कार्तिक १४ र १५ गते ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ‘भिटामिन ए’ खुवाइँदै
काठमाडौँ, कात्तिक १३ ।
शिशु जन्मेको छ महीना पुग्यो ? अथवा पाँच वर्षमुनिको छ ? छ भने भोलि पायक पर्ने ‘बुथ’मा लिएर जाने तयारी गर्नुहोला ।
मतदान गर्न होइन नि बुथमा ! आफ्ना शिशुलाई स्वस्थ बनाउन एकैपटक चार सेवा भिटामिन ए, जुकाको औषधि (अल्वेन्डाजोल), पाखुराको नाप र बालभिटा प्राप्त गर्न । यसका लागि देशभर ३६ हजार बुथमा ६० हजार स्वयम्सेविका-स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
कात्तिक १४ र १५ गरी दुईदिन भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)लगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र सो कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
मन्त्रालयले एक वर्षमा वैशाख ६ र ७ तथा कात्तिक २ र ३ गते सो कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यस वर्ष महान् पर्व बडादशैँ परेकाले मन्त्रालयले कात्तिक १४ र १५ गते सो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पहिलोचोटि यस पटक ती कार्यक्रमको नेतृत्व पालिका (गाउँपालिका-नगरपालिका)ले गर्दैछन् । “देशभरका ७५३ पालिकामार्फत् ती चारवटै सेवा प्रदान गर्न सबै तयारी पूरा भयो”, बालस्वास्थ्य शाखाअन्तर्गतका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुली भन्छन् ।
उहाँका अनुसार भिटामिन ए क्याप्सुल छ महीनादेखि पाँच वर्षमुनिका करीब २७ लाख तथा एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २३ लाख ५६ हजार ८५३ बालबालिकालाई अल्वेन्डाजोल एक ट्याबलेट खुवाइने छ । अल्वेन्डाजोल चकलेट स्वादमा रहेको छ ।
“भिटामिन ए ले बालबालिकालाई रतन्धो हुनबाट जोगाउँछ, रोगसित लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदा उनीहरुलाई झाडापखाला, श्वास प्रश्वासलगायतका सङ्क्रमणबाट जोगाउँछ”, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा झलक गौतम बताउँछन् । भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम शुरु भएको लामो समय बितिसके पनि अझै चार प्रतिशत बालबालिकामा भिटामिन ए अभावको समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । यसैगरी बालबालिकाका लागि अति आवश्यक सुक्ष्म पोषक तत्वका रुपमा बालभिटा खुवाइँदै छ । सन् २००८ देखि छ महीनादेखि दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालभिटा खुवाउन शुरुआत गरिएको थियो ।
बालभिटाभित्र विभिन्न १५ किसिमका पोषकतत्व मिश्रण गरिएको हुन्छ जुन बिहान खानामा मिसाएर खुवाउन पर्छ । करीब छ लाख ६० हजार बालबालिकालाई सो बालभिटा वितरण गरिने छ । विज्ञका अनुसार २३ महीनाभित्र १८० प्याकेट बालभिटा खुवाउनुपर्छ । यस पटक बालभिटाको कार्यक्रम ४१ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाखुराको नाप किन ?
