अमेरिकी राजदूत टेप्लिट्जले भनिन् – ‘किन अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्छ ?’

अमेरिकी राजदूत टेप्लिट्जले भनिन् – ‘किन अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्छ ?’

काठमाडौं, पुस ३ । नेपाललाई दक्षिणी छिमेकी भारतको ‘आँखा’ बाट हेर्ने पश्चिमा र शक्ति मुलुकहरुको नीतिमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।

ती मुलुकहरु नेपालमा आफ्नो दूतावास राखेर दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई महत्व दिएको दाबी गरिरहे पनि नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा भने भारतकै मुख ताक्छन् ।

नेपाल भ्रमणमा आउँदा पहिले नयाँ दिल्ली ओर्लने होस् या काठमाडौं भ्रमण गरेपछि नयाँ दिल्ली पुगेर मात्र स्वदेश फर्कने गतिविधि हुन्, वा बधाई सन्देश र धारणामा होस्, भारतीय कूटनीतिज्ञको भनाइपछि मात्र आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने ती मुलुकहरुको शैली बदलिएको छैन । यसको प्रस्ट सन्देश हो-उनीहरु अझै भारतीय ‘आँखा’ बाट टाढा हुन सकेका छैनन् ।’

नेपालमा साना घटना हुँदा पनि बक्तब्य जारी गरिहाल्ने युरोपियन र अमेरिकनहरुले संघीयता लागू गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको एक सातापछि तीन मुलुकले मात्र वक्तव्य जारी गरे । विदेश मन्त्रालयमा नियमित हुने पत्रकार सम्मेलनमा नेपालबारे जिज्ञासा राखेपछि बल्ल छिमेकी भारतले आफ्नो धारणा दियो । अन्यथा निर्वाचनको विषयमा भारत चुप रहदै आयो । भारत चुप रहेको कारण होला, अन्य पश्चिमा र अमेरिकाले पनि धारणा दिन आवश्यक ठानेनन् । भारतका काठमाडौंस्थित दूतावासका अधिकारीलाई जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले भनेका थिए, ‘हामी चुप हुदा नि गाह्रो नहुदा नि गाह्रो †’

यतिबेला काठमाडौंमा रहेका पश्चिमा दूतावासहरु पनि दिल्ली सर्दै गएका छन् । यहाँबाट उपलब्ध हुने सुविधा दिल्ली पुर्‍याउनु, दूतावासको आकार घटाउनु पनि भारतीय प्रभावमा उनीहरु भुल्नु नै हो । संविधान कार्यावन्यनको महत्वपूर्ण खुडकिलाका रूपमा लिइएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै मित्र मुलुकहरुबाट बधाई तथा शुभकामना सन्देश आउने अपेक्षा सरकारको थियो । तर, त्यस्तो भएन । अझै पनि आएको छैन । किन आउन सकेन शुभकामना भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो ब्यक्त गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी नबोल्नु राम्रो हो, तर महत्वपूर्ण खुडकिलोमा विदेशी सदभाव आवश्यक पर्छ ।

निर्वाचनलाई नियाल्न समेत यहाँस्थित राजदूत र दूतावासका अधिकारीहरु हिंडे । त्यसमा तत्परता पनि देखाए । तर, उनीहरुले निर्वाचनबारे धारणा सार्वजनिक गरेनन् । ती मुलुकबाट आएका पर्यवेक्षकले मात्र निर्वाचन सफल भएको धारणा ब्यक्त गरे । निर्वाचन सकिएको तीन दिनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाचनको प्रशंसा गरेको थियो । राष्ट्रसंघको बधाई आएको केही दिनपछि मंसिर २८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरविस कुमारले नेपालको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई बधाई दिएका थिए । उनले अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत आतुर रहेको धारणा राखेका थिए ।

भारतीय धारणा आएको भोलिपल्ट मात्र शक्ति मुलुक अमेरिकाले नेपालको निर्वाचनको प्रशंसा ब्यक्त गर्दै नयाँ सरकारसँग काम गर्न आतुर रहेको बतायो । अमेरिकी दूतावासबाट मंसिर २९ मा जारी विज्ञप्तिमा भनियो, ‘निर्वाचन सफल पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षलाई बधाई छ । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा निर्वाचनको सफल समापनलाई अमेरिकाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा ठानेको छ ।’ त्यसलगत्तै जापानी राजदूतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै भेटेर शुभकामना दिए । सोमबार उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटदै छन् । तर, अर्को छिमेकी चीनले अझै बधाई दिएको छैन । आइतबार कार्यालय समयसम्म चीन र युरोपेली मुलुकको बधाई आएको छैन ।

नेपालमा भारतको प्रभाव कम हुँदै गएको समीक्षा भइरहेका बेला कूटनीतिमा भारतीय प्रभाव थप बलियो हुदै गएको यो घटनाले देखाउछ । भारतीय प्रभाव उसकै कारणले भन्दा पनि अन्य मुलुकका कारण बलियो हुदै गएको पनि एकथरी विज्ञहरुको धारणा छ । भारतमा रहेका ८३ भन्दा बढी मुलुकका दूतावासले नेपाल हेर्ने गरेका छन् । भारत पनि चीन र रसियासँग आफ्नो निकटता र सहकार्य बढाउदै छ, अमेरिका भने भारत, अस्ट्रेलिया र जापानसँगको सहकार्य सँगसँगै बढाइरहेको छ । यसरी बढो भारतको कूटनीतिक सबलतामा नेपालको कूटनीति निरीहजस्तो झल्कदै छ । नचाहिँदो विषयमा वक्तब्य दिने मुलुकले यस्तो विषयमा किन धारणा राखेनन् भन्नेमा हाम्रा कूटनीतिज्ञले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

२१ नोभेम्बरमै निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भए पनि भारतले आफ्नो धारणा दिएको भोलिपल्ट शक्तिमुलुक अमेरिकाको धारणा आउनु कुनै संयोग पक्कै होइन । ‘भारतको धारणा पर्खने उनीहरुको प्रवृत्ति अझै छुटेको छैन । उनीहरुले आफ्नो धारणा पहिले नै तय गरेको भए पनि भारतले के भन्छ र केही थपघट गरौंला भनेर बस्छन् नै,’ परराष्ट्र अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हुन सक्छ । खासगरी यो भारतीय कूटनीतिका अगाडि हामी ओझेलमा परेको संकेत हो ।’

ती अधिकारीले नेपालले राजनीतिक स्थिरतासँगै कूटनीतिक गाम्भिर्य बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । राजनीतिक नेतृत्वले नै कूटनीतिक मामिलामा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको र दलभित्र पनि कूटनीतिक रुपमा कुशल व्यक्तिलाई माथि उठाउन आवश्यक रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

अमेरिकी राजदूत अलैना वि टेप्लिट्जले राजदूतका रुपमा नेपाल आएको केही दिनमै भनेकी थिइन्, ‘मैले धेरै ठाउँमा एउटा जिज्ञासा बढी नै पाउने गरेको छु । किन अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्छ ?’ यो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘हामीले भारतको आँखाबाट हेर्ने भए नेपालमा किन दूतावास राख्थ्यौं ? नेपाल र अमेरिकाबीच आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध छ । यसलाई बढाउन हामीले मिलेर काम गर्ने हो ।’ उनले भनाइलाई राजनीतिक मुख्य घटनामा पनि भारतपछि मात्र अमेरिकाको धारणा आउनुले फिका बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले विदेशीले निर्वाचनको स्वागत गर्न किन कन्जुस्याइँ गरेका हुन्, आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नेपाल एउटा चरणबाट राजनीतिक स्थायित्वको चरणतिर लागेको अवस्थामा सम्पन्न निर्वाचनमा उनीहरुले नेपालको सराहना गर्नै पर्ने थियो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘हामीले किन गरेनौ भन्न मिलेन तर गरेका छैनन् । यसमा हाम्रा राजदूतहरुको प्रभाव पनि रहन्छ कि उनीहरु कत्तिको सक्रिय र सबल रहे ?’

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पनि अझै शक्ति मुलुक तथा पश्चिमाहरुले नेपालको मामिलामा छिमेकी भारतको धारणा पर्खने गरेको बताउँछन् । ‘यो उनीहरुको परिपक्व र हाम्रो कमजोर कूटनीतिको कारण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा राजनीतिक दलले कूटनीतिक क्षेत्रलाई महत्व दिएको पाइँदैन । हामी आन्तरिक मामिलामा नै बढि केन्द्रित छौं । आन्तरिक मामिला अब्बल नभै बाह्य मामिला बलियो हुन सक्दैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने नेपालको निर्वाचनमा विदेशीको धारणा आउन आवश्यक नरहेको बताएको छ । परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हामीले हाम्रो निर्वाचन सफल पार्‍यौं, त्यसमा किन विदेशीको सदभाव र प्रशंसा आवश्यक पर्‍यो ?’ ती अधिकारीको यस्तो भनाइले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको स्पष्ट झल्कन्थ्यो । अनि तिनै अधिकारी आफ्नो भनाइमै विरोधाभाष हुने गरि भन्दै थिए, ‘राष्ट्रसंघ, भारत र अमेरिकाको शुभकामना आइसकेको छ, अन्यको पनि आउला नि ।’ -कान्तिपुरबाट

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय