संवैधानिक प्रावधानअनुसार निकासका लागि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अपील

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निकासका लागि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अपील

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको हालको राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहे पनि राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसद् कायम रहेका कारण संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने बताइन् ।

उनको भनाइअनुसार राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयमा वैधानिक कदम चाल्दै अर्को सरकार गठनको पहल राष्ट्रपतिले गर्न आवश्यक छ ।

“जस्तोसुकै विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि समाधान संविधानमै छ,” भण्डारीले उल्लेख गर्दै आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ताको माग र चाहनालाई समेत गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न राज्यका अंगलाई सुझाव दिइन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

‘जेनेरेशन जेड’का नव पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत सोमबार गरेको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको गोली लागि १९ जना युवाहरूको निधन भएको घटनाको भोलिपल्टै देशव्यापीरूपमा भड्किएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र कुटपिट लगायतका ध्वंसात्मक गतिविधिहरूका कारण मुलुक स्तब्ध भएको छ।

अहिलेसम्म ३४ जनाको ज्यान जानुका साथै हजारौं घाइते भएका छन् । यस पटनामा परी निधन भएका आन्दोलनकारी युवा, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछु ।

साथै, घटनामा परी घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपाचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विषयमा जोड दिन चाहन्छु।

आधुनिक राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन, नागरिक अधिकारजस्ता मानव सभ्यताले विकास गरेका राज्य सञ्चालनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूलाई सधैं आत्मसात गर्ने पर्दछ। यी विषयहरू मानव समुदायका आदर्श नै हुन् ।

आजको नयाँ पुस्ता जो शिक्षित छ र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिमा जानकारी राखेर त्यसको अभ्यासमा समेत पोख्त छ, उसले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक समृद्धि सहितको सुन्दर भविष्य बनाउने अठोट गर्नु खुसीको विषय हो।

भविष्य नव पुस्ता र युवा पुस्ताकै हो, किनकी उसँग मुलुक निर्माण गर्ने लामो समय रहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले नव पुस्ता र युवा पुस्ताको असल जुर्मुराहट, देश विकास गर्ने आँट, सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने संकल्पलाई सही दिशामा उन्मुख गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने पर्दछ। यसका लागि स्वयं युवा पुस्ता पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अग्रसर बन्नु पर्दछ।

शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको हाम्रो देशमा किन बारबार इन्द्र र हिंसा भइरहेको छ ? एकैदिन एकै समयमा किन राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मुलुकको प्रशासिक केन्द्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार, न्याय सम्पादनको उपल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत जल्छन्, अँगार हुन्छन् खरानी हुन्छन् ? हाम्रा ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदामाथि किन आगो लगाइन्छ।

देशका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका पर आवास, हाम्रो देशका उद्योग व्यवसाय, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी किन र कसरी एकै समयमा भएको हो? ‘जेन जी’ पुस्ताका प्यारा भाइबहिनीहरूलाई म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछु। यसको जवाफ खोज्न समेत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछु।

नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं गणतन्त्रको स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको गौरवाशाली इतिहास छ। लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई समाप्त पार्दै दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित विकसित नेपाल बनाउने हेतुले जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ।

नेपाली जनताको त्याग, समर्पण र बलिदानको प्रतीकको रूपमा रहेको यो संविधान एउटा उत्कृष्ट संविधान समेत हो।

त्यसैले जस्तोसुकै विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यसको सही निकास निकाल्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा सरकार काम चलाउ छ, तर हामीसँग मुलुकको संविधान बमोजिम गठित राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसद जस्ता संस्थाहरू कायम नै छन्। त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयका आधारमा वैधानिक प्रक्रियामार्फत अर्को मन्त्रिपरिषद गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ।

यस प्रक्रियामा सम्माननीय राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनु पर्दछ। संविधानभित्रबाट नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ। यसो गरिरहँदा आन्दोलनकारी जेन जी पुस्ताको माग र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ।

हाम्रो देश नेपाल र यसको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति हामीलाई असाध्यै गर्व छ।

देशप्रेमको भावना हाम्रो नशा नशामा छ। हाम्रा बहादुर पुर्खाको समर्पण र त्यागले नै हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका हौं।

सदा स्तुत्य हाम्रा पुर्खाको नासोको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र सुन्दरताले भरिपूर्ण यस देशको विकास गरेर विश्वसामु सर्वोच्च शीखर सगरमाथा भएको एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने संकल्प साकार पार्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान एवम् राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु चुनौती बनेको छ।

यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले विगतको गम्भीर समीक्षा गरी मुलुकको आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पर्दछ।

राजनीतिक दल एवम् यसका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यको ठुलो परीक्षा विषम राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुँदा नै हुने हो।

एउटा लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यक्तिले अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भयो भन्दैमा पलायन हुने, निष्क्रिय हुने र आदर्श प्रतिकूल हुने टिका टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन। पार्टीहरूले संस्थागत ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरी पार्टीभित्रको एकता, हार्दिकता र समन्वयलाई बलियो बनाएर सहयात्री राजनीतिक दलसँग समेत सामन्जस्यता कायम राख्दै मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउन दृढ अठोट गर्नु पर्दछ। यस विषयमा सम्बद्ध सबैको धप ध्यान पुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ।

म विश्वास गर्दछु, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिंदा निस्सासिएको नेपाली समाजलाई जीवन उत्सर्ग गरेर फेरि स्वतन्त्रताको परिवेशमा फिर्ता ल्याउने ‘जेन-जी’ ले परिकल्पना गरेको नेपाल अझ बढी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी नै हुनेछ।

यस सन्दर्भमा ‘जेन-जी’ को उत्साहलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पात पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिनु हुँदैन र नागरिक सर्वोच्चतामा चोट पुऱ्याउनु हुँदैन भन्नेमा पुनः जोड दिन चाहन्छु।

यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि धैर्यता, संयम र सहज परिवेशको आशा लिनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै, शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्न अहोरात्र खटिरहने नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायको सराहना गर्दछु ।

धन्यवाद

 

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

लोकप्रिय