मन्त्रालयले छ महीनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पाखुराको नाप लिन अनिवार्य गरेको छ ।
“पाखुराको नापले बालालिकाको पोषणको स्थितिलाई देखाउँछ । नापले रातो, पहेँलो र हरियो अवस्था देखिन्छ । रातोले कडा कुपोषित, पहेँलोेले मध्यम र हरियोले कुपोषित अवस्था देखाउँछ”, पोषणशाखा प्रमुख पराजुली भन्छन् । कुपोषित देखिएका बालबालिकाका अभिभावकलाई पोषण खानाको महत्व, स्थानीय तहमा अन्न तथा फलफूलमा पाइने पोषणका बारेमा जानकारी एवं लिटोका लागि पीठोसमेत वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा गौतमका अनुसार यस पटक ती कार्यक्रमका लागि ३६ हजार बुथ रहने छन् । ती बुथमा ६० हजार स्वास्थ्यका जनशक्ति परिचालन हुने छन् । पहिलो दिनमा स्वयम्सेविका÷स्वास्थ्यकर्मीले बुथमा आएका बालबालिकालाई ती सेवा प्रदान गर्नेछन् । पहिलो दिनमा छुटेका बालबालिकालाई स्वयम्सेविकाले दोस्रो दिन घर घरमा गई ती सेवा प्रदान गर्ने छन् । महिला स्वयम्सेवी तथा । रासस
जापनिज इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमणपछि खोप अभियान
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जापनिज इन्सेफलाइटिसको सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि ३५ वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म जिल्लाभर जापनिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले बताए । अभियानअन्तर्गत जिल्लाभित्र रहेका ३५ वर्षमाथिका एक लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा जापनिज इन्सेफलाइटिसका १५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ”, उनले भने, “सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै जान थाले पछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई मात्र लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चलन गर्न लागिएको हो ।” जिल्लामा रोगको जोखिम देखिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीणकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार अभियानमार्फत जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । “लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन जिल्लाका ३५ वर्ष उमेर र सो माथिका नागरिकलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छाैं।” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात जनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस पुष्टि भएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा आठ जनामा सङ्क्रमण भएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिए । जापनिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङको र पेटतिर भने सेतो चिह्न भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन् । विशेष गरी धान बालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख वासस्थान हो, साउन, भदौ र असोजमा जापनिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ । यस रोगबाट धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी मृत्यु हुने गरेको प्रमुख चापागाईँले बताए । “यो रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाई वा कमजोरी देखिन्छन्”, उनले भने, “यस रोगका खतराका लक्षण छारे रोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु रहेको छ ।”
गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता : स्वास्थ्य बीमालाई शत प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ । · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ । · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ । · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ । · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ । · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ । · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ । · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ । · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ । · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ । · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ । · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ । · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ । · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्याइनेछ । · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ । · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ । · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ । · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ
खोटाङको बिहे भोजमा खाना खाने १५० जना फुड प्वाइजनबाट बिरामी
काठमाडौं । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका-६ दिप्लुङमा माघ २१ गते भएको विवाह भोजमा खाना खाएका करिब १५० जना स्थानीय बिरामी परेका छन् । भोज खाएको करिब १२ घण्टापछि माघ २२ गते साँझदेखि ज्वरो, काम्नु, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएपछि फुड प्वाइजन भएको आशंका गरिएको छ । बेहुला र बेहुलीसमेत बिरामी परेका छन् । गाउँपालिकाले निगालावास भञ्ज्याङमा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले उपचार गरिरहेका छन् । बढ्दो बिरामीको चापपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट थप औषधि र जनशक्ति मगाइएको छ । अहिले ३५ जना बिरामीको सलाइन, जीवनजल लगायतको उपचार जारी छ । धेरैजसो बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । भोजमा सहभागी भएका उदयपुर, काठमाडौं लगायतका पाहुनाहरू पनि बिरामी परेको खबर आएको छ । फुड प्वाइजनको कारण पत्ता लगाउन प्रदेशबाट स्याम्पल संकलन टोली बोलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
विश्व क्यान्सर दिवसः नेकपा संयोजक प्रचण्डद्वारा क्यान्सर पीडितप्रति ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सरपीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार तथा क्यान्सर उपचार र सेवामा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गहिरो सम्मान र हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी सन्देशमा क्यान्सरलाई केवल एउटा रोग मात्र नभई पीडा, डर र मृत्युको सामना गर्दै गरिने निरन्तर संघर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरसँग लडिरहेका प्रत्येक व्यक्तिको कथा फरक–फरक भए पनि उनीहरूको आँसु, आशा र जीवनप्रतिको संघर्ष साझा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरपीडितका परिवारजनले भोग्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडाको चर्चा गर्दै नेपालमा क्यान्सर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार, उपचार संस्थाको विकास तथा स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क प्रारम्भिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको स्मरण संयोजक प्रचण्डले गर्नु भएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीतिगत पहलमार्फत अघि बढाइएको र त्यस अन्तर्गत १४ लाख ६० हजार किशोरीले खोप प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्सर उपचार मात्र पर्याप्त नभई समयमै जाँच, सचेत जीवनशैली, खोज तथा मानवीय संवेदनाको आवश्यकता रहेको सन्देशमा जोड दिइएको छ। क्यान्सरपीडित व्यक्तिले आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउन समाज, राज्य र सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ। सन्देशमा क्यान्सरका कारण जीवन गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क्यान्सरपीडित तथा उपचाररत सबैप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै उपचार पहुँचलाई अधिकारको विषय बनाउँदै समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सबैलाई संकल्प गर्न आह्वान गरिएको छ।

