५० देशका ५० लाख विदेशीको आँखामा नेपाली लेन्स

५० देशका ५० लाख विदेशीको आँखामा नेपाली लेन्स

 

यी दुई वृद्धवृद्धासँगै भूकम्पबाट अति प्रभावित धादिङ जोगीमाराका ८६ वर्षीय खुँडा चेपाङ र सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका ८४ वर्षीय कृष्णबहादुर दनुवारको दिनचर्या पनि मोतीबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियापछि फेरियो ।

संयोगले यी चारै जनाको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने व्यक्ति थिए, नेपालका डाक्टर सन्दुक रुइत । अर्को संयोग के भने, चारै जनाको शल्यक्रियापछि राखिएको ‘लेन्स’ पनि नेपालमै उत्पादित ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ थियो । उक्त लेन्स तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरिएको हो ।

मोतीबिन्दु भएका बिरामीको उपचार भनेको शल्यक्रिया नै हो । शल्यक्रियामा अपारदर्शी बनेको आँखाको प्राकृतिक लेन्स निकालेर ल्याबमा बनाइएको लेन्स प्रत्यारोपण गरिन्छ । यस्तो लेन्सलाई ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ भनिन्छ ।

तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानबाट उत्पादित लेन्स अहिलेसम्म ५० देशमा बिक्री भइसकेको छ । तथ्यांक अनुसार, एक वर्षको अवधिमा उत्पादित तीन लाख २५ हजार लेन्स ती देशमा बिक्री भएका हुन्।

‘नेपालमा हरेक वस्तु आयात भइरहेको समयमा नेपालमै उत्पादित लेन्स ५० भन्दा बढी देशमा निर्यात हुनु खुसीको कुरा हो’, प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख भगीरथ बानियाँले भने । उनका अनुसार, तिलगंगाको ल्याबमा बन्ने आँखाको लेन्स विश्वका उत्कृष्ट लेन्समध्ये पर्छ।

५० लाख लेन्स निर्यात

तिलगंगामा लेन्स उत्पादनका लागि छुट्टै ल्याब छ । तिलगंगा आँखा केन्द्र अन्तर्गत रहेको उक्त ल्याब अष्ट्रेलियाका डाक्टर डा. फ्रेड हलोजको सहयोगमा स्थापित भएको हो । ल्याबमा उत्पादन भएको लेन्स अहिलेसम्म विश्वका ५० देशमा गरी ५० लाख वटा निर्यात भइसकेको प्रोडक्सन म्यानेजर चन्द्र खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, लेन्सको माग हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ।

ल्याबबाट हाल वार्षिक ५ लाख लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादित लेन्समध्ये ६५ प्रतिशत विदेश निर्यात हुने मार्केटिङ म्यानेजर सन्तोष शर्माले बताए । शर्माका अनुसार, विदेशमा लेन्स बिक्रीका लागि अहिले १७ देशमा सञ्जाल छ भने ५० भन्दा बढी देशमा अस्पताल, सरकार वा एनजिओमार्फत बिक्री हुने गर्छ।

उत्पादित लेन्समध्ये नेपालमा भने वार्षिक साढे एक लाखको हाराहारीमा खपत हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालका अस्पतालमा आँखाको उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुने भएकाले लेन्स पनि सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकमा प्रत्यारोपण हुने गरेको छ।

‘हाम्रो उत्पादनको अधिकांश हिस्सा विदेशमा नै निर्यात हुन्छ,’ प्रोडक्सन म्यानेजर खनालले भने, ‘हरेक दिन माग बढ्दै गएकोले क्षमता वृद्धि गर्न लागिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार, नेपालमा उत्पादित ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ युके, टर्की, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता विकसित देशसँगै अफ्रिका, म्यान्मार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, भियतनाम जस्ता गरिब तथा विकासोन्मुख देशमा समेत निर्यात हुन्छ ।

तिलगंगाको ल्याबबाट अहिले रिजिड पिएमएम र फोल्डेबल गरी दुई थरी लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ । रिजिड पिएमएम पुरानो प्रविधिबाट बनाइने लेन्स हो भने फोल्डेबल नयाँ प्रविधि हो । फोल्डेबल लेन्स राख्न आँखामा सानो प्वाल पारे पुग्छ भने रिजिडमा शल्यक्रियाका क्रममा अलि ठूलो घाउ बनाउनुपर्ने हुन्छ । मानिसको आँखाको पावर फरक–फरक हुने भएकोले यी दुई थरीका लेन्स पनि सयभन्दा बढी मागमा वर्गीकरण गरेर उत्पादन हुन्छ । प्रविधिमा आएको विकाससँगै ल्याबले नयाँ लेन्स उत्पादनको तयारी समेत गरिरहेको छ।

