दैन र देशका आधाभन्दा बढी केटाकेटी भोकै सुत्न बाध्य छन् । यी सबै दुःखी प्राणीहरू, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेकपाकै मतदाता थिए ।

एकै दिन वा एकै वर्षमा सबै कुरा उलटफेर गर्न सकिन्न, संस्थाहरू बन्न सक्दैनन् र सोचेसरि फटाफट परिवर्तन हुन सक्दैन । यो सरकार क्रान्तिबाट होइन, चुनावमार्फत आएको हो र यसका सीमा छन् । यद्यपि सरकार पर्खिरहेको कुनै पनि पार्टीले ‘घोषणापत्र’ मार्फत आफ्नो अर्थराजनीतिक सोच र मूलनीति अघि सार्ने गर्छ । त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्न संस्थागत सोच अनुरूप टिम बनाइन्छ, जसले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्छ र सरकारको सय दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मैदानमा उतार्छ । तर ओली सरकारको टिम र स्वयं अर्थमन्त्रीसँग आम जनतासामु ल्याउने यथार्थमा आधारित ठोस सोच, विचार, नीति तथा कार्यक्रम केही रहेनछ, न त समविचार भएका विज्ञ मित्रमण्डलीसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गराई आम जनताका पक्षमा पुँजीगत खर्च गराउँदै पुँजी निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने तत्परता उनमा फिटिक्कै रहेनछ । चार दशकयता कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेर सबै हिसाबले ‘टेस्टेड’ भएका अर्थमन्त्रीको अनुभव, भोगाइ र गराइलाई जोड्दा निष्कर्ष निस्कन्छ— उनी र उनीसम्बद्ध सरकारसँग न व्यवस्थित दोकान छ, न त बेच्नका लागि आफ्नै ढिकीमा कुटेको चामल ! कान्तिपुर दैनिकबाट