बजेट: कुन प्रदेशले कति ल्याए, के–के छन् प्राथमिकता ?
काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
सबै प्रदेशले बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भत्ता खारेज गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार परेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ः पौने ४१ अर्बको बजेटमा कृषि प्राथमिकता
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशले निब्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश एक सरकारले लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । यस्तै, प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रमा त३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगोे विकासको लागि खाद्य तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश २ को प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश २ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा जोड दिने बजेट छुट्याएको छ । बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशः मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । उनले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि ती स्थानीय तहर्लाइ प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवमं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् ।
उनले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने पनि बताए । गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकराले चालु वर्षकोभन्दा चार अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालु आवका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भत्ता खर्च खारेज
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।
कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य
प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले चालू आवको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कुल बजेटको चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट स्रोतमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैया मात्रै राखेको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने कर चालू वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
त्यस्तै स्थानिय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश मातहतका भिम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारः नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्।
स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेटमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवंम सेवा सुधारका लागि तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवंमं सेवा विस्तारका लागि बजेट विनीयोजन गरिएको हो।
यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिचाई योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गत बर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
