अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो
३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
एकमहिने संसद्को अबको काम
संसद्मा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र छन् । जसमध्ये ०७१ सालमा दर्ता भएर अड्किएका १२ र ०७२ मा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ०७३ सालमा दर्ता भएका १८ वटा र ०७४ मा अड्किएका आठवटा विधेयक संसद्मै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छन् । यीबाहेक कर्मचारी समायोजन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक पनि संसद्को प्राथमिकतामा परेका छन् ।
संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित हुन बाँकी थारू, मुस्लिम र महिला आयोग विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालभित्र नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछ ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्योलमा
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अर्थ, परराष्ट्र र गृहजस्ता मन्त्रालय रोज्न अघि सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयजस्तो महŒवपूर्ण मन्त्रालयप्रति हाम्रो मोह छैन । सरकारले पनि कानुन मन्त्रालयलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिएको देखिन्न । जसले गर्दा कानुन सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने ।
०७५ असोजअघि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जानकारी संसद्मा गराएर समय थप्न सकिने विकल्प रहने सांसद भण्डारीले बताए । संविधानमा ४८ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणका लागि समय लाग्ने भएकाले संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र यी विधेयक टुंगिने सम्भावना कम रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्बाट बनेका महत्वपूर्ण ऐन
– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन
– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन
– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन
– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
– निर्वाचन आयोग ऐन
– निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन
-निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन
संसदमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक
– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक
-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक
– स्थानीय शासन विधेयक
-कर्मचारी समायोजन विधेयक
संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित विधेयक
– राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन
– दलित आयोग ऐन
-जनजाति आयोग ऐन
– मधेसी आयोग ऐन
संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संसदमा अड्किएका विधेयक
– थारू आयोग विधेयक
-मुस्लिम आयोग विधेयक
– महिला आयोग विधेयक
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पारित ऐन
– मुलुकी अपराध संहिता ऐन
-फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन
– मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन
संसदमा अड्किएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक
– देवानी संहिता विधेयक
-देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक
– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू
-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक
-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक
-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक
-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक
-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)
-स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)
-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक
-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक
भारतले भन्यो -'भारत हुँदै नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार प्रचण्ड सरकारसँगको सहमतिमा ऐतिहासिक सफलता'
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ । ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने प्रयासका बिरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार एक हुनुपर्छः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।
कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाखभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायत महासंघ र संगठनका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यो सहयोग संकलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महासंघले जानकारी गराएको थियो । सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रसेवासँगै जनताले भोग्नुपरेको विपत्तिमा कर्मचारीहरुले सहयोग संकलन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको संकट समाधानका लागि सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि आफ्नो पार्टी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीनिकट शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि यसमा योगदान गर्दा पार्टीलाई थप उर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो । यसपटकको बाढीपहिरोको बेलामा आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलमा निरन्तर खटेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । राहत र पुनर्स्थापनाका कामले अझै गति नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षअघिका भूकम्पपीडितदेखि अहिलेका बाढीपहिरो पीडित सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।