समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यसको गणना विधि र नेपाल
पुस २ । प्रतिनिधित्व प्रणालीको मुख्य सैदान्तिक अवधारणा नै Making Every Vote Count नै हो । यस्तो प्रतिनिधित्व बहुमतीय, समानुपातिक, समावेशी, आरक्षित र बिशेष प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व प्रणालीले खुल्ला प्रतिष्पर्धालार्इ आत्मसात गरेको हुनाले लोकप्रिय रहन्छ । प्रतिनिधित्व पहिलो निर्वाचित प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सार रूप हो ।
यस्तो प्रकारको प्रतिनिधित्व औपचारिक, सांकेतिक, विवरणात्मक र सारवान हुन्छ । मुलुकको शासन संचालन गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वमा दलिय प्रतिष्पर्धात्मक अभ्यास, बालिग मताधिकार र राजनीतिक बहुलवादमा आधारित रही आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्दछन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा जान्नुपर्दा यस अवधारणा लागु गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ती John_Adams हुन । सन् १९७६ मा अमेरीकी क्रान्ती पछि त्याहाँको नयाँ सरकार गठनको समयमा “Thoughts on Government, Applicable to the Present State of the American Colonies” नामक जोन एडम्सको लेख प्रकाशित भएसंगै आएको अवधारणा हो । तर यसको व्यवहारिक प्रयोग फ्रेन्च राष्ट्रिय सम्मेलनमा दार्शनिक, संविधानविद निकोलसले सन् १७९३ फरवरीमा संविधानको मस्यौदासंगै नागरिक राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय समावेश गरेसंगै भएको पाइन्छ ।
पहिलो प्रयोगको रूपमा फ्रेन्च क्रान्तिका राजनीतिक नेता सेन्ट जस्टले क्रान्ति पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली निर्वाचनको प्रस्ताव राखेपछि यसको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मूलतस् सदर मतको हिस्सा र सोही बरावरको अनुपातमा विधायिकी स्थानमा रूपान्तरण हुने प्रणाली हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतको साथै सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशका सन्दर्भमा समेत हेर्ने गरिन्छ ।
यो निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलार्इ नभर्इ राजनीतिक दललार्इ गोप्य मतदान गर्दछन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा राज्यभित्र कुनै एक क्षेत्र वा मूलुकलार्इ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । यो प्रणाली नेपाल सहित विश्वका ८८ देशमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत राज्यको शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका महिला, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायलार्इ सहभागी गराउन यो प्रणाली उपयुक्त साधनको रूपमा मानिदै आएको छ ।
बिश्वका मुलुकका अभ्यासलार्इ हेर्दा अल्वानियामा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । त्यस्तै अर्मानियामा ५ प्रतिशत पार्टी र ७ प्रतिशत निर्वाचन ब्लकमा थ्रेसहोल्ड, अष्ट्रिया ४ प्रतिशत र बेल्जियममा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियामा भने सिनेटमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली रहेको छ । बोलिभियामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको साथै मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।
क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फिजी, किर्गिस्तान, लाट्भिया, पोल्याण्ड, सर्बिया, स्लोभाकियामा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको पाइन्छ । थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा विश्वको सबैं भन्दा धेरै भएको मुलुक टर्की हो, जहाँ १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।
यसरी हेर्दा विश्वका अधिकाशं देशहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सूचीमा आधारित र राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतमा निश्चित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा विश्वमा प्रचलनमा आएका विभिन्न पदतीहरू
१. पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली:
राजनीतिक दलले एकल सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दछन र कुल सदरमतको हिस्सामा राजनीतिक दलको प्राथमिकताको आधारमा निश्चित गणणा विधिबाट प्राप्त सीट संख्याको आधारमा सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । यसमा गणणा विधि Loosermore-Hanby index, Gallagher index, Saint lague index प्रयोग गरिन्छ । यस मध्ये बढी प्रचलनमा रहेको सीट निर्धारण विधि Modified Saint lague index नै हो ।
२. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली:
यो प्राथमिकतामा आधारित मत दिने प्रणाली हो । यसमा उम्मेदवारहरूको क्रमसंख्या निर्धारण गरीन्छ र कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू सूचीवाट हट्छन । निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलको पहिलो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बाँकी रहेपछि अर्को उम्मेदवारहरूमा सर्दै जान्छ र उम्मेदवारहरू सूची अनुसार निर्वाचित हुदै जान्छन । यसमा सीट निर्धारण विधि प्रयोग गरिन्छ ।
कोटा=(कुल मत)/(निर्वाचन सीट +१)+१
३. मिश्रित निर्वाचन मत प्रणाली:
मिश्रित प्रणालीमा समानुपातिक मत अनुसार निश्चित सीट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन गरिन्छ भने केहि सीट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागी छुट्याइन्छ । स्थान वितरण गर्दा बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको लागि मत दिइन्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत पार्टीले प्राप्त गरेको मत अनुसार सीट वितरण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं.२०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।
कोटा= कूल मत + १ /निर्वाचन सिट + १
४. सीमित मत प्रणाली:
कूल खसेको सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू बिजयी हुन्छन । स्थानीय तहका निर्वाचनमा यो प्रणाली सबैं भन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यसमा दुर्इ वा भन्दा वढी उम्मेदवारहरूलार्इ मतदाताले मत दिन्छन ।
५. प्राथमिकता गणना प्रणाली:
यो प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपयुक्त प्रणाली हो । यसमा मतदाताहरूले मतपत्रमा प्राथमिकता जनाएर मत दिन्छन । कुल मतको जम्मा जोडफल अनुसार बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलार्इ प्राथमिकताको आधारमा बिजयी घोषणा गरिन्छ ।
यस बाहेक समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मत पदती एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, बैकल्पिक मत प्रणाली, एकमुष्ठ मत प्रणाली, Reweighted range voting, Reweighted approval voting, Asset voting, Random ballot आदी प्रचलनमा रहेका छन् ।
ख) नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली
समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत विश्वका अधिकांश मूलुकले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली पनि लोकप्रिय र प्रसिद्व प्रणाली हो । सूचीमा आधारित प्रणालीमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा एकिकृत सूची पेश गर्दछन । छुट्टै समानुपातिक मतपत्रको आधारमा मतदाताले आफुलार्इ रूचाएको दलको चिन्हलार्इ मत दिन्छन । यसरी खसेको कुल सदर मतको हिस्साको आधारमा बिभिन्न प्रचलित गणणा विधि अनुसार सीट निर्धारण गरी दलीय सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् ।
यो प्रणाली खुल्ला, बन्द र स्वतन्त्र गरी ३ प्रकारको हुन्छ । खुल्ला सूचीमा विभिन्न राजनीतिक दलवाट सिफारिश उम्मेदवार र दलको नाम सिफारिश गरिन्छ र मतदाताले मत दिर्इ बिजयी बनाउदछन् । बन्द सूची प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी निर्वाचित हुन्छन । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू किटान गरिएको सीट संख्याको आधारमा राजनीतिक दलले नै सूची प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्दछन् । स्वतन्त्र सूची प्रणालीमा मतदाताले आफुलार्इ मन परेको दल वा उम्मेदवारलार्इ मत दिन पाउछन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा यस अघिका आवधिक निर्वाचनलार्इ हेर्दा नेपालमा मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत पार्टी सूची मत प्रणाली र बन्द सूची प्रणालीको व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । अहिले वि.सं.२०७४ को निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ११० रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभामा सम्वन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र उक्त सदस्य संख्यालार्इ आधार मानी कायम हुने सदस्य संख्यालार्इ साठी प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ । अर्थात प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन् ।
यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा बाहेक ७ वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ३३० जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० गरी जम्मा ५५० जना देहाय बमोजिम उम्मेदवारहरू निर्वाचित प्रदेश सभा गठन हुनेछन् ।
क) प्रदेश १: प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ५३ गरी जम्मा ९३ जना
ख) प्रदेश २: प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी जम्मा १०७ जना
ग) प्रदेश ३: प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी जम्मा ११० जना
घ) प्रदेश ४: प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी जम्मा ६० जना
ङ) प्रदेश ५: प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी जम्मा ८७ जना
च) प्रदेश ६: प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १६ गरी जम्मा ४० जना
छ) प्रदेश ७: प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी जम्मा ५३ जना
यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेश सभा ७ वटै गरी २२० जना छुट्टा छुट्टै रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । यसको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ७९ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको अन्तिम बन्दसूची निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसीर ३ गते सार्वजनिक गरीसकेको छ । यसै अनुसार समानुपातिक निर्वाचन तर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका राजनीतिक दलहरू मध्ये निर्वाचन आयोगले निर्धारित गणणा विधिको माध्ययमबाट निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी पेश भएका सूचीको आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार निर्वाचित गर्दछ ।
समानुपातिक मत गणणाको अन्तिम परिणाम पछि अन्तिम बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सीट समेत निर्धारण गरी राजनीतिक दललार्इ प्राथमिककरण सहित अन्तिम नामावली पेश गर्न लिखित अनुरोध गर्ने र प्राप्त भएपछि सोही सूचीको आधारमा निर्वाचित गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर कानूनतस् कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलको मत भने गणणा हुदैन । यसको भार थ्रेसहोल्ड पार गर्ने राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलार्इ नै १०० प्रतिशत मानी गणणा गरिन्छ । नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको पहिलो निर्वाचन प्रणाली २०७४ को निर्वाचन नै हो । वि.सं. २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सीट निर्धारण विधिमा Modified Saint lague index बिधि प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सीट निर्धारण गर्दा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलन विभिन्न गणणा विधिहरू अपनाउने गरिएको पाइन्छ । जस मध्ये विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका सीट निर्धारण गणणा २ विधिहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।
१. Webster/Sainte lague method:
यो गणणा विधि विश्वमा प्रचलित र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनको लागि मत गणणामा भरपर्दो उच्च भागफल निर्धारण विधि हो । यस विधिको निर्माता फ्रेन्च गणितिज्ञ एन्ड्रे सेन्ट लिग हुन् र परिमार्जन अमेरिकी सिनेटर डेनियल वेवस्टारले गरेका हुन । यो गणणा विधि D’Hondt विधिसंग समानता छ तर धेरै भागहरूमा विभाजित छ । यो विधिको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १८३२ मा प्रस्ताव गरिएता पनि सन् १८४२ मा अमेरिकी कंग्रेसको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको थियो । हाल यो विधिको प्रयोग बोस्निया हर्जगोभिना, इराक, कोसोभो, लाट्भिया, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, जर्मनीमा प्रयोगमा रहेको छ । स्वीडेनले ४ प्रतिशत दलीय थ्रेसहोल्डमा यस विधिको प्रयोग गरेको छ भने नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा बिना थ्रेसहोल्ड पनि यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यस विधिमा गणणा गर्ने सुत्र:
Quota=V/2S+1
जसमा V भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र S भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । जस्तोस समानुपातिक प्रणालीमा ७ सिट छुट्याएको छ, पार्टी (A) सदर मत ५३०००, पार्टी (B) को सदर मत २४००० र पार्टी (C) को २३००० छ भने यसरी गणना हुन्छ ।
२. D’Hondt Method :
यस विधिलार्इ जेफर्सन विधि भनेर पनि चिनिन्छ । पार्टी सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलीय सीट निर्धारणका लागि यो विधि उच्च औषत विधि पनि हो । यस विधिका व्याख्याता अमेरीकी लेखक, दोस्रो उपराष्ट्रपति तथा अमेरीका फाउन्डर पिता थोमस जेफर्सन हुन् । यसको प्रयोग सन् १७९१ मा भएको अमेरीकी व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा भएको हो भने यस विधिलार्इ बेल्जियम गणितिज्ञ Victor D’Hontd को सहयोगमा परिमार्जित रूपमा युरोपमा व्यवस्थापिकाको सीट बाँडफाडमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
हाल यस विधि अर्मेनिया, अल्वानिया, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, चिली, जापान, कोलम्बिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, पूर्वी टिमोर, इक्वेडर, फिजी, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, पोल्याण्ड लगायत विश्वका ४२ देशहरूमा प्रयोगमा रहेको रहेको पाइन्छ । यो विधि Sainte lague method संग मिल्दोजुल्दो रहेको छ ।
यसको गणना विधि :
Quota=V/S+1
जसमा (V) भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र (S) भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । यस विधि अनुसार उदाहरणको लागिस जम्मा सदर मत २,३०,००० भयो र जम्मा दलको लागि छुट्याइएको सीट ८ वटा छ र निर्वाचन थ्रेसहोल्ड पार गरेका पार्टी संख्या ४ छ भने, प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सदर मतलार्इ पहिले १ ले भाग गरिन्छ, त्यसपछि क्रमशस् २,३,४,५,६,७ र अन्तिममा ८ ले भाग गरी योग निकालिन्छ । यसमा ८ अंक नै उच्च भागको अंक मानिन्छ । यसमा उच्चतम मत संख्या १,००,००० देखि न्यूनतम २५,००० लार्इ आधार मानिन्छ । तुलना गर्दा (१,००,०००/२,३०,००० × ८ = ३.४८) हुन्छ ।
ग) नेपालमा समानुपातिक मत गणना विधि:
नेपालमा हालको निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सदर मतको आधारमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका ५ राजनीतिक दललार्इ Sainte lague method अनुसार समानुपातिक मत सीट निर्धारण गर्दा निम्न हुन जान्छ । (नोट: यो निर्वाचन आयोगको विधिसंग मेल खादैन र यसले निर्वाचन आयोगको कामसंग पनि सम्वन्ध राख्दैन । बुझ्न सजिलोका लागि प्रयोग मात्र गरिएको छ ।)
१. ने.क.पा.एमाले ३१,६१,२९५
२. नेपाली काँग्रेस ३१,११,६४३
३. माओवादी केन्द्र १२,९५,९०३
४. संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,४८६
५. रा.ज.पा. ४,६९,४६१
कुल सदर मतस् ९५,०३,६१८ (२०७४ पौष १ गते शनिबार राती १० वजेसम्मको मतगणणा, निर्वाचन आयोग) ।
६. नेपालको संविधान अनुसार संसदमा समानुपातिक सीट निर्धारणस् ११०
७. पाँच पार्टीले पाएको कूल मतस् ८५,०८,७८८ लार्इ १०० प्रतिशत मान्दा,
Temporary divisor 77.352,618
Highest quotients 110
यस हिसाबले ने.क.पा.एमाले ४१ सीट, नेपाली काँग्रेस ४० सीट, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र १७ सीट,संघीय समाजवादी फोरमको ६ सीट र रा.ज.पा.को ६ सीट निर्धारण हुन्छ ।
प्रशासन डट कमबाट साभार
अध्यक्ष प्रचण्ड दाङमा
तुलसीपुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन दाङ पुग्नुभएको छ। उहाँले आज तुलसीपुरको अरनिको मैदानमा हुने पार्टीको नगर अधिवेशन उद्घाटन तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले विहान तुलसीपुरको बटोलपुरमा सहिद परिवारसँग भेटघाट गरी त्यही खाना खाएर सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले तुलसीपुरको सभापछि सहिदस्मृति आवासीय माविमा पुगेर सहिद सन्ततिसँग भेटघाट गर्ने र साझ घोराहीमा उद्योगी व्यापारीसँगको भेटघाट तय भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड भोलि घोराही र देउखुरीमा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी काठमाडौ फर्कनुहुने छ।
महाराष्ट्र रेल दुर्घटनामा परेका नागरिकको अभिभावकीय भुमिका पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाराष्ट्र रेल दुर्घटनामा परेका नागरिकको अभिभावकीय भुमिका पूरा नेपाल सरकारलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । हिजो भएको दुर्घटनमा सात जना नेपालीसहित नेपाली र भारतीय नागरिकको निधन र अरु थुप्रै घाइते भएको खबरले स्तब्ध बनेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले दुर्घटनामा घाइते भएका आफ्ना नागरिकको उपचार तथा निधन भएका नागरिक र उनका परिवारप्रति सरकारले अभिभावकिय भुमिक निवार्ह गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यस्तो छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले गर्नुभएको आग्रह
विस्तारै उकालो लाग्दै तापक्रम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै स्थानमा केही दिनयता तापक्रम बढ्न थालेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ। लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको बताइएको छ । न्यूनचापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्चचापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ। यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुईतीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने विभागका एक कमचारीले जानकारी दिए । विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ। २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ। आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ।यसपालि काठमाडौंको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो ।
उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए : सांसद सापकोटा
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो। जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।