लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

काठमाडौं। मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।

पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने ती परियोजना यी हुन्ः

यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना
बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।

पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजना
खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल (ह्वाइट वाल)परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना ।

भौतिक पूर्वाधारका पाँच आयोजना
काँच (ग्लास)उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना ।

कृषि विकासका १५ आयोजना
एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी (ई–अक्सन)केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवम् गोदाम निर्माण, छुर्पी (डग च्यु) निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) को स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर (सिचुआन पेपर) मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना (रबर) र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ।

औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका सात आयोजना
दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना (ब्लक डी एण्ड ई), पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार (ब्लक बी र सी), चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम (वेयरहाउस)परियोजना, पोखरा महानगरपालिका ।

ऊर्जा क्षेत्रका ३१ परियोजना
बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना (चार सय ३९ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१ दशमलव ०२ मेगावाट), माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३ दशमलव ८५ मेगावाट), कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट), कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट), कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४० दशमलव २० मेगावाट), सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४ दशमलव ९३ मेगावाट), ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना (मेगावाट पिक) र बाणगङ्गा (४० मेगावाट) परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (एक हजार दुई सय १६ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (छ सय ५० मेगावाट), भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट), कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट), नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (चार सय १७ मेगावाट),  इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब (सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन) परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम–गुम्बा–रातामाटे) चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी (अरुण करिडोर) चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७० दशमलव तीन मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (चार सय ५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक हजार नौ सय दुई मेगावाट) र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७ दशमलव ५ मेगावाट) ।

जल आपूर्तिका चार परियोजना
काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना ।

शहरी विकास छ परियोजना
नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान), अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन परियोजना

सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र
डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्करटेक्नोपार्क ९सूचना प्रविधि विकास पार्क०

खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना
चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना ।

निजी क्षेत्रद्वारा तयार गरिएका ३१ परियोजना
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी), काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला ९माथिल्लो र तल्लो तटीय० क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट) र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट) छन् । रासस

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।