स्थानिय चुनाव रोक्न यादवसँग साँठगाँठमा नयाँ शक्ति
काठमाडौं, फागुन १२ । सरकारले स्थानीय निकायको मिति तय गरेसँगै मधेसीमोर्चाले विरोध गरिरहेका बेला नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि मधेसी मोर्चालाई साथ दिने भएको छ । मधेसी मोर्चाजस्तै स्थानिय निकायको चुनावको विरुद्दमा गएको नयाँ शक्ति पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सयुक्त वक्तव्यमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानिय निकायको चुनाव स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
यस्ताे छ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशले राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । समकालीन विश्वमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले एक पछि अर्को विकासका सिाढी चढ्दै गर्दा हामी भने अझै राजनीतिक गतिरोध समेत अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौा । देशमा राजनीतिक क्रान्तिले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । ती उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ । यसरी मात्र हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिएर समृद्धिको दिशामा जान सक्दछौा । त्यसका लागि वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसाग सहमतिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचना समेत बनेको छैन र ती संरचनाहरू कानुनी रूपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन । हालै गाउापालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ । यसका निम्ति सरकारले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ:
१. व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।
३. प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बााकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ ।
४. स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।
५. देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ ।
६. राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
उपरोक्त मान्यताहरूको आधारमा देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौा । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौा ।
––––––––––––––––––––––––
उपेन्द यादव
अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल
––––––––––––––––––––––––
डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन
काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
८ घण्टा अघि
पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा
नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
११ घण्टा अघि
चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी
काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१७ घण्टा अघि
आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ असोज, २०८१