ल्याबमा एउटा लेन्स पूर्णरुपमा तयार हुन एक महिना लाग्छ । सुरुमा कच्चा पदार्थलाई अत्याधुनिक मेसिनमा राखेर लेन्सको आकार दिने काम हुन्छ । त्यसपछि त्यसमा दृष्टि मिलाउने, पोलिसिङ गर्ने, संक्रमणमुक्त बनाउने लगायतका प्रक्रिया पूरा हुँदै प्याकेजिङ गर्दासम्म एक महिना लाग्छ।

सरकारको १० करोड सहयोग

तिलगंगामा उत्पादित लेन्सको माग विश्वबजारमा बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले यसको क्षमता विस्तारका लागि १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको लेन्स ल्याबोरेटरीलाई आँखा लेन्स उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न उद्योग मन्त्रालयले गत बैशाख २८ गते १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको हो।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल र डा. सन्दुक रुइतबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको उच्च माग पूरा गर्न वार्षिक १५ लाख लेन्स उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी सम्झौतामा कृत्रिम लेन्स उत्पादन तथा त्यसका लागि आवश्यक सहायक सामग्री र कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने, उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । हाल तिलगंगाले लेन्स बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अमेरिका र बेलायतबाट आयात गर्दै आएको छ।

साँघुरो भयो ल्याब

लेन्सको बढ्दो मागसँगै यसको उत्पादन गर्ने पूर्वाधार साँघुरो हुँदै गएको छ । अहिले तिलगंगाकै पुरानो भवनको एक छेउमा लेन्स उत्पादन गर्ने ल्याब छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको पाँच रोपनी क्षेत्रमा रहेको तिलगंगा क्षेत्र आँखा अस्पताल सञ्चालनसँगै लेन्स उत्पादन गर्न निकै साँघुरो भएको प्रशासन प्रमुख भगीरथ बानियाँ बताउँछन्।

बानियाँका अनुसार, सरकारको सहयोगमा अन्यत्र छुट्टै स्थानमा ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘कम्तीमा १०/१२ रोपनी क्षेत्रफल भएको क्षेत्रमा ल्याब विस्तार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसको विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिका लेन्स समेत उत्पादन हुने छन्।’

वार्षिक १५ लाख लेन्स उत्पादन गर्न सरकारले अहिले दिएको १० करोड रुपैयाँ निकै थोरै रहेको प्रशासन प्रमुख बानियाँ बताउँछन् । ‘यसका लागि कम्तीमा पनि ८० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ’ उनले भने, ‘तर, सरकारले उद्योगका रुपमा स्थापना गर्ने भनेकाले थप सहयोग बढ्दै जाने विश्वास लिएका छौं।’

नेपालमा उत्पादन सस्तोमा

तिलगंगामा उत्पादित लेन्स नेपालका अस्पतालमा निकै सस्तोमा पाइन्छ । यस्तो लेन्स निर्माण गर्न ल्याबलाई ४ सय २५ रुपैयाँ लागत लाग्छ । तर, नेपालीहरुलाई तिलगंगाले २ सय २५ रुपैयाँमा नै बिक्री गर्ने गरेको छ । नेपालीलाई बिक्री गर्दा भएको घाटा तिलगंगाले विदेशमा निर्यात गर्ने लेन्सबाट पूर्ति गर्छ।

विदेशमा पनि नेपाली लेन्स तुलनात्मक रुपमा सस्तोमै पुग्ने गरेको तिलगंगाले जनाएको छ । विदेशमा एउटा लेन्सको मूल्य ४ डलरदेखि २२ डलरसम्म पर्ने मार्केटिङ म्यानेजर सन्तोष शर्माले जानकारी दिए । निर्यात हुने देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा मूल्यमा केही तल–माथि पर्ने गरेको छ।

‘खरिद गर्न सक्ने देशसँग केही बढी पैसा लिने गरिएको छ भने गरिब देशमा सस्तोमा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘तिलगंगा गैरनाफामूलक संस्था भएकाले सस्तो दरमा गुणस्तरीय लेन्स उत्पादन गरिरहेका हौं।’

यसरी सुरु भयो लेन्स उत्पादन

मोतीबिन्दुको शल्यक्रियापछि आँखामा राख्ने लेन्स ज्यादै महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था थियो । विश्वबजारमा यस्तो लेन्सको मूल्य एक सय ५० देखि २ सय डलसम्म पथ्र्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीहरुले ती लेन्स किन्न सक्दैनथे । फलस्वरुप मोतीबिन्दुका कारण धेरै नेपालीेहरु अन्धोपनको सिकार हुने गरेका थिए।

