संविधान कार्यान्वयनको एेतिहासिक निर्वाचनकाे अन्तिम चरण बिहीबार

संविधान कार्यान्वयनको एेतिहासिक निर्वाचनकाे अन्तिम चरण बिहीबार

काठमाडौं, मंसिर २० । संसदीय, स्थानीय तह वा निकायका निर्वाचन पटकपटक भएकै हुन् तर संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बिहीबार हुँदैछ ।

नेपालको इतिहासमा एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएकाले २०७४ साल निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको हो । इतिहासमा अहिलेसम्म एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको थिएन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वर्षौंपिच्छे निर्वाचन भए पनि एकै वर्ष तीन तहको निर्वाचन भएको यो पहिलो अवसर हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचनाअनुसार पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वचन सम्पन्न हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ ।

पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ३७ निर्वाचन क्षेत्र र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा बिहीबार तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा सदस्य र २५६ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न बालिग मताधिकारका आधारमा  २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । १०९ निर्वाचन क्षेत्र भएको सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको जानकारी दिनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ।

विसं २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट संविधानसभाको निर्वाचन तत्काल गर्ने घोषणा भएपनि आठ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन सकेन । अन्त्यमा संसद्का लागि निर्वाचन गर्ने सहमतिअनुसार पहिलो पटक सो निर्वाचन भएको थियो ।

विसं २०१७ पुस १ गतेको शाही कू पछि विसं २०३७ सम्म कुनै पनि खालका निर्वाचन भएनन् । विसं २०३७ मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि पहिलोपटक २०३८ सालमा र दोस्रो पटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भएको थियो ।

विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएकामा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो ।

उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाएनन् ।अल्पमतको सरकार र पटक–पटक संयुक्त सरकार गठन हुँदैं २०५६ सालमामा पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो ।

विसं २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको सिफारिस भयो । माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण यो निर्वाचन हुन सकेन । राजाको शासनकालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गरे पनि जनसहभागिता जुटेन ।

राजाको शासनविरुद्ध संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादी १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । समझदारीअनुरुप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै ं २०६२ फागुनबाट संयुक्त आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते मूर्तरूप लिइ विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर दलहरुको मार्गचित्रबमोजिम संविधानसभा निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।

पुनःस्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर त्योे संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र विघटन भयो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ।उक्त मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि त्यसबाट विसं २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो ।

यही संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको निर्वाचनले मूर्तरूप लिँदै छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दोस्रो चरणका लागि भोलि ४५ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने सो निर्वाचनमा एक करोड २२ लाख ३५ हजार ९९३ मतदाताले मतदान गर्दैछन् ।

बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म हुने मतदानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी पाँच हजार १८४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १२८, प्रदेशसभासदस्यका लागि २५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । समानुपातिकतर्फ भने पहिलो चरण र दोस्रो चरण दुवै निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० गरी ३३० जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचनमा दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन् । सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो र तेस्रो घेरामा क्रमशः सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । सबै मतदान केन्द्रमा तयारी पूरा भएको उनको भनइ छ ।

विस्तारै उकालो लाग्दै तापक्रम

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै स्थानमा केही दिनयता तापक्रम बढ्न थालेको छ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ। लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको बताइएको छ । न्यूनचापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्चचापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ। यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुईतीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने विभागका एक कमचारीले जानकारी दिए । विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ। २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ।  आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ।यसपालि काठमाडौंको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो ।  

उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए :  सांसद सापकोटा

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो।  जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा  विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्यद्वय दीपक घर्ती र चन्द्रबहादुर घर्ती, एमालेका गोपाल बस्नेत, प्रदीप पौडेल र सुशील पण्डित क्षेत्री, चुनबहादुर, काङ्ग्रेसका अरुणकुमार चौधरी,  राप्रपाका चित्रबहादुर सोती लगायत रहनभएको छ। सोही अवसरमा भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन केबी गुरुङ पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशीहरुलाई स्वागत गर्दै सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियानका कारण देशव्यापी जनाकर्षण बढेको बताउनुभयो ।

शिक्षकका माग समेटेर शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा  समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउनुभएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ७, डण्डीडाँडा, गोरखाको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला असाध्यै मेहनत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि अझै पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो ।  संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक पारित भयो र शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आफूले निरन्तर देश र जनताका लागि नयाँ थालनी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान थालिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।  सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदा नै भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखा ५ स्थित गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्याम्पसको भौतिक विकास र दरबन्दी थपका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

लोकप्रिय