संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

काठमाडौँ, मंसिर २७ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ ।

यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आइसकेपछि दललाई सो बारेमा जानकारी दिने र त्यसमा समानुपातिक बन्द सूचीअनुसारको नाम प्रकाशन गर्न करिब एक साता समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ । अन्तिम नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिका बैठक बस्ने सभाकक्ष आगामी पुसभित्रै तयार हुने गरी काम तीव्र रुपमा गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन् ।

त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिँदैछ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाएको छ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थापिकाका बैठक बस्न कुनै समस्या हुँदैन ।” सचिवालयले दुवै सदनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउनेलगायतका आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । सचिवालयले विसं २०६५ देखि सम्मेलन केन्द्रको हल र परिसर भाडामा लिई संविधानसभा र संसद्का काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

सातै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठकका लागि भने सरकारले आवश्यक अस्थायी स्थान तोकी बैठकका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आवश्यक कानूनसमेत पारित हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बन्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । जुन अध्यादेश अझै पनि आवश्यक परामर्शका भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमै छ ।

राष्ट्रियसभामा कूल ५९ सदस्य हुन्छन् । जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहन्छन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।

निर्वाचन आयोगले कानूनको अभावमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सकेको छैन् । कानून प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रममार्फत निर्वाचन अधिकारी खटाउने र आवश्यक तयारी गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा, २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

विस्तारै उकालो लाग्दै तापक्रम

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै स्थानमा केही दिनयता तापक्रम बढ्न थालेको छ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ। लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको बताइएको छ । न्यूनचापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्चचापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ। यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुईतीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने विभागका एक कमचारीले जानकारी दिए । विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ। २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ।  आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ।यसपालि काठमाडौंको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो ।  

उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए :  सांसद सापकोटा

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो।  जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा  विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्यद्वय दीपक घर्ती र चन्द्रबहादुर घर्ती, एमालेका गोपाल बस्नेत, प्रदीप पौडेल र सुशील पण्डित क्षेत्री, चुनबहादुर, काङ्ग्रेसका अरुणकुमार चौधरी,  राप्रपाका चित्रबहादुर सोती लगायत रहनभएको छ। सोही अवसरमा भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन केबी गुरुङ पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशीहरुलाई स्वागत गर्दै सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियानका कारण देशव्यापी जनाकर्षण बढेको बताउनुभयो ।

शिक्षकका माग समेटेर शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा  समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउनुभएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ७, डण्डीडाँडा, गोरखाको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला असाध्यै मेहनत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि अझै पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो ।  संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक पारित भयो र शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आफूले निरन्तर देश र जनताका लागि नयाँ थालनी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान थालिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।  सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदा नै भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखा ५ स्थित गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्याम्पसको भौतिक विकास र दरबन्दी थपका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

लोकप्रिय