सन् १९९० तिर अष्ट्रेलियन डा. फ्रेड हलोज नेपालमा थिए । उनले पैसा नभएकै कारण कसैले दृष्टि गुमाउनु हुँदैन भनेर सस्तोमा लेन्स उत्पादन गर्नुपर्ने योजना बनाए । यसका लागि उनले आफूले सक्दो सहयोग गर्ने भन्दै नेपालमा लेन्स उत्पादन गर्न तिलगंगामा मेसिन जाडन गरे।

सन् १९९२ मा लेन्स उत्पादन गर्ने ल्याब तयार भयो । त्यसको दुई वर्षपछि ल्याब उद्घाटन भएको थियो । आँखामा राखिने लेन्स संवेदनशील कुरा भएकाले त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै ‘क्लिनिकल ट्रायल’ पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सबै प्रक्रियामा पास भएपछि सन् १९९६ देखि लेन्सको बिक्री–वितरण सुरु भएको हो।

त्यसबेला एउटा लेन्स तयार हुन तीन डलर खर्च लाग्थ्यो । तिलगंगाले उत्पादित लेन्स विश्वबजारमा ६ देखि १० डलरमा पठायो । सय डलर पर्ने लेन्स सस्तोमा पाउने भएपछि चीन, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका देशमा नेपाली लेन्सको माग ह्वात्तै बढ्यो । नेपाली लेन्स पुग्नु अगाडिसम्म थाइल्यान्डमा लेन्सको सरकारी मूल्य नै ८० डलर थियो । तर, नेपालको लेन्स गएपछि मूल्य स्वाट्टै घटेर २० डलरमा आयो । सुरुमा तिलगंगाबाट रिजिड पिएमएम लेन्स उत्पादन हुन्थ्यो । सन् २००४ देखि फोल्डेबल लेन्स उत्पादन सुरु भएको हो।

दोस्रो विश्वयुद्धको उपहार

आँखाको लेन्स बनाउन पोली मिथाइल मेथाक्राइलेट नामक प्लाष्टिक प्रयोग हुन्छ । यो प्लेनको ककपिटमा राखिने सिसा बनाउने प्लाष्टिक नै हो । उक्त प्लाष्टिकलाई मेडिकल रुपमा मिलाएर आँखाको लेन्स बनाइएको हो।

यो प्लाष्टिकको लेन्स बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा पाइलटको आँखामा प्लेनको ककपिटका सिसाको टुक्रा परेका थिए । लामो समयसम्म पनि उक्त सिसाले आँखामा कुनै असर नगरेपछि यसको महत्व बुझिएको हो । त्यसपछि यसको थप अध्ययन गर्दै आँखामा राख्न मिल्ने लेन्सका रुपमा विकास गरिएको हो।
के हो मोतीबिन्दु, किन राखिन्छ लेन्स ?

डा. बेन लिम्बु

आँखाको भित्रपट्टि एउटा पारदर्र्शी लेन्स हुन्छ । सोही लेन्स अपारदर्शी हुनुलाई नै मोतीबिन्दु भनिन्छ । मोतीबिन्दुको समस्या उमेर पाको हुँदै जाँदा प्रायः सबैलाई हुन्छ । यो समस्या ५० वर्ष माथिकालाई बढी हुने गर्छ । आँखामा चोटपटक लागेमा तथा मधुमेहका रोगीहरुमा पनि मोतीबिन्दुको समस्या देखिन सक्छ।

घाममा बढी काम गर्ने र जोर्र्नीको दुखाइ कम गर्न स्टेरोइड जस्ता औषधिको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गरे मोतीबिन्दु हुन सक्छ । मोतीबिन्दु भए–नभएको सामान्य चेकजाँचबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
तर, उपचारमा ढिलो भएमा जलबिन्दु पनि हुन सक्छ । जलबिन्दु भएमा आँखाको ज्योति सधैंका लागि गुम्न सक्छ । मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न १० देखि २० मिनेटसम्म लाग्छ । शल्यक्रियापछि आँखामा पट्टी लगाएर बिरामी घर फर्किन सक्छन् । मोतीबिन्दुको शल्याक्रियामा अपारदर्र्शी बनेको आँखाको लेन्स निकालेर त्यसको ठाउँमा ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ राखिन्छ। -स्वास्थ्यखबरबाट

