राष्ट्रियसभा नभई नयाँ सरकार गठन हुनेबारे कानुनविद्हरुबीच मतान्तर
काठमाडौ, मंसिर २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा भए÷नभएका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद्को मत बाझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून जारी नभएको र उक्त सभाको निर्वाचन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति भइनसकेको स्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पनि कतिपय विज्ञहरुको तर्क छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारीपछि यही मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको जारी मतगणना यही मसान्तभित्र सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षको मत परिणाममा वाम गठबन्धनले उल्लेखनीय अग्रता हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा पनि नेकपा एमालेले अग्रता कायम गरेको छ ।
संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसले पराजय भोगिसकेको स्थितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनी बाधा नभएको बताए । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने, “संविधान वा कानून त सामान्य बन्धन मात्र हो, विगतको अभ्यास, राजनीतिक नैतिकता र निर्वाचनको जनादेशबमोजिम अघि बढ्न कुनै बाधा छैन ।”
तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संसदीय परम्परा भए पनि संविधानको धारा ७६ को दफा ८ ले संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि राष्ट्रिय सभासमेत आवश्यक हुने तर्क गरे ।
उनले संविधानको धारा ८८ बमोजिम दुबै सदनका सदस्यहरुले शपथ लिएपछि मात्र उनीहरुले बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सरकार गठनपूर्व राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने बताए । दाहालले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सदनको बैठक नबसी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने जनाए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले संविधानको सोही धाराको आशय बहुमत प्राप्त दल वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, “नयाँ जनादेश आइसकेपछि तोकिएको समयभित्र संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा समेत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन ।” त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कुन दलले बहुमत जुटाउन सक्ने हो भनी अन्तिम मत परिणामबारे निर्वाचन आयोगले विवरण दिएपछि यथाशक्य छिटो आह्वान गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्येबाट पनि मन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषय नयाँ सरकारको नेतृत्वकर्ताले पछि विचार गर्ने विषय भएको उनको मत छ ।
विस्तारै उकालो लाग्दै तापक्रम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै स्थानमा केही दिनयता तापक्रम बढ्न थालेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ। लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको बताइएको छ । न्यूनचापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्चचापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ। यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुईतीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने विभागका एक कमचारीले जानकारी दिए । विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ। २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ। आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ।यसपालि काठमाडौंको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो ।
उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए : सांसद सापकोटा
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो। जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्यद्वय दीपक घर्ती र चन्द्रबहादुर घर्ती, एमालेका गोपाल बस्नेत, प्रदीप पौडेल र सुशील पण्डित क्षेत्री, चुनबहादुर, काङ्ग्रेसका अरुणकुमार चौधरी, राप्रपाका चित्रबहादुर सोती लगायत रहनभएको छ। सोही अवसरमा भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन केबी गुरुङ पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशीहरुलाई स्वागत गर्दै सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियानका कारण देशव्यापी जनाकर्षण बढेको बताउनुभयो ।
शिक्षकका माग समेटेर शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउनुभएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ७, डण्डीडाँडा, गोरखाको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला असाध्यै मेहनत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि अझै पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक पारित भयो र शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आफूले निरन्तर देश र जनताका लागि नयाँ थालनी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान थालिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदा नै भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखा ५ स्थित गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्याम्पसको भौतिक विकास र दरबन्दी थपका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।