स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको पत्र, के होला अब ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिखित रुपमा आग्रह गरेपछि राजनीतिक तहमा विरोध र आलोचना शुरु भएको छ।

शनिबार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्न लिखित आग्रह नै गर्नु अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन्।

बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रुपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन्। उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

कसैलाई सम्बोधन नगरी लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाइएको पत्रको ५ नं. बुँदामा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ।’

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको भन्दै ऐन संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको बताइएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय, मुख्य बुँदाहरू शीर्षकमा लेखिएको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ–

२०७८ माघ १३ गते

१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्बत २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो। यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ। हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेतको राय अनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ।

२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ। त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आम्म्भ गर्नुपर्दछ। हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सिमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो।

३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ।

४. संविधान र ऐन अनुसार शुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ। यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।

५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ। आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन– २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्‌।

६. धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन्‌। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ।

७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन। जुन–जुन तहका कार्यकाल जुन–जुन समयमा सकिन्छन्‌, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन। संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ। हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ। कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्न वा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ। चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन।