कानुनसमितिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपाल भारतबीचका सम्झौताहरूबारे जानकारी

कानुनसमितिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपाल भारतबीचका सम्झौताहरूबारे जानकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको २० करोड लगानी सम्झौताका विषयमा सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने बताए । साथै उनले उक्त रकम भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने बताए ।

“भारतसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन । जसले भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ,” उनले भने, “यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले आज सिंहदरमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन मार्फत गर्नुका साथै जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू तथ्यगत जानकारी गराए।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई गराएको जानकारी

जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू

(क) सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता
1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्‍चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको।
2. सन् २००८ अगष्‍ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्‍चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्‍याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्‍ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्‍चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्‍चात् सन् २०१४ अगष्‍ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्‍त हुन्छ भन्‍ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको
3. सन् २०१७ अगष्‍ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको।
4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्‍चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको।
5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्‍चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार
• यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्‍चालन गर्ने,
• भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्‍त गर्ने,
• स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
• आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा पठाउनुपर्ने।
6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्‍न गर्ने व्यवस्था गरिएको।
7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्‍त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्‍त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको।
8. सन् २०२० अगष्‍ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्‍ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको।
9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार
• भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने।
• यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्‍चालन हुनसक्‍ने।
• स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने।
• सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्‍त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्‍ने।
• अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने।
• यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्‍ने।
• सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने।
• गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्ने।
• सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने।
• सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्‍त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने।
10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्‍चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:-
• जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्‍चालन गर्ने गरेको।
• चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको।
• अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको।
• बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको।
• अष्ट्रेलिया: आफ्‍नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको।
11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ।
(ख) दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता
1. यसअघि प्रधानमन्‍त्रीको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने।
2. यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको।
(ग) नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता
नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय New Space India Limited ले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने।

(घ) नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको NTPC भन्‍ने संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको। यसमा कुनै पनि Binding Clauses नरहेको।

महासंघको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा आशा जागेको छ : अध्यक्ष ढकाल

ललितपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै सक्रियता र निरन्तरको लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको बताउनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वका अन्य देशहरुजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि के कसो हुने हो भन्ने त्रास सबै नागरिकमा थियो । त्यतिनै बेला फेरि यहाँ पनि श्रीलंकाको हावा छिराइयो । हामी नेतृत्वमा आएपछिको करिब डेढ बर्ष हामीले यसरी काम गर्यौँ कि अहिले भने आशा जागेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिएका छन् ।” महासंघले नै आम मानिसमा देखिएको निराशाको अवस्था चिर्नका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा कामको थालनी गरेको, अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन र कोभिडपछि त्यसअघिकै अवस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सुधारका कामहरुको सुरुआत गरेर  सरकारलाई दबाब दिएको र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले सकारात्मक परिणामहरु देखिएको अध्यक्ष ढकालको दाबी थियो ।   महासंघकै कारण नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो लगानी सम्मेलन पहिलेका भन्दा फरक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो– “पहिले दाताले प्रतिबद्धता गरे बमोजिमको लगानी आएन । किन आएन भनेर यसपटक हामीले त्यसको कारण खोज्यौँ । कतिपय कानुनहरु नै बाधक देखिए र तिनको संशोधनका लागि हामीले पहल गर्यौँ । सरकारलाई दबाब पनि दियौँ । हाम्रो समेत सहभागितामा एक कार्यदल बन्यो र लगानी सम्मेलनको मुखैमा आठओटा कानुन संशोधन पनि भए । हामीलाई लाग्छ अब दातालाई प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ल्याउन सहजीकरण हुनेछ ।” यी कानुन संशोधनका क्रममा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा आर्थिक मुद्दामा एकमत देखिनु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “यसअघि हामीले आर्थिक मुद्दा अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा एकमत हुन दलहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ लगानी सम्मेलनकैदिन बिहान एकै पटक आठ ओटा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि सबै दलको सहमति थियो, सबैले स्वागत नै गरे । हामीले पहिलेपहिले कुनै एक अध्यादेश जारी गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले विरोध गरेको देखेकै थियौँ । यसरी महासंघको सक्रियता र एड्भोकेसीका कारण देशका सबै शक्ति विस्तारै एउटै मुद्दामा आएका छन् र लगानीको वातावरण पनि विस्तारै बन्दै गएको छ ।” यतिखेर जिल्ला जिल्लामा जाँदा साना व्यवसायीहरुले लौन हाम्रो सानोतिनो पुजी लगानी गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले देशले वैदेशिक लगानी मात्र नहेरेर देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई पनि एकतृत गरी ठूला लगानीमा लगाउन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै पुँजीलाई बटुलेर राष्ट्रिय स्तरको लगानीमा लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र सबैको सहभागितामा १० अर्ब को नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापाना भइसकेको जानकरी पनि उहाँले दिनुभयो । यो कम्पनीमार्फत् जहाँ जसलाई काम गर्नका लागि पुँजी पुगेको छैन उसले पनि इक्वीटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा देशैभरि छरिएर रहेको पुजीलाई एकतृत गरी लगानी गर्न सकिने वातावरण यो कम्पनीमार्फत् सिर्जना हुने उहाँको भनाई थियो । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महासंघले गएको डेढ बर्षमा धेरै काम गरेको उदाहरण पेश गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो समय लगानीका लागि उचित सयम भएकाले लगानी गरी लाभ लिन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

महासंघको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा आशा जागेको छः अध्यक्ष ढकाल

ललितपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै सक्रियता र निरन्तरको लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको बताउनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वका अन्य देशहरुजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि के कसो हुने हो भन्ने त्रास सबै नागरिकमा थियो । त्यतिनै बेला फेरि यहाँ पनि श्रीलंकाको हावा छिराइयो । हामी नेतृत्वमा आएपछिको करिब डेढ बर्ष हामीले यसरी काम गर्यौँ कि अहिले भने आशा जागेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिएका छन् ।” महासंघले नै आम मानिसमा देखिएको निराशाको अवस्था चिर्नका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा कामको थालनी गरेको, अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन र कोभिडपछि त्यसअघिकै अवस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सुधारका कामहरुको सुरुआत गरेर  सरकारलाई दबाब दिएको र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले सकारात्मक परिणामहरु देखिएको अध्यक्ष ढकालको दाबी थियो ।   महासंघकै कारण नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो लगानी सम्मेलन पहिलेका भन्दा फरक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो– “पहिले दाताले प्रतिबद्धता गरे बमोजिमको लगानी आएन । किन आएन भनेर यसपटक हामीले त्यसको कारण खोज्यौँ । कतिपय कानुनहरु नै बाधक देखिए र तिनको संशोधनका लागि हामीले पहल गर्यौँ । सरकारलाई दबाब पनि दियौँ । हाम्रो समेत सहभागितामा एक कार्यदल बन्यो र लगानी सम्मेलनको मुखैमा आठओटा कानुन संशोधन पनि भए । हामीलाई लाग्छ अब दातालाई प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ल्याउन सहजीकरण हुनेछ ।” यी कानुन संशोधनका क्रममा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा आर्थिक मुद्दामा एकमत देखिनु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “यसअघि हामीले आर्थिक मुद्दा अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा एकमत हुन दलहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ लगानी सम्मेलनकैदिन बिहान एकै पटक आठ ओटा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि सबै दलको सहमति थियो, सबैले स्वागत नै गरे । हामीले पहिलेपहिले कुनै एक अध्यादेश जारी गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले विरोध गरेको देखेकै थियौँ । यसरी महासंघको सक्रियता र एड्भोकेसीका कारण देशका सबै शक्ति विस्तारै एउटै मुद्दामा आएका छन् र लगानीको वातावरण पनि विस्तारै बन्दै गएको छ ।” यतिखेर जिल्ला जिल्लामा जाँदा साना व्यवसायीहरुले लौन हाम्रो सानोतिनो पुजी लगानी गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले देशले वैदेशिक लगानी मात्र नहेरेर देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई पनि एकतृत गरी ठूला लगानीमा लगाउन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै पुँजीलाई बटुलेर राष्ट्रिय स्तरको लगानीमा लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र सबैको सहभागितामा १० अर्ब को नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापाना भइसकेको जानकरी पनि उहाँले दिनुभयो । यो कम्पनीमार्फत् जहाँ जसलाई काम गर्नका लागि पुँजी पुगेको छैन उसले पनि इक्वीटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा देशैभरि छरिएर रहेको पुजीलाई एकतृत गरी लगानी गर्न सकिने वातावरण यो कम्पनीमार्फत् सिर्जना हुने उहाँको भनाई थियो । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महासंघले गएको डेढ बर्षमा धेरै काम गरेको उदाहरण पेश गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो समय लगानीका लागि उचित सयम भएकाले लगानी गरी लाभ लिन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

यस्तो छ, आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज घटबढ भएको छैन ।  अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको छ । आइतबार पनि यही मूल्य कायम भएको थियो ।     आजका लागि युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैया ३५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ एक पैसा कायम गरिएको छ। आइतबार भने युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको थियो। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

पाल्पाली ढाकालाई आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गर्न अध्यक्ष ढकालको प्रस्ताव

पाल्पा ।उद्योग वाणिज्य संघको ७० औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निर्यात बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने नेपालका यस्ता कैयौँ मौलिक उत्पादनहरु भए पनि तिनको बजारीकरणमा राज्य पछि परेको धारणा राख्नुभयो ।  पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको ७० औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निर्यात बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने नेपालका यस्ता कैयौँ मौलिक उत्पादनहरु भए पनि तिनको बजारीकरणमा राज्य पछि परेको धारणा राख्नुभयो ।  अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ‘पाल्पाले बेच्न सक्ने त पर्यटन हो तर पनि पाल्पाको ढाका र करुवाले राष्ट्रिय पहिचान नै बनाएकाले यी उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा के गर्न सकिन्छ यहाँका व्यवसायीहरु योजना बनाएर आउनुस्, हामी के गर्न सक्छौँ गर्छौँ ।’ अध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकको ब्याज पनि सस्तो भएको र देशमा लगानीको वातावरण पनि सहज बन्दै गएको अवस्थामा यस्ता राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका उत्पादनमा लगानी गरी मुनाफा लिने कामबाट पछि पर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।  उहाँले पाल्पा पर्यटनमा पनि देशको एक प्रख्यात ठाउँ भएकाले पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने काममा लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘पाल्पामा रहेको रानीमहल एक ऐतिहासिक सम्पदा हो र योसँग नेपालको एक शताब्दि भन्दा लामो इतिहास छ । यसको विकास गरेर पर्यटक आकर्षण गर्नसक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । यी सम्पादहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारबाट पर्यटकीय क्रियालकलापहरुमा बढावा दिन सक्नुपर्छ ।’  आफू सानो छँदा पनि बागलुङका नागरिकहरु स्वास्थ्य उपचारदेखि स्थानीय बजारसम्मका लागि पाल्पा आउने गरेको आफूलाई थाहा भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पाल्पासँग आफ्नो पनि भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । सोही अनुसार अहिलेको पाल्पाले पनि बजार होस् या अन्य काममा पनि अगुवा भइ अघि बढ्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।

लोकप्रिय