शान्ति मिसनमा कुन–कुन देशमा छन् नेपाल प्रहरी ?

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर सुन तस्करीमा लागेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङका नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूले कार्यालय खोलेर नेपालमा अनुकूल वातावरण तयार पारी सुन पठाउने गरेका छन्। ‘नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूको हङकङमा संयुक्त कार्यालय रहेको छ, जहाँबाट सेटिङ मिलाएर मात्रै नेपालमा सुन पठाउने गर्छन्। कुनै बेला सेटिङ भत्कियो भने वा कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो। सुन तस्करीका लागि हङकङमा कार्यालय खोल्नेमा अधिकांश भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका नेपाली व्यापारी छन्। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका केही सांसद नै आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदबाट बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने आशामा थियो। बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गडबडी उत्पन्न हुने बुझाइमा रहेको एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्यो। उसकै मागअनुसार मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइयो। बहुमतले विनियोजन विधेयक–२०८० पारित भयो। बजेट पास हुन नदिएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने एमालेको चाहना पूरा हुन सकेन। विनियोजन विधेयक पारितका लागि राखिएको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ४७ र विपक्षमा १ सय ८ मत पर्यो। मत दिन्न भन्नेमा कुनै पनि सांसद उभिएनन्। त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा २ सय ५५ सांसद उपस्थित थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगै प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था सहज भएसंगै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । निक्षेप वृद्धि भए पनि ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकहरूले अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रमा ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार ५ करोड बराबरको नयाँ तथा २५ अर्ब ८७ करोड ५० लाखको नवीकरण गरी ३० अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल गरेको थियो । त्यसमध्ये सबै ट्रेजरीको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । २८ दिन अवधिको ८ अर्बको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ३५ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता यसको ब्याजदर ७ दशमलव ५४ प्रतिशत थियो । यस्तै ९१ दिने ६ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८ प्रतिशत, १८२ दिनको १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरीमा ८ दशमलव १ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । गत साता यसको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा ट्रेजरीको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। निक्षेप वृद्धि भएपछि बैंकमा तरलता सहज हुँदा ट्रेजरीको ब्याजदर घटेको हो । यो आर्थिक अभियान दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८र७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन्। दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत सुरु गर्न लागेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो। केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन। यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।