माओवादीमै फर्किएर गणतन्त्रमा पनि मन्त्री बन्न चाहन्छु : छक्कबहादुर लामा

माओवादीमै फर्किएर गणतन्त्रमा पनि मन्त्री बन्न चाहन्छु : छक्कबहादुर लामा

काठमाडौं, पुस ५ । छक्कबहादुर लामा नेपाली राजनीतिमा पूरानो नाम हो । लामा हालको माओवादी र त्यतिबेलाको जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट २०४८ सालमा सांसद थिए । माओवादीका ९ सांसदमध्ये लामा एक हुन् । माओवादीले २०५२ फागुनमा जनयुद्ध सुरु गरेपछि लामा जनयुद्धमा लागेनन् ।

आफ्नै एनजिओमा काम गरेर बसे । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएका बेला लामा राजाको मन्त्री भए । पछि माओवादीमै फर्किए । पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेका उनले माओवादीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउँदै स्वतन्त्र बाट हुम्लामा सांसद तिजे । बागी उम्मेदवारी दिएको आरोपमा माओवादीले उनलाई कारबाही गरेको छ । कांग्रेसका मंगलबहादुर शाहीलाई जम्मा ४७ मतको अन्तरमा हराएर लामा सांसद निर्वाचित भए । उनको जित र भावी योजनाबारे  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

पार्टीले कारबाही गर्दा पनि चुनाव कसरी चुनाव जित्नुभयो ?

पार्टीले मलाई चिन्न नसक्दा गलत व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनायो । जनता, कार्यकर्ता सबैले अर्को उम्मेदवारलाई मन पराएनन् । सबैले मलाई बागी दिनुपर्छ भनेपछि बागी दिएको हुँ । जनता, कार्यकर्ताको साथ र सहयोग पाएरै चुनाव जितें । पार्टीले मलाई टिकट नदिनु गल्ती थियो । अहिले म सुन्दैछु नेताहरुलाई गल्ती महसुस भएको छ रे ।

पार्टीले त कारबाही गरेको छ, कसरी गल्ती महसुस गरेको भन्न मिल्छ ?

जनताले मन पराएको मान्छेलाई कारबाही गर्नु पार्टीको गल्ती हो । पार्टी पनि के भन्नु ? एउटा गुटका नेताले मात्रै हो मलाई पेलेको । दिनुपर्ने मान्छेलाई टिकट नदिएर नदिनुपर्नेलाई दिइयो । त्यसैले बाध्य भएर मैले उम्मेदवारी दिएँ । प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा सबै मेरा पुराना मित्र ह्न् । उहाँहरुले त मलाई राम्रैसँग चिन्नुभएकै छ । पार्टी कार्यएकर्ता, बाम गठबन्धका कार्यकर्ता र आमजनताको मतले विजयी भएँ ।

जसरी पनि टिकट पाउनैपर्ने तपाईंको खास योग्यता के हो र ?

०३२ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा छु । मैले नेपालको हिमाली क्षेत्रको इतिहासको गहिरो सामाजिक अध्ययन गरेको छु । सो क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो जानकारी मलाई छ । अध्ययन मात्र होइन, काम गरेर पनि देखाएको छु । हुम्लामा हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणमा मेरो नेतृत्वदायी भूमिका छ । १२० किलोमिटर सडक आफैंले श्रोत जुटाएर निर्माण गरें । सिमिकोटको व्यक्तिगत जग्गा १ करोडको बेचेर सडक निर्माणमा खर्च गरेको कुरा सिंगो हुम्लेली जनतालाई थाहा छ । हुल्लामा मात्रै होइन, कर्णाली अञ्चलमै खाद्य समस्या समाधानका लागि काम गरेको छु । जडिबुटीको मूल्य निर्धारण गर्ने, व्यवस्थित संकलन गर्ने र त्यसमार्फत जनताको विकास र रोजगारीको काम गर्दै आएको छु । पर्यटन विकासमा पनि धेरै काम थरेको छु । सिमिकोटमा विदेशी ल्याउने काम मैले नै गरेको हो । साँझ ६ बजेसम्म जहाज ल्याण्ड हुन सक्ने गरी विमानस्थल बनाएको छु । एनजिओमा धेरैलाई जागिर दिएको छु । आमजनतामा मेरो लोकप्रियता छ । हुम्ली जनताले मलाई केही गर्न सक्ने हैसियतको मानिस हो भनर चिनेका छन् । गरिब परिवारमा जन्मिएको हुँ । अहिलेसम्म १ पैसा राज्यको पैसा खाएको छैन । यो बाहेक सांसद बन्न के हैसियत चाहिन्छ ?

पार्टीले कारबाही गरेको मानिसलाई कसरी नेता कार्यकर्ताले नै सहयोग गरे ?

ममाथि अन्याय गर्ने पार्टी त होइन नि । त्यो एउटा सानो गुट थियो । टिकट नपाएपछि गाह्रै पारेको थियो । कारबाही गरेको हुनाले आउन मुस्किल होला कि भन्ने लागेको थियो । तर, जनता र कार्यकर्ताले चाहेपछि कसैले केही लागेन ।

चुनाव जितेपछि कारबाही फिर्ताका लागि पहल गर्नुभएको छ ?

मेरो विचारमा कारबाही फिर्ता हुन्छ होला । अध्यक्ष प्रचण्ड भेट्न भनेर काठमाण्डु आएको छु । भेट्न समय पाएको छैन । भेटेर कुरा गर्छु ।

तपार्ईंले पार्टीका आधिकारित उम्मेदवार जसकोविरुद्ध उम्मेदवारी दिनुभयो उहाँ (छिमी लामा) त तपाईंको आफ्नै ज्वाईं रे होइन ?

ज्वाईं हो भन्ने सुनेको हुँ । मैले छोरी दिएर ज्वाईं बनाएको हो र ? मेरो घरमा एक दिन पनि छोरीेले ज्वाईं भनेर ल्याएको थिएन । मेरो छोरी माओवादी जनयुद्धमा सहिद भएको हो । जनयुद्धकालमै मन पराएर बिहे गरेका रहेछन् । मुगुमा आर्मीले मारिदियो । छोरीको हत्या भएपछि छिमी मेरो ज्वाईं भएको थाहा पाएँ । तर, उहाँले मलाई कहिल्यै ससुराको जस्तो व्यवहार गर्नुभन । जहिल्यै मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने उहाँको काम भयो । त्यसैले मलाई ज्वाईं जस्तै लाग्दैन । ०७० को चुनावमा मलाई विपक्षीको पैसा खाएर चुनाव हराउने काममा उहाँ लाग्नुभयो । यसपटक काठमाण्डु गएर जबर्जस्ती टिकट ल्याएर मलाई देखाउन खोज्नुभयो । मलाई हराउन काँग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभयो ।

चुनाव जितेपछि ज्वाईंसँग कुरा भएको छैन ?

भोजमा बोलाएँ । योभन्दा पहिला जे–जस्तो भयो अब बिर्सौं भनेको छु । जिल्लाको विकासको काममा मिलेर काम गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।

चुनावअघि चाहिं ज्वाई–ससुराको सल्लाह भएन ?

म पार्टीको काममा उत्तरी भेगमा थिएँ । जिल्ला कमिटीले कसलाई उठाउने भनेर छलफल गरिरकेका बेला उहाँ काठमाण्डु गएर टिकट ल्याउनुभएछ । बाम गठबन्धन भयो अब त सजिलै जितिन्छ भन्ने भ्रममा उहाँ पर्नुभएछ ।

०४८ सालमा तत्कालिन जनमोर्चा (हालको माओवादी) बाट सांसद निर्वाचित भएको मान्छे, कसरी राजाको मन्त्री बन्नुभयो ?

म गरिब परिवारमा जन्मिएँ । जीवनमा धेरै संघर्ष गरेको छु । जनयुद्धमा मेरो छोरी गुमाएँ । हो म राजाको मन्त्री भएँ । तर अरुले जस्तो बिन्ती जाहेर गरेर मन्त्री बनको होइन म । राजा मलाई चाहिएको होइन, म राजाका लागि चाहिएको हो । राजा ज्ञानेन्द्र सिमिकोट आएका बेलामा भेट भयो । मैले हिमाली क्षेत्रबारे एउटा पुस्तक लेखेको थिएँ । आर्मीका कर्णेल र सिडिओले मेरो पुस्तक राजालाई उपहारका रुपमा दिनुपर्छ भने । उनीहरुको कुरा मानेर मैले पुस्तक उपहार दिएँ । किताब पढेपछि राजामा मप्रति सकारात्मक विचार पलाएछ । जनजातिको छोरा हो । अध्ययनशलि मानिस रहेछन् भनेर राजाले मन्त्री बनाएका हुन् । राजासँग जम्मा तीनपटक भेट भयो । त्यतिबेला माओवादीलाई मिलाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अरु राजासँग माओवादीको कुरा गर्न डराउँथे । मैले सिधै भनें– माओवादी पनि नेपाली दाजुभाई/दिदीबहिनी हुन् । उनीहरुलाई मारेर समस्याको समाधान हुँदैन । वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राजाले कहिल्यै मेरो कुरालाई मलाई जहिले पनि विद्वानका रुपमा लिए ।

अब माओवादीमा बस्ने कि नबस्ने ?

किन नबस्ने ? कारबाही फिर्ता भयो भने म आजै पार्टीमा आउन तयार छु । मेरो पनि यो पार्टीमा धेरै लगानी छ । राजाको मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला माओवादीको आरोपमा हुम्लामा नजरबन्दमा बसेको मानिस हुँ । जहिले पनि मलाई जिल्लामा मात्र होइन, बाजुरा र मुगुसम्म पनि माओवादी नै भनेर चिन्थे मानिसहरु । जनयुद्धको बेलामा सिमिकोटमा बसेर वैचारिक रुपमा माओवादीको सपोर्ट गर्ने अरु कोही थियो ? मैले दुःख गरेको कुरा पार्टीका धेरै नेतालाई थाहा भएन होला । प्रचण्ड र महरासँग ०४८ सालको संसदकालमा सहकार्य भएको हो । त्यसपछि मैले जनतामा के काम गरें र के कति अध्ययन गरें थाहा पाउन सक्नुभएन । खाली राजाको मन्त्री खायो भनेर हेर्नुभयो जस्तो लाग्छ । मैले जनतासँग न्याय मागें । जनताले न्याय दिए । एजेण्डा मन परेर माओवादीमा आएको हुँ । जनयुद्धमा छोरी गुमाएको मानिसलाई माओवादीका नेताहरुले पनि अपमान त नगर्लान् । नेताहरुले बुझ्नुपर्छ यो कुरा । क्रान्तिमा यति धेरै मानिस मरेका छन् । माओवादीले सामन्तवादलाई अन्त्य गरेको छ । तर, परिवर्तनलाई विकासमा बदल्ने काम बाँकी छ । त्यसका लागि हामीजस्ता मान्छेले काम गर्नुपर्छ । यदि मलाई पार्टीले चिनेन भने स्वतन्त्र भएर बस्छु । तपाईं जस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने हो भने कार्यकर्ता भएर काम गर्छु । पार्टीभन्दा बाहिर जान्न । म प्रतिक्रियावादी होइन । क्रान्तिकारी नै हुँ । रुपान्तरणका लागि बाहिर बसेर काम गर्न सक्छु

पहिला राजाको मन्त्री बन्नुभयो, अब गणतन्त्रमा पनि मन्त्री बन्ने रहर छ कि ?

राजनीति गर्ने कसलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने रहर हुँदैन र ? माओवादीले मेरो क्षमता चिनेर मन्त्री बनाए रामै हुन्छ । हिमाली क्षेत्र, जनजाति इतिहास र तिब्बतसँगको सम्बन्धबारे राम्रो दख्खल छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रको इतिहास र संस्कृतिबारे अध्ययन गर्ने धेरै छन् । तर, हिमाली क्षेत्रको गहिरो अध्ययन गर्ने मजत्तिको कोही छैन नेपालमा । म मन्त्री भएँ भने नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि काम गर्न सक्छु । -काठमाडाैटुडेबाट

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय