कामदारको न्युनतम तलब तोक्न कतार तयार

कामदारको न्युनतम तलब तोक्न कतार तयार

कतार, कात्तिक १० । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्न तयार भएको छ ।

कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

कतारको मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

‘न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय नेपालीको लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यो निर्णयलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन साथ नेपाली कामदारले प्रमुख रुपमा भोग्दै आएको दोहोरा करारपत्र बोकाउने समस्या हट्नेछ ।’

कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले निर्धारण गरेको न्युनतम तलब लागु भएको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपालले ६ वर्ष अघि सामान्य कामदारको न्युनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो ।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा कतारका कम्पनीहरुले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रम स्वीकृति गराउने र कतारमा पुगेपछि ७ सय वा ८ सय रियाल दिने गरेका छन ।

नेपालले तोकेको न्युनतम लागु नभएपछि सरकारले बजारभाउ उच्च हुँदा पनि नयाँ तलब तोकेको थिएन ।

राजदूत कोइरालाका अनुसार कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न कतारले ‘कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रोजगारदाताबाट तलब नपाएमा त्यस कोषबाट कामदारलाई तलब उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तलब नपाउने कामदारहरु त्यतिकै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ । यो कोषबाट पीडितलाई तलब दिने अवस्था आए कामदारलाई ठुलो राहत हुनेछ,’ उनले भने ।

कतारी श्रम मन्त्री इशा अलनुएमीका अनुसार कोषबाट बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी हुनेछ ।

कामदारको हितको पक्षमा कतारलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी)ले कतारको यो घोषणा एउटा क्रमभंगता भएको टिप्पणी गरेको छ ।

‘कतारी सरकारको पछिल्लो छलफल र प्रतिबद्धताहरुले औद्योगिक वातावरणलाई सामान्य बनाउन र कामदारको अधिकार प्रत्याभुति गर्न सहयोग गर्छ,’ आईटियुसीका महासचिव शरन बुरोले भनिन् ।

आइटियुसीले कतारले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अमेरिकाबाट ४८ जना नेपाली डिपोर्ट, दुई महिनामा २३१ जना फर्काइए

काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।

यूएईको राजधानी आबुधाबीमा ड्रोन/मिसाइल अवशेष खस्दा ७ नेपाली घाइते, एकको अवस्था गम्भीर

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा हवाई सुरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा ७ जना नेपाली नागरिक घाइते भएका छन्। आबुधाबी मिडिया अफिसका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको छ भने एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५ भारतीय नागरिक पनि घाइते भएका छन्। घाइते नेपालीहरूको नामावली हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अज्बान क्षेत्र आबुधाबीको अल ऐनको उत्तरतर्फ तथा दुबई–अल ऐन सिमाना नजिक अवस्थित छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स रक्षा मन्त्रालय ले हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र मानवविहीन ड्रोनहरू सफलतापूर्वक अवरोध गरिएको जनाएको छ। अवरोधका क्रममा खसेका अवशेषहरूले अज्बान क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ। घटनापछि आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरूमा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

कम्बोडियाबाट १२ नेपालीको उद्दार

काठमाडौं । कम्बोडियामा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका १२ जना नेपाली नागरिकको उद्दार गरिएको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई अनलाइन ठगीलगायत अवैध काममा लगाइएको पाइएको छ। थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाली सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार कम्बोडियामा अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि पनि पहल भइरहेको छ। कम्बोडियामा रहेका केही नेपालीलाई जबर्जस्ती स्क्यामिङ (ठगी) केन्द्रहरूमा काम गर्न बाध्य बनाइएको र उनीहरूको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ। केन्द्र परिवर्तनका क्रममा राहदानी हराएको समस्या पनि धेरैले भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास वा कम्बोडियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाएको छ।

डा. हेमराज शर्मा नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन

काठमाडौं । विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा पुनः एकीकृत भएको छ। काठमाडौंमा शनिबारदेखि जारी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले आइतबार मध्यरात सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। महाधिवेशनको नारा ‘एकता, लगानी र गौरव’ रहेको थियो। विगतमा डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका दुई अलग-अलग समूह सक्रिय थिए। गत जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वअध्यक्षहरूको प्रयास र मंसिरमा भएको १०-बुँदे सहमतिपछि एकता महाधिवेशन सम्भव भएको हो। अध्यक्ष पदमा डा. शर्मा सर्वसम्मत चुनिएका छन्। रोविन शेरचनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रविन बज्राचार्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एकताको बाटो खुलेको थियो। अन्य प्रमुख पदहरूमा विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू निर्विरोध/सर्वसम्मत चयन भएका छन्। केही प्रमुख पदाधिकारी: वरिष्ठ उपाध्यक्ष: रोविन शेरचन उपाध्यक्षहरू: खगेन्द्र न्यौपाने, रामशरण सिम्खडा, प्रवीन गुरुङ, रोजिना प्रधान राई लगायत महासचिव: गंगाधर गौतम र डा. चिरञ्जीवी खड्का कोषाध्यक्ष: कृष्णप्रसाद तिमल्सिना विधान संशोधनपछि सोमबार नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा गरी महाधिवेशन सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ। यसले एनआरएनएमा लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य गरेको छ।

लोकप्रिय