जापनिज इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमणपछि खोप अभियान

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जापनिज इन्सेफलाइटिसको सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि ३५ वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म जिल्लाभर जापनिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले बताए । अभियानअन्तर्गत जिल्लाभित्र रहेका ३५ वर्षमाथिका एक लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा जापनिज इन्सेफलाइटिसका १५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ”, उनले भने, “सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै जान थाले पछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई मात्र लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चलन गर्न लागिएको हो ।” जिल्लामा रोगको जोखिम देखिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीणकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार अभियानमार्फत जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । “लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन जिल्लाका ३५ वर्ष उमेर र सो माथिका नागरिकलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छाैं।” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात जनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस पुष्टि भएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा आठ जनामा सङ्क्रमण भएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिए । जापनिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङको र पेटतिर भने सेतो चिह्न भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन् । विशेष गरी धान बालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख वासस्थान हो, साउन, भदौ र असोजमा जापनिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ । यस रोगबाट धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी मृत्यु हुने गरेको प्रमुख चापागाईँले बताए । “यो रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाई वा कमजोरी देखिन्छन्”, उनले भने, “यस रोगका खतराका लक्षण छारे रोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु रहेको छ ।”

गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता : स्वास्थ्य बीमालाई शत प्रतिशत पुर्‍याइने

काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ ।  गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ ।  · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ ।  · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ ।  · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ ।  · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।  · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।  · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ ।  · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ ।  · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ ।  · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।  · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ ।  · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।  · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ ।  · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ ।  · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।  · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ ।  · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ ।  · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्‍याइनेछ ।  · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।  · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ ।  · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ ।   · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ 

खोटाङको बिहे भोजमा खाना खाने १५० जना फुड प्वाइजनबाट बिरामी

काठमाडौं  । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका-६ दिप्लुङमा माघ २१ गते भएको विवाह भोजमा खाना खाएका करिब १५० जना स्थानीय बिरामी परेका छन् । भोज खाएको करिब १२ घण्टापछि माघ २२ गते साँझदेखि ज्वरो, काम्नु, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएपछि फुड प्वाइजन भएको आशंका गरिएको छ । बेहुला र बेहुलीसमेत बिरामी परेका छन् । गाउँपालिकाले निगालावास भञ्ज्याङमा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले उपचार गरिरहेका छन् । बढ्दो बिरामीको चापपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट थप औषधि र जनशक्ति मगाइएको छ । अहिले ३५ जना बिरामीको सलाइन, जीवनजल लगायतको उपचार जारी छ । धेरैजसो बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । भोजमा सहभागी भएका उदयपुर, काठमाडौं लगायतका पाहुनाहरू पनि बिरामी परेको खबर आएको छ । फुड प्वाइजनको कारण पत्ता लगाउन प्रदेशबाट स्याम्पल संकलन टोली बोलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

विश्व क्यान्सर दिवसः नेकपा संयोजक प्रचण्डद्वारा क्यान्सर पीडितप्रति ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सरपीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार तथा क्यान्सर उपचार र सेवामा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गहिरो सम्मान र हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ ।  पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी सन्देशमा क्यान्सरलाई केवल एउटा रोग मात्र नभई पीडा, डर र मृत्युको सामना गर्दै गरिने निरन्तर संघर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरसँग लडिरहेका प्रत्येक व्यक्तिको कथा फरक–फरक भए पनि उनीहरूको आँसु, आशा र जीवनप्रतिको संघर्ष साझा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरपीडितका परिवारजनले भोग्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडाको चर्चा गर्दै नेपालमा क्यान्सर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार, उपचार संस्थाको विकास तथा स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क प्रारम्भिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको स्मरण संयोजक प्रचण्डले गर्नु भएको छ ।  विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीतिगत पहलमार्फत अघि बढाइएको र त्यस अन्तर्गत १४ लाख ६० हजार किशोरीले खोप प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्सर उपचार मात्र पर्याप्त नभई समयमै जाँच, सचेत जीवनशैली, खोज तथा मानवीय संवेदनाको आवश्यकता रहेको सन्देशमा जोड दिइएको छ। क्यान्सरपीडित व्यक्तिले आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउन समाज, राज्य र सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ।  सन्देशमा क्यान्सरका कारण जीवन गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क्यान्सरपीडित तथा उपचाररत सबैप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै उपचार पहुँचलाई अधिकारको विषय बनाउँदै समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सबैलाई संकल्प गर्न आह्वान गरिएको छ। 

लोकप्रिय